राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न अति आवश्यक : राष्ट्रपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकभित्र उपलब्ध श्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधिन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताएकी छन् । बिहीवार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको १६औं अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरुको निकासी प्रवद्र्धन गर्नसके मात्र हाल मुलुकले व्यहोरिरहेको चुलिँदो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउनसकिने बताइन् । उनले स्वदेशी उत्पादनलाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले स्वदेशी उत्पादनलाई सहज र सुलभ बनाउन कृषि उत्पादन बढाउने, वन पैदावर र जडिबुटीमा आधारित आयात प्रतिष्थापन गर्ने, तथा पर्यटन प्रवद्र्धन जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिने नीतिहरु नेपाल सरकारले अवलम्वन गर्नु अति आवश्यक भएको पनि बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले नेपालको अर्थ व्यवस्था विकास गर्न योगदान गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरिसकेको उल्लेख गर्दै उल्लेखित क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउन सहजीकरण गर्ने, उद्योगमैत्री नीतिहरु अवलम्वन गर्ने, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरी प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सबैको दायित्व भएको बताइन् । उनले निजी क्षेत्र र सरकारले आपसमा उच्चस्तरको समझदारी विकास गरी मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि सहकार्य गर्नु अत्यावश्यक भएको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकको अर्थ व्यवस्था बलियो बनाए केही वर्षभित्रै नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने आधारहरु निर्माण हुनुकका साथै रोजगारी र उद्यमशीलताको नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरी पुँजी र प्रतिभाको पलायनसमेत रोक्न सकिने उल्लेख गरिन् । उनले अर्थ व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि राष्ट्रका उद्यमी र किसानको मनोबल सधैँ उच्च राख्न अति आवश्यक रहेको र आफ्नो इतिहासमाथि न्याय गर्नसमेत आफ्नो क्षमताको पहिचान र प्रयोग गर्नु आवश्यक भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मुलुकभित्र उपलब्ध श्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधिन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न अति आवश्यक छ । नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरुको निकासी प्रवद्र्धन गर्नसके मात्र हाल मुलुकले व्यहोरिरहेको चुलिँदो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि नेपाल सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ, यसका लागि कृषि उत्पादन बढाउने, वन पैदावर र जडिबुटीमा आधारित आयात प्रतिष्थापन गर्ने, तथा पर्यटन प्रवद्र्धन जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिने नीतिहरु नेपाल सरकारले अवलम्वन गर्नु अति आवश्यक छ ।’ नेपालको अर्थ व्यवस्था विकास गर्न योगदान गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरिसकेको बताउँदै उनले ती क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउन सहजीकरण गर्ने, उद्योगमैत्री नीतिहरु अवलम्वन गर्ने, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरी प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सबैको उत्तिकै दायित्व भएको बताइन् । मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘निजी क्षेत्र र सरकारले आपसमा उच्चस्तरको समझदारी विकास गरी मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि सहकार्य गर्नु अत्यावश्यक भएको छ, यसबाट केही वर्षभित्रै नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने आधारहरु निर्माण हुनुका साथै रोजगारी र उद्यमशीलताको नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरी पुँजी र प्रतिभाको पलायनसमेत रोक्न सकिन्छ, अर्थ व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि राष्ट्रका उद्यमी र किसानको मनोबल सधैँ उच्च राख्न अति आवश्यक हुन्छ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले घरेलु उत्पादनको रुपमा रहेका नेपाली फुटवेयर उत्पादनहरुले स्वदेशी जुत्ताचप्पल बजारमा ठूलो स्थन ओगट्न सफल भएको र यसले आधा लाख बढी मानिसलाई रोजागरी प्रदान गरेकोप्रति खुशी प्रकट गरिन् । उनले नेपाली उत्पादनलाई गुणस्तरसहित ब्राण्डिङ गर्नसकेको खण्डमा नेपाली फुटवेयर उत्पादनका लागि बजार उपलब्ध हुनसक्ने बताइन् । उनले बजार बिस्तारमा प्राप्त हुने अवसरहरुको खोजि गर्दै अवसरको सदुपयोग गर्न उद्यमीहरुलाई आग्रह गरिन् ।
म्याग्दीमा अझै लोकप्रिय परम्परागत पानी घट्ट
बेनी, २१ पुस । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका –४, नारच्याङको बेंसी गाउँकी चित्रमायाँ पुर्जालाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म पानीघट्टमा भ्याईनभ्याई हुन्छ । गाउँको शिरबाट बग्ने नारच्याङ झरनाको पानी उपयोग गरी पुर्जाको परिवारले पानी घट्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । कुटानी पिसानीका लागि गाउँमा विद्युत्बाट सञ्चालन हुने मिल पनि छन् तर पानी घट्टमा पिसेको पिठो स्वादिलो हुने भएकाले स्थानीयबासी घट्टमै पिठो पिस्न लैजाने गर्छन् । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कोदो, मकै, गहुँ, फापरलगायत अन्न पिस्न स्थानीयवासीले पानीघट्ट नै प्रयोग गर्दै आएका हुन् । नारच्याङमा चित्रमायाँ र केशनारायण बुद्धजाका परिवारले दुई वटा पानी घट्ट सञ्चालन गरेका छन् । दुबै परिवारको प्रमुख आयस्रोत पानी घट्टबाट हुने आम्दानी नै हो । ‘गाउँमा जग्गाजमिन धेरै हुनेले खेती गर्छन्, हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म घट्ट चलाउँछौँ, प्रतिपाथि पिसेको अन्नको ज्यालावापत एक माना अन्न राख्छौँ, यसैबाट हाम्रो परिवार धानेका छौँ’–चित्रमायाँले भनिन् । परम्परागत रुपमा अन्न पिसानीका लागि घट्ट, जाँतो, ओखल तथा ढिकीे प्रयोग हुने गथ्र्यो । पुर्खाहरुले प्रयोग गरेको पानी घट्टले पिसेको पिठो नै स्वादिलो हुने र पौष्टिक तत्व खेर नजाने भएकाले आफूहरुले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको अर्का पानीघट्ट सञ्चालक बुद्धुजाले बताए । पानीबाट चल्ने घट्ट बिजुलीको सुविधा पुगेका ठाउँहरूमा विस्थापित हुने क्रम बढ्दो छ । पिस्न छिटो हुने भएकाले विजुलीबाट चल्ने मिलको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा जलविद्युत् गाउँको रुपमा परिचित नारच्याङमा भने अझै पनि पानीघट्टप्रतिको आकर्षण घटेको छैन् । उक्त गाउँमा पाँच मेगावाटको घलेम्दीखोला र ४२ मेगावाटको मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण भैसकेका छन् । विद्युत् उत्पादनका लागि आधा दर्जन बढी आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यस वडामा अन्न पिसानीमा भने पानीघट्टकै प्रयोग बढ्दो छ । यहाँ सञ्चालनमा रहेका पानी घट्ट स्थानीयवासीको अन्न पिसानीको माध्ययमसँगै परम्परागत जीवनशैलीबारे अध्ययन र अवलोकन गर्ने थलोको रुपमा समेत विकास हुन थालेका छन् । शहरी क्षेत्रमा हराएका पानी घट्ट नारच्याङमा भने सञ्चालनमा रहेको देख्न पाउँदा पुरानो जीवनशैलीको झझल्को आएको पानीघट्ट अवलोकन गर्नुभएकी बेनीकी रीम थापाले बताउनुभयो । वेंशी गाउँदेखि नारच्याङ झरनाको भ्यू–पइन्टमा उक्लने बाटैमा रहेको सो पानीघट्ट र झरनाको अवलोकनका लागि जाने पर्यटकका लागि आकर्षणको विषय बनेको त्यहाँका वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले बताए । अन्नपूर्ण प्रथम आधार शिविरमा अवस्थित यस वडामा पछिल्लो समय मनमोहक नारच्याङ झरनाको अवलोकनका लागि आउने आन्तरिक पर्यटकहरुको सङ्ख्या बढ्दो रहेको र अधिकांशले पानीघट्ट पनि रुचिका साथ अवलोकन गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘हाम्रो परिवारको आयआर्जनको स्रोतको रुपमा घट्ट चलाएका हौँ, अहिले धेरैजना अवलोकनका लागि पनि आउँछन्, घट्टको बारेमा जिज्ञासा राख्छन्, र फोटो तथा भिडियो खिचेर लैजाने गर्छन्’–घट्ट सञ्चालिका पुर्जाले भने । नारच्याङको घरापमा समेत पानी घट्ट सञ्चालमा थियो । केही वर्षअघि कालीगण्डकीमा आएको बाढीले यहाँको घट्ट बगाएको हो । करिब दुई दशक अघिसम्म नारच्याङको लेकगाउँमा पाँच वटा, बेंशीमा चार वटा र घरापमा तीन वटा पानी घट्ट सञ्चालनमा थिए । बिजुलीको सुविधासँंगै पानीघट्ट विस्थापित भएको अवस्थामा पुनः दुई वटा नयाँ पानीघट्ट सञ्चालनमा आएपछि राहत भएको स्थानीयवासीको भनाइ थियो । नारच्याङसँगै अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानामा समेत स्थानीयबासीले पानी घट्टलाई निरन्तरता दिएका छन् । दानाको घट्टेडाँडामा मात्रै आठ वटा पानीघट्ट सञ्चालनमा छन् । मिलमा छिटो हुने भए पनि स्वाद हराउने भएकाले स्थानीयवासीले अन्न पिस्न पानी घट्टकै प्रयोग गर्ने गरेको पूर्ववडाध्यक्ष समेत रहेका पानी घट्ट सञ्चालक नरसिंह पुर्जाले बताए । यहाँका पानीघट्टमा परम्परागत प्रविधि नै प्रयोग गरिएको छ । दानाका यी घट्टमध्ये तीन वटा स्थानीय ज्ञान प्रकाश माविको आयस्रोतमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका थिए । पछि घट्ट जीर्ण भएको र मर्मतमा बढी खर्च लाग्ने भएकाले विद्यालयलाई आयआर्जन हुन छाडेको विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापकसमेत रहेका पुर्जाको भनाइ थियो । सोही गाउँपालिका–२स्थित भुरुङ तातोपानीमा समेत पानीघट्ट सञ्चाल भइरहेको छ । परम्परागतरुपमा पानीघट्ट सञ्चालन भएका ठाउँलाई ‘घट्टेखोला’ र ‘घट्टेकुलो’ नामाकरण गर्ने प्रचलन थियो । जिल्लाका करिब एक सय ५० स्थान यस्तै नामले चिनिन्छ । रासस
मह र तोरीको प्रवद्र्धन गर्न २५ गतेदेखि चितवन महोत्सव
चितवन । चितवन महोत्सव यही पुस २५ गतेदेखि आगामी माघ ४ गतेसम्म चितवनको प्रदर्शनी मैदान नारायणी किनारमा आयोजना गरिने भएको छ । चितवन महोत्वस मूल आयोजक समिति उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी चितवन महोत्सवको तयारीबारे जानकारी गराउँदै कार्यक्रममा सहभागी हुन उपत्यकावासीमा अनुरोध गरेको छ । विसं २०५३ देखि हरेक दुई वर्षमा हुँदै आएको महोत्सव यसपाली चौधौँ संस्करणका रुपमा आयोजना गर्न लागिएको हो । सङ्घका अध्यक्ष एवं महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक चुननारायण श्रेष्ठले यसपटक महोत्सवमा मह र तोरीलाई विशेष प्रवद्र्धन गर्न लागिएको जानकारी दिए । चितवन महोत्सवको हरेक कार्यक्रममा स्थानीय कुनै विशेष उत्पादनलाई केन्द्रित गरेर प्रवद्र्धन गर्दै आइएको छ । यसपाली महोत्सवस्थलमा मौरीको प्रतिमासहित तोरी परिसरसमेत रहने र त्यस विषयमा विविध जानकारी दिइने जनाइएको छ । यसअघिका महोत्सवमा दूध, केरा, माछा, कुखुरापालन लगायतलाई विशेष प्रवद्र्धन गरिएको थियो । विसं २०७८ मा आयोजना गरिएको चितवन महोत्सव भने कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण प्रभावित भएको थियो । उक्त समयमा तीन दिन महोत्सव आयोजना गरेपछि स्थगित गर्नुपर्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवमा जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य रहेको छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले केन्द्रविन्दुमा रहेको चितवन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनको केन्द्रका रुपमा समेत परिचित छ । चितवनको कुखुरापालनले नेपालको मागको ६५ प्रतिशत आपूर्ति गर्ने गर्छ । यसपालीको महोत्वसमा जिल्लाको विविधतालाई समेटेर सुन्दर पार्कसमेत निर्माण गरिने आयोजकले जनाएको छ । महोत्सव संयोजक श्रेष्ठले महोत्सवले आर्थिक वृद्धि गर्नुभन्दा पनि कोभिड र त्यसपश्चात् विश्वपरिवेशमा व्याप्त आर्थिक मन्दीका कारण विक्षिप्त बनेको आर्थिक क्षेत्र, हतोत्साही भएका उद्यमी र आमनागरिकमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नयाँ आशाको दियो बाल्ने विश्वास रहेको बताए । विभिन्न उत्पादनको छुट्टाछुट्टै परिसरसहित महोत्सवमा चार सय ५० कक्ष रहने र पुस २८ देखि भने जिल्लाको क्याम्पाचौरमा खाना महोत्सवसमेत थपिने आयोजकले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ । महोत्सव अवधिभर जिल्लाको सामाजिक आर्थिक विकासका सन्दर्भमा विज्ञको सहभागितामा दैनिकरुपमा सेमिनार गोष्ठीसमेत आयोजना गरिने जनाइएको छ । दश दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा विविध खेलकुद कार्यक्रम, जलयात्रा, स्वास्थ्य सेवा, आदिवासी जनजातिको वेषभूषा, कला, संस्कृति झल्कने मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम समावेश गरिनेछ । महोत्सवको टिकट शुल्क विद्यार्थीलाई ३० र अन्यलाई ६० तोकिएको छ । कूल २५ करोड कारोबार हुने अनुमान गरिएको महोत्सवको आम्दानी नारायणी नदी संरक्षण तथा वातावरण संरक्षणमा लगानी गरिने जनाइएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले असहजपूर्ण आर्थिक अवस्थाका बाबजुद यस्ता मेला महोत्सव आयोजना हुनु महत्वपूर्ण रहेको र जिल्लाको उत्पादन प्रवद्र्धनमा यस्ता कार्यक्रमले ठूलो सहयोग गर्ने बताए । महासङ्घका व्यापार मेला प्रवद्र्धन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काले नेपालको मेला महोत्सव नियमितरुपमा सञ्चालनमा आएको भए पनि कानुनीरुपमा स्पष्ट नहुँदा केही समस्या रहेको बताए । उनले कानुन निर्माणका विषयमा महासङ्घले छलफल अघि बढाएको बताए । चितवन महोत्सव आर्थिक समितिका संयोजक सहनलाल प्रधान र महोत्सव प्रवद्र्धन समिति संयोजक राजेन्द्र ओलीले महोत्सव अवलोकन गरी चितवनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा योगदान गर्न अनुरोध गरेका थिए । रासस
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनले अस्पतालमा हुने भीड एक महिनामै अन्त्य गर्न कति सम्भव ?
काठमाडौं । पुस १९ गते सिंहदरबारमा भएको सचिवस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दैै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रलाई ३० बुँदे निर्देशन जारी गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जारी गरेको निर्देशनका केही बुँदाहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या, असहजता र लापरवाहीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सेवा लिने विषय कति असहज छ ? भन्ने धेरै नेपालीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा महसुस गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको सम्बन्धमा पनि दिनहुँजसो कुनै न कुनै कोण वा घट्नाका समाचार सञ्चार माध्यममा आउने गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र घट्नाहरुलाई जनप्रतिनिधि र स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी संयन्त्रले राम्रोसँग देखेको र बुझेको पनि छ । तर, समस्याहरुलाई समाधान गर्ने विषयमा भने जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी संयन्त्र उदासिन भइरहेको हो भन्ने कुरा उनीहरुले अहिलेसम्म देखाएको व्यवहारले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा सचिवहरुले उनीसमक्ष प्रस्तुत गरेको अवस्था यथार्थ नभएको भन्दै समस्यालाई पहिचान गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘सरकारी अस्पतालको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकरण के हो भन्ने खोजी गर्नुपर्ने’ विषय उनले निर्देशनमा उठाएका छन् । उनले नीतिगत असहजता हो भने सुधारका उपायहरु ल्याउन आग्रह गर्दै विसङ्गति हटाउनुपर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमा र विपन्नलाई कडा रोग लागेमा दिइने १ लाखसम्म निःशुल्क उपचार गराउने विषय प्रकृयागत झन्झटले बिमारीले उपभोग नै गर्न नपाइ ज्यान जाने गरेको गुनासो आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सहज अवस्थाको सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको भएको निर्देशनमा बताएका छन् । अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र स्वास्थ्य बीमाको सहुलियत लिन लाइनमा नै दिन जाने, सल्यचिकित्सा गराउन महिनौसम्म कुर्नु पर्ने, परीक्षण मेशिनहरु पटक–पटक बिग्रने महिनौं नबन्ने र अनुदानमा आएका सामग्री स्टोरमा नै थन्किएर प्रयोगमा नआउने विषयलाई उनले आफ्नो निर्देशनमा उठान गरेका छन् । साथै उनले सो समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकार र कर्मचारीतन्त्रले लिनुपर्ने बताएका छन् । सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउन समस्या नीतिगत वा संस्थागत, कार्यान्वयनमा वा प्रकृयामा र प्रवृत्ति वा व्यवस्थापनमा के हो खोट्यानु पर्ने भन्दै प्रधाामन्त्रीले तत्काल सुधारको काम थाल्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन अनुसार महिना दिनमै अस्पतालको भीड हटाउन सकिन्छ त ? त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. दिनेश काफ्लेका अनुसार अस्पतालमा दैनिक रुपमा २ हजार देखि २२ सय सम्म बिमारीहरु उपचारको लागि आउने गर्छन् । जसमध्ये नयाँ ओपीडी, इमर्जेन्सी, फ्लोअप र रिफर भएर आउने बिमारीहरु पर्छन् । अस्पतालमा ३८ वटा विभाग र ५ सय ४० जनाभन्दा धेरै डाक्टरहरु छन् । डाक्टरहरुले तय गरिएको तालिकाअनुसार विमारीहरुको उपचार गर्छन् । प्रा.डा. काफ्ले भन्छन्, ‘यहाँ डाक्टरहरुले २ दिन ओपीडी र २ दिन अप्रेसन हेर्ने गर्नुहुन्छ, इमर्जेन्सी हुँदै आएका बिमारीहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ‘डाक्टरहरुको आफ्नो तालिका हुन्छ, कोही क्लास लिन जाने, कोही उपचार गर्न जाने गर्नुहुन्छ’, यो सरकारी भनेर ठ्याक्कै सरकारी छैन, मेडिकल कलेज र त्रिवि अन्तर्गतको भएको हुनाले अलि फरक तरिकाले सञ्चालन हुने गर्छ ।’ अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थित गर्नको लाइन बस्नै पर्ने प्रा.डा. काफ्लेको भनाइ छ । ‘मैले यहाँको जिम्मेवारी लिएपछि नै अनलाइन टिकेटिङको सिस्टम बनाएको हो’, दार्चुलाको बिरामीको मैले अप्रेसन गरेपछि मलाई नै देखाउन पर्यो भने उहीँबाट टिकट काटेर आउन मिल्छ,’ कुनै झन्झट हुँदैन,’ उनले भने । इमर्जेन्सीमा अस्पतालको सीमित क्षमता छ । उनका अनुसार बाहिरी अस्पतालहरुमा जाँदा उपचार महँगो पर्ने हुँदा इमर्जेन्सी अस्पतालमा आएर भर्ना भएका कतिपय बिमारीहरु पूर्ण रुपमा निको नभइ डिस्चार्ज हुन मान्दैनन् । ‘हिजो इमर्जेन्सीको एउटै बेडमा ३ जना बिमारी बस्नुभएको थियो, बाहिर जानै मान्नुहुन्न, बाहिरका अस्पतालहरु खर्चिला छन्, उच्च समस्या भएका बिमारीहरु आउँछन्, निकै समस्या छ’, उनले भने । अस्पतालको गाइनोकोलोजीमा लामो लाइन र निकै भीड हुने सन्दर्भमा प्रा.डा. काफ्लेले बिमारीहरु पालो अनुसार नआइदिने हुँदा समस्या देखिएको बताए । अस्पतालमा देखिने लामा लाइन भीड ओपीडी टिकट लिने, जाँच गर्ने, पैसा बुझाउने र रगत लिने समय एउटै पर्ने हुँदा पनि भीड भएको उनको भनाइ छ । भीड कम होस् भनेर केही सुधारका काम भएको उनी बताउँछन् । ‘स्पेशल टेस्ट मध्येको एउटा सिटीस्क्यानलाई अहिले २ वटा बनाएका छौं, त्यसो भएर अहिले त्यहाँ लाइन छैन’ उनले भने, ‘एमआरआइको हिजोदेखि रातिमा पनि शुरु गरेका छौं, भर्ना भएको बिमारीलाई यहीँ गर्दिेने र दिउँसो आएको बिमारीलाई दिउँसो गर्दिने भनेर काम गरेका छौं ।’ उनका अनुसार अस्पतालले दिनको ३ सय जनालाई भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । ‘यो संख्या बराबरको सेवा कुनै पनि अस्पतालमा हुँदैन, त्यसैले यो संख्याको आधारमा पनि भीड देखिन्छ’, उनले भने, ‘कतिपय आवश्यकताअनुसारको भिड हुन्छ, कतिपय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भीड छ ।’ जनशक्ति खरिद गर्ने प्रणालीको कारणले पनि कतिपय जनशक्ति आवश्यकताको समयमा लिन नसकिएको उनले बताए । ‘जनशक्ति खाली छ, त्रिविमा तालावन्दीका कारण एकवर्षदेखि जाँच लिन नै पाइएको छैन, जाँच नै लिन नपाइने गरी विद्यार्थीहरुले बन्द गर्ने काम गरे’, कतिपय प्राविधिक समस्या छन्, हामीले यहीँ उपलब्ध साधन स्रोतबाट राम्रो गर्न खोजिरहेका छौं । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्पतालले लिइसकेपछि जाँच्न आउने बिमारीको संख्यामा थप वृद्धि भएको उनले बताए । बिमारीहरुसँग पैसा लिन सहज होस भन्ने हिसाबले अस्पतालले नगद काउन्टरको संख्या पनि वृद्धि गरेको छ तर समस्याको समाधान भने भएको छैन । सरकारले कार्यक्रम बनाइदिने तर आवश्यक स्रोत साधन भने उपलब्ध नगराउँदा व्यवस्थापन गर्ने समस्या थपिँदै गएको प्रा.डा. काफ्लेको भनाइ छ । कोरोना महामारीको समयभन्दा अगाडि भएको अवस्थामा सरकारको निर्देशन बमोजिम धेरै विषयहरु थप गरिएकोमा अहिलेसम्म सरकारले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको उनले बताए । ‘सरकारले सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सम्बोधन गर्यो भने हाम्रो काम नै बिमारीहरुलाई सहज हिसाबले सेवा प्रदान गर्ने हो’, उनले भने, ‘टिचिङ अस्पताल बनेको ४० वर्ष भयो, यस्तै अरु संस्था बन्न पर्छ की पर्दैन ? राजधानीमा यति धेरै जनसंख्या बढ्यो सरकारले यस्तै संस्थाहरु कति बनायो ?’ शिक्षण अस्पतालले २ वटा हेलिकप्टर आएर बस्न मिल्ने ठाउँ बनाएको तर त्यसलाई सहयोग गर्ने अन्य पक्षको विकास गर्न नसकिएको प्रा.डा. काफ्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा अहिले कार्यरत २ हजार २ सय जना स्टाफ मध्ये ६ सय जना मात्रैको दरबन्दी रहेको र बाँकीले अस्पतालबाट नै आर्जन गरेर तलब खानु पर्ने अवस्था छ । कतिपय सेवाहरु सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको, अस्पतालको समस्या र आवश्यकता सुन्दिने र सम्बोधन गरिदिने निकाय भएमा आफुहरुले व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कोरोनाको समयदेखि आइसियू बेड थप गरेकोमा त्यसको खर्च नियमित धान्न मुस्किल परेको उनले बताए । त्यस्तै सोही समयमा सरकारको अनुरोधमा थपेको नर्सको संख्यामा सरकारले अनुदान थप्न नमानेकोले पीडा भएको उनको गुनासो छ । अस्पतालहरुमा कतिपय खरिद गरिएका प्राविधिक सामग्री प्रयोग नगरिएको भन्ने विषयमा आंशिक सत्यता भएको बताउँदै प्रा.डा. काफ्लेले कतिपय सामग्री खरिद गरेपछि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति भएको, कतिपय सामग्री अध्ययनको लागि मात्रै खरिद गरिएको हुनसक्ने र कतिपय सामग्री आंशिक बिग्रिएपछि सञ्चालनमा ल्याउन कठिन हुने गरेको देखिएको बताए । नेपालमा नै सबै विषयमा आवश्यक जनशक्तिको अभावको कारणले पनि सो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । नेपालमा धेरै प्राविधिक सामग्री नबन्ने गरेको र रिपेयर क्षमता भएको जनशक्तिको पनि अभाव भएको अवस्था भएकाले सो विषयमा पनि जनशक्ति विकास आवश्यक रहेको प्रा.डा. काफ्लेले बताए । आइसियू र भेन्टिलेटरमा बेड चाहेको अवस्थामा नपाइने सन्दर्भमा पुराना बिमारीहरु महिनौसम्म बसिरहने कारणले गर्दा सो समस्या सिर्जना भएको उनले बताए । ‘६ महिनासम्म आइसियूमा बिमारी बस्छन्, भेन्टिलेटरमा बस्छन्, बिमारी बस्दाबस्दै पाइप निकाल्न भएन’, उनले भने । महिनौसम्म बिमारीहरु निःशुल्क बेडमा बस्ने गरेको उनी बताउँछन् । दैनिक अस्पतालले ६० जना बिमारीहरुलाई डाइलोसिस सेवा प्रदान गर्ने गरेको र सो भन्दा थप डाइलोसिस थप्ने क्षमता नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले डाक्टरहरुलाई एउटा संस्थामा मात्रै काम गर्न दिने व्यवस्था ल्याउन सकेमा अस्पतालको सुधारमा एउटा आयाम थपिने प्रा.डा. काफ्लेले बताए । उनका अनुसार त्यसको लागि सरकारले डाक्टर बाँच्न र परिवारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने खर्च व्यवस्थापनको पाटोलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । डाक्टर एउटै संस्थामा आवद्ध भएर काम गर्दा उसको क्षमता र सेवा दुबै बढ्ने उनले बताए । त्यसको लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई उनले औंल्याए । यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षमताअनुसार विमारीहरुलाई उपचार सेवा दिइरहेको प्रतिष्ठानका निर्देशक शाक्य बताउँछन् । साथै उनले सो प्रतिष्ठानले ओपीडीमा आउने बिमारीहरुलाई सोही दिन नै उपचार दिएर पठाउने गरेको बताउँछन्, यसरी उपचार दिनेमा पाटन अस्पताल रहेको उनको दाबी छ । अस्पतालमा हुने भिडभाड र लाइनको सन्दर्भमा बिमारीहरुले उपचारको प्रभावकारीताको आधारमा बिमारीहरुले विश्वास गरेर ठूलो संख्यामा आउँदा त्यस्तो हुन गएको बताउँछन् । अप्रेसन गर्नु पर्ने बिमारीहरुको महिनौ प्रतिक्षाको सन्दर्भमा उनले इमर्जेन्सी केसमा त्यस्तो नहुने तर सामान्य अवस्थामा अप्रेसनको लागि समय दिने गरिएको बताए । उनका अनुसार अप्रेसनको सन्दर्भमा अस्पतालको क्षमताअनुसार सेवा प्रवाह भइरहेको छ । ‘अहिले हाम्रो पूर्ण क्षमताअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ, जति हाम्रो बेड छ, क्षमता छ, सो अनुसार सँधै नै ९०/९५ प्रतिशत अकुपेन्सी भइरहेको छ’, उनले भने । अनावश्यक रुपमा अस्पतालले बिमारीलाई अप्रेसन गर्ने कुरामा ढिलाई नगरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तै अप्रेसन गर्न आउने बिमारीलाई तत्काल नकुराई अप्रेसन गर्ने क्षमता भने अस्पतालको नभएको प्रा.डा. शाक्य बताउँछन् । ‘तुरुन्त अप्रेसन गर्न नपर्ने बिमारीहरुलाई त मिति नै दिनुपर्ने हुन्छ, मेरो विचारमा संसारको सबै ठाउँमा त्यस्तै हो’, नत्र डाक्टरहरु खाली भएको अवस्थामा मात्रै फरक हुन्छ ।’ अस्पतालको सुविधा बढाएर मात्रै नभएर हुँदैन सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रभावको कारणले पनि अस्पतालमा प्रभाव परेको प्रा.डा. शाक्यले बताएका छन् । समयको महत्वलाई बुझ्ने विषयमा सबैले पनि बुझ्न आवश्यक रहेको र त्यसो हुन सकेमा केही सहज हुने उनले बताए । कर्मचारी तथा डाक्टरहरुको उदासिनताको कारणले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुनसक्ने तर पाटन अस्पतालमा भने त्यस्तो समस्या नरहेको उनी बताउँछन् । एउटै डाक्टरहरुले दैनिक रुपमा ४०/५० जना विमारीहरु हेर्न पर्ने अवस्था रहेकाले त्यसले बिमारीहरुलाई पर्खिनु पर्ने र गुणस्तरीयतामा अवश्य प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ । अस्पतालहरुको क्षमता र जनशक्तिमा विकास गर्नसकेमा मात्रै अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने उनले बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा २०/२५ वर्ष अगाडि जुन दरबन्दी रहेको थियो, अहिले पनि त्यही छ, धेरैले डाक्टर पढेर पनि यहाँ काम गर्न नपाएर विदेश जाने अवस्था रहेको छ’, उनले भने, ‘सुधारकोे सम्भव छ, कमिटमेन्ट गरेर लाग्ने हो भने हुन्छ ।’
जाडोमा बालबालिकालाई ‘रोटा भाइरस’ को डर
काठमाडौं । चिसो मौसमसँगै बालबालिकामा ‘रोटा भाइरस’ को सङ्क्रमण देखिने गर्दछ । जाडो मौसममा रुघाखोकी लाग्नासाथ यसैबाट ‘रोटा भाइरस’को सङ्क्रमण पनि हुन पुग्छ । यस्ता सङ्क्रमितलाई झाडापखला लागेर अन्तमा ज्यान पनि जाने सम्भावना रहन्छ । कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा युवानिधि बसौला जाडो यामको सुरुवातसँगै बालबालिकामा ‘रोटा भाइरस’को सङ्क्रमण देखिने गरेको बताउँछन् । धेरैजसो चिसो याममा झडापखालाबाटै रोटा भाइरसको सङ्क्रमण हुने गरेको उनको भनाइ छ । निर्देशक बसौलाका अनुसार चिसो याममा ‘रोटा भाइरस’ धेरै सक्रिय हुने र यसबाट बालबालिकालाई पखला लाग्ने गर्दछ । ‘कोल्ड डायरिया’ पनि भनिने ‘रोटा भाइरस’ले सिधैँ पेटमा असर गर्ने र पखला लगाउने गर्छ । ‘पखला भएपछि बालबालिकाको दिसा पानीजस्तो हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘निरन्तर पानीजस्तो पातलो दिसा बगेपछि बालबालिकाको शरीरमा पानीको कमी हुने भएकाले पानी पूर्ति हुने नसके ज्यान पनि जान सक्छ ।’ निर्देशक बसौलाका अनुसार अस्पतालमा सन् २०१० देखि २०१६ सम्म पखाला लागेर भर्ना भएका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा अध्ययन गर्दा ३८ प्रतिशतमा ‘रोटा भाइरस’ देखिएको थियो । धेरैजसो एक वर्षदेखि पाँचवर्ष मुनिका बालबालिकालाई यस्तोे सङ्क्रमण हुने गरेको पाइन्छ । जाडोमा बालबालिकालाई हुने झाडापखालाको ३० प्रतिशतभन्दा बढीमा ‘रोटा भाइरस’को सङ्क्रमण हुने गरेको छ । झाडापखलाबाट मृत्यु हुने बालबालिकोमध्ये सबैभन्दा धेरै ‘रोटा भाइरस’कै कारण हुने जनाइएको छ । अस्पतालमा दैनिक एकदेखि दुईजनासम्म झडापखालाका बिरामी आउने गरेका छन् । एकवर्ष मुनिका बालबालिकामा यस भाइरसको सङ्क्रमण धेरै हुने गरेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा जीतेन्द्र अमात्य जाडोयाममा देखिने यस रोगको मुख्य लक्षण झाडापखला नै रहेको बताउँछन् । उनी रोटा भाइरसको सङ्क्रमणले झाडापखला लागे चार पाँच दिनमै सञ्चो हुने उल्लेख गर्छन् । खोपले सङ्क्रमण कम हुने सरकारले रोटा भाइरसको सङ्क्रमणविरुद्ध ‘रोटा रिक्स’ नामक खोप बालबालिकालाई दिने गरेको छ । उक्त औषधि बालबालिकालाई मुखबाट दुई थोपा खुवाउने गरिन्छ । सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्षदेखि निःशुल्करुपमा उक्त खोप वितरण गर्दै आइरहेको छ । खोप जन्मेको छ हप्ता र १० हप्ता गरी शिशुमा दुईपटक खुवाउने गरिन्छ । निर्देशक डा बसौला ‘रोटा रिक्स’ खोप दिनथालेपछि बालबालिकामा ‘रोटा भाइरस’को सङ्क्रमण कम हुने गरेको बताउँछन् । ‘जाडो याममा पहिले दैनिक पाँच जनासम्म यस्ता सङ्क्रमणका आउने बिरामी अहिले एक दुई जना मात्र आउने गरेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘खोपको प्रभावकारिताले ‘रोटा भाइरस’का कारण हुने झाडापखाला कम भएको छ।’ अहिले खोपको कारणले फाट्टफट्ट मात्र नै उपचार गर्न आउने गरेको डा अमात्यको भनाइ छ । खोपको कारणले अहिले यो वर्ष यस्तो सङ्क्रमणले हुने पखला घटेको पाइएको उहाँ उल्लेख गर्छन् । लक्षण ‘रोटा भाइरस’को सङ्क्रमणले बालबालिकामा दिनमा तीन÷चार पटक पाँच दिनसम्म पातलो दिसा आउने र बच्चा रुनेजस्ता लक्षण देखिन्छ । यस्तै पखालासँगै बान्ता हुने, ज्वरो आउने, खाना नरुच्ने र बेहोस हुनेजस्ता पनि समस्या देखिने गर्छ । यस्तो लक्षण देखिनासाथ बालबालिकालाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ । भाइरसको सङ्क्रमण बालबालिकालाई छिटै हुने भएकाले समयमै उपचार नगरिए थप जटिल समस्या देखिने गर्दछ । बच्ने उपाय ‘रोटा भाइरस’बाट बच्न सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने घरमै झोल खानेकुराका साथै आमाको दूध प्रशस्त मात्रामा खुवाउनुपर्छ । यस्तै छ महिनासम्मको बच्चालाई सादा पानी र जीवनजलसँगै स्तनपान तथा छ महिनामाथिको बच्चा भए जीवनजल, दालको रस, गेडागुडी, तरकारीको रस खुवाउनुपर्छ । बच्चालाई समय समयमा नुहाइदिने र सफा राखिराख्ने, बच्चाले लगाउने कपडा दैनिक फेर्ने, उमालेको पानी मात्रै खान दिने गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई खानेकुरा खुवाउन अघि राम्रोसँग साबुनपानीले हात धुनुपर्छ ।
सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक अभाव
काठमाडौं । सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा मुलुकको पहिलो विश्वविद्यालयले आर्थिक अभाव बेहोर्नु परेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवकाशप्राप्त प्राध्यापक र कर्मचारीलाई साउनयता पेन्सन पठाउन सकेको छैन । विश्वविद्यालय अलुम्नाई एशोसिएशनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्दै विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा पेशल दाहालले पेन्सन खुवाउन नसकिएको बताए । विश्वविद्यालयले गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विश्वविद्यालयसभाबाट पारित गरेको थियो भने सरकारले नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको उनले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ तलब र भत्ता तथा चार अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च गर्दै आएको रजिष्ट्रार दाहालले बताए । कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटाले विश्वविद्यालयमा १६ हजार ६५ जना शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले १३ हजार जनाका लागि मात्रै तलब भत्ता पठाउने गरेको बताए । कार्यक्रममा पूर्व उपकुलपतिहरू प्रा डा तीर्थराज खनियाँ र केदारभक्त माथेमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठलगायतका वक्ताले विश्वविद्यालयले समयअनुसार परिमार्जन गर्न नसकेको धारणा राखे । विश्वविद्यालयले आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ थियो । सम्मेलनले एशोसिएशनको नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछ । कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमइ बैंकले डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी कक्षासमेत सञ्चालन गरेको थियो । सम्मेलनमा एशोसिएशनका महासचिव प्रा डा ऋदिशकुमार पोखरेलले संगठनका गतिविधि समेटिएको प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष डा कुश्मिला आचार्यले कोषको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
व्यवसायी मन्त्री छलफल : निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने श्रेष्ठको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले उप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटी निर्माण उद्योगका समसामयीक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको महासंघले जनाएको छ । द्वीपक्षीय छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण सरकारले गर्ने भन्दै व्यवसायीहरूलाई पनि आफ्नो कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तार विना समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु पर्ने खाँचो उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले औंल्याए । ‘मिलेमतोमा होइन मिलेर निर्माण व्यवसायीसँग अगाडि बढ्न सरकार तयार छ’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको प्रतिष्ठा कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए । विकास निर्माणका काममा गतिरोध हुने गरी कसैसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने प्रष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गलत कार्य हुँदा टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न निर्माण व्यवसायीहरू तयार रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष सिंहले आर्थिक अभावका कारण निर्माण उद्योगले चरम संकट झेलिरहेको जानकारी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई गराउँदै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको अविलम्ब भुक्तानी सहित नियमानुसार व्यवसायीहरूको धरौटी रकम फिर्ता गरी ‘क्यास फ्लो’ को वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका थिए । साथै उनले सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको पूरा भुक्तानी नगरेसम्म नयाँ ठेक्का नखोल्न पनि सुझाव दिएका थिए । छलफलमा महासंघको तर्फबाट उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, सह—कोषाध्यक्ष सन्तोष शाह, कार्य समिति सदस्यहरू अशोक कुमार केसी, दानबहादुर खड्का, प्रमोद लामिछाने, बालाजु श्रेष्ठ, हिमबहादुर बुढा, दिनेश रिजाल, रेवन्त बस्नेत कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि उनले आह्वान गरेका हुन् । सरकार गठनका लागि २०७९ साल पुस २५ गते सोमबार १६ः०० बजेभित्र दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकाले उपधारा २ बमोजिम आह्वान गरिएको हो ।
