भारतमा भएको बस दुर्घटनामा ३ नेपालीको मृत्यु
काठमाडौं । नेपाली यात्रु चढेको बस गएराति भारतको लखनउ नजिक दुर्घटना भएको छ । ट्रकसँग ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा बसमा सवार तीन यात्रुको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता बेदप्रकाश जोशीले जानकारी दिए । मृत्यु हुनेमा टीकापुर नगरपालिका क्षेत्र र आसपासका ५५ वर्षीय चन्द्र साउद, ४५ वर्षीय ललीत साउद र २० वर्षीया निर्मला बोहरा रहेको प्रवक्ता जोशीले बताए । उनले भने, ‘सीमापारी भारतीय प्रहरी कोतवालीले दिएको सूचनामा यी तीन जनाको मृत्यु भएको प्रारम्भिक खबर आएको छ, घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ ।’ उक्त दुर्घटनामा अन्य नेपाली यात्रु घाइते भएको हुनसक्ने बताइएको छ । भारतको गुजरातबाट कैलालीको टीकापुरतर्फ आउँदै गरेको उक्त बस गएराति लखनउदेखि झण्डै ३० किलोमिटर नेपालतर्फको दुरीमा दुर्घटनामा परेको जनाइएको छ । नेपाली यात्रुका लागि भारतका विभिन्न सहरमा आवागमन गर्न सीमापारीबाट भारतीय बस आफूखुसी ढङ्गले चलाउने गरिएको जनाइएको छ ।
छुटमा कम्पनी नवीकरण गर्न लाखौं घुस, उद्योगी भन्छन् : घुस बिना काम नै बन्दैन
काठमाडौं । लामो समयदेखि कम्पनी विवरण नवीकरण नगरेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सरकारले छुट दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन २०७९ जारी गर्दै सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नभएका उद्योगलाई ५ प्रतिशत रकम बुझाएर पुस मसान्तसम्म कम्पनी नवीकरणको समय दिएको थियो । उक्त समय सकिनै लाग्दा छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्नेको भीड नै लाग्न थालेको छ । अन्तिम समयमा नवीकरण गर्नेको भीडलाई मध्येनजर गर्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरुले अद्यावधिक गर्न आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ । कम्पनीले बुझाउनुपर्ने जरिवानाको आधा रकम माग्दै कम्पनी विवरण अद्यावधिक नगर्ने गरेको पीडित उद्योगी तथा व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । ‘मेरो कम्पनीको विवरण तीन आर्थिक वर्षदेखि नवीकरण भएको थिएन, सरकारले दिएको छुटको उपयोग गर्दै मैले विवरण अद्यावधिक गर्न कार्र्यालयमा निवेदन दिएको थिएँ, एक उद्योगीले भने, ‘३० लाख रुपैयाँ बराबर जरिवाना रहेछ, सरकारले दिएको ५ प्रतिशत छुटमा मैले एक लाख ५० हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, तर कम्पनीका कर्मचारीले १५ लाख रुपैयाँ मागे ।’ कम्पनीका कर्मचारीहरुले समय सकिन लागेको भन्दै आधा रकम दिए मात्रै विवरण अद्यावधिक गर्ने नभए माघ लागेपछि पुरै रकम भुक्तानी गरेर नवीकरण गर्न ताकेता गरेको उनको भनाई छ । ‘सरकारले दिएको छुटको उपयोग गर्न मैले आधा रकम कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्ने भयो, कर्मचारीलाई नबुझाउँ माघ लागेपछि सबै रकम भुक्तानी गर्नपर्याे, नभए आधा रकम बुझाउनुको विकल्प छैन’, ती उद्योगीले भने । उद्योगीको समस्यामा कम्पनीका कर्मचारीहरुले मौकाको फाइदा उठाउने गरेको उनको भनाइ छ । कम्पनी दर्ता गर्न तथा स–साना कामका लागि समेत कम्पनीका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु आफ्नो बाध्यता रहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । ‘घुस नदिउँ एक दिन हुने काम एक महिनासम्म रोकिन्छ, दिएपछि एकै दिनमा हुन्छ, हामीले ठूलो रकम खर्च गरेर कम्पनी खडा गरेका हुन्छौँ, स–साना काममा अल्झिदा समय मात्रै खेर जान्छ’, अर्का उद्योगीले भने । कर्मचारीले रकम मागे गुनासो गर्नुस् : रजिष्ट्रार बराल कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि कर्मचारीले घुस मागेको विषयमा आफू जानकार नभएको कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बराल बताउँछन् । ‘म सँग कुनै पनि सेवाग्राहीले रकम मागिएको विषयमा गुनासो गर्नुभएको छैन, रकम मागेको आधिकारीक प्रमाण मलाई दिनुस्, म तत्काल कारवाही गर्छु’, उनले भने, ‘कर्मचारीले घुस मागे भन्दै बाहिर हल्ला फैलाउन भन्दा पनि तत्काल प्रमाणसहित उजुरी गर्न मेरो आग्रह छ ।’ उनले नयाँ कम्पनी दर्ता नै छोडेर कर्मचारीहरु छुटमा कम्पनी विवरण उद्यावधिक गर्न केन्द्रित भएको बताए । ‘पुस मसान्त आउनै लाग्दा छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्नेको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको छ, अद्यावधिक शाखाका कर्मचारीले मात्र नसकेर अन्य शाखाका कर्मचारी समेत कम्पनी विवरण अद्यावधिकमा केन्द्रीत हुनुभएको छ, उनले भने । गत वर्षको तुलनामा छुटमा कम्पनी विवरण उद्यावधिक गर्नेको संख्यामा कमी आएको उनले बताए । यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् २०७८ को पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था लागु गरेका थिए । गत वर्ष सरकारले पुराना कम्पनी नवीकरणमा छुट दिँदा ४० वर्ष पुराना करिब ४० हजार कम्पनीले छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गरेका थिए । गत वर्ष छुट दिएको सरकारले यस वर्ष पनि पुराना कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएको हो । तोकिएका विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिष्ट्रारले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम रु एक हजारदेखि वार्षिक बीस हजारसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर, रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरूले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन् ।
प्रभु इन्स्योरेन्सले गर्यो ७.०५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको पुस २४ गते आइतबार बसेको संचालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ७.०५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६.७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.३५ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी हाल एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
लक्ष्मी केयर्सद्वारा ट्रिब्युट टु लिजेन्ड्स सांगितिक कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । लक्ष्मी केयर्सको आयोजनामा ट्रिब्युट टु लिजेन्ड्स नामक सांगितिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । लक्ष्मी बैंकका कर्मचारीहरुद्वारा प्रवद्र्धित तथा सञ्चालित गैर नाफामूलक संस्था लक्ष्मी केयर्सको आयोजनामा ट्रिब्युट टु लिजेन्ड्स नामक सांगितिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको हाे । वरिष्ठ गायक दिपक खरेलको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा गायक खरेलले करिब ३०० दर्शक श्रोतामाझा आफ्नो एकल प्रस्तुत गरेका थिए । विभिन्न कर्पोरेट संस्थाका विशिष्ट व्यक्तिहरुका साथसाथै संगीतका पारखीहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रम गाला डिनरका साथ सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमको आयोजनाबाट प्राप्त रकम लक्ष्मी केयर्सले सामाजिक कार्यमा उपयोग गर्नेछ । सन् २०१९ मा वरिष्ठ गायक दिप श्रेष्ठको एकल गायनका साथ सुरु भएका ट्रिब्युट टु लिजेन्ड्स श्रृंखलाको यो दोस्रो संस्करण हो ।
नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ इन्टरनेशनल एक्सपो हुँदै
काठमाडौं । भृकुटी मण्डप प्रदर्शनीस्थलमा ‘नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ’ नामक औषधोपचार, स्वास्थोपचार तथा फार्मेसीसँग सम्बन्धित प्रदर्शनी माघ ६ देखि माघ ८ सम्म हुँदै छ । ‘नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ अन्तरास्ट्रिय प्रदर्शनी’ जुन मिडिया स्पेस सोलुसन्स (एम.एस.एस.) का साथै एक्जिबिसन एन्ड ट्रेड सर्भिसेस इन्डिया (इ.टि.एस.आइ.पि.एल.) तथा फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर्स एन्ड इभेन्ट्स् प्रा. लि.को संयोजकत्वमा आयोजना हुन लागेको हो । उक्त प्रर्दशनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १०० भन्दा बढि कम्पनीहरुको स्टल रहने छन् । नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ अन्तरास्ट्रिय प्रदर्शनीमा तीन विशेषताहरू सम्मिलित छन् – प्रदर्शनी, सम्मेलन र साझेदारी । यी तीन विशेषताहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याई नेपालका विभिन्न फर्मा र हेल्थकेयर उद्योगलाई जोड्न, सम्बन्ध निर्माण गर्न र व्यापार अवसरहरू बढाउनका लागि यो प्रदर्शनीले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दछ । नेपालले औषधि तथा स्वास्थ्य उद्योगको विकासमा एउटा निश्चित गति लिएको छ । यी क्षेत्रहरूबाट विशेष गरी देशको विस्तारित अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ र स्वास्थ्य सेवामा सरकारी लगानी बढ्नुका साथै नेपालको औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा उद्योगले दिगो विकास पनि ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालमा भित्रिने औषधोपचारका सामग्रीहरूमा भारत लगभग ८०% आयातको साझेदार हो, तसर्थ यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीले भारतीय उपमहाद्वीप (अर्थात् भारतवर्ष)का विभिन्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न निकै मद्दत गर्दछ । नेपाली चिकित्साप्रणालीमा वैदेशिक योगदान तथा लगानीका लागि विभिन्न उत्कृष्ट अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि पनि यो प्रदर्शनीले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ । नेपाल फर्मा र हेल्थ प्रदर्शनीले स्थानीय औषधि, चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवा उद्योगका लागि सञ्जालको काम पनि गरी औषधोपचारको क्षेत्रमा नयाँ आविष्कारदेखि नयाँ औषधिको विकाससम्मको विश्वव्यापी नवीनता प्रविष्ट गराउने बागडोर पनि बन्नेछ । यस प्रकारका सहकार्यहरूले नेपालमा गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य उद्योगको विकासलाई सक्षम बनाउन व्यापक स्थान प्रदान गर्ने उद्देश्यलाई सकार्दै मानिसहरूको स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा योगदान पुर्याउँछ। यो प्रदर्शनीले विभिन्न देशका कम्पनिहरू र ब्राण्डहरू सहित बिजिनेस लिडरहरू, डाक्टरहरू, वैज्ञानिकहरू, रोग विशेषज्ञहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, सरकारी अधिकारीहरू, नीति निर्माताहरू र उद्योग पेशेवरहरूलाई एकसाथ समेट्ने छ । यो एक्सपोले नयाँ आविष्कारहरू र नयाँ बजारको खोजी गर्दै नेपालको चिकित्सा र प्रयोगशाला उद्योगलाई आवश्यक उचाईमा लिएर जानेछ भन्ने कुरामा आयोजक विश्वस्त छन् । नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा आउने चाहने इच्छुकहरूलाई प्रवेश निःशुल्क गरिएको छ भने प्रदर्शनीमा सहभागी हुन चाहने सम्पूर्णमा दर्ता खुला भएको जानकारी पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् दिइन्छ ।
सबस्टेसन र प्रसारण लाइन लप्सीफेदीबाट अन्यत्र सार्ने सम्भावना छैन : विद्युत् प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाइएको प्रष्ट पारेको छ । सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीहरुले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आईई) तथा पूरक आईआईलगायतका सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको छ । र, सोही अनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकोले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ के.भी. सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । क्षतिपुर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भएता पनि पर्ती जग्गाको रुपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या भएको छ । कानूनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’ मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण (लोन नं २८०८) सबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो । नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसनहरु गरी अनुमानित लागत करिव १८ अर्व रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडिबीसँग १० चैत २०६८ (२३ मार्च २०१२)मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास वैंकसंग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ (१० सेप्टेम्बर २०१७)मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो । लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सव्स्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ (१४ डिसेम्बर२०१७) मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मंसिर २०७७ (१९ नोभेम्बर २०२०) नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो । पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै बिरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ । स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायतकामा राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण अधिकतम लचकता अपनाएर गरिने भएकोले निर्माणमा अवरोध नगरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्तिका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अहिले आएर केही व्यक्तिको उक्साहटमा असम्बन्धित व्यक्तिहरुको माग बमोजिम सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पारे । ‘जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीहरुबाट छिटो मुआब्जा निर्धारण गरी रकम दिन अनुरोध गरिएको थियो, सबैले निर्वतमान वडाध्यक्ष र हालका वडाध्यक्ष सूर्य बहादुर तामाङको सिफारिसमा सबैले राजीखुसीले मुआब्जा बुझेको हो । अहिले केही व्यक्तिबाट अन्यत्र दुई सय रोपनी जग्गा किनिदिनु पर्यो हामी मिलाउँछौं भन्दै प्रस्ताव आएको छ, यस्तो विषय प्राविधिक र कानुनी रुपले सम्भव छैन,’ घिसिङले भने । ‘केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाको उक्साहटमा अनुचित फाइदा लिन आयोजना नै बन्न नदिने क्रियाकलापहरु भइरहेका छन्, यस्ता क्रियाकलापले यस आयोजनालाई मात्र नभई राष्ट्रिय रुपमा नै दीर्घकालीन असर पार्नेछ ।’ उनले एनजिओ तथा आइएनजिओले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको लगानी रहेका आयोजनाहरुमा स्थानीयलाई उचालेर अवरोध सिर्जना गरी दुःख दिने गरेको बताए । ‘विश्व बैंकको लगानी रहेको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनमा एक एनजिओले स्थानीयलाई उचालेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र सर्वोच्च अन्तरिम आदेश दिंदा वर्षोंसम्म काम रोकिएर पूर्वबाट विद्युत पश्चिमतिर लैजान नसकी ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो’, उनले भने । ‘प्रसारण लाइन बन्ने ठाउँमा स्थानीयको, जनप्रतिनिधिको अवरोध, वनले सहमति नदिंदा वर्षोंसम्म काम रोकिने अवस्था छ, नदीको पानी तथा बगरमा समेत काम गर्न नदिने, निजी जग्गामा अवरोध हुने अनि प्रसारण लाइन कहाँ बनाउनु ? आकाशमा त बनाउन सकिंदैन’, घिसिङले उल्लेख गरे । ‘काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत माग सन् २०५० सम्ममा तीन हजार दुई सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेर काठमाडौ वरिपरि र भित्री सडकमा २२० केभी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार गरिरहेका छौं, उपत्यकाभित्रै २० वटा सबस्टेसन थप बनाउनु पर्ने छ, यसरी अवरोध हुने हो भने कसरी काम गर्नु ?विद्युत उपलब्धता भएता पनि माग अनुसार विद्युत आपूर्ति गर्न संरचनाको क्षमताले नधान्ने भएकोले काठमाडौं उपत्यकामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ केही व्यक्तिको उक्साहटमा स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदीमा करिब दुई वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले गत आइतबारबाट सबस्टेसनका मुख्य सिभिल संरचनाहरु निर्माणका लागि सर्वे सुरु गरेको छ । मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नु पर्ने माग राख्दै वडा नं ३ का वडाध्यक्ष सूर्य बहादुर तामाङको नेतृत्वमा केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् । सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका जग्गाधनीहरुभन्दा वरिपरीका केही स्थानीयले मुख्य रुपमा महिलालाई अगाडि सारेर सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् । सबस्टेसनमा रहने ट्रान्सफर्मर लगायतका मुख्य–मुख्य उपकरण आपूर्ति भइसकेको छ । निर्माण स्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा प्राधिकरणले करौंडौ रुपैयाँ पेनाल्टी ठेकेदारलाई तिर्नु पर्ने र एडिबीसँगको ऋण सम्झौता बमोजिम तोकिएकौ समयमा काम हुन नसक्दा लगानी रकमको अन्यौलताको जोखिम उत्पन्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । फिल्डमा मोही कायम भएको तर लालपूर्जा नभएका जग्गाधनीलाई समेत क्षतिपूर्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणस्थलभित्र लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका दर्ता बाँकी अर्थात फिल्डबुकमा मोहीको नाम कायम भएको तर लालपूर्जा नभएका जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिएको छ । आनन्द शम्शेरको राणाको नाममा रहेकोे उक्त जग्गा हदबन्दीमा परेर नेपाल सरकार र मोहीको नाममा आउनु पर्नेमा २५ जनाको करिव ४५ रोपनी जग्गाको मोहीको लालपूर्जा बनेको थिएन । जग्गाको स्वामित्व अन्यौल थियो भने जग्गाको मोही फिल्डबुकमा मात्र देखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मोहीको आधा भागको शतप्रतिशत र नेपाल सरकारको आधा भागको पनि भोगचलनको आधारमा ९० प्रतिशत गरी कुल ९५ प्रतिशत मुआव्जा रकम २५ जना लालपुर्जा नभएका मोहीलाई दिइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि अवरोध तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत शंखरापुर नगरपालिका–३ मा ४ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । तामाकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । पहिलो खण्डमा नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसेसम्मको ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय १८ वटा टावर पर्दछ । दोस्रो खण्डमा बाह्रबिसे–लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय २२ वटा टावर पर्दछ ।
‘नम्बर वान बन्यो ग्लोबल आइएमई बैंक’
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा एक भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरी दुई बैंकबीच एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो । एकीकृत कारोबार भएपछि ग्लोबल आईएमई बैंक मुलुककै ठूलो बैंक बनेको छ । दुई बैंकले मर्जर सम्झौता गरेको ७ महिनापछि एकीकृत कारोबार गरेका हुन् । बैंकको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ५ अर्ब, कुल पुँजी ५७ अर्ब, कुल निक्षेप ४ खर्ब १२ अर्ब, कुल कर्जा लगानी ३ खर्ब ७७ अर्ब, ग्राहक संख्या ४० लाखसहित देशको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हल गर्न नतिजामुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यही आवश्यकता बुझेर नै पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने निर्णय समेत गरेका छौं, यो मर्जर राष्ट्रको लागि महत्वपूर्ण कदम हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीवजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्धर्न गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले ग्लोबल आइएमई बैंक देशको ठूलो बैंक बन्नुमा गर्वको विषय भएको बताए । यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन गम्भीर रहेको बताए । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले निजी क्षेत्रमा अन्यौलता छाएको र कतिपय समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रका मनोबल उठाउन सरकारले थप प्रभावकारी कदम चाल्ने बताए । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तिय संस्था धेरै हुँदा वित्तीय खर्च धेरै बढेको र अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा समेत बढेकोले मर्जरमा जोड दिएको बताए । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेख सुधार हुनुका साथै वित्तीय मध्यस्थताको लागत समेत घटेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले पूँजिगत खर्च बढनुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मर्ज हुँदा सक्षम र सवल हुनेछन्, सुशासन कायम हुनेछ, एक दशक अघि नै राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएको थियो, २०७० को दशकमा वित्तीय क्षेत्र सुशासनको अभाव थियो, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हुँदा मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति लिइएको थियो, २ सय ६८ को संख्यामा रहेका बैंकिङ संस्थाहरु अहिले ६७ वटामा झरेका छन्, यसमा राष्ट्र बैंक खुसी छ,’ उनले भने । बैंकिङ क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक दिन : अध्यक्ष ढकाल ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आजका लागि बैंकिङ क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक दिन भएको बताएका छन् । उनले ग्लोबल आइएमई र बिओके मर्जर पश्चात् ग्लोबल आइएमई बैंक नम्बर वान बनेको बताउँदै यो दिन सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक भएको धारणा राखे । ‘५ वाणिज्य बैंक, १० विकास र ६ वटा फाइनान्स कम्पनी गरि २१ वटा संस्थाको एउटा बैंक बनेको छ, दुई बराबर दुई चार होइन पाँच को नितिमा गएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो मर्जरले अन्य संस्थालाई पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ ।’ उनले बैंकका सेयरधनी लगायत कर्माचारिको अथक प्रयासले मर्जर सफल भएको भन्दै बैंक अधिकांश सुचकमा नम्बर वान भएको बताए । मर्जर पश्चात १० प्रतिशत बजार हिस्सा ग्लोबल बैंकले ओगट्ने बताउँदै आकारमा मात्रै नभएर गुणस्तरीयतामा पनि रचनात्मक परिवर्तन ल्याउने उनको भनाइ छ ।
हवाई भाडा ९ सयभन्दा बढीले घट्यो, कुन ठाउँ जान कति ? (भाडादरसहित)
काठमाडौं । वायु सेवा सञ्चालक संघ नेपालले हवाई भाडा घटाएको छ । आइतबार राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरी नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएसँगै वायुसेवा सञ्चालक संघले हवाई भाडादर पनि घटेको हो । निगमले आइतबार रातीदेखि लागु हुने गरी आन्तरिकतर्फ २० र बाह्यतर्फ करिब ३० रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो । संघका अनुसार हवाई दूरी अनुसार नेपाली यात्रुको हकमा अधिकतम ८ सय ८५ रुपैयाँ देखि न्युनतम १ सय ८० रुपैयाँसम्म हवाई भाडादर कायम गरिएको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित धनगढी जाने यात्रुहरु हुनेछन् । धनगढी जाने यात्रुहरुका लागि ८ सय ८५ रुपैयाँले हवाई भाडा घटेको हो । संघका अनुसार अब काठमाडौंबाट हुने माउन्टेन फ्लाइट ६ सय ८५ रुपैयाँ सस्तो हुनेछ । काठमाडौंबाट भद्रपुरमा ६ सय, काठमाडौंबाट जनकपुरका लागि २ सय ६०, काठमाडौंबाट भरतपुरबाट २१५, काठमाडौं पोखरा ३२०, काठमाडौं भैरहवा ४१०, काठमाडौं नेपालगञ्ज ६५५, काठमाडौं तुम्लिङटार ३७०, काठमाडौं सिमरा १८०, काठमाडौं सुर्खेत ६९० र काठमाडौं राजविराज ४११ रुपैयाँले भाडादर घटेको छ । भाडादर घटेसँगै अब काठमाडौंबाट धनगढीको भाडादर १६ हजार १४० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तैगरी, काठमाडौंबाट सुर्खेत १४ हजार ३०५, काठमाडौं भद्रपुर १२ हजार ३५५, माउन्टेन उडानमा १४ हजार २०५ र काठमाडौं नेपालगञ्ज १३ हजार ३२५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
