काठमाडौं । लामो समयदेखि कम्पनी विवरण नवीकरण नगरेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सरकारले छुट दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन २०७९ जारी गर्दै सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नभएका उद्योगलाई ५ प्रतिशत रकम बुझाएर पुस मसान्तसम्म कम्पनी नवीकरणको समय दिएको थियो ।
उक्त समय सकिनै लाग्दा छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्नेको भीड नै लाग्न थालेको छ । अन्तिम समयमा नवीकरण गर्नेको भीडलाई मध्येनजर गर्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरुले अद्यावधिक गर्न आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कम्पनीले बुझाउनुपर्ने जरिवानाको आधा रकम माग्दै कम्पनी विवरण अद्यावधिक नगर्ने गरेको पीडित उद्योगी तथा व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । ‘मेरो कम्पनीको विवरण तीन आर्थिक वर्षदेखि नवीकरण भएको थिएन, सरकारले दिएको छुटको उपयोग गर्दै मैले विवरण अद्यावधिक गर्न कार्र्यालयमा निवेदन दिएको थिएँ, एक उद्योगीले भने, ‘३० लाख रुपैयाँ बराबर जरिवाना रहेछ, सरकारले दिएको ५ प्रतिशत छुटमा मैले एक लाख ५० हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, तर कम्पनीका कर्मचारीले १५ लाख रुपैयाँ मागे ।’
कम्पनीका कर्मचारीहरुले समय सकिन लागेको भन्दै आधा रकम दिए मात्रै विवरण अद्यावधिक गर्ने नभए माघ लागेपछि पुरै रकम भुक्तानी गरेर नवीकरण गर्न ताकेता गरेको उनको भनाई छ ।
‘सरकारले दिएको छुटको उपयोग गर्न मैले आधा रकम कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्ने भयो, कर्मचारीलाई नबुझाउँ माघ लागेपछि सबै रकम भुक्तानी गर्नपर्याे, नभए आधा रकम बुझाउनुको विकल्प छैन’, ती उद्योगीले भने ।
उद्योगीको समस्यामा कम्पनीका कर्मचारीहरुले मौकाको फाइदा उठाउने गरेको उनको भनाइ छ । कम्पनी दर्ता गर्न तथा स–साना कामका लागि समेत कम्पनीका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु आफ्नो बाध्यता रहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
‘घुस नदिउँ एक दिन हुने काम एक महिनासम्म रोकिन्छ, दिएपछि एकै दिनमा हुन्छ, हामीले ठूलो रकम खर्च गरेर कम्पनी खडा गरेका हुन्छौँ, स–साना काममा अल्झिदा समय मात्रै खेर जान्छ’, अर्का उद्योगीले भने ।
कर्मचारीले रकम मागे गुनासो गर्नुस् : रजिष्ट्रार बराल
कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि कर्मचारीले घुस मागेको विषयमा आफू जानकार नभएको कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बराल बताउँछन् । ‘म सँग कुनै पनि सेवाग्राहीले रकम मागिएको विषयमा गुनासो गर्नुभएको छैन, रकम मागेको आधिकारीक प्रमाण मलाई दिनुस्, म तत्काल कारवाही गर्छु’, उनले भने, ‘कर्मचारीले घुस मागे भन्दै बाहिर हल्ला फैलाउन भन्दा पनि तत्काल प्रमाणसहित उजुरी गर्न मेरो आग्रह छ ।’
उनले नयाँ कम्पनी दर्ता नै छोडेर कर्मचारीहरु छुटमा कम्पनी विवरण उद्यावधिक गर्न केन्द्रित भएको बताए । ‘पुस मसान्त आउनै लाग्दा छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्नेको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको छ, अद्यावधिक शाखाका कर्मचारीले मात्र नसकेर अन्य शाखाका कर्मचारी समेत कम्पनी विवरण अद्यावधिकमा केन्द्रीत हुनुभएको छ, उनले भने ।
गत वर्षको तुलनामा छुटमा कम्पनी विवरण उद्यावधिक गर्नेको संख्यामा कमी आएको उनले बताए । यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् २०७८ को पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था लागु गरेका थिए ।
गत वर्ष सरकारले पुराना कम्पनी नवीकरणमा छुट दिँदा ४० वर्ष पुराना करिब ४० हजार कम्पनीले छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गरेका थिए । गत वर्ष छुट दिएको सरकारले यस वर्ष पनि पुराना कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएको हो । तोकिएका विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिष्ट्रारले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम रु एक हजारदेखि वार्षिक बीस हजारसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर, रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरूले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन् ।
