माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा
काठमाडाैं । अपि पावर कम्पनीले आफ्नो छैठौं आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिरहेको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएकाे छ । दार्चुला जिल्लामा कम्पनीले यस अघि ८.५ मे.वा क्षमताको नौगड गाढ जलविद्युत आयोजना र ८ मे.वा क्षमताको माथिल्लो नौगड गाढ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा प्रवाह गरिरहेको छ । कम्पनीले मिश्रित उर्जा नितिलाई आत्मसाथ गर्दे ४ मे.वा क्षमताको चन्द्रनिगापूर सौर्य आयोजना, १ मे.वा क्षमताको ढल्केवर सौर्य आयोजना र १ मे.वा क्षमताको सिमरा सौर्य आयोजनाको निमार्ण सम्पन्न गरि यि सौर्य आयोजनाहरु समेत राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा प्रवाह गरिरहेको छ । दुई वटा जलविद्युत आयोजनाहरु र तिन वटा सौर्य आयोजनाहरु संचालन गरिरहेको यो कम्पनीले आफ्नो संस्थापनकाल बाटनै शेयरधनिहरुलाई लाभांश वितरण गरिरहेको नेपालको यो एक ठूलो उर्जा कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले आफ्नो छैठौं आयोजना स्वरुप ४० मे.वा क्षमतको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पूगेको कम्पनीका कार्यकारी संचालक संजिव न्यौपानेले बताए । दार्चुला जिल्लामा बहने चमेलिया नदिमा उक्त आयोजना निर्माण भईरहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति ने.वि.प्रा को चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको बलाँच सवस्टेशनमा १३२ के.भिका टावरहरुबाट जडान गरिनेछ । आयोजनाको निर्माण कम्पनीले २४ महिना भित्रै सम्पन्न गर्न लागेको हो । कम्पनीको यो छैठौं आयोजनाको निर्माण पश्चात कम्पनीले शेयरधनिहरुलाई अमm आकर्षक लाभांश दिन सक्ने समेत जनाएको छ । यो आयोजना वि.स २०८० साल बैशाख भित्र संचालनमा आउने समेत कम्पनीले जनाएको छ । हाल आयोजनाको विद्युत गृह, सर्ज टंयाक, सवस्टेशनको निर्माण कार्य सतप्रतिशत सम्पन्न भईसकेको छ भने एलान्मेण्ट तर्फ ८०० मिटर पाइप जडानको अन्तिम कार्य तथा बाँधस्थलको अन्तिम सिभिल कार्य भईरहेको छ । आयोजनामा जेपर्ट, अष्ट्रियाबाट आयात गरिएका मेसिनहरु साईटमा जडानको कार्य समेत सुरु गरिएको छ । आयोजनामा हिमालयन बैंक लि को अगुवाईमा रहेका कन्सोर्टियम बैंकहरुको लगानी रहेको छ ।
अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था भए बस्ती छाड्न तयार छौं : सुकुम्बासी
काठमाडाैं । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरु अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था भए अहिलेको स्थान छाड्न तयार भएको बताएका छन् । विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नदी किनारमा सुकुम्बासीका रुपमा बस्दै आएका सुमन चौधरीले सरकारले अन्यत्र बसोबासको विकल्प दिए आफू बागमती नदी किनार छाड्न तयार रहेको बताए । ‘अर्को व्यवस्था हुँदो हो त यहाँ सुकुम्बासी भइ बस्न कस्लाई पो रहर हुन्थ्यो र? ‘, उनले भने, ‘सरकारले अन्यत्र व्यवस्था गरिदिए हामीलाई यो स्थान छाड्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ उनीसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बस्दै आएका गोपाल पौडेल पनि चौधरीसँग सहमत छन् । ‘म मात्रै होइन, बस्तीका अधिकांश मानिसहरु यहाँबाट सर्न तयार छौँ, तर व्यवस्था बिना कहाँ र कसरी सर्ने ?’, उनले प्रश्न गरे । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता बीरेन्द्र थपलियाले थापथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणका लागि आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘केही समयअघिसम्म उहाँहरू (सुकुम्बासी) अहिलेकै स्थान छाड्न तयार हुनुहुन्नथ्यो, तर अहिले अर्को ठाउँमा व्यवस्था भए जान तयार हुनुभएको हामीले पाएका छौँ’, उनले भने । उनले यसका लागि छलफल चलिरहेको समेत बताए । ‘छलफल अघि बढिसकेको छ तर सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभइसकेकाले निष्कर्ष निकाल्न सकिएको छैन’, उनले भने । नयाँ मन्त्री आउनासाथ ‘ब्रिफिङ’का लागि तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नरेन्द्र खड्काले काठमाडौं महानगरपालिकासँग बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘देशभरका सबै स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको छ । तर काठमाडौँ महानगरले भने काम अघि बढाएको छैन’, उनले भने । महानगरले दुई हप्ताअघि गृह मन्त्रालयले थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयले भने आवश्यक छलफल, समन्वय र पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने र पूर्णरुपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन नसकिने जवाफ दिइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानान्धरले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार महानगरले तत्काल केही कदम नचालेको बताए । महानगरले गृहमन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्रै महानगरको काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता मानान्धरले थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको पटक–पटक लगत सङ्कलन भइसकेको तर भूमि आयोगले व्यवस्थापनको काम टुङ्गो लगाउन नसकेको बताए । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता थपलियाले पाँच महिनाअघि लगत सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कले कति जना भूमिहीन र अव्यवस्थित भन्ने विषय नसमेटेको बताउँछन् । समितिले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बस्तीमा कति जना छन् भनेर घरधुरीबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको उनले बताए । समितिले सुकुम्बासीका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय भूमि आयोग, काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल तथा वार्ता गर्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । रासस
गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार महानगरले रोक्यो सुकुम्बासी हटाउने काम
काठमाडाैं । काठमाडाैं महानगरपालिकाले तत्कालकाे लागि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम राेकेकाे छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानान्धरले गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन तत्काल केही कदम नचालेको बताए । गृहमन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्रै महानगरको काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता मानान्धरले थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको पटक–पटक लगत सङ्कलन भइसकेको तर भूमि आयोगले व्यवस्थापनको काम टुङ्गो लगाउन नसकेको बताए । महानगरले दुई हप्ताअघि गृह मन्त्रालयले थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर गृह मन्त्रालयले भने आवश्यक छलफल, समन्वय र पूर्व तयारी नभएसम्म सहयोग नहुने र पूर्णरुपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन नसकिने जवाफ दिएकाे छ ।
नेपाल टेलिकमको ४० प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीकाे लाभांश पारित भएकाे छ । कम्पनीकाे बिहीबार सम्पन्न पन्ध्रौँ वार्षिक साधारणसभाले संचालक समितिकाे प्रस्तावित ४० प्रतिशत लाभांश पारित गरेकाे हाे । समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मुनाफा रकम मध्येबाट प्रतिसेयर ४० रुपैयाँका दरले सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकाे थियाे । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य अनुसूचीहरु उपर छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । यसैगरी साधारणसभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७९/८० को लागि कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट महेशकुमार गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट पियुष आनन्दलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै पारिश्रमिक समेत तोकेको छ । पन्ध्रौँ साधारण सभाले पारित गरे बमोजिमको लाभांश रकम आज (पुस २८ गते) देखि एनएमबी बैंकमार्फत सर्वसाधारण सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने कम्पनीले जानकाी दिएकाे छ । सो अवसरमा कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कोभिड–१९ को महामारी तथा यसको प्रभाव र असरकाबिच कम्पनीले सापेक्षित सफलता पाएको उल्लेख गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको विश्वबजारमा विकास भइरहेका नवीनतम र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट फाइभजी प्रविधिको परीक्षण अनुमति प्राप्त भएअनुसार निकट भविष्यमा यसको परीक्षण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाइएको पनि अर्यालले बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा कम्पनीले कुल ४४ अर्ब ३७ करोड राजश्व आम्दानी गरी ८ अर्ब ४७ करोड खुद नाफा गरेकाे छ । यो नाफा गत वर्षको भन्दा १ अर्ब ३५ करोडले बढी हो । यसै आ.व.मा कम्पनीले कर तथा शुल्क वापत आफ्नो कुल आयको ५९.५२ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब ४१ करोड राजश्वका रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । कम्पनीका चालु तथा नयाँ आयोजनाहरु अन्तर्गत वायरलाइन, वायरलेस, सूचना प्रविधि तथा बिलिङ र व्याकबोन प्रसारणतर्फ भइरहेका कार्यहरु बारेमा समेत उहाँले जानकारी प्रदान गर्नुभएको थियो ।
लक्ष्मी बैंकको २२ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको २२ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएकाे छ । पुस २८ गते बिहीबार काठमाडौंमा बैंककाे २२ ओं साधारण सभा सम्पन्न भएकाे हाे । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि संचालक समितिको प्रतिवेदन तथा सोही आर्थिक वर्षको बैंकको वित्तीय विवरण उपर छलफल गरी स्वीकृत गरेको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति समेत गरेको छ । आ.व. २०७८/७९ मा १३९ अर्ब निक्षेप र १३२ अर्ब कर्जा पु¥याएको यस बैंकको वासलातको आकार १७३ अर्ब रहेको छ । सो आ.व.मा बैंकले १ अर्ब ५१ करोड रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
डेढ दशकमा हुलाकी राजमार्गको प्रगति ८३ प्रतिशत
काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको डेढ दशकमा हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुन अझै तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । तराई मधेस क्षेत्रको समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको सो राजमार्गमा हालसम्म नौ सय १० किमी सडक र एक सय १५ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । केही वर्षयता कोभिड, बन्दाबन्दीले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार झाले बताए । पहिले निर्माणस्थलका कारण निर्माणमा अवरोध पुगेको थियो, जुन अझै समाधान भइसकेको छैन । झण्डै दुई सय ५० किमी ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको र पाँच सय किमी निर्माणाधीन रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । दाङ, बर्दिया र कपिलवस्तु गरी झण्डै ९० किमी ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको प्रमुख झाले बताए । कतिपय ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले काम नगरेको भए पनि विनियमावलीको व्यवस्थाका कारण विगतमा अवधि थप भइरहेको निर्देशनालयका प्रमुख झाले बताए । उनका अनुसार काम नभएका ठेक्कामा पनि पटक–पटक जरिवाना नलिएरै अवधि थप भइरहेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौँ संशोधनले ठेक्काको अवधि असारसम्मका लागि थप गरेको छ । विगतमा कानुनका कारण काम नगर्दा पनि अवधि थप हुने व्यवस्था भएपछि अहिले काम नहुँदा जरिवाना गराउन सकिने प्रमुख झाले बताए । थपिएको अवधिमा यो समयसम्ममा यति गरिसक्नु पर्छ भनी तालिका बनाइएको र त्यसअनुसार नहुँदा कारबाही हुने उनको भनाइ छ । अहिले आयोजनाअन्तर्गत झण्डै पाँच सय किमी सडक निर्माणाधीन रहेको छ । अहिले रुग्ण ठेक्का नभए पनि विगतमा काम नगरी अवधि थपिएको र अहिले पनि प्रगति हुन नसकेका ठेक्का पनि रहेको उनले बताए । कार्यतालिकाअनुसार काम नगरेमा ठेक्का तोडिने निर्देशनालयले जनाएको छ । उनले भने, ‘अहिले सडकका छ–सात ठेक्का र छ–सात पुलको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ ।’ चालु आवमा २७ पुल र एक सय ६० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ । पछिल्लोपटक थपिएको अवधि आव २०७९/८० सम्म रहेको छ । कोभिडका कारण अरु धेरै विकास आयोजनाजस्तै यो आयोजनालाई असर गरेको प्रमुख झाले बताए । आयोजनामा खासगरी वन क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा निर्माणका लागि स्वीकृति नहुँदा निर्माण हुन नसकेको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पहिलेको रेखाङ्कनअनुसार निर्माण गर्न नसकिएपछि त्यसको विकल्पका रूपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको प्रयोग गर्ने गरी योजना बनाइएको प्रमुख झाले बताए । उनले भने, ‘अहिले निर्माण गर्न नसकिएको क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गकै उत्तर–दक्षिण सडकबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जानुपर्ने हुन्छ ।’ यो आवमा ५० पुल र ९० किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशनालयको तयारी रहेको छ । आयोजनाको निर्माण हाल छ योजना कार्यालय र एक डिभिजन कार्यालयमार्फत अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । योजना कार्यालय जनकपुर, वीरगञ्ज, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज र धनगढीमा रहेका छन् भने डिभिजन कार्यालय भरतपुरले समेत चितवन खण्डमा निर्माण गरिरहेको छ । इटहरी योजना कार्यालयअन्तर्गत तीन सय ३६ किमी सडकमध्ये जम्मा एक सय ९१ किमी कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । जनकपुर योजना कार्यालयले दुई सय ८९ किमीमध्ये एक सय ६७ किमी, वीरगञ्ज योजनाले दुई सय तीन किमीमध्ये एक सय ८३ किमी सम्पन्न गरेको छ । कपिलवस्तुस्थित योजना कार्यालयले जम्मा एक सय २६ किमीमध्ये ५२ किमी, नेपालगञ्जले दुई सय ८४ किमीमध्ये एक सय १९ किमी र धनगढीले एक सय ५७ किमीमध्ये ५५ किमी सम्पन्न गरेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले ४१ भरतपुर माडी सडक २० किमी सम्पन्न गरेको छ । चालु आवमा लक्ष्यअनुसारको सडक र पुल निर्माण गरेर आगामी आवमा एक सय ५३ किमी सडक र ६० पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने प्रमुख झाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माणमा जान बाँकी खण्डमध्ये गाईघाट बनियानी खण्डमा ३५ सडक निर्माणका लागि र ३० किमीको चिराइनाका–कल्याणकोट–गोबरडिहा–गढावा–राजपुर–ठोकुवा सडकखण्डमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन ९इआइए० भइरहेको छ । तीस किमी अमुवा–माढी–रिउखोला सडकको केही खण्ड र चितवन नवलपुरको जगतपुर–बहुवन सडकखण्ड ३८ किमी निकुञ्ज क्षेत्रमा तथा नवलपरासीको महेन्द्र राजमार्गबाट दुम्कीबास त्रिवेणी सडकखण्ड २० किमी जङ्गली क्षेत्रमा रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत हाल १६ वटा निषेधाज्ञा मुद्दा रहेका छन् । सडक सीमासम्बन्धी विवादका कारणले गर्दा निर्माणस्थल खाली गराउन समस्या भइरहेको प्रमुख झाले बताउनुभयो । बिजुली र टेलिफोनका खम्बा स्थानान्तरणमा कठिनाइ भइरहेको छ । निर्माणस्थलमा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थानीय निकाय र प्रशासनको सहयोगमा समाधानका लागि प्रयास भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सडक सीमा विवादका कारण जनकपुर, पुलचोक, तेतरिया बजार, वीरेन्द्रबजार यदुकोहा, तीनकोरियालगायतका स्थानमा निर्माणमा अवरोध पुगेको उनले बताए । उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा सडक छेउमा रहेका मन्दिरलाई स्थानान्तरण गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ ।’ भारतीय अनुदानमा बनेका सडकमध्ये कतिपय नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेका र कतिपय निर्माणका क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । विगतमा निर्माण सम्पन्न भएको भनी हस्तान्तरण भएका सडकमा समेत पैदलयात्रु मार्गलगायतका संरचना निर्माण बाँकी रहेकाले हाल निर्माण भइरहेको छ । ती सडकमा सवारीसाधन भने चलिरहेका आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको कुल बजेट ६५ अर्ब २० करोड रहेकामा हालसम्म ५४ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको छ । बजेटमा रु आठ अर्बको भारतीय सहयोग रहेको छ भने बाँकी ५६ अर्ब २० करोड नेपाल सरकार/आइएमएफको रहेको छ । सो आयोजनाले आव २०६५/६६ मा निर्माण सुरु गरेर आव २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९/८० पु¥याइएको थियो । राणाकालमा चिठ्ठी आदान–प्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकैको सडकलाई नै डेढ दशक पहिले हुलाकी राजमार्ग नामकरण गरिएको थियो । उक्त राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा थियो । पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो । विसं २०६५/६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने उल्लेख थियो । पछि विभिन्न कारणले त्यो ‘मोडालिटी’मा काम हुन सकेन । आव २०७३/७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर हुलाकीको पूर्व–पश्चिम सडकसँगसँगै ‘फिडर रोड’ अघि बढाइएको थियो । पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणका राजमार्ग गरी जम्मा लम्बाइ एक हजार आठ सय ५७ किमी र जम्मा पुल सङ्ख्या दुई सय ५० रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । पूर्व–पश्चिम सडक नौ सय ४५, उत्तर–दक्षिण नौ सय १२ किमी रहेको छ । आयोजनामा हालसम्म वित्तीय प्रगति जम्मा ८३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । जम्मा तीन सय सात किमी सडक निर्माणका लागि भारतीय सरकार अनुदानका रूपमा रु आठ खर्ब सहयोग गरेको छ । रासस
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १२.५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लाभांश पारित भएको छ । बैंकको बिहीबार सम्पन्न भएको १७ औं वार्षिक साधारण सभाले संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको १२.५ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ७.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसपछि बैंकको कूल चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको हाल ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाका सबै सदरमुकाममा सहित २६४ वटा शाखा कार्यालय, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, २६८ वटा एटिएम र १०२ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ ।
राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निर्देशन गरेको छ । केन्द्रले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत सबै विद्यालयहरुमा विभिन्न कार्यक्रम गरी माघ १ गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन निर्देशन गरेको हो । केन्द्रले ‘स्वस्थ जीवनको चाहना : योग शिक्षा र साधना’ भन्ने आदर्श वाक्यकासाथ राष्ट्रिय योग दिवस २०७९ विभिन्न कार्यक्रम गरी भव्यतापूर्वक मनाउन विद्यालयहरुमा समन्वय गर्न शिक्षा तथा समन्वय इकाईहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।
