किड्जीद्वारा ‘आई केयर’ सेमिनार सम्पन्न
काठमाडौं । एशियामा व्यापक रूपमा रहेको प्रि–स्कूल चेन किड्जीले २१, जनवरी २०२३ शनिबारका दिन काठमाडौंमा बाल सुरक्षा सम्बन्धी सेमिनार ‘आई केयर’ को आयोजना गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिकाको उप–मेयर मञ्जली शाक्य बज्रचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित सो कार्यक्रममा, काठमाडौं उपत्यकाका प्रसिद्ध विद्यालय र प्रि स्कूलका प्रिन्सिपलहरूलाई आमन्त्रित गरिएको थियो । कार्यक्रमका मुख्य वक्ता, किड्जीका शिक्षाविद् किङ्स्टन डिसुजाले, विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदा उनीहरुको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा कसरी किड्जी विस्वस्त रहेको जानकारी गराए । किड्जीले बाल दुर्व्यवहारको विभिन्न प्रकार, लक्षण र विनाशकारी प्रभावहरूका बारेमा दर्शकहरूलाई सचेत र शिक्षित बनाउने आशाका साथ बाल दुर्व्यवहारको रोकथामका लागि एउटा अभियानको रूपमा आई केयरको सुरुवात गरेको जनाएको छ । बाल दुर्व्यवहारका मुख्य चार प्रकारहरू शारीरिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, उपेक्षा र यौन दुर्व्यवहार भएको किड्जीले जनाएको छ । किड्जीले २००० भन्दा बढी केन्द्रको सञ्जालका साथमा १४ लाख विद्यार्थीहरूलाई पालन–पोषण गरेको छ र १००,००० भन्दा बढी शिक्षकहरूलाई तालिम दिएको जनाएको छ । नेपालका ५ प्रमुख शहरका १३ स्थानमा किड्जीको उपस्थिति बढ्दो क्रममा छ । २० वर्ष भन्दा बढीको विरासत रहेको प्रारम्भिक बाल्यकाल हेरचाह र शिक्षामा अग्रगामी, किड्जी ‘बाल्यकालको लागि के सही छ भन्ने सिद्धान्त’ द्वारा निर्देशित रहेको बच्चाहरु सिक्ने र बढ्ने सुरक्षित ठाउँ भएको किड्जीको दाबी छ ।
संविधान च्यात्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै मौका ढुकेर बसेका छन् : सांसद चौधरी
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले नेपालको संविधान च्यात्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै मौका ढुकेर बसेको आरोप लगाएका छन् । शनिवार प्रतिनिधि सभाको बैठकबा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु नै अर्बौं भ्रष्टाचारहरु सिस्टम मिलाएर गर्न लागिपरेको बताए । उनले आफूलाई मन लागेको कानून राष्ट्रपतिसँग सेटिङ मिलाएर गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘आज हामीले लाख, करोड, अर्बका भ्रष्टाचारहरु सिस्टम मिलाएर गरिरहेका छौँ । यो कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्रीहरुले नै देशको ढाकछोप गरिरहेको घटनाहरु धेरै छ । प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित व्यक्तिहरु धेरै छन् । आफूलाई मन लागेको कानून मन लागेको दिनमा राष्ट्रपतिसँग सेटिङ मिलाएर गरिरहेका छौँ । यसलाई ताजा जनादेशको रुपमा डिफाइन्स समेत गरिरहेका छौँ ।’ उनले संसदमा आएर कुतर्क गर्नेहरुलाई संविधानअनुसार कोचिङ क्लासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि नेपालको संविधान धेरै शंकटमा रहेको बताएका छन् । उनले अहिलेका गतिविधिहरुलाई सच्याउन नसके प्रतिनिधि सभा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रउन्मुख शासन व्यवस्थाको लागि निर्माण भएको संविधान अन्तिम हुने समेत बताए । ‘आज पनि नेपालको संविधान बडो संकटमा छ । यदी हामीले यसलाई करेक्शन गर्न सकेनौँ भने सम्भवतः प्रतिनिधि सभा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रउन्मुख शासन व्यवस्थाको लागि निर्माण भएको संविधान अन्तिम हुनसक्छ । आजपनि बाघले मान्छेको शिकार गर्न झम्टिएझैँ, बकुल्लाले माछा, बिरालोले दुध ढुकेझैँ अहिले पनि नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि च्यात्न, ध्वस्त गर्न नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री नाम सबैलाई थाहै छ, उहाँले ढुकेर बसिरहनुभएको छ, यस्ता व्यक्ति संसदमा जबर्जस्ती भयो भने नेपालको संविधान च्यातिन सक्छ । कानूनी राज्य समाप्त हुनसक्छ ।’ सांसद चौधरीले संसदमा संविधानको कुतर्क गर्ने व्यक्ति रहेसम्म संविधान च्यातिने सम्भावना कायम रहने बताए ।
कर्जा लिएर ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता हो : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुबाट कर्जा लिएर कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताउनुभएको छ । शनिवार कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै संगठित रुपमा बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नुपदैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रुप भएको बताए । उनले बैंकबाट कर्जा लिएर बैंकको कर्जा वा ब्याज नतिर्ने भन्दै संगठनको नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनि संगठित रुपमा दबाब दिन नमिल्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैंक तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै यस्ता नयाँ किसिमका चुनौतिहरु देखिएको बताए । उनले बैंकको कर्जा सार्वजनिक सम्पती, सर्वसाधरणको निक्षेप भएको बताए । उनले वाणिज्य बैंकहरुको अधिकांश कर्जा सर्वसाधरणको निक्षेप भएको भन्दै कर्जा नतिर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनियता तथा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या आउने बताए । उनले व्यवसायी वा उद्यमीले लिएको कर्जा निश्चित समयभित्र तिर्ने स्वीकार गरेर लिएकाले कर्जा नतिर्नु वित्तीय अपराध हुने दाबी गरे । गभर्नर अधिकारीले यस्ता अराजक कुरालाई कसैले पनि प्रश्रय दिन नहुने भन्दै राष्ट्र बैंक यो विषयमा शतर्क र सजग रहेको उल्लेख गरे । उनले यस्ता चुनौतिहरुले समग्र बैंकिङ प्रणाली,अर्थतन्त्रमा ठूलो असन्तुलन र व्यथिति ल्याउने बताए । उनले ऋण लिएर तिर्नुपर्दैन भनेर कहीँ कतै विकसित भयो भने बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले राष्ट्र बैंक यो विषयमा सचेत र सतर्क रहेको भन्दै यस्ता अभियान र संर्घष लामो समय नटिक्ने बताए । उनले भने, ‘बैंकहरुबाट ऋण लिने तर त्यो ऋण तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनि सङ्गठन गरी संगठित रुपमा बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नुपदैन भन्ने खालका कुराहरु बजारमा आउन थालेका छन् । जुन कुरा एउटा अराजकताको पनि अत्यन्तै माथिल्लो रुप हो । बैंकको ऋण भनेको सार्वजनिक सम्पती हो । सर्वसाधरणको निक्षेप हो । त्यो फाइक्रोफाइनान्स वा वाणिज्य बैंकको होस् । वाणिज्य बैंकहरुको अधिकांश कर्जा सर्वसाधरणको निक्षेप हो । समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वानियता तथा वित्तीय स्थायीत्वको विषयसँग जोडिएको विषय छ । हामीले हल्लाका रुपले हेर्न मिल्दैन । मैले कुनै बैंकबाट ऋण लिन्छु । म ऋण वा ऋणको ब्याज तिर्दिन भनेर उभिन मिल्छ ?’ त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुलाई अहिलको आधुनिक युक्त उपभोक्ताहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने चुनौति रहेको बताए । उनले २०४५ सालमा सिमित बैंक हुँदा चेक साट्न जाँदा पासबुक बोकेर जानुपर्ने अवस्थाबाट अहिले डिटिल आधुनिक प्रविधिमा आइपुगेको बताए । उनले बैंकहरुले अहिलेको आधुनिक प्रविधिमा कहाँ छन् आफैले मूल्याङकन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय क्युआरबाट मात्रै ५१ लाख कारोबारमा १९ अर्बको कारोबार हुने गरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले २५ अर्बको कारोबार क्नेटआइपीएसबाट मात्रै भइरहेको बताए । उनले नेपाली समाज अहिले त्यो प्रविधिमैत्री बनिसकेको भन्दै बैंकहरुको चुनौति प्रविधिमैत्री नभइ उपाय नभएको बताउनु भए । उनले बैंकहरुले डिम्याट, मेरो शेयरमा मात्रै सिमित रहेर नहुने बताए । गभर्नर अधिकारीले कृषि विकास बैंक कृषि वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ ढङगले जानुपर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा पनि आधुनिकीकरण हुँदै गएकाले त्यही अनुसारको वित्तीय कारोबारको आवश्यकता भएको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि विकास बैंकले नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
बैंकको कर्जाको ब्याजदर नतिर्ने भन्दै दबाब आउन थाल्यो : अध्यक्ष केसी
काठमाडौं । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सीले बैंकको कर्जाको ब्याजदर नतिर्ने भन्दै समूह बनाएर बैंकहरुलाई दबाब आउन थालेको बताएका छन् । शनिवार कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समय बैंकहरुबाट लिएको कर्जाको ब्याजदर तिर्न नसक्ने भन्दै दबाब समूह बनाएर दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्तो दबाब आउँदा भोलिको दिन बैंकिङ क्षेत्रमा अफ्ठ्यारो पर्ने बताउनु भयो । उहाँले वार्षिक रुपमा ३१ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ योगदान पनि दिएको दबाबको बैंकर्स संघले घोर बिरोध गर्ने बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय यता बैंकहरुलाई दबाब दिने समूह बनाएर कर्जाको ब्याजदर तिर्नुपर्दैन भन्ने प्रवृति बढेको छ । यो निकै अफ्ठ्यारो हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रले गत वर्ष मात्रै ३१ अर्ब रुपैयाँ कर तिरेका छौं । यसरी योगदान गर्दा पनि दबाब समूह बनाउँदो भोलीका दिनमा अफ्ठ्यारो अवस्था आउनसक्छ । यसको बैंकर्स संघले घोर बिरोध गर्दछौं । नेपाल सरकार प्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस्तो प्रवृति रहने हो भने भोलिका दिनमा अफ्ठ्यारो अवस्था आउनसक्छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । कसैले निक्षेप राखेको उसले राखेको निक्षेपबाट कर्जा लिएर कर्जाको ब्याज नतिर्ने भनेर बाहिरबाट दबाब दिन राम्रो होइन ।’ उनले कसैले निक्षेप राखेको उसले राखेको निक्षेपबाट कर्जा लिएर कर्जाको ब्याज नतिर्ने भनेर बाहिरबाट दबाब दिनु राम्रो प्रवृति नभएको बताए ।
इसेवाको प्रादेशिक कार्यालय अब मधेश प्रदेशमा, हरेक प्रदेशमा प्रादेशीक कार्यालय सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपालको पहिलो र अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवाले मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा आफ्नो प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । योसँगै इसेवाले हरेक प्रदेशमा आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको छ । हरेक महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्म आफ्नो उपस्थिति जनाएको इसेवाले आफ्ना सेवा र सुविधालाई अझ सुविधापूर्ण र सरलस्कृत गर्दै अगाडी बढ्ने उदेश्यका साथ क्षेत्रीय कार्यालय विस्तार भएको इसेवाले जनाएको छ । प्रादेशीक कार्यालय जनकपुरको मिल्स् एरीयामा जनकपुर उपमहानगरपालिका उपमेयर किशोरी शाह र इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदिश खड्काले संयुक्त रूपमा उद्घााटन गरेका थिए । इसेवाले अबदेखि दुई नम्बर प्रदेशका ग्राहक तथा एजेन्टहरूले इसेवाका सम्पूर्ण सेवा तथा सुविधा प्रादेशीक कार्यालय मार्फत सहज ढंगले प्रयोग गर्न पाउने जनाएको छ । देशभर एक लाख ६५ हजार भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेको इसेवाबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा करिब एक करोड ७० लाख जनसंख्याले सेवा लिइरहेका छन् । इसेवाको मोबाईल एप्स् डाउनलोड गर्नेको संख्या पनि करिब ७० लाख पुगिसकेको छ । इसेवाबाट इन्सयोरेन्स्को प्रिमियम भुक्तानी मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
नुवाकोटमा जग्गा वर्गीकरण : तीन पालिकाको कित्ताकाट खुल्यो, नौ वटाको अन्योल
नुवाकोट । नुवाकोटका १२ स्थानीय तहमध्ये विदुर नगरपालिका, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । जग्गा वर्गीकरण भएसगैँ गत जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुला भएको छ । गत मङ्सिर २२ गतेसम्मको समयसिमा तोकिए पनि जिल्लाका बाँकी पालिकाले भने जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको छ । किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाको ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ मार्फत सिफारिस भएको जग्गाको वर्गीकरण स्वीकृत भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत होमनाथ सेढाइँले जानकारी दिनुभयो । विदुर नगरपालिकाको सिफारिसमा केही ‘प्राविधिक पक्ष’ सुधार गनुपर्ने भएकाले सच्याउन एक साताको समय दिइएको छ । कार्यालयलाई प्राप्त निर्णयपत्रका अनुसार किस्पाङ र म्यागङको जग्गा वर्गीकरण विस्तृतमा उल्लेख भएसगैँ कित्ताकाट खुला भएको जानकारीको पत्र शुक्रबार पठाइएको सेढाइँले बताए । उनले भने, ‘विदुर नगरपालिकाको वर्गीकरण पनि सन्तोषजनक छ । तर, जिल्ला सदरमुकाम भएको पालिका भएकाले जग्गाको कारोबारको चापको आधारमा कित्ताकाट गर्न सहजताका लागि थप स्पष्ट बनाउन एकसाताको समय दिएर सच्याउन सुझाव दिएका छौंँ ।’ जेठ अन्तिम सातादेखि रोकिएको कित्ताकाटको काम जग्गा वर्गीकरण गरेपछि सहज भएको छ । बाँकी नौ पालिकाले तोकिएको अवधिभित्र निर्णय गर्न नसक्दा बन्द रहेको कित्ताकाट कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्नेबारे अनिश्चित छ । स्थानीयतहले वडा कार्यालयबाट आएको लगतमा ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर त्यसमाथि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही निर्णय सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेपछि कित्ताकाट खुला हुने कानुनी व्यवस्था छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरण पश्चात मात्रै खुला हुने भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई मुख्यत : कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ । गैह्र कृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताको आधारमा तोकिने अन्य क्षेत्र भनेर कूल दश समूहसम्म वर्गीकरण गर्न पाइने उल्लेख छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि म्याद थप नभएको र अब निवेदन लिने कि नलिने भन्नेबारे अन्योल भएको अधिकृत सेढाइँले बताए । मन्त्रालय र विभागबाट थप निर्देशन नभएका कारण बाँकी पालिकाको जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया अन्योल छ । तोकिएको अवधिभित्र जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीलाई परेको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डा, दानबकसपत्रलगायत काम बन्द छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्न आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको प्रमुख सेढाइँ बताउँछन्। ‘सेवाग्राही घटेसँगै राजस्व पनि गुमाएका छौँ’, उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकमा सात करोड भन्दाबढी राजस्व सङ्कलन भएकामा चालू आवको सोही अवधिमा रु तीन करोड पनि उठ्न सकेको छैन । मालपोत कार्यालयमा सङ्कलन हुने रावस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको मालपोत कार्यालयको रावस्व गिरावटको असर स्वंयम् पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई पर्ने देखिन्छ ।
चार वर्षमा पाकिस्तानमा ४२ पत्रकार मारिए
एजेन्सी । गत चार वर्षमा पाकिस्तानमा ४२ पत्रकार मारिएका छन् । पाकिस्तानका संसदीय मामिला मन्त्री मुर्तजा जावेद अब्बासीले शुक्रबार सिनेटलाई जानकारी दिदै सो बारे जानकारी गराएका हुन् । सूचना मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ती पत्रकारहरूमा १५ जना पत्रकार पञ्जाबका, ११ जना सिन्ध, १३ जना खैबर पख्तुनख्वा र तीन जना बलुचिस्तानका थिए। पत्रकारहरूलाई या त आतङ्ककारीहरूले गोली हानेर मारे या अन्य कतैबाट मारिए यकिन भने छैन। तथ्याङ्कअनुसार यस्ता घटनामा पञ्जाबमा सात संदिग्ध पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये दुई हाल जमानतमा छन्। पक्राउ परेका अन्य सातमध्ये पाँचजना विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ भने आठजना फरार छन् । एक जना अभियुक्तलाई भने अदालतले रिहा गरेको छ । सिन्धमा चार संदिग्ध पक्राउ परेका छन् भने सात जनामाथि मुद्दा चलिरहेको छ। यसैगरी केपीका दुई अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् चारजना मुद्दा चलिरहेका छन् र एकजना फरार छन् । बलुचिस्तानमा दुई संदिग्धहरू फरार छन् । एकजना मुद्दाको सामना गर्दै छन् भने अर्का एक संदिग्धलाई सजाय दिइएको छ । केही अनुसन्धानको प्रक्रियमा छन् । सिनेटमा बोल्दै जमात(ए(इस्लामी पार्टीका मुश्ताक अहमदले संघीय र प्रान्तीय सरकार पत्रकारहरूको सुरक्षा गर्न असफल भएको बताएका छन्। मन्त्री अब्बासीले अहमदलाई जवाफ दिँदै यो ूगम्भीर अवस्थाू हो र सरकारले अपराधीहरू विरुद्ध छिटो कारबाही गर्नुपर्छ र पत्रकारहरूलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेका छन् । उनले पाकिस्तानको आन्तरिक र सूचना मन्त्रालयलाई यस विषयमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी दुई महिनाभित्र सदनमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच बलुचिस्तान अवामी पार्टीका सिनेटर दानेश कुमारले दस्तावेजमा देखाइएको तीनको सट्टा प्रान्तमा १० भन्दा बढी पत्रकारको हत्या भएको बताएको डन अखबारले उल्लेख गरेको छ। जवाफमा संसदीय मामिलामन्त्रीले सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको र कसैले गलत तथ्याङ्क दिएको भए यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले जवाफदेही हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो समय देशमा लैङ्गिक हिंसाका घटना बढेको र विशेषगरी महिलाहरू उत्पीडन र दुर्व्यवहारको चपेटामा परेका छन्। पाकिस्तानमा कडा पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताका कारण महिला पत्रकारहरू हिंसा र धम्कीको अझ बढी जोखिममा छन्।
कागेश्वरी मनोहरामा नौ करोड १९ लाख राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा नौ करोड १९ लाख २९ हजार पाँच सय ८० राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो नगरपालिकाले चालु आवको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म नौ करोड १९ लाख २९ हजार पाँच सय ८० राजस्व सङ्कलन गरेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले नगरपालिकाले लक्ष्यअनुसार नै राजस्व सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए । नगरपालिकाले अहिले ५० ठेक्का योजनाको काम गरिरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे । गत आवबाट दायित्व सरेर आएका ठेक्का योजना ४६ रहेको र यस आवमा नयाँ ठेक्का चार गरी जम्मा ५० रहेको उनको भनाइ थियो । उक्त ठेक्कामध्ये छ वटा योजना सम्पन्न भएका, १६ योजनाको ८५ प्रतिशतभन्दामाथि भौतिक प्रगति भएको नगरप्रमुख कार्कीले बताए। यस्तै १९ वटा योजनामा ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको र नौ योजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको सो नगरपालिकाले जनाएको छ । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, व्यवस्थित सहरी विकास, विपद् व्यवस्थापन, फोहरमैला तथा वातावरण व्यवस्थापन, उद्यमशीलता, खेलकुद, पर्यटन, उज्यालो नगर सुरक्षित नगर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार योजना, कृषि पशुपक्षी, सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण लगायतको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले काम गरेको बताए।
