रानीजमराको काम सुस्त भएपछि लगानीबाट पछि हट्दै विश्व बैंक, ११ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै प्रगति
टिकापुर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको समयावधि सकिन लाग्दा पनि काम पूरा नहुने सङ्केत देखिएपछि सरोकारवाला चिन्तित भएका छन् । टीकापुरस्थित संवाद समूहले आयोजना गरेको छलफलमा सिँचाइ आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरु यतिखेर चिन्तामा छन् । मूल कुलाका पदाधिकारी र रानी जमरा कुलरिया गरी तीन वटै नदी प्रणाली उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, पत्रकार र आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर प्रेम लासिवा भएको छलफलमा उपभोक्ताका पदाधिकारीले भनेकै समयमा काम नसकिने र विश्व बैंकले लगानीमा हात झिके कृषक समस्यामा पर्ने चिन्ता गरिएको थियो । बैंकले काममा ढिलासुस्ती भएपछि एक वर्षपछि आयोजनामा खर्च नगर्ने कुरा मूल समितिलाई जानकारी गराएको जनाउँदै सरोकारवालाले निर्माण कम्पनी र कर्मचारीले काममा गती नबढाएको गुनासो गरे । सोह्र हजार किसान लाभान्वित हुने आयोजना काम पूरा नहुँदै जान्छ कि भनेर यस क्षेत्रका सामाजिक अगुवा, कृषकका अगुवाहरु चिन्तित छन् । ‘कुलरिया कुलामा काम गर्ने ठेकेदार भेटिँदैन, भेटिएपछि गर्छौं भन्छन’, कुलरिया उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रविलाल चौधरीले भने, ‘आयोजनाले काम सुरु गरेको ११ वर्ष भयो तर कामको प्रगति ३० प्रतिशत भएको छ, जमरामा कामको प्रगती भएपनि कुलरियामा खासै काम भएको छैन, किसानले पटकपटक गाली गर्छन् ।’ कतिपय निर्माण भएका संरचना पुनः बनाउनुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ । ‘एक वर्षमात्र समय छ भन्छन् त्यतिमा हाम्रो कुलाको काम कुनै हालतमा सकिँदैन’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘ढिला हुनुको कारण मूल कुलाको लापर्बाही पनि हो, मूल कुलाका पदाधिकारीले समयमै घच्घच्याएको पाइएन ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रणाली अहिलेसम्म सुरु भएको छैन भने निर्माण भएका इन्टेकमा समस्या देखिन थालेका छन् । सिँचाइ आयोजनाले जमरा कुलामा ४५ प्रतिशत प्रगती गरेको भए पनि कुलरिया र रानीमा खासै प्रगति गरेको पाइँदैन । आयोजनाले ३० किलोमिटर तटबन्ध गरेको छ भने २०/२५ पुल निर्माण भएका छन् । आयोजनाले गरेको कामको प्रचार नभएकै कारण काम भएको नदेखिएको आयोजनाका डिई लासिवाले भने, ‘काम भएको छैन भन्ने हो भने २०/२५ ठूला पुल, सयौँ किलोमिटर ग्राभेल भएका छन् तर सन् २०११ (२०५८) सालबाट सुरु भएको आयोजनाको धेरै काम भयो भन्न पनि मिल्दैन’, उनले भने, ‘६१ मिलियनमा ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, ८० प्रतिशत ठेक्का भइसकेको छ ।’ उनले एक वर्षमा बाँकी काम हुन्छ भने । ‘जमराको काम एक वर्षमा सकिन्छ, कामको प्रगति भयो भने डेढ वर्ष म्याद थप हुन्छ’, डिभिजनल इन्जिनियर लासिवाले भने, ‘लागत अनुमान गर्दा कुलाको गहिराइभन्दा अहिलेको गहिराइ २० इञ्चभन्दा बढी माथि आएको छ ।’ नेपालको सफल आयोजना भएकाले स्थानीय सरोकारवाला पनि आयोजनाका बारेमा गम्भीर हुन जरुरी छ भने । ‘कर्णाली नदीमा ३० किलोमिटर तटबन्ध भएको छ, नदीको पानी कर्णाली र गेरुवामा आधाआधा होला भनेर लागत अनुमान गरिएको भए पनि पूरै पानी कर्णालीमा आएको छ, यसले गर्दा निर्माण भएका तटबन्ध भत्कन थालेका हुन् ।’ डिइ लासिवाले भने । आयोजनामार्फत् निर्माण हुने दुई ‘कोल्ड स्टोर’ र एउटा सङ्ग्रहालय निर्माण हुन बाँकी छ । कोल्ड स्टोरको लागत अनुमान तयार भइसकेको छ भने सङ्ग्रहालयका लागि एक हप्तामा सर्बे टोली टीकापुर आउने बताइएको छ । सङ्ग्रहालय टीकापुर पार्कमा निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आम नागरिकले भन्न थालेका छन् । आयोजनामार्फत कृषकको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि उपलव्ध गराइएको कृषितर्फ रु २७ करोड बजेटमध्ये कृषि यन्त्रका लागि छुट्याइएको ८० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ भने किसानका पूर्वाधार र पटके खेतीका लागि रकम खर्च हुन बाँकी छ । आयोजनाको सहयोगमा निजी क्षेत्रको लागत सहभागितामा करिब रु तीन करोडको लागतमा केरा पकाउने चेम्बर सञ्चालनमा आएको छ । कृषि एकाइले कृषकलाई डेरी उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गर्नुका साथै गोठ निर्माण र उन्नत जातका पशु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कृषि औजारका साथै, बीउ, मल पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ । ‘आयोजना यस क्षेत्रका किसानले मात्र नभई हरेक नागरिकले लाभ लिने आयोजना हो’, नगर प्रमुख रामलाल डगौँरा थारुले भने, ‘आयोजनाको काम नसकिँदै कार्यक्रम सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता सबैलाई छ ।’ कर्मचारीले आयोजना सञ्चालन भएका पालिकासँग समन्वय नगर्दा समस्या आएको नगर प्रमुख थारुले बताए । ‘समस्या आएपछि कुला समितिका पदाधिकारी जनप्रतिनिधि खोज्दै आउने तर समय समयमा भइरहेका कामको प्रगतिका बारेमा छलफल हुँदैन’, नगर प्रमुख थारुले भने, ‘आयोजना सफल पार्न मूल समिति र शाखा समितिले जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यति खेल्न नसक्दा अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’ रासस
‘चाँदीझैँ टल्किने हिमाल कालो देखिन थाले’
सिन्धुपाल्चोक । चाँदीझैँ टल्किने यहाँका हिमाल पछिल्लो समय कालो देखिन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरबाट सुन्दर हिमाल प्रभावित हुन थालेका हुन् । यसबाट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित यहाँको हेलम्बु, पाँचपोखरी, जुगल लगायतको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको छ । ती क्षेत्रको डाडाँकाडा मङ्सिर सुरु हुँने वित्तिकै हिउँले सेताम्मे हुने गर्दथ्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा हिमालमै हिँउ पर्न छाडेपछि हिमाली दृश्यसँगै हिउँमा खेल्न रुचाउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक घट्दै गएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायमा आत्मनिर्भर रहेका स्थानीय विस्थापित हुन थालेका छन् । हेलम्बु क्षेत्रमा निर्माण भएका आकर्षक होटल, गुम्बा, ग्रेटटेलजस्ता पर्यटकीय ठाउँमा हिउँ नपर्दा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको हेलम्बु–२ का कामी लामा बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्लाको पाँचपोखरी, नागिथाम, च्योच्योडाँडा, आमायाङरी, कुटुमसाङ, मेलम्चीघ्याङ, सेर्माथाङलगायतको माथिल्लो भूभागमा हिउँ पर्न छाडेको धेरै भयो । भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण भएका कारण हेलम्बु, पाचँपोखरी, मुडेलगायतका ठाउँमा विगतमा विदेशी पर्यटकको भीडनै लाग्ने गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हेलम्बु गाउँपालिकाले कृतिम हिउँ उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्यालजेन शेर्पा उनले सबै ठाँउमा नभए पनि कुनै एक ठाँउमा भए पनि काम गर्ने बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि हुँदा यहाँका हिमाली क्षेत्रमा हिउँ देख्न मुस्किल परेको छ भने परम्परागत बालीनालीसमेत सङ्कटमा परेका छन् । माथिल्लो हिमाली भुभागमा देखापरेको असरको रुपमा गत वर्षको भयानक मेलम्ची बाढीलाई लिन सकिन्छ । यो दीर्घकालीनरूपमा मानव समुदायलाई खतराको सङ्केत भएको वातावरणविद् प्रभु बुढाथोकीको भनाइ छ । विगतमा चार फिटसम्म हिउँ जम्ने स्थानमा अहिले तुसारो मात्र देख्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको हेलम्बु, पाँचपोखरी क्षेत्रमा नेपालकै गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलसमेत रहेकाले यसको संरक्षणको लागि सरकारले समयमै उचित कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । रासस
सडकको पहुँचसँगै फेरियो भोजपुरका स्थानीयको जीवनशैली
भोजपुर । सडक विस्तारले यहाँका स्थानीयको जीवनशैलीमा परिर्वतन आएको छ । दशकअघिसम्म ढाकर टेकुवाको भरमा धरान, धनकुटाबाट नुन, तेल, चामल बोकेर दैनिकी चलाउँदै आएका स्थानीय सडकको पहुँचमा जोडिएपछि जीवनशैलीमा सहजता थपिएको हो । सडकको पहुँच विस्तार भएपछि स्थानीयमा व्यावसायिक धाराणाकोसमेत विकास भएको छ । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा भोजपुरले सडकको क्षेत्रमा अग्रता लिएपछि मानिस व्यावसायिक खेतीमा जुटेका छन् । आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको कृषिउपज कुहिएर गइरहेको अवस्थामा सडक पुगेपछि यहाँको उत्पादनले बाह्य बजारमा स्थान पाएका छन् । भोजपुर र धनकुटाको सीमामा रहेको अरुण नदीमा पक्की पुल बनेपछि स्थानीयलाई आवतजावतमा सहजतासँगै यहाँका उत्पादन बाहिर पठाउन सहज भएको हो । आजभन्दा करिब नौ वर्ष अगाडि अरुण नदीमा पुल बनेपछि भोजपुरवासीले यातायातको सहज पहुँच पाएका हुन् । सडक विस्तारले अहिले गाउँघरका कुना/कुनामा उत्पादन भएका आलु, मकैलगायत कृषिउपज सहरका बजारमा पुग्न थालेका छन् । हुन त भोजपुर जिल्लामा सडकको विस्तार भएको लामो समय भएको छैन । यहाँ २०६५ सालमा हेलिकप्टरबाट जिप ल्याएको इतिहास छ । छिमेकी जिल्ला धनकुटामा सडक जोडिएको ३० वर्षपछि यहाँ कच्ची सडक खनिएको स्थानीय जानकार गणेश श्रेष्ठको भनाइ छ । यहाँ २०५६ सालबाट तत्कालीन ग्रामीण सडक परियोजना (¥याप) अन्तर्गत सर्वप्रथम भोजपुर–च्यानडाँडा सडक खनिएको थियो । त्यसपछि लेगुवा–भोजपुर सडकको ट्रयाक खोलिएको उनको भनाइ छ । ‘तुलानात्मक रुपमा भोजपुरमा सडकको विकास ढिला नै भएको हो’, उनले भने, ‘सडक पहुँचमा जोडिएपछि भोजपुरको मुहारमा नै परिर्वतन आएको छ । सडकले अहिले ग्रामीणस्तरसम्म प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ ।’ नुन, चामल, मट्टितेल दश दिनसम्म लगाएर ढाकरमा बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था यहाँका स्थानीयवासीले भोगेका छन् । नुनको जोह गर्न तत्कालीन अवस्थामा सुनसरीको चतरा, धनकुटाको हिले, उदयपुरको बेलटार मुख्य बजार रहेको स्थानीय ७३ वर्षीय वृद्ध मानबहादुर विष्ट सुनाउँछन् । ‘सडक विस्तार भएपछि दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘सडक नहुँदा नुन, तेल चामल दश दिनसम्म बोकेर जीवनयापन गरेको अनुभव छ । हाम्रो पाला बस चड्न पाइँदैनजस्तो लाग्थ्यो । अहिले आफ्नै घरको करेसाबाट बस गुड्छ । गाउँगाउँसम्म मोटर बाटो पुगेको छ । अहिलेको पुस्तालाई सहज छ ।’ एसियाली विकास बैंकको लगानीमा भोजपुर–लेगुवा ६६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यो सडक जिल्लामा कालोपत्रे भएको पहिलो सडक पनि हो । भोजपुरको लेगुवा, धनकुटा हुँदै धरान जोड्ने यो सडकको कुल लम्वाई करिब एक सय ५४ किलोमिटर छ । अहिले सुविधायुक्त बस, भोजपुरबाट दैनिक काठमाडाैं, विराटनगर, धरानलगायत सहरका लागि छुट्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको यो सडक भोजपुरवासीका लागि विकासको ढोकारुपमा रहेको छ । काठमाडौँसम्मको छोटो सडक सञ्जालसँगको रुपमा जोड्नका निमित्त जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको देउराली चोक–चखेवा भञ्ज्याङ ४२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । अहिले यो बाटो भएर मानिस दशदेखि बाह्र घण्टामा काठमाडौँ पुग्न थालेका छन् । छोटो सडकमार्ग बनेपछि यहाँका बास तथा अन्य सामग्री सोझै काठमाडाैं लैजान थालिएको छ । पश्चिमी क्षेत्रबाट भोजपुर नगरपालिकाकाको बोखिम, सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको सेतीबगर, शिरदली, मेस्पाङ, खोटाङ, अन्नपूर्णलगाउत ठाउँलाई छोएर यो सडक विस्तार गरिएको छ । यहाँ नागरिकले अहिले कालोपत्रे सडकबाट आफ्ना कृषिउपज बिक्री गर्ने अवस्था बनेको छ । एक दिनसम्मको पैदलयात्रा गरेर भोजपुर बजार आउनुपर्ने अवस्था रहेका यस क्षेत्रका मानिस सडकको सुविधा भएपछि आफ्ना क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषिउपज बिक्री गरेर घर फर्कन पाएका छन् । यस क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषिउपज अहिले काठमाडाैं, धरान विराटनगरलगायतका सहरमा पुग्ने गरेका छन् । सडकको सहज पहुँच भए पनि स्थानीय व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित भएका छन् । उत्पादन भएको कृषि उपजक किन्नको लागि ठेकेदार घरमा नै पुग्ने गरेको टेम्केमैयुङका कृषक पासाङ शेर्पाले बताए । कच्ची नै भए पनि सडकको उपभोग गर्न पाउदा जनजीवन सहज बनेको उनको भनाइ छ । ‘सडकले विकासको लहर आउने रहेछ’, उनले भने, ‘पहिला हाम्रो क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलुलगायत सामग्री बिक्री गर्न समस्या थियो । बेँसीमा लगेर धानसँग साटेर खानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले सडक आएपछि घरबाट नै बिक्री गर्न पाएका छौँ ।’ सडकको सहजता थपिएपछि स्थानीय किसानमा व्यावसायिक रुपमा खेती गर्ने धाराणाको विकास भएको स्थानीय कृषक मनमाया विष्टले बताए । धेरै परिमाणमा उत्पादन गर्नसके बिक्रीको लागि कुनै पनि समस्या नरहेको कृषक विष्टको भनाइ छ । खास गरेर मानिसमा व्यावसायिक धाराणा विकास नहुँदा देश कृषिमा पछि परेको उनको भनाइ छ । ‘कृषिमा व्यावसायिक भएर लाग्न सके जीवनयापन गर्न कठिन छैन’, उनले भने, ‘विगतमा उत्पादन भएको सामग्री बजारसम्म लैजान समस्या थियो । अहिले घरको आँगनबाट खाली ट्रक कुदिरहेका छन् । उत्पादन गर्न सक्यो भने बिक्रीको लागि बाहिरका सहर पठाउन कठिन छैन ।’
लोभ देखाएर नागरिकता, राहदानी लिने मान्छेदेखि सावधान
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्कमा आइ ‘लोभ’ देखाएर नागरिकता र राहदानी लिने तथा नगद माग गर्ने व्यक्तिदेखि विशेष सावधानी रहन प्रहरीले सबैमा अनुरोध गरेको छ । पछिल्लो समयमा बैंकिङ कसुर मुद्दामा वृद्धि भएको तथा वैदेशिक रोजगार, अध्ययनमा जानुपूर्व बैंक ब्यालेन्स, नेपाली राहदानी, नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका कागजात आवश्यक पर्ने भनी ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन काठमाडौँ प्रहरीले सबैमा सूचित गरेको छ । सामाजिक सञ्जालकोे प्रयोग गरी विदेश पठाउनेलगायत उल्लेख गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्ने पैसा माग्ने, नागरिकता र राहदानी लिने र ठगी गर्ने गरेको उजुरी प्राप्त भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले छ बुँदे अनुरोध सार्वजनिक गरेको छ । परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्की यस्त गिरोहले विभिन्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रलोभन देखाएर विदेश जाँदा खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनी व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने र त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै नागरिकता र राहदानीसमेत लिने गरेको बताए । उनका अनुसार त्यसरी सक्कल नागरिकताका आधारमा पीडितले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बर हराएको बहानामा अर्को सिम निकाली बैंकिङ एप आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गरी ओटिपी कोडमा पहुँच बनाइ पीडितलाई थाहै नदिई मोबाइल बैंकिङमार्फत पैसा सार्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैले यस्त गिरोहलाई निरुत्साहित गरी आफू जोगिन प्रहरीले छ बुँदे अनुरोध नै सार्वजनिक गरी नागरिकलाई सचेत गराएको छ । ‘घटना घट्नु अघि नै नागरिक सूचित भए भने त्यसबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले उक्त सूचना जारी गरेका छौँ’, एसएसपी कार्कीले भने, ‘१० वर्षअघि यस्ता घटना नै थिएन, पछिल्ला समयमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी घटना हुन थाले प्रहरीमा पनि उजुरीहरु आइरहेका छन्, त्यसैले नागरिकलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’ प्रहरीले जारी गरेको सूचनामा आफ्नो मोबाइलमा आएका जुन पायो त्यही एप्स क्लिक नगर्न, वाट्स एप, भाइबर, म्यासेन्जरलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्कमा आउने व्यक्तिको वास्तविक पहिचान खुल्न नआएको अवस्थामा नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी नदिन, इ–बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, सञ्चालनमा रहेका नम्बर असम्बन्धित व्यक्तिलाई शेयर नगर्न भनिएको छ । वैदेशिक रोजगार या अध्ययनमा जाँदा नेपाल सरकारबाट इजाजतप्राप्त निकायबाट मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन, आफ्नो चेकबुक सुरक्षित तबरले राख्न तथा खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काटी अन्य व्यक्तिलाई नदिन तथा समय समयमा नेपाल प्रहरीको वेब साइट हेरेर आवश्यक जानकारी लिइ ठगी हुनबाट जोगिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
रामपुरमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिँदै
पाल्पा । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा विभिन्न उद्योग तथा व्यवसाय खुल्ने क्रम विस्तारै बढ्दो छ । पहाडी जिल्ला भए तापनि समथर भूभागमा फैलिएको रामपुरलाई अहिले कालीगण्डकी करिडोरले सडक सुविधामा सहजता ल्याएको छ । त्यसकारण पनि यस क्षेत्रमा उद्योग, व्यवसाय स्थापित हुने क्रम दिनानुदिन बढ्न थालेको छ । रामपुर नगरपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न र बेराजगार युवालाई रोजगार दिन, स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी साना उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै औद्योगिक ग्राम नै स्थापना गरी काम अगाडि बढाउने भएको छ । उद्योग, व्यवसायमा धेरैको आकर्षण र लगानी बढ्दै जान थालेपछि नगरले ग्राम नै स्थापना गर्न लागेको हो । रामपुर नगरपालिका–७ स्थित बिरिन्टारमा करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी उद्योग स्थापना, विकास र प्रवद्र्धन गर्दै छरिएर रहेका उद्योगलाई एकीकृत गर्ने गरी यहाँ ग्राम स्थापना हुने भएको छ । नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, ३० वर्षभित्रका युवायुवतीलाई रोजगारी दिलाउने प्राथमिकता साथ स्थानीय उत्पादन, साना–साना खालका उद्योग स्थापना गर्ने बताउनुभयो । जग्गाको चारैतिरको क्षेत्रमा बारबन्देज, प्रवेशद्वार, प्रशासनिक भवन, शौचालय निर्माणलगायतका काम अब छिट्टै सम्पन्न गरी ग्राम स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको नगर प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने, घरेलु उद्योग विस्तार गरी नागरिकको आयस्तर उकास्नका लागि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागेका छौँ’, उनले भने, ‘ग्राम सञ्चालनका लागि उद्योगी, व्यवसायीलाई सहुलियतमा जग्गा भाडामा दिने र उद्योग सञ्चालनका लागि संरचना बनाउने काम स्वयं उद्योगी, व्यवसायीले नै गर्नुपर्नेछ ।’ बिरिन्टार क्षेत्रमा स्थापना हुने ग्रामका लागि २६ करोड ११ लाख रुपैयाँको ‘डिपिआर’ तयार पारी प्रक्रियाको थालनी भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रामपुर नगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ ८० लाख रकम प्राप्त भएको थियो । सो आवको चैतमा मात्र योजना सम्झौता गरी ६७ लाख रकमबाट औद्योगिक ग्राम क्षेत्रमा पर्ने खोलाको किनार छुट्टाउने, ग्रामको दक्षिणतिरको भागमा करिब ५० मिटर पक्की पर्खाल लगाउने, बाटोको पहुँचमार्ग, पार्किङस्थल सम्याउनेलगायतका काम भएको रामपुर नगरपालिकाका इन्जिनियर कृष्ण थापाले बताए । उनका अनुसार यस आवमा मन्त्रालयबाट विनियोजित ८० लाख बजेट र आव ०७६/०७७ मा बाँकी रहेको १३ लाख रकम गरी ९३ लाख बराबरको रकमबाट औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरु गरिनेछ । हालसम्म नगरपालिकाको खातामा ग्राम स्थापना लागि आव ०७६/०७७ रु ८० लाख, ०७९/०७८ मा ८० लाख गरी एक करोड ६० लाख रकम प्राप्त भएको छ । रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले आव २०७६/०७७ देखि सुरु भएको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम त्यस समयमा मन्त्रालयबाट बजेट आए पनि के काम गर्ने नगर्ने अलमलजस्तै अवस्था रहेको बताए । ‘डिपिआर रिपोर्ट’ तयार पारिएपछि कार्यविधि तयार भएर स्थानीय स्रोत साधनबाट स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बन्ने उद्योग, साना, घरेलु र लघु उद्योग सञ्चालन गर्ने एक खालको खाका तयार भएपछि काम गर्न सहज भएको उनी बताउँछन् । ‘औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम एक दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने हुँदा क्रमशः समयअनुसार संरचना थपिँदै जानेछ, डिपिआर गर्दा ग्राम निर्माण गर्न धेरै रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सङ्घ, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न निकायको सहयोगमा काम गर्न सकिनेछ’, उनले भने । रामपुर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष दोवराज तिवारीले बिरिन्टार क्षेत्रमा स्थापना हुने ग्राम निर्माणका लागि स्थानीयवासी तथा सरोकारवाला, राजनीतिक दलले सर्वसम्मतरुपमा सहमति जनाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सन्दीप रानाले स्थानीय उत्पादनसँग जोडिएको हुँदा यस क्षेत्रमा पाइने कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिएर ग्राम स्थापना गरियो भने प्रभावकारी हुने बताउँछन् । कालीगण्डकी करिडोर सडकखण्डले रामपुरलाई ठूला सहरसँग जोडेको हुँदा यहाँ ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको खण्डमा रामपुर रोलमेडल बन्न सक्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘पाल्पाली ढाका उद्योग, करुवा उद्योग, हरिया, कुटो, कोदालो, बाँसजन्य सामग्री, हस्तकलालगायत घरेलु उत्पादनलाई जोड दिएर ग्राम सञ्चालन गर्दा यहाँका नागरिकको जीवनस्तर उकासिनेछ ।’ औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्त संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, उत्पादित वस्तु प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह महिला र पुरुषका लागि, पार्किङस्थल तथा आरामस्थल, चमेनागृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औद्योगिक ग्रामको प्रवेशद्वारसहितको सीमा पर्खाल वा तारबार, पहुँचमार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्ग, ग्रामभित्रको मुख्य मार्गको साइडमा पैदमार्ग, उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न प्लट, ११ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन, आवश्यकताअनुसार विद्युत् सवस्टेशन तथा ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था, आन्तरिक विद्युत् विस्तार लाइन, सम्भव भएसम्म वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग हुनुपर्ने मापदण्ड छ । गोदाम घर, पानीको आपूर्ति व्यवस्था, भूमिगत र सतह ढल निकासको व्यवस्था, औद्योगिक फोहर व्यवस्थापन, आवश्यकताअनुसार प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्रको व्यवस्था, सञ्चार सुविधाको व्यवस्था, पहुँचमार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्गको दुवै साइडमा रुख, बिरुवा, सडक बत्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात बिघा जमिन हुनुपर्नेछ । घना बस्तीदेखि न्यूनतम पाँच सय मिटर दूरी हुनुपर्ने, औद्योगिक ग्रामको दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने तर अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नभई सीमा क्षेत्र नजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर दूरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिनेछ । आर्थिक तथा भौगोालिक दुष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनुपर्ने, न्यून वातावरणीय असर भएको हुनुपर्ने, आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अन्य मापदण्ड हुनुपर्नेछ । रामपुरमा ग्राम स्थापना गरी स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै उद्योग सञ्चालन गर्न सकियो भने काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल भैरहवा, नारायणघाटजस्ता ठूला सहरसँग जोडिएको यो क्षेत्रमा रोजगारको ढोका खुल्ने ठूलो अवसर बन्ने देखिएको छ । रासस
सीपले बदलिदिएको महिलाको दैनिकी
बागलुङ । चार वर्ष पहिलेसम्म तमान गाउँका महिलाको दैनिकी घाँस दाउरा, चुलोचौको र मेलापात गरेर बत्थ्यो । सामान्य खर्चका लागि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले उनीहरु आफैँ कमाउन सक्ने बनेका छन् । आफ्नै सीपले आत्मनिर्भर बनेपछि उनीहरुको अनुहारमा खुसी छाएको छ । यस गाउँका महिलाले अहिले ढाका उद्योग सञ्चालन गरेर उद्यमी बनेका छन् । चार वर्ष अगाडि तमानखोला गाउँपालिकाले दिएको तालिमले अहिले उनीहरुको दैनिकी नै बदलिएको छ । महिलाले तमान गाउँमा कल्याण आमा समूहको भवनमा उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि उनीहरुको बिहान बेलुका घरको काम र दिउँसोभर उद्योगमा बित्ने गरेको छ । पहिले घरको काम र बालबच्चाको स्याहारसुसारमा व्यस्त महिला अहिले भने कपडा बुन्नमा व्यस्त छन् । उद्योगले उनीहरुको दैनिकी फेरिदिनुका साथै आयआर्जनको माध्यम बनेको छ । उद्योगमा कति महिला त बच्चासमेत बोकेर उद्योगमा आउँछन् । गाउँपालिकाले गाउँमा २० महिलालाई तालिम दिए पनि अहिले उद्योगमा सात जना मात्रै काम गर्छन् । उनीहरु आलोपालो तान चलाउने र धागो मिलाउने काम गर्छन् । उद्योगमा सात जनाको समूह भए पनि उनीहरुले ११ वटा तान राखेका छन् । त्यसमध्ये केही बुन्ने काम गर्छन् त केहीले सामान व्यवस्थापन र धागो मिलाउने गर्छन् । समूहमा धेरैजसो युवती सक्रिय छन् भने केही बृद्ध महिला पनि आबद्ध भएर काम गरिरहेको कल्याण आमा समूहकी अध्यक्ष तनिमा घर्तीमगरले बताउछिन् । ‘गाउँमा पहिले रोजगार गर्ने अवसर पाइएको थिएन, सीप पनि सिक्न पाएका थिएनौँ, सीप भन्ने ठूलो सम्पत्ति रैछ, सीप भयो भने जहाँ गए पनि काम गर्न सकिन्छ, भोकले मर्न पर्दो रैनछ’, उनले भनिन्, ‘गाउँका दिदीबहिनी धेरैले अहिले सीप सिकेका छौँ, सीप भएन भने भोकले मर्ने हो, हामीले सीप सिकेर धेरै फाइदा भएको छ, अहिले काम पनि राम्रो हुँदै गएको छ, यसको प्रतिफल पनि राम्रै पाउने छौँ भन्ने आशा छ, बाहिरबाट पनि मान्छेहरु यहाँ आउने गर्नुहुन्छ ।’ उद्योग सञ्चालनमा आएपछि धेरै ठाउँबाट माग आएपछि आफूहरुलाई निकै हौसलासमेत मिलेको उनी बताउछिन् । उनले १४ महिलाको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गरेको बताइन्। अध्यक्ष घर्तीमगरले समूहका सबैले सुरुमा ६०/६० हजार लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेको बताउछन् । आफूहरुले उत्पादन गरेका कपडा धेरैजसो गाउँमै बिक्री भएको र बजारसम्म पु¥याउनका लागि बढी उत्पादन गर्न थालेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘हामीहरुलाई अझै केही मेसिन आवश्यक छन्, ती मेसिन आए भने अझै काम गर्न सहज हुने थियो, दिदीबहिनीको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गरेका हौँ, अहिलेसम्म राम्रो भइराखेको छ, माग पनि ठिकठिकै छ र उत्पादन पनि ठिकै छ, अब विस्तारै ठूलाठूला बजारमा पठाउने गरी काम गरिराखेका छौँ, अहिले बजारका लागि केही समस्या छ, विस्तारै त्यसको पनि व्यवस्थापन हुन्छ कि, गाउँपालिकाले सहयोग गरे राम्रो हुन्थ्यो ।’ उद्योगमा आबद्ध हुँदै आउनुभएकी जुनुमाया घर्तीमगरले आफूहरुले ढाकाबाट सल, टोपी, गलबन्दी, इस्टकोट, झोला, खादालगायतका कपडा बनाउँदै आएको उद्योगमा आबद्ध जुनुमाया घर्तीमगरले बताइन् । उनले उद्योग सञ्चालनमा आएको केही समय राम्रो व्यापार भए पनि अहिले बजार व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताउछिन् । कपडा निर्माण गर्न चाहिने धागो तथा अन्य सामान बुर्तिबाङ, पोखरा तथा काठमाडौँबाट ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजार व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरे आफूहरुलाई थप सहज हुने जुनुमायाले बताइन् । एउटा सल बुन्नको लागि दुईदेखि तीन दिनसम्म लाग्ने गर्छ । अरु कपडा बुन्नका लागि एक दिनदेखि हप्ता दिनसम्म लाग्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन गरेको एउटा गलबन्दीको मूल्य एक हजारदेखि १५ समयसम्म र सलको १२ सयदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म पर्ने गरेको उनी बताउछिन् । ‘अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै बजार हो, बजार व्यवस्थापन भयो बने हामीहरुको आम्दानी पनि राम्रो हुन्थ्यो, अरु त अहिले खासै समस्या छैन, उत्पादन बढिराखेको छ, बजार राम्रो भयो भने उद्योग फस्ट्याउने थियो’, उनले भने, ‘ढाका बुनाइले हामीहरुलाई उद्यमी बनायो, खुसी छौँ, परिवार चलाउन सहज भएको छ, पहिलेको जस्तो अवस्था छैन ।’ तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले ढाका सञ्चालकलाई आवश्यक सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले पालिकाकै पहलमा तालिम सञ्चालन गरेर उद्योग स्थापना गरेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय लोप हुँदै गएको ढाका बुनाई गाउँमा स्थापित उद्योगले ब्युँताएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो ढाका उद्योगले परम्परागत ढाका बुनाइलाई ब्युँताएको छ, मौलिक कलासँग जोडिएको ढाका बुनाइ बूढापाकाले मात्रै गर्ने गरेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाले नयाँ पुस्तालाई तालिम दियौँ र अहिले उद्योगनै सञ्चालनमा आएको छ, यसले पुरानो संस्कृति जोगाएको छ, उद्यमीलाई पर्ने समस्याको समाधान हामीहरु गर्छौं ।’ उनले उद्यमीलाई थप तालिम, आवश्यक मेसिन र बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले योजना बनाएको भन्दै उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले महिला परनिर्भरबाट आत्मनिर्भर बनेको भन्दै अब तमानखोलाका हरके महिलालाई सीप सिकाई उद्यमसँग जोड्ने बताउछन् । ढाका बुनाइसँगै यहाँका बेरोजगार युवाका लागि अन्य सीप सिकाइ रोजगार बनाउने गाउँपालिकाको योजना रहेको सुनाए ।
६ वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न भएन गोदावरी सडक
काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको झण्डै छ वर्ष बित्दा गोदावरी सडक अझै सम्पन्न भइसकेको छैन । उपत्यकामा विस्तारको क्रममा रहेका सडकमध्ये सबैभन्दा कम चौडाइमा कालोपत्र भएको सो सडकको एक खण्डमा काम बाँकी रहेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । हात्तीबन कर्मनाशा खोलाबाट गोदावरी कुण्डसम्मको सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । उनका अनुसार त्यहाँको वडाध्यक्षले काम गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकिने देखिएको छ । झण्डै दुई सय मिटर सडकमा समस्या रहेकामा त्यसलाई टुङ्ग्याउन लागिएको हो । उनले भने, ‘त्यहाँ सम्पन्न गर्न सकियो भन्ने अरुतिरको सडक क्लियर छ ।’ साँघुरो सडक फराकिलो बनाएर कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का गरिएको भए पनि चौडाइ बढाउन नसकिएपछि कम चौडाइमा नै कालोपत्र गर्न लागिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए। बीस मिटर चौडा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकामा अहिले कतै पाँच त कतै त्योभन्दा कम चौडाइमा कालोपत्र भइरहेको छ । कतैकतै एउटा गाडी मात्रै सजिलै हिँड्न सक्ने रहेको छ । हरिसिद्धिको घुम्ती नजिकैको सडक सबैभन्दा साँघुरो रहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । चारैतिर घर र मन्दिर भएको सो ठाउँमा चौडाइ पाँच मिटरभन्दा कम छ । ठेक्का भएको लामो समय भएकाले र सरकारको निर्णयअनुसार नै जति उपलब्ध छ त्यतिमै कालोपत्र गरेर पनि ठेक्का टुङ्गाउन लागिएको उनले बताए। ललितपुर महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने सो सडक लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासीले दुःख पाएका थिए । छ वर्ष पहिले विस्तार सुरु गरिएको सो सडकमा सुरुका वर्षमा चौडाइ विवादका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । तीन वर्ष पहिले सरकारले उपलब्ध चौडाइमा नै निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि भने निर्माण अघि बढाइएको हो । सो सडक २० मिटर चौडा गर्न नसकिएपछि १६ मिटर चौडाइ कायम गर्ने गरी जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी र आयोजनाबीच सहमति भएको थियो । त्यसपछि आआफ्नो जग्गा पर्ने स्थानीयवासीले सडकका लागि जग्गा दिन नमानेपछि लामो समय सडक निर्माण अवरुद्ध रहेको थियो । सो सडकमा गोदावरीको नजिकै झण्डै साढे तीन किमी सडक मात्रै १६ मिटर चौडाइ कायम भएको छ । वनस्पति उद्यान र प्रकृतिक सुन्दरताका कारण गोदावरी पुग्ने पर्यटकलाई समेत असर पुगेको छ । सरकारले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा ठूला कार्यक्रमको आयोजना गरिने भए पनि आवतजावतमा समस्या रहेको थियो । विस्तारका क्रममा रहेको सडकमा कर्मनाशा खोलाबाट हरिसिद्धिसम्म ललितपुर महानगरपालिका पर्छ भने साविकको ठैंव र गोदावरी गाविस गोदावरी नगरपालिकामा पर्छ । सात दशमलव छ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता विसं २०७३ असारमा भएको थियो । सडक निर्माणको ठेक्का आशिष सिएम जेभी र लामा समानान्तर जेभी गरेर दुई कम्पनीलाई दिइएको छ ।
करोडौँ लगानीमा निर्माण गरिएको सोलुखुम्बुको विमानस्थल प्रयोगहीन
सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बुको काँगेलडाँडा विमानस्थल वर्षौंदेखि प्रयोगहीन भएको छ। नेपालकै सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्लाका रुपमा परिचित सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका-२ स्थित सो विमानस्थल करिब सात वर्षदेखि उपयोगमा आउन सकेको छैन। राज्यको करोडौँ लगानीमा २०५२ सालमा निर्माण गरिएको विमानस्थलमा २०७२ सालपछि उडान तथा अवतरण ठप्प बनेको हो। लामो समय प्रयोगविहीन भएसँगै सो विमानस्थल अहिले गौचरणमा परिणत भएको छ। करिब आधा दशकपछि २०७७ मङ्सिर ३० गते परीक्षण उडान हुँदा हौसिएका स्थानीयसमेत उडान परीक्षणमै सीमित हुँदा अहिले निराश बनेका छन्। प्राविधिक हिसाबले विमानस्थल निर्माण नै त्रुटिपूर्ण रहेकाले मर्मत नगरी सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। टावर तथा घेराबारसमेत जीर्ण बन्दै गएको सो विमानस्थल सञ्चालनमा आउने स्थानीयले आशा मारिसकेका छन्। विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सक्दो कोसिस गरेको भए पनि सफल नभएको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाले जनाएको छ। विसं २०५२ मा निर्माण सुरु भएको विमानस्थलमा २०६२/६३ देखि उडान सेवा सुरु भएको थियो। विसं २०७२ सम्म नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयरले उडान भर्दै आएको विमानस्थलमा त्यसपछि उडान बन्द भएको थियो।
