मेटलाइफ नेपाल र एनसीएचएल बिच डिजिटल भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपाल र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस ९एनसीएचएल० बीच सम्झौता भएको छ । मेटलाइफले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न नेशनल पेमेन्ट स्वीचको लागि एनसीएचएलसँग सम्झौता गरेको हो । एनसीएचएलको नेटवर्कमा धेरै बैंक वित्तीय संस्थाहरु आवद्ध भएकाले उक्त सम्झौता पश्चात मेटलाइफका ग्राहकलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्न तथा मेटलाइफबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न पनि थप सहज हुने कम्पनीले बताएको छ । त्यसैगरी, मेटलाइफ नेपालले बीमा लेखको भुक्तानी, बीमा दाबी भुक्तानी, एजेन्ट कमिसन, सर्वेयर भुक्तानी, तलब, भेण्डर भुक्तानी, लगायत आफ्ना कारोबारहरु स्वचालित रुपमा गर्न सक्नेछ । सम्झौता पत्रमा मेटलाइफका तर्फबाट संस्थाका उपाध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठ र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । एनपिआई अन्तर्गत एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरिएको एनपिआईमा हाल ५५ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् । यस्तै, अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरु लगायतका ८० भन्दा बढी गैर—बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्टरप्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् ।
डेढ अर्बमा दमकमा धरहराभन्दा अग्लो भ्यू टावर बन्दै
झापा । दमक–३ ढुकुरपानीका ६२ वर्षीय नरेन्द्र गौतमलाई तीन वर्षअघि आफ्नो घरै अगाडि आकाश छोला जस्तै गरी विशाल भवन ठडिएला भन्ने कल्पना पनि थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको परिकल्पनामा दृश्यावलोकन स्तम्भ भ्यू टावर बनाउने हल्ला सुन्दा उनीजस्तै ढुकुरपानीका बासिन्दाले सुरुमा पत्याएका थिएनन् । ‘हेर्दाहेर्दै १८ तलाको टावर बनिसक्यो, बाहिरका मानिसहरु के छ, कसो हुँदैछ भनेर सोधीखोजी गर्न दिनहुँ आइरहन्छन्,’ गौतम भन्छन्, ‘तीन वर्षअघि सम्ँिझदा यो ठाउँ धान खेतीका लागि पनि त्यति उब्जाउ थिएन, अहिले ठूलो सहर बस्लाजस्तो भइसक्यो ।’ नेपालकै राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा दमक भ्यू टावरको निर्माण दमक बजारभन्दा तीन किलोमिटर टाढा ढुकुरपानी गाउँमा २०७६ साल असार २७ गते सुरु भएको थियो । ३० महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौताका साथ चिनियाँ कम्पनी सिजिआइइसी र आशिष ओम साइराम जेभीले साझेदारीमा निर्माणको ठेक्का लिएका थिए । कोभिड–१९ को महामारीको दुई लहर, कन्स्ट्रक्सन होलिडे र बजेट अभावका कारण यसको निर्माण अवधि डेढ वर्ष धकेलिएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । विसं २०८० असार मसान्तभित्र भ्यू टावरको निर्माण सम्पन्न भइसक्ने आयोजनाको चन्द्रगढी कार्यालयका इन्जिनियर भूपेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार परियोजनाको ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ भने कूल लागतको ६८ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । दमक भ्यू टावरको निर्माणले गाउँको नाम नै फेरिएको स्थानीय उमानाथ ढकाल बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवको दमक भ्यू टावरलाई समृद्धिको प्रतीकका रुपमा लिनुपर्ने उनको धारणा छ । डेढ अर्ब लगानी भ्यू टावरको निर्माणमा एक अर्ब ३८ करोड १८ लाख चार हजार पाँच सय ६९ रुपैयाँ लाग्ने सुरुको सम्झौता भए पनि पछि नौ प्रतिशत लगानी बढेर कूल लागत भ्याटबाहेक एक अर्ब ५० करोड ६३ लाख ८५ हजार नौ सय ६४ खर्च हुने इन्जिनियर यादवले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसको सम्पूर्ण लागत नेपाल सरकारले व्यहोरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमै निर्माण सकेर हस्तान्तरण गरिने लक्ष्यका साथ अन्तिम चरणको कार्य भइरहेको जनाउँदै उनले परियोजनामा ४५ करोड रुपैयाँ बजेट अपुग रहेको बताए । ‘चालू आवमा सरकारले १० करोड मात्र बजेट भ्यू टावरका लागि विनियोजन गरेको छ, यसले पुग्दैन,’ उनले भने । टावर निर्माणस्थल रहेको दमक नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले पनि सरकारले चालू आवमा बजेट कटौती गरिदिँदा निर्धारित अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको बताए । भ्यू टावरका लागि स्थानीयवासीले पाँच बिघा जग्गा दानमा दिएका थिए । तीन वर्षअघि कट्ठाको दुई लाखमा नबिक्ने यस ठाउँको रुखोपाखो जग्गा अहिले धुरको चार लाखमा नपाइने भइसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । धरहराभन्दा अग्लो ‘दमक भ्यू टावर’ नेस्ट, पिकासो र नेपाल आर्किटेक्चर कम्पनीले नक्साङ्कन गरेको दमक भ्यू टावरको अग्लाइअनुसार १८ तलाको भवन निर्माण भइसकेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर यादवका अनुसार हालसम्म १८ तलाको क्रङ्क्रिट ढलान कार्य सकिएर त्यहाँभन्दा माथिको २८ मिटर अग्लो स्टिल टावर निर्माण भइरहेको छ । भ्यू टावरको पूरै भवनको संरचना एक सय मिटर अग्लो हुनेछ । यो काठमाडौँको पुनःनिर्माण भएको भीमसेन धरहराभन्दा १६ मिटर अग्लो हो । हालसम्म १८ तलाको भवन निर्माणसँगै परिसरको टिकट काउन्टर, कोसेली घर, चिल्ड्रेन पार्क, सार्वजनिक शौचालय र खुला ठाउँ थिएटरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । टावरको हरेक तला चार मिटर उचाइको छ । भूकम्प, चट्याङ र आगलागी प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको हुँदा यो भ्यू टावर सबै जोखिमका दृष्टिले सुरक्षित र अत्याधुनिक रहेको छ । चट्याङ नलागोस् भनेर ‘लाइटिङ एरेस्टर’ उपकरण र आगलागी रोक्न स्वचालित ‘स्प्रिङ्कल सिस्टम’ समेत भवनमा जडान गरिएको छ । स्प्रिङ्कल सिस्टम भनेको आगलागी भएको आफैँ थाहा पाउने र आफैँ पानी हालेर निभाउने प्रविधि हो । भवनका सबै तलामा पिउने पानी पु¥याउने प्रशोधन प्लान्ट जडान गरिएको छ भने शौचालयमा प्रयोग भइसकेको पानीलाई प्रशोधन गरेर बगैँचामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विस्तृत परियोजना प्रस्ताव ९डिपिआर० अनुसार निर्माणाधीन यस भ्यू टावरको भुइँतलामा ४० वटा चारचक्के र दुई सय वटा दुईचक्के सवारीसाधन अट्ने क्षमताको पार्किङस्थल रहनेछ । चारवटा तलामा व्यापारिक प्रयोजनका पसलहरु, पाँचौँ तलामा सेमिनार हल, छैटौँदेखि नवौँ तलासम्म बैंक, वित्तीय संस्थालगायत व्यापारिक केन्द्र, दशौँदेखि चौधौैँ तलासम्म कृषि तथा औद्योगिक सामानको प्रदर्शनी हल, पन्ध्रौँ र सोह्रौँ तलामा रेस्टुरेन्ट र लज बन्नेछन् भने सत्रौँ र अठारौँ तलामा दृश्यावलोकन उपकरणसहितको कक्ष रहनेछ । नजिकै बन्दैछ ‘स्मार्ट सिटी’ दमक भ्यू टावरसँगै पूर्वतर्फ टाँसिएको ५९ बिघा जग्गामा दमक नगरपालिकाले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजनाअन्तर्गत एकीकृत जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ‘नयाँ दमक’ नामाकरण गरिएको सो योजना नयाँ र व्यवस्थित ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजना हो । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दमक नगरपालिकाले रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको वडाध्यक्ष बरालले जानकारी दिए । यस परियोजनामा नगरपालिका र स्थानीयवासीबीच साझेदारी हुनेछ । जग्गा स्थानीयवासीले उपलब्ध गराउने र त्यसमा नगरपालिकाले सडक, विद्युत्, खानेपानी, ढल, बगैँचा, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत संरचना व्यवस्थित ढङ्गले निर्माणमा सघाउने बरालले बताए । परियोजना निर्माणका लागि स्थानीय जग्गादाताहरु मध्येबाट शान्तिराम गौतमको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय दमक भ्यू टावर जग्गा एकीकरण तथा व्यवस्थापन सहयोग समिति गठन भएको छ । परियोजनाका लागि स्थानीयवासीले १२ धुरदेखि तीन बिघासम्म जग्गा दिएको र सबै ५९ बिघा जग्गालाई एकीकरण गरी आधुनिक सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने अध्यक्ष गौतमले बताए । नगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा मालपोत, इलाका प्रशासनलगायत कार्यालयका प्रमुखहरु रहने गरी छुट्टै अनुगमन समितिसमेत गठन भइसकेको छ ।
थप रासायनिक मल उपलब्ध हुने भएपछि धनुषाका किसानलाई राहत
धनुषा । सरकारले थप रासायनिक मल उपलब्ध गराउने भएपछि धनुषाका किसानलाई राहत हुने भएको छ । मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यही माघ ४ को पत्रअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड जनकपुर शाखा धनुषालाई थप एक हजार ७९ मेट्रिक टन युरिया मल उपलब्ध गराउने भएपछि हिउँदे बाली लगाएका किसानलाई राहत हुने भएको हो । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनुषाका निमित्त प्रमुख रविकुमार केसरीले थप युरिया मल प्राप्त हुने र मल ल्याउन यसै महिनामै बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सम्भवतः यही माघ १८ मा बोलपत्र आह्वान हुने र हिउँदे बाली उत्पादक किसान लाभान्वित हुने गरी चाँडै मल ल्याउन पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘किसानले मलको माग गरिरहेकाले हामी दबाबमा थियौँ’ केशरीले भने, ‘अब बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै मल उपलब्ध गराउँछौँ ।’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षमा धनुषाको दक्षिणी क्षेत्रका लागि जनकपुरधाम शाखामा नौ हजार मेट्रिकटन युरिया र छ हजार मेट्रिकटन डिएपी मलको लक्ष्य तोकेको छ । हिउँदे सिजनका लागि हालसम्म एक हजार चार सय ४ मेट्रिक टन युरिया र एक हजार आठ सय ७२ मेट्रिक टन डिएपी मल प्राप्त भएकोमा एक हजार दुई सय ५३ मेट्रिक टन युरिया र एक हजार आठ सय मेट्रिक टन डिएपी वितरण गरिसकिएको केसरीले जानकारी दिए । ‘पर्याप्त र समयमै मल प्राप्त नहुँदा उसै पनि समस्या छ, त्यसैमा स्थानीय तहबाट समयमा सिफारिस नआउँदा मल विवतरणमा ढिलाइ भएको छ’, केशरीले भने, ‘हामीसँग अब करिब एक सय ५१ मेट्रिकटन युरिया र ७२ मेट्रिकटन डिएपी मल मौज्दात छ ।’ त्यसैगरी उत्तरी क्षेत्रका लागि शाखा कार्यालय ढल्केबर धनुषामार्फत् वार्षिक पाँच हजार मेट्रिकटन युरिया र दुई हजार तीन सय सय मेट्रिकटन डिएपी मल बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको पनि जनाइएको छ । कृषि सामग्री केन्द्रले धनुषाको दक्षिणी क्षेत्रमा जनकपुरधाम कार्यालयमार्फत् करिब ६५ प्रतिशत र जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा ढल्केबर शाखामार्फत् करिब ३५ प्रतिशत मल वितरण गर्दै आएको छ । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले स्थानीय तहमा खेती भइरहेको जमिनका आधारमा निर्धारण गरेको कोटाअनुसार मल वितरण हुने गरेको छ । धनुषाका एक हजार आठ स्थानीय तहमध्ये खेती भइरहेको जमिनका आधारमा लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी र जनकनन्दनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम कोटा मल पाइरहेका कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शङ्करप्रसाद साहले जानकारी दिए । कूल ७५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये धनुषामा ५३ हजार आठ सय २५ हेक्टरमा धान र ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँखेती भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाको तथ्याङ्क छ । पर्याप्त र समयमै मल आपूर्ति नहुँदा देशभरीमा जस्तै यहाँका किसानले पनि समस्या झेल्दै आएका छन् ।
श्रीलङ्काकाको वैदेशिक रोजगारीको ८२ लाख डलर राज्यकोषमा
श्रीलङ्काका । श्रीलङ्काको वैदेशिक रोजगार विभागले ८२ लाख अमेरिकी डलर राज्यकोषमा योगदान गरेको छ । सन् २०२२ मा विभागले आर्जन गरेको उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला गरिएको हो । श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्री मानुषा नानायक्काराले वैदेशिक रोजगार ब्यूरोले गत वर्ष कमाएको तीन अर्ब राज्यकोषलाई सोमबार हस्तान्तरण गरिएको बताए । रोजगारीका निम्ति विदेश जाने देशका नागरिकबाट दर्ता शुल्कबापत उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । राज्यकोषमा दाखिला गरिएको उक्त रकम इन्धन, चिकित्सा र अन्य कल्याणकारी कार्यमा खर्च गरिने तथा रु १० करोड क्यान्सर अस्पताललाई उपलब्ध गराइने मन्त्री नानायक्काराले बताए । गत वर्ष आप्रवासी कामदारहरूबाट देशलाई तीन अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर विप्रेषण प्राप्त भएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ । रासस
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा हिमपात
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा हिमपात भएको छ । बैतडीको खोडपे, अनारखाली, ढोल्यामोड र सिगासलगायतका उच्च लेकाली स्थानमा हिमपात भएको जनाइएको छ । सिगासका किसान दानसिंह बोहराका अनुसार गएरातिदेखि मौसममा बदली आएसँगै आज बिहानदेखि हिमपात भएको हो । वर्षा र हिमपातका कारण चिसो बढेको छ । चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । चिसोले बालबालिका, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित भएका छन् । चिसोबाट बच्न न्यानो लुगा लगाउन, झोलिलो कुरा सेवन गर्न, घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरिएको छ । यसैबीच वर्षा र हिमपातले किसान भने हर्षित भएका छन् । खडेरीका कारण हिउँदेबाली सुक्न लागेको बेला वर्षा र हिमपातले बालीनाली सप्रिने भन्दै खुसी भएका हुन् । लामो समयपछि वर्षा भएकाले हिउँदे बाली र फलफूल सप्रिने आशा पलाएको किसान बोहराले बताए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वित्तीय क्षेत्रको विश्वविद्यालय हो, ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छ : डीसीईओ खनाल
वि.सं २०२२ साल माघ १० गते स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशको एक अग्रणी बैंकका रुपमा परिचित छ । बैंकले हरेक वर्षको माघ १० गते आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउँछ । मंगलबार (आज) पनि बैंकले ५८औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । नेपाली वित्तीय क्षेत्र सुधार र वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा अग्रणी भूमिका खेलेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ठूला बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका अन्य सार्वजनिक संस्थानहरु नोक्सानमा भइरहँदा राष्ट्रिय वाणिजय बैंक भने प्रत्येक वर्ष सरकारलाई लाभांश खुवाउँछ । बैंकले देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ भने देशमा उद्योग व्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्नमा पनि यस बैंकको योगदान महत्वपूर्ण छ । बैंकले गरिरहेको काम कारवाही, बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तु र बैंकको व्यक्तिगत बिजनेस लगायतको विषयमा हामीले बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिृकत देवेन्द्र रमण खनालसँग कुराकानी गरेका छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ५८औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ, यो बैंकको विगत स्मरण गरौं न, वित्तीय क्षेत्र सुधारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहन्छ वा रहन्न भन्ने अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । देशकै सबैभन्दा ठूलो, सबैले पत्याएको र विश्वसनिय बैंकका रुपमा चिनिएको छ । अग्रजहरुले यो बैंकलाई जसरी प्रगतिमा डोर्याउनु भयो, त्यो किसिमको सफलता पनि हासिल गरेको छ । यो बैंकले धेरै आरोह अवरोधहरु सामना गरेको छ । ५० को दशकमा बैंकले खासै सफलता हासिल गर्न सकेको थिएन । खराब कर्जा धेरै थियो । बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या थियो । तर, पछि बैंकको अध्ययन गरियो । ६० को दशकपछि बैंकले काँचुली फेर्याे । म बैंकमा आउँदा अर्थात् १५ वर्ष अगाडि बैंकमा २५ अर्बको हाराहारीमा कर्जा थियो । सोही हाराहारीमा निक्षेप थियो । बैंकका शाखाहरु थिए, कर्मचारीहरु थिए । तर, यो रुपमा उन्नति प्रगति हुन सकेको थिएन । बैंक सरकारी कारोबारमा निर्भर थियो । तर, अहिले बैंकले त्यो अवस्थाबाट धेरै प्रगति गरिसकेको छ । ६० को दशकपछि बैंक अन्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भयो । त्यो समयको तुलनामा बैंकको निक्षेप करिब ६ गुणा बढेको छ । कर्जा करिब १० गुणा बढेको छ । ठूला बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । त्यतिबेला धेरै कर्मचारी भर्तिको प्रक्रियामा झमेला थियो । हामी पछिल्लो समय कर्मचारी भर्ति गर्न सफल भएका छौं । अहिले योग्य कर्मचारीको भर्ति भइरहेको छ । यसै वर्ष हामीले ८ सय बढी कर्मचारीलाई बैंकमा भर्ति गराउने प्रक्रियामा छौं । पहिले र अहिलेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आकाश–पातल फरक भइसकेको छ । बैंक व्यवसायिक हिसाबमा चलेको छ । अहिले हामीलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको छ । यो बैंकबाट गएका कर्मचारीहरु विभिन्न निकायको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । बैंक एउटा वित्तीय क्षेत्रको विश्वविद्यालयको रुपमा चिनिएको छ । यो बैंकमा राम्रो अनुभव लिन सकिन्छ भन्ने बोध सबैमा भएको छ । हामी अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धीहरुको अगाडि शिर ठाडो बनाएर हिड्न सकेका छौं । हाम्रो सेवा सुविधा पनि प्रतिस्पर्धी बैंकसरह नै छ । हाम्रा ग्राहकहरु पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी चुनौतिसँग जुध्न सक्षम भएका छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वित्तीय क्षेत्रकै एउटा विश्वविद्यालय भन्नुभयो, यो बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा छोडेका पदचिह्नहरु के–के हुन् ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल सरकारको बैंकिङ क्षेत्रको एक प्रतिनिधि हो । विभिन्न ठाउँमा यो बैंक पुगेको छ । जहाँ–जहाँ राष्ट्रिय वाणिजय बैंक पुगेको छ, त्यहाँ राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा छ । मान्छेले हामीलाई वाणिज्य बैंक भन्छन् । हुन त अहिले २२ वटा वाणिज्य बैंक नै छन् । तर, सबैले हामीलाई मात्र वाणिज्य बैंक भन्छन् । उद्योग व्यवसाय तथा साना व्यापार क्षेत्रमा पनि यो बैंकको ठूलो योगदान छ । अहिले देशका विभिन्न उद्योग व्यवसायहरुमा हाम्रो संलग्नता छ । पहिले केही केही निजी बैंकहरुमा वा अन्य संस्थाहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर थियो । पछि क्रस होल्डिङको कारण सेयर हट्यो । राष्ट्रिय वाणिजय बैंककै कारण कतिपय बैंकहरु पनि चले । ती बैंकहरुलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भूमिका खेलेको छ । देशको आर्थिक सामाजिक क्रियायाकलापमा यो बैंकले ठूलो भूमिका खेलेको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । अहिले बैंकमा २२ सय बढी कर्मचारी छन् । ८० हजार बढी व्यवसायिक संस्थाहरु जोडिएका छन् । यो बैंकले लाखौं रोजगारीको सिर्जना गरेको छ । यो योगदान इतिहासमा दर्ज गर्न लायक छ । बैंकहरुले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आफ्नो ब्यालेन्सिटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट छ ? राष्ट्रिय वाणिजय बैंकको वित्तीय विवरण सन्तोषजनक छ । जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यति भने भएको छैन । त्यसका धेरै कराणहरु छन् । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसको कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले पनि बैंकहरुको वित्तीय विवरणहरु उत्साहजनक छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले पनि खासै कर्जा विस्तार हुन सकेन । तरलता अभावकै कारण हामीले बजेटमा गरिएको ब्यवस्था अनुसार काम गर्न सकेनौं । अतिप्रभावित क्षेत्रका ग्राहकले पनि सावाँ ब्याज तिर्न सकेनन् । त्यस कारण पनि आशा गरे जति ग्रोथ हुन सकेन । अहिले धेरै ऋणीले सावाँ ब्याज नतिर्दा बैंकहरुलाई रिकभरीमा ठूलो दबाब पर्यो भन्ने सुनिन्छ, यो सकस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कति झेल्नु पर्यो ? कोभिड–१९ को प्रभाव अझै देखिन बाँकी छ । अहिले हामीले कोभिड अघिका ग्राहकको लोन रिकभरी गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराबकर्जा पनि प्रत्येक वर्ष कम हुँदै गएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पनि खराबकर्जाको अुनपात घटेको छ । व्यवसायको विस्तारमा काम गरिरहेका छौं । समस्याहरु छन् । बजारमा केही ऋणीहरु वित्तीय अनुशासन नभएको हामीले पाएका छौं । वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन कसले गर्यो ? कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थाले वित्तीय अनुशानसको उल्लंघन गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन । हामी पब्लिकसँग काम गछौं । पब्लिककै पैसा चलाउँछौं । कतै धर्ना, जुलुस, नारवाजी भइरहेका छन् । यो व्यवसायी जगतकै समूहहरु हो । यसमा निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई जोड्न मिल्दैन । यसमा पब्लिक नै जोडिएका छन् । हामी सबै पक्षले अनुशासनमा बस्नु पर्छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष बैंकहरुको लाभांशदर घटेको देखिन्छ, राष्ट्रिय वाणिजय बैंकको पनि घटेको छ, यो किसिमको संकुचन किन आयो ? अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लाभांशदर पनि घटेको छ । हामीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल १२.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छौं । हामीले साधारणसभा गरेर पनि लाभांश खातामा पठाइसकेका छौं । हामी प्रतिस्पर्धी बैंक अनुसार नै काम गरिरहेका छौं । लाभांशदर नियामक रिजर्भमा राख्नु परेकोले लाभांशदर घटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र केही नीतिगत विषयकै कारण पनि बैंकहरुको लाभांश घटेको हो । अघिल्लो वर्ष हामीले ३३ प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । जब इक्विटी बढ्दै जान्छ त्यसको आधारमा रिटर्न कम हुँदै जाने हो । अहिले बजारमा सबै बैंकहरु मर्ज भइरहेका छन् । ती बैंकहरुको पुँजी पनि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ । पुँजी बढ्दै जाँदा रिर्टन पनि घट्छ । ९ अर्ब र १४ अर्बले दिने रिटर्न फरक नै हुन्छ । ३० अर्ब पुँजी भएकाहरुको रिटर्न पनि अब कम हुन्छ । पहिले अपेक्षा गरे जस्तो प्रतिफल बैंकहरुले दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बढी नै लाभांश दिनेमा प्रतिवद्धत छ । तर, बजारमा प्रतिस्पर्धा छ । बैंकहरुबीच मर्जर भइरहेको छ । कर्जामा पनि पछिल्लो समय केही संकुचन देखिएको छ । बजारमा प्रिमियमदर तोक्नु पर्ने, ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने र स्प्रेडदर घटाउनु पर्ने लगायतका कारणले नाफामा चाप पर्छ । तरपनि हामी अहिलेको भन्दा नाफा बढाउनेमा छौं । अहिले बैंकहरुबीच मर्जरको लहर छ, बैंकहरु पुँजीको हिसाबमा ठूला बैंक बनिरहेका छन्, अब ती बैंकहरुको बिजनेस भोलुम पनि सोही अनुसार बढ्छ, सरकारी बैंकहरुलाई मर्जरको चुनौति बढ्यो नी ? चुनौति पक्कै छ । चुनौति मर्जरको मात्रै भन्दा पनि रिक्स र विभिन्न कम्प्लायन्स लगायतका विषयमा पनि छ । हिजो हामी पुँजी, शाखा सञ्जाल, ग्राहक लगायत सूचकहरुमा अगाडि नै थियौं । अब अन्य बैंकहरु मर्जर हुँदा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ । सबै ठूला बैंक मर्जरमा गइसकेपछि त्यो चुनौति सरकारी बैंकमाथि पनि छ । त्यो चुनौतिको सामना गर्न हामी तयार छौं । सरकारी बैंकबीच मर्जर गर्न आवश्यक छ या छैन ? नेपाल सरकारलाई तपाईंको सल्लाह के हुन्छ ? यो नेपाल सरकारको विषय हो । सरकारको नीतिमा निर्भर हुने विषय हो । सरभाइव हुनका लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सरकारले सोच्नु पर्छ । त्यस्तै खालको नीति नियम आवश्यक पर्छ । प्रतिस्र्धामा जुध्नका लागि साइज पनि चाहिन्छ । साथसाथै पुँजी पनि चाहिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीति एउटा चरणमा पुगिसकेको छ । सरकारी बैंकमाथि पनि चुनौति थपिएको हुनाले यस विषयमा पनि सोच्नु पर्छ । एकताका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई पनि दिनु पर्छ भन्ने बहस थियो, अहिले अलिकति त्यो बहस सेलाएको छ, यो विषयमा तपाईंको धारणा के हो ? यो मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा सरकारले एउटा बैंक राख्न सक्ने भन्ने नीति भएपछि रोकियो । पब्लिकमा सेयर जारी भइसकेको छैन । तर, एनआइडीसीसँग मर्ज भइसकेपछि केही सर्वसाधारणको सेयर छ । तर, सरकारी बैंकहरुले पनि सेयर जारी गरेर पब्लिकबाट पैसा उठाउन सकियो भने राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ । राष्ट्रिय वाणिजय बैंकका आगामी योजना के कस्ता छन्, बैंक आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उज्वल भविश्य छ । अहिले सार्वजनिक संस्थानहरुमा औंलामा गन्न सकिने संस्थाहरुले मात्रै नेपाल सरकारलाई प्रतिफल दिइरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई सर्वसाधारणमा लिएर जानका लागि हामी प्रतिवद्ध छौं । ती विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्नका लागि हामी प्रभावकारी माध्यम बनिरहेका छौं । हामी सबैभन्दा अग्रपंतिमा रहेर काम गरिरहेका छौं । अहिले कम कर्मचारीमा पनि हामी यति धेरै काम गरिरहेका छौं । अझै कर्मचारीहरु आउने क्रम जारी छ । अब कारोबारलाई प्रविधिसँग जोडर लैजानु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई आत्साथ गरेर गरिबी र न्यून आयस्रोत भएका वर्गसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । भविश्यमा अझै प्रभावकारी र सफल बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौं । कुनै पनि संस्थाको वृद्धि विकासका लागि योग्य र सक्षम जनशक्ति चाहिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भएको जनशक्ति अब्बल छ । अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
सुनको मूल्य आकासियो, एकैदिनमा १ हजारले बढेर नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ । सोमबारको तुलनामा आज छापावाला सुन तोलामा १ हजार रुपैयाँले बढेर प्रति तोला १ लाख ६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन प्रति तोला १ लाख ५ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै आज चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले घटेर प्रति तोला १ हजार ३६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योगको छानबिन सुरु
दैलेख । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगको छानबिन सुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि ती उद्योगहरुले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न कागजात पूरा गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा छानबिन सुरु गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले बताए । क्रसर उद्योगले सडक बनाउने बहानामा जम्मा गरेका गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा अन्यत्र बिक्री वितरण गरेको गुनासो आएकाले तत्कालै कति परिमाण चाहिने हो सोहीअनुसार मात्र उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विवरण माग गरिएको र अनुगमन कडाइ गरिएको कोइरालाको भनाइ छ । मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत दैलेख भू भागमा करिब एक सय २५ किलोमिटर सडकको काम सुरु भएको वर्षौँ भइसकेको छ । निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारले सडक निर्माण लागि सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगले हरेक वर्ष अवैधरूपमा गिट्टी र बालुवा बिक्री गरिरहेको आरोप छ । स्थायी प्रकृतिको एक र सडक निर्माणका लागि भन्दै अस्थायी प्रकृतिका गरी आठवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालन भएका उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नगरेको पाइएको हो । जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायबाट बेलाबेलामा अनुगमन हुने भए पनि मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द भएका छैनन् । भगवतीमाई गाउँपालिकाको लोहोरे, नारायण नगरपालिका २ कुसाँडा, नारायण नगरपालिका ८ बगौरा, महावु गाउँपालिका १ भिरखेत, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका ६ लैनचौर, आठबीस नगरपालिका २ सिस्ने, आठबीसको शाहीगाउँ र टुनिबगरमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखको भनाइ छ ।
