लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको घट्यो बोनसदर
काठमाडौं । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको लाभांश संशोधन भएको छ । लाभांश संशोधनसँगै कम्पनीले यसअघि प्रस्ताव गरेको लाभांश घटेको छ । कम्पनीले यसअघि ७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट संशोधन भएर आएसँगै कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ६.९९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । र, सोमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.३६७९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको नयाँ प्रस्ताव छ । उक्त प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने छ । सभाले पारित गरेसँगै सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ । ६.९९ प्रतिशत बोनस पारितपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
६० लाख ऋणमा परेर आत्मदाह गरेका आचार्यको राज्यसँग २५ माग
काठमाडौं । मंगलबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि नै एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सवार गाडी निस्कने बित्तिकै इलाम घर भएका प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाहकाे प्रयास गरेका हुन् । लगत्तै उनलाई अस्पतालमा लगिएको थियो । उनको अस्पतालमा उपचारको क्रममै मृत्यु भएको छ । नयाँ बानेश्वरमा आफूलाई आगो लगाउनु अगाडी उनले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा आफ्नो जिवन भोगाई सार्वजनिक गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदादेखि उद्योग चलाउँदा भोग्नु परेको समस्या र त्यसबाट शून्य उपलब्धी पाएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको लामो स्याटसबाट व्यवसाय संकटमा परी बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि आत्मदाहको प्रयास गरेको उल्लेख गरेका थिए । उनले ६० लाख ऋण रहेको समेत उल्लेख गरेका थिए । यस्ता छन् उनले सरकारकासँग माग गरेका २५ माग : १) राष्ट्रिय उत्पादनमा भ्याट शून्य गर । आयातित वस्तुमा बरु २० प्रतिशत उपभोग्य वस्तुमा मूल्यबृद्धिको प्रमुख कारण भ्याट हो । २. Buyers Pay First जस्तो आकर्षक बजार क्रय बिक्रय नीति लागू गर सरकार। उधारो बजारको अन्त्य गर। यहाँ निमुखा उत्पादक/supplier ले भाटभटेनी, big mart, Dabur Nepal, जस्ता ब्यापारिक डनहरुलाइ पाल्नु परिरहेको छ। उधारोमा उनिहरुलाइ सामान दिइरहनुपरेको छ र त्यै सामान बेचेर पैसा अन्यतिरै (share, जग्गा) आदिमा घुमाएर बैंकमा मुद्दती खोली ब्याज खाइवरी अनि अन्य थप मुनाफा कमाइवरी मात्र उत्पादक/supplier लाई बल्लतल्ल दिन्छन् तबसम्म उत्पादक/supplier, ऋणले, ब्याजले, operating capital shortage ले मरिसकेका हुन्छन् । धनी पैसाले नै उक्लेको उक्लै, गरिब थिचिएको थिच्यै। ३. Higher the Profit – Lower the Tax Rate कर नीति लागू गर। धेरै नाफा गर्दा करको दर घट्ने हुनाले सबै उद्योगी/ब्यपारी धेरै नाफा गर्ने तर्फ लाग्नेछन। ४. Land Leasing प्रणाली लागू गर। जग्गा जमिन पुस्तौसम्म हस्तान्तरण गरिने हुँदा नेपाली जनताहरु अल्छे भएका हुन। एक जमिनको स्वामित्व एक ब्यक्तिलाइ ५० बर्ष सम्मलाइ मात्र देउ। ५. Banking Mortgage Valuation प्रणाली परिवर्तन गर। सहरका अनुत्पादक जग्गाले जति नै valuation गाउका उत्पादक जग्गाले पनि पावोस। शहरका ४ आना जग्गा बैंकमा राख्दा त्यो नबेची पैसा आउदैन। तर गाउका उत्पादनशिल जग्गाले आम्दानी दिइरहन्छ, फसल र उत्पादनले पैसा आइरहन्छ र बैंक ऋण तिर्ने आधार बढी हुन्छ। ६. सबै बाहालका घर लाई करको दायारामा ले। महिनाको १०,०००/- तलब खाने कर्मचारीले चाहिँ १% TDS तिर्नुपर्ने तर सहरका महिनाको लाखौं घर बाहाल उठाउने घरहरुले कर नतिर्दा हुने? तिमिलाइ थाहा छ सरकार? घरबाहाल तिरी हाले पनि भाडावालालाइ तिराउछन। तिम्रो धेरै राजस्व घर बहालमा चुहावट भैरहेको छ। ७. भाट्भटेनी, BIG MART, पतन्जली, डाबर नेपाल, युनिलिभर, जस्ता ठुला औद्योगिक तथा ब्यापारिक घरानाले नेपालको बजार कब्जा गरेका छन नियमन गर सरकार। उनिहरुले जसो भन्यो बजार तेतै जान्छ। तिमिलाइ थाहा छ सरकार? आफ्नो कम्पनी profile high बनाउनलाइ रास्टृय-अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हरुले भाटभाटेनीमा आफ्नो सामानको उपस्थिती देखाउछन, उसलाइ उच्च margin दिएर, बरु घाटा नै सहेर। तर बाहिरी बजारमा त्यही सामान कम margin मा अझ भाटभटेनी लाई दिदाको घाटा पुर्ती हुनेगरी बेच्छन् र दैनिक उपभोग्य सामानको मुल्यबृद्धी भैरहेको छ। ८. दर्ता नगरी खुलेका online पसल हरु सब बन्द गर्दे सरकार। कि बैधानिक दर्ता भै कर तिरेको हुनुपर्यो। ९. वैदेशिक रोजगारमा official visa मा जान चाहाने लाई श्रम स्वीकृती को लफडा लनगा सरकार। तिमिलाइ थाहा छ? खाडिमा महिनाको लाखौं कमाउन सकिने visa मा त्यहाका कम्पनीहरुले demand र embassy attestation को लफडा गरि रहदैनन। जस्ले गर्दा पढेलेखेका skilled युबाहरु लाखौं कमाउन सकिने खाडिको जागिर बाट बन्चित भैरहेका छन। सरकार तिम्रो श्रम कागज नेपालको airport मा देखाउने एउटा खास्टो मात्र हो, अनि दलाल पोस्ने official घुस, त्यति हो श्रम document. अनि पत्र पत्रीका मा आउने डिमाण्ड फगत देखाउनलाइ मात्र हो manpower हरुको, राम्रो तलब र सुबिधा भएको माग मा manpower लाई सम्पर्क गर्यो भने, त्यो त देखाउनलाइ छापेको भन्छन सिधै, थाहा छ सरकार तिमिलाइ? १०. अनुदान र subsidy प्रणाली को सबै पुरानो file निकाल सरकार, कति भ्रस्टाचार भएको रहेछ थाहा पाउछस। गर्नेलाइ हर तरहको प्रोत्साहन, अनुदान मिलोस। कागज पत्रमा सिमित कम्पनिहरुलाइ मात्र होइन। यहाँ अनुदानका लागि proposal लेखिदिने, कागजपत्र दरिलो बनाइदिने, केही दिनलाइ भाडामा अनुगमनका लागि फर्म देखाइदिनेको झुण्ड नै छ यो देशमा। ११. बिचौलियाको अन्त्य गर सरकार। देशका सबै पालिकाहरु लाई एकै ठाउमा भेट गराउने गरि पालिका बजार नामक online national web server को बिकास गर सरकार। जहाँ सम्बन्धित पालिकाको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको बिबरण हुने छ मुल्यसहित। नेपाल भित्र कुन पालिकामा के उपलब्ध छ र कुन पालिकालाइ के चाइहेको छ, demand and supply command त्यहिबाट हुने गरि ब्यवस्था मिला सरकार। बिचौलिया सब चट हुनेछन् । १२. यहाँ अलैंची भारत बेचेर imported cardamom dust किनेर खान्छन नेपाली उपभोक्ता, अदुवा बोरामा भारत बेचेर imported ginger paste किनेर खान्छन, इलामको orthodox green tea, black tea बोरामा कलकत्ता बेचेर imported lipton चिया खान्छन् । यी सबै चिजहरु नेपाली ब्राण्डमै नेपाली बजारमा पाइयोस् । नेपाली ब्राण्डमै बिस्वमा निर्यात होस। बिस्वले हाम्रा उत्पादन चिनुन। त्यतातिर लाग सरकार। १३. गाजा खेतिले बैधानिकता पाओस। गाजा र त्यसको बोटबाट बन्ने सामानको बिस्व बजारमा धेरै माग छ। देश २-४ बर्शमै समृद्ध हुनेछ। १४. शिक्षा, स्वस्थ, सार्बजनिक यातायातमा निजिकरण दुरुत्साहित गर सरकार। यी राज्यले जनतालाइ दिनुपर्ने आधारभुत सेवा हुन। सबैको पहुचमा सरल र सहज तरिकाले यी बस्तु तथा सेवा उपलब्ध गरा सरकार। यो देशमा बिरामी परियो भने उपचार गर्ने पैसा नभएर मर्नु पर्छ सर्बसाधारण। १५. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आदिलाइ घर पायक जागिर नभएमा अनिबार्य आवास सुबिधा उपलब्ध गरा सरकार। तिमिलाइ थाहा छ? एउटा सरकारी अधिकृतले सहरमा बसि जागिर खादा आवास, बच्चाको शिक्षा, औसधि उपचार आदि गर्न महिनाको ४०-४५ हजार तलबले पुग्दैन। अनि भ्रष्टाचार नगरेर के गरोस त? १६. सार्बजनिक खरिद ऐन मा व्यापक सुधार गर सरकार। जस्ले थोरै कबोल गर्छ उस्लाइ ठेक्का होइन। जस्ले बैज्ञानिक र आधुनिक बिकास अवधारणा अनुसार आफै बजेटिङ गरेर ठेक्का प्रस्ताब गर्छ उसलाइ बिकास निर्माणको ठेक्का दिने गर सरकार। १७. भ्रष्टाचार, जघन्य हत्या र बलात्कार आदिमा मृत्युदण्ड सम्मको सजाय हुने ब्य्वस्था लागू गर संसद। १८. जातिय आरक्षणको अन्त्य गरि किसान र गरिबलाइ पहिचान परिचयपत्र मार्फत मात्र त्यस्ता आरक्षण प्रदान गर सरकार। १९. भारतसगको खुल्ला सिमाना अन्त्य गर सरकार। कमसेकम भारतिय नागरिक नेपाल आउदा जहाँसुकैको boarder बाट on arrival visa निश्चित समयलाइ दिने गर र त्यस्को अभिलेख सधैं अद्यावधिक गर सरकार। २०. आयात प्रतिस्थापन गरि सधै घरेलु उत्पादन र निर्यातलाइ प्रोत्साहान गर सरकार। उत्पादन वृद्धिमुखी कार्यक्रम आओस देशमा। उत्पादनमुलक उद्योगले हर तरहको प्रोत्साहन पाओस् सरकार। २१. बचत तथा ऋण सहकारी तथा microfinance बन्द गर। तिमिलाइ थाहा छ सरकार? हाम्रो देशको ६०% पैसा बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत परिचालित छ, ४०% मात्र निजि तथा सरकारि बैंक मार्फत परिचालित छ। सहकारिको अवधारणा कृषि सहकारी, उद्योग सहकारी, आदिमा मात्र लागू गर। २२. बिकास खर्च जनताले राज्यलाइ दिएको करबाट गर्ने हो। बिकास साझेदारिको नाममा फेरि पुर्बाधार बिकास हुने ठाउको उपभोक्ताबाट २५% रकम उठाइने गरिएको छ, त्यो बन्द गर सरकार। २३. कक्षा ६ देखि नै “उद्यमशिलता – entrepreneurship” बिसयलाइ बिद्यालय शिक्षामा अनिवार्य गर सरकार। जिवनयापन गर्न, पैसा कमाउन सीप र कला नै चाहिन्छ। २४. सरकारी कर्मचारी/शिक्षक/सस्थानका कर्मचारी/जनप्रतिनिधि/साम्सद/मन्त्री/प्रधानमन्त्री सबैका छोराछोरी अनिबार्य सरकारी/सामुदायिक स्कुल/कलेजमा पढाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर सरकार। २५. बैंक ऋणको ब्याजदर ७% भन्दा कहिले माथी नउठ्ने गरि सिमित गर सरकार। तिमिलाइ थाहा छ? देशको पैसा जति सबै ठुला ब्यपारिको हातमा छ र देशका अधिकाम्स बैंकमा तिनै ठुला ब्यपारिको लगानी छ। मुद्दतीमा धेरै ब्याज लिन उनिहरुले नै रचेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि हो ऐले।
टीकापुर महोत्सवमा टिकट बिक्रीबाट २२ लाख आम्दानी
कैलाली । कैलालीमा माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको टीकापुर महोत्सवको पाँच दिनमा ४५ हजार जनाले अवलोकन गरेका छन् । महोत्सव प्रवेशका लागि टिकटबाट २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । आयोजक टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले तीन सयका दरले करिब एक हजार एक सय सिजनल टिकट बिक्री गरेको वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष तथा आर्थिक समितिका संयोजक कृष्ण बजगाईँले जानकारी दिए । महोत्सवमा रहेका कक्षका कारोबार र अवलोकनकर्ताको उपस्थिति सन्तोषजनक रहेको बताए । टिकट बिक्रीको जिम्मा सङ्घले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी टीकापुरलाई दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । महोत्सवमा कृषि प्रदर्शनी र शैक्षिक प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण रहेका छन् । अघिल्ला वर्षभन्दा यस वर्ष महोत्सवमा होटल व्यवसायीले पर्याप्त आम्दानी गरेका छन् । महोत्सवमा टीकापुरस्थित आँखा उपचार केन्द्रले निःशुल्क परीक्षण र औषधि वितरण गरिरहेको छ । महोत्सवको एक लाख बढीले अवलोकन गर्ने तथा ५० लाख बढी कारोबार हुने आयोजक संस्थाले जनाएको छ । महोत्सवमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारले मनोरञ्जन दिइरहेका छन् । महोत्सवमा बाल कलाकार सुप्रिम मल्ल, गायक रामजी खाण, भीम विष्ट, रेखा जोशी, लालबहादुर धामी अछामी बड्डो, हाँस्यकलाकार सन्दीप क्षेत्री, हेमराज अधिकारी खन्ट्या खलास, गायिका शान्तिश्री परियार, लक्ष्मी आचार्य, माधवी घर्तीमगर, रमेशराज भट्टराई, अञ्जु कुश्मी, झरना बोहरा, मनिष खड्का, गायिका शोभा त्रिपाठी, मेलिना राई, चक्र बम, एलिना चौहान, सोनु कुश्मी, टङ्क तिमिल्सिना, रचना रिमाल, अनिता चलाउने, मञ्जु पौडेललगायतको प्रस्तुती रहेको छ ।
सिर्सिया भन्सारद्वारा लक्ष्यको ६७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन
वीरगञ्ज । मुलुकको तेस्रो ठूलो भन्सार पर्साको वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनामा लक्ष्यको ६७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा ३२ अर्ब तीन करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा रु २१ अर्ब ५१ करोड राजस्व सङ्कलन भएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोषकुमार न्यौपाने जानकारी दिए । कार्यालयको चालु आवमा ६७ अर्ब ४३ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ । सो भन्सार कार्यालयले आव २०७८/७९ मा लक्ष्यको ९४ दशमलव ९८ प्रतिशत र आव २०७७/७८ मा लक्ष्यको ९६ दशमलव ४० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । चालु आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुने सम्भावना कम रहेको न्यौपानेको भनाइ छ । समग्रमा आयात घट्नु, राजस्वमा बढी योगदान गर्ने वस्तु मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध र तयारी वस्तु, बिस्कुट, चकलेटजस्ता वस्तुको आयात घट्दा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको उनी बताउँछन् । गत आवभन्दा चालु आवको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य बढी भएको र आयात घटेकाले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत जयबहादुर भण्डारीले बताए । यसबाहेक कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध तथा एलसी खोल्नमा कडाइ गरिएकाले राजस्व सङ्कलन घटेको उनको भनाइ छ । सरकारले मदिरा, मोबाइल, गाडीको आयात खुला गरे पनि आयातकर्ताले एलसी खोलेर आयात गर्न अझै समय लाग्ने भएकाले आगामी दुई महिना यस्तै अवस्था रहने भण्डारी बताउँछन् ।
सनराइज क्यापिटलको फोकस्ड इक्विटी फण्ड : लगानी गर्नेलाई १८७ प्रतिशत प्रतिफल दिने
काठमाडौं । सनराइज क्यापिटलले माघ १० गतेदेखि सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १२ करोड इकाई निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये १ करोड ८० लाख वा कुल बिक्री भएको इकाई संख्याको न्यूनतम १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रबद्र्धक सनराइज बैंकलाई सुरक्षित राखिएको छ । बाँकी न्यूनतम १० करोड २० लाख इकाई सार्वजनिक रुपमा बिक्री गरेको हो । क्यापिटलको उक्त फण्ड छिटोमा माघ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिसम्ममा पूर्ण आवेदन नपरेमा निष्काशन अवधि माघ २४ गतेसम्म लम्बिनेछ । उक्त फण्डमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १ सय इकाई र अधिकतम १ करोड २० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल रहेको छ । सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्डमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सम्पूर्ण आस्बा सेवा दिइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएको शाखा कार्यालयबाट सि–आस्बा प्रणालीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । योजना व्यवस्थापकको परिचय म्युचुअल फण्डको योजना व्यवस्थापक सनराइज क्यापिटल लिमिटेड हो । कम्पनी रजिष्ट्रारमा वि.स.२०६७ असोज १७ मा दर्ता भएको थियो । कम्पनीले सोही मितिबाट मर्चेन्ट बैंकरको रुपमा कार्य गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । कम्पनीले स्थापना वर्षमा धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा विभिन्न संघ संस्थाहरुको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन कार्य गरेको थियो । हाल कम्पनीले यसका अलवा सेवालाई विविधीकरण गर्दै सेयर प्रत्याभूती सेवा, सेयर रजिष्ट्रार सेवा, लगानी व्यवस्थापन सेवा तथा वित्तीय परामर्श सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै यस कम्पनीले वि.सं. २०७६ जेठ १० मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको थियो । कम्पनीले सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको योजनाहरु सनराइज फर्स्ट म्युच्युअल फण्ड र सनराइज ब्लूचिप फण्डको योजना व्यवस्थापकको रूपमा काम समापन गसिकेको छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने अधिकृत पूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा सनराइज बैंकको १ सय प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । क्यापिटलको आगामी योजना कम्पनीले व्यवसाय तथा कार्यक्षेत्र विस्तार, आयमिक सोचका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रवाह योजनाका साथ यस प्रकारको व्यवसायमा व्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धि संस्थाको रूपमा अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ । यस्तै, व्यवसायर सेवा बृद्धिका लागि योजना व्यवस्थापकको भावी योजना र त्यस्तो योजनाको प्राप्तिका लागि चालिने समयवद्ध रणनीति र प्रतिस्पर्धा, विद्यमान आर्थिक स्थिति र समान किसिमको उद्योगको स्थितिको आधारमा योजना व्यस्थापकको व्यवसायको भविष्य रहेको छ । कम्पनीले चलु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सनराइज फोकस्ड इक्विटि फण्ड सञ्चालनमा आउनेछ । साथै थप एक खुल्लामुखि म्युचुअल फण्ड योजना समेत सञ्चालनमा ल्याउने योजना राखेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीले नियामक निकायबाट विशिष्टिकृत लगानी कोषको स्विकृति हासिल गरि प्राइभेट इक्विटि तथा भेञ्चर क्यापिटलका विभिन्न योजनाहरु समेत सञ्चालन गर्ने रणनीति लिएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आईपीओ अहेड सेवा अन्तर्गत धितोपत्र बजारमा विभिन्न कम्पनीहरुको पहुँच लाई सहज पुर्याउने रणनीति अनुरुप निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको कार्य क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्ने रणनीति राखेको छ । लगानी व्यवस्थापन सेवाको दायरालाई थप फराकिलो बनाउने रणनीति रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्पनीले पहिलो पटक खुल्लामुखि म्युचुअल फण्ड योजना सञ्चालनमा ल्याई विभिन्न संकलन केन्द्रहरु स्थापना गरी ग्राहक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीद्धारा आगामी वर्षहरुमा व्यवसायको आकारमा वद्धि गरि विभिन्न स्थानहरुमा साखा सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । कहाँ लगानी गर्छ ? फण्डबाट संकलन भएको रकम विभिन्न योजनाहरुमा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । सेबोनमा दर्ता भएको धितोपत्र, सार्वजनिक निष्काशन भएका धितोपत्र, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी गर्ने छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी वील तथा मुद्रा बजार र अन्य साधना, बैंक निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरणमा, बोर्डले तोकिदिएका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्यापिटलले बताएको छ । कम्पनीले कुनै एक संगठित संस्थाको साधारण सेयरमा संस्थाको कूल चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी लगानी गर्नेछ । तर संगठित संस्थाको कूल साधारण सेयरमा योजनाका आकारको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी योजना अवधिभर कायम राख्नु पर्नेछ । कुनै एक संगठित संस्थाले निष्काशन गरेको अग्राधिकार सेयर वा डिबेञ्चरको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी र कुनै एक संगठित संस्थाको धितोपत्रमा योजनाको आकार वा लगानी गर्दाको समयमा कायम रहेको खुद सम्पत्ति मूल्यको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी लगानी गर्नेछ । साथै कम्पनीले अन्य सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गतको योजनामा योजनाको आकार वा लगानी गर्दाको समयमा कायम रहेको खुद सम्पत्ति मूल्यको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी लगानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । इकाईधनीहरुले १८७ प्रतिशत प्रतिफल पाउने क्यापिटलले फण्डबाट संकलन भएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ । सोही क्षेत्रमा लगानी पश्चात् हुने आम्दानीलाई इकाईधनीहरुलाई सबै खर्च कटाएर प्रतिफल वितरण गर्नेछ । कम्पनीले १० वर्षको अवधिमा इकाईधनीहरुलाई कूल १८७ प्रतिशत प्रतिफल दिने अनुमान गरिएको छ । फण्डका इकाईधनीहरुलाई पहिलो वर्ष १३ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै, दोस्रो वर्ष १५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष १७ प्रतिशत, चौंथों वर्ष २० प्रतिशत र पाँचौ वर्ष २१ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै, कम्पनीले छैठौं वर्ष २२ प्रतिशत, सातौं वर्ष २४ प्रतिशत, आठौं वर्ष २५ प्रतिशत, नवौं वर्ष ३० प्रतिशत प्रतिफल दिने कम्पनीको प्रक्षेपण रहेको छ । तर, दशौं वर्षको प्रतिफल भने उल्लेख गरिएको छैन । इकाई बिक्रीबाट सङ्कलित रकम योजना ब्यवस्थापकले दक्षतापूर्वक योजनाले तोकेको लगानीका क्षेत्रहरुमा लगानी गरी आवेदकहरुलाई जोखिमको उचित व्यवस्थापन गरि उच्च प्रतिफल दिनेछ । साथै धितोपत्र बजारको दिगो विकासमा समेत एक संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्य कम्पनीको रहेछ । संचालन पूर्व खर्च विवरण कम्पनीले फण्ड निष्काशन गर्न लाग्ने खर्च विवरण पनि उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले फण्ड निष्काशन पूर्व हुने खर्च विवरण र निष्काशनपश्चात् हुने खर्चको विवरण पनि इकाईधनीहरुका लागि सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले निष्काशन ब्यवस्थापन शुल्क (योजनाको ०.२० प्रतिशत) ३० लाख रुपैयाँ, योजना दर्ता शुल्क १० लाख रुपैयाँ, धितोपत्र दर्ता आवेदन शुल्क २० हजार रुपैयाँ, विवरणपत्र प्रशोधन शुल्क २५ हजार रुपैयाँ, सिडिएस दर्ता १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नेप्से सूचीकरण तथा निवेदन शुल्क १ लाख १५ हजार रुपैयाँ, विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार खर्च २० लाख रुपैयाँ, सूचना तथा प्रकाशन खर्च ५ लाख रुपैयाँ, छपाइ तथा मसलन्द खर्च ३ लाख रुपैयाँ, बाँडफाँड खर्च २ लाख रुपैयाँ र सफ्टवेयरको वार्षिक शुल्क तथा अनुकुलन शुल्क २ लाख ७० हजार रुपैयाँ गरी कूल योजना निष्कासन खर्च ७५ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुने अनमान गरिएको छ । यसका साथै कम्पनीको नियमित खर्च पनि सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले कोष सुपरिवेक्षक शुल्क प्रति सुपरिवेक्षक अधिकतम कुल १५ हजार रुपैयाँ प्रति बैठक प्रदान गर्नेछ । यस्तै, योजना ब्यवस्थापन शुल्क वर्षिक खुद सम्पत्ति मूल्यको १.५० प्रतिशत र डिपोजिटरी शुल्क वर्षिक खुद सम्पत्ति मूल्यको ०.२० प्रतिशत रहने कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि निष्काशन गरेका फण्डको प्रतिफल कपनीले यसअघि सनराइज म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतको योजनाहरु सनराइज फस्र्ट म्युच्युअल फण्ड र सनराइज ब्लूचिप फण्ड निष्काशन गरिसकेको छ । सनराइज फस्र्ट म्युच्युअल फण्डले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, सनराइज ब्लूचिप फण्डले धितोपत्र बजारमा सेयरको मूल्यमा वृद्धि अपेक्षाकृत नभएको तथा इकाईको बाँडफाँड तेस्रो त्रैमासिकको अन्तिममा भई लगानी गरिएकोले लाभांश वितरण गरिएको छैन । क्यापिटलको संचालक र व्यवस्थापक टिम क्यापिटलको संचालक समितिमा ३ जना संस्थापक र २ जना स्वतन्त्र संचालक गरी ५ जना छन् । क्यापिटलको अध्यक्षमा संस्थापकको तर्फबाट अपछ कुमार यादव छन् । उनी सनराइज बैंकको तर्फबट अध्यक्ष बनेका हुन् । यस्तै, सनराइज बैंकको तर्फबाट ईश्वर कुमार पाठक सञ्चालक रहेका छन् । यस्तै, सञ्चालकमा सतिश कुमार कर्ण र संगिता कडारिया रहेका छन् । प्रा.डा. पुष्प राज शर्मा र सतिश कुमार कर्णको पदावधि गत बैशाख ५ मा सकिएको थियो । सर्वेन्द्र मिश्रको मंसिर १६ मा राजिनामा स्विकृत भएको थियो । सतिश कुमार कर्ण गत भदौ १३ गते पुनः स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा विजय लाल श्रेष्ठ कार्यरत छन् । ४४ वर्षिय श्रेष्ठसँग एमबिएसम्मको शैक्षिक योग्यता छ । वि.सं. २०७४ जेठ १० गतेदेखि हालसम्म क्यापिटलमा सीईओको रुपमा कार्यरत छन् । सीईओ श्रेष्ठसँग वि.सं. २०६८ फागुन ५ देखि वि.सं. २०७४ जेठ ९ सम्म एनसिएम.मर्चेण्ट बैंकिङ्गमा प्रबन्ध सञ्चालकको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । साथै, वि.सं. २०६२ जेठ ४ देखि वि.सं. २०६८ फागुन ४ सम्म एन.आइडिसि क्यापिटल मार्केट्समा अधिकृत तहदेखी नायब महाप्रबन्धक तहसम्मको कार्यानुभव श्रेष्ठले सँगालेका छन् । यस्तै, प्रमुख संचालन अधिकृत तथा कम्पनी सचिवमा बिजेन्द्र न्हछुें प्रधान रहेका छन् । ४५ वर्षिक प्रधानको शैक्षिक योग्यता एमबिएससम्म रहेको छ । प्रधान वि.सं. २०७४ जेठ १० देखि हालसम्म क्यापिटलमा प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । यसअघि एनसिएम मर्चेण्ट बैंकिङ्ग र एनआइडिसि क्यापिटल मार्केट्समा काम गरेको अनुभव उनीसँग रहेको छ । यस्तै, प्रशासन तथा मानव संशाधन विभाग प्रमुख बिन्दी श्रेष्ठ एमए तथा एमबिएससम्मको शैक्षिक योग्यता रहेको छ । उनी वि.सं. २०७४ जेठ १० देखि हालसम्म क्यापिटलमा कार्यरत छिन् । उनीसँग एनसिएम मर्चेण्ट बैंकिङ्ग र एनआइडिसि क्यापिटल मार्केट्समा काम गरेको अनुभव रहेको छ । योजना व्यवस्थापकको रेटिङ्ग केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी एएमसी क्वालिटी ३ (एएमसी ३) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । कोष प्रबद्र्धकलाई केयर एनपी ए माइनस (आईएस) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले इस्यूअरमा कम कर्जा जोखिम रहेको र वित्तीय दायित्व बहन गर्ने मामलामा पर्याप्त सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ । कोष सुपरिवेक्षक म्युचुअल फण्डको कोष सुपरिवेक्षकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व डेपुटी गभर्नर कृष्ण बहादुर मानन्धर रहेका छन् । उनीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकमा अधिकृत विशिष्ट श्रेणीमा ३६ वर्षभन्दा बढीको अनुभव र हाल विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा प्रध्यापकको रूपमा कार्यरत छन् । यस्तै, पूर्व गृह सचिव चण्डी प्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । नेपाल सरकारको विभिन्न विशिष्ट तहहरुमा २८ वर्षभन्दा बढीको अनुभव उनीसँग रहेको छ । नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि प्रसाद आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक पूर्ण मान शाक्य र सि.ए. सुधिर कुमार शमा कोष सुपरिवेक्षकमा रहेका छन् । बजारबाट उच्च प्रतिफल आर्जन गर्ने सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड एक बन्दमुखि योजना हो । योजनाको अवधि १० वर्षका रहेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये उत्कृष्ट प्रतिफल दिने कम्पनीहरुमा लगानी गर्नेछ । फण्डले बजारको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी तथा भविष्यमा हुनसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी उच्च प्रतिफल आर्जन गर्नेमा क्यापिटलले काम गर्नेछ ।
कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिमपात, हवाईसेवा ठप्प
कर्णााली । कर्णाालीका हिमाली जिल्लामा हिमपात जारी छ । दुई दिनदेखि परेको हिमपात अझै रोकिएको छैन । डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जुम्लामा अत्यधिक हिमपात भएको छ । त्यस्तै जाजरकोटको उत्तरी क्षेत्र, रुकुमपश्चिमको उत्तरी क्षेत्रमा समेत हिमपात भएको छ । लामो समयदेखि काला देखिएका डाँडाकाँडा हिउँले सेताम्य भएका छन् । डोल्पाको जुफाल, हुम्ला सिमकोट र मुगुको ताल्चा विमानस्थलमा हिउँ जमेका कारण हवाईसेवा दुई दिनदेखि ठप्प छ । लामो समयदेखि पानी नपरेर आकाशे पानीको भरमा लगाएको बालीनालीमा भने राहत पुगेको छ । हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात हुँदास्थानीयवासीलाई आवतजावतमा समस्या परेको छ । चिसोका कारण जनजीवन मुस्किल हुँदै गएको छार्काताङसुङका निमा गुरुङले बताए । निम्न वर्गका स्थानीयवासीलाई मात्र हिमाली जिल्लामा रहेका कारण चिसोको प्रभाव त्यहाँ परेको छ । जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमा परेको पानीका कारण यस क्षेत्रमा लगाएको गहुँबालीलगायत बेमौसमी तरकारी बालीमा राहत पुगेको किसान बताउँछन् । चिसोका कारण विद्यालयसमेत बन्द छन् । अन्य ठाउँमा वैशाखदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिकसत्र हिमाली जिल्लामा भने फागुनदेखि सुरु भएर पुसमा बिदा हुने गर्दछ । यातायातको पहुँचदेखि विद्युत् सेवाको पहुँच नभएका हुम्ला, मुगु र डोल्पामा हिमपातले यहाँ सञ्चार सेवासमेत बिच्छेद भएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने यहाँका फोन सेवा लगातार तीन दिनदेखि घाम नलाग्दा अवरुद्ध भएको छ । सदरमुकाममा रहेका टावर सञ्चालनमा रहे पनि गाउँमा रहेका सबै टावर बन्द भएका छन् । भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डमा यातायात सेवा प्रभावित भएको छ । हुम्लाको यारी, हिल्सा नाका, लिमी जाने बाटोसमेत हिमपातले अवरुद्ध भएको छ । उपल्लो डोल्पा र मध्य डोल्पाको सम्पर्कसमेत विच्छेद भएको छ । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत जुम्लाबाट मुगुसम्म सञ्चालन हुने यातायात सेवासमेत प्रभावित भएको छ ।
लुम्बिनीमा राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरिँदै
लुम्बिनी । राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा आज मनोनयन दर्ता हुने भएको छ । माघ २५ गतेका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनको मतदान कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो । सोही अनुसार आज मनोनयन दर्ता हुँदैछ । नेकपा एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका रुपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्न राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचनमार्फत राष्ट्रियसभा सदस्य चयन गर्न लागिएको हो । एमालेबाट कुमार दसौदीले मनोनयन दर्ता गर्दै छन् । नेपाली कांग्रेसले भने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउँदै छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका अनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष गरी तीन सय पाँच मतदाता छन् । प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ८७ र स्थानीय तहतर्फ दुई सय १८ मतदाता छन् । माघ १२ गते उम्मेदवारबारे उजुरी दिने, माघ १३ र १४ गते मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ तथा माघ १६ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने तालिका रहेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशका एक सय नौ पालिकामध्ये कांग्रेसले ४८, एमालेले २७, माओवादी केन्द्रले २५, जसपाले तीन, जनमोर्चा र लोसपाले दुई–दुई तथा राप्रपा र जनता प्रगतिशीलले एक–एक स्थानमा जितेका छन् । यसैगरी ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले २९, कांग्रेसले २७, माओवादी केन्द्रले १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले चार–चार, जसपा, लोसपा र जनमतले तीन–तीन, तथा जनमोर्चा र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०ले एक–एक र स्वतन्त्रबाट दुई जनाले जितेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको खुलारूपमा बिक्रीवितरण नगर्न प्रहरीको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अति प्रज्ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थलाई खुलारूपमा बिक्रीवितरण नगर्न अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गए राती सूचना जारी गरी पेट्रोलियम पदार्थको खुलारूपमा बिक्री गर्दा, असुरक्षित ओसारपसार गर्दा र घर, पसलमा भण्डारण गर्दा आगलागी हुने र मानवीय क्षति एवं भौतिक क्षतिसमेत हुने भएकाले बिक्री वितरण नगर्न अनुरोध गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले पछिल्लो समय काठमाडौँका केही पेट्रोलपम्पबाट खुलारूपमा बोत्तल, जर्किनलगायत भाँडोमा अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थ बिक्री वितरण भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न पेट्रोलपम्प सञ्चालकलाई आग्रह गरेका छन् । पेट्रोलपम्पबाट सिधैँ सवारीसाधनमा भर्नेबाहेक खुलारूपमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण नगर्न, नगराउन सञ्चालकलाई सूचित गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । मङ्गलबार दिउँसो एक युवाले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले उक्त सूचना सार्वजनिक गरेको हो । सुरक्षा संवेदनशीलताको सूचनाविपरीत पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गरिएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हैदसम्मको कानुनी कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।
