प्राधिकरणले नुवाकोटमा गर्याे बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा बागमती प्रदेशको नुवाकोट जिल्लाको तादी गाउँपालिका, खरानीटामा यही माघ ११ गते बुधबार बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तमान तामाङले कृषहरुलाई कृषि बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले कृषि बीमामा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान बाहेक गाउँपालिकाबाट समेत बीमाशुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साथै, उनले छिट्टै नै गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको दुर्घटना बीमा गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । अध्यक्ष तामाङले भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका कारणले हुनसक्ने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि बीमा गर्न जोड दिनुपर्ने बताउँदै गाउँघरमै बीमा गर्न पाउने र बीमा दाबी पनि सहजै पाउने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बीमाको परिचय, महत्व, बीमा गर्ने विधि, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया र बीमाको पहुँच विस्तारमा गाउँपालिकाको भूमिकाका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए । उपनिर्देशक सापकोटाले स–साना रकमबाट समेत बीमा गर्न नपाएमा, बीमा दाबी भुक्तानी समयमा नभएमा वा बीमा सम्बन्धी कुनै समस्या परेमा नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई जानकारी दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक गीता नेपाल आचार्यले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो भने सहायक प्रथम शिवप्रसाद खनालले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र कर्मचारी, शिक्षक, बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि, बीमा अभिकर्ता, कृषकहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
रामपुरमा राखियाे डिजिटल नागरिक वडापत्र
रामपुर। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा डिजिटल प्रविधिको नागरिक वडापत्र राखिएको छ । कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गर्दै कार्यालय परिसरमा बुधबार डिजिटल नागरिक वडापत्र जडान गरी राखिएको हो । नगरपालिका कार्यालयबाट प्रवाह हुने ६० प्रकारका सेवा कसरी र कहाँ लिने र यसका लागि आवश्यक कागजी प्रक्रियाबारेमा स्पष्टरूपमा वडापत्रमा उल्लेख छ । सेवाग्राहीलाई सजिलोसँग छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न प्रविधियुक्त सेवा दिन थालेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले बताए। नगरभित्रका केही वडामा पनि डिजिटल नागरिक वडापत्र राखिएको र अन्य वडा कार्यालयमा पनि राखिने उनको भनाइ छ । रामपुर नगरलाई प्रविधिमय बनाउन र समयानुकूल भित्रिएका प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरेर सेवा दिने उद्देश्यले कार्यालयमा डिजिटल प्रविधिसहितको वडापत्र तयार पारेर राखिएको नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । प्रविधिको प्रयोगका कारण सेवाग्राही र सेवा दिने कर्मचारीलाई कामकाजमा धेरै सजिलो हुने भएको छ । नगरपालिकको वडा नं. ४, ५ र ६ मा पनि डिजिटल प्रविधिको नागरिक वडापत्र राखिएको छ ।
पर्वत अस्पताललाई डेढ करोडको डिजिटल एक्सरे मेसिन
पर्वत । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले पर्वत जिल्ला अस्पताललाई झण्डै डेढ करोड मूल्य बराबरको डिजिटल एक्सरे मेसिन हस्तान्तरण गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि पहिलो पटक गृहजिल्ला आएका उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय, आपूर्ति महाशाखामार्फत उपलब्ध आधुनिक मेसिन हस्तान्तरण गरे । पर्वत् अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री गिरीले पिछडिएको क्षेत्रमासमेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । आफू अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या पहिचानमा लागेको बताउँदै उनले ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका समस्या पहिचान गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँच सबै जनतामा पुर्याउने जिम्मा सरकारको हो । उपचार नपाएर अकालमा मर्नुपर्दैन भन्ने प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउने गरी काम गर्छौँ’, उनले भने, ‘यसका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत सुविधा र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।’ स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याको समाधान सहज भने नरहेको स्वीकार गर्दै न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड देशेभर पु¥याउने विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान समस्याबारे गहिरोगरी अध्ययन गर्दैछु । ती समस्या पहिचान गरेर जनतालाई सेवा दिने बाचा गर्दछु ।’ उनले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि स्वास्थ्य बीमालाई दिगो र भरपर्दो बनाउँदै गरीब जनताले स्वास्थ्य बीमामार्फत नै सेवा लिनसक्ने आवस्था सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । अर्को प्रसङ्गमा पर्वतका सातवटै स्थानीय तहमा आगामी ५ वर्षभित्र सुविधासम्पन्न अस्पताल खोल्ने घोषणा गरे । ‘यहाँको जिल्ला अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरणको कमी रहेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र सातवटै पालिकामा अस्पताल हुनेछन्, डाक्टर, नर्स र ल्याब हुनेछ । कोही पनि उपचार नपाएर मर्ने अवस्था रहँदैन’, उनले भने । पर्वत अस्पतालमा ५० शय्या अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री गिरीले पर्वत अस्पतालको निरीक्षणसमेत गरे । रासस
प्रेम आचार्यको नाममा विश्वभरबाट करोडौं रकम जम्मा हुँदै
काठमाडौं । सोमबार नयाँ बानेश्वरमा आत्मदाह गर्ने प्रेम प्रसाद आचार्यको नाममा विश्वभरबाट रकम जम्मा सुरु भएको छ । ६० लाख ऋणको कारण आत्मदाह गरेका आचार्यको श्रीमतिको बैंक खाताका साथै फण्ड संकलनको लागि प्रख्यात ‘गो फण्ड मि’ मा पनि रकम संकलन सुरु भएको हो । बुधबार साँझसम्म मात्रै आचार्यको श्रीमति नानुका अधिकारीको खातामा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको बुझिएकाे छ । यस्तै, अमेरिकाको ड्यालसबाट सामाजिक अभियान्तको रुपमा आफुलाई चिनाउने दरपन पोखरेलले पनि उनको नाममा ‘गो फण्ड मी’मा रकम संकलन गर्न सुरु गरेका छन् । हालसम्म उनले संचालन गरेको फण्ड संकलन अभियानमा १२ लाख रुपैयाँ ९९ हजार ९२७ अमेरिकी डलर०भन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । पोखरलेले फण्डमार्फत १५ हजार अमेरिकी डलर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । आचार्यले सुसाइड नोटमा श्रीमतिको खाता नम्बर उल्लेख गर्दै सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । ‘बाच्ने सबै उपाय लाउदा पनि केही भएन, आशा सबै मरिसकेको हुनाले मर्ने नै बाचा गर, मलाइ माफ गर्नुहोला कोहि मनकारि र सहृदयी जनहरु हुनुहुन्छ भने मेरो ऋण तिर्न मेरी श्रीमतिलाइ सहयोग गर्दिनुहोला,’ उनले पनि मेरै बाटो समाउन बेर छैन, हाम्रा २ छोरिहरु टुहुरा हुने छन्,’ उनले लेखेका थिए । आचार्यको बुधबार उपचारको क्रममा किर्तिपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरण आवश्यक : शिक्षामन्त्री खनाल
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि सबैसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । काठमाडौँ तारकेश्वर ११ स्थित ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका संस्थापक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष स्वर्गीय ढकालध्वज थापाको प्रतिमा अनावरण तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको शिक्षा जटिल अवस्थामा रहेको र यसलाई रुपान्तरण गर्नका लागि अग्रज तथा विज्ञहरुसँग छलफल र समन्वय गर्ने बताए । ‘मुलुकको शिक्षा जटिल अवस्थामा छ, शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन र गुणस्तर बढाउने विषयमा काम गर्नेछु ।’ उनले शिक्षाको गुणस्तरीयतासँगै ८० लाख विद्यार्थी र ४/५ लाख शिक्षक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
सङ्घीयताको असल अनुभूति हुनेगरी काम गर्नेछौँ : मुख्यमन्त्री गिरी
देउखुरी । बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरी नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि माघ ५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत लिएपछि उनले केही दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको सरकार विगतमा जस्तो सजिलो नभए पनि छलफल र सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । यसअघिका प्रदेशका १३ मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर मुख्यमन्त्री गिरीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै नौ कायम गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले सरकारको पूर्णतासँगै सत्ता साझेदार दलहरुको सहकार्यमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि अगाडि बढाएका छन् । प्रस्तुत छ नवनियुक्त मुख्यमन्त्री गिरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : मुख्यमन्त्री हुनुभएकामा यहाँलाई बधाई छ । भिन्नभिन्न दलका सांसदलाई कसरी मिलाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ ? धन्यवाद । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनले कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत दिएन । यस निर्वाचनले दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी अगाडि बढ्न जनादेश दिएकाले बहुमतीय सरकार निर्माण गरेका हौँ । प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने र त्यसबाट सबै दलका भावनालाई समेट्ने प्रयासमा छौँ । चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउने छौँ । समग्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउने न्यूनतम् साझा कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ । सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत गरिसकेका छौँ । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यकरूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारीसाधन समेत खरिद गर्ने छैन । जनतामा असल प्रभाव पर्ने काममा पक्कै पनि सबै सहयात्रीहरुको साथ रहने नै छ । प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउन के सोच्दै हुनुहुन्छ नि ? खासमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । जनतामा निराशा मात्रै होइन, एक प्रकारले आक्रोस पनि छ भन्ने मैले बुझ्छु । हिजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय त्रुटिहरु भएका छन् । कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस् समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो । अब हामीले तिनै विगतका कमीकमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेछ । जनतामा निराशा होइन, आशाका किरण सञ्चार गर्नुछ । दलहरुका बीचमा साझेदारी गरी बहुमतीय सरकार निर्माण गरेका छौँ । सत्ता साझेदार दलका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुआत गरिसकेका छौँ । सत्ता साझेदार दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ । यसमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरु के–के रहलान् ? प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सोही अनुरुपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा कृषिलाई लिएका छौँ र सोही अनुरुपका कार्यक्रमहरु बनाएका छौँ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधानमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ । पहिलो कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ । जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोशिस भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ । हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीले आफूहरुलाई सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ । जनतामा विकासप्रति तीव्र चाहना छ । जनआकाङ्क्षा अस्वाभाविक पनि होइन । तर हाम्रा सीमित साधन स्रोत र सामथ्र्यले असीमित काम एकै कार्यकालमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै सकेसम्म धेरै विषय प्रष्ट हुने गरी प्रस्तुत हुनेछौँ । प्रदेशको आम्दानीका क्षेत्रको वृद्धि गर्दै सामथ्र्यको विकास गर्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने कुरा नै हाम्रो प्राथमिकता रहने छ । तपाइँले भनेजस्तै जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी कस्तो खालको प्रारम्भिक खाका र अवधारणा ल्याउँदै हुनुहुन्छ ? लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापनाकालमा प्रदेशको मन्त्रीका रुपमा केही वर्ष अनुभव पनि हासिल गरिएको छ । हामीले त्यसबेला नै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पर्ने र तिनै आधारलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमका ढाँचासमेत बनाएका थियौँ । त्यसबेलामा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । अधुरा रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने छौँ । सङ्घीय सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनाहरुको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहने छ । तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्नेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरुको पूर्णता, स्तरोन्नति र विस्तार गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रामपुर–कपुरकोट मार्ग र उत्तर–दक्षिणका मार्गका अवधारणालाई साकार पार्नु पर्नेछ । सङ्घीय सरकारका आयोजनालाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर–कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने छौँ । यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडक र पुलपुलेसा निर्माण गर्ने बिगतको योजनालाई तदारुकताका साथ बढाइने छ । साथै पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्य निर्माण गर्ने, हिल स्टेशनहरु, पुथा, सिस्ने हिमालदेखि रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, तिनगिरे, पाणिनि तपोभूमि, रुरुक्षेत्र, रेसुङ्गा धामलगायतका क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइनेछ भने पर्वतीय शृङ्खलामा पदमार्ग तथा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने र लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन परिपथको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । धार्मिक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रुरु रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी, सुपादेउरालीसम्म जोडेर धार्मिक पर्यटनका रुपमा अगाडि बढाउनेजस्ता विगतमा पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले बनाएका योजनालाई साकार पार्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाउनेछौँ । किसानलाई आयआर्जन बढाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनु पर्नेछ । उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने हाम्रा प्राथमिकता हुन् । अबको पाँच वर्षमा प्रदेशका जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुनेगरी कुनै न कुनैरुपमा सङ्घीयताले हामीलाई छोयो भन्ने महशुस हुने गरी काम गर्नेछौँ । यहाँले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधारहरु के–के देख्नु भएको छ ? हामीले यसअघि प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पारिसकेका छौँ । पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रमसमेत बनाएर अगाडि बढेका थियौँ । अहिले ‘समृद्ध प्रदेश ः आत्मनिर्भर लुम्बिनी’को लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्न खोज्दैछौँ । यस प्रदेशमा सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन । जनताको आकांक्षा र विकासको तीव्र चाहनालाई हाम्रा सीमित साधनस्रोतले एकैपटक साकार पार्ने सामथ्र्य छैन । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधन स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध रहनेछौँ । सहज, सरल, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाहका लागि शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका समग्र स्रोत, साधन, सामथ्र्यलगायतका संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्ने विशेष कार्यक्रम बनाउनेछौँ । विविधताले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रलाई उपयोग गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्नेछौँ । प्रदेसको राजस्वको स्रोत कमजोर र खर्च बढी भएको भन्ने छ । यसलाई सुधार्नेतर्फ यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ ? हामीसँग रहेको वन र वनसँग जोडिएको जडीबुटी, वन पैदावार र त्यहाँ रहेका नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको सही सदुपयोग गर्ने गरी विगतमा हामीले बनाएका नीति, कानूनहरुको समूचित हिसाबले प्रयोग भएका छैनन् । त्यसलाई व्यवस्थितरुपले प्रयोग गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने, त्यस्तै मालपोत, यातायातकालगायतका क्षेत्रबाट आउने करको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने खुकुलो बनाएर बढी कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्दा सरकारको आम्दानी बढ्छ र राजस्वका अन्य स्रोतका बारेमा पनि अध्ययन गरेर तिनलाई स्थापित गर्ने विषयमा लाग्नेछौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर ल्याएको शासन प्रणाली भएकाले यसलाई मजबुद बनाउनु हामी सबैको दायित्व पनि हो । त्यसैल सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ । विकास निर्माण, जनताका समस्या सम्बोधन र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा हामीले उहाँहरुलाई मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरुको बोली व्यवहारले हामीलाई सहयोग गर्ने भन्दा भन्दै विश्वासको मतमा उहाँहरु हामीसँग उभिन सक्नुभएन । उहाँले विश्वासको मतमा हामीसँग उभिएर सहकार्यको वातावरण बनाएको भए अझै राम्रो हुने थियो । तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल रचनात्मक सहयोगका साथ अगाडि बढ्नेमा मैले विश्वास लिएको छु । रासस
काठमाडौं महानगरले हटायो ९ हजार होडिङ बोर्ड
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ९ हजार अनधिकृत परिचय पाटी (होडि बोर्ड) हटाएको छ । मापदण्डमा रहेका तर शुल्क नबुझाएका र तोकिएको आकारभन्दा ठूलो साइजका वोर्ड तथा परिचय पाटी महानगरले हटाइएको हो । महानगरले गएको असोज ७ गते मापदण्ड बमोजिम राख्न सकिने पाटीको आकार र त्यसमा लाग्ने वार्षिक शुल्कसमेत उल्लेख गर्दै ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकाे थियाे । सूचनामा मापदण्डमा आउन सक्ने बोर्डलाई दायरामा ल्याउन र मापदण्डभित्र नपर्ने बोर्ड आफैँ व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीलाई अनुरोध गरेकाे थियाे । तोकिएको समय सकिएपछि कार्तिक २७ गतेबाट अनधिकृत बोर्ड तथा पाटी हटाउन थालिएको थियो । यससँगै भित्तेलेखन, अनधिकृत पर्चा, पम्प्लेट र पोस्टर हटाइनेछ । महानगरको आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिम ६ वर्ग फुटसम्मको परिचय पाटीको वार्षिक शुल्क ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, १५ बर्गफुटसम्मको शुल्क १ हजार ५ सय रुपैँया, १५ बर्गफुटदेखि ३० बर्गफुटसम्मका परिचय पाटीको प्रति वर्गफुट एक हजार रुपैयाँ थप शुल्क तिनुपर्छ ।
१० प्रतिशत व्यवसायीमा मनोरोगको समस्या, व्यवसायिक असफलता बन्दै मृत्युको बाटो
काठमाडौं । घटना १ : मंगलबार दिउसो बानेश्वर संसद भवन अगाडि इलामका प्रेम आचार्यले आफूमाथि पेट्रोल खन्याएर सडकमै आगो लगाए । नजिक रहेका सर्वसाधारण र प्रहरीले उनको शरिरमा लगाएको आगो निभाए । आफैमाथि आगो लगाएर आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्यलाई तुरुन्त किर्तिपुर अस्पताल पुर्याइयो । गम्भीर घाइते भएका आचार्यको उपचारकै क्रममा बुधबार बिहान मृत्यु भयो । आचार्यले आत्मदाह गरेपछि उनको विषयमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भयो । उनले आत्मदाह गर्नुअगाडि सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर आफ्नो व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवनको यथार्थ सार्वजनिक गरेका थिए । साथै उनले धेरै व्यक्ति तथा मिडियाहरुलाई पनि आफ्नो विषयमा जानकारी गराएका थिए । तर, आत्मदाह अगाडि उनको उद्दारको लागि कुनै पक्षबाट पनि निर्णायक पहल हुन सकेन । आचार्यले आफ्नो विषयमा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणलाई हेर्दा उनी नेपालमा उद्यमको शुरुवात गरेर असफल भएपछि आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । घटना २ : काठमाडौंस्थित न्युरोडमा रहेको रञ्जना ट्रेड सेन्टरको चौथो तलामा सञ्चालनमा रहेको स्वेत बराह इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक शुदर्शन घिमिरेले गत भदौको २१ गते आत्महत्या गरे । काभ्रेको काभ्रे नाला घर भएका घिमिरेले ०६६/६७ पछि काठमाडौंमा व्यवसाय गर्न शुरु गरेका थिए । ०७१ बाट उनले रञ्जना ट्रेड सेन्टरमा व्यवसाय शुरु गरेका थिए भने उनको श्रीमतीले पनि छुट्टै व्यवसाय सञ्चालन गरेकी थिइन् । कोरोना महामारीसँगै व्यवसायिक क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव घिमिरेको व्यवसायमा पनि परेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समयमा नै सावाँ ब्याज चुक्ता गर्न नसक्नु, चिनियाँ नाकामा भएको समस्याका कारण खरिद गरिएको लाखौंको सामान रोकिनु, व्यवसायमा मन्दी हुनु लगायत समस्याका कारण उनी आत्महत्याको अवस्थामा पुगेको हुनसक्ने अनुमान उनका निकट व्यवसायीहरुले विकासन्युजसमक्ष गरेका थिए । अध्ययन क्षेत्रमा स्नातकोत्तर तह पुरा गरेका घिमिरेले व्यवसायिक असफलताको कारण नै आत्महत्याको बाटो रोज्न विवश भए । घटना ३ : मोरङ विराटनगरको शनी रोडमा व्यवसाय गर्दै आएका विराटनगर, ३ पोखरियाका ५७ वर्षीय मोहन प्रसाद न्यौपानेले बुधबार आफ्नै घरमा आत्महत्या गरे । मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार उनी आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन् । मोरङ इलेक्ट्रिक संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका न्यौपानेले बुवाआमासहित परिवारलाई सम्बोधन गर्दै बैंक र ऋणका कारण आफूले मृत्युवरण गर्नुपरेको आत्महत्या अगाडि सुसाइड नोट लेखेका थिए । उनले बैंक र सहकारीलाई डेढ करोड भन्दा धेरै पैसा तिर्न बाँकी रहेको सुसाइड नोटमा उल्लेख छ । घटना ४ : सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–२ का ४५ वर्षीय रामदेव मरिक गत सोमबार आफ्नै घरको दक्षिण–पश्चिम दिशातर्फ ३ सय मिटर पर आँपको रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे । मरिकको परिवारले घरायसी ऋणको तनावका उनले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमलाई दिएका छन् । पारिवारिक खर्चको लागि मरिकको परिवारले सहकारीबाट १ लाख र लघुवित्तबाट १ लाख १५ हजार ऋण लिएको थियो । उनीहरुले किस्ता–किस्तामा आधा भन्दा धेरै ऋण तिरिसकेका थिए । बाँकी ऋणको पछिल्लो किस्ताको जोहो गर्न परिवारले सकिरहेको थिएन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरिक्षक नरेशकुमार सिंहले मरिक आत्महत्याको अवस्थामा फेला परेको भएपनि विस्तृत विवरण खुलिनसकेको बताएका छन् । घटना ५ : २०७८ को फागुन २५ मा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–६स्थित रामकोट डाँडापौवामा भीममान प्रधानको परिवारले गरिबीकै कारण सामूहिक आत्महत्याको बाटो रोजे । काठमाडौं महानगरपालिका–१५ डल्लु स्थायी ठेगाना भएका प्रधानको परिवारका पाँचजना डाँडापौवामा डेरामा बस्न पुगेका थिए । महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूका प्रहरी नायब उपरीक्षक मिलन केसीका अनुसार गरिबीबाट पार लाग्ने उपाय फेला नपारेपछि उनीहरू सपरिवार आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुगेको तत्कालिन समयमा सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीका अनुसार भीममानको परिवारमा पत्नी ३३ वर्षीया मन्दिरा, ६३ वर्षीया आमा इन्द्रमाया, ११ वर्षीया छोरी सुब्रिना र २८ वर्षीय भतिजा सुवर्णमान छन् । उनीहरूमध्ये भीममान डिप्रेसन र इन्द्रमाया क्यान्सरपीडित रहेछन् । सुवर्णमान सुस्त मनस्थितिका रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीले बताएका थिए । सुसाइड नोट लेखेर सामूहिक रुपमा विष सेवन गरेको प्रधान परिवारका एक सदस्यको तत्काल मृत्यु भएको थियो भने अरु चार जना गम्भीर अवस्थामा फेला परेका थिए । माथिका ५ वटा घटना बाहेक आर्थिक समस्या र गरिबीका कारण पछिल्लो समयमा मानिसको मानसिक समस्यामा असर पर्ने र त्यसले आत्महत्यासम्म डोर्याएका घट्नाहरु धेरै घट्ने गरेका छन् । पारिवारिक कलह र आपसी सम्बन्धमा आउने दरारका कारण हुने आत्महत्या सँगै पछिल्लो समयमा व्यवसायिक तथा उद्यम क्षेत्रमा देखिने समस्या र गरिबीको कारणले पनि मानिसहरुले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको धेरै घट्नाहरुले देखाएका छन् । के भन्छ सरकारी तथ्यांक ? नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ हजार २५२ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ हजार १४१ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ हजार ८३० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२० अनुसार नेपालका झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरुलाई मानसिक स्वास्थ्य सहायताको आवश्यकता परेको तर त्यसको उपलब्धता नभएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आत्महत्या गर्नेको वार्षिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत भन्दा बढीले बढीरहेको छ । प्रहरीका अनुसार आवेश, नैराश्यकतारमानसिकरदीर्घ रोग, प्रेममा धोका, व्यावसायिक तनाव, पारिवारिक बेमेलन, असफलता र गरिबी लगायतका कारणले मानिसहरुले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । के भन्छन मनोरोग चिकित्सक ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा। सरोजप्रसाद ओझाले कोभिड महामारीपछि परामर्शमा आउने मनोरोगीको संख्यामा वृद्धि भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा व्यवसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुमा असफलतकाको कारण मनोरोग समस्यामा वृद्धि भएको छ । ‘व्यवसायिक व्यक्ति या उद्यमी मा एन्जाइटीको सिन्ड्रम बढेको देखिन्छ’, डा.ओझाले बताए । उनका अनुसार एन्जाइटीका कारण व्यवसायीहरुले अल्कोहल लिने क्रम पनि पछिल्लो समयमा बढ्न पुगेको छ । आर्थिक समस्याका कारण नकारात्मक संकेत देखिनेको संख्या बढेको उनले बताए ।‘१०/१५ प्रतिशत संख्या बढेको छ, उनीहरुको मुख्य समस्या भनेको आर्थिक समस्या देखिन्छ’, उनले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा दैनिक औसत रुपमा ८० देखि १ सय जना मनोरोग सम्बन्धी विमारीहरु उपचारको निम्ति आउने गर्छन त्यसमध्येमा १० प्रतिशत व्यवसाय तथा उद्यम क्षेत्रका विमारीहरु हुने गरेको प्रा।डा। ओझाले बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या बढेको समेत बताउँछन् । उपचारमा प्रारम्भिक चरणमा आएकाहरुलाई भने औषधि र परामर्शले ठिक हुने गरेको उनले बताए ।
