आइएमई लाइफको नयाँ बोनसदर घोषणा, कुन बीमालेखमा कति ?
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नयाँ बोनसदर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आर्थिक लेखाजोखा र दायित्वको मुल्याङकन सम्बन्धी बीमाङकीय प्रतिवेदन बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई नाफामा सरिक हुने गरी जारी बीमालेखहरुमा बोनस दर सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले न्युनतम २० रुपैयाँदेखि अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म बोनसदर तोकेको छ । कम्पनीले सावधिक तथा सामुहकि जीवन र सावधिक अग्रिम भुक्तानी तथा आजीवन बीमालेखमा न्यूनतम प्रतिश हजार ९ रुपैयाँदेखि अधिकतम प्रतिहजार ३० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । जसमा ९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ३२ रुपैयाँ, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिको ३२ रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिको ३८ रुपैयाँ, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिको ५० रुपैयाँ, २५ वर्षदेखि २९ वर्ष अवधिको लागि ६३ रुपैयाँ र ३० वर्ष वा सोे भन्दा बढी अवधिको ७० रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ । यस्तै, अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख न्यूनतम प्रतिहजार ३० रुपैयाँदेखि अधिकतम ६३ रुपैयाँसम्म बोनस दर तोकिएको छ । जसमा १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिको ३० रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिको ३५ रुपैयाँ, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिको ४८ रुपैयाँ र २५ वर्षदेखि २९ वर्ष अवधिको ६३ रुपैयाँसम्म बोनसदर निर्धारण गरेको छ । वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सावाधिक जीवन बीमालेख (बाल किरण) मा न्यूनतम प्रतिहजार ३० रुपैयाँदेखि अधिकतम ६३ रुपैयाँसम्म बोनस दर प्रदान गर्ने भएको छ । जसमा १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिको ३० रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिको ४० रुपैयाँ, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिको ४४ रुपैयाँ र २५ वर्षदेखि २९ वर्ष अवधिको ६० रुपैयाँसम्म बोनसदर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सावधिक (धन सरिता) जीवन बीमालेखको सबै अवधिमा ६० रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरिएको छ । कम्पनीले घोषणा गरेको बोनसदर मृत्यु दाबी, पूर्ण वा आंशिक अवधि भुक्तानी दाबी, समर्पण मूल्य दाबी, चुक्ता मूल्य दाबी तथा चालु बीमालेखमा समेत लागू हुनेछ । साथै कम्पनीको आगामी बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन नभएसम्म सोही बोनसदर लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन पुगेर नेपाली नागरिकता लिँदै रवि लामिछाने
काठमाडौं । रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने भएका छन् । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर नेपाली नागरिकता लिने भएका हुन् । उनले विहान १० बजे नै नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर नागरिकता लिने बताइएको छ । प्रशासनले नियमित प्रक्रियाबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने जिप्रका स्रोतले बताएको छ । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निस्सा, पुराना नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रतिलिपी, फोटो र भर्नुपर्ने निस्साको फारम भरेर पुनः नागरिकता पाउनेछन् ।
के आर्थिक मन्दी आउनै लागेको हो ?
विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा मन्दीमा जाने सम्भावना बलियो हुँदै गएको बताउन थालिएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपीयन केन्द्रीय बैंक जस्ता संस्थाहरु २०२३ मन्दीको वर्ष हुने पक्का भएको भविष्यवाणी गर्दै छन् । विश्वस्तरीय इन्भेष्टमेन्ट बैंकरहरु, फन्ड मेनेजरहरु र यी संस्थाका अर्थशास्त्रीहरु, अनुसन्धान समूहहरु सोचिएकोभन्दा पनि चर्को स्थितिको सामना गर्नुपर्ने व्याख्या गर्छन् । निजी क्षेत्रका कतिपय अर्थशास्त्रीलेत एक पाइला अघि बढे रविश्वले कहिल्यै यसअघि नदेखेको आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्ने भन्दै विश्वलाई नै सचेत गराएका छन् । वास्तवमै यस वर्षको सुरुदेखि नै विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि दर घट्न थालेको छ । संसारकै सबैभन्दा ठूलो फन्ड मेनेजर ‘ब्ल्याक र क’ (जसको कुल सम्पत्ति जापानको कुल जिडिपिभन्दा बढी छ) का विज्ञहरुको विचारमा आर्थिक मन्दी आउनु अघिका संकेतहरु प्राप्त भइसकेका छन्, त्यसैले यो मन्दी अवश्यम्भावी छ । १९७० पछिका मन्दीहरुमा के देखिएको छ भने मन्दी आउनु अघि पहिलो त विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रको वृद्धि कमजोर हुने गर्छ । दोस्रो, एउटा देशमा मात्र हैन, प्रायः सबै विकसित र कतिपय विकासोन्मुख मुलुकमा पनि मन्दीको असर पर्छ । विज्ञहरु भन्छन्, ‘अहिले ठिक यस्तै भइराखेको छ’ । विकसित मुलुकका बिजिनेस कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुको एक भेलामा ९१ प्रतिशतले मन्दी आउने पक्का भएको आफ्नो धारणा राखे । यो निकै महत्वपूर्ण हो । संसारकै दोस्रो ठूलो धनी व्यवसायी तथा विद्युतीय कारका ठूलो कम्पनी टेस्लाका प्रमुख इलन मस्क भन्छन्, ‘मन्दी आउँछ र यो १८ महिनासम्म रहन्छ ।’ उनी थप्छन्, ‘आर्थिक मन्दी वास्तवमा सबैको लागि खराब कुरा होइन, कतिले यसलाई मौकाको रुपमा पनि लिने छन् ।’ वास्तवमा कुरा सही हो, स्मार्ट मान्छेहरु मन्दीमै पनि धन आर्जन गर्न सक्छन् । यसैगरी अनलाइन व्यापारका च्याम्पियन कम्पनी एमेजनका संस्थापक तथा पूर्व प्रमुख जेफ बेजोस भने मन्दीको अवधि कुनै पनि अर्थशास्त्रीले भन्न नसक्ने बताउँछन् । आखिर के हो त आर्थिक मन्दी ? साँच्चै यसको आगमनले विश्व अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र र जनतालाई के असर पर्छ ? निश्चय नै यी प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नु आजको समयमा सान्दर्भिक हुन्छ । अमेरिकीहरु कुनै वर्षको दुई त्रैमासिक अवधिसम्म निरन्तर कुल ग्रहस्थ उत्पादन वृद्धिदर घटेमा देश आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको ठान्छन् । मन्दीको यो सजिलो परिभाषा भयो । तर मन्दीका विशेषताहरु धेरै छन् । निश्चय नै आर्थिक वृद्धिको दरमा कमी आउनु एक हो । यसका अरु विशेषताहरुमा लगानीमा ह्रास, सेवा र सामानको मागमा कमी, कर्जा प्रवाहमा न्यूनता, आम खर्च गराइमा कटौती आदि पर्छन् । यसैगरी मन्दीको समयमा बेरोजगारीको समस्या बल्झिन्छ, कम्पनीहरु कर्मचारी भर्ना बन्द गर्छन्, कतिले कर्मचारी निकाल्छन् । टेक कम्पनीहरुमा आएको ‘शक’का कारण हालै फेसबुकले एकै निर्णयबाट ११ हजार, एमेजनले १८ हजार, गोल्डम्यान सक्सले ३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी निकालेको समाचार आएको छ । नेपालमा यस्तो तथ्यांक राखिँदैन । अचम्मै छ, यहाँ बेरोजगारीको समस्या प्रति सरकार आफूलाई जिम्मेवार ठान्दैन । यति भनेर नेपालमा यस्तो समस्या हुँदैन भएको त हैन । मन्दीमा कुनै कम्पनी त टाट पल्टिन्छन्, यस्तो समाचार पनि सुन्न पाइने छ । फलस्वरुप जनताले आर्थिक संकटको स्थिति भोग्नुपर्ने हुन्छ, जनतामा निराशा देखिन थाल्छ । कतिपय सहरमा विगतका मन्दीहरुमा मान्छेहरुले आत्महत्या गरेको समेत उदाहरण छन् । बीबीसीका अनुसार चर्को ब्याज दर, चीनको शुन्यको भिड नीति, युक्रेन युद्ध तथा इन्धन संकट नै अब आउने आर्थिक मन्दीका कारण हुन् । यसका अतिरिक्त विकसित मुलक र केही अरु मुलुकमा पनि दशकौंसम्म नदेखिएको मुद्रास्फीति यसपाली देखिएको छ । करिब २६ प्रतिशतमा रहने विकसित मुलुकको मुद्रास्फीति अहिले ८ प्रतिशतदेखि २४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यही मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणका लागि संसारका केन्द्रीय बैंकहरु ब्याजदर बढाएको बढ़ायै छन्, यसअघि कोभिडको कारणले बैंक तथा उसका क्लाइन्टहरूलाई दिईएका मौद्रिक तथा वित्तीय सुविधाहरू कटौती गरिएका छन् । सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको पछिल्ला यी नीतिहरूको नतिजा भने उनीहरूले सोचेकोभन्दा विकराल होला जस्तो छ । यसैले नै आर्थिक मन्दी निस्वारको कतिपय विज्ञहरुको बुझाइ पनि छ । बैंक आफैले मन्दीको चर्को रूप अझै देख्न बाँकी रहेको बताएको छ । तर उसले यो पनि भनेको छ कि अफ्रिकी महादेशमा भने यो मन्दी पुग्ने छैन । सन् १९६० देखि विश्वमा साना ठूला गरी १२२ वटा आर्थिक मन्दीका घटनाहरू भएका छन् । तर, आजकल यस्ता आर्थिक मन्दीहरू छोटो समयका लागि हुने गरेका छन् । विकसित मुलुकले भोगेको सबैभन्दा पछिल्लो आर्थिक मन्दी १४ वर्ष अघि २००७–८ को हो, जुन केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपले चाँडै लयमा फर्किएको थियो । कतिले यस्ता आर्थिक मन्दीलाई व्यापारिक साइकलको अपरिहार्यताको रूपमा समेत बुझ्छन् । तर यो कति वर्षको साइकल हो, कसैले भन्न सक्दैन । धेरैले भन्छन्, दश वर्षको हो । यो पनि शतप्रतिशत सत्य साबित भएको छैन । यसैगरी अमेरिकामा विगतका मन्दी १७ महिनासम्म रहेको इतिहास छ, तर १९८० पछिका मन्दीहरू १० महिनाभन्दा बढी टिकेका छैनन् । तर केही अर्थशास्त्रीहरू यसपाली अलि भिन्दै हुने बताउँछन् ।आर्थिक मन्दी के कारणले हुन्छ, यसमा विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादित छन् । यी सिद्धान्तहरू आर्थिक, वित्तीय र मनोवैज्ञानिक वा तिनको कुनैकुनै अर्थशास्त्रीहरू आर्थिक मन्दीका थप कारण पनि दिन्छन् । जस्तो कि कुनै देशमा औद्योगिक सिफ्ट हुन सक्छ । अर्थात उद्योग नै मुख्य क्षेत्रबाट सर्ने वा तेलको मूल्यमा एक्कासि ठूलो वृद्धि आदिले अर्थतन्त्रको लागत बढाइदिन्छ कहिलेकाही सम्पत्तिको मूल्यमा विद्यमान बलले पनि मन्दी सन् २००८ मा अमेरिकामा मन्दी सुरू गरेको थियो । यसका अतिरिक्त कुनै देशमा वित्तीय कारणले पनि आर्थिक मन्दी आउन सक्छ, खास गरेर कर्जाको अत्यधिक वृद्धि तथा कर्जाको अत्यधिक वृद्धिले अर्थतन्त्रको जोखिम बढाइदिन्छ, खास गरेर मुद्रास्फीतिमा यसको चाप बढ्न सक्छ । नेपालमा अहिले यही भएको हो । यसरी सिर्जित मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि कर्जाको मात्रा घटाउनुपर्ने हुन्छ, ब्याजदर यसैको लागि बढाइन्छ । देशको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर बैंकहरुको कर्जा विस्तार क्षमतालाई घटाइदिन्छ । ‘थोरै कर्जा देउ’ मात्र भनेर त बैंकहरु मान्ने हैनन्, किनकि उनीहरु नाफाको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहन्छन् । त्यसैले ब्याजदर बढाएर र अन्य तरिका अपनाएर उनीहरुको कर्जा प्रवाह क्षमता नै घटाउनु पर्ने हुन्छ । ठिक यस्तै काम अहिले संसार भर भइरहेको छ । अब लाग्छ, व्यवसायीहरुको लागि सस्तो दरमा कर्जा पाउने अवधि समाप्त भएर नयाँ युगको सुरु भएको छ । नयाँ युगको नयाँ समस्यासँग नयाँ तरिकाले नै जुध्ने क्षमता राख्नु पर्छ । देशको सोच्ने अहिलेको बेलामा आफ्नो मात्र सोच्ने कुरा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार मन्दीको समयमा कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि कममा २ प्रतिशतले घट्छ, तर बलियो मन्दीमा ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ । हाल यी दुवै अवस्था सम्भव देखिएका छन् । आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा चर्को स्वरुप, हो आर्थिक ‘डिप्रेसन’ । डिप्रेसनलाई नेपालीमा के भन्ने ? लामो, गहिरो र फराकिलो मन्दी भने हुन्छ । कममा पनि ३ वर्षसम्म मन्दी रहेमा डिप्रेसन आएको बुझ्नु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सन् १९३० को डिप्रेसनमा उत्पादन ३३ प्रतिशतले, शेयर ८० प्रतिशतले घटेको थियो भने बेरोजगारी दर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । १९३७/३८ मा आर्थिक वृद्धि दर १० प्रतिशतले घटेको थियो । यसपछि नै यस्ता डिप्रेसन वा मन्दीलाई रोक्न संसारका केन्द्रीय बैंकहरुले उपयुक्त मौद्रिक नीति र सरकारले उपयुक्त वित्तीय नीति लिन सुरु गरेका हुन् । विश्वको एक तिहाइ भागमा २०२३ मा मन्दी आउने बताउने युरोपीयन केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सबभन्दा बढी चपेटमा पर्ने क्षेत्र युरोप हुने छ । विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान त अघिदेखि नै मन्दीमा थियो । दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन पनि यस चपेटामा परेको देखिन्छ किनकि उसको पनि गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त घटेको छ । कोभिड पछिका ३ वर्ष चीनले अपनाएको ‘शुन्य कोभिड नीति’ का कारण उसको अर्थतन्त्र फुलफ्लेज्ड रुपमा नभई एउटा सीमामा चलिरहेको छ । कुनै बेला डबल डिजिटमा भइरहेको उसको आर्थिक वृद्धि दर घटेर अहिले ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यति मात्र हैन, सन् २०३० मा अमेरिकालाई समेत उछिनेर चीन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र हुने आँकलन थियो । यही मन्दीले गर्दा उसको यो अभिलाषा ६ वर्षपछि अर्थात २०३६ मा मात्र साकार हुने बताइन्छ । विश्वको समग्र अर्थतन्त्र सं. २०२१, २०२२ र २०२३ मा क्रमशः ६.३, ३.२ र १.७ मा रहने अनुमान गरिएको छ, र २०२३ यो वृद्धि गत तीन दशकमै थोरै हो । २०२४ को अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर २.७ प्रतिशत छ र यो पनि खासै धेरै हैन । यसमा पनि ठूला र विकसित अर्थतन्त्रहरु त २०२३ नेगेटिभमै जाने पक्का जस्तो देखिन्छ । किन आउन लागेको हो त यो मन्दी, यतातिर पनि ध्यान दिन जरुरी होला । हुन पनि विश्वमा क्रिप्टो करेन्सी ६० प्रतिशतले तल झरेको छ । यसैगरी न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमा स्टकहरु ओरालो यात्रामा छन् । रियल इस्टेट अर्थात घरको मूल्य घट्न थालेको छ । यो तस्बिर अमेरिकाको मात्र पनि हैन, प्रायः सबै विकसित मुलुकहरुको हो । नेपाल कै पनि स्थिति राम्रो छैन, भारत डग्मगाइ रहेको छ । पाकिस्तान स्थिति निकै खराब छ । कारण जेसुकै भए पनि श्रीलंकाको अवस्था नाजुक छ । बंगलादेश पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको शरणमा पुगिसकेको छ । कोभिड २०१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई विश्वका अधिकांश देशहरुले वित्त तथा मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी सुविधा दिएर बचाएका थिए । ठूलो डर र त्रासमा रहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई उनीहरुले त्राण दिएकै हुन् । त्यसैले कोभिडको पछिल्लो वर्षमा केही मुलुकमा बाहेक विश्व अर्थतन्त्रमा खासै खराबी देखिएन । सुविधा धेरै थपिएको र ब्याजदर घटेकोले कर्जा निकै सस्तो भयो । बिजिनेस कम्युनिटीले सस्तो कर्जा निकै उठाए, अनि उपयोग र दुरुपयोग दुवै गरे । अहिले यही नै आगामी आर्थिक मन्दीको कारण बन्ने पक्का जस्तै भएको छ । कोभिडको लगत्तै मान्छेहरु घर बाहिर आए । यसबाट निश्चय नै आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो । राज्य र केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधा लिएर उनीहरुले धेरै खर्च गर्न थाले । नेपालको कुरा गर्ने हो भने अत्यधिक सस्तो कर्जा लिएर धेरै सामान आयात गरे । अत्यधिक आयातका कारणले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्यो । गरीब तथा विकासोन्मुख मुलुकको वैदशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आयो । यस्तोमा सरकार आत्तिनु स्वाभाविक थियो किनकि श्रीलंकाको घटना ताजै छ । व्यवसायीको गोदाममा सामान थन्क्यो, बिक्री नभएकोले बैंकहरुमा पनि तरलताको संकट आयो । सरकारको विकास खर्च नहुनु र राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम हुनुले समस्या झन थप्यो । तर केही महिनामै विकसित मुलुकहरुमा स्थिति बेग्लै भयो । कोभिडको कारणले धेरै कम्पनीहरुले उत्पादन गर्न छाडे, उत्पादकीय लिङ्क टुट्यो । जागिरबाट अवकाश लिएर कामदारहरु घरमै रमाउन थाले, उनीहरु फेरि बाहिर गएर काम गर्न अनिच्छुक देखिए । कतिपय कम्पनीले दक्ष कामदार नै पाएनन्, उनीहरुको बन्द व्यापार घट्यो । अधिकांश विकसित मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक पार्टनर चीनको शुन्य कोभिड नीतिले विश्व व्यापारलाई सघाएन । विश्व सप्लाई चेन अर्थात आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेको खबरहरु आउन थाले । कुनै पनि सामान समयमै पर्याप्त उपलब्ध हुने अवस्था भएन-खाद्यान्न देखि लत्ताकपडा र कम्प्युटर चिप्सदेखि गाडी र ब्याट्रीसम्म । सप्लाई साइड अर्थात आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेकोर यसलाई पुनः यथास्थानमा ल्याउन निकै समय लाग्ने देखियो । उता युक्रेन युद्धका कारण युरोप र अन्य देशहरुमा पनि इन्धन आपूर्तिमा समस्या हुन थाल्यो । खास गरेर र सियन तेल र ग्याँसलाई नाकाबन्दी गरिएकोले युरोपमा इन्धनको संकट उत्पन्न भयो । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेको २०२२ फेब्रुअरीसम्म युरोपको लागि आवश्यक पर्ने इन्धनको ३९.२ प्रतिशत र सियाले आपूर्ति गर्दै आएको थियो । यसबाहेक आपूर्ति व्यवस्था बिग्रेकोले मालसामानको भाउ अत्यधिक बढ्न थाल्यो । यहाँसम्म कि विकसित मुलुकको मुद्रास्फीति दर कयौं दशकको ‘अल टाइम हाइ’ मा पुग्यो । खास गरेर इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य बढेकोले संसारका गरीबहरु मारमा पर्ने देखियो । आपूर्ति व्यवस्थालाई यथास्थानमा ल्याउन तत्काल नसकिने भएपछि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने औजार भनेको ब्याजदर हो । यो कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकमा निहीत हुन्छ । ब्याजदरमा घटबढ गरेर केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिलाई काबुभित्र राख्न खोज्छ । यसैको लागि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेड रेजर्भ र अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरु विस्तारै विस्तारै ब्याजदर बढाउनमा व्यस्त छन् । तर यसको नतिजा सोचे भन्दा बढी भयो, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आइसकेको छै न । तर आर्थिक मन्दीको सम्भावना भने बढेर गयो । मुद्रास्फीति नघटाई केन्द्रीय बैंकहरु चुप लागेर बस्दा स्थिति भयावह हुने देखियो । यति मात्र हैन, केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर मात्र बढाएनन्, बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता नै घटाइदिए । नेपालमै पनि राष्ट्र बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको शरण लिन पुग्यो । उसको अध्ययनमा व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले माग गरे जस्तो नेपालमा अहिले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाउनु अनावश्यक मात्र हैन, अग्राह्य समेत देखियो । राष्ट्र बैंक त आफ्नो सोंच, देशको अर्थतन्त्रको गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, सूचकांकहरुको विश्लेषण तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुझाव अनुसार चल्छ । व्यापारिक समुदायको आन्दोलनले उसको काम गराइलाई असर पार्न हुँदैन । अध्ययनका साथ राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा नगद रिजर्भ रेसियो कुल निक्षेपको ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइयो । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा व्यवसायीहरुलाई दिएको अन्य सुविधाहरु पनि घटायो । कोही मान्छे खास गरेर व्यापारिक समुदाय नेपालमा अहिले आर्थिक मन्दी आइसकेको बताउँछन् । स्टक मार्केट निकै तल हिँडि रहेको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनले शेयर बजार दङ्ग त परेको छ, तर यो खुसी स्थायी हुने देखिन्न । घरजग्गा व्यापारीहरु आत्तिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययन अनुसार देशको सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्र बाहेक अन्य सबैमा ३० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म संकुचन आएको छ । निर्माण सामग्री इँटामा ७० प्रतिशत, डण्डीमा ६० प्रतिशत र सिमेन्टमा ५० प्रतिशत संकुचन आएको उनीहरु बताउँछन् । यसमा सरकारी भनाइ आएको छैन । त्यसैले व्याजदर घटाउने, बैंकिङ्ग सिष्टममा तरलता बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले अंगीकार गर्नु पर्ने सुझाव उनीहरुको छ । तर राष्ट्र बैंक तुरुन्तै यस सुझावलाई अंगीकार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । उसको प्राथमिकता अहिले मुद्रास्फीति घटाउनेमा छ, आयात नियन्त्रण गरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउनेमा छ । चालु खाता घाटा घटाउनेमा उसको जोड छ, तर योचाहिँ सरकार लेलिने आर्थिक नीतिमा भर पर्ने हो । सल्लाहकारको हैसियतले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने हैसियत भने राष्ट्र बैंकले राख्छ । के त अब विश्वमा आउन लागेको आर्थिक मन्दी नेपालमा आइसकेको हो ? के त्यसो भए नेपालको केन्द्रीय बैंक अब ब्याजदर घटाउनमा लाग्नुपर्ने हो ? के अब बैंकहरुको तरलता बढाएर कर्जा प्रवाह बढाउनमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नु पर्ने समय आएको हो ? हालको देशको परिस्थितिलाई दृष्टि दिँदा यस्तो लाग्छ– यी प्रश्नहरुको जवाफ अबका केही महिनामा सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्र सरकार र राष्ट्र बैंकबाट नआई सुखै छैन । (लेखक कृषि विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुन् । कृषि विकास बैंकको ५६ औं वार्षिकोत्सव आर्थिक विशेषाङ्कबाट)
मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोको आइपीओमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरले आज माघ १५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ७६ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ६० लाख बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले ७ लाख ६० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित वासिन्दा दोलखाका लागि निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये अति पीडित क्षेत्र दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका ५ र ६ का बासिन्दामा ३ लाख ४ हजार कित्ता, पीडित क्षेत्र गौरीशङ्कर गाउँपालिका–१, २, ३, ४, ७, ८ र ९ का बासिन्दाका लागि ३ लाख ४२ हजार कित्ता र सामान्य पीडित क्षेत्र दोलखाकै विगु गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाका बासिन्दामा १ लाख १४ हजार कित्ता सेयर छुट्याइएको छ । त्यस्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५२ लाख रुपैयाँको १ लाख ५२ हजार कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीका लागि निष्काशन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा स्थानीय लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले छिटोमा माघ २९ गते र ढिलोमा फागुन १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भने अधिकतम ५० हजार कित्ताका लागि माघ २९ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय बासिन्दाले आयोजनास्थलमा रहेको कम्पनीको कार्यालय, प्रभु बैंक, सेञ्चुरी बैंक र लक्ष्मी बैंकले तोकेका शाखा कार्यालय र प्रभु क्यापिटलको कार्यालय तथा क्यापिटलले निर्माण गरेको अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय र अनलाइनबाट ‘मेरो शेयर’मार्फत आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
अनुमति विना सञ्चालित वस्तु विनिमय बजार कम्पनीलाई कारवाही गर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति बिना वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । सेबोनले एक सूचना प्रकाशन गरी सेबोनको अनुमति बिना वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याए गैर कानुनी हुने र कानुनी कारबाही गर्ने बताएको हो । ‘पछिल्लो समयमा कुनै संस्था तथा कम्पनीबाट वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी कारोबार भईरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ, यसमा बोर्डको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ, वस्तु विनिमय बजार र सोसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु अनुमति नलिई संचालन गरेमा गैरकानुनी हुने र प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ,’ बोर्डको सूचनामा उल्लेख छ । साथै, बिना अनुमति संचालित वस्तु विनिमय बजार तथा व्यवसायी मार्फत वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी कुनै किसिमको कारोबार नगर्न लगानीकर्ताहरुलाई बोर्डले आग्रह गरेको छ । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि वस्तु विनिमय बजार र सोसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । बोर्डले हालसम्म वस्तु विनिमय बजारसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्न कसैलाई पनि अनुमति प्रदान नगरेको बताएको छ । बोर्डले वस्तु विनिमय बजार संचालन गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि गत असोज २ मा निवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन आदेशले सम्पूर्ण प्रकृया स्थगित रहेका छन् ।
वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६५ मा झार्न पहल गर्छु : पूर्वमन्त्री यादव
काठमाडौं । पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपाल सरकारले ६८ वर्षको उमेरमा दिने वृद्ध भत्ताको उमेरलाई घटाएर ६५ मा झार्न पहल गर्ने बताएका छन् । पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्बल र च्यामनप्रास वितरण गर्दै पूर्वमन्त्री यादवले वृद्धवृद्धाका लागि भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष भन्दा पनि ६५ वर्ष उपयुक्त रहेको बताउँदै यसका लागि आफूले संसद् मार्फत पहल गर्ने बताएका हुन् । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद्) पनि रहेका यादवले छोराछोरीहरुले कमाउने आम्दानीको केही रकम अभिभावकका लागि अनिवार्य रुपले छुट्याउनु पर्ने कानुनका लागि पनि पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘आजको युगमा छोरीछोरीहरुले आफ्नो अभिभावकलाई एक समयपछि अवहेलना गर्ने चलन बढ्दै गएको छ, अभिभावकको आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि उनीहरु छोराछोरी माथि आश्रित हुन्छन तर सन्तानले उनीहरुको सबै मागलाई पूरा गर्दैनन्, त्यसैले पनि यस्तो व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । पर्सागढी नगरपालिका वडा नम्बर ९ बडेर्वामा आयोजित कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर नाघेका १ सय ५० जना वृद्धवृद्धालाई जनही एक/एक थान कम्बल र चवनप्रास वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा वडा कार्यालयको बजेटबाट खरिद गरिएको कम्बल र चवनप्रास यादवले वृद्धवृद्धालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष राम बढाई यादवको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविरमण भट्टराई, कार्यपालिका सदस्य अस्लम आलम, वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष खुर्शेद आलम लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
फरवार्ड लघुवित्तले जम्मा गर्याे सेयरधनीको खातामा लाभांश
काठमाडौं । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न सुरु गरेको छ । लघुवित्तको गत पुस ३० गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको ३० प्रतिशत लाभांश सेयरधनीहरुको खातामा जम्मा गरेको हो । लघुवित्तले आज माघ १५ गतेदेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत नगद लाभांश सेयरधनीहरुको बैंक खातामा जम्मा गर्न सुरु गरेको हो । साथै, २५ प्रतिशत बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएपश्चात् हितग्राही खातामा जम्मा गरिने जनाएको छ । लघुवित्तले बुक क्लोज गरेको दिनसम्म कायम सेयरधनीहरुको बैंक खातामा जम्मा गरेको हो । साथै कम्पनीले हालसम्म डिम्याट नगराएका सेयरधनीहरुले डिम्याट खोलि अभौतिकीकरण गराई बैंक खाता अद्यावधिक गराउनु पर्ने र सोही बैंक खातामा लाभांश जम्मा गर्ने जनाएको छ । बैंक खातामा लाभांश जम्मा गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने भएमा सेयरधनीहरुले नै व्यहोनुपर्नेछ । साथै सेयर धितोमा राखी उपभोग गर्दै आएका सेयरधनीहरुले नो अब्जेक्सन लेटर वा कर्जा चुक्ता भएको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्नेछ ।
मोलुङ्ग हाइड्रोको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । मोलुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने आज माघ १५ गते अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीको पुस १९ गतेदेखि निष्काशन गरेको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पूँजी ८० करोड २५ लाख रुपैयाँको ४४ प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड ३१ लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यदरका ३५ लाख ३१ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ८ लाख २ हजार ५ सय कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र ओखलढुङ्गाको मोलुङ्ग गाउपालिकाका बासिन्दाहरुको लागि ५ प्रतिशत, सुनकोशी गाउँपालिकाका बासिन्दाहरुको लागि २.५ प्रतिशत र सिद्धिचरण नगरपालिकाका बासिन्दाहरुको लागि २.५ प्रतिशत गरी १० प्रतिशत सेयर निष्काशन गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम ८ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, कुमारी बैंक र लक्ष्मी बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट सि–आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ ।
