महिन्द्राको एक्सयूभी ७०० नेपालमा सार्वजनिक, सुरुवाती मूल्य ७४ लाख
काठमाडौं। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राले आफ्नो फ्ल्यागशिप ग्लोबल एसयूभी– एक्सयूभी ७०० (एक्सयूभी, ७ डबल ‘ओ’) नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । भारतबाहिर दक्षिण अफ्रिकापछि नेपालमा याे सार्वजनिक गरिएकाे हाे । कम्पनीकाे अनुसार नेपालमा एक्सयूभी ७०० पाँच र सात सिट क्षमताको म्यानुअल र अटोमेटिक अप्सनसहितको पेट्रोल इन्जिनमा उपलब्ध हुनेछ । एक्सयूभी ७०० भारतको सबैभन्दा प्रतिष्ठित इन्डियन कार अफ द इयर अवार्ड २०२२ को विजेता, र कुल ३१ पुरस्कारहरू विजेता सबैभन्दा सम्मानित कार हो, जसमा २४ घण्टामा ४००० किलोमिटर दूरी तय गर्ने सहनशक्ति रेकर्ड ब्रेक पनि समावेश छ । कम्पनीले महिन्द्रा एक्सयूभी ७०० काे सुरुवाती मूल्य ७४ लाखको ताेकेकाे छ । यो मूल्य फेब्रअरी २०२३ मा प्रारम्भिक डेलिभरी हुने गरी सार्वजनिक गरिएको मितिदेखि एक महिनाका लागि लागू हुने कम्पनीले बताएकाे छ । यस एसयूभीमा १०.२५ इन्चको टचस्क्रीन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम र क्लस्टर, सिक्स वे पावर्ड ड्राइभर सिट र १२ सोनी स्पिकरसहितको क्लास लिडिङ म्युजिक सिस्टम प्रिमियम सुविधाहरू रहेको छ । यसमा प्यानोरमिक सनरुफ र डुअल जोन क्लाइमेट कन्ट्रोल पनि रहेको छ । कम्पनीकाे अनुसार सुरुमा एक्सयूभी ७०० काठमाडौंका दुई ट्विन पिक ब्राण्डका शोरुमबाट उपलब्ध हुनेछ ।
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई सीजी डिजिटल र एलजी शपमा विशेष छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंकका ग्राहकले सीजी डिजिटल एण्ड एलजी शपबाट सामान खरिद गर्दा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंकका डेबिट–क्रेडिट कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताले आधिकारिक सीजी डिजिटल र एलजी शपमार्फत उत्पादनहरू खरिद गर्दा २० प्रतिशतसम्म आकर्षक छुट पाउने भएका हुन्। बैंकको अनुसार यो योजना फागुन १५ गतेसम्म लागु हुनेछ । कुमारी बैंकले आफ्ना देशव्यापी ३०४ शाखा सञ्जाल, ३४५ एटिएम, ६२ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई तथा ४८ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ्ग सुविधाहरु दिँदै आएको छ ।
गहुँको आयात खुलाउन र स्टार्टअप कार्यविधि स्वीकृत गर्न निजी क्षेत्रको माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गहुँको आयात खुलाउन र स्टार्टअप कार्यविधि स्वीकृत गर्न माग गरेको छ । महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटी सो माग राखेको हो । महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डल र उद्योगमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण, अस्थिर ब्याजदरमा नियन्त्रण, भारतले रोकेको गहुँको आयात खुलाउनुपर्ने र स्टार्टअप कार्यविधि स्वीकृत गर्नका लागि सरकार पहल गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । अस्थिर ब्याजदरका कारण साना व्यवसायी पीडामा परेकाले यसको समाधानका लागि पहल गर्न उद्योगमन्त्रीमार्फत सरकारलाई आग्रह गरिएको भेटवार्तापछि महासङ्घले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘इन्धनको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा वस्तुको उत्पादन लागत बढ्न गई मुद्रास्फीतिमा समेत चाप परेको, उद्योगहरुमा अघोषित विद्युत्भार कटौतीका कारण उत्पादन प्रभावित बनेको र बजारमा उधारोको समस्या विकराल बन्दै गएको अवस्थामा उधारो उठाउनेसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र ल्याउनुुपर्ने माग महासङघले राखेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण नेट–२०३० कार्यान्वयनका लागि गत साउनमा महासङ्घ र सरकारबीच समझदारी भएकाले यसको प्रभावकारिताबारे पनि महासङ्घले चासो राखेको छ । त्यस्तै, महासङ्घको पहलमा सरकारले तयार भएको स्टार्टअप कार्यविधिमाथि अन्तिम छलफल गरी पारित गर्नसमेत उद्योगमन्त्रीसमक्ष महासङ्घले आग्रह गरेको छ । महासङ्घले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यसमा भारतस्थित महासङ्घको साझेदार संस्था सिआइआई सहआयोजक रहने कार्यक्रम रहेकाले यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गरिदिनसमेत आग्रह गरेको छ । उद्योगमन्त्री भण्डारीले स्टार्टअप कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै पारित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै, भारतले अहिले गहुँ आयात रोक्दा उत्पन्न समस्याबारे भारतसँग छलफल भइसकेकाले तत्काल आयात खुल्ने जानकारी उद्योगमन्त्री भण्डारीले दिएको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।
रेमिट टु नेपाल र प्रभु म्यानेजमेन्ट रेमिट्यान्सबीच भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं । रेमिट टु नेपाल र प्रभु म्यानेजमेन्ट रेमिट्यान्सबीच भुक्तानी सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतासँगै रेमिट टु नेपाल मार्फत विश्वका विभिन्न देश पठाएको रेमिट्यान्स, रेमिट टु नेपालका भुक्तानी केन्द्रसँगै अब प्रभु म्यानेजमेन्टसँग आवद्ध ७ हजार सहकारी संस्थाहरुबाट समेत भुक्तानी प्राप्त गर्न गर्न सकिनेछ । यसका साथै, प्रभु म्यानेजमेन्ट मार्फत पठाएको रेमिट्यान्स रेमिट टु नेपालका भुक्तानी केन्द्रबाट पनि भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिनेछ। रेमिट टु नेपालले कतार, दुबई, मलेसिया, इराक लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको छ ।
बजारमा अन्तःशुल्क नतिरेका विदेशी मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती
काठमाडौं । राजस्व छली गरेर अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएका मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखिएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका विभिन्न राजस्व कार्यालयले पछिल्लो १५ दिन अवधिमा गरेको अनुगमनका क्रममा १७ स्थानमा कैफियत भेटिएको हो । बजार अनुगमनका क्रममा माघ १५ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न छ स्थानमा भएको अनुगमनबाट १७ वटा पसलमा अन्तःशुल्क नतिरेका मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु देखिएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार चोरीपैठारी गरेर नक्कली अन्तःशुल्क टिकट प्रयोग नभएका करिब १८ लाख बराबरको सामान बरामद भएको छ । त्यस्ता कसुरमा संलग्न केही व्यक्तिलाई हिरासतमा लिई थप अनुसन्धान समेत भइरहेको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । अन्तःशुल्कजन्य वस्तु अवैध रुपमा भित्रिएर राजस्व छली हुँदा कम असुली भएको हुनसक्ने शङ्का लागेपछि अनुगमन बढाइएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । ‘अन्तःशुल्क लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नुमा बजार अनुगमन प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न थियो । पछिल्लो १५ दिनमा विभिन्न १७ ठाउँमा अन्तःशुल्क छली गरेका सामान भेटिएका छन्’, विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले भने । विभागका अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरबाट भएको अनुगमनमा रुद्र कोल्ड सेन्टर, झरना कोल्ड स्टोर्स, हिमाली कोल्ड सेन्टर, पुरी किराना पसल, स्तभ्य स्टोर्स र पुरी किराना पसलबाट अवैध अन्तःशुल्कजन्य वस्तु जफत भएका छन् । रुद्र कोल्ड सेन्टर र झरना कोल्ड स्टोर्समा अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएको ‘सिक्किमे रम भेटिएको थियो । रुद्र कोल्ड सेन्टरका सञ्चालक रुद्रबहादुर विष्ट र झरना कोल्ड स्टोर्सका सञ्चालक महेन्द्र बर्देवालाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको छ । त्यस्तै, सिक्किमे रम भेटिएको अर्को पसल हिमाली कोल्ड सेन्टरका सञ्चालक धनकुमार थुलुङलाई पनि गिरफ्तार गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ । भद्रपुरकै पुरी किराना पसलमा एक सय ८० किलो सुर्ती र केही बिँडी बरामद भएपछि सञ्चालक गङ्गाप्रसाद पुरी र स्तभ्य स्टोर्समा ५५ किलो खैनी भेटिएपछि सञ्चालक भुवन कार्कीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । करदाता सेवा कार्यालय फिदिमले गरेको अनुगमनमा दीपा एन्ड पवन स्टोर्समा ‘सिक्किमे गोल्डेन ब्रान्ड’को मदिरा जफत गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमकले अनुगमनका क्रममा जवानी कोल्ड स्टोर्स सेन्टर र अपेक्षा कोल्ड स्टोर्समा भारतीय ब्रान्डका अवैध मदिरा भेटाएको छ । त्यस्तै, दमककै सोमिया सप्लायर्सबाट बिल बीजक नरहेका भारतीय ब्रान्डका दूधबाट बनेका अन्तःशुल्कजन्य वस्तु बरामद भएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्जले गरेको अनुगमनमा जिउ हिउ स्याङ होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट प्रालिमा १६ बोतल चिनियाँ अवैध मदिरा भेटिएको छ । उक्त मरिदाको बिल बीजक नरहेको र अन्तःशुल्क स्टिकर नटाँसिएको जनाइएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले हान युयान कल्चर फुडमा पनि चिनियाँ मदिरा भेटेको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको अनुगमनबाट म्याग्दी प्रोभिजन सपमा विभिन्न विदेशी ब्रान्डका मदिरा कारोबारका लागि अनुमति नै नलिईकन कारोबार गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै, पोखराकै क्याप्टेन बास्तोला वाइन शपमा पनि अन्तःशुल्क स्टिकर नटाँसिएको भारतीय मदिरा जफत भएको थियो । पञ्चकोसी वाइन हाउसमा सुपर पावर ब्रान्डको स्टिकर टाँस नभएको सुर्ती र रोयल स्टाग ब्रान्डको मदिरा भेटिएको र सनिस वाइन हाउसमा पनि रोयल स्टाग ब्रान्डको मरिदामा स्टिकर टाँस नभएको देखिएको विभागले जनाएको छ । रासस
यी तीन जना बने योजना आयोगका सदस्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा ३ जना नियुक्त भएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको सदस्यमा ३ जनालाई नियुक्त गरेको हो । बैठकले सुशील ज्ञवाली, अन्जन शाक्य र कुशेन्द्र शाही महतलाई योजना आयोग सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । ज्ञवाली यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए भने शाक्य पूर्वराजदूत हुन् । यस्तै, महतले कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको विज्ञ समूहमा रहेर काम गरेका थिए ।
महानगरभित्र नक्साबिना बनेका ७ हजार बढी घर, ५ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ७ हजार घरहरु नक्सा बिना बनेको बुझिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले संकलन गरेको एक तथ्यांकले ७ हजार घर नक्सा बिना बनेको बुझिएको हो । यसअघि महानगरले मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएका संरचनाहरूलाई नक्सा पास गर्न निर्देशन दिएसँगै ७ हजार घरधनीले मापदण्ड पुरा गर्नका लागि आवेदन दिएका हुन् । महानगरले पनि नक्साबिना बनेका ७ हजार घरको नक्सा पासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले केही समय अगाडि महानगर क्षेत्रभित्र नक्सा पास नगरी बनाइएका घर तथा भवनको नक्सा पास ९० दिनभित्र गरिसक्न सूचना जारी गरेको थियो । ३ महिना भित्र महानगरलाई नक्सा नबनाई बनेका ७ हजार बढी संरचनाले निवेदन दिनको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी विकास विभागका निर्देशक सुरज शाक्यले बताए । निर्देशक शाक्यका अनुसार मापदण्ड भएको संरचनालाई नियमित गर्ने महानगरको योजना छ । नक्साविहीन सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भवनको समेत नक्सा नियमित गर्न निवेदन दिएका हुन् । ‘हामीले नक्साविहीन तर भवन बनेको समयको सिफारिस वडाबाट लिन्छौं, त्यो घर २०७५ भन्दा अगाडि नै बनेको भनेर प्रमाणित गर्नको लागि विभिन्न आधार खोज्छौं, सो घर÷जग्गाको कर तिरको छ छैन भनेर पनि हेर्छौं, पुराना संरचनाको नक्सा पास भयो भने त्यही वर्ष देखिको कर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । सहरी विकास विभागका अनुसार अहिले सम्बन्धित वडा कार्यालयले मापदण्डमा घर बनेको नबनेको अनुगमन गर्दैछ । संरचनाको कागजात वडा कार्यकालमा पेश गरेपछि मात्र वडाका इन्जिनियरहरूले नियमित गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयको जानकारी हुने पनि शाक्यले बताए । ‘कसैले पहिला नै एक तले घर बनाए, पछि माथिका तला थपे नक्सा पास गरेनन्, घर बनाउँदै छौं भनेर सम्बन्धित निकायललाई जानकारी दिएनन्, अब यस्ता घरहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने । अहिले महानगरले नक्सा विपरीत बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि के गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनको दफा २७ मा नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा ५ मा कसैले नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिने व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) निर्वाचित भएको केही समयपछि नै नक्सा पास नभएका घर तथा संरचनाहरू भत्काउने थालिएको थियो । महानगरले अनधिकृत र नक्सा नै नभएका संरचना भत्काउने कामलाई निरन्तरता दिन थालको हो । सोही समयदेखि अनधिकृत संरचना तथा होडिङ बोर्ड हटाउन काम महागरले निरन्तरता दिए पनि पछिल्लो समय भने सुस्ताएको छ । महानगरपालिले व्यक्तिको जग्गामा बनेको संरचना र नक्सा पास भएका संरचना पनि डोजर चलाएको भन्दै आइतबार महानगरको विरोध भएको थियो ।
तालिम प्राप्त कर्मचारीबाट स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानी अगाडि बढाउन बोर्डको अनुरोध
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तालिम प्राप्त कर्मचारीहरुबाट मात्रै स्वास्थ्य बीमा प्रकृया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै बोर्डले अस्पतालहरुले दाबी प्रविष्ट गर्दा विभिन्न त्रुटी हुने गरेकाले तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुबाट मात्रै सो काम गराउन अनुरोध गरेको छ । बोर्डका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले बीमितलाई दिएको सेवाहरुको खर्च बोर्डको ऐन, नियम, कार्यविधि र सुविधा थैली अनुसार सम्पूर्ण कागजातहरु बीमा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्रविष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् । आधिकारिक रकम नखुलेको बिल भरपाई पेश गर्दा बोर्डलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनले बताए ।
