यी तीन जना बने योजना आयोगका सदस्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा ३ जना नियुक्त भएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको सदस्यमा ३ जनालाई नियुक्त गरेको हो । बैठकले सुशील ज्ञवाली, अन्जन शाक्य र कुशेन्द्र शाही महतलाई योजना आयोग सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । ज्ञवाली यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए भने शाक्य पूर्वराजदूत हुन् । यस्तै, महतले कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको विज्ञ समूहमा रहेर काम गरेका थिए ।
महानगरभित्र नक्साबिना बनेका ७ हजार बढी घर, ५ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ७ हजार घरहरु नक्सा बिना बनेको बुझिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले संकलन गरेको एक तथ्यांकले ७ हजार घर नक्सा बिना बनेको बुझिएको हो । यसअघि महानगरले मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएका संरचनाहरूलाई नक्सा पास गर्न निर्देशन दिएसँगै ७ हजार घरधनीले मापदण्ड पुरा गर्नका लागि आवेदन दिएका हुन् । महानगरले पनि नक्साबिना बनेका ७ हजार घरको नक्सा पासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले केही समय अगाडि महानगर क्षेत्रभित्र नक्सा पास नगरी बनाइएका घर तथा भवनको नक्सा पास ९० दिनभित्र गरिसक्न सूचना जारी गरेको थियो । ३ महिना भित्र महानगरलाई नक्सा नबनाई बनेका ७ हजार बढी संरचनाले निवेदन दिनको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी विकास विभागका निर्देशक सुरज शाक्यले बताए । निर्देशक शाक्यका अनुसार मापदण्ड भएको संरचनालाई नियमित गर्ने महानगरको योजना छ । नक्साविहीन सरकारी, संस्थागत, निजी वा जुनसुकै प्रकृतिको भवनको समेत नक्सा नियमित गर्न निवेदन दिएका हुन् । ‘हामीले नक्साविहीन तर भवन बनेको समयको सिफारिस वडाबाट लिन्छौं, त्यो घर २०७५ भन्दा अगाडि नै बनेको भनेर प्रमाणित गर्नको लागि विभिन्न आधार खोज्छौं, सो घर÷जग्गाको कर तिरको छ छैन भनेर पनि हेर्छौं, पुराना संरचनाको नक्सा पास भयो भने त्यही वर्ष देखिको कर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । सहरी विकास विभागका अनुसार अहिले सम्बन्धित वडा कार्यालयले मापदण्डमा घर बनेको नबनेको अनुगमन गर्दैछ । संरचनाको कागजात वडा कार्यकालमा पेश गरेपछि मात्र वडाका इन्जिनियरहरूले नियमित गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयको जानकारी हुने पनि शाक्यले बताए । ‘कसैले पहिला नै एक तले घर बनाए, पछि माथिका तला थपे नक्सा पास गरेनन्, घर बनाउँदै छौं भनेर सम्बन्धित निकायललाई जानकारी दिएनन्, अब यस्ता घरहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने । अहिले महानगरले नक्सा विपरीत बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने कामलाई निरन्तरता दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि के गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनको दफा २७ मा नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा ५ मा कसैले नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिने व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) निर्वाचित भएको केही समयपछि नै नक्सा पास नभएका घर तथा संरचनाहरू भत्काउने थालिएको थियो । महानगरले अनधिकृत र नक्सा नै नभएका संरचना भत्काउने कामलाई निरन्तरता दिन थालको हो । सोही समयदेखि अनधिकृत संरचना तथा होडिङ बोर्ड हटाउन काम महागरले निरन्तरता दिए पनि पछिल्लो समय भने सुस्ताएको छ । महानगरपालिले व्यक्तिको जग्गामा बनेको संरचना र नक्सा पास भएका संरचना पनि डोजर चलाएको भन्दै आइतबार महानगरको विरोध भएको थियो ।
तालिम प्राप्त कर्मचारीबाट स्वास्थ्य बीमा दाबी भुक्तानी अगाडि बढाउन बोर्डको अनुरोध
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तालिम प्राप्त कर्मचारीहरुबाट मात्रै स्वास्थ्य बीमा प्रकृया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै बोर्डले अस्पतालहरुले दाबी प्रविष्ट गर्दा विभिन्न त्रुटी हुने गरेकाले तालिम प्राप्त व्यक्तिहरुबाट मात्रै सो काम गराउन अनुरोध गरेको छ । बोर्डका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले बीमितलाई दिएको सेवाहरुको खर्च बोर्डको ऐन, नियम, कार्यविधि र सुविधा थैली अनुसार सम्पूर्ण कागजातहरु बीमा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्रविष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् । आधिकारिक रकम नखुलेको बिल भरपाई पेश गर्दा बोर्डलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको उनले बताए ।
हुलास जस्तापाता किन्दा हरेक दिन २ जनालाई एक-एक लाख रुपैयाँ उपहार
काठमाडाैं । हुलास कम्पनीले हुलास १०० लखपति याेजना सार्वजनिक गरेकाे छ । माघ १५ सुरु भएकाे यस याेजना चैत १५ गतेसम्म संचालन हुने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार न्यूनतम ३ बण्डल हुलास रंगिन जस्तापाता खरिदमा ग्राहकहरु यास याेजनाकाे ‘लक्की ड्र’मा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसकाे लागि ग्राहकले लक्की–ड्र मा सहभागी हुन उपलब्ध गराइएको कुपन र भ्याट बिलको फोटो खिचेर एक–एक प्रति ९८०१२१२६२६ नम्बरमा वाट्सएप वा भाइबरमा पठाउनु पर्ने छ । कम्पनीकाे अनुसार एउटा भ्याट बिल र कुपन एक पटक मात्रै लक्की–ड्रमा सहभागी हुन पाउने छन् । ग्राहकले ३ बण्डलभन्दा बढी जस्तापाता खरिद गरेकाे खण्डमा कम्पनीले हरेक ३ बण्डलमा थप १ कुपन लक्की ड्र मा सामेल गरीदिने जनाएकाे छ । योजना अवधीभर हरेक दिन हुलास स्टिलको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लक्की ड्र मार्फत २ जनालाई प्रति व्यक्ति १ लाख नगद उपहार घोषणा गरिने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ । हुलास स्टील लखपतिमा पहिलो दिन कृष्ण अधिकारी र भिमाद खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिले १-१ लाख रुपैयाँ जितेकाे छ ।
दुई बीमा कम्पनीलाई अर्थमन्त्रालयले भन्यो : ९० दिनभित्र लेखापरीक्षण सक्नु, लाभांश वितरण नगर्नु
काठमाडौं । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले दुई बीमा कम्पनीलाई तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको अर्थमन्त्रालयको बैठकले राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई सो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लेखा परीक्षण हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै आजका मितिबाट सुरु भई २०८० साल बैशाख १६ गतेसम्म लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले लेखापरीक्षण सम्पन्न नहुँदासम्म बोनस र लाभांश वितरणलाई अघि नबढाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ । बैठकमा अर्थमन्त्रालय राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रमुख प्रशासक कविराज पाठक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
व्यापारी भन्छन् : मध्य जाडोमा पनि भएन न्यानो कपडाको व्यापार
काठमाडौं । यस पटकको जाडो सकिन लाग्यो, आधा माघ कटिसक्यो तर, अघिल्ला वर्षहरुमा झै यस वर्ष व्यापारीहरुले न्यानो कपडाको व्यापार गर्न पाएका छैनन् । यो वर्ष हिउँदे जाडोको सुरुदेखि नै व्यापार बढ्न नसक्दा महाबौद्ध र गुच्चा टोलका व्यापारीहरु फुर्सदिला देखिन्छन् । काठमाडौंको महाबौद्धमा विगत २७ वर्षदेखि कपडाको थोक व्यापार गर्दैआएका व्यापारी अशोक प्रधानले सरकारले कपडाको मूल्य बढाइदिएकाले पनि व्यापार बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘कपडाको मूल्य बढाइएकाले पनि खरिद गर्ने ग्राहकहरु यो वर्ष घट्न पुग्यो’, उनले भने । कोभिड–१९ को महामारीले दुई वर्षसम्म व्यापार थिलथिलो भयो । यस्तैमा सरकारले उल्टै कर बढाइ दिएपछि यस वर्ष सोचेजस्तो कपडाको व्यापार गर्न नसकेको कपडा व्यापारीहरुको धारणा छ । ‘चीनको केरुङ नाकाबाट सामान ल्याउँदा बढी समय लाग्यो । त्यसले पनि सिजनमा ब्यापार गर्न नसक्ने अवस्था हामीलाई आइलाग्यो’, उनले भने – ‘उत्तरका नाका लामो समय बन्द भएकाले हामीले समुद्रको बाटोबाट सामान ल्याउने गरेको छौँ जसका कारण हाम्रो ढुवानी खर्च बढी हुन गयो । त्यसकारण पनि सामान महङ्गोमा बेच्नु परेको छ ।’ सरकारबाट कर बढाइनु, उत्तरी नाका लामो समयदेखि नखुल्नु जस्ता कारण ग्राहकलाई मार पर्न गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालभित्रै पनि तयारी पोशाक कारखानाहरु धेरै खुलेका छन् । चीन र भारतबाट ल्याइने प्रकृतिकै सामान यहाँ पनि उत्पादन हुने गर्छ । त्यसो भएर पनि हिजोआज चीनबाट आयातित कपडा बिक्न छाडेको हो । केही वर्षअघिसम्म कपडा मात्रै हैन अन्य चिनियाँ सामान पनि नेपाल हुँदै भारतका सिलिगुडी, दार्जिलिङ र सिक्किमसम्म जाने गथ्र्यो । पछिल्लो समय ती सामान चीनबाट सिधै भारत जान थालेपछि नेपालको व्यापार क्रमशः सुक्न थालेको प्रधानले जानकारी दिए । चीनबाट थान थान कपडा ल्याएर नेपालमै तयार गरी बजारमा पठाउन थालेपछि तयारी कपडाको व्यापार खस्कन थालेको उनको अनुभव छ । काठमाडौंकै गुच्चा टोलमा व्यापार गर्दै आउनुभएकी ३४ वर्षीया मिना सिग्देलले पनि पहिलेको तुलनामा आधा व्यापार घटेको अनुभव सुनाए । बालेन्द्र साह काठमाडौंको मेयर चुनिएपछि फुटपाथमा व्यापार गर्न रोक लाग्यो । फुटपाथमा सामान फैलाएर बेच्ने व्यापारीले सामान किन्न छाड्दा थोक व्यापारीहरुको बिक्री घट्न गयो । उनका अनुसार फुटपाथ व्यापारीले सालिन्दा २० प्रतिशतसम्म सामान किन्ने गरेका थिए । ‘पछिल्लो समय फुटपाथमा व्यापार गर्न बन्देज लागेपछि हाम्रो व्यापारलाई पनि असर परेको छ’, सिग्देलले भने । महाबौद्धमै थोक व्यापार गर्दै आएका विनेश घिमिरे सबैको नभए पनि केही केही व्यापारीको राम्रै व्यापार भइरहेको बताउँछन् । कोभिड महामारीअघि व्यापारीहरु सिधै चीन पुगेर गुणस्तरीय सामान ल्याउने गर्थे तर, कोभिड महामारीका कारण उनीहरुले चीन गएर सामान ल्याउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म पनि त्यस्तो वातावरण बन्न नसक्दा व्यापारीहरुले राम्रो सामान ल्याउन नसकेको उनले बताए । राम्रा सामान नआएकै कारण नबिकेको तर्क घिमिरेको छ । ठूला लगानीकर्ताले ठाउँ ठाउँमा मान्छे राख्ने गरेकाले चीनबाट सामान छानेर सजिलै नेपाल ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘ठूला व्यापारीले अहिले पनि गतिलो फाइदा लिइरहेका छन्’, उनले भने । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण पनि हिउँदे याममा धेरै चिसो नहुँदा न्यानो कपडाको व्यापारमा कमी आएको बुझाइ केही व्यापारीको छ । पछिल्लो समय बैंकले पनि ऋण सजिलोसँग नदिने गरेका कारण सामान कतिपय व्यापारीले बाहिरबाट सामान झिकाउन नसकेको बताइन्छ । रासस
भारतीय उद्योगी अडानीको कम्पनीले तीन दिनमा गुमायो ७१ अर्ब डलर
भारत । भारतीय उद्योगी गौतम अडानीको कम्पनीले आफूमाथि लागेको ठगीको आरोप अस्वीकार गरेपनि लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्न असफल भएपछि सोमबार सेयर बजारमा अर्बौं डलर गुमाएको छ । यो गिरावट अमेरिकी लगानी समूह हिन्डेनबर्ग रिसर्चले गत हप्ता एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी अडानी समूह ‘दशकौंदेखि स्टक हेरफेर र लेखा जालसाजी’ मा संलग्न रहेको आरोप लगाएको थियो । ब्लुमबर्ग न्यूजका अनुसार, तीन दिनको अवधिमा कम्पनीले बजार मूल्यमा लगभग ७१ अर्ब डलर गुमाएको छ । गत साता पनि अडानी समूहका फर्महरुको करिब ५० अर्ब डलर गुमाएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निकटतम मित्र समेत रहेका अडानी फोब्र्स म्यागाजिनको धनीहरूको सूचीमा पहिलोबाट तेस्रो स्थानमा खस्केका थिए । साठी वर्षीय अडानी गत सोमबार धनीहरुको सूचीमा नवौं स्थानमा थिए, र उनको सम्पत्ति ८५ अर्ब डलरको हाराहारीमा थियो । यसको मतलब उनी एशियाकै सबैभन्दा धनी अर्थात् पहिलो नम्बरको सूचीमा थिए । तर यो ताज भारतीय अर्का व्यवसायी एवं उद्योगी मुकेश अम्बानीले छोटो समयका लागि पहिरिन सफल भएका थिए । अडानी समूहले आफूहरुमाथि ‘दुराशययुक्त’ आक्रमण भएको बताएको छ र आइतबार कम्पनीले ४१३ पृष्ठको एक वक्तव्य प्रकाशन गरी हिन्डेनबर्गको दाबीलाई खण्डन गरेको छ । समूहले हिन्डेनबर्गले लगाएका आरोपहरू ‘झूट बाहेक केही नभएको’ बताएको छ । ‘यो केवल कम्पनीमाथि अनावश्यक आक्रमण मात्र नभई समग्र भारत, भारतीय संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, अखण्डता र गुणस्तर, र भारतको विकास र महत्वाकाँक्षा विरुद्धको आक्रमण हो,’ समूहको वक्तव्यमा भनिएको छ । वक्तव्यपछि सोमबार खुलेको बजारमा अडानी इन्टरप्राइजेजको शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि अडानी आबद्ध कम्पनीहरुको शेयर बिक्री व्यापक बनेको थियो र त्यसलाई रोक्न कम्पनीको प्रयास सफल भएको थिएन । अडानीले स्टक बिक्री मार्फत २५ अर्ब डलर सङ्कलन गर्ने महत्वाकाँक्षी योजना अघि सारेलगत्तै बजारमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । अडानी इन्टरप्राइजेजले प्रति शेयर भारतीय रुपैयाँ ३ हजार ११२ को हाराहारीमा बिक्री गर्न खोजको थियो । हिन्डेनबर्गले अडानीको वक्तव्यको जवाफमा भारतको भविष्य अडानी समूहद्वारा रोकिएको बताउँदै यसले देशलाई व्यवस्थित रूपमा लुट्न खोजेको आरोप लगाएको छ । ‘अडानीको लामो वक्तव्यले हिन्डेनबर्गले उठाएका सबालमाथि केन्द्रित भएर ३० पृष्ठमा मात्र जवाफ दिएको छ र धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । वक्तव्यमा कम्पनीले आफ्नो बढाईचढाई मात्र गरेको छ ।’ अडानी समूहको मुख्य कम्पनी अडानी इन्टरप्राइजेजको मुम्बई शेयर बजारमा १.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको थियो । अडानी टोटल ग्यास, अदानी ट्रान्समिसन र अडानी ग्रीन इनर्जीको कारोबार फेरि रोकिएको छ । शुक्रबार पनि यी कम्पनीको कारोबार यस्तै भएको थियो । अडानी पावर र अडानी विल्मारको पनि पाँच–पाँच प्रतिशतले शेयर मूल्य घटेपछि सर्किट ब्रेक गर्नु परेको छ । अडानी पोर्ट कम्पनीको कारोबारमा एक समय धनात्मक देखिए पनि १.५ प्रतिशतले घटेको छ । रासस
सरकारले सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव स्थगन गर्ने
काठमाडौं । सरकारले सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गर्ने भएको छ । सो प्रस्ताव स्थगन गरी नयाँ शिराबाट छलफल गर्ने तथा नेपालको संविधान र सूचनाको हकको प्रावधानअनुसार नै अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरिएकामा सरोकारवाला पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । छलफलमा मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शङ्करदास वैरागीले आफूहरूले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको बताए । उनले सरोकार पक्षको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रस्ताव परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढङ्गले छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे । छलफलमा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच अहिले अगाडि बढाइएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने समझदारी भएको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षमा भएको अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको प्रेस टीमका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।
