बाँसबाट बनेका सामग्रीलाई बजारको माग धान्न गाह्रो
धनकुटा । बाँसबाट बनेका विभिन्न सामग्रीले बजारको माग धान्न मुश्किल परेको छ । यस्ता सामग्रीको माग स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि उत्तिकै रहेको छ । सहिदभूमि गाउँपालिका–६ का ज्ञानकुमार राई बजारले माग गरेको आधा पनि बाँसबाट बनेका सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेको बताए । विगत २३ वर्षदेखि बाँसको काम गर्दै आएका ४० वर्षीया राईले नेपालका विभिन्न सहरलगायत चीन, हङ्कङ, जापानमा सामग्री निर्यात गर्दै आएका छन् । उनले गाउँमा नै सञ्चालन गरेको सुनिता बेदबाँस उद्योगबाट दैनिक एक सय ५० थानको हाराहारीमा बाँसका सामग्री उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। तर बजारमा भने दैनिक १२ सयदेखि १५ सयसम्मको माग रहेको जनाइएको छ । ‘काम गर्ने जनशक्ति नभएर मागेको जति पु¥याउनै सकिएको छैन’, उनले भने, ‘बाँसको काम अलि गाह्रो भएर होला सबै विदेश गएर मान्छे पाइँदैन ।’ स्थानीय तहहरूले बेदबाँस सामग्री उत्पादनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग गरे बाँससम्बन्धी उद्योगलाई टेवा पुग्ने राईको भनाइ छ । विसं २०७८ मा एक लाखको लागतमा स्थापन भएको राईको उद्योगले दैनिक तीन जनालाई रोजगारी दिएर ३० देखि पाँच हजारसम्मका पाँच सय प्रकारका बाँसका सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ । मासिक ६० हजारसम्मको कारोबार गरेर ४० हजारसम्म कमाइ गर्न राईले यही पेसाबाट कमाएर मोरङको विराटचोकमा १० धुर जमिनसमेत जोडेको जानकारी दिए । त्यस्तै सहिदभूमि गाउँपालिका घर भई हाल धनकुटा नगरपालिका–७ मा धनुबाँस निगालो उद्योगका सञ्चालक चन्द्रप्रकाश राईले पनि कामदार अभावमा बजार माग पूरा गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए । बजारमा दैनिक दुई हजार पाँच सय थानाभन्दा बढी माग भए पनि उद्योगले दैनिक आठ सयदेखि एक हजार थानसम्म बाँसको चोयाबाट बनेका सामग्री उत्पादन गरेर दिइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सामान बनाउन सके बजारमा जति पनि बिक्छ, तर के गर्नु काम गर्ने मान्छे पाइँदैन’, उनले भने । विसं २०६८ मा २० हजार लगानीमा उद्योग स्थापना गरेका ४० वर्षीय राईले हाल काडमाडाँै, भारत र जापान, सिङ्गापुर, अष्ट्रेलिया सामग्री पठाउने गरेको जानकारी दिए । दैनिक पाँच जनालाई रोजगार दिइरहेका राईले मासिक सात लाखसम्मको कारोबार गरी एक लाख ५० हजारसम्म कमाइ गरिरहेको जानकारी दिए । उनले बाँसको सामग्री बनाएर बेचेको कमाइबाट मोरङको बेलबारीमा ३५ लाख बराबरको घडेरीसमेत जोडेको सुनाए । सबैले उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने र ज्यालामा काम गर्दा जीवनयापन नहुँदा बाँसका सामग्री बनाउने कामदार अभाव भएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति धनकुटाका प्रमुख ईश्वर थापाले जानकारी दिए । आफ्नो कार्यालयले बाँसका काम गर्नेलाई पर्याप्त मात्रामा तालिम दिँदै आएको भए पनि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणका कारण यस क्षेत्रमा काम गर्नेको अभाव भएको उनको भनाइ छ । जिल्लामा हाल १७ बाँससम्बन्धी उद्योग रहेको विकास समितिको तथ्याङ्क छ । रासस
३४ वर्षपछि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाउँदा दङ्ग छन् मिक्लाजुङ वासी
उर्लाबारी । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ मा बसोबास गर्ने रोहितकुमार राइर्ले वयोवृद्ध भएपछि जग्गा धनी पुर्जा पाएका छन् । मिक्लाजुङमै छ दशकभन्दा बढी समय बिताउनु भएका उनी २०४५ सालमा जग्गा प्राप्तिका लागि ‘वसन्त भट्टराई आयोग’ मा फारम भरेर बुझाएकामा दुई कट्ठा जमिनको पुर्जा ३४ वर्षपछि पाउँदा पनि हर्ष लागेको बताउँछन् । राई भन्छन्, ‘२०२८ सालमा तत्कालीन मधुमल्ला गाविसमा नापी आयोगले जग्गा नाप्यो, २०४५ सालमा ‘वसन्त भट्टराई आयोग’ ले विभिन्न ठाउँमा पुर्जा वितरण ग¥यो तर हामीले पाउन सकेनौँ अब पुर्जा पाइएलाजस्तो लागेको थिएन ३४ वर्षपछि चार लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेर भए पनि पुर्जा पाउँदा हर्षित छु ।’ राई मात्रै हैन ३४ वर्षपछि आफू बसोबास गरेको जमिनको पुर्जा पाउँदा स्थानीय विद्या आर्चाय पनि खुसी हुँदै भन्छन्, ‘मेरा ससुराबाले २०३० सालभन्दा अगाडि झोडा फाडेर यहाँ बसेको सुनाउनु हुन्थ्यो, हाम्रो परिवारको तीन पुस्ता पनि यहीँ बसेका छौँ बल्ल बसेको माटो आफ्नो भयो आजदेखि आफ्नै माटो माथिको बास भयो दङ्ग प¥या छु ।’ पूर्वी मोरङको उक्त गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकामा बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउने उद्देश्यले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा दलितलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न थालेपछि उक्त गाउँपालिका–७ का नैनबहादुर खत्री, चन्द्रमणि दाहाल, रोहितकुमार राई, चन्द्रकिरण दर्जी, यामबहादुर भट्टराई, छविलाल पोख्रेल, बद्रीलाल आचार्य, खड्गबहादुर राई, लक्ष्मीमाया पोख्रेल, खेमप्रसाद थापा, ठाकुराप्रसाद दाहाल, डिल्लीप्रसाद खतिवडा, टीकामाया लिम्बू, इन्द्रमणि भण्डारी, सीतादेवी घिमिरे, खोमनाथ खतिवडा, पुष्पकला राई, इन्द्रप्रसाद पोख्रेल, वल्लभ काफ्ले, नारनप्रसाद गौतम, सुरेन्द्रकुमार दाहाल र भिमा खड्का सोडारीसहित २३ घरपरिवारले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गर्दा वडावासीमा खुसियाली छाएको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाको उपस्थितिमा उक्त गाउँपालिकाले पुर्जा वितरण गरेको थियो । ‘भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल भए पनि आयोगले यस गाउँपालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका कारण छोटो समयमै पुर्जा वितरण गर्न सफल भइएको छ,’ अध्यक्ष निरौला भन्छन्, ‘तपाइँहरुले अहिले पाउनुभएको पुर्जामा उजुरबाजुर लाग्दैन, विगतका आयोगहरुले दिएजस्तो झमेलायुक्त पुर्जा हैन यो, कहीँ कतै राजनैतिक प्रभाव प¥यो कि भन्ने शङ्का लाग्ला तर यस्तो शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । तपाइँहरुले मालपोत कार्यालय बेलकारीमा गएर जग्गाको स्रेस्ता कायम गरेपछि किनबेच गर्न पाउँछन् ।’ ‘स्थानीय सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक मिक्लाजुङमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका हुन्” गाउँपालिकाका अध्यक्ष बबीकुमार राई भन्छन्, ‘जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्राप्तिका लागि अनुसूची–२ र अनुसूची–४ गरी पालिकामा परेका निवेदनमध्ये पाँच हजार दुई सय ४१ निस्सा वितरणको अन्तिम तयारीमा छौँ, तत्काल वितरणका लागि तयार पारिएका ४५ पुर्जा भए पनि केही पुर्जामा प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएका कारण वितरण गर्न सकेनौँ, समस्या उत्पन्न भएका पुर्जालाई थाती राख्दै आगमी हप्तादेखि वडा नं ३, ५, ९ र ७ वडामा बाँकी रहेको गरी अन्य चार सय ५० वटा धनी पुर्जा वितरण गर्छौं ।’ यस्तै पुर्जा वितरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएकी भूमि आयोग मोरङशाखा अध्यक्ष सुशीला घिमिरे जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म आयोगले हालसम्म मिक्लाजुङ गाउँपालिकासहित उर्लाबारी नगरपालिका, रतुवामाई नगरपालिका, सुन्दरहरैचा नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका र बूढीगङ्गा गाउँपालिका गरी आठवटा पालिकामा काम गरिहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आठ स्थानीय तहमा हालसम्म एक सयभन्दा बढी पुर्जा वितरण गरिएको र अरू थप एक सयकै हाराहारीमा पुर्जा वितरणको तयारीमा आयोग रहेको छ ।’
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको २२ औ साधारण सभा सम्पन भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको अध्यक्षमा सुधिर पराजुली चयन भएका छन् । संघको साधारण सभाबाट पराजुलीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा मनोज अग्रवाल, महासचिव नविनकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष पुष्कर बडाल र सचिव सुरेन क्षेत्री चयन भएका छन् । कार्यकारी सदस्यहरुमा कमल बास्तोला, सुदिप आचार्य, मधु अमात्य, सुजन थापा रहेका छन् । साधारण सभाले विनय बोहरा, विनय साउद र प्रमेश खरेललाई सल्लाहकार चयन गरेको छ । संघको सदस्य सचिवमा सुभास खड्का, फंक्सनल कमिटी सदस्यहरुमा बृजेश पालिखे, रमेश काफ्ले र आशिष श्रेष्ठ चयन भएका छन् । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहण सोमबार नै गराइएको संघले जनाएको छ ।
सुनको भाउ तोलामा ५ सयले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली सुनचाँदी बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ । आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । हिजो सोमबार प्रतितोला १ लाख ६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज मंगलबार तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेर प्रति तोला १ लाख ५ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवासयी महासंघले जनाएको छ । सुन चाँदी व्यवासयी महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन पनि तोलामा ५ सयले घटेर प्रति तोला १ लाख ५ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदी भने प्रतितोला १ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँमा नै स्थिर रहेको महासंघले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
२५९ लाइसेन्स यातायात विभाग पठाइयो, एकै व्यक्ति ३६ पटकसम्म कारबाहीमा
काठमाडाैं । काठमाडाैं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई सय ५९ जना सवारी चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पठाएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ बमोजिम चालकले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा नियम पाँच पटकभन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले सोही ऐनको परिच्छेद ४ को दफा ६० बमोजिमको कसुरमा लाइसेन्स निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइएको कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । निलम्बनका लागि पठाइएका सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये एक व्यक्ति बढीमा ३६ पटकसम्म र कम्तिमा छ पटकसम्म कारबाहीमा परेका थिए । यसरी पाँच पटकभन्दा बढी कारबाहीमा परेका सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवन पठाएको हो । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरिरहने चालकबाट नै धेरै जसो सवारी दुर्घटना हुने गरेकाले सुरक्षित यात्राका लागि नियम पालना गर्न प्रवक्ता भट्टले सबैलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश घोषणा गरेको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट ५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो । माघ १६ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको ४.७५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.२५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांशलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १४ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ । प्रस्तावित ४.७५ प्रतिशत बोनसपछि संस्थाको चुक्ता पुँजी १४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
दूधको मूल्य बढाउन किसानको माग
चितवन । चितवनका किसानले दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन् । उत्पादन लागत तथा उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको जनाउँदै किसानले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूधको मूल्य बढाउन सरकारसंग आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले दूधको मूल्य बढाउन र कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न माग गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली भन्दै किसानलाई धरपकड गरेको आरोप लगाए । चितवनलाई सरकारले तीन वर्ष अगाडि दूधमा आत्मनिर्भर क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जिल्लामा ३३ प्रतिशत दुग्ध उत्पादक किसान छन् । यहाँका किसानले ६८ हजार छ सय ११ वटा गाईभैँसी पालेका छन् । जसबाट प्रतिदिन तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादन भएको ५५ प्रतिशत दूध काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र कास्कीलगायतका जिल्लामा खपत हुँदै आएको छ । अहिले ढुटो, मकै, पिना, दाना, चोक्करजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशतले बढेको हुँदा किसान मर्कामा पर्दै गएको सङ्घका कोषाध्यक्ष बालकृष्ण उप्रेतीले बताए । उनले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा किसानले प्रतिलिटर दूधमा रु आठदेखि दश घाटा बेहोर्नुपरेकाले हामीले सरकारलाई दूधको मूल्य बढाएर प्रतिलिटर न्यूनतम ७० रुपैयाँ बनाउन माग गरे । पछिल्लो समय सरकारले विसं २०७८ माघ १६ गते दूधको मूल्य बढाएको थियो ।
करार, राहत र स्थानीय स्रोतका शिक्षकले प्रशासकीय अधिकृतदेखि विद्यालयलाई घुस
काठमाडौं । विद्यालयहरुमा करार, राहत र स्थानीय स्रोतबाट नियुक्ती हुने शिक्षकहरुले प्रशासकीय अधिकृत देखि विद्यालयलाई घुस दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार विद्यालयमा अस्थायी प्रकृतिबाट नियुक्ति हुने शिक्षकहरुसँग विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षा शाखा प्रमुख, विषय विज्ञ, जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी र कतिपय स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मिलेमतो गरेर भत्ता स्वरुप पैसा असुल्ने गरेको भनेर अख्तियारमा उजुरी गरिएको छ । त्यसरी विद्यालयमा भर्ना हुने अस्थायी प्रकृतिका नयाँ शिक्षकहरुले प्रतिव्यक्ति दुई देखि पाँच हजार सम्म भत्ता स्वरुप ती व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । पारिश्रमिक नबुझ्दै नियुक्ति भएको अस्थायी शिक्षकले २–३ महिनाको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अख्तियारमा पेस गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाहीको लागि जिल्ला समन्वय इकाइलाई अख्तियारको पत्र सहित अनुरोध गरेको छ । हेर्नुहोस अख्तियारमा पेस गरिएको उजुरी [pdf id=384640]
