राप्ती शान्ति उद्यान पर्यटकीय केन्द्र बन्दै
दाङ । द्वन्द्वको समयमा शान्तिको सन्देश दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको राप्ती शान्ति उद्यान यतिखेर जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र बनेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ७ मा रहेको सो पार्कको अवलोकन गर्ने आउनेहरुको दिनहुँ भिड लाग्ने गरेको छ । कोरोना महामारीमा सुनसान रहेको सो उद्यानमा यतिबेला आगन्तुकहरुको भिड नै लाग्ने गरेको छ । जिल्ला बाहिरबाट पनि पर्यटकहको सङ्ख्या बढ्न थालेको पार्क व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । उद्याने अवलोकन तथा यस क्षेत्र आसपासमा वनभोजका लागि दैनिक चार सयदेखि पाँच सयको सङ्ख्यामा बाह्य पर्यटकहरु आउने गरेको राप्ती शान्ति उद्यान समितिका कर्मचारी खेतुप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार पार्क अवलोकन गर्न आउनेहरुबाट प्रतिव्यक्ति ३० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ भने वनभोज खान आउने समूहबाट तीन सय रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अहिले सो पार्कमा सात जनाले रोजगारी पाएका छन् । सबै व्यवस्थापकीय खर्च कटाएर वार्षिक ४० देखि ४५ लाख रुपैयाँ बचत हुने गरेको उद्यानका कर्मचारी भण्डारीले जानकारी दिए । उद्यान पन्ध्र हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । राप्ती राजमार्गअन्तर्गत तुलसीपुर सल्यान सडक खण्डको तीन किमी उत्तरमा श्रीगै गाउँदेखि झन्डै डेढ पूर्वमा पर्ने पार्कको पूर्व दक्षिण सिमानामा वन तथा जङ्गल, पश्चिम तथा उत्तरतर्फ गणेशपुर गाउँ पर्छ । पार्कभित्रको उत्तरतर्फ बालबालिकाहरुका लागि बाल उद्यान र सो क्षेत्रमा बेबी रेल, पिङ, चिप्लेटी र नजिकैमा पौडी पोखरीको निर्माण गरिएको छ । पार्कमा विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र बगैँचा पनि छ । त्यसैगरी उत्तरतर्फ निर्माण गरिएको मिनी चिडियाखानामा चितुवा, दुम्सी, घोरल, खरायो, मृग, चिल, उल्लुलगायत विभिन्न प्रजातिका जनावर तथा पशुपक्षीहरु राखिएका छन् । पार्कभित्रको मुख्य आकर्षणमा भगवान् गौतम बुद्धको मूर्ति छ । मूलगेटबाट पार्कभित्र प्रवेश गरेपछि सुरुमै बुद्धको मूर्ति देख्न सकिन्छ । यो मूर्ति राखेसँगै पर्यटकहरुको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताइएको छ । यहाँ खानेपानी, शौचालयदेखि वनभोज खान आउनेहरुलाई आवश्यक पर्ने सामग्री, दाउरा तथा ग्यासको सुविधा छ । द्वन्द्वको समयमा शान्तिको कामना गर्दै स्थानीय गणेश सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता, यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी, व्यापारी, नागरिक अगुवा र सरकारी निकायको पहलमा त्यहाँ राप्ती शान्ति उद्यान निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । पार्क निर्माणकास्थानीय गणेश सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट साढे ३७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको र सो रकमबाट पार्क निर्माणको कामको थालनी गरिएको पार्क व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । त्यसपछि पनि पटक पटक गरी सरकारी निकाय, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलगायत गरी हालसम्म पाँच करोड रुपैयाँखर्च गरिसकेको पार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्ली भण्डारीले बताए । उक्त रकम समितिको कार्यालय भवन, पर्खाल, शौचालय, गेट, वनभोजस्थल, चिडियाखाना, गौतमबुद्धको मूर्ति, गार्डेन, बाल उद्यानलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको भण्डारीले जानकारी दिए । उनले अब केही दिनमै सो इमो, चित्तल, रतुवा, गोही लगायतका जनावर तथा पशुपक्षी ल्याउने तयारी गरिएको पनि बताए ।
यूटिएलले घरधनीलाई पीडा दिएकाे गुनासाे, छतबाट टावर हटाउन आग्रह
काठमाडौं । सोमबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एउटा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकार र प्राधिकरणको बक्यौता रकम दाखिला गर्न युनाइटेड टेलिकम ९यूटिएल० लाई निर्देशन दियो । यूटिएलले सरकार र प्राधिकरणलाई पाँच अर्ब ३० करोड ९४ लाख ४९ हजार १५३।८८ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । यूटिएललाई पुससम्मको उक्त बक्यौता रकम माघ मसान्तसम्म बुझाउन भनिएको छ । यदि उक्त समयमा रकम दाखिला नगरे कानून बमोजिम अघि बढ्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । यूटिएलले सरकारलाई मात्रै नभएर घरधनीहरुलाई पनि लाखौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । लामो समयदेखि घरभाडा नदिएको र घरको छतमा राखिएको टावर पनि नहटाएको भन्दै घरधनी केदार खड्काले ३५ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेका छन् । घरधनी खड्काले आफ्नो घरको छतमा राखिएको टावर ३५ दिनभित्र हटाएर बाँकी रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र महानगरीय प्रहरी वृत ठिमीलाई समेत आवश्यक सहजिकरण गर्न अनुरोध गरेका छन् । ‘मेरो घरको यूनाईटेड टेलिकमले राखेको मोबाईल टावर ३५ दिन भित्र निकालेर नियमानुसार पाउने घर भाडा उपलब्ध गराई दिन अनुरोध गर्दछु, यदी उक्त समय भित्र मेरो समस्याको समाधान नगर्ने हो भने आफ्नो र छिमेकीको घरको सुरक्षाका लागि बाध्य भएर टावर निकाल्ने छु, साथै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण र महानगरीय प्रहरी वृत ठिमीलाई समेत जानकारीको लागी अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । घरधनी खड्का र यूटिएलबीच सन् २००९ को जुलाईमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार १ अगष्ट, २००९ देखी १० वर्षको लागि घरको एउटा कोठा र छत भाडामा लिएको थियो ।कम्पनीले २०७१ सालदेखी भाडा भुक्तानी दिन छाडेको उनले बताए । ‘वि।सं। २०७२ सालको भुकम्प गएको केही दिनमा नै कम्पनीमा गएर टावरले आफ्नो र छिमेकीको घर समेत खतरामा पारेकोले टावर तुरुन्त हटाउन ताकेता गरेको थिए तर, अफिसमा भएको सामानहरु उठाई लग्यो, अफिस नै बन्द गरी सम्पर्क गर्ने एकजना व्यक्ति मात्र राखेको थियो,’ उनले भने । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई वि.सं. २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो ।
विपन्न परिवारलाई घर बनाउँदै राप्ती नगरपालिका
चितवन । विपन्न परिवारका समुदायलाई लक्षित गर्दै राप्ती नगरपालिकाले पाँच सय घर बनाइदिने भएको छ । नगरभित्र बसोबास गर्ने चेपाङ, दलित र अन्य समुदायको विपन्न परिवारलाई नगरपालिकाले आवासको व्यवस्था गर्न लागेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख शमशेर लामाका अनुसार हरेक वर्ष एक सय घर बनाउने योजनासहित काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘पहिलो वर्षका लागि यस कार्यक्रममा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा यसको बजेट बढाएका छौँ ।’ यस वर्षमा निर्माण गरिने भनिएका घरहरूमध्ये मङ्सिर मसान्तसम्म ३२ वटा घरको निर्माण सम्पन्न भई रकम भुक्तानीसमेत भइसकेको उनले जानकारी दिए । अहिले आठवटा घर निर्माणको क्रममा छन् । घर निर्माणका लागि नगरपालिकाले प्रतिघर दुई लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । निर्माणका लागि दुई लाख १५ हजारदेखि दुई लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अन्य रकम घरधनीले श्रमदान गर्नुपर्ने उनले बताए । जग्गा भएर पनि घर निर्माण गर्न नसकेका विपन्न परिवारका लागि नगरपालिकाले वडाको सिफारिस र स्थलगत अनुगमनपछि घर निर्माणको काम अगाडि बढाउने गरेको छ । घर दुईकोठे जस्ताको छानो भएको हुने उनले जानकारी दिए । नगरपालिकाभित्र रहेका १३ वटा वडामध्ये वडा नं १०, ११, १२ र १३ मा यस्ता परिवार धेरै रहेका छन् । उनले भने, ‘जग्गा भएर पनि घर बनाउन नसकेकाहरूका लागि स्थानीय सरकार छ भन्ने आभास दिलाउनका लागि हामीले काम सुरु गरेका छौँ ।’ पालिकामा चेपाङ, तामाङ समुदायको बसोबास बाक्लो छ । राज्यको दायित्वभित्र गाँस, बास र कपास पर्ने भन्दै उनले सुरुआती चरणमा बासको व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए ।
बीमा गर्नुस्, क्षति भए कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ : कार्यकारी निर्देशक पौडेल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले गण्डकी प्रदेशका नागरिकलाई घर, कृषिबाली, जडिबूटी, पशुपन्छी र व्यवसायको बीमा गर्न आग्रह गरेका छन् । बीमा गरेपछि क्षति भएमा बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाइने भन्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले उक्त आग्रह गरेका हुन् । बीमा प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिकामा माघ १६ गते आयोजना गरेको बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा विशेष जोड दिन र दाबी भुक्तानीलाई सरल एवम् छिटोछरितो बनाउन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले बीमा गरेपछि क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाइने भएकाले सबैले अनिवार्यरुपमा बीमा गर्नुपर्ने बताए । साथै, उनले बीमाको महत्वका बारेमा गाउँ गाउँमा जनचेतना फैलाएर बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसैगरी, गोरखा नगरपालिकाका उपप्रमुख मसलीमाया थोकरले बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा बीमाप्रतिको विश्वसनीयतामा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै बीमा गराउनका लागि अनावश्यक होडबाजी नगर्न बीमा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरे । साथै, उनले बीमालाई अनिवार्य गर्न तथा बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि साझेदारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा सहभागीहरुले बीमा सम्बन्धी जानकारीको अभावका कारण स्रोत भएर पनि बीमा नगरेको, पशुबीमाको दाबी भुक्तानी पाउन झण्झट व्यहोर्नु परेको, समान बीमालेखको बीमाशुल्कमा एकरुपता नभएको, बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको भनेर नगरपालिकामा गुनासाहरु आउने गरेको लगायतका धारणा राखेका थिए ।
गृह नपाए सरकार छाड्ने रास्वपाको चेतावनी
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर लामिछानेले आफूलाई गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग माग गरेका हुन् । रास्वपा स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेले आफूले गृहमन्त्रालय नपाए देशको राजनीति पुस १० भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका थिए ।
पढ्ने बानी बसाल्न गाउँमै सार्वजनिक पुस्तकालय
रामपुर । पुस्तक पढे ज्ञान बढ्ने तथ्य त सबैलाई थाहै छ । एउटै पुस्तकभित्र धेरै ज्ञानको भण्डार रहेकाले मानिसले त्यो प्राप्त गर्न सक्दछ । यो थाहा भए पनि पुस्तक पढ्ने चासो भने थोरैले मात्र लिएको पाइन्छ । अहिले मानिसहरु फुर्सदको समयमा गफ गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहने गर्दछन् तर पुस्तक पढ्ने समयको व्यवस्थापन भने कमै मात्रले गर्दछन् । यसरी मानिसमा पुस्तक पढ्ने बानीमा कमी आएको देखिएको छ । हिजोआज त झन् सूचना प्रविधिको विकासका कारण पुस्तक किन्ने मानिसको सङ्ख्या पनि घट्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले सर्वसाधारणमा पुस्तक पढ्ने बानीको विकास गरी ज्ञान बढाउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनभन्दा बाहिर रामपुरमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ, विद्यामन्दिर सार्वजनिक पुस्तकालय । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ विसं २०७५ मा स्थापना भएको कालीगण्डकी फाउन्डेसन नेपालद्वारा विद्यामन्दिर सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरेपछि हिजोआज फुर्सदको समय निकालेर पुस्तक पढ्न जाने पाठकहरु बढ्दै गएका छन् । दिउँसो फुर्सदको समय पुस्तकालयमा आएर बेला–बेलामा पढ्ने गरेको समीक्षा पोखरेल बताउँछिन् । शहीद बहुमुखी क्याम्पस रामपुरमा स्नातक तह तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनी आफ्नो औपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र नभई जीवनोपयोगी हुने ज्ञानवद्र्धक पाठ्यपुस्तक पुस्तकालयमा बसेर पढ्ने गर्छन् । ‘यहाँ हामीले खोजेका सबैजसो पुस्तकहरु उपलब्ध छन्, निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था छ, समयसामयिक पुस्तकहरु पाइने हुँदा बजारमा पुस्तक खोज्न धाउनु परेन, विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित पुस्तक उपलब्ध भएपछि धेरै सजिलो भएको छ’, उनले भने । समयानुकूल प्रकाशित पुस्तक उपलब्ध हुने भएपछि पुस्तक किन्ने साटो यहीँ आएर पढ्ने गर्दछन् । शहीद बहुमुखी क्याम्पस स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत केशरी ढेँगा यहाँ पुस्तकालय खुलेपछि नयाँ र ज्ञानवद्र्धक, अति लोपोन्मुख खालका पुस्तकहरु पढ्ने अवसर मिलेकामा खुसी छन् । ल्याब टेक्निसियनको अध्ययन पूरा गर्नुभएकी सपना थापा सबै क्षेत्रको पुस्तक एकै ठाउँमा पढ्न पाउँदा पाठकलाई अध्ययनमा रुचि बढ्दै गएको बताउँछन् । यस पुस्तकालयमा पहिलो पटक अवलोकन गर्न आएकी उनी सदरमुकाम बाहिर आफूले सोचेभन्दा धेरै राम्रो र व्यवस्थित पुस्तकालय पाएको अनुभव सुनाइन् । पुस्तकालयमा विभिन्न विषयका करिब छ हजार पुस्तक राखिएको छ । किसानदेखि उद्योगपतिसम्मका तथा चारवेद, अठार पुराणका पुस्तक यहाँ उपलब्ध छन् । संस्कृत्, अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषाको डिजिटल गीता ४७२ पृष्ठ पुस्तक पनि यहाँ उपलब्ध छ । कृषिजन्य, धार्मिक, दर्शनशास्त्र, इतिहास, विभिन्न राजनीति विवेचना र इतिहास, नेपाली साहित्य, कूटनीतिक सम्बन्धका साथै नर्सरी देखि १२ कक्षासम्मका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पढाइ हुने पुस्तक, अङ्ग्रेजी र नेपाली शब्दकोश, बालबालिकालाई लक्षित बालकथा, स्वास्थ्यसम्बन्धी, घरेलु उद्यमी, सामान्य ज्ञान लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुस्तकहरु यस पुस्तकालयमा अध्ययन गर्न पाइन्छ । नेपाली राजनीतिको पञ्चायत स्मारिका समेतका प्रकाशनहरु पनि यहाँ संरक्षण गरी राखिएको छ । सो पुस्तकमा विसं २०१७ देखि २०४२ सम्मका सरकारी योजनाका विवरण समेटिएको छ । यी पाठ्यसामग्रीहरु दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्र रजत जयन्ती महोत्सव केन्द्रीय समन्वय समितिद्वारा प्रकाशन गरिएको हो । धार्मिक पुस्तकतर्फ श्री शिव महापुराण, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण, ब्रह्मपुराणम्, रामायण, श्री स्वस्थानी व्रतकथा, असली आठकाण्ड रामायण, श्रीराम चरित्रमानस, श्री विष्णु महापुराण लगायतका छन् । सबैले अध्ययन गर्न पाउने गरी पुस्तक पढ्ने व्यवस्थाको थालनीले ग्रामीण भेगमा पछिल्लो समय पुस्तकालयको प्रभाव बढेको कालीगण्डकी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष नीलकण्ठ भण्डारी बताउँछन् । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका पुस्तकहरु सङ्कलन गरी राखिएकाले यसप्रति धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको हुँदा ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने संस्थाको योजना रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । दैनिक बिहान १० देखि साँझ ४ बजेसम्म एकजना कर्मचारी व्यवस्थापन गरी पुस्तकालय सञ्चालन गरिएको छ । पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्न नभ्याउने पाठकले नाम दर्ता गराएर एक हप्तासम्म घरमै लगेर पुस्तक पढ्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण पनि विभिन्न सङ्घसंस्था, कार्यालय, पेसा, व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिले घरमा फुर्सदको समय निकालेर पुस्तक लगेर पढ्ने गरेको पाइएको छ । दुई वर्षको अवधिमा करिब तीन हजार बढीले पुस्तकालयको अवलोकन गरेको पाइएको छ । विद्यालय बिदाको समयमा एक दिनमा एक सयभन्दा बढी पुस्तकालयमा आउने गरेको कर्मचारी धनमाया खरु बताउँछिन् । विद्यार्थीले मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा आबद्ध, विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिको पुस्तक अध्ययनमा रुचि बढ्दै गएको छ । बढ्दो सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले पुस्तक पढ्ने, खोजी गर्ने बानी पाठकमा कम हुँदै गएकाले पुस्तक नियमित पढ्ने बानी बसाल्न पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याइएको कालीगण्डकी फाउन्डेसन नेपालका सल्लाहकार सन्दीप राना बताउँछन् । ‘पुस्तकालयमा कृषिकर्म गर्ने प्रविधि, उद्यमी कसरी बन्ने, राजनैतिक सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व देखिका मानिसको जीवनमा दैनिक उपयोगी हुने खालका पुस्तकहरु पढ्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘स्नातकोत्तर तहसम्मका विद्यार्थीले सोधपत्र तयार पार्न सक्ने खालका पुस्तकहरु हामीले उपलब्ध गराएका छौँ ।’ यस पुस्तकालयलाई नेपालकै नमुना बनाउने सोचका साथ निकट भविष्यमा हरियाली बगैँचा, फूलबारी, खुल्ला चउरमा प्रकृतिको रमणीय वातावरणमा बसेर पढ्न मिल्ने खालको संरचना बनाउने योजना रहेको उनी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय विपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहेएका रानाले अहिले भाडाको घरमा पुस्तकालय सञ्चालन गरे पनि यसलाई स्तरोन्नति गरी समयानुकूलको प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै पाठकमा नयाँ आयाम ल्याउने सोचका साथ पुस्तक पढ्न स्थानीयस्तरका मात्र नभई बाहिरी जिल्लाबाट पाठक भित्रिने वातावरण तयार पार्ने बताएका छन् । ‘पाठकलाई मध्यनजर गर्दै चिया खाजाका लागि क्याफे खोल्ने, क्याफेमा बसेर पढ्न मिल्ने वातावरण बनाउने, पुस्तक पढ्न आउने वातावरण राम्रो बनाउन सकियो भने पाठकको आकर्षण बढ्नेछ’, रानाले भने । नेपालका ७७ वटै जिल्लामा खुल्ला अवधारणाका रुपमा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रेरणा दिनका लागि सार्वजनिक पुस्तकालयको अवधारणा ल्याइएको उनको भनाइ छ । रासस
‘बैंकको कर्जाको ब्याजदर बढ्दा लघुवित्तलाई समस्या पर्यो, यसमा राष्ट्र बैंक संवेदनशील छ’
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समावेशी आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, विपन्न वर्गको उत्थानका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको आय आर्जन तथा रोजगारीको अवस्था श्रृजना गर्ने, लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरत्थानलाई टेवा दिने लगायतका काममा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । साथै, सेयरधनीहरुलाई नाफा सुनिश्चित गरी लघु उद्यमीलाई सरोकारवालासँग वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेका छन् । लघुवित्तको योगदानलाई राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । सहुलियत कर्जा दिएर अघि बढिरहेका छन् । लघुवित्त संस्थामा संस्थागत सुशासन आवश्यक छ । तर, पछिल्लो समय कतिपय संस्थामा संस्थागत सुशासन पालना भएको देखिँदैन । लघुवित्तले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म लघुवित्तमा यस्तो अवस्था आएको थिएन । त्यसैले लघुवित्तको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिन जरुरी छ । तरलताको समस्याले समग्र क्षेत्रमा गाह्रो परेको छ । आवश्यक नीति निर्माणका लागि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । लघुवित्तको पुनरसंरचना गर्न सकिन्छ । तर, पुर्नसंरचना पश्चात् के हुने भनेर यकिन हुनु पर्याे । यसमा राष्ट्र बैंक तयार भएपनि पुनरसंरचना पश्चात के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले एकचोटी छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफैं आत्मसमीक्षा वा आत्ममूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले डिजिटल वा विद्युतीय भुक्तानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । प्रविधिमा अझै जोड दिनुपर्ने आवश्यक छ । डिजिटलमा जाँदा जोखिम छ । तर, यसलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । सिस्टम डिजिटल बनाउन प्रविधिमा जानुपर्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा साइबर आक्रमण हुँदैन भन्न सकिँदैन । त्यसलै सजग हुन जरुरी छ । नियामकीय निकायले कोरोना महामारीका बेला दिएका छुट, सुविधा तथा सहुलियतलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था छैन । सधैंभरि सहुलियत दिएर अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन । अरु देशले पनि निरन्तर घटाउँदै लगेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि पुर्नकर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ । त्यसैले पुर्नकर्जा पनि अनवरत रुपमा परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने स्थिती छैन । ब्याजदर नीतिगत रुपमा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय तरलतामा सुधार हुँदै गएको छ । जसले गर्दा सहज स्थिति हुँदै गइरहेको छ । सुधार भएपछि ब्याजदर पनि कम हुने आशावादी हौं । लघुवित्तको स्रोत भनेको वाणिज्य बैंकहरु दिने विपन्न वर्गका लागि छुट्याउने कर्जा हो । यस्तो कर्जाको ब्याजदर बढेको कारण लघुवित्तलाई समस्या परेकोप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील छ । त्यहिकारण आधारदरमा ब्याजदर तोक्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । यसमा छलफल भइरहेको छ । यसमा केही प्रगति हुनेछ । लघुवित्त संस्थाहरुले ऋणीहरुको अवस्था हेरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै ऋण दिनुपर्याे । ऋणीहरुले पनि ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा आयआर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । उनीहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् की छैनन् भनेर निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । सामाजिक कार्य र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको रकम खर्च गरेको छ भने तिर्न कठिन हुन्छ । तराईमा छोराको विवाह गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण दिएको पनि भेटिएको छ । ऋण दिएर लघुवित्तले कर्जा तिर्न ताकेता गरेपछि तनावले झुण्डिएर मरेका घटना पनि छन् । यसकारण लघुवित्त संस्थाको पनि कमी कमजोरी छ । यसमा सजग हुनु पर्छ । ऋणीले पनि लिएको कर्जा तिर्दैन भन्न पाईँदैन । राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्दैन भन्नेलाई बैंकिङ्ग अपराध हो भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बोल्नुभन्दा पनि अब सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । ऋण लिएर पनि तिर्दैन भन्ने अवस्था कसरी आयो भनेर खोजी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक सदैव लघुवित्त संस्थाहरुको साथमा छ । नीतिगत सहजता गर्न, आधारदरमा आधारित ब्याजदर निर्धाण गर्न, कर्जा असुली गर्न, लघुवित्त विरुद्ध भएको आन्दोलनलाई तह लगाउन, स्रोतको सुनिश्चितता लगायत अफ्ठ्यारो विषयलाई फुकाइ दिनुपर्याे भनेर लघुवित्त संस्थाहरुले माग गर्नु भएको छ । सुपरभाइजरले यी कुरालाई हेरिरहेको छ । सुपरभाइजरले सँगसँगै सुपरभिजन पनि गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थामा भएका बेथितिलाई तह लगाउन, नक्कली ऋणी श्रृजना गर्नेलाई कारवाही गर्न, संस्थागत सुशासनबाट विचलित हुनेलाई सम्झाउनु पर्ने लगायतका काम राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी र सुपरभाइजरीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसैले अथोरिटीले सधैं सन्तुलनमा बस्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही बमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । कहिलेकाँही सबै नीतिगत सहजता कायम गर्न सकिँदैन । तर, रेगुलेटरी र सुपरभाइजरीको व्यवस्थाहरु लघुवित्त संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पालना गरे भने सबै सहज हुन्छ । औषधि तितो हुन्छ तर त्यो औषधिले निको पार्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा शुल्क पटकपटक नवीकरण गरेका छन् । एक वर्षमा ४ पटकसम्म नवीकरण गरेका छन् । पटकपटक गरेपछि सेवा शुल्क पनि त्यति नै पटक लिएका छन् । ७६ प्रतिशत लाभांश बाँड्नका लागि कहाँबाट आयो ? मेरो टेबलमा पनि आएको छ । अहिले पनि एजिएम क्लियरेन्सका फाइलहरु हेर्दा म पनि छक्क परेको छु । त्यति धेरै कहाँबाट आयो, कसरी हुन सक्छ ? तर, लघुवित्त संस्थाहरु ऋणात्मक भयौं भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी (एएमएल तथा सीएफटी) सम्बन्धी पनि लघुवित्तले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ । किनभने मूल्याङ्कनको विषय पनि उठेको छ । देश कालोसूचीमा जाने हो की भन्ने डर र चिन्ता छ । त्यसैले, एएमएल तथा सीएफटी सबैले लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । पैसाको कारोबार गर्ने भएकाले लघुवित्तमा पनि एएमएल तथा सीएफटी लागू हुन्छ । त्यसैले यसलाई सुदृढ गर्नका लागि तपाईंहरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । फाइनान्सियल कन्सोलिडेसनमा नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढिरहेको छ । भलै बाध्यात्मक मर्जर गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको छैन । तर, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा आइरहेका छन् । जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि आएका छन् । यो समयको माग पनि हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि आफ्नो अवस्था हेरेर पनि मर्जर जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले एक्जिस्टिङ रिफाइनान्स सुविधा बन्द गर्दै गइरहेको छ । काउण्टर साइक्लिकल बफर रिइन्ट्रडक्सन तत्कालै लागू नगर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ । यसलाई विस्तारै लागू गर्दै जाने भन्ने भएको छ । लघुवित्तले पनि आत्मसत गर्नुपर्छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि सबै एउटै ढोकामा छौं । सुपरभिजन डिपार्टमेन्टले दिएका कैफियत अनुसार लघुवित्तले प्रोभिजिन राख्नु परेको छ । कतिपय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एजिएम क्लियरेन्सका लागि आउनु भएको छैन । जसमा प्रोभिजनदेखि लिएर सेवा शुल्क फिर्तासम्मका छन् । जसमा चाँडै क्लियरेन्स गर्दा राम्रो हुन्छ । एनएफआरएस लघुवित्तले लागू गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बोलाएर तपाईंहरुले लघुवित्त संस्थामा किन एनएफआरएस लागू गराउन भएन ? गराउन नसक्ने भए किन पहिला गराउँछौं भन्नु भयो भनेर र्याख र्याख्ती पारेको छ, वित्त व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक र मलाई बोलाएर । त्यसैले हामीले पुनः लागू गराउँछौं भनेर कमिटमेन्ट गरेर आएका छौं । एनएफआरएस अनुसार नभएपछि अडिटरले पनि पास गर्न गाह्रो मान्ने गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले किन क्लियरेन्स दियो भनेर प्रश्न उठाएको छ । यसमा पनि तपाईंहरुले जोड दिनुपर्छ । (ढुङ्गाना नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गर्भनर हुन् ।)
नेपाल भ्रष्टाचारको ११० औं स्थानमा
काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल ३४ अंक सहित ११० औं स्थानमा उक्लिएको छ । यसअघि सन् २०२१ को प्रतिवेदनमा नेपाल ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा थियो । सन् २०२२ मा विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएम सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सिपिआइ २०२२ को आधार मानिएको छ । सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अंकसहित २५ औं स्थानमा, मालदिभ्स र भारतले ४० अंकसहित ८५ औं स्थानमा, श्रीलङ्का ३६ अंकसहित १०१ औं स्थानमा , पाकिस्तान २७ अंकसहित १४० औं स्थानमा, बङ्गलादेश २५ अंकसहित १४७ औं स्थानमा र अफगानिस्तान २४ अंकसहित १५० औं स्थानमा र चीन ४५ अंकसहित ६५ औं स्थानमा रहेको छ ।
