दूधको मूल्य बढाउन किसानको माग
चितवन । चितवनका किसानले दूधको मूल्य बढाउन माग गरेका छन् । उत्पादन लागत तथा उपभोग्य वस्तुको भाउ बढेको जनाउँदै किसानले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दूधको मूल्य बढाउन सरकारसंग आग्रह गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले दूधको मूल्य बढाउन र कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न माग गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली भन्दै किसानलाई धरपकड गरेको आरोप लगाए । चितवनलाई सरकारले तीन वर्ष अगाडि दूधमा आत्मनिर्भर क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जिल्लामा ३३ प्रतिशत दुग्ध उत्पादक किसान छन् । यहाँका किसानले ६८ हजार छ सय ११ वटा गाईभैँसी पालेका छन् । जसबाट प्रतिदिन तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादन भएको ५५ प्रतिशत दूध काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र कास्कीलगायतका जिल्लामा खपत हुँदै आएको छ । अहिले ढुटो, मकै, पिना, दाना, चोक्करजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशतले बढेको हुँदा किसान मर्कामा पर्दै गएको सङ्घका कोषाध्यक्ष बालकृष्ण उप्रेतीले बताए । उनले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा किसानले प्रतिलिटर दूधमा रु आठदेखि दश घाटा बेहोर्नुपरेकाले हामीले सरकारलाई दूधको मूल्य बढाएर प्रतिलिटर न्यूनतम ७० रुपैयाँ बनाउन माग गरे । पछिल्लो समय सरकारले विसं २०७८ माघ १६ गते दूधको मूल्य बढाएको थियो ।
करार, राहत र स्थानीय स्रोतका शिक्षकले प्रशासकीय अधिकृतदेखि विद्यालयलाई घुस
काठमाडौं । विद्यालयहरुमा करार, राहत र स्थानीय स्रोतबाट नियुक्ती हुने शिक्षकहरुले प्रशासकीय अधिकृत देखि विद्यालयलाई घुस दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार विद्यालयमा अस्थायी प्रकृतिबाट नियुक्ति हुने शिक्षकहरुसँग विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षा शाखा प्रमुख, विषय विज्ञ, जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी र कतिपय स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मिलेमतो गरेर भत्ता स्वरुप पैसा असुल्ने गरेको भनेर अख्तियारमा उजुरी गरिएको छ । त्यसरी विद्यालयमा भर्ना हुने अस्थायी प्रकृतिका नयाँ शिक्षकहरुले प्रतिव्यक्ति दुई देखि पाँच हजार सम्म भत्ता स्वरुप ती व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । पारिश्रमिक नबुझ्दै नियुक्ति भएको अस्थायी शिक्षकले २–३ महिनाको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अख्तियारमा पेस गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाहीको लागि जिल्ला समन्वय इकाइलाई अख्तियारको पत्र सहित अनुरोध गरेको छ । हेर्नुहोस अख्तियारमा पेस गरिएको उजुरी [pdf id=384640]
विदेशको मासिक डेढ लाखको जागिर छाडेर स्वदेशमै भैँसीपालन
झापा । देशभित्रै केही उद्यम गरौँ भन्ने हुटहुटीले कतारको मासिक डेढ लाखको जागिर त्यागेर भद्रपुर–१ का ३५ वर्षीय अर्जुन सुवेदीले उन्नत मुर्रा जातको भैँसीपालन सुरु गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा ११ वर्षसम्म काम गर्दा मासिक डेढ लाख आर्जन गरेको उनले बताए। स्वदेशमै पसिना र सीप लगाउने चाहना बोकेर उनी कतारबाट नेपाल फर्किए र सुवेदी कृषि फार्म स्थापना गरे। विसं २०७६ मा स्थापना गरिएको उनको फार्ममा अहिले ५५ वटा मुर्रा जातको भैँसी पालिएका छन्। हावापानी अनुकूलको दुधालु प्रजाति रोज्ने क्रममा उनले मुर्रा भैँसीले नै गोठ भरेका हुन्। यी भैँसीले कम्तीमा १० लिटरका दरले दूध दिन्छन्। ‘घरको आर्थिक दुर्दशा र देशमा बेरोजगारीको कहाली लाग्दो अवस्थाले नै मलाई खाडीको ४० डिग्री तातो मरुभूमिमा पुर्याएको छ। त्यो मेरो रहर थिएन’, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनुको कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘तर सधैँभरि पैसाका पछाडि लागेर परदेशमा बसिरहन मन लागेन। स्वदेशमै बरु रोजगारी सिर्जना हुने केही उद्यम गर्छु भन्ने सोचेर म नेपाल फर्केको हुँ।’ उनकी पत्नी दुर्गा सुवेदी पनि वैदेशिक रोजगारीकै सिलसिलामा चार वर्ष कतार बसिन्। उनीहरू दुवै जनासँगै स्वदेश फर्किए र पशुपालनमा लागे। स्वदेश फर्केर भद्रपुर–१ पृथ्वीनगरमा आफ्नै सात कठ्ठा जग्गामा २६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर आधुनिक भैँसीगोठ निर्माण गरे। सिरहाको लहानबाट भैँसीका पाडीहरू किनेर ल्याए। तराईको हावापानीमा राम्ररी सप्रिने भएकाले मुर्रा भैँसी रोजेको उनी बताउँछन्। फार्ममा अहिलेसम्म ६७ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। कृषि विकास बैंक बिर्तामोड शाखाबाट फार्मका लागि ५० लाख रुपैयाँ पशुपालन कर्जा लिएको उनले जानकारी दिए। गोठमा मात्र होइन, घाँस, पराल र दानामा उनको ठूलो लगानी छ। यसै वर्ष ६ लाख रुपैयाँको पराल बस्तीबाट किनेर ल्याएको उनले जानकारी दिए। बर्सेनि तीन लाख रुपैयाँको गोबरमल बिक्री हुने गरेको छ। गोठका अधिकांश पाडी गाभिनी अवस्थाका छन्। एक चौथाइ पाडी ६ महिनाभित्र ब्याउने तयारीमा छन्। ती ब्याएपछि सुरुमै उनले दैनिक कम्तीमा एक सय ५० लिटर दूध बिक्रीका लागि डेरी सञ्चालकसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। अबको डेढ वर्षभित्र सबै भैँसी दुहुना भइसक्ने र भरपुर आम्दानी हुने उनको अपेक्षा छ। परम्परागत कृषि व्यवसाय गरेको उनको परिवार पहिलोपल्ट व्यावसायिक पशुपालनमा होमिएको छ। भैँसी गोठमा सञ्चालक सुवेदी, उनकी पत्नी दुर्गा र छोराछोरी खटिन्छन्। काम गर्नेलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिइएको छ। ‘यो वर्ष पाडीहरू ब्याएपछि वरपरकै डेरी व्यवसायीलाई दूध बेच्ने तयारी गरेको छु’, उनले भने, ‘तर, अर्को वर्षदेखि आफैँ डेरी खोल्ने योजना बनाएको छु।’ झापामा ठूला डेरी सञ्चालनमा आएकाले दूधको बजारमा कुनै समस्या छैन। आगामी दिनमा भैँसीपालन विस्तार हुँदै जाने भएको हुँदा उनले भद्रपुर वरपरका अरु गाईभैँसी पालक किसानको दूध सङ्कलन गर्ने लक्ष्यका साथ चिस्यान केन्द्र आफैँ सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको बताए। त्यतिका धेरै भैँसीका पाडीलाई खुवाउन घाँसको लरतरो जोहो गरेर पुग्दैन। स्थानीयको १३ बिघा जग्गा भाडामा लिएर उनले घाँसखेती र तरकारी खेती थालेका छन्। भैँसीपालनबाट जैविक मल सङ्कलन हुने भएकाले भाडामा लिइएको जग्गामा तरकारी बाली फस्टाउने उनको अपेक्षा छ। सात बिघामा घाँसखेती र ६ बिघामा मौसमी तरकारी बाली लगाएका सुवेदीको चार बिघा खेतमा अहिले तोरी पहेँलपुर भएको छ। भाडामा लिइएको जग्गाको भने उनले प्रतिबिघा वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छन्। स्वदेशमै पसिना सिञ्चन गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने उनको सोच राज्यको प्राथमिकतामा पर्छ। कृषि र पशुपालनमा मरिमेटेर लागिरहेका उनी सरकारको बेवास्ता र मुलुकको बेथितिबाट भने वाक्क दिक्क छन्। नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको पशुसेवा कार्यालयमा कुटी काट्ने मेसिन अनुदानमा पाउन दुई पटकसम्म निवेदन हाल्दा नपाएको उनले बताए। ‘हेर्न आउँदा सबैले राम्रो गर्नुभयो, स्वदेशमै श्रम र सीप लगाए, रोजगारी सिर्जना गर्नुभयो भनेर फुर्क्याउँछन्’, उनी राज्यको गलत नीतिका कारण युवा उद्यमी निराश रहेको गुनासो सुनाउँदै भन्छन्, ‘उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा राज्यका निकाय कर असुल्न मात्र जान्छन्। व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि कसैले केही सहयोग पुर्याउला भनेर आशा नगर्दा हुने अवस्था छ।’ आफूले विदेशमा आर्जेको रकम भैँसीपालनमा लगानी गरेको जनाउँदै वडा, नगरपालिका, प्रदेश वा अरु कुनै सरकारी निकायबाट हालसम्म कुनै अनुदान नपाएको बताए। अनुदान पाउन झुटा कागज मिलाउनुपर्ने, हिस्सा बुझाउनुपर्ने र सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने बेथिति व्याप्त रहेका कारण वास्तविक र इमान्दार कृषि व्यवसायी सरकारी प्रोत्साहनबाट टाढा रहेको उनको गुनासो छ। रासस
मर्जरमा जान तीन बीमा कम्पनीलाई प्राधिकरणको पत्र, छलफलमा पनि बोलायो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तीन वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई पत्र काटेको छ । प्राधिकरणले नेपाल इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई मर्जरको सम्बन्धमा पत्र काटेको हो । प्राधिकरणले क्रसहोल्डिङ भएका यी कम्पनीलाई पत्र काट्दै मर्जर जाने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा जवाफ मागेको छ । साथै, यस विषयमा थप छलफल गर्न यी तीन वटै कम्पनीका अध्यक्षलाई आगामी बुधबार अर्थात माघ १८ गते बीमा प्राधिकरणमा बोलाइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । बीमा प्राधिकरणले एकै व्यक्ति वा समूहको दुई वा सोभन्दा बढी ठाउँमा सेयर भएका (क्रसहोल्डिङ) कम्पनीलाई मर्जरमा जान जोड दिँदै आएको छ । यससँगै यी तीन कम्पनीलाई पनि प्राधिकरणले बारम्बार पत्राचार गर्दै एक आपसमा मर्ज हुन जोड गरेको छ । यद्पि निर्देशन भने दिइसकेको छैन । स्रोतका अनुसार यी कम्पनीबीच स्वाप रेसियोको विषयमा कुरा मिलिनसकेकोले मर्जरको प्रकृया अघि बढ्न नसकेको बुझिन्छ । स्वाप रेसियोमा कुरा मिलेमा छिट्टै मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाइने उक्त श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । हाल नेपाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ छ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको १ अर्ब १५ करोड र प्रुडेन्सियल जनरल इन्स्योरेन्सको १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । यी तीन कम्पनी एक आपसमा बराबर हैसियतमा मर्ज भएमा मर्जपछि बन्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । जुन प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा बढी हो । आगामी चैत मसान्तसम्म निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई न्यूनतम साढे २ अर्ब र जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविकको बीमा समिति) को निर्देशन छ । प्राधिकरणले गत २०७८ चैत १० गते नै एक वर्षभित्र तोकिएको पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार चुक्ता पुँजी पुर्याउन अधिकांश कम्पनीले मर्जरको बाटो रोजेका छन् । त्यसैले पनि पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा मर्जरको दौडधुप बढी देखिन्छ । केहीले भने मर्जरको प्रकृया सकेर एकीकृत कारोबार समेत गरिसकेका छन्, केही एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा छन् भने केहीले मर्जरको प्रकृया नै शुरु गरेका छैनन् ।
पोखरा-बाग्लुङ राजमार्गमा दैनिक ८ घण्टा यातायात बन्द गरेर काम गरिने
बाग्लुङ । बाग्लुङ राजमार्गमा यातायात बन्द गरेर सडक स्तरोन्नतिको काम गरिने भएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाले सो सडक खण्ड फराकिलो बनाउने कार्य सुरु गरेसँगै कामलाई तीव्रता दिन राजमार्गमा यातायातका साधन बन्द गरेर काम गर्न लागिएको हो । आयोजनाका अनुसार प्रत्येक दिन बिहान ११ देखि १५ सम्म र बेलुका २१ देखि बिहान १ बजेसम्म सवारी साधनलाई रोकेर आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिइनेछ। रोकिएका सवारी साधनलाई आधा घण्टाको फरकमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ । पोखरा—बाग्लुङ राजमार्गअन्तर्गत हाल पोखराको हरिचोकदेखि याम्दीपुलसम्मको सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको हो । सो खण्डको निर्माणका लागि मोतीदान कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । चौवारीबाट ५० मिटर अगाडि हेम्जातर्फ भिरको उचाइ धेरै भएकाले र कटान कार्य भइरहेकाले सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको र आधारआधा घण्टामा रोकिएका सवारी साधन छुट्ने व्यवस्था मिलाइएको मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्ग योजना कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन यातायातका साधन रोकेर काम गर्नेछौँ । सवारी साधनलाई वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्नसमेत आग्रह गरेका छौँ ।’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले रोकिने सवारी साधनले साधन रोक्दा र चलाउँदा कडाइसाथ आफ्नो लेन अनुशासन कायम राख्न र सवारी साधन लामबद्ध भएको अवस्थामा ओभरटेक नगर्न आग्रह गरेको छ । जौवारीतर्फबाट जाने सवारी साधनलाई सिमपानीचोक–बगर–शिक्षा कार्यालय–केआइसिँह पुल–दीप हाउजिङ हुँदै नयाँपुल र हलुका सवारी साधनलाई बिन्ध्यवासिनीचोक–सराङकोट–कास्कीकोट हुँदै नौडाँडाको बाटो प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी हेम्जातर्फबाट आउने सवारी साधनहरू जौवारीपुल–दीप हुँदै सिमपानी र दोस्रो विकल्पमा नौँडाँडा–कास्कीकोट–सराङकोट हुँदै बिन्ध्यवासिनीचोकको सडक प्रयोग गर्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले आग्रह गरेको छ । रासस
माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र : देशको आर्थिक संकट र समाधानमा केन्द्रीत
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको शीर्ष नेतृत्वले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । देशको आर्थिक संकट र समाधानका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको जनाइएको छ । अध्यक्ष नेपालले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अपनाउन ढिला गर्न नहुने सुझाव समेटिएको छ । एकीकृत समाजवादीले संविधानमा उल्लिखित आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना र कर तिर्ने सुविधा तथा भाखा नाघेका ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि २०८० असार मसान्तसम्मलाई बढाउन लगायतका माग गरेको छ । यसैगरी, सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिन, युवा विद्यार्थी, बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, कक्षा ८ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रममा अनिवार्य सीपमुलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठ राख्न लगायतका माग बुँदागत रुपमा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन बृद्धिमा जोड दिनुका साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभूति गरयोस्, भौतिक निर्माण विकासका योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन, विद्युतीय उर्जा प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जैविद इन्धन आयातमा कटौति गर्दै लैजाने सुनिश्चित आवधिक योजना साथै सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखा याममा महँगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न र सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल प्रभावकारी रुपमा अगडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
विमानस्थल सञ्चालनमा पुगेन निजी क्षेत्रको पहल
भैरहवा । जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले सुनसान छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छ भने राष्ट्रिय उडान पनि न्यून हुँदा विमानस्थलमा चहलपहल न्यून भएको छ । आन्तरिक टर्मिनलतर्फ केही चहलपहल देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलतर्फ कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायका कर्मचारी फुर्सदिला देखिएका छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडानको स्वीकृति लिएको जजीरा एयरलाइन्सले अहिले काठमाडौँबाट नै आफ्नो उडान गरिरहेको छ । भैरहवाबाट उड्न टिकट काटेका यात्रुलाई जजीराले बसमार्फत काठमाडौँ बोलाएर उतैबाट उडान गरिरहेको छ । विमानस्थल निर्माणपछि यहाँका निजी क्षेत्र निकै उत्साही देखिएका थिए । जसको फलस्वरूप यहाँ अर्बाैको लगानीमा होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन् । विमानस्थल सञ्चालनमा आएको अन्योलका कारण यहाँका निजी क्षेत्र पनि निराश छन् । विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रबाट जुन प्रकारको पहल हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । विमानस्थल सञ्चालनसँग जोडिएको सुविधा यहाँ नहुँदा पनि हवाई कम्पनीले उडानमा चासो दिएका छैनन् । भैरहवामा श्रम कार्यालय खुले पनि यसमा सहयोग गर्ने मेनपावर, भिसा सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सुविधा नहुँदा यात्रु काठमाडौँबाट नै उडान भर्न रुचाउने गरेका छन् । यी सुविधा ल्याउन यहाँका निजी क्षेत्रमा कुनै चासो नै छैन । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले निजी क्षेत्रले पहल गरे पनि त्यो पर्याप्त भने नरहेको बताए । ‘यात्रुलाई रातिमा विमानस्थलसम्म आउने यातायातको साधन छैन, कहिले ट्रकमा त कहिले पैदल नै आउनु परिरहेको छ’, झाले भने, ‘विदेश जाने यात्रुले सकेसम्म सस्तोमा सुविधा खोजिरहेको हुन्छ, यसतर्फ पनि निजी क्षेत्रको ध्यान जानुपर्छ ।’ विमानस्थलमा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विमानस्थल सञ्चालनमा सहज हुने खालका पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्ने, चार्टर उडानहरूलाई भैरहवाबाट गर्न पहल गर्ने खालका क्रियाकलाप गर्न उहाँले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनले यसको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रले पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवाका अध्यक्ष भीष्म न्यौपाने विमानस्थल सञ्चालनमा भारतको भूमिका अहम रहेको कारण यसलाई सरकारबाट नै पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यसका लागि नेपालका सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको दाबी गरे । ‘तत्कालै नयाँ सरकार गठन भएको छ, प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने क्रममा विमानस्थल सञ्चालनमा सहजता ल्याइदिन निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीलाई लबिङ गरिरहेको छ’, न्यौपानेले भने, ‘यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री समक्ष डेलिगेशन जाने तयारी पनि गरिरहेका छौँ ।’ नेपाल सरकारले जजीराको भर मात्र नपरी नेपाल एयरलाइन्सलाई यहाँबाट उडाउनुपर्ने न्यौपानेको तर्क रहेको छ । उनले विमानस्थल सञ्चालनलाई नै लिएर निजी क्षेत्रले यहाँ अर्बाैंको लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको बताउँदै यसबाट जोगिन पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्न आफूहरूको निरन्तर प्रयास रहने जिकिर गरे । उद्योग व्यापार सङ्गठन रुपन्देहीका निर्वतमान अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारी विमानस्थल सञ्चालनका लागि सबै सङ्घसङ्गठनले साझा अवधारण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यसका लागि आफूले पनि पहल थालिसकेको बताए । यहाँका निजी क्षेत्र, ट्राभल एजेन्सी एवं पर्यटनसँग सरोकार राख्ने निकायको सहकार्यले मात्र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए । हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका जजीरा एयरवेज र हिमालय एयरलाइन्सले आफ्नो उडान रोकेका छन् भने आन्तरिक उडान नियमित हुन सकिरहेको छैन । जजीरा एयरलाइन्सले पुस ३ गतेदेखि र हिमालय एयरलाइन्सले मङ्सिर २९ गतेदेखि उडान बन्द गरेका छन् । जजीराले माघ २७ गतेसम्मको समय थप गरेको विमानस्थलका प्रवक्ता झाले जानकारी दिनुभयो । जजीराले डिसेम्बरसम्म मात्र उडान रोकेको जनाएको र अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएकाले जजीराले यो सूची अझै लम्ब्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । सम्भवतः फागुनको ७ गतेदेखि जजीराले पुनः भैरहवाबाट नै उडान गर्ने सम्भावना रहेको विमानस्थल स्रोतको भनाइ छ । करिब आठ सय बिघामा फैलिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन किलोमिटरको रनवे रहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरहको उडान र अवतरण हुन सक्ने यहाँ चार वटा न्यारोबडी र एउटा वाइडबडी गरी पाँच वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ । भैरहवा विमानस्थलमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवालाई आकर्षित गर्न अवतरण शुल्क, विशान शुल्क, सञ्चार तथा उड्डयन सेवा शुल्क र सुरक्षा जाँच शुल्कमा पहिलो वर्ष शतप्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमले लिने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा शुल्कमा कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने गरी ५० प्रतिशत छुट दिइरहेको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म एक सय ५४ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र त्यति सङ्ख्यामै अवतरण भएका छन् । यस अवधिमा १३ हजार पाँच सय ९३ यात्रु आएका र १८ हजार २५ यात्रु गएको गरी जम्मा ३१ हजार छ सय १८ यात्रुले विमानस्थल प्रयोग गरेको विमानस्थलका प्रवक्ता झाले बताए । रासस
गाउँमै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच
बागलुङ । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारसँग जोडिएको काठेखोला गाउँपालिका अन्य पालिकाको तुलनामा सुगम मानिन्छ । सुगम पालिकामा आधा दशक अगाडिसम्म स्वास्थ्यको सहज पहुँच नहुँदा स्वास्थ्योपचारमा समस्या थियो । काठेखोलाका गाउँहरूबाट नागरिक स्वास्थ्योपचारका लागि घण्टौँ लगाएर बागलुङ बजार पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । गाउँमा कोही बिरामी हुँदा अस्पतालभन्दा धामी–झाँक्रीकहाँ पुग्ने गर्थे । गाउँ नजिक स्वास्थ्य संस्था थिएनन् । तर अहिले गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेर आफ्ना नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न थालेको छ । पालिकाका ७ वडामा ७ स्वास्थ्यचौकी, ४ स्थानमा आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरी सञ्चालनमा छन् । साविकका रेश, भिमापोखरा, बिहुँकोट, लेखानी, धम्जा, तङ्ग्राम र लेखानी गाविसमा १/१ वटा स्वास्थ्यचौकी भए पनि नागरिकले सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका थिएनन् । ठाउँ–ठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भएपछि उपचारका लागि निकै सहज भएको स्थानीय पुतली थापाले बताइन्। उनले गाउँमा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा सामान्य उपचारका लागि पनि घण्टौँ लगाएर ऋण खोजेरै बागलुङ पुग्ने गरेको अनुभव सुनाइन्। गाउँपालिकाले आफूहरूको समस्या बुझेको उनी बताउँछिन् । ‘ज्वरो आयो भने, हातखुट्टामा चोट लाग्यो भने पनि बागलुङ बजारमै पुग्नुपथ्र्यो, अहिले साना–तिना बिरामी यही गाउँमै उपचार हुन्छ, यहाँ उपचार गराउन पाउँदा खुसी लाग्छ, अब पहिलेको जस्तो बागलुङ बजारै जान नपर्ने भयो, सरकारले हाम्रो समस्या बुझेछ,’ उनले भनिन् । गाउँमा स्वास्थ्यको सहज पहुँच नहुँदा पहिले धेरैले अकालमा ज्यानसमेत गुमाउने गरेको जनाउँदै अहिले बिरामी हुँदा बित्तिकै स्वस्थ्यचौकी पुगेर जाँच गर्ने र ठूलो उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा जान स्वास्थ्यकर्मीले सुझाउने हुँदा समयमै उपचार पाउने गरेको उनको भनाइ छ । पहिले–पहिले स्थानीयवासी बिरामी हुँदा अस्पताल जानुको सट्टा धामी–झाँक्री खोज्न जाने गरेको स्मरण गर्दै अहिले धेरैजसो बिरामी पर्दा साथ अस्पताल जाने गरेको उनले सुनाइन्। नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउनका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेर सञ्चालन गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताए। नागरिक बिरामी परे घण्टौँ लागेर स्वास्थ्य संस्था पुग्ने बाध्यतालाई केही रूपमा सहज गराउनका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेको उनको भनाइ छ । ‘काठेखोलाका धेरैजसो गाउँमा स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पुगेको थिएन, नागरिक सामान्य उपचारका लागि पनि बागलुङ, पोखरा जानुपर्ने अवस्था थियो, यहाँको समस्यालाई मध्यनजर गरी पालिकाले विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेर सेवा दिन थालेका छौँ, अब नागरिकलाई सामान्य उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ,’ थापाले भने । गाउँपालिकाले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यचौकीको स्तरवृद्धि गर्ने र आधुनिक उपकरण तथा औषधि व्यवस्थापनमा जोड दिएको उापाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । पहिले घण्टौँ लगाएर स्वास्थ्य संस्थामा आउने नागरिक अहिले १५ मिनेट आउन सक्ने भएको उनले बताए। आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि वडा नं ८ मा कादेस स्वास्थ्य एकाइ, वडा नं १ दोबिल्ला स्वास्थ्य एकाइ, वडा नं ४ मा फापरखेत स्वास्थ्य एकाइ र वडा नं ५ मा बिहुँ स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य एकाइ सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘हामीहरू नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदानका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण जडान, औषधि र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ, पहिले घण्टौँ लगाएर स्वास्थ्य संस्था पुग्ने बिरामी अब बढीमा आधा घण्टामै उपचार गराउन पुग्नुहुने छ, स्वास्थ्य सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने अभियानमा हामीहरू छौँ,’ उनले भने। गाउँपालिका स्थापना हुनु पहिले सातवटा स्वास्थ्यचौकी थिए । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामचन्द्र लामाले गाउँपालिकाले केही स्वास्थ्यचौकीबाट एक्सरे सेवासहित ल्याब सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको बताए। अहिले सातवटै स्वास्थ्यचौकीमा ल्याब लेखानी र रेश स्वास्थ्यचौकीमा ल्याबसहित एक्सरे सेवा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सातवटै वडामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । ३ वर्षदेखि शून्य ‘होम डेलिभरी’ पछिल्लो ३ वर्षयता काठेखोला गाउँपालिकामा होम डेलिभरी शून्य छ । नागरिकस्तरमा चेतनाको अभिवृद्धि र पालिको प्रभावकारी कार्यक्रमले गर्दा काठेखोलामा शून्य होम डेलिभरी हुन सफल भएको स्वास्थ्य संयोजक रामचन्द्र लामाले बताए। गर्भवती नियमित गर्भ परीक्षण गर्न आउने र उनीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीले परामर्श दिइराखेको उनको भनाइ छ । ‘काठेखोला ग्रामीण क्षेत्र हो, पहिले यहाँका नागरिक कम शिक्षित र जनचेतना पनि वृद्धि हुनसकेको थिएन, सरकारको ‘नीति’ उनीहरूसमक्ष पुगेको थिएन, तर अहिले सरकारका हरेक कार्यक्रम नागरिकसम्म पुगेको छ, गर्भवतीलाई पनि नियमित गर्भ परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान बढेपछि होम डेलिभरी शून्य भएको हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । दीर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार भत्ता गाउँपालिकाले यस वर्षदेखि पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई प्रतिमहिना भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ । पालिकाले दीर्घरोगीको लगत सङ्कलन गरी उनीहरूको जीवन निर्वाहमा टेवा पु¥याउनका लागि हरेक महिना ५ हजार भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्त टीकासङ्गम विकले जानकारी दिए। ‘बिरामी धेरैथरि हुनुहुन्छ, पहिले चरणमा गाउँपालिकामा जो नागरिक दीर्घरोगी छ, पहिचान गरेर उहाँहरूको जीवन निर्वाहमा सानो भए पनि राहत पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका हौँ, यसलाई पनि यो समस्या पर्न सक्छ, हामीले उहाँहरूलाई स्थानीय सरकारले थोरै भए पनि आभास गराउनु छ, दुःख, सुखमा साथ दिनु छ,’ उनले भने । रासस
