शालीनदी मेलामा ८४ लाख भेटी सङ्कलन
काठमाडौं । काठमाडौंको शालीनदीमा लागेको माधवनारायण मेलामा ८४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भेटी सङ्कलन भएको छ। गत पुस २२ गतेदेखि सुरु भएको एक महिने स्वस्थानी (माधवनारायण मेला)मा मङ्गलबार २६औँ दिनसम्म शालीनदी पुग्ने भक्तजनबाट उक्त रकम सङ्कलन भएको हो। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण कम भक्तजन शालीनदी पुग्दा थोरै भेटी सङ्कलन भए पनि यस वर्ष भने एक करोडभन्दा बढी भेटी सङ्कलन हुने अपेक्षा गरिएको माधवनारायण स्वस्थानी व्रत तथा सुधार समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले बताए। यस्तै उक्त समितिले त्यहाँ आसपासमा सञ्चालन गरेका पसलबाट पनि भाडा उठाउँदै आएको छ। भक्तजनबाट सङ्कलन भएको रकम र भाडाबाट उठेको पैसा माधवनारायण मन्दिर निर्माणमा खर्च गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। माघ २२ गतेसम्म चल्ने उक्त मेलामा यस वर्ष ३० लाखभन्दा बढी भक्तजनले मेला भर्ने विश्वास समितिले लिएको छ। यस्तै, शालीनदी यातायातले बिदाको दिन शालीनदी भेला भर्न पुगेका भक्तजनलाई बज्रयोगीनीसम्म पुग्नका लागि साँखुस्थित नयाँ बसपार्कबाट बज्रयोगिनी मन्दिरसम्म दैनिक दुई बस निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
मालपोत र नापीमा सेवाप्रवाहसँग जोडेर मूल्याङ्कन हुने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा प्रवाहसँग जोडेर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अवधारणा अघि सारेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी र मालपोतको सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र सदाचारयुक्त बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले उक्त कार्यसूची अघि सारेको हो। मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर शर्मा भन्छन्, ‘आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ती दुवै कार्यलयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेन भने समग्र सरकारी कार्यप्रणालीप्रति नै असन्तुष्टि बढ्ने हुँदा सेवा प्रवाहसगँ जोडेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सुरु गरिएको छ।’ यसअघि निजामती सेवाका सबै समूहमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन (सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी) हाकिम वा माथिल्लो अड्डाको तजविजमा हुँदै आएको थियो। भूमि प्रशासनअन्तर्गत नापी र मालपोतमा पहिलोपटक सेवा प्रवाह, उजुरी र गुनासो फछ्र्यौट सङ्ख्याका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन लागेको हो। सचिव डा रेग्मीले भने, ‘दुवै कार्यालयका सेवालाई जनतामैत्री तुल्याइँदै सदाचारतर्फ उन्मुख गराउन केही आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ।’ मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेको ‘हेलो सरकार’मा परेका उजुरी, फछ्र्याैटको सङ्ख्या र सेवाग्राहीका गुनासाको अभिलेखका आधारमा नापी र मालपोतलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिएको छ। सेवा प्रवाह वर्गीकरणमा परेका कार्यालयका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिने भएकाले राष्ट्रसेवक आमजनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनेको छ। ती कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज तुल्याउने सिलसिलामा पछिल्लो समय दुवै निकायको सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा जोडिएको छ। त्यस सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयमा ‘भू–सूचना प्रणाली’ विकास गरिएको छ भने नापीतर्फ ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली सुरु भइसकेको छ। ‘मेरो कित्ता प्रणाली’ले सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत नक्साका लागि निवेदन दिन, लाग्ने दस्तुर तिर्न र आफ्नो कम्प्युटरबाटै नक्सा प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो समय अभ्यासमा आएको यस प्रणालीबारे सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। “सेवाग्राहीमा सूचनाको पहुँच कमजोर भएको र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा दुवै निकायका सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित तुल्याउन अझै नसकेको र केही प्रश्न उठ्ने गरेका सचिव डा रेग्मी बताउँछन्। ती कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा आकस्मिकरूपमा आउनसक्ने अड्चनलाई व्यवहारिकरूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयका सचिवसँग भर्चुअल अन्तक्र्रियाको अवधारणा पनि प्रारम्भ गरिएको छ। मन्त्रालयले गुठीमा देखिएका अल्झन र समस्या हटाउन गुठी रहेका जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयबीच नियमित अन्तक्र्रियाको थालनीसमेत गरेको छ। मन्त्रालयले तीनवटै कार्यालयको सेवा प्रवाह गुनासोरहित र कार्यालय व्यवस्थापनलाई मूल सूचक बनाइ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउन लागेको हो। उनी भन्छन्, ‘भूमि प्रशासनलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य जनतामैत्री बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, त्यसका लागि सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त र गुनासोरहित बनाउने प्रयासलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने छ।’
चालु खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय, २५ अर्ब जोगिने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अनावस्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न शीर्षकका चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो । बजेट खर्च प्रणालीलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजनामा खर्च बढाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालयरनिकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तथा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता कर्मचारी खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ । सरकारको स्रोतमा सरकारी प्रतिनिधि अनिवार्यरुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय मन्त्रालयको छ । आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पुँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन र रोक्का गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएका तर काम सुरु हुन नसकेका आयोजनाको तथा कार्यक्रम रोक्का गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको यस्तो निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुनेछ । चालुतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘कुमारी आमा’ निहारिका र आरोपी शिवराजबीच अदालतमा मिलापत्र
काठमाडौं । ‘कुमारी आमा’ भनिने निहारिका राजपुत र आरोपी शिवराज श्रेष्ठले अदालतमा मिलापत्र गरेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको रोहबरमा उनीहरुले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९३ ९४० बमोजिम मिलापत्र गरेका हुन् । मिलापत्रअनुसार श्रेष्ठले अब निहारिकालाई श्रीमतीका रुपमा स्वीकार्ने भएका छन् । जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी निहारिकाले आफूहरु दुईबीच पति–पत्नीका रुपमा बस्ने निर्णय भएको बताएकी छन् । ‘म र नाबालक छोरासमेतलाई इज्जतअनुसार खान, लाउन, औषद्योपचार खर्च, छोराको पढाइलेखाइ खर्च तथा पिता पतिको हुने कर्तव्य निर्वाह गर्छु भनेर विपक्षीले स्वीकार गरेकाले म पनि एकासगोलमा नै बस्ने गरी फिराद दाबी छाडेको,’ मिलापत्रमा भनिएको छ । वि.सं २०७६ कात्तिक ६ गतेदेखि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ का शिवराज श्रेष्ठले आफूलाई ललाइफकाइ तथा डर धम्की देखाएर पटक–पटक जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै निहारिकाले जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा हालेकी थिइन् । यस मुद्दामा न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले शिवराजलाई सफाइ दिएको थियो । न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि सो मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशमा शिवराज र निहारिकाको छोराको डिएनए परीक्षण गर्दा मिलेको थियो । वि.सं २०७८ माघ २४ गते जिल्ला अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा अहिले पनि बलात्कार आरोपको मुद्दा विचाराधीन छ । विसं २०७६ कात्तिक ६ गते शिवराजले जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी निहारिकाले २०७७ भदौ ५ गते छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् । आफू बलात्कृत भएको भन्दै उनले आफ्नो बच्चाको डिएनए जाँच गरिनुपर्ने, मुद्दाको बारेमा घटनाको सुरुआतदेखि नै पुनः जाँच गरिनुपर्ने माग राख्दै उनी पटक पटक अनशन बसेकी थिइन् । उच्च अदालत जनकपुरले निहारिकाको छोरा र श्रेष्ठको डीएनए जाँच गर्न ८ भदौमा आदेश दिएपछि गरिएको परीक्षणमा उनको छोराको डीएनए शिवराजसँग मिलेको थियो । डिएनए मिलेपछि निहारिकाले अदालतमा अंश मुद्दा दिएकी थिइन् । निहारिकाले २७ साउनमा शीतलनिवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास समेत गरेकी थिइन् । वि.सं २०७८ माघ २४ गते जिल्ला अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा अहिले पनि बलात्कार आरोपको मुद्दा विचाराधीन छ ।
कालो धनलाई सेतो धन बनाउने बढेपछि आन्तरिक रेमिट्यान्समा रोक, कम्पनी धमाधम बन्द हुने खतरा
काठमाडौं । कालोधनलाई सेतो धन बनाउन प्रयोग भएपछि आन्तरिक रेमिट्यान्समा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ मा आन्तरिक रेमिट्यान्समा रोक लगाउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेसँगै नेपालको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रेमिट्यान्स गर्न नपाइने भएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशबाट हुन्डीमार्फत आएको रकम नेपालमा आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा प्रयोग गर्ने बढेपछि रोक लगाएको हो । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विदेशबाट स्वदेशमा रकम भित्र्याउन मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘पछिल्लो समय विदेशबाट हुन्डीमार्फत ‘कालो धन’ नेपाल भित्रिने क्रम बढेको छ, जसलाई आन्तरिक रेमिट्यान्सका रूपमा ‘सेतो’ बनाइने गरेको थियो, यसलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । यसअघि प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिदिन बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म आन्तरिक रेमिट्यान्स गर्न पाइने व्यवस्था थियो । गत २०७८ फागुनमा आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार सीमालाई १ लाख रुपैयाँबाट घटाएर अधिकतम २५ हजार बनाएको थियो । यस्तो व्यवस्था भएसँगै नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपालीले रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पैसा पठाउन पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले विद्युतिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ । अब नेपालको एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँसम्म भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था वा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले रेमिट्यान्स कम्पनी बन्द हुने खतरा बढेको छ ।
साना किसान लघुवित्तले मार्याे फड्को, नाफा ३४ प्रतिशत बढ्दा ईपीएस ५५.६१ रुपैयाँ
काठमाडौं । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तिय संस्थाको चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ३३.८६ प्रतिशत बढेर ४३ करोड ४९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ३२ करोड ४९ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समिक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ३७.४३ प्रतिशत बढेर ८४ करोड ९८ लाख ७० हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ६१ करोड ८३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म लघुवित्तको सञ्चालन नाफा ३४.४८ प्रतिशत बढेर ६२ करोड ३ लाख ११ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ४६ करोड १५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ सञ्चालन नाफा रहेको थियो । ६ महिनामा लघुवित्तको वितरणयोग्य नाफा २६ करोड ९६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समिक्षा अवधिमा लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५६ करोड ४४ लाख १३ हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष १.६१ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४३ करोड ४० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, निक्षेप १ अर्ब ४४ करोड १८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र कर्जा ३६ प्रतिशत बढेर ४ करोड ३३ लाख १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी ५५ रुपैयाँ ६१ पैसा पुगेको छ । लघुवित्तको प्रतिसेयर नेटवर्थ २४९ रुपैयाँ ४९ पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात २२.७१ गुणा रहेको छ । लघुवित्तको कस्ट अफ फण्ड ४.३५ प्रतिशत, आधार दर ४.९५ प्रतिशत र खराब कर्जा १.३७ प्रतिशत रहेको छ ।
एमसिएले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढायो, ३ जिल्लाका ३५ ठाउँको लिँदै
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए) नेपालले जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ । एमसिए परियोजना अन्तर्गत नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वपश्चिम र चितवनका विभिन्न ३५ क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको हो । एमसिएद्वारा चितवन, नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) का विभिन्न ठाउँमा बिद्युत् प्रसारण लाइनको टावरको जग निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने बताएको छ । ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७६ बैशाख २३ को निर्णय अनुसार आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ६ (१) बमोजिम प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ,’ कम्पनीले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चितवनसँग माघ ३ गते, वलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व) सँग माघ ४ गते र नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) सँग माघ ५ गते बसेको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको बैठकले प्रारम्भिक कारबाही चलाई जग्गा प्राप्ति कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको कम्पनीले जनाएको छ । नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम)को नयाँ बुटवलदेखि नयाँ दमौली र नेपाल भारत सीमादेखि नयाँ बुटवलसम्म बर्दघाट २, सुनवल ११, १३, रामग्राम १, ८, ११, १२, १३, १७, र पाल्हिनन्दन १, २, ३ वडाका विभिन्न स्थानको जग्गा प्राप्ति गर्ने भएको हो । यस्तै, वलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व) नयाँ बुटवलदेखी दमौलीको विनयीसत्रवेणी ३ र ५ का विभिन्न ठाउँको जग्गा लिने बताएको छ । साथै, चितवनको इच्छाकामना २, ३, ५ र ६ वडा विभिन्न ठाउँको जग्गा प्राप्ति गर्ने बताएको छ ।
डिम्याट खाता खोली सेयर अभौतिकिकरण गर्न अपर तामाकोशी हाइड्रोको आग्रह
काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरले हितग्राहि खाता (डिम्याट) खोली सेयर अभौतिकिकरण गर्न सेयरधनीहरुलाई आग्रह गरेको छ । दोलखाका स्थानिय बासिन्दाहरूको लागि बाँडफाँड गरिएको सेयर भौतिक प्रमाणपत्र वितरण नगरी सेयरधनीहरूको हितग्राही खातामा जम्मा गर्ने भएकाले अभौतिकिकरण गर्न आग्रह गरेको हो । हालसम्म डिम्याट खाता उपलब्ध गराई सेयर अभौतिकिकरण गर्न बाँकी रहेको हुँदा यथाशिघ्र सेयर अभौतिकिकरण गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको हो । डिम्याट खातामा जम्मा गरी अभौतिकिकरण गरे पश्चात् मात्र सेयर खरीद बिक्री गर्न सकिने र भविष्यमा वितरण हुन सक्ने बोनस तथा हकप्रद सेयर हितग्राही खातामा सिधै जम्मा हुने व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको सेयर रजिष्ट्रार, सनराइज क्यापिटलले आफ्नो कार्यकाल ३० वर्ष पूरा गरेको अवसरमा माघमा हितग्राहि खाता र मेरो सेयर निःशुल्क गरेको हुँदा बाँकी रहेका सेयरधनीहरूले खाता खोली सेयर अभौतिकिकरण गर्न आग्रह गरेको हो । सनराइज क्यापिटलको कार्यालय कमलपोखरी, सनराइज बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूका साथै अपरतामाकोशीको आयोजना स्थल, गोंगरमा सम्पर्क गरी हितग्राही खाता खोल्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
