नेपालीले प्रयोग गर्छन् आवश्यकता भन्दा बढी नुन, रक्तचाप र ब्रेन ह्यामरेजको समस्या बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली उपभोक्ताहरुले आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा नुनको प्रयोग गर्ने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आयोजना गरेको अहिलेको नुन बजारको अवस्था र आयोडिन युक्त नुनको उपभोग सम्बन्धमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले आवश्यकता भन्दा बढी परिमाणमा नुनको प्रयोग हुने गरेको बताएका हुन । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा. मनिता जोशी बैद्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा माथि प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको बताइन् । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले न्यूनतम प्रतिदिन ५ ग्राम नुनको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ, तर हाम्रोे अध्ययनले नेपालीहरुले प्रतिदिन न्यूनतम ९.५ ग्रामसम्म नुनको प्रयोग गरेको पाइएको छ’, उनले भनिन्, ‘आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्नु राम्रो हो, तर आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गर्दा उच्च रक्तचापदेखि ब्रेन ह्यामरेजसम्मका रोग थपियो ।’ उनले आयोडिनयुक्त नुनको मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएतापनि दैनिक उच्च मात्रामा नुनको प्रयोग गर्दा अनेक प्रकारका रोगहरु मात्र थपिने गरेको बताइन् । ‘हाम्रो माटोमा आयोडिन नुनकोे कमी छ, सिफुड (समुन्द्रमा पाइने खानेकुरा) खाने प्रचलन छैन, एक जना स्वस्थ मानिसलाई दैनिक ५ ग्राम अर्थात एक चिया चम्चा नुनको आवश्यकता पर्छ’, उनले भनिन् । उनले पछिल्लो समय इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी नुनको विषयमा भ्रामक कुरा फैलदा गर्भवती तथा नुनको अति आवश्यक पर्नेहरुले समेत प्रयोग नगर्ने गरेको पाइएको बताइन् । उनले खाद्य विभागले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको समेत दाबी गरिन् । साल्ट ट्रेडिन कर्पाेरेशनका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार राज भण्डारीले कर्पाेरेशनले आयोडिनयुक्त नुनको थप प्रवद्र्धन तथा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । नेपाल सरकारले हालसम्म आयोडिनयुक्त नुन प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने अनुमति साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र दिएको भन्दै उनले बजारमा पाइने अन्य नुनलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा सन् १९९८ देखि ‘फेब्ररुअरी’ महिनालाई ‘आयोडिन मन्थ’ का रुपमा मनाइँदै आइएको बताउँदै आयोडिनको कमीले हुने समस्यालाई निवारण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागको जनसेवा अधिकृत कल्पना पाण्डेले आयोडिन युक्त नुनकोे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले ९५ प्रतिशत नेपालीले आयोडिन युक्त नुनको मात्र प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न जनचेतनामुकल कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बताइन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भटराईले नुनको आधिकारीक बिक्रेता साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन मात्र रहेको भन्दै अन्य कम्पनीहरुले समेत नुन बिक्री वितरण गर्ने गरेको भेटिएको बताए । उनले विभागमा सरकारको अनुमति बेगर अन्य कम्पनीहरुले नुनको खरिद बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको बताए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बजारमा आयोडिन नभएका नुन छ्याप्छ छ्याप्ती भेटिने गरेको बताए । सरकारले नुन बिक्रीको जिम्मा कर्पाेरेशनलाई मात्र दिएतापनि बजारमा अवैध रुपमा विभिन्न नाम गरेका नुनहरु खुल्ला रुपमा खरिद बिक्री हुने गरेको बताए । उनले नेपालीले आयोडिन युक्त नुन खाने भन्दै नुनको उच्च मात्रामा प्रयोग गर्दा विभिन्न खालका रोगहरु थपिएको दाबी गरे । ‘हामी अल्छि भएका छौँ, बजारमा पाइने प्याकेजिङका खानेकुराहरु बढी खादा नुन धरै खायौैँ, एकै व्यक्तिले दिनमा ठूलो परिमाणमा नुन खादा थाइराइड, उच्च ब्रल्ड प्रेसर लगाएतका रोगहरु देखियो ।’ यस वर्ष साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले यस वर्षको नारा ‘थोरै खाओँ, सही मात्रामा खाऔँ, दुई बालबालिका चिह्न अङ्कित आयोडिनयुक्त नुन नै खाऔँ’ भन्ने रहेको जनाएको छ । हाल आयोडिनको कमीबाट उत्पन्न विभिन्न समस्यामध्ये देखिने गलगाँड ‘भिजिबल गोइटर’ समुदायमा नदेखिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ । सन् १९८६ मा देखिने गलगाँड ४४.२ प्रतिशत रहेकामा सन् २००७ मा ०.४ प्रतिशतमा झर्न सफल भएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार कर्पोरेसनले आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति गर्दै आएको छ । सरकारले उचित मात्रामा आयोडिन भएको नुन उपभोग गर्ने घर संख्या शत्प्रतिशतमा पु¥याउने नीति लिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सर्वेअनुसार हाल ९१.० प्रतिशत घरपरिवारले उपयुक्त मात्रामा आयोडिन भएको नुन उपभोग गरिरहेका छन् । यसैगरी सन् २०१६ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार ९४.५ प्रतिशत ५ वर्षमुनिका बालबालिकाले उपयुक्त मात्रामा आयोडिन भएको नुन उपभोग गरेका छन् ।
कीर्तिपुर अस्पताललाई जापान सरकारको एक करोड ८३ लाख सहयोग
कीर्तिपुर । जापान सरकारले कीर्तिपुरस्थित आँखा अस्पताललाई करिब एक करोड ८३ लाख बराबरको स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरेको छ । जापान सरकारको ‘ग्रान्ट असिस्टेन्स् फर ग्रास्रुट प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत यो सहयोग प्रदान गरिएको हो । नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले आज कीर्तिपुरस्थित सो अस्पताल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा ती सामग्री हस्तान्तरण गरे । हस्तान्तरण गरिएका सामग्री रेटिना परीक्षणयन्त्रलगायतका आँखा उपचारमा प्रयोग गरिनेछ । सो अवसरमा राजदूत युताकाले हस्तान्तरित सामग्रीले आँखाको रोग छिटो र प्रभावकारी रुपले पत्ता लगाउन सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरे । परिवर्तित जीवनशैलीका कारण मधुमेहजन्य आँखाको समस्या धेरै मानिसमा देखिएको सन्दर्भमा त्यसको सही निदान र उपचारको खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले २०७२ सालमास्थापना गरेको यस अस्पताल २०७४ मा कीर्तिपुर आँखा उपचार केन्द्रका रुपमा स्तरोन्नति भएको थियो । अस्पतालले हालसम्म सात हजार जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरिसकेको छ । साथै अस्पतालले दक्षिणकाली र चन्द्रागिरिलगायत चार वटा स्थानमा आँखा उपचार केन्द्र पनि स्थापना गरेको छ । रासस
एनआईसी एशिया मर्चेन्ट मिट २०२३ सम्पन्न
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ‘एनआईसी एशिया मर्चेन्ट मिट २०२३’ सम्पन्न गरेको छ । बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जयन्द्र रावलको सभापतित्वमा मर्चेन्ट मिट सम्पन्न भएको हाे । उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकामा संचालनमा रहेका बैंकका १५० भन्दा धेरै व्यवसायिक साझेदारहरुको सहभागिता रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको दीर्घकालीन लक्ष्यमा मर्चेन्टहरुले देखाएको सहभागिता, सहकार्य र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन र कदर गर्दै सहयात्रालाई पुर्नताजगी गर्ने हेतुले मर्चेन्ट मिट आयोजना गरिएको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा बैंकका लाइफ स्टाइल बैंकिङ्ग यूनिर्भस प्रमुख श्याम प्रसाद लामिछानेले हाल बैंकले प्रदान गर्दै आइरहेको विभिन्न डिजिटल सेवाहरु तथा बैंकले आगामी दिनमा सुरु गर्न लागेका सेवाहरुको बारेमा जानकारी दिएका थिए । बैंकले ३५९ शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटिएम, १०६ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ ।
सूचनाको हक प्रवद्र्धन गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने बताएका छन् । सिहंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले सूचनाको हकको प्रवद्र्धनले विकासको नयाँ वातावरण बन्ने बताए । ‘जति धेरै सूचना सम्प्रेषण तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूत हुन सक्यो त्यति धेरै सुशासन कायम हुन्छ । त्यसले विकासको एउटा नयाँ वातावरण बन्छ’, उनले भने । उनले सूचनाको हक प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढाउने कुरा सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको जनाउँदै उनले जति धेरै जनता सुसूचित हुन्छन् पारदर्शीता अपनाइन्छ, त्यति त्यहाँ विकृति विसङ्गतिलाई रोकथाम गर्न सकिने बताए । ‘जनताले रोकथाम गर्दा मात्र विकृति विसङ्गति नियन्त्रण हुन्छ । सूचनाको हक बढीभन्दा बढी स्थापित गर्ने, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ ।’ सूचनाको हकका नाममा समाजमा अव्यवस्था, अराजकता र अनुशासनहीनता नआओस् भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कतिपय सूचनाको प्रकृति सार्वजनिक गर्नुनपर्ने पनि हुने भएकाले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । सो अवसरमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गत एक वर्षभित्र आयोगले गरेको कामकारबाहीको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको बताए ।
‘१५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिँदा पनि लघुवित्तले ठग्यो भन्छन्’
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सकारात्मक अवस्थामा छैनन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ । वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई लिएको ऋण असुल गर्न पनि हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । नाफा घटिरहेको छ भने गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेको छ । वित्तीय संस्थाको खराब कर्जामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । लघुवित्तहरुको नाफा र लघुवित्तले सेयरधनीलाई दिने लाभांशको विषयमा पनि सर्वसाधारणदेखि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बेला बखत प्रश्न उठाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको विषयमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन् भने लघुवित्तको औचित्यतामाथि पनि प्रश्न उठिरहन्छ । यी विविध विषयमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वसन्त लम्सालसँग कुराकानी गरेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्, लघुवित्त संस्थाहरुको बाँकी छ, लघुवित्त संस्थाहरुको दोस्रो त्रैमास कस्तो आउँछ ? अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा छन् । आधा जति लघुवित्त संस्था घाटामा जान्छन् । पहिलो त्रैमासमा पनि केही लघुवित्त घाटामा गएका थिए । त्यो संख्या दोस्रो त्रैमासमा बढ्छ । यसरी घाटामा जाने स्थिती कसरी आयो ? रिकभरि कम भएको छ । अहिले व्यवसाय सञ्चालन हनु नसकेर व्यापार कम भएको छ । अधिकांश मान्छेहरुको दैनिकी अफ्ठ्यारोमा चलिरहेकाले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । खराब कर्जाको दर बढेपछि जोखिम कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोभिजन राख्नुपर्छ । समय र बजार सापेक्ष लघुवित्तको ब्याजदर अनुकुल छैन । लघुवित्त संस्थाले विगत २ वर्षदेखि १५ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर लिइरहेका छन् । लघुवित्तले १३/१४ प्रतिशतमा सापटी ल्याएर १५ प्रतिशतमा लगानी गर्दा लागत बढेको छ । निक्षेप धेरै भएका केही पुराना संस्थाहरु भने बैंकबाट सापटि ल्याउनु नपरेको कारण नाफामा छन् । यो किसिमको सकस कहिलेसम्म रहला ? राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई आधार दर सार्वजनिक गर्न भनेको छ । त्यसैको आधारमा लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने आशावादी छौं । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको आधारदर कति हुन्छ भनेर अफिसियल्ली जानकारी लिने गरेको भएपनि अब सार्वजनिक रुपमा सर्वसाधारणलाई माघदेखि जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ । लघुवित्तको खर्च वा लागत कति हुन्छ भनेर सबैले थाहा पाउनु हुन्छ । त्यसैको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछौं भन्ने आशा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराबकर्जा बढेको छ, लघुवित्तहरुको स्थिति पनि त्यस्तै हो ? पहिलो त्रैमासमा लघुवित्तको खराब कर्जा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले एभरेज ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, यथार्तमा याे फरक पर्न सक्छ । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा व्यक्तिलाई समस्या परेको हुँदा नवीकरण गर्न समय थप दिएको हुन्छ । त्योबेला जोखिम देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको साढे २ प्रतिशत र लघुवित्त संस्थाहरुको ४ प्रतिशत खराब कर्जा दर छ । भित्र बढी पनि हुन सक्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले दिएका तथ्याङ्कभन्दा यथार्थ फरक हुन्छ । गत वर्ष ६/७ प्रतिशतको आर्थिक मुल्यवृद्धि भएको थियो । तर, बजार १०/१२ प्रतिशतको असर भएको हुन्छ । संसारभरि मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि वा व्यापार व्यवसाय कम हुँदा असर गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक वित्तीय विवरणमा भएको खराब कर्जा र यथार्तमा फरक हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? एउटा व्यापारीले पैसा तिर्न नसकेपछि समय माग्दा डकुमेन्ट मिलाउँदा नवीकरण नगरेको हुन्छ । त्यसले जोखिम बढेको हो । मान्छे समस्यमा पर्नु भनेको पैसा तिर्ने क्षमतामा कमी आउनु हो । भोलिका दिनमा साे व्यक्तिले पैसा तिर्छ की तिर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । भोलि झनै समस्या आउन सक्छ । जसले गर्दा तथ्याङ्क र यथार्तमा फरक हुन सक्छ भन्न खोजेको हो । तथ्याङ्क लुकाएको भन्न खोजेको होइन । पछिल्लो समय ऋणीहरुले कर्जा नतिरिरहेको बेला बैंकहरुले धितोलाई लिलामीमा राख्ने र अरुले पनि त्यो धितो किन्न नसक्ने अवस्था छ, जसले गर्दा गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको छ, लघुवित्तमा पनि अवस्था त्यस्तै हो ? लघुवित्त संस्थामा धितोमा २० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह हुन्छ । ८० प्रतिशत कर्जा बिना धितो प्रवाह हुन्छ । धितोमा कर्जा कम भएपछि लिलाम पनि कम हुन्छ । त्योपनि सानासाना कर्जामा मात्रै धितो हुन्छ जस्तो विजय लघुवित्तले १० वर्षदेखि धितो लिलाम गरेको छैन । धितोमा कर्जा दिएपछि लघुवित्त पनि लिलाम गर्न सक्छन् । तर, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । लघुवित्तमा तुलनात्मक रुपमा धितोमा कर्जा कम जाने भएकोले गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढ्ने भन्ने हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भनेको ऋण र बचतको नै हो, यसरी धितो धमाधम लिलाम हुने र त्यो धितोहरुले खरिद नगर्दा गैर सम्पत्तिकै बैंक बन्ने हुन् कि भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छनी ? लघुवित्त संस्थाहरुमा त्यो समस्या छैन । संस्थाहरुले धितो लिएर लिलाम गरेको छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि त्यस्तो नहनुपर्ने हो । अहिलेको यो समस्या सर्टटर्म हो । किनकी अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमा मन्दी, जोखिम लगायतअन्य संकट सामान्य हुन् । फेरी केही समयपछि रिकभरी भएर विस्तारै सुधार हुन्छ । सिद्धान्तमा पढेका कुराहरु व्यवहारमा लागू गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रको चक्र निरन्तर चलिरहन्छ । सधैं यस्तै स्थिती रहिरह्यो भने भविष्यमा पक्कै गाह्रो हुन्छ । व्यापार व्यवसाय बढ्ने र मान्छेहरुसँग पैसा हुँदै गएपछि त्यो कर्जा तिरेर लिलाममा गएको सम्पत्ति फेरि फिर्ता लैजान सक्छ । अहिले आशावादी बनौं । सबै बिग्रीन्छ भन्ने हुँदैन । पछिल्लो समय आत्महत्याको केसहरु बढ्दै गएका छन् । अब आत्महत्याको संख्या बढ्दै जान्छ की भन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्ता घटनालाई सरकारले सम्बोधन गरेर न्यूनिकरण गर्नुपर्छ । त्यस्ता घटना दोहोर्याउनुभन्दा पनि पाठ सिकेर आगामी दिनमा थप घटना हुनबाट रोक्नु पर्छ । कतिपय केसहरु बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर यस्तो स्थिती आयो भन्दैछन् । अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या केही समयको लागि मात्रै हो । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर उच्च भएका कारण ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या र व्यवसायीहरु आन्दोलित हुनु परेको छ, तपाईंहरुको मनलाग्दी ब्याजले व्यवसायीलाई पेलेकै हो ? होइन । अहिलेको समस्याको प्रभाव र अन्तरदेशीय प्रभाव हामीलाई पनि पर्छ । नेपालले मात्रै छुट्टै तरिकाले चल्छु भनेर हुँदैन । राष्ट्र बैंकले बैंकदर बढाउँदा हामीले पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो । यदि ब्याजदर सस्तो भयो भने पैसा बाहिर जाने समस्या बढ्छ । निक्षेपकर्तालाई पनि प्रोत्साहन गर्न र पैसा बाहिर जान नदिनलाई ब्याजदर बढाएको हो । बैंकले निक्षेपमा १२ प्रतिशत दिएको छ भने कर्जामा १६ प्रतिशतलिनु स्वभाविक हो । बैंकहरुले ४/५ प्रतिशतको मार्जिन राख्नु ठिकै हो । खर्च अनुसार आफ्नो लागत निर्धारण गर्नु ठिकै हुन्छ । निक्षेपकर्ताले १३ प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका छन् । त्यसैले बैंकले ग्राहकलाई पेल्नेभन्दा पनि पैसा नै महँगो भएको हो । नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा पनि ब्याजदर बढेको छ । अमेरिकामा कुनै बेला १ प्रतिशत ब्याजदर थियो भने अहिले ७/८ प्रतिशत पुगेको छ । बेलायतमा १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको ब्याजदर अन्य देशको तुलनामा कम हो । यस्तो अवस्थामा जहिले पनि ब्याजदर बढ्छ । बरु सबै पक्षले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बैंकहरुको स्प्रेड वा मार्जिन कति लिएका छन् भन्ने कुराहरुलाई ध्यान दिन जरुरी छ । मार्जिन वा स्प्रेड धेरै छ भने घटाउन आवश्यक छ । तर, ब्याजदर बढी भयो भन्नु उचित होइन । १६/१७ प्रतिशत ब्याजदर १३ प्रतिशत निक्षेपमा दिएको हो । १३ प्रतिशत निक्षेपमा दिएपछि ऋण कति प्रतिशतमा दिनु पर्छ ? स्वभाविक रुपमा ३/४ प्रतिशत थप हुन्छ । यो पनि सबैको हुँदैन । कुनै कुनै प्रडक्टको मात्रै हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर बढी भयो भनेर जुलुस निकालेका छन् । तर, लघुवित्त संस्थाहरु घाटामा छन् । १५ प्रतिशतमा सापटी लिएर १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्दा पनि लघुवित्तले ठग्यो, बढी पैसा असुल्यो भनिरहेका छन् । त्यसकारण हामी यथार्थपरक हुनुपर्छ । कति नाफा राखेको छ, मार्जिन कति छ, खर्च कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । आधार दरसँग तुलना गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरुको स्प्रेड दर पनि ४ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले अटोमेटिकल्ली नाफा घटाउन खोजिरहेको छ । सीमामा रहेर वाणिज्य बैंकले नाफा गर्न खोजिरहेका छन् न की ठग्न खोजेको । भोलिका दिनमा निक्षेपकर्तालाई ब्याज कम दिने बित्तीकै कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्छ । माघदेखि १ प्रतिशत ब्याजदर घटिसकेको छ । एकैचोटी १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । राम्रो हुँदै गयो भने फागुनमा अझै १ प्रतिशत घट्न सक्छ । एउटा पक्षलाई मात्रै हेरेर ठूलो मुद्धा बनाउनु हुँदैन । उद्योग व्यवसाय बैंकको ब्याजदरले मात्रै अप्ठ्यारोमा परेका होइनन् । मसँग पर्चेचिङ क्षमता नै छैन । म होटलमा गएर किन्न र बस्न सक्दैन । मेरो आफ्नो क्षमताले भ्याएको छैन भने बैंकदर बढ्यो/घट्योसँग सम्बन्धित हुँदैन । व्यवसाय राम्रोसँग चलेको छ भने ब्याजदर बढ्दा केही फरक पर्दैन । ऋण सहज रुपमा तिर्न सकिन्छ । व्यापार नै हुँदैन भने व्याजदर ५ प्रतिशत भएका बेला पनि डुब्छन् । अहिलेको समस्या व्यापार नभएर नै हो । बैंकको व्याजदर मात्रै कारण होइन । ग्लोबल्ली रसिया र यूक्रेन युद्धले असर गरिरहेको छ । व्यापार–व्यवसाय राम्रो भयो भने १५ प्रतिशत व्याजदरले केही समस्या हुँदैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको व्याजदरमा सीमा तोकेको छ, त्यो सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक कत्तिको सकारात्मक छ ? राष्ट्र बैंकको अहिलेसम्मका निर्णय हेर्दा आधार दरमा लागू गर्नेमा हामी आशावादी छौं । यदि आधार दर प्रकाशन गरेपछि क्याप हट्छ भन्नेमा विस्वस्त छौं । व्यवसायी चलेन, समस्यामा पर्याै भनेर कतिपय व्यवसायीले आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको छ, अधिकांश लघुवित्त नोक्सानमा छन् भन्नु भयो, यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? समय एकदमै प्रबल छ । समय चक्रलाई तपाईं हामी कसैले टार्न सक्दैनौं । नीतिहरुमा केही सहज बनाउन सकिन्छ । अहिले हामी बाँचौं र बचाऔं भन्नेमा काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिमा खुकुलो र केहीमा कडाइ गरेको छ । अनियन्त्रित लगानी भएको थियो । कर्जाको ग्रोथ धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्याे । पहिला २० प्रतिशत ग्रोथ थियो भने अहिले १२ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसकारण समय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । नीति पनि मुद्धा अनुसार समायोजन पनि गर्नुपर्छ । तपाईं हामी पनि संयमित हुनुपर्ने बेला छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणले मात्रै समाधान हुने स्थिती छैन । यो बाहिरी परिवेश हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।संयमित भएर खर्च कटौति गर्न सक्यो भने अबको ६ महिना वा १ वर्षभित्र सुधार हुन्छ । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले कोर्डिनेशन मात्रै गर्ने हो । सबैको भूमिका रहन्छ । यस्तै, उद्योगी व्यवसायीलेसहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले कर्जा तिर्न नसकेपनि समय माग गर्न सकिन्छ । यो वर्ष नाफा नभएअर्काे वर्ष नाफा कमाएर चुक्ता गर्छाै भन्न सक्नुपर्छ । पब्लिक वा ब्यक्तिगत दैनिक खर्च पनि कटौति गर्नुपर्छ । पहिला धेरै गरिन्थ्यो भने अहिले कम गर्नुपर्याे । विदा भ्रमण जानु हुन्थ्यो भने यसपटक नजानुस् । जीवन संघर्षशील छ । सधैं सजिलो हुँदैन । आज सजिलो छ, भोलि असजिलो हुन्छ । समय सापेक्ष हुनु पर्छ, आत्तिनु हुँदैन । चल्नै नसक्ने अवस्था पनि हुनु हुँदैन । अलिअलि चल्ने अवस्था वा बच्ने अवस्था छ भने खुशी हुनसक्नुपर्छ । कर्मचारी पाल्न र स्थिर रहन सक्यो भने मात्रै अर्काे वर्ष नाफा कमाउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुपर्याे । हिजोका दिनमा मैले यति नाफा कमाएको थिए, आज पजि प्रतिशत नाफा कमाउनै पर्छ भनेर चिन्तित हुनु हुँदैन । यो वर्ष नाफा भएन भनेर सेयरधनीहरुलाई पनि बझाउन सक्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा लाभांश बढी हुनु पर्यो भनेर सेयरधनीबाट दबाब पनि आउँछ ? अहिलेसम्म सेयरधनीहरुले ठूलो दबाब दिनु भएको छैन । तर, एउटा संस्थाको सीईओ भइसकेको हुनाले नाफामा हुनुपर्छ भन्ने दबाव स्वभाविक हुन्छ । किनकी कम्पनीको जिम्मा लिएर व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्था दवाव हुनुहुँदैन । स्वभाविक रुपमासेयरधनीहरुले रिटर्न पाउनुपर्याे । गत वर्षको जति प्रतिफल दिनैपर्छ भन्ने गरेका छन् । पाँच दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरु छन् तर एजीएम क्लियरेन्सका लागि एक दर्जन मात्रै राष्ट्र बैंक पुगेका छन्, लघुवित्तहरुले साधारणसभा गर्न नचाहेका हुन् ? यसमा विभिन्न कारणहरु छन् । राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त संस्थाहरुले एनएफआरएसमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको हो । लघुवित्त संस्थालाई त्यो ढाँचामा गर्न सकस परेको हो । केही हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन् । त्यसमा सुधार गर्ने राष्ट्र बैंकको आशय हो । त्यो सुधार गर्नुपर्दा पनि ढिला भएको हो । तर, नपठाएको भन्ने होइन । थोरै लघुवित्तले मात्रै पठाउन बाँकी छ । केही लघुवित्तले स्वीकृति पाएर साधारण सभा गरिरहेका छन् । केही प्रक्रियामा र केही पठाउने तयारीमा छन् । विगतमा पुस मसान्तभित्र प्राय सबै लघुवित्त को साधारण सभा सम्पन्न हुन्थ्यो । अहिले धेरैको भएको छैन । तर, नपठाउने र नगर्ने भनेको होइन । प्राविधिक अवरोधले ढिला भएको हो । लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहक सदस्यबाट मनलाग्दी शुल्क लिएको भन्ने राष्ट्र बैंकले खोट देखाएको छ, त्यसै कारण रोकिएको हो ? मनलाग्दी शुल्क लिएको छैन । कर्जा लिएपछि बीचमा नवीकरण गर्दा के गर्ने भन्ने प्रश्न थियो । एउटा पक्षको बुझाई नवीकरण गरेपछि सेवा शुल्क लिने र अर्काे पक्ष छोटो समयमा लिनु हुँदैन भनिरहेका छन् । प्रक्रियागत हिसावले नयाँ ऋण दिँदा तोकेको सेवा शुल्क लिने नै हो । कसैको धेरै लिएको देखिएको छ । त्यसलाई सुधारको प्रक्रियामा पनि छन् । तर,नियतवस ठग्ने भन्ने उद्देश्य लघुवित्तको होइन । फेरी १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनै पाईंदैन । त्यो सिस्टमले अनुमति नै दिँदैन । तर, बजारमा ३५/३६ प्रतिशत ब्याज लिएको भन्ने हल्ला मात्रै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियत व्यवसायीलाई मार्ने राखेको हुँदैन । नियम कानुनमा बसेर ब्याजमा ऋण दिएको मात्रै हो । कसैले राम्रो व्यवसाय गरेर फलिफाप भएको छ । उनीहरुले धन्यवाद दिन्छन् । कसैको ब्यापार घाटा भएर तिर्न नसकेर घरबार नै बेच्नु पर्ने स्थिती आएको छ । उसले संस्थालाई गाली गर्छ । तैले गर्दा मलाई डुबाइस भन्छ । अब पैसा दिनु राम्रो की नराम्रो त ? राम्रोसँग प्रयोग गर्याे भने त्यो राम्रो र दुरुपयोग भयो भने नराम्रो । अहिले अधिकांशले ऋण लिएर राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले लघुवित्तका कारण डुब्यौं भनिरहेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न नियामकले निर्देशन दिएको छ तर, संस्थाहरुले त्यहि क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउने, त्यसैबाट मात्र नाफा देख्ने, अहिले घरजग्गा क्षेत्र संकटमा पर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नोक्साान गए भन्ने पनि छनी ? अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर मात्रै अप्ठ्यारो भएको होइन । घरजग्गामा धेरै उत्पादन छैन । यसमा धेरै मूल्य तलमाथि मात्रै भइरहन्छ । लगानी गरेपछि १ को २ हुन्छ भनेर लगानी गरेको हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले घरजग्गालाई कडाइ गरिरहेको छ । तर, होटल व्यवसाय उत्पादनमुलक क्षेत्र हो । त्यो त चलेको छैन । होटल व्यवसायले कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गरेर नहुँदो रहेछ । किनभने परिवेश हो । नेपालमा पर्यटन नआउनु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई जहाज नआउनु बैंकको कारण हो ? नेपालमा पर्यटकहरुको चाप छैन्, व्यवसाय छैन, ब्यापार छैन । गाउँघर सबै बाँझो बनेको छ । कोही पनि उत्पादन गरिरहेका छैनन् । मान्छेहरु सबै सहरमा छन् । विदेश गइरहेका छन् । रेमिट्यान्स भन्दा अरु केही स्रोत छैन । यी सबै तत्वले असर गरेको हो । लघुवित्त संस्थाको ब्याजदरमा प्रिमियम तोक्न जरुरी छ ? आधार दर र प्रिमियम गरेर कर्जाको रेट निर्धारण हुनुपर्छ । बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । सम्भवतः राष्ट्र बैंकले त्यही लाइनमा नै निर्देशन दिन्छ होला । लघुवित्त बैंकर्स संघको साधारणसभामा लाभांशको दरमा राष्ट्र बैंककै प्रतिनिधिले पनि प्रश्न उठाए, लघुवित्तको लाभांश दर बढी भएको हो ? एउटा संस्थालाई स्पेसिफिक भएर हेर्नुपर्छ । ७६ प्रतिशत लाभांश कुन संस्थाले कसरी दियो भनेर तथ्याङ्क केलाउनु पर्छ । अहिलेका स्थितीलाई पहिलाको स्थितीसँग तुलना गर्नु हुँदैन । अहिले ब्याजदर महँगो छ नाफा कम । विगत ५ वर्षदेखि सेयरधनीलाई नाफा वितरण नगरेको संस्थाले ७६ प्रतिशत लाभांश दिएको हो । बैंकको मुद्दतीमा १३ प्रतिशत ब्याज छ । ५ वर्षमा एकमुष्ट वितरण गर्दा एक वर्षको १५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । त्यो कसरी अत्याधिक भयो ? त्यसैले हामीले स्पेसिफिक भएर हेर्नुपर्छ भनेका छौं । लघुवित्तको नाफा बैंकको तुलनामा बढी छ । किनभने लघुवित्तको पूँजी थोरै छ । सानो व्यापार गर्दा प्रतिशतमा धेरै देखिन्छ तर रकम सानो हुन्छ । जस्तो ठेला गाडामा ब्यापार गर्ने व्यापारीले १ हजारको सामान किन्यो भने दिनमा १५ सय कमाउँछ । त्यो भनेको १५० प्रतिशत नाफा कमाएको देखिन्छ । महिनाभरि ५ हजार प्रतिशत हुन्छ भने वर्षभरि त कति हो कति प्रतिशत देखिन्छ । प्रतिशतमा धेरै देखिए पनि भोलुम ठिक्क हुन्छ । सेयर बजारमा राम्रा भनिएका वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य थोरै छ तर, लघुवित्त संस्थाहरुको उच्च छ, यस्तो अवस्था किन आयो ? एउटा वाणिज्य बैंकको २० अर्ब भन्दा बढी पोर्टफोलियो छ । बजारमा सप्लाई गर्याे भने खर्बको मार्केट पुँजीकरण हुन्छ । तर, लघुवित्त संस्थाको एक करोड छ । बैंकको १० अर्बको सप्लाइ छ भने लघुवित्तको सप्लाई ३० लाखको मात्रै छ । जहाँ अभाव हुन्छ त्यसको भ्यालु माथि हुन्छ । त्यसको मूल्य बढी हुन्छ । फेरी सानो संस्थाको नाफा बढी छ । रिटर्न पनि बढी दिन्छन् । जब सप्लाइ थोरै हुन्छ त्यसको डिमाण्ड धेरै हुन्छ । कतिपयले लघुवित्तको अस्तित्व माथि प्रश्न उठाएका छन्, लघुवित्त आवश्यक छन् वा छैनन् भनेर प्रश्न उठाएका छन्, यो विषय कस्तो लाग्छ ? लघुवित्तको अस्तित्व माथि उठाउनेसँग हामी छलफल गर्न तयार छौं । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, अन्य सरोकारवालाहरुले लघुवित्तको विकल्प यो हुन सक्छ भनेर अर्काे विकल्प दिनु पर्याे। वित्तीय पहुँच पुर्याउने लघुवित्तभन्दा उत्तम संस्था छन् भने गर्दा हुन्छ । हामी टेबलमा बसेर छलफल गर्न तयार छौं । लघुवित्त साच्चै जरुरी छैन भने सरकारले बन्द नै गर्नुपर्छ । तर, उचित विकल्प हुनुपर्छ । हामी लघुवित्त संस्था हुनैपर्छ भन्दैनौ । आजका दिनमा ५९ लाख मानिस लघुवित्त संस्थामा जोडिएका छन् । गाउँगाउँको ५÷१० रुपैयाँ लघुवित्त संस्थामा जम्मा भएको छ । गाउँका ३३ लाख मान्छेले बिना धितो ऋण पाएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् । चाहिएको बखत पैसा पाएका छन् । लघुवित्त संस्थाले कर्जा दुरुपयोग गरेको होइनन् नी त । एउटा ब्यक्तिले दुरुपयोग गर्छ भने संस्थालाई मात्रै गालि गरेर हुँदैन । मलाई बैंकले लाखौं रकम ऋण दिन तयार छ । तर म त लिँदैन । किनकी मैले त्यो उपयोग गर्दैन । मैले व्यापारमा व्यवसायमा लगानी गर्ने भए लिन्छु । त्यसैले ऋणीले पनि लिँदाखेरि सोच विचार गर्नुपर्छ । लघुवित्त जस्तै प्रकृति भएका सहकारी संस्था पनि छन्, कि सहकारी हुनुपर्छ की सहकारी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने पनि छन् नी ? सहकारीको पनि आफ्नो सीमित दायरा छ । सहकारीले एउटा ठाउँमा अफिस भएर अधिराज्य भरि सेवा दिएका त छैनन् । दुर्गममा सहकारी पुगेका छैनन् । सहकारी डुब्क्लिकेशन हो की भन्ने देखिएको छ । ३० हजार सहकारीलाई कसले नियमन गर्ने हो ? त्यसमा पनि चुनौति छ । ६५ वटा लघुवित्तलाई नियमन गर्न त राष्ट्र बैंकलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ । त्यसैले ३० हजार सहकारीलाई रेगुलेट गर्न त्यति सहज छैन । दुर्गममा बस्ने नेपालीले बैंकिङ्ग सेवा पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यो सहकारीले गर्ने भए लघुवित्तलाई फेज आउट गरौं । सहकारीलाई प्रमोट गरौं । वाणिज्य बैंकले नै दिन सक्छ भने अन्य संस्था चाहिएन । त्यसैले लघुवित्तलाई कसरी लैजाने भनेर राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ । म लघुवित्त बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदा नेपालको लघुवित्त नीति के हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय रुपमा छलफल चलाउने सोच बनाएको थिएँ । पछिल्लो समय लघुवित्तको पुर्नरसंरचनाका विषयमा आवाज उठेको छ, किन आवश्यक परेको हो ? लघुवित्त कन्सुलुडेसनको विषय हो । सानासाना धेरै संस्था भए यसलाई ठूलो बनाउनु पर्छ । बलियो बनाउनु पर्छ भनेर मर्जर र एक्विजीशन भइरहेका छन् । त्यो सकारात्मक विषय हो । अहिले लघुवित्तको संख्या पनि घट्दै छ । केही समयपछि लघुवित्तको संख्या ४० वटाको हाराहारीमा हुनेछन् । अब नेपालमा ३० वटा लघुवित्त भए पुग्छ । राष्ट्रिय स्तरको १० वटा र हरेक प्रदेशमा ३ वटा भएपछि पुग्छ । यति भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरु मर्ज भइरहँदा कर्मचारी पनि बेरोजगार हुनु परेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? मर्जर भएर २ वटा संस्था जोडिनु मात्रै होइन । त्यसको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । मर्जर एकछिनको लागि जोडिनु पर्ने होइन । दीर्घकाल यसको प्रभाव कस्तो पर्छ, संस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, खर्च कसरी कम गर्ने हो । साथै कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि चुनौतिका रुपमा देखिएको छ । सञ्चालकको स्वाप रेसियो अनुसार व्यवस्थापन हुन्छ । मर्जरअघि नै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । कर्मचारीको मनोभाव बुझ्नु पर्छ । कोही कर्मचारी बाहिर जान चाहन्छन् भने भिआरएस दिनु पर्छ । बस्न चाहन्छन् भने सहज गर्नपर्छ । लिड गर्ने संस्थाले अर्काे संस्थाको कर्मचारीलाई डोमिनेट गरेको भन्ने गुनासो छ । यस्तो हुनुहुँदैन । कर्मचारीको व्यवस्थापन चुनौति नै हो ।
मेटलाइफको नयाँ बीमा योजना : मध्यावधिमै ४० प्रतिशत रकम पाइने, दोहोरो कभरेजसँगै निरन्तर सुरक्षा पनि
काठमाडौं । मेटलाइफले मध्यावधि वृद्धि बीमा योजना संचालनमा ल्याएको छ । मेटलाइफले ग्राहकहरूको लागि मध्यावधि फाइदाहरु सहितको नयाँ एन्टिसिपेटेड एन्डोमेन्ट जीवन बीमा योजना संचालनमा ल्याएको हो । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठ, एशिया वितरण प्रमुख यंग हो हान र एशिया एजेन्सीका प्रमुख मारवान माटरको उपस्थितिमा कम्पनीले नयाँ बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीको अनुसार यस योजना अन्तर्गत, बीमितले बीमालेखको मध्यावधिमा पुगेपछि बीमाङ्क रकमको ४० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछन् अर्थात् उनीहरूले आग्रिम रुपमा एन्डोमेन्ट लाभ रकम प्राप्त गर्न पाउनेछन् । र यसै अवधीमा बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा बीमाङ्क रकम बराबर १०० प्रतिशत रकम इच्छाइएको व्यक्तिले प्राप्त गर्नेछन् । यस योजनाको मध्यावधिपछि बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा इच्छाइएको व्यक्तिले बीमाङ्क रकमको दोब्बर रकम प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । मेटलाइफ नेपालका महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले धेरै उत्साहका साथ ग्राहकहरूका लागि नयाँ विशेषता सहितको बीमा योजना ल्याएका बताए । ‘यस बीमा योजनाबाट ग्राहकहरुले आत्मविश्वासका साथ बाँच्न र सँगसँगै बीमा अवधिको अन्त्यमा मात्र नभई अब मध्यावधिमै योजनाका फाइदाहरूको आनन्द लिन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा ग्राहकको आवश्यकतालाई केन्द्रित गर्दै यस बीमा योजनाले मध्यावधि भुक्तानी र मध्यावधि पछि दोहोरो कभरेजसँगै निरन्तर सुरक्षा प्रदान गर्नेछ ।’ यस्ताे छ मध्यावधि वृद्धि बीमा योजनाकाे फाइदा १ . यस योजनाले बीमा अवधिको मध्यावधिमा बीमाङ्कको ४० प्रतिशत र परिपक्वता मितिमा बीमाङ्कको ६०% रकम र थप आर्जित रिभर्सनरी बोनस सहित दुई चरणमा भुक्तानीे गरिने जीवित लाभ प्रदान गर्दछ । २. मृत्यु रक्षावरणको हकमा, यदि बीमितको मृत्यु बीमालेख लागु मिति र बीमालेखको मध्यावधिको बीचमा भएको अवस्थामा, इच्छाइएको व्यक्तिले बीमाङ्क रकमको १०० प्रतिशत रकम र थप आर्जित रिवर्सनरी बोनस सहित प्राप्त गर्नेछन् । ३. यदि बीमितको मृत्यु मध्यावधि पछि भएको अवस्थामा, इच्छाइएको व्यक्तिले बीमाङ्कको दोब्बर(२००%) रकम र थप आर्जित रिवर्सनरी बोनस सहित प्राप्त गर्नेछन् र यस मृत्यु लाभबाट आंशिक जीवित लाभको रुपमा भुक्तानी गरिएको बीमाङ्कको ४० प्रतिशत रकम कटौती गरिने छैन । ४. यस बीमा योजनाको बीमा अवधि १२, १४, १६, १८, २०, र २२ वर्ष र न्यूनतम जारी उमेर ३१ दिन, अधिकतम ६० वर्ष रहेको छ । ५. यस योजनाको न्यूनतम बीमाङ्क रकम २ लाख ५० हजार र अधिकतम बीमाङ्क ५० कराेड रुपैयाँ रहेको छ । ६. बीमितहरूले आफ्नो आवश्यकताहरूको आधारमा वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, र त्रैमासिक रूपमा बीमाशुल्क तिर्न सक्छन् । यस योजनाले नगद समर्पण, बीमालेख ऋण सुविधा र बीमालेख जफत नहुने प्रावधानको विकल्पहरू चुक्ता बीमालेख र स्वतःबीमाशुल्क ऋण जस्ता विशेष प्रावधानहरू समावेश गरी थप लाभहरू प्रदान गर्दछ । ७. अतिरिक्त बीमा रक्षावरणको लाभ लिन चाहनेहरुका लागि, यस योजना अन्र्तगत व्यत्तिगत दुर्घटना सुरक्षा लाभ, पुर्ण तथा स्थायी असतmता भएमा बीमा शुल्क छुट र गम्भीर रोग सम्बन्धि घातक बीमारी पूरक करारहरु संलग्न गर्न सक्छन् ।
पोखरामा फागुनदेखि तार भूमिगतको काम सुरु हुने
काठमाडौं । पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न भारतीय टाटा प्रोजेक्टस कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको एक वर्ष भएको छ । दुईवर्षमा सक्ने गरी निर्माण जिम्मा लिएकामा ठेक्का अवधि छोटिँदै जाँदा तार बिछ्याउने काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख आनन्द सुवेदीले अर्को महिनादेखि तार भूमिगत गरिने बताए । ‘विद्युत् लाइनको इन्जिनियरिङ डिजाइन, उपकरण खरिदलगायतको काम भइरहेको छ, भौतिकतर्फको काम फागुन अन्तिमतिर सुरु हुन्छ’, उनले भने । पोखरामा नै आयोजनाको कार्यालय भएकाले कामले तीव्रता पाउने उनको भनाइ छ । तारलगायत महत्वपूर्ण उपकरण भारतबाट ल्याउनुपर्दा समय लागेको उनले बताए । आयोजनालाई चाहिने केही सामग्री/उपकरण भन्सारमा आइपुगेको जनाइएको छ । आयोजना प्रमुख सुवेदीले तोकिएकै समयावधिभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गरिने बताए । ‘डिजाइनलगायत प्रक्रियागत तयारीले केही ढिलाइ भए पनि अब काम रोकिन्न’, उनले भने, ‘यसमा हामी कटिबद्ध छौँ, यो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना हो ।’ आयोजनाअन्तर्गत पोखरा–१० कुँडहरदेखि जिरो किमीसम्मको मुख्य राजमार्ग, सिर्जनाचोक, राष्ट्रबैङ्कचोक, लेकसाइड, सभागृहचोक, न्युरोड, चिप्लेढुङ्गागायतका क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिने भएको हो । मुख्यदेखि सहायक सडकसम्मै तार बिछ्याइने जनाइएको छ । विद्युत् लाइनसँगै टेलिफोन, केबुल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ । ‘विद्युत्सँगै केबुल र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका तार पनि एकैसाथ भूमिगत गरिन्छ, अहिले भएको ओभरहेड प्रणालीका सबै तार हट्छन्’, आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने । पोखरामा मात्र तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । पोखरा र भरतपुरमा तार बिछ्याउन दुई अर्ब ५० करोड ३३ लाखमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसले ठेक्का पाएको थियो । दुवै सहरमा एकै प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । तार बिछ्याएपछि ग्राहकको घरघरमा बिजुली पु¥याउने काम पनि प्राधिकरण नै गर्नेछ । प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रका प्रमुख ऋषिकुमार वर्णपालले विद्युत् लाइन जमिनमुनि बिछ्याउँदा अव्यवस्थित तार, पोलबाट पोखराले मुक्ति पाउने बताए । ‘एकातिर सहरी सौन्दर्य बढ्छ, अर्कातिर भूमिगत तार बढी क्षमतायुक्त र भरपर्दो हुन्छ’, उनले भने, ‘विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि यसबाट टेवा पुग्छ ।’ प्रमुख वर्णपालले बिजुलीका तार चुँडिएर, सवारी साधन पोलमा ठोक्किएर बर्सेनि मानिसले ज्यान गुमाइरहेको सुनाए । ‘विद्युत् लाइन बिछ्याउने अभ्यास विश्वभर नै छ, हाम्रो जस्तो देशमा बजेटको सीमितता हुने हुँदा मुख्य सहरी क्षेत्रमा भर्खर सुरु हुँदैछ’, उनले भने, ‘पोखरा सहरभरिको तार भूमिगत गर्न अर्बौं बजेट चाहिन्छ ।’ अहिले चलिरहेको विद्युत् वितरण लाइनभन्दा भूमिगत प्रणाली तीन/चार गुणाले महँगो पर्ने उनको भनाइ छ । ‘महँगो परे पनि ग्राहकको बढ्दो माग र बिजुलीको चाप थेग्न भूमिगत प्रणालीमा जानैपर्छ’, प्रमुख वर्णपालले भने, ‘राज्यले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार पोखरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत विद्युत्का ९४ हजार एक सय ६५ ग्राहक छन् । वितरण केन्द्रका आधारमा यो देशकै सबैभन्दा धेरै ग्राहक सङ्ख्या हो । प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्य बढाउन ‘उज्यालो र सहर सफाइ अभियान’ चलाइरहेको छ । सडक छेउछाउका जीर्ण र प्रयोगविहीन पोल हटाउन सुरु गरिएको छ । भूमिगत प्रणालीलाई अन्य सहरमा विस्तार गर्दै जाने योजनामा प्राधिकरण छ । काठमाडौँ उपत्यकापछि भरतपुर र पोखरामा सो परियोजना अघि बढेको हो । तारैतारले जेलिएको पोखराको सौन्दर्य फर्काउन पनि यो अभियान सहयोगी बन्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । ‘यो नमुना परियोजना हो, महानगरले पनि प्राधिकरणसँग लगानीमा साझेदारी गर्छ’, उनले भने, ‘आयोजनाको प्रभाव र उपयोगिता हेरेर पोखराका अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्छौं ।’ महानगरप्रमुख आचार्यले लथालिङ्ग तार र पोलले पर्यटकीय सहरलाई विरुप बनाइरहेका बेला परियोजना सुरु हुनुलाई सुखद रुपमा लिए । प्राधिकरणले सकेसम्म सडकमा न्यून क्षति हुने गरी तार बिछ्याउने प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ । ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । यात्रु र यातायातका साधनको आउजाउमा बाधा नपुग्ने गरी निर्माणका काम हुने उनको भनाइ छ । तार भूमिगत गरेपछि ठाउँ–ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर ग्राहकका घरघरमा बिजुली पुर्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
फागुन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै सिद्धार्थ प्रिमियर, पुँजी २ अर्ब ८० करोड पुग्ने
काठमाडौं । मर्जर प्रकृयामा रहेका सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल)ले आगामी फागुन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । दुई कम्पनीले मर्जपछि सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्न लागेका हुन् । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले सेड्युलअनुसार काम सकिएमा फागुन १ गतेदेखि नै एकीकृत कारोबार हुने बताए । ‘अब सरकारी काम मात्रै बाँकी छन्, ती सबै काम समयमै सकिएमा फागुन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने हाम्रो टार्गेट हो,’ सीईओ क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार मर्जरको लागि कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट अन्तिम स्वीकृति पाइसकेको छ । हाल नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रार लगायतको सरकारी काम भइरहेको उनले बताए । मर्जपछि बन्ने सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सीईओमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका सीईओ वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री रहने छन् । यता सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र डीसीईओ भने हालसम्ममा तय भइ नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । यो विषयमा एकीकृत कारोबार हुनुभन्दा अघि बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्ने जनाइएको छ । दुई कम्पनीबीच बराबरी हैसियत अर्थात एक बराबर एकको स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जाने सहमति भएको हो । सो अनुसार मर्जपछि बन्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८० करोड पुग्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा बढी हो । प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । मर्जरमा जानको लागि दुबै कम्पनीको पुस २९ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले मर्जरमा जाने प्रस्ताव समेत पारित गरिसकेको छ । उक्त सभाले गत आर्थिक वर्षको प्रस्तावित लाभांश समेत पारित गरिसकेको छ । यससँगै प्रस्तावित ९ प्रतिशत बोनसपछि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र १४.२५ प्रतिशत बोनसपछि प्रिमियरको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । दुई कम्पनीले गत असार २७ गतेनै एक आपसमा मर्ज हुन प्रारम्भिक सम्झौता गरेर मर्जरको प्रकृया अघि बढाएका थिए ।
