१० वटा कम्पनीलाई बीमा प्राधिकरणको चेतावनी : पोलिसी रोक्नेदेखि १० लाखसम्म जरिवाना लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले समयमा विवरण पेश नगरेको भन्दै विभिन्न १० वटा बीमा कम्पनीलाई चेतावनी दिएको छ । समयमा विवरण पेश नगरेका ३ वटा जीवन बीमा, ६ वटा निर्जीवन र एक वटा पुनर्बीमा कम्पनी गरी १० वटालाई बुधबार पत्रचार गर्दै समयमा विवरण बुझाउन प्राधिकरणले चेतावनी दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बमोजिम चौमासिक रुपमा विवरण उपलब्ध नगराएका १० कम्पनीलाई चेतावनी दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशलाल कर्णले बताए । ‘बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो कारोबारको चौमासिक विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नगरेको कारणले जीवन र निर्जीवन गरी १० वटा कम्पनीलाई पहिलो पटक सचेत गराइएको हो,’ प्राधिकरणका निर्देशक दिनेशलाल कर्णले बताए । उनकाअनुसार समयमा विवरण नबुझाउनेमा जीवन बीमातर्फका गुराँस लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमातर्फबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स रहेका छन् भने पुनर्बीमा व्यवसाय गर्दै आएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले आफ्नो कारोबारको चौमासिक विवरण बुझाएका छैनन् । प्राधिकरणले पहिलो पटकका लागि यी १० कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै चेतावनी दिइएको र पटक पटक दोहोरिएमा नगद जरिवानासमेत हुन सक्ने निर्देशक लाल बताउँछन् । ‘अब पनि सुध्रिएन भने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा १० लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । बीमा व्यवसाय गर्दै आएका बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक चार/चार महिनामा कति कारोबार गरे, कुन कुन पोलिसी जारी गरे, शंकास्पद कारोबार भएमा कस्ता कस्ता भए लगायतका सबै विवरण बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था उल्लंघन गरेमा कम्पनीहरुलाई नगद जरिवानादेखि पोलिसी जारी गर्न नपाउनेसम्मको कारवाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एनओजी हेटौँडा च्याप्टर राइड सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले हेटौँडादेखि मकवानपुर गढीसम्म एनओजी (एन्टर्क ओनर्स ग्रुप) राइड सम्पन्न गरेको छ । गत माघ १४ गते शनिबार आयोजना भएको राइड हेटौँडा शोरुमबाट शुरु भएर मकवानपुर गढीसम्म पुगेर समापन भएको थियो । उक्त राइडमा सहभागीहरु बीच विभिन्न गेमहरु पनि खेलाइनुको साथै सहभागी राइडरहरुलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनुको साथै एक अनुशासित राइडरलाई मेडल पनि प्रदान गरिएको थियो । उक्त राइडमा प्राविधिक टिमले विभिन्न सडक सुरक्षाका साथै राइडरले अपनाउनुपर्ने नियम र सुरक्षाको बारेमा जानकारी दिएको थियो । करिब ५० जना राइडरहरु सहभागी भएको उक्त राइड सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानीहरुका साथ नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
सर्वोच्चले गर्यो देउवाविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने उल्लेख दरपिठ गरेकाे हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई भएकाले अदालतबाट ब्याख्या गर्न नमिल्ने र सार्वजनिक सरोकारमा विषयका रुपमा आएको उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ । सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले पेश गरेको रिट निवेदन दरपीठ भएको हो । रिट निवेदनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षको अधिकार दिन नमिल्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई गत पुस २६ कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो ।
सनराइज बैंकले थेसिस गर्न विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने
काठमाडौं । सनराइज बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय व्यवस्थापन विभाग बिच सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.भवानी शंकर आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार बैंकले केन्द्रीय व्यवस्थापन विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय एम।बि।एसमा स्नातकोत्तरका ८ जना विपन्न र जेहेनदार विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो अध्ययनको क्रममा थेसिस प्रयोजनको लागि चाहिने आर्थिक सहयोग गर्ने छ । त्रिविमा विभिन्न संकायमा एक हजार ९५९ सालदेखि अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ । यस सहयोगले गुणस्तरीय थेसिस लेख्न विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने केन्द्रीय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख प्रा.भवानी शंकर आचार्यले बताए ।
बजारमा ७ अर्ब बराबरका गुणस्तरहीन औषधि, क्षमताहीन नियामक, रमिते मन्त्रालय
काठमाडौं । मान्छेको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिको रुपमा उसको स्वास्थ्यलाई मानिन्छ । तर, नेपालीहरुलाई रोग लाग्दा बजारबाट उपचारको लागि खरिद गरिने औषधि नै गुणस्तरहीन पाइने गरेको छ । अझ डरलाग्दो विषय त के छ भने नेपालका औषधि पसलमा पाइने औषधिहरुको अनुगमनको विषयमा राज्यको नियामक निकायकै पहुँच छैन । औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिले १८ हजार पाँच सय ३८ ब्राण्डका औषधिहरु प्रयोगको अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये ५ हजार ७ सय ६१ नेपाली ब्राण्डका एलोपेथिक, ५ हजार ९ सय ७१ ब्राण्डका आयर्वेदिक र ६ हजार ८ सय ६ ब्राण्डका विदेशी औषधि रहेका छन् । नेपालमा औषधिको बिक्री वितरण गर्ने फार्मेसी २३ हजार ७ सय १३ रहेका छन् भने ४ हजार २ सय ८ होलसेलर र १ सय ६९ आयातकर्ता औषधिको कारोबारका संलग्न रहेको तथ्यांक विभागसँग रहेको छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विभागले अत्यन्तै न्यून संख्यामा मात्रै औषधिको बिक्रीकर्ताको अनुगमन र औषधिको परीक्षण गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा विभागले १८ हजार ५ सय ३८ ब्राण्डका औषधि मध्ये जम्मा ६ सय ३४ वटा औषधिको नमूना परीक्षण गरेको थियो । यो संख्या भनेको विभागमा दर्ता भएका जम्मा औषधि ब्राण्डको ३.४ प्रतिशत मात्रै हो । यसरी जम्मा ३.४ प्रतिशत औषधिको नमूना परीक्षण गर्दाखेरी ५८ वटा औषधि बिमारीले खान अयोग्य वा गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । नेपालको औषधि बजारमा गुणस्तरहीन औषधीको मात्रा झण्डै ७ अर्ब बराबरको रहेको विभागकै कर्मचारीको भनाइ छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले बजारमा गुणस्तरहीन औषधि प्रशस्त मात्रामा रहेको र अनुगमन विस्तार गर्ने हो भने विभागको आंकडा भन्दा धेरै भेटिने बताएका छन् । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि औषधि व्यवस्था विभागको काम कारवाहीको विषयमा जानकारी लिने कार्यक्रममा मन्त्रीले सो बताएका हुन् । ‘बजारमा अहिले पनि गुणस्तरहीन औषधिहरु छ्यापछ्याप्ती छ भन्ने सुनेका छौँ, तपाईहरुले निश्चित ठाउँको स्याम्पेलिङ गर्नुभयो, सबै ठाउँमा पुग्ने हो भने यसको आँकडा बढेर जानसक्छ’, मन्त्री गिरीले विभागको कार्यक्रममा भनेका थिए । विभागले भने नियमन गर्ने आफ्नो भूमिका भए पनि जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा आवश्यक नियमन गर्न नसकेको बताएको छ । मंगलबारकै कार्यक्रममा मन्त्रीलाई विभागको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने क्रममा महानिर्देशक भरत भट्टराईले स्थापना कालदेखि हालसम्मको विभागको जनशक्ति र प्रविधि क्षमताको कमजोरीका पक्षहरुको विषयमा जानकारी गराएका थिए । ०३६ सालबाट कार्यान्वयनमा आएको विभागको शुरुवातदेखि अहिलेसम्म जनशक्ति पुनरावलोकन नभएको, भौतिक अवस्था कमजोर रहेको र भौगोलिक रुपमा विस्तार हुन नसकेको लगायतका विषयवस्तुहरु महानिर्देशक भट्टराईले राखेका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डहरुलाई आधार मानेर विभाग आँफैले गरेको मूल्यांकनका आधारमा नेपालको औषधि बजार सर्वेक्षणमा विभागको प्रभावकारीता ३५ प्रतिशत, सतर्कता ३० प्रतिशत, नियमन प्रणालीमा ५७ प्रतिशत र औसत क्लिनकल परीक्षणमा ४३ प्रतिशत रहेको छ भने गुणस्तर मापदण्ड प्रणालीमा विभागले १९ प्रतिशत मात्रै प्रभावकारीता पदर्शन गर्न सकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका आधारमा थ्री लेबल म्याचुअरीटीलाई पूर्ण गुणस्तर वा पूर्ण प्रभावकारीताको नियामक मानिन्छ । तर, नेपालको औषधि व्यवस्था विभाग म्याचुअरीटी लेवलको एक तहमा मात्रै रहेको छ । आँफैले आँफैमाथि गरेको मूल्यांकनका आधारमा पनि विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन् । जसको जसको ठूलो नकारात्मक प्रभाव नेपालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेको छ । तर, गुणस्तरहीन औषधिको कारणले जनताको स्वास्थ्यमा के–कति असर परिरहेको छ भनेर राज्यको कुनै निकायले अहिलेसम्म सर्वेक्षण गरेको छैन । तालुकदार निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि विभागलाई सुदृढ गर्न कहिल्यै तयार भएको देखिदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो ५ वर्षको बजेटलाई आधार मानेर हेर्दा उसले विभागलाई कहिल्यैपनि आफ्नो बजेटको १ प्रतिशत बजेट दिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा पनि विभागले जम्मा ०.२३ प्रतिशत मात्रै बजेट प्राप्त गरेको छ । ०७२ सालमा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएनएम) आधारमा विभागमा ३ सय २८ जना जनशक्तिको आवश्यकता किटान गरी विभागले मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रकृयामा अगाडि बढाएन् । अहिले विभागका शाखाहरु विराटनगर, विरगञ्ज र नेपालगञ्जमा रहेका छन्, बाँकी प्रादेशिक क्षेत्रमा विभागको उपस्थिति छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रकृयामा सरकार जुटिसकेको छ । विभागले पनि आफ्नो नयाँ सरकारलाई नयाँ ओएनएम पेस गर्ने तयारी आँफूले गरिरहेको बताएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा सरकारले अपेक्षित राजस्व आम्दानी गर्न सकेको छैन । सोही आधारमा सरकारले विभागलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ जनशक्ति थप गर्न दिने सम्भावना कम देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री गिरीले भने विभागका समस्याहरुलाई देखाएर जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न नपाइने बताएका छन् । ‘हामीले कुनैपनि हिसावले जनशक्ति छैन, वा यो त्यो छैन भन्ने बहानामा नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु हुँदैन, त्यसमा सम्पूर्ण रुपले प्रतिवद्ध भएर विभागले आफ्ना कार्य अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले भने, ‘मन्त्रालयले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्नेछ । यो सवालमा जनशक्ति छैन, केही लिमिटेशनहरु छन् भन्ने लगायतका इत्यादि कुराले गर्न सकेका छैनौँ भन्न पाइँदैन । यो मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु, प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् । सातै प्रदेशमा औषधि विभागका कार्यालयहरु स्थापना गर्नुपर्छ, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाएर जानुपर्छ ।’ विभागका महानिर्देशक भट्टराईले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जनशक्तिको कमी पुर्ती हुनुपर्ने, विभागको शाखा सबै प्रदेशमा विस्तार हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डअनुसार लेवल थ्री को लागि पहल गर्नुपर्ने र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु उठाएका छन् । मन्त्री गिरीले विभागको सुदृढीकरणको लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्, तर उनको भूमिका विगतका मन्त्रीहरुको जस्तै रमिते हुने छ वा कार्यान्वयनमुखी हुनेछ त्यो आगामी व्यवहारबाट हेर्न सकिनेछ ।
सिटिजन्स बैंकको सीईओमा पुन: पोखरेल
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा गणेशराज पोखरेल नियुक्त भएका छन् । बैंकको माघ १८ गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पोखरेललाई आगामी ४ वर्षको कार्यकालका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको हो । पोखरेलले स्थापनाकाल देखिनै बैंकसँग आवद्ध भई विभिन्न पदमा रहि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनी २०६५ साल देखिनै दोस्रो वरियतामा रहि बैंकमा कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । उनको कार्यकालमा बैंकले ग्राहक संख्या, डिम्याट संख्या, मोबाईल बैकिङ तथा अन्य डिजिटल एवंम ट्रानजेक्सन बैंकिङ सेवा सुविधा लगायतका अधिकांश सूचक तथा ब्राण्डिङमा राम्रो उपलब्धी हासिल गर्न सफल भएको छ । पोखरेलको पहिलो ४ वर्षे कार्यकालमा निक्षेप औसतमा वार्षिक २६.०४ प्रतिशत वृद्धि गरी हाल १६१.४५ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा औसतमा वार्षिक २३.६२ प्रतिशत वृद्धि गरि हाल १४२.५४ अर्ब र चुक्ता पूँजी १४.२० अर्ब पुगेको छ । त्यसैगरि खुद नाफा ४ वर्षमा औसतमा वार्षिक १२.९१ प्रतिशत वृद्धि भई आ.व. २०७८/७९ मा २ अर्ब पुगेको छ । बैंकले हाल देशैभरी १८२ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउण्टर, १३५ एटिएम, ९७ शाखा रहित बैंकिङ इकाई र २० माइक्रोफाइनान्स इकाईबाट सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । हाल बैंकको १५ लाखभन्दा बढीको संख्यामा ग्राहकहरु रहेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा एक अनुभवी बैंकरका रुपमा परिचित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मार्केटिङमा स्नातकोत्तर, कानुनमा स्नातक तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट वित्त व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनको व्यवस्थावपन क्षेत्रमा ३० वर्ष लामो अनुभव रहेको छ ।
पाँचौं नेपाल एग्रिटेक इन्टरनेसनल एक्सपो हुँदै
काठमाडौं । चितवनमा पाँचौं नेपाल एग्रिटेक इन्टरनेसनल एक्सपो २०२२ हुने भएको छ । कृषि क्षेत्रको समस्त विकास गर्ने उद्देश्यले मिडिया स्पेस सोलुसन्स र फुटुरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्टसले विगतका वर्षहरु झैं यसवर्ष पनि कृषि सम्बन्धी एक्स्पो गर्न लागेको हो । भरतपुरको चितवन प्रदर्शनी केन्द्रमा यहि फागुन माघ २७, २८ र २९ गते एक्स्पो हुने आयोजकले जनाएको छ । उक्त प्रर्दशनीमा स्वदेशी तथा विदेशी कृषि सम्बन्धी कम्पनीहरुका १५० भन्दा बढी स्टलका साथै कृषिका विभिन्न विधाहरु जस्तै कुखुरापालन, माछापालन, बाख्रापालन, गाई भैंसी पालन, डेरी लगायत कृषिका नविनतम औजार, उपकरण, केराखेती, थोपा सिचाई, विषादी रहित कृषि इत्यादीका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने आयाेजकले बताएकाे छ । उक्त प्रर्दशनीमा देश भरीबाट बढी भन्दा बढी कृषि उद्यमी अनुसन्धानकर्ता, विद्यार्थी, संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत आम कृषकहरुले प्रर्दशनीमा आधुनिक प्रविधिहरुको अनुसरण गर्ने र जिज्ञासा मेटाउने अवसर मिल्ने कम्पनीले बताएको छ । निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको उक्त प्रदर्शनीमा कृषि कर्मलाई सहज र किफायती बनाउन मद्दत पुर्याउने साना साना औजार, मेशिनदेखी लिएर डेरी मेशिनरी तथा पशुपंक्षीपालन उद्योगमा प्रयोग हुने ठूला– ठूला उपकरणहरुको प्रदर्शनी लगायत डेमो पनि गरिने तथा नेपालको कृषि क्षेत्रको यान्त्रीकीकरणमा सहयोग पुर्याउन यो प्रदर्शनी कोशे ढुंगा सावित हुने आयोजकले जनाएको छ । पाँचौ नेपाल एग्रिटेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनीसंगै नेपाल फुड एंड बेभेरेज एक्स्पो पनि आयोजना हुने भएको छ । यस एक्स्पो अन्तर्गत होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, होस्टेल, क्याफे, क्याटेरिंग लगायतका व्यवसायमा प्रयोग हुने विभिन्न खाद्यान्न सामग्री तथा उपकरणहरु समावेश रहने आयोजकले जनाएको छ ।
डेण्टल साईन्स हाईजेनिस्ट एसोसिएसनद्वारा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई १४ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नेपाल डेण्टल साईन्स हाईजेनिस्ट एसोसिएसनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीलाई १४ बुँदै सुझाव दिएको छ। बुधबार एसोसिएसनले दन्त उपचारमा प्रयोग गरिने डेन्टल उपकरणको गुणस्तर र त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनेसहित १४ बुँदे सुझाव दिएको हो । दाँतसँग सम्बन्धित औषधि तथा सामग्री गुणस्तरयुक्त नभएको र जहाँसुकै बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएकोले आवश्यक पहलकदमी लिन अनुरोध गरेको छ । साथै एसोसिएसनले दन्त उपचारमा प्रयोग हुने सामग्री औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भई गुणस्तर जाँच गरी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
