गण्डकी प्रदेशसभा बैठककक्षमा खुट्टा छिराउ नै धौधौ पर्ने टेबुल र कुर्ची
गण्डकी । पुरानो भवन । साँघुरो बैठककक्ष । साजसज्जाले बाहिर चिटिक्क देखिए पनि गण्डकी प्रदेशसभामा भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । विषयगत समितिका कार्यालय ‘प्रि–फ्याव’ भवनमा छन् । संसदीय दलका लागि कार्यालयको समस्या छ । संरचना अपुग हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयको प्रशासनिक कामसमेत अन्य कार्यालयबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि आवासको उचित प्रबन्ध हुनसकेको छैन । सञ्चारकर्मीका लागि मिडियाकक्ष छैन । प्रतिक्षाकक्ष, चमेनागृहजस्ता भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित छैनन् । आधुनिक सुविधायुक्त प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि बनाइएको रु डेढ अर्बको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अलपत्र परेको छ । बजेट नभएपछि भवन निर्माण अघि बढेन । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा भवनमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको बताए । ‘बैठककक्षमा खुट्टा छिराउ नै धौधौ पर्ने टेबुल, कुर्ची छन्’, उनले भने, ‘साउण्ड सिस्टमको पनि समस्या छ ।’ भवन साँघुरो भएकाले बैठक सञ्चालनलगायतका काममा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको सभामुख धितालले बताए । ‘सुविधासम्पन्न प्रदेशसभा भवन बनाउन यसअघि प्रस्ताव भएर डिपिआर पनि बनेको रहेछ’, उनले भने, ‘बजेट ठूलो भएकाले कसैले आँट गरेनन्, न केन्द्रले न प्रदेशले बजेट दियो ।’ सभामुख धितालले एकैपटकमा सबै संरचनाको निर्माण थाल्न नसकिए पनि खण्ड–खण्ड गरेर काम गर्ने गरी स्रोत जुटाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशसभालाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाउन पहल लिने बताए । ‘तत्काल सुधार गर्न सकिने कामका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि कुराकानी अगाडि बढाएको छु, प्रदेशसभामा एउटा स्वास्थ्य एकाइ राख्नका लागि पनि पहल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सुरक्षा पर्खाल, पुस्तकालय व्यवस्थापन आदिको काम पनि अगाडि बढ्दैछ ।’ प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन अधिकृत कुमार रिजालले प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्दासमेत आफ्नै भवन बन्न नसकेको बताए । ठाउँ अभावले गर्दा सचिवालयलाई प्रदेशसभाभन्दा केही तल रहेको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवनमा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘दुईतिर कार्यालय हुँदा कर्मचारीलाई बढी आहोर–दोहोर गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसले कार्यबोझ थपिएको छ, कार्यसम्पादनमा असहजता छ’, उनले भने, ‘आशा गरौँ, प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा आफ्नै आधुनिक सुविधायुक्त भवन बन्नेछ ।’ प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढामगरले पहिलोपटक बैठककक्ष छिर्दा सोचेभन्दा भिन्न अनुभव भएको सुनाए । ‘ससंद् भवन भनेपछि अलि भव्य र व्यवस्थित छ होला भन्ने लागेको थियो, तर एकदमै साँघुरो रहेछ, मन्त्रीज्यूहरू बस्ने ठाउँ पनि उस्तै’, उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले प्रदेशसभा पछाडि नै छ ।’ सञ्चारकर्मी र बैठक अवलोकनकर्ताहरूको बसाइका लागि पनि सानो क्षेत्र तोकिएको छ । पत्रकारलाई बैठकको तस्वीर र दृश्य लिन पनि कठिन छ । आल्मुनियमले बारमाथिबाट जनेतेन तस्वीर खिच्नुपर्ने स्थिति छ । सचिवालयका कर्मचारी र मर्यादापालकका लागि पनि कार्यस्थल साँघुरो छ । भौतिक संरचनामात्रै नभएर प्रदेशसभामा अन्य स्रोत साधनको पनि कमी देखिएको छ । दक्ष र विषयगत कर्मचारीको अभाव रहेको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको आफ्नै सेवा समूहको व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीको सरुवा–बढुवा हुँदा कार्यसञ्चालनमा समस्या निम्तने गरेको छ । सचिवालयको कार्यबोझ बढी भए पनि कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिन नसकिएको जनाइएको छ । कर्मचारीको समयसापेक्ष सीप र क्षमता विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणसहित दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट दिनसकेको छैन । नदीपुरस्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रको भवनबाट विगत पाँच वर्षदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन हुँदै आएको छ । भवनसहित ६४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्रदेशसभाले पाइसकेको छ । पाँच वर्षअघि आजकै दिन प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । आज प्रदेसभाको पाँचौँ वार्षिकोत्सव मनाइँदैछ । रासस
२ वर्षपछि समता घरेलु लघुवित्तको लाभांश घट्यो, १५ प्रतिशत बोनस दिँदा नगद कति ?
काठमाडौं । समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको छ । लघुवित्तको सञ्चालक समितिको माघ २० गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद गरी कूल १८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी ३४ करोड २७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भइ आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ । यसअघि लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २० प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी कूल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० प्रतिशत बोनस सेयर ६.३२ प्रतिशत नगद गरी कूल २६.३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
राणाको निधनले मुलुकको अर्थ क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालका प्रथम गभर्नर हिमालयशम्शेर राणाको निधनबाट मुलुकको बैंक, वित्तीय एवं समग्र अर्थ क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति पुगेको बताएका छन् । उनले केही समयअघि ट्वीट गर्दै राणाको निधनको खबर सुन्दा आफू स्तब्ध भएको र उनको निधनले नेपालको अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा अपुरणीय क्षति पुगेको बताएका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर तथा नेपालको अर्थ तथा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार विशिष्ट व्यक्तित्व हिमालयशम्शेर जबराको निधनको खबरले स्तब्ध छु’, उनले भनेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले यस दुुःखको घडीमा राणाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उनका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छन् । राणाको ९५ वर्षको उमेरमा आजै थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको नयाँ नेतृत्व चयन
काठमाडौं । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको अध्यक्षमा सरोज ढुङ्गेल निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको मञ्चको आठौँ वार्षिक साधारणसभा र पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। मञ्चको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भिषा काफ्ले, उपाध्यक्षमा अर्जुन अधिकारी र महेश तिमल्सेना निर्वाचित भएका छन् । यस्तै महासचिवमा सञ्जिता खनाल, सचिवमा कमला गुरुङ र कोषाध्यक्षमा तुलसा घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । मञ्चको नयाँ कार्यसमित सदस्यमा समृद्धा केसी, सपना पौडेल, उपेन्द्र खड्का, केदार गौतम, सिर्जना खत्री, प्रकाश बस्याल, मनिषा थापा, सिर्जना कार्की निर्वाचित भएका छन् । यस्तै प्रदेश संयोजकमा प्रदेश–१ जुना भट्टराई, मधेस प्रदेश सुष्मा कर्ण, बागमती प्रदेश ज्योति अधिकारी, गण्डकी बिना न्यौपाने, लुम्बिनी वासुदेव न्यौपाने र कर्णाली प्रदेशमा कृष्ण आचार्य निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिम संयोजक भने पछि चयन गरिने भएको छ । नयाँ नेतृत्व चयन प्रकृयामा पेशागत भन्दापनि राजनीतिक समूह हाबी भएको भन्दै लामो समयदेखि मञ्चमा आवद्ध रहँदै आएका १२ जना क्रियाशील स्वास्थ्य पत्रकारहरुले साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् ।
२ अर्बका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगहीन
काठमाडौं । देशमा कोभिड–१९ स्क्रमण उच्च रहेका बेला राज्यले ठूलो लगानी र प्राथमिकताकासाथ निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन र स्वामित्व ग्रहणमा उदासिनता देखिएको छ । सरकारको निर्देशन र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकका प्रमुख सीमानाका नजिक सात स्थानमा निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टर प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वामित्व ग्रहण र सञ्चालन व्यवस्थापनमा उदासिनता देखिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । झापाको चारआली, मोरङको विराटनगर, पर्साको वीरगञ्ज, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुर भगतपुरमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि होल्डिङ सेन्टर तीव्रताकासाथ निर्माण गरिएको थियो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका समयमा भारतबाट नेपाल भित्रने नागरिकलाई केही समय सुरक्षित स्थानमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्ने हेतुले सीमानाका नजिक ती सेन्टर निर्माण गरिएका हुन् । ती होल्डिङ सेन्टरको निर्माण विसं २०७८ असारमा सुरु भई करिब एक वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । करिब दुई अर्बको लगानीमा तयार भएका होल्डिङ सेन्टर बुझबुझारथसमेत भइसकेता पनि प्रयोग भने नभएको सेनाले जानकारी दिएको छ । एक स्थान विशेषमा एक हजार शय्यासहितको करिब २० भन्दा बढीका पूर्वाधार निर्माण भएकाले बहुपयोगमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको जनाउँदै रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको बेलामा निर्माण गरिएका संरचना भएकाले यसको समयमै सही सदुपयोग होस् भन्ने मन्त्रालयको दृष्टिकोण छ ।’ हाल ती सेन्टरको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि हाल ९५ जना फौज खटिएका छन् । सेन्टर सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरणका विषयमा राय–सुझाव पेस गर्न रक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन महाशाखको प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव र सेनाका उच्च अधिकृत समिति गठनसमेत भएको छ । मन्त्रालयका दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले विदेशमा रोजगारीमा जाने वा औद्योगिक सुरक्षामा खटिने युवा जनशक्तिलाई दक्ष तुल्याउने तालिम र प्रशिक्षणमाका लागि ती संरचना प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उक्त सेन्टरको समयमै सदुपयोग हुन नसके राज्यलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिँदै जानेछ । निर्माण सम्पन्न भए पनि होल्डिङ सेन्टरलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन तारबार, बिजुली, खानेपानी र बाटोसम्बन्धी कार्य आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाधार हस्तान्तरण, सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी कसलाई भन्ने प्रश्न रहिरहँदा बिजुली र पानी सम्बन्धी दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको गतिले उच्च विन्दु कायम भएका बेला ती सीमानाकाबाट स्वदेश फर्कने यात्रुको सङ्ख्या ठूलो भएकाले उनीहरूलाई तत्कालै स्थान विशेषमै स्वास्थ्य परीक्षण गरी गन्तव्य स्थानमा पु¥याउन सहज र सरल होस् भन्ने उद्देश्यले होल्डिङ सेन्टर हतार–हतारमा निर्माण गरिएको थियो । अस्थायी प्रकृतिका भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार हुन नसके टिकाउन भने चुनौती हुनेछ । विभिन्न सङ्क्रमण तथा बढी डुबानलगायत विपद्का समयमा राहत सामग्री, उपकरण, खाद्य भण्डार र स्वास्थ्य केन्द्रका लागि भवन प्रयोग गर्न सकिनेछ । रासस
म्याग्दीका १९ ठूला आयोजना अलपत्र
म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लामा सञ्चालित १९ ठूला आयोजनाको निर्माण अलपत्र परेका छन् । सडक, खानेपानी, प्रसारण लाइन, अस्पताल भवनलगायत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि निर्माण पूरा नहुँदा र निरन्तरता नपाउँदा अलपत्र बनेका हुन् । अलपत्र पर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र सङ्घीय सरकारका आठवटा छन् । आठवटा आयोजना सडकसम्बन्धी छन् । सात अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाहेकका अन्य अलपत्र र अधुरा आयोजनाको लागत चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको अटेरी, आयोजना र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालाले चासो नदिनुका साथै पर्याप्त बजेट नआउने, निर्माण व्यवसायीले उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र बनेका म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताए । स्थानीयस्तरको विवाद समयमै सहजीकरण र समाधान नहुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको असहजता, स्वार्थ समूहको चलखेल, अनुगमन र नियमन गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी पनि आयोजना अलपत्र हुनुका कारण देखिएका छन् । रातोढुङ्गा सबस्टेशन, बेनी–जोमसोम–कोरला, लाम्पाटा–दरवाङ, रत्नेचौर–बेनी, पोखरेबगर–चित्रे, गलेश्वर–राखु, मालढुङ्गा–बेनी सडक, छ्यारछ्यारे, अर्गला, भारवाङ, दुखुखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणकार्य अलपत्र बनेका छन् । सम्बद्ध कार्यालयका अनुसार अलपत्र परेकामध्ये केही आयोजना दुई– तीन वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने थियो । बेनी अस्पताल, ताकम अस्पताल, मल्कवाङ स्वास्थ्यचौकी, औला सिँचाइ, रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी, रावण पार्कलगायतका आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा परेका छन् । म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र नं (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जालीले अलपत्र आयोजना पहिचान गरी निर्माणलाई गति दिन सम्बद्ध कार्यालय, आयोजना, प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रालयमा ताकेता गरिएको बताए । ‘प्रत्येक आयोजनाको एक–एक अध्ययन र समस्या पहिचान गरी निर्माणलाई अघि बढाउन स्थानीय तह, प्रशासन, आयोजना, निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेका छौँ’, उनले भने, ‘नागरिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सञ्चार क्षेत्रबाट पनि अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन चौतर्फी दबाब सिर्जना गराएका छौँ ।’ रासस
राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शम्शेर राणाको निधन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शम्शेर राणाको निधन भएको छ । आइतबार बिहान ८ बजे ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । लामो समयदेखि बिरामी रहेका प्रथम गभर्नर राणा नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत थिए । उनको आजै बिहान ११ बजे अन्तिम संस्कार गरिने बताइएको छ । राणाका २ छोरा र २ छोरी छन् । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा उनका छोरा हुन् । उनी अप्रिल १९५६ देखि फेब्रुअरी १९६१ सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका थिए । उनले पछि हिमालयन बैंक स्थापना गरेका थिए । हिमालय शमशेर राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ देव शम्शेरको नाती हुन् । उनी वि.सं. २००७ सालपछि ५ वर्ष देशको पहिलो अर्थसचिव भएर काम पनि गरेका थिए । उनले नेपाली रुपैयाँको चलनचल्तीमा ल्याएका थिए ।
बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुखको तलबभत्ता सामाजिक कार्यमा
गलकोट । बागलुङ नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख राजु खड्काले उपप्रमुखका लागि प्राप्त सेवा सुविधावापतको रकम सामाजिक काममा लगाउन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई प्राप्त सेवा सुविधा सामाजिक क्षेत्रमा खर्चने गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका खड्काले निर्वाचनको ८ महिनामै घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका हुन् । खड्काले उपप्रमुखको निर्वाचनमा होमिँदा आफूलाई प्राप्त सेवा सुविधा सामाजिककार्यमा लगाउने घोषणा गरेका थिए। खड्काले गत दशैँमा सहिद, बेपत्ता र घाइतेका परिवारलाई लत्ताकपडा र खाद्यान्न वितरण गरेका थिए भने हालै १ विद्यालयमा १ लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । जनप्रतिनिधि भएको ८ महिना पूरा भइसक्दा प्राप्त सेवा सुविधावापतको रकमले खाद्यान्न सहयोग तथा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना गरिएको खड्काले बताए । जनप्रतिनिधिका लागि प्राप्त सेवा सुविधावापतको रकमले बागलुङ बजारको १ सामुदायिक विद्यालयमा १ लाखको अक्षयकोष निर्माण गरिएको नगर उपप्रमुख खड्काले बताए। उनले बागलुङ नगरपालिका–२ स्थित रुद्रेपिपल माध्यामिक विद्यालयमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको हितका लागि खर्चने गरी १ लाखको कोष स्थापना गरेका छन् । खड्का १ महिनाभित्रै अर्को सामुदायिक विद्यालयमा समेत १ लाख बराबरको कोष स्थापना गर्ने तयारीमा छन् । ‘जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हो, नगर उपप्रमुखको हैसियतमा विभिन्न सेवा सुविधावापतको रकम आउने रहेछ, उक्त रकमलाई सामाजिक काममा लगाउने घोषणापत्रमै उल्लेख गरिएको थियो, त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयनमा लागेको हुँ, फूलाई प्राप्त सेवा सुविधा, सहिद परिवार, बेपत्ता, घाइतेको उन्नयनका लागि र शैक्षिक सुधारमा खर्च गर्ने गरी अगाडि बढेको छु, माघ महिनाभित्रै थप रु एक लाखको अक्षयकोषका लागि सामुदायिक विद्यालयको खोजीमा छु,’ उनले भने । उनले उत्कृष्ट अध्ययन तथा अध्यापन भइरहेको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको हितका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्दै जाने लक्ष्य रहेको बताए। जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा लिएर सामाजिककार्यमा खर्च गर्दा आफूमा जनप्रतिनिधि भएकामा गर्व महसुस हुने भएकाले आफूले यस्तो निर्णय लिएको बताए। ‘नगरभित्र चाडवाडको समयमा गरिबको चुलोमा मिठो पाकोस्, १ जोर लुगा लगाउन पाऊन् भन्ने चाहना छ, उनीहरुलाई १ छाक खानाका लागि आफूलाई आएको सेवा सुविधावापतको रकम खर्चँदै आएको छु भने पाँचवर्षे कार्यकालमा धेरैलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छु, जनप्रतिनिधि जागिरे होइन, जनताको सेवक हो, काम गर्ने क्रममा जनताकामा पुग्दा जहाँ सहयोगको आवश्यकता देख्छु, त्यही सहयोग गर्नेछु, कुनै निश्चित क्षेत्र छैन तर शिक्षा क्षेत्रको विकास, सहिद परिवार र गरिब र अपाङ्गता केन्द्रित भएर आफ्नो सेवा सुविधा खर्च गर्ने सोचमा छु,’ उपप्रमुख खड्काले भने । उनले विद्यालयका लागि १ लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् र त्यही कोषको ब्याजवापतको रकमबाट उपप्रमुखकै सल्लाहबाट विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा खर्चने रुद्रेपिपल माध्यामिक विद्यालयका प्रधानध्यापक राजेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
