स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको नयाँ नेतृत्व चयन
काठमाडौं । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालको अध्यक्षमा सरोज ढुङ्गेल निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको मञ्चको आठौँ वार्षिक साधारणसभा र पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै उनी निर्वाचित भएका हुन्। मञ्चको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भिषा काफ्ले, उपाध्यक्षमा अर्जुन अधिकारी र महेश तिमल्सेना निर्वाचित भएका छन् । यस्तै महासचिवमा सञ्जिता खनाल, सचिवमा कमला गुरुङ र कोषाध्यक्षमा तुलसा घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । मञ्चको नयाँ कार्यसमित सदस्यमा समृद्धा केसी, सपना पौडेल, उपेन्द्र खड्का, केदार गौतम, सिर्जना खत्री, प्रकाश बस्याल, मनिषा थापा, सिर्जना कार्की निर्वाचित भएका छन् । यस्तै प्रदेश संयोजकमा प्रदेश–१ जुना भट्टराई, मधेस प्रदेश सुष्मा कर्ण, बागमती प्रदेश ज्योति अधिकारी, गण्डकी बिना न्यौपाने, लुम्बिनी वासुदेव न्यौपाने र कर्णाली प्रदेशमा कृष्ण आचार्य निर्वाचित भएका छन्। सुदूरपश्चिम संयोजक भने पछि चयन गरिने भएको छ । नयाँ नेतृत्व चयन प्रकृयामा पेशागत भन्दापनि राजनीतिक समूह हाबी भएको भन्दै लामो समयदेखि मञ्चमा आवद्ध रहँदै आएका १२ जना क्रियाशील स्वास्थ्य पत्रकारहरुले साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् ।
२ अर्बका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगहीन
काठमाडौं । देशमा कोभिड–१९ स्क्रमण उच्च रहेका बेला राज्यले ठूलो लगानी र प्राथमिकताकासाथ निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन र स्वामित्व ग्रहणमा उदासिनता देखिएको छ । सरकारको निर्देशन र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकका प्रमुख सीमानाका नजिक सात स्थानमा निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टर प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वामित्व ग्रहण र सञ्चालन व्यवस्थापनमा उदासिनता देखिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । झापाको चारआली, मोरङको विराटनगर, पर्साको वीरगञ्ज, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुर भगतपुरमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि होल्डिङ सेन्टर तीव्रताकासाथ निर्माण गरिएको थियो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका समयमा भारतबाट नेपाल भित्रने नागरिकलाई केही समय सुरक्षित स्थानमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गर्ने हेतुले सीमानाका नजिक ती सेन्टर निर्माण गरिएका हुन् । ती होल्डिङ सेन्टरको निर्माण विसं २०७८ असारमा सुरु भई करिब एक वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । करिब दुई अर्बको लगानीमा तयार भएका होल्डिङ सेन्टर बुझबुझारथसमेत भइसकेता पनि प्रयोग भने नभएको सेनाले जानकारी दिएको छ । एक स्थान विशेषमा एक हजार शय्यासहितको करिब २० भन्दा बढीका पूर्वाधार निर्माण भएकाले बहुपयोगमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको जनाउँदै रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको बेलामा निर्माण गरिएका संरचना भएकाले यसको समयमै सही सदुपयोग होस् भन्ने मन्त्रालयको दृष्टिकोण छ ।’ हाल ती सेन्टरको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि हाल ९५ जना फौज खटिएका छन् । सेन्टर सञ्चालन, व्यवस्थापन र हस्तान्तरणका विषयमा राय–सुझाव पेस गर्न रक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन महाशाखको प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव र सेनाका उच्च अधिकृत समिति गठनसमेत भएको छ । मन्त्रालयका दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले विदेशमा रोजगारीमा जाने वा औद्योगिक सुरक्षामा खटिने युवा जनशक्तिलाई दक्ष तुल्याउने तालिम र प्रशिक्षणमाका लागि ती संरचना प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उक्त सेन्टरको समयमै सदुपयोग हुन नसके राज्यलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिँदै जानेछ । निर्माण सम्पन्न भए पनि होल्डिङ सेन्टरलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन तारबार, बिजुली, खानेपानी र बाटोसम्बन्धी कार्य आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाधार हस्तान्तरण, सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी कसलाई भन्ने प्रश्न रहिरहँदा बिजुली र पानी सम्बन्धी दायित्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको गतिले उच्च विन्दु कायम भएका बेला ती सीमानाकाबाट स्वदेश फर्कने यात्रुको सङ्ख्या ठूलो भएकाले उनीहरूलाई तत्कालै स्थान विशेषमै स्वास्थ्य परीक्षण गरी गन्तव्य स्थानमा पु¥याउन सहज र सरल होस् भन्ने उद्देश्यले होल्डिङ सेन्टर हतार–हतारमा निर्माण गरिएको थियो । अस्थायी प्रकृतिका भएकाले त्यसको उचित व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार हुन नसके टिकाउन भने चुनौती हुनेछ । विभिन्न सङ्क्रमण तथा बढी डुबानलगायत विपद्का समयमा राहत सामग्री, उपकरण, खाद्य भण्डार र स्वास्थ्य केन्द्रका लागि भवन प्रयोग गर्न सकिनेछ । रासस
म्याग्दीका १९ ठूला आयोजना अलपत्र
म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लामा सञ्चालित १९ ठूला आयोजनाको निर्माण अलपत्र परेका छन् । सडक, खानेपानी, प्रसारण लाइन, अस्पताल भवनलगायत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का अवधि सकिए पनि निर्माण पूरा नहुँदा र निरन्तरता नपाउँदा अलपत्र बनेका हुन् । अलपत्र पर्नेमा गण्डकी प्रदेश सरकारका ११ र सङ्घीय सरकारका आठवटा छन् । आठवटा आयोजना सडकसम्बन्धी छन् । सात अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाहेकका अन्य अलपत्र र अधुरा आयोजनाको लागत चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यावसायिक पहुँच भएका निर्माण व्यवसायीको अटेरी, आयोजना र कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवालाले चासो नदिनुका साथै पर्याप्त बजेट नआउने, निर्माण व्यवसायीले उपकरण, मजदुर परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र बनेका म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बेलबहादुर कटुवालले बताए । स्थानीयस्तरको विवाद समयमै सहजीकरण र समाधान नहुनु, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको असहजता, स्वार्थ समूहको चलखेल, अनुगमन र नियमन गर्ने पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी पनि आयोजना अलपत्र हुनुका कारण देखिएका छन् । रातोढुङ्गा सबस्टेशन, बेनी–जोमसोम–कोरला, लाम्पाटा–दरवाङ, रत्नेचौर–बेनी, पोखरेबगर–चित्रे, गलेश्वर–राखु, मालढुङ्गा–बेनी सडक, छ्यारछ्यारे, अर्गला, भारवाङ, दुखुखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणकार्य अलपत्र बनेका छन् । सम्बद्ध कार्यालयका अनुसार अलपत्र परेकामध्ये केही आयोजना दुई– तीन वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने थियो । बेनी अस्पताल, ताकम अस्पताल, मल्कवाङ स्वास्थ्यचौकी, औला सिँचाइ, रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी, रावण पार्कलगायतका आयोजना पनि अलपत्रको सूचीमा परेका छन् । म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र नं (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जालीले अलपत्र आयोजना पहिचान गरी निर्माणलाई गति दिन सम्बद्ध कार्यालय, आयोजना, प्रदेश र सङ्घीय मन्त्रालयमा ताकेता गरिएको बताए । ‘प्रत्येक आयोजनाको एक–एक अध्ययन र समस्या पहिचान गरी निर्माणलाई अघि बढाउन स्थानीय तह, प्रशासन, आयोजना, निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेका छौँ’, उनले भने, ‘नागरिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सञ्चार क्षेत्रबाट पनि अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिन चौतर्फी दबाब सिर्जना गराएका छौँ ।’ रासस
राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शम्शेर राणाको निधन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शम्शेर राणाको निधन भएको छ । आइतबार बिहान ८ बजे ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । लामो समयदेखि बिरामी रहेका प्रथम गभर्नर राणा नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत थिए । उनको आजै बिहान ११ बजे अन्तिम संस्कार गरिने बताइएको छ । राणाका २ छोरा र २ छोरी छन् । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा उनका छोरा हुन् । उनी अप्रिल १९५६ देखि फेब्रुअरी १९६१ सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका थिए । उनले पछि हिमालयन बैंक स्थापना गरेका थिए । हिमालय शमशेर राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ देव शम्शेरको नाती हुन् । उनी वि.सं. २००७ सालपछि ५ वर्ष देशको पहिलो अर्थसचिव भएर काम पनि गरेका थिए । उनले नेपाली रुपैयाँको चलनचल्तीमा ल्याएका थिए ।
बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुखको तलबभत्ता सामाजिक कार्यमा
गलकोट । बागलुङ नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख राजु खड्काले उपप्रमुखका लागि प्राप्त सेवा सुविधावापतको रकम सामाजिक काममा लगाउन थालेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई प्राप्त सेवा सुविधा सामाजिक क्षेत्रमा खर्चने गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा होमिएका खड्काले निर्वाचनको ८ महिनामै घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका हुन् । खड्काले उपप्रमुखको निर्वाचनमा होमिँदा आफूलाई प्राप्त सेवा सुविधा सामाजिककार्यमा लगाउने घोषणा गरेका थिए। खड्काले गत दशैँमा सहिद, बेपत्ता र घाइतेका परिवारलाई लत्ताकपडा र खाद्यान्न वितरण गरेका थिए भने हालै १ विद्यालयमा १ लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् । जनप्रतिनिधि भएको ८ महिना पूरा भइसक्दा प्राप्त सेवा सुविधावापतको रकमले खाद्यान्न सहयोग तथा विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना गरिएको खड्काले बताए । जनप्रतिनिधिका लागि प्राप्त सेवा सुविधावापतको रकमले बागलुङ बजारको १ सामुदायिक विद्यालयमा १ लाखको अक्षयकोष निर्माण गरिएको नगर उपप्रमुख खड्काले बताए। उनले बागलुङ नगरपालिका–२ स्थित रुद्रेपिपल माध्यामिक विद्यालयमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको हितका लागि खर्चने गरी १ लाखको कोष स्थापना गरेका छन् । खड्का १ महिनाभित्रै अर्को सामुदायिक विद्यालयमा समेत १ लाख बराबरको कोष स्थापना गर्ने तयारीमा छन् । ‘जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हो, नगर उपप्रमुखको हैसियतमा विभिन्न सेवा सुविधावापतको रकम आउने रहेछ, उक्त रकमलाई सामाजिक काममा लगाउने घोषणापत्रमै उल्लेख गरिएको थियो, त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयनमा लागेको हुँ, फूलाई प्राप्त सेवा सुविधा, सहिद परिवार, बेपत्ता, घाइतेको उन्नयनका लागि र शैक्षिक सुधारमा खर्च गर्ने गरी अगाडि बढेको छु, माघ महिनाभित्रै थप रु एक लाखको अक्षयकोषका लागि सामुदायिक विद्यालयको खोजीमा छु,’ उनले भने । उनले उत्कृष्ट अध्ययन तथा अध्यापन भइरहेको सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको हितका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्दै जाने लक्ष्य रहेको बताए। जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा लिएर सामाजिककार्यमा खर्च गर्दा आफूमा जनप्रतिनिधि भएकामा गर्व महसुस हुने भएकाले आफूले यस्तो निर्णय लिएको बताए। ‘नगरभित्र चाडवाडको समयमा गरिबको चुलोमा मिठो पाकोस्, १ जोर लुगा लगाउन पाऊन् भन्ने चाहना छ, उनीहरुलाई १ छाक खानाका लागि आफूलाई आएको सेवा सुविधावापतको रकम खर्चँदै आएको छु भने पाँचवर्षे कार्यकालमा धेरैलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छु, जनप्रतिनिधि जागिरे होइन, जनताको सेवक हो, काम गर्ने क्रममा जनताकामा पुग्दा जहाँ सहयोगको आवश्यकता देख्छु, त्यही सहयोग गर्नेछु, कुनै निश्चित क्षेत्र छैन तर शिक्षा क्षेत्रको विकास, सहिद परिवार र गरिब र अपाङ्गता केन्द्रित भएर आफ्नो सेवा सुविधा खर्च गर्ने सोचमा छु,’ उपप्रमुख खड्काले भने । उनले विद्यालयका लागि १ लाखको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् र त्यही कोषको ब्याजवापतको रकमबाट उपप्रमुखकै सल्लाहबाट विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा खर्चने रुद्रेपिपल माध्यामिक विद्यालयका प्रधानध्यापक राजेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेपाल टेलिकम २० औं वर्षमा प्रवेश : साढे ८ अर्ब नाफा, २ करोड इन्टरनेट डाटा ग्राहक
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) १९ औं बर्ष पुरा गरी २० औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई मुलुकभर सर्वसुलभ र भरपर्दो अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध गराईरहेको कम्पनी आजदेखि २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले वि.सं. १९७३ मा ओपन वायर म्यग्नेटो सिस्टम प्रयोग गरेर दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो । वि.सं.१९७४ देखि सर्वसाधारणले समेत टेलिफोन प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था भएको थियो भने वि.सं.१९९१ मा टेलिफोन हेड अफिस कार्यालयको स्थापना भएपछि वि.सं.१९९२ देखि मात्र दूरसञ्चार सेवा निजी प्रयोगमा उपलब्ध हुन थालेको थियो । वि.सं. २००५ मा मोहन आकाशवाणीको नामबाट आकाशवाणी सेवा शुरु भयो । यसको कार्यालयलाई आकाशवाणी हेड अफिस’को नामबाट चिनिन्थ्यो । वि.सं.२०१६ सालमा आकाशवाणी हेड अफिस र टेलिफोन हेड अफिस कार्यालयलाई एकै ठाउँमा गाभेर निर्माण यातायात र सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत दूरसञ्चार विभागको स्थापना भएको थियो । यस विभागलाई वि.सं.२०२६ साल कात्तिक १ गते दूरसञ्चार समितिमा परिणत गरियो र वि.सं. २०३२ साल असार १ गते नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा परिणत गरिएको थियो । यसअघि नेपाल दूरसञ्चार संस्थान रहेको थियो । पछि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण गरिएपछि आफ्ना व्यावसायिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । वि.सं. २०६० माघ २२ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको हो । सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थानलाई वि.सं. २०६१ वैशाख १ गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण गरियो । देशको सहरी क्षेत्रदेखि लिएर अति विकट ठाउँमा समेत सस्तो र भरपर्दो दूरसञ्चार सेवाहरु उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सन् १९१६ मा पहिलोपटक काठमाडौंमा टेलिफोन लाइनको स्थापना गरेको थियो भने सन् १९१७ मा काठमाडौंदेखि भारतको रक्सौलसम्म ओपनवायर ट्रंक लाइन स्थापना गरेको थियो । कम्पनीले सन् १९५५ मा मात्रै सर्वसाधारण नेपालीलाई टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराएको थियो । सन् १९८३ मा आएर कम्पनीले पहिलो पटक डिजिटल टेलिफोन एक्सचेन्जको स्थापना गरेको थियो । झण्र्ड २० वर्ष अर्थात् सन् १९९९ मा जीएसएम मोबाइल सेवा र सन् २००० मा इन्टरनेट सेवा शुरुवात गरेको हो । कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म २ करोड १३ लाख २५ हजारभन्दा बढीग्राहकलाई भ्वाइस सेवा प्रदान गरिरहेको छ । जसमध्ये जीएसएम मोबाइलका ग्राहक २ करोड १ लाख ६ हजार, सीडीएमए सेवाका ४ लाख ३७ हजार र पीएसटीएन सेवाका ग्राहक ४ लाख ५५ हजार रहेका छन् । त्यसैगरी एफटीटीएच भ्वाइस सेवाका ग्राहक २ लाख ४७ हजार ११४ रहेका छन् भने एफटीटीएच डाटाका ग्राहक २ लाख ११ हजार ५७९ रहेका छन् । यो अवधिमा फोरजी प्रयोगकर्ता १ करोड १५ लाख ५० हजार छन् । गत असोजसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआइएस प्रतिवेदनअनुसार भ्वाइस सेवातर्फ कम्पनीको बजार हिस्सा कुल ५२.२४ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले मंसिर मसान्तसम्म कुल २ करोड ६ लाख १८ हजार ६ सयभन्दा बढी ग्राहकलाई इन्टरनेट डाटा सेवा प्रदान गरिरहेको छ । जसमध्ये जीएसएम मोबाइलको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता २ करोड १ लाख ८६ हजार, एडीएसएल सेवाका प्रयोगकर्ता ७ हजार र एफटीटीएच डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता २ लाख ११ हजाररहेका छन् । यस अवधिसम्म आईपीटीभी प्रयोगकर्ता १५ हजार ४५७ छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कम्पनीको ४४ अर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ कूल राजश्व रहेको छ । जसमा ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । देशका सबै स्थानमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुर्याउन र डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधारहरु निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । समिक्षा अवधिमा ७७ वटै जिल्लाका ७३९ स्थानीय तहहरुमा फोरजी एलटीई सेवाको पहुँच स्थापित गरिसकेको छ । हाल थ्रीजी सेवा उपलब्ध भइरहेका १४ वटा स्थानीय तहहरुमा पनि फोरजी सेवा पुर्याउन अध्ययन भइरहेको कम्पनीले बताएको छ । फोरजी विस्तार कार्य हालसम्म ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । कम्पनीका अनुसार फाइबर नेट ६८ जिल्लामा पुगेको छ । कम्पनीले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत प्रदेश १ मा कुल ५५ किमी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल २०१ किमी अप्टिकल फाइबर नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसम्म १ हजार १४४ किमी फाइबर नेट विस्तार कार्य सम्पन्न भइसकेको कम्पनीले बताएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसा १० जीबीपीएस ब्याकबोन नेटवर्कलाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गरी १०० जीबीपीएस ब्याकमोन नेटवर्क सञ्चालन गरिएको छ ।
मिर्मिरे लघुवित्तले कमायो साढे ५ करोड नाफा, ईपीएस १७.४१ रुपैयाँ
काठमाडौं । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ५८.८२ प्रतिशत घटेर ५ करोड ६८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले १३ करोड ८१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २२.७४ प्रतिशत घटेर २४ करोड ७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ३१ करोड १६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । लघुवित्तको सञ्चालन नाफा ५८.८२ प्रतिशत घटेर ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ र वितरणयोग्य नाफा ४२ लाख १ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समिक्षा अवधिमा लघुवित्तको चुक्ता पूँजी २५.१५ प्रतिशत बढेर ६५ करोड ३३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष १६ प्रतिशत बढेर ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, सापटि रकम ५ अर्ब ३२ करोड २० लाख ५९ हजार रुपैयाँ, निक्षेप ८.१७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८३ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र कर्जा १.१८ प्रतिशत घटेर ८ अर्ब ७६ करोड ७ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी १७.४१ रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५५.५७ रुपैयाँ रहेको छ । लघुवित्तको खराब कर्जा ३.८४ प्रतिशत र लागत ११.७२ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाल लाइफको नाफामा २३७.२९ प्रतिशत फड्को, जीवन बीमा कोष डेढ खर्ब पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २३७.२९ प्रतिशत बढेर ४४ करोड १ लाख ६० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १३ करोड ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कम्पनीको खुद बीमा शुल्क सामान्य बढेर १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा कुल बीमाशुल्क आर्जन १.२९ प्रतिशत बढेर १८ अर्ब ६२ करोड ७४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १८ अर्ब ३९ करोड ५ हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । यस्तै, समिक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी १६ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ४४ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ७ अर्ब ८२ करोड ७६ करोड रुपैयाँ कुल दावी भुक्तानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ६ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म कम्पनीको लगानी २०.४६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ५६ करोड ४५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब २९ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयर बराबरको रकम १५.२० करोड दिर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कम्पनीको अभिकर्ता कमिशन भने घटेको छ । यस अवधिमा कम्पनीले १ अबए ५३ करोड ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ अभिकर्तालाई कमिशन दिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अभिकर्तालाई कमिशन दिएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १४ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब २० करोड ७९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष ७२.५८ प्रतिशत घटेर ४८ करोड ४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, जीवन बीमा कोष २१ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ५० अर्ब ८५ करोड ६४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र महाविपत्ती कोष १६ प्रतिशत बढेर ८३ करोड ३६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १०.७३ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ११६.०१ रुपैयाँ र मूल्य अनुपात आम्दानी ६८.४४ गुणा रहेको छ ।
