‘स्मार्ट’ बन्दै सहरी खानेपानी प्रणाली
काठमाडौं । नेपालका सहरी क्षेत्रका खानेपानी प्रणालीमा पछिल्लो समय ‘स्मार्ट’ प्रविधिको उपयोग हुन थालेको छ । नवीनतम प्रविधिको उपयोगले खानेपानीको उत्पादन र वितरण सहज र प्रभावकारी समेत हुँदै गएको छ । चुहावट नियन्त्रण र मर्मत सम्भारका काम छिटो गर्न पनि सम्भव भएको छ । स्मार्ट वास सोलुसन र कोरियाको इन्टरनेशनल सेन्टर फर अर्बन वाटर हाइड्रोइन्फरमेटिक्स रिसर्च एण्ड इन्नोभेसन (आईसीयूएच) द्वारा आयोजित गोष्ठीमा पोखराको लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता समितिले सो कुरालाई पुष्टि गरेको जनाएको छ । समितिका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शिवप्रसाद अमात्यले समिति अन्तर्गतका आयोजना मोबाइलबाट सञ्चालन गर्न मिल्ने र खानेपानीको मुहान तथा वितरण प्रणाली खोल्ने, बन्द गर्ने, ‘क्लोरिनेशन’ गर्ने सबै काम मोबाइलबाट गर्न सकिने भएको जानकारी दिए । सन् २००८ देखि सञ्चालनमा आएको लेखनाथ साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले पोखरा महानगरपालिकाका सात वडाका ८५ हजार तीन सय ४७ जनसङ्ख्यालाई खानेपानी आपूर्ति गर्छ । लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता समिति मात्रै हैन, साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तरगतका प्राय सबै खानेपानी आयोजना स्मार्ट प्रविधियुक्त बन्दै गएका छन् । एसियाली विकास बैङ्क,सरकार र स्थानीय उपभोक्ताको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित यी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने परम्परा छ । सन् २००० देखि सुरु भएको साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत अहिले चौँथो चरणको आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । यस आयोजना अन्तर्गत मुलुकभर पहिलो चरणमा २९, दोस्रो चरणमा २१, तेस्रो चरणमा २० आयोजना सम्पन्न भएर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने चौँथो चरणमा २४ खानेपानी आयोजना बनिरहेका छन् । सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका आयोजना उपनिर्देशक विकेश बधानथाछेका अनुसार नेपालमा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना दक्षिण एसियाको नमुना आयोजनामा परेका छन् । सह लगानी, लागत असुली तथा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका यी आयोजना पहिलो चरणमा सञ्चालित आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क र नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत लगानी, नगर विकास कोषको ४५ प्रतिशत ऋण र स्थानीय उपभोक्ताको पाँच प्रतिशत लगानीमा सुरु भएका हुन । उनका अनुसार लागत असुलीका दृष्टिले मात्रै हैन लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको पक्षबाटसमेत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अब्बल देखिएका छन् ।आयोजनाका उपनिर्देशक विकेश वधानथाछेले यी आयोजनामा जडान गरिएको स्काडा प्रविधिको पाँचदेखि सात वर्षको तथ्याङ्क उपलब्ध भयो भने पानीको दैनिक माग र आपूर्तिमा निकै सहज हुने बताए । स्मार्ट वास सोलुसनका अध्यक्ष ई रामदीप साहले प्रविधिको उपयोगले उपभोक्तालाई पनि सजिलो भएको विश्वास व्यक्त गरे । ‘उपभोक्ताले चाहिए जति पानी, चाहिएको समयमा, बिना झन्झट पाउनु पर्यो । पानी गुणस्तरीय पनि हुनु प¥यो र सस्तो पनि पाउनु पर्यो । स्मार्ट पद्धति आयोजना सञ्चालनमा मात्रै होइन, उपभोक्तालाई पनि उपयोगी हुनुपर्दछ ।’ अध्यक्ष साहले भने । रासस
सरकारी अस्पतालमा ४० घण्टा भन्दा बढी काम गर्ने डाक्टर नर्सलाई थप तलब भत्ता उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । सरकारी अस्पतालमा ४० घण्टा भन्दा बढी समय काम गर्ने चिकित्सक र नर्सलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक तथा नर्सलाई सेवामा आकर्षण गर्नको लागि अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित रहेर स्वास्थ्यका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पेस गरेका छन् । सो कार्ययोजनामा सरकारी अस्पतालमा ४० घण्टा भन्दा धेरै समय काम गर्ने चिकित्सक तथा नर्सलाई थप सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गरी थप सेवा सुविधाको उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, अर्थ मन्त्रालयको राय/सहमति लिएर कार्यविधि तयार गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=387030]
पर्सामा थपिए सात हजार करदाता
पर्सा । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनाको अवधिमा पर्सामा सात हजार नौ सय ४१ करदाता थपिएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा प्यानतर्फ पाँच हजार पाँच सय ९२, आयकरतर्फ एक हजार छ सय ७४, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ पाँच सय २२ तथा अन्तःशुल्क तर्फ एक सय ३३ करदाता थपिएका छन् । योसँगै पर्सामा करदाताको सङ्ख्या एक लाख २४ हजार तीन सय पाँच पुगेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा कर अधिकृत सञ्जय सरदार क्षेत्रीले जानकारी दिए । पर्सामा प्यानतर्फ सबैभन्दा बढी ७९ हजार २३, आयकरतर्फ ४० हजार चार सय १०, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १० हजार एक सय ३६ तथा अन्तःशुल्कतर्फ एक हजार नौ सय ५१ करदाता रहेका छन् । यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगर्दा चालु आव २०७९/८० को छ महिनाको अवधिमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । सो कार्यालयका अनुसार चालु आव २०७९/८० को छ महिनाको अवधिमा रु चार अर्ब ७३ करोड १६ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा ६६ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात रु तीन अर्ब १५ करोड १६ लाखमात्र सङ्कलन भएको छ । चालु आवको छ महिनामा अन्तःशुल्कतर्फ एक अर्ब ३१ करोड ९५ लाख २९ हजार रुपैयाँ, आयकरतर्फ एक अर्ब चार करोड ८८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धिकर तर्फ ७३ करोड ६७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, ब्याजकरतर्फ दुई करोड ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ र घरबहाल करतर्फ दुई करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेको तथा विभिन्न सामानको आयातमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धलगायतका कारणले राजस्व सङ्कलन घटेको क्षेत्रीको भनाइ छ । आव २०७८/७९ मा सो कार्यालयले नौ अर्ब ४४ करोड ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा लक्ष्यको ९२ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६० हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो । रासस
त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण गरिँदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका–९ त्रिशूली बजारस्थित २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण सुरु गरेको छ । वि.सं. २०२३ सालबाट सञ्चालनमा रहेको विद्युत्गृहका उपकरणहरु पुरानो तथा जीर्ण बनेका र माटो, बालुवा भरिएर जलाशय चउरमा परिणत भएपछि त्यसको जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण सुरु गरिएको छ । करिब ७५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत, विद्युत्गृहको नियन्त्रण कक्षमा रहेका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरुलाई आधुनिक तथा स्वचालित बनाइने प्राधिकरणले जनाएकाे छ । करिब चार सय रोपनी जग्गामा फैलिएको जलाशयमा थुप्रिएको माटो, बालुवालाई हटाएर त्यसको पुनर्स्थापनाको काम सुरु गरिएको छ । साथै, जलाशयको दायाँ किनारतर्फबाट ५० क्युमेक पानी बहाव क्षमताको एक हजार दुई सय मिटर लम्बाइ भएको नयाँ बाइपास नहर निर्माण गरिएको छ । अहिले यही बाइपास नहरमार्फत विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । नहर सञ्चालनमा रहेकोले विद्युत् उत्पादन बन्द नगरी जलाशयमा भरिहेको माटो, बालुवा निकाल्ने काम जारी रहेकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ । गत वैशाखबाट सुरु भएको जलाशयको पुनस्र्थापना यही फागुनभित्रमा सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । विद्युत्गृहलाई स्वचालित बनाउने काम भने एक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने छ । यसका लागि ठेक्का सम्झौता भई केही उपकरणहरु उत्पादनको क्रममा रहेका छन् भने पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणहरु केन्द्रस्थलमा आपूर्ति भइसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले पुनस्र्थापना कार्यको अनुगमन भ्रमण गरी तोकिएको समयमा सम्पूर्ण काम सक्न निर्देशन दिएका छन् । जलाशयको पुनर्स्थापना भएपछि विद्युत्गृहलाई विद्युत्को माग बढी हुने समय ९पिक०मा दैनिक रुपमा चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने छ । हिउँदमा पिकिङको लागि पाइपास नहरबाट र जलाशयमा सञ्चित गरिएको पानी प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने छ । वर्षायाममा जलाशयलाई प्रयोगमा नल्याइने, खहरे खोलाहरुबाट आउने लेदोलगायतलाई रोक्न संरचना निर्माण गरिएको हुँदा विगतमा जस्तो बालुवा,माटो भरिन नपाउने उल्लेख गर्दै केन्द्र प्रमुख बाबुराजा महर्जनले यसले गर्दा जलाशयको सञ्चित क्षमता गुम्न नपाउने बताए । बिदुर नगरपालिकाले जलाशय वरिपरि पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरेको छ ।जलाशयमा डुंगा चलाउने, खाली जग्गामा पैदलमार्ग तथा बँगैचा निर्माण गर्नेलगायतका योजना नगरपालिकाको छ । भारतीय अनुदानमा त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिएको हो । अर्धजलाशययुक्त त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट वार्षिक रुपमा १६ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने गरी डिजाइन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव २०७८/७९)मा विद्युत्गृहबाट १३ करोड ७१ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । गत आवसम्ममा केन्द्रबाट ५ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन भएको छ । भारतीय रुपैयाँ १४ करोड सहयोगमा निर्माण भएको केन्द्रको सुरुको क्षमता २१ मेगावाट थियो । पछि यसको पुनस्र्थापनामार्फत क्षमता विस्तार गरी २४ मेगावाट पुर्याइएको हो । त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको क्यास्केडको रुपमा १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र पनि सञ्चालित छ ।
द ब्रिटिस कलेजले बास्केटबल टोर्नामेन्ट आयोजना गर्ने, विजेतालाई ५० हजार
काठमाडौं । द ब्रिटिस कलेजले इन्टर कलेज बास्केटबल टोर्नामेन्ट आयोजना गर्ने भएको छ । बास्केटबल टोर्नामेन्ट यही २६ फ्रेबअरीबाट सुरु हुनेछ । टिबीसी स्पोट्र्स क्लबद्वारा आयोजना हुने यस टोर्नामेन्टमा १६ कलेजका टिमहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ब्रिटिस कलेजले दिएको जानकारी अनुसार विजेता टिमले ५० हजार नगद पुरस्कार पाउनेछ भने उपविजेताले २५ हजार नगद पुरस्कार पाउनेछन् । ब्रिटिस कलेजकैबास्केटबल कोर्टमा हुने खेल लिग–कम नकआउट फम्र्याटमा खेलाइनेछ ।उक्त प्रतिस्पर्धामा स्नातकमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले मात्र सहभागीता जनाउन पाउनेछन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका विद्यार्थीले भने खेल्न पाउने छैनन् । बास्केटबल टोर्नामेन्टमा सहभागी हुनका लागि १० हजार दर्ता शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै दर्ता गर्ने अन्तिम समय २२ फ्रेबअरी रहेको छ ।
फाष्ट ट्रयाकमा अघि बढ्दै पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम, ६ वटा घर विस्थापित हुँदै
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्ती गर्न स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बेठकले दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर १ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको हो । परियोजना अगाडि बढाउन सरकारले जमिन प्राप्तिको लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेपनि परियोजनाको कार्यान्वयन तर्फबाट काम भने सुस्त रहेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि सरकारले २०७८ को चैतमा २ वर्षको म्याद थपेको थियो । सरकारबाट जग्गा प्राप्तिबारे सैद्धान्तिक निर्णय गराउन परियोजनाको लागि एक वर्ष लाग्यो । त्यस क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र अधिग्रहण कार्य निकै जटिल र धेरै समय लाग्ने काम हो । सरकारले जग्गा प्राप्तीको स्वीकृत दिएपछि जग्गा अधिग्रहणको काम शुरु हुने पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेश कुमार नापित बताउँछन् । अब सीडीओको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले जग्गाको मुअव्जा निर्धारण लगायतका काम सुरु गर्ने उनले बताए । ४५ रोपनी जग्गामा नगन्य मात्रामा सरकारी जग्गा रहेको उनले बताए । ‘बाटो, खोला तथा खोल्सामा सरकारी जग्गा पर्छ, परियोजनालाई आवश्यक पर्ने अधिकांश जग्गा व्यक्तिको पर्छ’, उनले भने । सीडिओको अध्यक्षतामा समिति पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ४५ रोपनी जग्गाको मुअब्जा निर्धारण गर्न दैलेख जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडिओ० को अध्यक्षतामा समिति गठन हुनेछ । दैलेखका सीडिओ गोगन बहादुर हमाल सरकारको निर्णय अनुसार छिट्टै मुअब्जा निर्धारणको समिति गठन गरेर काम सुरु हुने बताउँछन् । उनको अध्यक्षतामा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख, जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य रहने समिति गठनको तयारी भएको छ । उनले उक्त समितिले नेपाल सरकारले तोके अनुसार जग्गा अधिग्रहणको काम गर्ने बताए । ४५ रोपनी जग्गामा ६ वटा व्यक्तिको घर पर्छ भने अन्य खोतीयोग्य जग्गा निर्धारण भएको सीडिओ हमाल बताउँछन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थकको अन्वेषणका लागि यहाँका स्थानीयहरुले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरु छिटो अन्वेषणको काम होस् भन्ने चाहनुभएको छ, उहाँहरुको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै रोकावट छैन्’, उनले भने । सरकारले तोके अनुसार र स्थानीय तहमा चलनचल्तीमा आएको मूल्यलाई आधार बनाएर घर तथा जग्गाको छुट्टा छुट्टै मुअब्जा निर्धारण हुने उनले बताए । सुर्खेतबाट दैलेखको भैरवी गाउँपालिकासम्म पुग्ने बाटो विस्तारको काम बाँकी नै रहेको उनले परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार नापितले बताए । ‘कर्णाली हाइवे र मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने बाटो मर्मत तथा विस्तारको काम धेरै स्थानमा बाँकी नै छ’, उनले भने । बाटो मर्मत तथा विस्तारको काम सकिएपछि मात्र जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि आवश्यक उपकरण पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘हामीले अनुमान गरेकोभन्दा केही ढिलाई भयो, अब आवश्यक तयारीमा लाग्छौुं, उनले भने । उनले पहिलो चरणको काम सकिएको भन्दै अन्तिम परिक्षणको काम बाँकी रहेको बताए । ‘एक चरणको काम सम्पन्न भैसकेको छ, अब अन्तिम चरणको काम हुन्छ, पहिला पानी निकाल्ने स्थानको पहिचान भैसकेको छ, अब हामीले पहिचान भएको स्थान र गहिराइमा ड्रिल गरेर पानी निकालिन्छ’, उनले भने । उनका अनुसार यसअघि निर्धारण भएको स्थानमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ४ किलोमिटर गहिराइमा खाड्ल खन्नेर पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको काम गर्छन् । परियोजनाले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकेको पत्राचार गरेपछि मात्र चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएर अन्वेषणको काम सुरु गर्ने उनले बताए । सन् २०१९ देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको थियो । नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि यसअघि सेस्मिक सर्भेको प्रतिवेदनले दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको थियो । खानी तथा भूगर्व विभागले यसअघि नै दैलेखको श्रीस्थान, पादुका, कोटिला, दैलेख बजार तथा कर्णाली राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ड्रिलिङको काम गरेको थियो ।
पर्वतको पार्वती गुफालाई साढे चार रोपनी जग्गा निःशुल्क
पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ र २ पाङ र खुर्कोटको सङ्गमस्थलमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल पार्वती गुफाको भौतिक संरचना विस्तारका लागि स्थानीयवासीले जग्गा दान गरेका छन् । गुफा परिसरमा जग्गादाताले चार रोपनी, छ आना, तीन पैसा एक दाम जग्गा निःशुल्करूपमा प्रदान गरेका छन् । स्थानीय समाजसेवी हरि शर्मा, रविलाल शर्मा, जनकराज पौडेल र श्यामप्रसाद पौडेलले उक्त जग्गा दान गरेका हुन् । हरिले एक रोपनी पाँच आना, रविलालले एक रोपनी चार आना, एक पैसा तीन दाम, जनकराजले १४ आना दुई पैसा तीन दाम र श्यामप्रसादले १४ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा पार्वती गुफा संरक्षण तथा पर्यटन क्षेत्र विकास समितिलाई प्रदान गरेका हुन् । पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गा अभाव भएपछि स्थानीयवासीले निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराएको वडा नं २ का अध्यक्ष श्यामकृष्ण बाँस्तोलाले जानकारी दिए । उक्त जग्गा बुधबार मालपोत कार्यालय पर्वतबाट समितिको नाममा पास गरिएको छ । प्राप्त भएको जग्गामा सत्तल, मठमन्दिर, विभिन्न मूर्ति, बगैँचालगायत पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । गुफाको पूर्वाधार विकासका लागि बहुवर्षे योजनाका रूपमा गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत दुई करोड रकम विनियोजन भएको छ । पाङमा हिमालय पुत्री पार्वती जन्मेको विश्वास गरिएका कारण पर्वती जन्मेको ठाउँ, तपस्या गरेको पार्वती गुफा र पार्वती खेल्ने पार्वतीचौरलगायत क्षेत्र छन् । पाङको खरिबोटमा पार्वती जन्मेको विश्वास गरिएको जमिनमा मन्दिर बनाइएको छ भने खुर्कोट र पाङको सिमानामा पार्वतीले तपस्या गरेको विश्वास गरिएको पार्वती गुफा छ । यी क्षेत्रलाई समावेश गरी ‘पार्वतीधाम’को रुपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ । पैंयुँ स्वास्थ्यचौकीमा डिजिटल एक्सरे मेसिन पर्वतको दक्षिण भेगमा रहेको विकट पैंयुँ गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्यचौकीमा एक्सरे सेवा सुरु गरिने भएको छ । मोबाइल डिजिटल एक्सरे मेसिन स्वास्थ्य सेवा विभागले बुधबार पालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत पथलैया स्टोर, बाराले रु एक करोड ४४ लाख ८२ हजारमा खरिद गरेको उक्त मोबाइल डिजिटल एक्सरे मेसिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर केही दिनमै डिजिटल एक्सरे सेवा सुरु गरिने उनले बताए। गाउँपालिकामा डिजिटल भिडियो एक्सरे सुविधा नहुँदा स्थानीय बासिन्दा स्याङ्जा, पोखरा र पाल्पा जानुपर्ने बाध्यता छ । रासस
सहकारीद्वारा ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई भत्ता वितरण
मोरङ । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकास्थित लर्ड बुद्ध सहकारी ७० वर्ष उमेर नाघेका वृद्धवृद्धालाई वृद्धभत्ता वितरण गरेको छ । सहकारीले आफ्नो २१औँ स्थापना दिवसमा २९ वृद्धवृद्धालाई भत्ता वितरण गरेको हो । सहकारीमा आबद्ध वृद्धवृद्धालाई दुई वर्षदेखि भत्ता वितरण गर्न थालेको हो । बुधबार उनीहरुलाई नगरप्रमुख मोहनप्रसाद तुम्बापोले भत्ता वितरण गरेका हुन् । सहकारीले जन्मदिन मनाउने, तीर्थाटन गराउने र बुढेसकालको सहारा लौरो उपहार दिनेजस्ता काम गर्दै आएको छ । उमेरभरि सहकारीमा पैसा जम्मा गरेर सहयोग गरेका वृद्धवृद्धालाई सहकारीले सम्मान गरेको सचिव महेन्द्र ढुङ्गानाले बताए । सहकारीले ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धालाई प्रत्येक तीन-तीन महिनामा तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा पत्रकार भूमि पाठकलाई नगद पाँच हजार रुपैयाँ एकसहित पुरस्कृत गरिएको थियो । कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक कर्णबहादुर राई र सहकारीमा आबद्ध एकल महिलालाई पनि सम्मान गरिएको थियो । यस्तै सहकारीले आयोजना गरेको वक्तृत्वकला प्रतियोगिताका विजयी छात्र-छात्रालाई पुरस्कृत गरिएको थियो । ‘वर्तमान आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनमा सहकारीको भूमिका’ विषयक वक्तृत्वकलामा नगरका १५ विद्यालय सहभागी थिए । चन्द्रकिराँतेश्वर माविकी छात्रा निवा चेम्जोङ प्रथम, न्यू प्यागोडा अङ्ग्रेजी माविका भविन्द्र अधिकारी द्वितीय, रेडस्टार आवासीय माविकी मोनिका आचार्य तृतीय तथा मोरङ मेरिगोल्ड अङ्ग्रेजी माविका समीर कार्की र पञ्चायत माविकी गङ्गा भण्डारीले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरे । रासस
