१० महिनादेखि पाटन विमानस्थलमा हवाई सेवा बन्द
बैतडी । पाटनस्थित विमानस्थलमा हवाई सेवा १० महिनादेखि बन्द रहेको छ । धनगढी–बैतडी–धनगढी साप्ताहिकरुपमा हुने गरेको हवाई सेवा १० महिनादेखि बन्द रहेको हो । हवाई भाडा महँगो र यात्रु नपाउँदा बन्द हवाई सेवा पुनःसञ्चालन हुन नसकेको जनाइएको छ । ११ करोड रुपैयाँको लागतमा पाटन विमानस्थल कालोपत्र गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि हवाई उडान भने लामो समयदेखि बन्द रहँदा यहाँ आकस्मिकरुपमा धनगढी जानुपर्ने नागरिक समस्यामा परेका छन् । साताको एक दिन बिहीबार समिट एयरले उडान भर्दै आएको थियोे । गत चैत १० गते अन्तिम पटक उडान भएको थियो । हवाई सेवा पुनः सञ्चालन अनिश्चित रहेको समिट एयरका प्रतिनिधि कृष्णदत्त भट्टले बताए । आगामी फागुनमा उडान हुनसक्ने भनिए पनि आधिकारिक जानकारी नआएको भट्टको भनाइ छ । पाटनदेखि १८ मिनेटको हवाई यात्रा रहेको धनगढीको भाडा पाँच हजार रुपैयाँ रहेको छ । हवाई सेवा बन्द हुँदा आकस्मिकरुपमा बिरामी भएकालाई सुविधा सम्पन्न अस्पातल लैजान तथा अन्य कामका लागि जाने नागरिकलाई समस्या भएको स्थानीय चमन भण्डारीले बताए । भाडा पनि महँगो भएकाले घटाएर नियमितरूपमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमकै दोस्रो ठूलो पाटनमा रहेको विमानस्थल हो । पाटनमा विमानस्थल २६ वर्षपछि विसं २०७७ मा पुनःसञ्चालनमा आएको थियोे । विसं २०३६ देखि सञ्चालनमा आएको पाटन विमानस्थल विसं २०५१ देखि भने बन्द थियो । रासस
आधारभूत विद्यालय सिसाबासलाई प्रशान्त पोखरेल स्मृति पुस्तकालय हस्तान्तरण
चितवन । चितवनको भरतपुर–२८ पर्साबजारमा रहेको आधारभूत विद्यालय सिसाबासलाई ‘प्रशान्त पोखरेल स्मृति पुस्तकालय’ हस्तान्तरण गरिएको छ । विद्यालयको ६५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा स्व. प्रशान्त पोखरेलका हजुरबुबा लिलाबहादुर पोखरेल, स्व. हजुरआमा सोमकला पोखरेल एवं पोखरेल परिवारले दुई कोठे पुस्तकालय हस्तान्तरण गरेका हुन् । बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद ईश्वर सापकोटा (सुमन) प्रमुख आतिथि रहेकाे कार्यक्रममा पुस्तकालय हस्तान्तरण गरिएको थियो । सापकोटाले स्व. पोखरेलको स्मृतिमा स्थापना गरिएको पुस्तकालयले शिक्षामा सहयोग गर्ने बताएका थिए । पुस्तकालयमा बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मले पढ्ने पुस्तक राखिएको स्व. पोखरेलका काका बालसिहं पोखरेलले बताए । ‘सबै उमेर समूहले पढ्ने पुस्तक राखेका छौँ, जसमा बालबालिकाको मनोविज्ञानसँग जोडिएका पुस्तक, बाल साहित्य, किशोर अवस्थामा उपयोगी पुस्तक, अभिभावक सचेतना बढाउने पुस्तक, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य सेवामा आधारित पुस्तक, खेतिपातीमा उपयोगी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, भाषालगायत रहेका छन्,’ उनले भने । पोखरेलले वर्षैपिछे पुस्तकालयमा पुस्तक थप्ने समेत जानकारी दिए । पुस्तकालय पोखरेल परिवारकै संरक्षणमा रहेने उनले बताए । स्व. प्रशान्त पोखरेलको जन्म २०५९ असोज २२ गते भरतपुर–२८ योगीटोलमा भएको थियो । कक्षा ७ सम्म उनले आधारभूत विद्यालय सिसाबासमा अध्ययन गरेका थिए । यस विद्यालयबाट कक्षा ७ उत्तीर्ण गरी उनी यसै वडाको श्री सरस्वती माध्यामिक विद्यालय जितपुरमा भर्ना भएका थिए । त्यहाँ पढ्न गएको तीन दिनका दिन साँझ ट्रयाक्टर घर ल्याउने क्रममा दुर्घटनामा परी २०७३ वैशाख १३ गते उनको मृत्यु भएको थियो ।
नाडाले ट्राफिक प्रहरीलाई दियो हाईटेक एडभान्स सिपियुका साथै थुप्रै उपकरण
काठमाडौं । नाडाले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सशक्तिकरणका लागि सहयोग प्रदान गरेको छ । नाडाले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई कार्यालयको सशक्तिकरणका लागि सहयोग गरेको हो । नाडाले काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मिरा चौधरीलाई बुधबार राजधानीको सेण्ट्रल ट्राफिक मोनिटरिङ्गका लागि पाँच थान हाईटेक एडभान्स सिपियु तथा त्यससंग सम्बन्धित उपकरणहरु हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसै क्रममा नाडाले १०० थान ट्राफिक रिफलेक्टर ज्याकेट पनि हस्तान्तरण गरेको छ । सो कार्यक्रमा राजधानीको ट्राफीक व्यवस्थापन तथा पारकिङ्गका सम्बन्धमा के कसरी अघि बढने भन्ने विषयमा समेत छलफल गरेको छ । सो अवसरमा नाडाका अध्यक्ष थापाले नाडाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो सहयोग प्रदान गरिएको बताए । सो कार्यक्रममा नाडाका अध्यक्ष थापाले नाडाले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुष्ट बनाउन विगतको समयदेखि विभिन्न भौतिक सहयोग प्रदान गर्दे आएको र आजको यस हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि त्यसको निरन्तरता भएको बताए । त्यसै क्रममा सो कार्यालयका प्रमुख चौधरीले नाडाको उक्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि यस कार्यालयका लागि नाडाबाट यस किसिमका सहयोग निरन्तर रुपमा प्राप्त भइरहने अपेक्षा राखेको बताए । उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेति, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रिय कार्य समिति सदस्यद्धय प्रकाश कपुरी तथा पुष्कर ओझा समेतको उपस्थिति रहेको थियो । ट्राफिक कार्यालयका उच्चअधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको सो हस्तान्तरण कार्यक्रममा उक्त कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टले नाडाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई स्वागत गरेका थिए ।
लामिछानेको पासपोर्टमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेको पासपोर्टमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सभापति लामिछानेको पासपोर्टमाथि युवराज पौडेल सफलले दिएको जाहेरीको विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरीका आधारमा तीन निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरी दर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि युवराज पौडेल सफलले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी पेश गरेका थिए ।
एनटीसीले एक कर्मचारीबाट कमाउँछ करोड बढी, कर्मचारी घट्दै, सेवा सुविधा बढ्दै
काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा एक अग्रणी र परिचित कम्पनी हो नेपाल टेलिकम । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरुमध्ये वार्षिक अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनी नेपाल टेलिकम नै हो । ९१ प्रतिशत बढी सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकम यस्तो कम्पनी हो जहाँ सरकारी तथा संस्थानतर्फ काम गर्न चाहने आम युवाहरुका लागि अग्रपंक्तिमा पर्छ । आकर्षक तलब तथा सेवा सुविधाकै कारण जोकोही पनि नेपाल टेलिकममा काम गर्न चाहन्छन् । कम्पनीको ग्रोथमा जनशक्तिको भूमीका महत्वपूर्ण हुन्छ । यही मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर कर्मचारीलाई आकर्षक सेवा सुविधा दिइरहेको नेपाल टेलिकममा काम गर्ने कर्मचारीले पनि कम्पनीलाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । कम्पनीले प्रतिकर्मचारीबाट वार्षिक १ करोड बढी आम्दानी गर्ने गरेको देखिएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता सोभन अधिकारी नेपाल टेलिकमले कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि राम्रो काम गरेकोले जो कोहीले कम्पनीमा काम गर्ने इच्छा राख्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार सेवा सुविधा राम्रो भएकोले पनि धेरैको चाहना कम्पनीमा काम गर्ने हुन्छ । विगतका वर्षभन्दा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी पनि छ । विगत ९ वर्षको अवधिमा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ५० प्रतिशत बढेको कम्पनीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ७१ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ७२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी ८० लाख ८२ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी १ करोड ६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी १ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ करोड ७ लाख, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ४ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १करोड ५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ करोड ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रतिकर्मचारी औषत आम्दानी रहेको छ । कर्मचारी घट्दै खर्च बढ्दै नेपाल टेलिकममा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या वार्षिक रुपमा घटेपनि खर्च भने बढेको छ । आफ्नो सेवालाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्ने उद्धेश्यका साथ कर्मचारीको संख्यामा कटौति गर्दै अघि बढेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०६४/६५ को अवधिमा ५ हजार ३८८ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ४८८ जना कर्मचारी थप गरिएको थियो । त्यसपश्चात् भने कम्पनीले कर्मचारी नथपेको देखिन्छ । बरु प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको संख्या घटाउँदै गएको छ । सातै प्रदेशमा आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको कम्पनीले शाखा कार्यालयलाई डिजिटल गर्दै कर्मचारीको संख्या घटाउँदै लैजाने रणनीति अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म कम्पनीमा अधिकृत स्तर तहका २ हजार ७ जना र सहायक स्तर तहका १ हजार ८११ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ४९३ जना महिला र ३ हजार ३२५ जना पुरुष रहेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले कर्मचारी कटौति गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा स्वेच्छिक अवकाश सुविधा (भिआरएस) को स्कीम ल्याएको थियो । सो वर्ष ८ सय भन्दा बढी कर्मचारी कम्पनीबाट बाहिरिएका थिए । उक्त वर्ष कम्पनीबाट स्वेच्छिक अवकाश योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा ७९६ जना र दोस्रो चरणमा १० गरी कूल ८०६ जना कर्मचारीहरु बाहिरिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा अधिकृत स्तरका १ हजार ३०८ जना र सहायक स्तरका २ हजार ८४० जना गरी कूल ४ हजार १४८ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अधिकृत स्तरका १ हजार ४९१ जना र सहायक स्तरका २ हजार ६७१ जना गरी कूल ४ हजार १६२ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये ५०६ जना महिला र ३ हजार ६५१ जना पुरुष थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अधिकृत स्तरका १ हजार ८४१ जना र सहायक स्तरका २ हजार ३८३ जना गरी कूल ४ हजार २२४ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये ५२९ जना महिला र ३ हजार ६९५ पुरुष थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अधिकृत स्तरका १ हजार ९१० जना र सहायक स्तरका २ हजार २६९ जना गरी कूल ४ हजार १७९ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये ५३४ जना महिला र ३ हजार ६४५ जना पुरुष थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अधिकृत स्तरका १ हजार ९५३ जना र सहायक स्तरका २ हजार १२९ जना गरी कूल ४ हजार ८२ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये ५२२ जना महिला र ३ हजार ५६० जना पुरुष थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अधिकृत स्तरका २ हजार ८० जना र सहायक स्तरका १ हजार ८७७ जना गरी कूल ३ हजार ९५७ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । जसमध्ये५०७जना महिला र ३ हजार ४५० जना पुरुष रहेका थिए । प्रवक्ता अधिकारी कर्मचारीको संख्या विस्तारै घटाउँदै लगिएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष कर्मचारी संख्या घटाउँदै अघि बढीरहेको उनको भनाइ छ । कम्पनी प्रादेशिक संरचनामा गएपछि कर्मचारी पुनः पुर्नसंरचना गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले अझै कर्मचारीको संख्या घटाउन खोजेको छ । ‘स्वेच्छिक अवकाश स्कीम ल्याउँदा धेरै कर्मचारी बाहिरिए, यो बीचमा पुर्नसंरचना भएर कर्मचारी दरबन्दी घटाइएको हो, प्रादेशिक संरचनामा गएपछि कर्मचारी संख्या घटेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको संख्या सकेसम्म कम गर्ने योजना छ, सरकारी बैंकहरुमा पनि कर्मचारी घटाइएको छ ।’ कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी बाहिरी स्रोतबाट पनि ल्याउने गरेको उनले बताए । केही काम बाहिरी स्रोतबाट हुने गरेका कर्मचारीको संख्या पनि घटेको उनको भनाइ छ । ‘केही कर्मचारी बाहिरी स्रोतबाट ल्याएर काम गराइन्छ, अहिले नै कर्मचारीको संख्या घटाउने कुनै योजना छैन, पहिला विकास क्षेत्र अनुसार निर्देशनालय थिए, अब प्रादेशिक संरचना तयार पुरा भइसकेपछि स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । उनले कम्पनीका अधिकांश सेवालाई पेपर लेस बनाइने समेत बताए । कर्मचारीको काम गर्ने क्षमता वा दक्षता बढाइँदै लगिएको समेत उनको भनाइ छ । ‘पेपरलेस पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौं, कार्य क्षमताको आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ, अहिले सबै शाखा कार्यालय डिजिटल बन्दै छन्, पहिला जस्तो कर्मचारी नहुँदा पनि काम हुने भएको छ, काउण्टरमा आउने ग्राहक पनि कम हुँदैछन्,’ उनले भने । केही वर्ष कम्पनीमा काम गरेपछि राजीनामा दिएर आफ्नै व्यवसाय सुरु गरिरहेका प्रयाप्त रहेका छन् । धेरैले कम्पनीबाट राजीनामा दिएर सेवा उद्योगमा काम गरिरहेका पनि बताए । ‘टेलिकमको रोजगारीका लागि धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ, पछिल्लो पटक विज्ञापन गरिएकोमा आवेदन दिनेको धेरै थिए, नेपाल सरकारले तोकेको अनुसारको सेवा सुविधा, बढुवा र भत्ताको व्यवस्था भएपनि रोजगारीको लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार टेलिकममा काम गर्ने मानिसलाई समाजमा राम्रो प्रतिष्ठा पनि छ । विदेश जाने बाहेक नेपालमै बस्ने कसैले पनि टेलिकमको जागिर छाडेका छैनन् । कम्पनीको कर्मचारी नयाँ भर्ना र बढुवा लोकसेवाले गर्ने गरेको छ । यस्तै, कम्पनीको तथ्याङ्क अनुसार १० वर्षको अवधिमा १०९ प्रतिशतले कर्मचारी खर्च बढेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ ।
कर्णालीमा हरेक वर्ष १० हजार युवालाई रोजगारी दिन्छौं : मुख्यमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले संविधानबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् । सबै सरकारले आ–आफ्ना एकल अधिकारका साथै साझा सूचीका अधिकारहरु प्रयोग गरी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढाएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सातै प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । ती सबै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ । यसअन्तर्गत रुकुमपश्चिम प्रदेशसभा २ बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा गत पुस २७ गते नेतृत्व गठित प्रदेश सरकारले माघ ११ गते पूर्णता प्राप्त गर्यो । आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका सूचाङ्कका हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर रहेको प्रदेशको उनी तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका दृष्टिले कर्णाली सम्पन्न एवं प्रचूर सम्भावना भएको प्रदेश मानिन्छ । तथापि गरिबी, अशिक्षा, भोकमरीको समस्या भोग्दै आएको यस प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान वर्तमान सरकारलाई थुपै चुनौती छन् । प्रदेश सरकारले राखेको उद्देश्य, सोच, निर्माण गरिएको योजना अर्थात् खाका, सङ्घीयता कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन, परिचालन, युवा रोजगारी, बजेट खर्च तथा राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित छन् । प्रस्तुत छ, ती र त्यस्तै समसामयिक विषयमा रहेर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग राससका समाचारदाताले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : तपाईं नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले यही हालै पूर्णता प्राप्त गरेको छ । यसले ऐतिहासिक महत्व रहने पहिलो काम के गर्दैछ ? प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको अब दुई साता पुग्दैछ । कर्णाली आफैमा भौगोलिकरुपले सात प्रदेशमध्ये ठूलो छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले यहाँ बसोबास गर्ने करिब १७ लाख नागरिकको अभिभावकका रुपमा सरकार गठन भएको छ । हाम्रो पहिलो निर्णय भनैकै कर्णालीमा प्रतिवर्ष दश हजार युवालाई रोजगारी दिएर स्वरोजगार बनाउने हो । आत्मनिर्भर कर्णाली निर्माणमा विशेष जोड दिने हो । कर्णालीका नागरिकको अवस्था बदल्ने र उनीहरुलाई सुखको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने नै हो । अब उनीहरुको रोजगारी पाउने आधार र क्षेत्र के–के हुन सक्छन् भनेर हामीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेका छौँ । सबै अवस्थाको लगत सङ्कलन गरेर कार्यदलले एउटा योजना तयार गर्दछ । त्यसले दिने स्पष्ट मार्गचित्रका आधारमा प्रदेश सरकारले जनमुखी कार्य सुरु गर्नेछ । अघिल्लो सरकारले बसालेको जगमाथि टेकेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, कति सहज महसुस गर्नुभएको छ ? जनतालाई प्रदेश सरकार दैलोको हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? पक्कै पनि पहिलो कार्यकालको सरकारले ऐतिहासिक जग बसालेको छ । सुरुआतमा सबैथोकको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विगतभन्दा अहिले पक्कै पनि सहज नै छ । यद्यपि सहजता छ भनेर जटिलता सकिएको भन्ने चाहि होइन । हामीमाझ थुप्रै चुनौती छन् । तथापि ती चुनौती र समस्याको समाधान खोज्दै निर्वाधरुपमा अगाडि बढ्छौँ । अब कर्णालीको विकास र समृद्धि यात्रामा कसरी जान सकिन्छ भनेर विकास योजना, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन पनि गर्दैछौँ । जनताका बीचमा के–के आवश्यकता छन् र तिनको यथार्थ र तथ्यगत विवरण सङ्कलन गर्न जनस्तरमा पुगेर छलफल पनि गर्छौं । छलफलबाट आउने निस्कर्षका आधारमा यहाँका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढिन्छ । समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीवासी’ बनाउने प्रदेश सरकारका आधारहरु के हुन् ? मेरो नेतृत्वको सरकारका अगाडि देखिने तस्वीर भनेकै ‘कर्णाली सुनको डल्लो हो’ । त्यसलाई कुँदेर सुन्दर र जीवन्त आकार दिन कालीगढको आवश्यकता छ विभिन्न क्षेत्रमा । ती जनशक्तिलाई निर्माण तथा परिचालन गर्ने सपना देख्दैछु । यसलाई विशेष आकार–प्रकार दिने कालीगढ बन्न हामी आफैँले सामथ्र्य राख्नुपर्छ । यसमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि र जनतासहित सबै सरोकारवालाको राय, सुझाव, सल्लाह र खबरदारी अपरिहार्य छ । कर्णाली विकासको खास बाधक के देख्नुहुन्छ ? कर्णाली विकासको अहिलेको खास बाधक भनेको प्रशासनिक एवं वित्तीय सङ्घीयता नै हो । हाम्रो कार्यशैली, योजनालाई केन्द्रित गर्ने र विषयलाई विशिष्टीकृत गरेर अगाडि बढाउने कुरा एउटा समस्याका रुपमा देखा परेको छ । सङ्घीयता पूर्णरुपमा लागू हुन नसकिरहेको अवस्था हो । विकट भूगोल र विकासमा पछि परेको यो प्रदेशलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सङ्घ सरकारले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्नुपर्दछ । क्षतिपूर्तिसहितको सम्बोधनले मात्र यहाँको अपेक्षित विकास हुन सक्छ । सङ्घबाट कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्न आउनु परेको महसुस गर्ने वातावरण आज पनि देखिन्छ । त्यस्तो मनोविज्ञान कसरी हटाउन सकिन्छ ? मलाई कर्मचारीहरु सजाय भोग्न आएको जस्तो लाग्दैन । काम गर्न आएका हुन् । काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीको सङ्ख्या अपुग छ । हाम्रो प्रशासनिक सङ्घीयता राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । त्यसलाई राम्रोसँग लागू गराउनुपर्दछ । बरु कर्णालीको समग्र विकासका लागि हरेकको कार्यशैलीमा सुधार आउन आवश्यक छ । यहाँको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकास लागि प्राथमिकतामा आधारमा बजेट, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण हुनु पर्दछ । सङ्घबाट आउने कर्मचारीले राष्ट्रसेवक हौँ भन्ने मूलभाव राख्दै निजामती सेवा ऐनको आचारसंहितालाई भुल्नु हुँदैन । कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्ने होइन, पेशागत जीवनलाई नयाँ र माथि बढाउन ठूलो सहयोग पाएका छन् । त्यसैले यसलाई सजाय भोग्दै गरेको भन्न मिल्दैन । बजेट र काम कारवाही पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । प्राथमिकताका विषय निर्धारण गरेर जाने हो । ‘शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रदेश सरकार आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्छ । सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो देख्नुभएको छ ? यसलाई सुदृढ बनाएर लैजान के गर्नुपर्ला ? सङ्घीयता उत्पीडित, उपेक्षित, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक वर्ग, जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रका जनतालाई चाहिएको हो । त्यसैले हामी कर्णालीवासीलाई यसको महत्व अझ बढी छ । यसलाई सुदृढ गर्न सबै तहका सरकारहरुले थप मेहनत गर्नुपर्र्छ । संविधानको मर्मअनुसार तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम ग¥यौँ भने सङ्घीयताको प्रभावकारी प्रतिफल पाउन सकिन्छ । सत्तागठबन्धन दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउने केही खाका तयार वा अवधारणा बनाउनुभएको छ कि ? सत्ता साझेदार दलबीचको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको खाकाका विषयमा प्रदेशसभामै छलफल चल्छ नि । यस विषयमा हामी सभामै बहस गर्छौ र छलफलबाट पारित गरेर अगाडि बढ्छौं । मूलतः सबैको एउटै चिन्ता भनेको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि हो । यसमा हामी सबैको ऐक्यबद्धता हुन जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशको राजस्वको स्रोत अन्य प्रदेश भन्दा निकै कम छन् ? अब यहाँ राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउन सरकारले के गर्दैछ ? राजस्वको दायरा बढाउने पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा राजश्व चुहावट रोक्ने नै हो । राजश्व बढाउने खालका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने हो । हामीले उद्योग, कलकारखाना खोल्ने कुरा हो । ती कृषि वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । यहाँको पानी, खानी र जडीबुटीको सदुपयोग गरेर सरकारले राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउन सकिन्छ । समग्रमा कर्णालीको विकासका अवरोधमा गरिबी, भोक र अशिक्षा भन्ने गरिन्छ । यससँग जुध्न प्रतिपक्षी दललाई पनि कसरी साथमा लैजानुहुन्छ ? हो, हामी कर्णालीवासीको प्रमुख समस्या भनेकै गरिबी, भोक र अशिक्षा नै हुन् । यसकाविरुद्ध हामी सबै ऐक्यबद्ध हुनुपर्दछ । हाम्रो साझा प्रयासबिना केही हुन सक्दैन । यसका लागि प्रतिपक्षी दल त साथमै छ नि । हामी सँगै बसेर यहाँका वस्तुगत आवश्यकतामाथि छलफल गर्छौं, बहस गर्छौं । प्रतिपक्षी दललाई साथमै लिएर अगाडि बढ्छौँ । चुनावको बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रे पनि विकासका बेला हामी सबै एक भएर जान्छौँ । अन्त्यमा, कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न यहाँको प्रतिबद्धता के रहेको छ ? कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्नैका लागि मैले यो जिम्मेवारी लिएको छु । यसमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा सबैको अपनत्व हुन आवश्यक पर्दछ । समग्रमा जो जुन क्षेत्रमा छौँ, त्यहीँबाट सहयोग गर्ने हो । यसमा राजनीतिक दलहरुसँगै सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण कर्णालीवासीले पनि आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो एवं सकारात्मक बनाउनुपर्दछ । रासस
यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश पारित
काठमाडौं । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाभांश पारित भएकाे छ । कम्पनीकाे बिहीबार सम्पन्न भएकाे पाँचाैं साधारण सभाले सेयरधनीहरुलाई दिने ८.९७ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव पारित गरेको हाे । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि सो बोनस सेयर दिने भएको हो । सभाले बोनश सेयर वितरण गर्दा लाग्ने कर वापतको रकम सेयरधनी स्वयंले भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्चै, साधारण सभाले कम्पनीको हालको सेयर संरचना बमोजिम कायम रहेको चुक्ता पूँजी अनुरुप संस्थापक समूह तर्फको ७० प्रतिशत सेयर मध्ये १९ प्रतिशत सेयरलाई सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गरी संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरको अनुपात ५१ः४९ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसैगरी, सभाले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग एक आपसमा गाभिने सम्बन्धमा भएको प्रारम्भिक सम्झाैता पत्र, कम्पनीको सेयर रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय, कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्वको मुल्यांकन कार्य गर्न लेखापरीक्षक/परामर्शदाता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने गरी भएको संचालक समितिको निर्णयहरु समेत अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, सभाले संचालक समिति तथा उपसमितिको बैठक भत्ता बृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । यसैगरी, सो साधारण सभाले संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षककोे नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । साथै कम्पनी ऐन बमोजिम आ.व. २०७७/७८ मा भएको खर्चको अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । सभाको अध्यक्ष्यता गरेका संचालक संदिप कुमार अग्रवालले आगामी दिनमा कम्पनीका सेयरधानीहरुलाई अधिकतम् प्रतिफल प्रदान गर्न कम्पनी प्रतिवद्ध रहेको र कम्पनी मर्जर पश्चात पनि निरन्तर सेयरधनीहरुको हितमा कार्य गर्ने बताए । यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) मनोज कुमार लाल कर्णले आगामी दिनमा कम्पनीको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘एक नेपाली एक पर्यटक’ योजना ल्याउन चेम्बरको माग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ‘एक नेपाली, एक पर्यटक’ भित्र्याउने गरी योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । चेम्बरले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीलाई बुधबार भेटगरेर ‘एक नेपाली, एक पर्यटक’ रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी थप पर्यटक भित्र्याउन माग गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री किराँतीलाई विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावास, गैरआवासीय नेपालीलाई परिचालन गरेर थप पर्यटक भित्र्याउन सकिने सुझाव दिँदै यसका लागि ठोस रणनीतिक योजना बनाउन आग्रह गरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कुचन भएको अवस्थामा पर्यटकीय गतिविधि बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान एवं समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । अध्यक्ष मल्लले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत आठ हजार मिटरभन्दा माथिका आठ वटा हिमाल, पशुुपतिनाथ, लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय महत्वका स्मारक र विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्थललाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । चेम्बरले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (इयू)को कालोसूचीबाट हटाउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न, विदेशी पर्यटकलाई निश्चित समयका लागि भिसा शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगम र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संरचनागत सुधार गरेर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज थप गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । सो अवसरमा मन्त्री किराँतीले नेपालमा पर्यटन गतिविधि बढाउन विदेशी पर्यटकलाई केही समयका लागि भिसा सहज बनाउन योजना बनाइरहेको बताए । ‘अन्य देशको तुलनामा नेपाल आउने पर्यटकका लागि भिसा शुल्कदेखि हवाई भाडासम्म निकै महँगो पर्ने गरेकाले नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको छैन, यसका लागि सहजीकरण सुरु गरेको छु’, उनले भने । रासस
