यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांश पारित
काठमाडौं । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाभांश पारित भएकाे छ । कम्पनीकाे बिहीबार सम्पन्न भएकाे पाँचाैं साधारण सभाले सेयरधनीहरुलाई दिने ८.९७ प्रतिशत बोनस प्रस्ताव पारित गरेको हाे । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि सो बोनस सेयर दिने भएको हो । सभाले बोनश सेयर वितरण गर्दा लाग्ने कर वापतको रकम सेयरधनी स्वयंले भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्चै, साधारण सभाले कम्पनीको हालको सेयर संरचना बमोजिम कायम रहेको चुक्ता पूँजी अनुरुप संस्थापक समूह तर्फको ७० प्रतिशत सेयर मध्ये १९ प्रतिशत सेयरलाई सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गरी संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरको अनुपात ५१ः४९ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसैगरी, सभाले प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग एक आपसमा गाभिने सम्बन्धमा भएको प्रारम्भिक सम्झाैता पत्र, कम्पनीको सेयर रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय, कम्पनीको सम्पत्ती तथा दायित्वको मुल्यांकन कार्य गर्न लेखापरीक्षक/परामर्शदाता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने गरी भएको संचालक समितिको निर्णयहरु समेत अनुमोदन गरेको छ । त्यस्तै, सभाले संचालक समिति तथा उपसमितिको बैठक भत्ता बृद्धि गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । यसैगरी, सो साधारण सभाले संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षककोे नियुक्ती गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । साथै कम्पनी ऐन बमोजिम आ.व. २०७७/७८ मा भएको खर्चको अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । सभाको अध्यक्ष्यता गरेका संचालक संदिप कुमार अग्रवालले आगामी दिनमा कम्पनीका सेयरधानीहरुलाई अधिकतम् प्रतिफल प्रदान गर्न कम्पनी प्रतिवद्ध रहेको र कम्पनी मर्जर पश्चात पनि निरन्तर सेयरधनीहरुको हितमा कार्य गर्ने बताए । यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) मनोज कुमार लाल कर्णले आगामी दिनमा कम्पनीको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।
‘एक नेपाली एक पर्यटक’ योजना ल्याउन चेम्बरको माग
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ‘एक नेपाली, एक पर्यटक’ भित्र्याउने गरी योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । चेम्बरले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीलाई बुधबार भेटगरेर ‘एक नेपाली, एक पर्यटक’ रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी थप पर्यटक भित्र्याउन माग गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री किराँतीलाई विदेशमा रहेका नेपाली राजदूतावास, गैरआवासीय नेपालीलाई परिचालन गरेर थप पर्यटक भित्र्याउन सकिने सुझाव दिँदै यसका लागि ठोस रणनीतिक योजना बनाउन आग्रह गरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कुचन भएको अवस्थामा पर्यटकीय गतिविधि बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान एवं समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । अध्यक्ष मल्लले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत आठ हजार मिटरभन्दा माथिका आठ वटा हिमाल, पशुुपतिनाथ, लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय महत्वका स्मारक र विश्वसम्पदा सूचीमा परेका स्थललाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो । चेम्बरले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (इयू)को कालोसूचीबाट हटाउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न, विदेशी पर्यटकलाई निश्चित समयका लागि भिसा शुल्क निःशुल्क गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगम र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संरचनागत सुधार गरेर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज थप गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न आग्रह गरेको छ । सो अवसरमा मन्त्री किराँतीले नेपालमा पर्यटन गतिविधि बढाउन विदेशी पर्यटकलाई केही समयका लागि भिसा सहज बनाउन योजना बनाइरहेको बताए । ‘अन्य देशको तुलनामा नेपाल आउने पर्यटकका लागि भिसा शुल्कदेखि हवाई भाडासम्म निकै महँगो पर्ने गरेकाले नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको छैन, यसका लागि सहजीकरण सुरु गरेको छु’, उनले भने । रासस
माया खोला हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँट, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
काठमाडौं । माया खोला हाइड्रोपावरको आइपीओ बिहीबार बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । बिहीबार बिहान कम्पनीकाे आइपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएकाे हाे । यसमा एक लाख ९९ हजार २०० जना सर्वसाधारण आवेदकले गोलाप्रथामार्फत १० कित्ताका दरले सेयर हात पारेका छन् । आइपीओका लागि कुल १४ लाख ३५ हजार ३१३ जना आवेदकले आवेदन दिएकामा १ लाख ५६ हजार हजार ६२५ जनाको आवेदन रद्द भएको बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले जानकारी गराएको छ । कम्पनीले माघ १३ गतेदेखि १७ गतेसम्म ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको ३४ लाख कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो । यो मध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता सेयर आयोजन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि र २ लाख ४० हजार कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि यसअघिनै निष्काशन गरिसकेको छ । यसैगरी, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख २० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् ४८ हजार कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि छुट्याइएको थियो । सर्वसाधारणलाई बाँकी १९ लाख ९२ हजार कित्ताका लागि बिक्री खुला गरेको हो । सोही सेयर आज बाँडफाँट गरिएको हो। यो आइपीओमा प्रभु क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ । इक्रा नेपालले निष्काशनकर्ता कम्पनीलाई वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम जनाउने ‘इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ डबल बी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइट र मेरोसेयर एकाउन्टबाट आइपीओको नतिजा हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
याडिया एक्सचेन्ज मेला सुरु, ३० हजार नगद छुट पाइने
काठमाडौं । नेपालका लागि याडिया ब्रान्डको ई-स्कुटरको आधिकारिक वितरक कुजु नेपालले ‘याडिया एक्सचेन्ज मेला’ घोषणा गरेको छ । कुजुले ३० हजार नगद छुट सहितको याडिया एक्सचेन्ज मेला घोषणा गरेको हो । यो अफर याडिया इलेक्ट्रिक स्कुटरका सबै मोडलहरूमा छोटो अवधिको लागि मान्य हुने कम्पनीले बताएको छ । यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूले आफ्नो पुरानो बाइक/स्कुटर ल्याउन र आकर्षक ३० हजार नगद छुट, ६.९९ प्रतिशत ब्याजको साथ सजिलो इएमआई र एक वर्षको रोड ट्याक्स सहितको नयाँ याडिया इलेक्ट्रिक स्कुटर घरमा लिन सक्नेछन् । कम्पनीको अनुसार यो अफर एक्सचेन्ज नगरी याडिया इलेक्ट्रिक स्कुटरको खरिदमा पनि लागू हुनेछ । याडियाले विश्वभर ३ हजार वितरकका साथै ४० हजार शोरुमहरु पनि स्थापना गरिसकेको छ ।
पर्साको ओरिया खोलामा हराएको दुई वटा सीमास्तम्भ भेटियो
पोखरिया । नेपाल-भारत सीमाबाट हराएका भनिएका दुई सीमास्तम्भ पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकास्थित ओरिया खोलामा भेटिएको छ । जगरनाथपुर गाउँपालिका–१ पिपरडारीस्थित ओरिया खोलाबाट हराइरहेका सीमास्तम्भ भेटिएपछि आजै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बोलाइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति पर्साले ओरिया खोला क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ (बालुवा) उत्खनन नगर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह पनि गरिसकेको छ । ओरिया खोलामा भारतीय पक्षले ठेक्का लगाएर दिनहुँजसो बालुवा उत्खनन गर्दै आएको छ । खोलामा बालुवा उत्खननका क्रममा पुरिएको अवस्थामा सीमास्तम्भ भेटिएपछि ओरिया खोलाको विवाद फेरि बाहिर आएको हो । खोलामा सीमास्तम्भ भेटिएपछि भूमि भारतकै हो कि नेपालतर्फको भन्ने बारे यकीन नभएकाले सुरक्षा निकायको माथिल्लो तहमा कुरा राख्नुपर्ने भएका कारण उत्खननमा रोक लगाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुमन थपलियाले बताए । चार दिनअघि मात्रै ओरिया खोलामा ४२२ नम्बरको मुख्य सीमास्तम्भ भेटिएको थियो भने हाल ४२२-१ नम्बरको सहायक सीमास्तम्भ खोलामै भेटिएको थपालियाले बताए । जगरनाथपुर गाउँपालिका–१ पिपडारी हुँदै भारततर्फ जाने ओरिया खोलामा धमाधम सीमास्तम्भ भेटिन थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखले स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । त्यसलगत्तै पहिलेदेखि नै विवादित बन्दै आएको ओरिया खोलामै हराएका सीमास्तम्भ भेटिएपछि त्यसबारे आवश्यक छलफल गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जानकारी दिए । जगरनाथपुर गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले दशगजा क्षेत्रमा रहेको ओरिया खोलामा सीमास्तम्भ भेटिएपछि अब सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै वर्षौंदेखि भारतीयतर्फको ठेकेदार पक्षले ओरिया खोलामा दैनिकरुपमा उत्खनन गर्दै आएको बताए । ओरिया खोलाबाट भारतीय पक्षका ठेकेदार आफ्नो मनोमानी ढङ्गले गिटी, बालुवा उत्खनन गरेर सयौँ ट्याक्टरमा रातिसम्म लैजाने गरेका छन् । दशगजा क्षेत्रका मानिस आफूहरु असुरक्षित महसुस गर्ने गरेको र रोक्न खोज्ने क्रममा पटकपटक विवाद हुने गरेको उनले बताए । नेपालतर्फका सुरक्षा अधिकारीको टोली ओरिया खोला पुगेर भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको टोलीलाई उत्खनन रोक्न आग्रह गरेको र उनीहरुले माथिल्लो निकायमा कुरा राख्ने प्रतिक्रिया दिएको सुरक्षा समितिले जनाएको छ । ओरिया खोला र आसपासका क्षेत्रमा मुख्य र सहायक गरी १६ वटा सीमास्तम्भ हराएका थिए । रासस
‘स्मार्ट’ बन्दै सहरी खानेपानी प्रणाली
काठमाडौं । नेपालका सहरी क्षेत्रका खानेपानी प्रणालीमा पछिल्लो समय ‘स्मार्ट’ प्रविधिको उपयोग हुन थालेको छ । नवीनतम प्रविधिको उपयोगले खानेपानीको उत्पादन र वितरण सहज र प्रभावकारी समेत हुँदै गएको छ । चुहावट नियन्त्रण र मर्मत सम्भारका काम छिटो गर्न पनि सम्भव भएको छ । स्मार्ट वास सोलुसन र कोरियाको इन्टरनेशनल सेन्टर फर अर्बन वाटर हाइड्रोइन्फरमेटिक्स रिसर्च एण्ड इन्नोभेसन (आईसीयूएच) द्वारा आयोजित गोष्ठीमा पोखराको लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता समितिले सो कुरालाई पुष्टि गरेको जनाएको छ । समितिका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शिवप्रसाद अमात्यले समिति अन्तर्गतका आयोजना मोबाइलबाट सञ्चालन गर्न मिल्ने र खानेपानीको मुहान तथा वितरण प्रणाली खोल्ने, बन्द गर्ने, ‘क्लोरिनेशन’ गर्ने सबै काम मोबाइलबाट गर्न सकिने भएको जानकारी दिए । सन् २००८ देखि सञ्चालनमा आएको लेखनाथ साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले पोखरा महानगरपालिकाका सात वडाका ८५ हजार तीन सय ४७ जनसङ्ख्यालाई खानेपानी आपूर्ति गर्छ । लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता समिति मात्रै हैन, साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तरगतका प्राय सबै खानेपानी आयोजना स्मार्ट प्रविधियुक्त बन्दै गएका छन् । एसियाली विकास बैङ्क,सरकार र स्थानीय उपभोक्ताको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित यी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने परम्परा छ । सन् २००० देखि सुरु भएको साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत अहिले चौँथो चरणको आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । यस आयोजना अन्तर्गत मुलुकभर पहिलो चरणमा २९, दोस्रो चरणमा २१, तेस्रो चरणमा २० आयोजना सम्पन्न भएर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने चौँथो चरणमा २४ खानेपानी आयोजना बनिरहेका छन् । सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका आयोजना उपनिर्देशक विकेश बधानथाछेका अनुसार नेपालमा साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना दक्षिण एसियाको नमुना आयोजनामा परेका छन् । सह लगानी, लागत असुली तथा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालनमा आएका यी आयोजना पहिलो चरणमा सञ्चालित आयोजनामा एसियाली विकास बैङ्क र नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत लगानी, नगर विकास कोषको ४५ प्रतिशत ऋण र स्थानीय उपभोक्ताको पाँच प्रतिशत लगानीमा सुरु भएका हुन । उनका अनुसार लागत असुलीका दृष्टिले मात्रै हैन लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको पक्षबाटसमेत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अब्बल देखिएका छन् ।आयोजनाका उपनिर्देशक विकेश वधानथाछेले यी आयोजनामा जडान गरिएको स्काडा प्रविधिको पाँचदेखि सात वर्षको तथ्याङ्क उपलब्ध भयो भने पानीको दैनिक माग र आपूर्तिमा निकै सहज हुने बताए । स्मार्ट वास सोलुसनका अध्यक्ष ई रामदीप साहले प्रविधिको उपयोगले उपभोक्तालाई पनि सजिलो भएको विश्वास व्यक्त गरे । ‘उपभोक्ताले चाहिए जति पानी, चाहिएको समयमा, बिना झन्झट पाउनु पर्यो । पानी गुणस्तरीय पनि हुनु प¥यो र सस्तो पनि पाउनु पर्यो । स्मार्ट पद्धति आयोजना सञ्चालनमा मात्रै होइन, उपभोक्तालाई पनि उपयोगी हुनुपर्दछ ।’ अध्यक्ष साहले भने । रासस
सरकारी अस्पतालमा ४० घण्टा भन्दा बढी काम गर्ने डाक्टर नर्सलाई थप तलब भत्ता उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । सरकारी अस्पतालमा ४० घण्टा भन्दा बढी समय काम गर्ने चिकित्सक र नर्सलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक तथा नर्सलाई सेवामा आकर्षण गर्नको लागि अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित रहेर स्वास्थ्यका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पेस गरेका छन् । सो कार्ययोजनामा सरकारी अस्पतालमा ४० घण्टा भन्दा धेरै समय काम गर्ने चिकित्सक तथा नर्सलाई थप सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गरी थप सेवा सुविधाको उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, अर्थ मन्त्रालयको राय/सहमति लिएर कार्यविधि तयार गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=387030]
पर्सामा थपिए सात हजार करदाता
पर्सा । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनाको अवधिमा पर्सामा सात हजार नौ सय ४१ करदाता थपिएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा प्यानतर्फ पाँच हजार पाँच सय ९२, आयकरतर्फ एक हजार छ सय ७४, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ पाँच सय २२ तथा अन्तःशुल्क तर्फ एक सय ३३ करदाता थपिएका छन् । योसँगै पर्सामा करदाताको सङ्ख्या एक लाख २४ हजार तीन सय पाँच पुगेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा कर अधिकृत सञ्जय सरदार क्षेत्रीले जानकारी दिए । पर्सामा प्यानतर्फ सबैभन्दा बढी ७९ हजार २३, आयकरतर्फ ४० हजार चार सय १०, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १० हजार एक सय ३६ तथा अन्तःशुल्कतर्फ एक हजार नौ सय ५१ करदाता रहेका छन् । यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगर्दा चालु आव २०७९/८० को छ महिनाको अवधिमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जको राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । सो कार्यालयका अनुसार चालु आव २०७९/८० को छ महिनाको अवधिमा रु चार अर्ब ७३ करोड १६ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा ६६ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात रु तीन अर्ब १५ करोड १६ लाखमात्र सङ्कलन भएको छ । चालु आवको छ महिनामा अन्तःशुल्कतर्फ एक अर्ब ३१ करोड ९५ लाख २९ हजार रुपैयाँ, आयकरतर्फ एक अर्ब चार करोड ८८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धिकर तर्फ ७३ करोड ६७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, ब्याजकरतर्फ दुई करोड ४० लाख २३ हजार रुपैयाँ र घरबहाल करतर्फ दुई करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेको तथा विभिन्न सामानको आयातमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धलगायतका कारणले राजस्व सङ्कलन घटेको क्षेत्रीको भनाइ छ । आव २०७८/७९ मा सो कार्यालयले नौ अर्ब ४४ करोड ४५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा लक्ष्यको ९२ दशमलव ३० प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६० हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो । रासस
