गण्डकीमा स्वास्थ्य बीमा गर्ने ८ लाख, कास्कीमा सबैभन्दा बढी
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा आठ लाखभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश कार्यालयका अनुसार हालसम्म आठ लाख छ हजार नौ सय ४१ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका हुन् । बिमित परिवारको सङ्ख्या दुई लाख ७५ हजार ७६ पुगेको बोर्डका प्रदेश संयोजक महेश ठाकुरले जानकारी दिए । सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०७३ असारमा गण्डकीमै पहिलोपटक बागलुङबाट स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको थियो । अहिले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । पछिल्लो पटक विसं २०७७ चैतदेखि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको थियो । बोर्डको आकँडाअनुसार सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको देखिएको छ । कास्कीका हालसम्म दुई लाख २२ हजार पाँच सय २४ जना स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् । यो प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कम मनाङमा चार सय ५९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । स्याङ्जामा एक लाख १७ हजार नौ सय १४, तनहुँमा एक लाख सात हजार आठ सय ९३, बागलुङमा ९० हजार ४२, गोरखामा ८५ हजार छ सय ६५, नवलपुरमा ८६ हजार एक सय ६५, गोरखामा ८५ हजार छ सय ६५, लमजुङमा ३१ हजार आठ, म्याग्दीमा २८ हजार सात सय ४५, पर्वतमा २८ हजार चार सय ४९ र मुस्ताङमा नौ सय २१ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध छन् । स्तरीय अस्पतालबाट सेवा लिन पाइने भएकाले कास्कीमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो पाइएको हो । मनाङ र मुस्ताङमा ढिलो गरी कार्यक्रम लागू भएकाले बीमा गर्नेको सङ्ख्या न्यून देखिएको हो । ती जिल्लामा जनसङ्ख्या पनि कम छ । बोर्डले चालु आवमा गण्डकीको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म कास्कीमा ४५, स्याङ्जामा ४१, बागलुङमा ३४, तनहुँमा ३३, गोरखामा ३२, नवलपुरमा २८, म्याग्दीमा २५, लमजुङमा १८, पर्वतमा १८, मनाङ र मुस्ताङमा समान सात प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा जोडिएको बोर्डले जनाएको छ । सत्तरी वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर प्रकृतिका दीर्घ रोगी, अतिअशक्त र गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको बोर्डका प्रदेश संयोजक ठाकुरले बताउनुभयो । गरिब पहिचान भएर परिचत्रपत्र पाएका बागलुङ, गोरखा र तनहुँका परिवारले मात्र निःशुल्क बीमाको सुविधा पाएका छन् । सरकारले प्रदेशका अन्य जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरेको छैन । ‘कैदीबन्दी, अनाथलय र आश्रममा रहने व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा जोड्न पहल भइरहेको छ’, उनले भने,’सबै नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने बोर्डको लक्ष्य छ ।’ बोर्डले बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशभित्र ५३ वटा अस्पताल तोकेको छ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० को बीमा गरेबापत एक लाखसम्मको उपचार सेवा पाउँछन् । पाँच जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिसदस्य सात सय थप्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो परिवारले दुई लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले तोकेको ११ सय ३३ प्रकारका औषधि, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको उपचार पनि बीमाबाट हुने संयोजक ठाकुरले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि अस्पतालमा बिरामीको पनि चाप बढ्दो छ । बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालका स्वास्थ्य बीमाका स्रोत व्यक्ति भरत सापकोटाले अस्पतालमा आउने दैनिक बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतले बीमाको सुविधा लिने गरेको बताए । ‘हनिर्या, पित्तथैली, एपेन्डिस आदिको शल्यक्रियादेखि बहिरङ्गका अधिकांश सेवा बीमा गरेका व्यक्तिले पाउँछन्’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा सुरु भएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्दो छ ।’ गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा बीमामा जोडिएका २१ हजार छ सय जनाले धवलागिरि अस्पतालबाट सेवा लिएको जनाइएको छ । जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ताभएका व्यक्ति, द्वन्द्वप्रभावित, ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीका परिवारको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरिएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित समूहमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । अपाङ्गता परिचयपत्र, डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको अस्पताल रिपोर्ट, द्वन्द्वप्रभावित, जनआन्दोलनका घाइतेको परिचयपत्र, परिचयपत्र नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा बीमा दर्ता हुने गरिएको छ ।वडा तहमा खटिएका दर्ता सहयोगीमार्फत बीमा दर्ता हुने गरेको बागलुङ बीमा बोर्डका संयोजक दिनेश जिसीले बताए । स्वास्थ्य बीमाको महत्वबारे बुझाएर परिवार र तिनका सदस्यलाई बीमामा जोड्ने गरिएको छ । पहिलो वर्ष बीमा गरेका कतिपय बिमितहरुले अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने गरेको पनि पाइएको जिल्ला संयोजक जिसीको अनुभव छ । सरकारले गरिब परिचयपत्र सबै जिल्लामा उपलब्ध गराउन सके गरिब तथा विपन्न परिवारले लाभ उठाउने देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता बढाउन जनस्तरमा सचेतनाको पनि खाँचो छ । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि सुरुमा बागलुङ, इलाम र कैलालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा उक्त कार्यक्रम पुगेको छ । रासस
आइएमई पे र श्रीयोग कन्सल्टिङबीच डिजिटल भुक्तानी गर्ने बारे सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई पे र श्रीयोग कन्सल्टिङबीच एक सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार आइएमई पे श्रीयोग डट कमको डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक रहनेछ । श्रीयोग डट कमलाई डिजिटल भुक्तानी प्रकृया सहज गराउने उदेश्यका साथ यो सम्झौता गरिएको हो । श्रीयोग डट कमका दक्ष कामदारहरुले आफ्नो सेवा बमोजिमको भुक्तानी रोजगारदाताहरूबाट आइएमई पेको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यहीँ फेब्रुअरी ८ देखि संचालनमा रहने यो सम्झौता पश्चात आम सेवाग्राहीहरूलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक कारोबार गर्ने बानीको विकाश हुँदै जाने दुवै कम्पनीले विश्वास राखेका छन् ।
आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स मर्ज हुने, स्वाप रेसियो बराबर
काठमाडौं । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । क्रसहोल्डिङ रहेका यी दुई निर्जीवन बीमा कम्पनीले मर्जरको तयारी गरिरहेका हुन् । स्रोतका अनुसार यी दुई कम्पनीबीच मर्जरमा जाने अनौपचारिक रुपमा सहमति भएपनि सम्झौता भने भइसकेको छैन । छिट्टै प्रारम्भिक समझदारी (एमओयू) गर्ने तयारीमा छन् । ‘दुई कम्पनी बराबरी हैसियतमा मर्जरमा जाने भएका छन्, भोलिसम्म मर्जर सम्झौता पनि हुन सक्छ,’ स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । स्रोतका अनुसार दुई कम्पनीबीच एक बराबर एकको अनुपातमा मर्जरमा जाने सहमति भएको छ । मर्जपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको नाम आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स नै हुने बताइएको छ । यस्तै, नयाँ कम्पनीको अध्यक्ष, सीईओ, डिसीईओ लगायतको विषय भने छलफलको क्रममै रहेको बुझिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले क्रसहोल्डिङ भएका नेपाल इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सलाई मर्जरमा जान दबाब दिइरहेको थियो । तर, नेपाल इन्स्योरेन्स भने तत्काल मर्जरमा नजाने भएको छ । ‘नेपाल इन्स्योरेन्स तत्काल मर्जमा जान मानेन, तर पछि आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल मर्जपश्चात बन्ने नयाँ कम्पनीसँग मर्ज हुने सम्भावना बढी छ,’ स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । हाल आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । जसमा आईएमई जनरलले ६ प्रतिशत बोनस वितरण गरिसकेको छ भने प्रुडेन्सियलले ६.५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषित बोनसपश्चात् प्रुडेन्सियलको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यससँगै मर्जपछि बन्ने नयाँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
आयआर्जन गर्दै कैलालीका ‘ब्युटीसियन’ महिला
कैलाली । कैलालीमा सयौँ महिला ‘ब्युटीसियन’ पेसामा आबद्ध छन् । महिलाले सीप सिकेर ब्युटीपार्लर खोली आर्थिकरुपमा सफलता पाएका छन् । महिलाहरु आयआर्जनका कार्यमा लाग्दा परिवार व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ । कैलालीको लम्कीकी यशोदा मास्के जिसीले ब्युटीपार्लर खोलेको १५ वर्ष भयो । पन्ध्र वर्षमा उनी सीपमा दक्ष हुनुका साथै अरुका लागिसमेत प्रेरणाको स्रोत बन्दै आएकी छिन् । सुरुमा रहरले यो पेसामा लागेकी मास्के आजभोलि सन्तुष्ट छिन् । ‘विगतमा गाह्रो थियो, अहिले राम्रो छ, आजभोलि पेसासँगै नयाँ बहिनीहरुलाई सिकाउने काम पनि गरिरहेकी छु’, उनले भनिन्, ‘यो पेसाले आत्मविश्वास बढाएको छ, जीवन पनि सहज बनाएको छ ।’ यही पेसाले आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको उनको भनाइ छ । ‘दैनिक कमाइ हुन्छ, जसले घरखर्च चलाउन सहज भएको छ’, मास्केले भनिन्, ‘दिनभरि महिलालाई सिगार्ने पेसाले हामीलाई धेरै कुरा दिएको छ ।’ लम्की चुहाकै तुल्सीदेवी न्यौपानेले साना बच्चा छाडेर यो सीप सिके । त्यो बेला साना बच्चा हुर्काउनु र अर्कोतिर सीप सिक्न निकै कठिन थियो । हाल आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र बालबालिकामाथि लगानी गर्न यो पेसाले सहज बनाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले आफैँले कमाएर खर्च गर्न पाइएको छ, अरुसँग माग्नु परेको छैन’, उनी भन्छिन्, ‘यो पेसाले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्यायो, बालबच्चाका आवश्यकता पूरा गर्न सकिएको छ, आफू बेरोजगार हुनुपरेको छैन ।’ टीकापुरकी निता विष्ट रावलले बच्चा हुर्काएपछि खाली समय सदुपयोग गर्न ब्युटिपार्लर सिकिन् । सिकेको सीप व्यवहारमा उतारौँ भनेर यो पेसा अगालेकी निताले सुरुमा एक लाख रुपैयाँबाट पार्लर सुरु गरिन् । उनले यही पसलबाट धेरै प्रगति गरेकी छिन् । ‘एक लाख रुपैयाँबाट व्यवसाय सुरु गरे, हाल लाखौँको सामान छ’, रावलले भनिन्, ‘यो पेसाले आर्थिकरुपमा बजबुत बनायो, सामाजिक प्रतिष्ठा र आत्मविश्वाससमेत बढाएको छ ।’ कैलालीकै गीता गिरीको बच्चैदेखि यही पेसामा लगाव थियो । यही पेसाले घरखर्च र बालबालिकाको शिक्षादिक्षामा लगानी गर्न सकिएको उनले बताइन् । ‘यो पेसामा रहर थियो, महिलाका लागि काम गर्न सजिलो पेसा पनि हो’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले यो पेसा रोजेँ, राम्रो आम्दानी भइरहेको छ ।’ यस्तै पुष्पा रेग्मीले बेरोजगार भएपछि रोजेको यो पेसाले हाल उनलाई आर्थिक र सामाजिकरुपमा सन्तुष्टि दिलाएको छ । ‘केही गरौँ, आयआर्जनमा जोडिनुपर्छ भनी यो सीप सिके’, रेग्मीले भनिन्, ‘अहिले राम्रो हुँदै गएको छ, महिलाहरुलाई सेवा दिन पाइएको छ ।’ यसरी व्यवसाय गरिरहेका महिलालाई स्थानीय सरकार, ब्युटिसियनका सङ्घ संस्थालेसमेत सघाइ रहेकाछन् । उनीहरुको थप दक्षता वृद्धि, नयाँ सिक्न चाहनेलाई तालिमजस्ता कार्यक्रम भइरहेका टीकापुर नगरपालिकाका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख नन्दबहादुर केसीले बताए । ‘नगरपालिकाले अहिले पनि तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ, व्यवसाय गरिरहेकाहरुका लागि पनि गर्ने योजना छ’, केसीले भने, ‘पालिकाले महिलालाई आयआर्जनका कार्यमा लगाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने, व्यवसाय गरेकालाई थप विस्तारका लागि सघाउने गरेका छ ।’ रासस
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको प्रगति ६ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । नागरिकले आशाका साथ हेरिरहेको विकास योजनामा पर्ने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । नौ सय किमीभन्दा बढी लम्बाइमध्ये हालसम्म ५५ किमी अर्थात् ६ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको रेल विभागले जनाएको छ । हालसम्म बर्दिवासबाट निजगढसम्म ७० किमी निर्माणको मात्रै योजना बनेको विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए । उनका अनुसार बाँकी अरु खण्डमा निर्माणको योजना बनेको छैन । एउटा खण्डमा भने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययनका क्रममा रहेको छ । बीचमा सानो खण्डमा मात्रै काम शुरु भए पनि आयोजना नै सम्पन्न गर्ने गरी काम शुरु हुन बाँकी रहेको उनले बताए । यही गतिमा गर्दा झण्डै बीस/तीस वर्ष लाग्नसक्ने देखिएको छ । बर्दिवासबाट निजगढतर्फ निर्माण भइरहेको योजनाले जनाएको छ । यो आवमा १५ किमी निर्माणको लक्ष्य रहेको र सोहीअनुसार निर्माण भइरहेको महानिर्देशक विसुरालले जानकारी दिए । निर्माणाधीन खण्डमा वन क्षेत्रको समस्या रहेकाले निर्माणमा बाधा पुगिरहेको विभागले जनाएको छ । बर्दिवासको खण्डमा पुल पनि निर्माणाधीन रहेको छ । वन क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय भए पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, जिल्ला वन कार्यालय, वन पैदावार विकास समितिलगायत निकाय सबै सहमत नहुँदा निर्णय कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने उनले बताए । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन अरु योजनाजस्तै पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पनि ‘ब्रोड गेज’मा निर्माण भइरहेको छ । हाल भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा छ । महोत्तरीको विजुलपुरासम्म रेलमार्ग सम्पन्न भइसकेकाले त्यहाँसम्म नै सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ । भारत सरकारको सहयोगमा नै बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माण हुनेछ । बर्दिवाससम्म रेलमार्ग बनेपछि त्यहाँबाट निजगढसम्म लैजाने गरी सरकारले यो खण्ड निर्माण गरिरहेको महानिर्देशक विसुरालले बताए । आयोजनामा सरकारले वार्षिकरुपमा विनियोजन गर्ने बजेट कम रहेकाले गति लिन नसकेको विभागले जनाएको छ । आयोजनामा हालसम्म वैदेशिक लगानी निश्चित भइसकेको छैन । रेलमार्गको बीचको एउटा खण्डमा अझै पनि विस्तृत अध्ययन सकिएको छैन । पहिले सबै खण्डमा एकैपटक अध्ययन भइसके पनि रेखाङ्कनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले सो रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर हेटौँडा हुँदै भरतपुर पुग्ने गरी तय गरिएकाले बाँकी रहेको हो । आयोजना आफैँ सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र विभिन्न कानुनी अलमल कायम रहेको महानिर्देशक विसुरालले बताए । केही समय पहिले आएको रेल्वेसम्बन्धी ऐनले रेल सञ्चालनका लागि बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । बोर्डको नयाँ संरचना बनाएर विकास गर्न अलमल रहेको उनले बताए । ऐनको अवधारणाअनुसार बोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था छ । उनले भने, ‘बोर्डका लागि नयाँ भर्ना गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने, कार्यालय खडा गर्नुपर्ने र कानुन बनाउने गर्न समय लाग्न सक्छ ।’ रेल सबैभन्दा सस्तो र सुरक्षित यातायातको साधन मानिने महानिर्देशक विसुरालले बताए । अरु यातायातका माध्यमभन्दा यात्रुका लागि सस्तो पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम कम भएकाले पनि यसको आवश्यकता महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ । रेल एक्लैको विकासभन्दा पनि यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकास आवश्यक रहेको विषय हाल विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । उनले भने, ‘एउटा यातायात मात्रै सोच्नेभन्दा समग्रमा योजना गर्नुपर्छ, कुनकुन किसिमको यातायात कहाँ आवश्यक छ भनी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ रेल निर्माणमा नै लामो समय लाग्दा त्यसले लागत बढ्ने उनले बताए । निर्माण भएको पाँच वर्षमा रेलको मर्मत थाल्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर बनाउँदै गयो अर्कातर्फ बिग्रने अवस्था आउने उनले बताए । रेल चाँडो सम्पन्न गरेर चाँडो शुरु गर्दा मात्रै त्यसले लगानी उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ । बसको जस्तो यहाँसम्म बनेको छ चलाउँदै गरौँ भन्ने नभएर रेलमार्ग बनेपछि पनि रेल स्टेशनलगायतका संयन्त्र आवश्यकपर्ने उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा रेल शुरु मात्रै भएको र कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलका क्रममा रहेको बताए । पहिले राजनीतिक नेतृत्वले योजना बनाउने र त्यसैका आधारमा प्राविधिक पक्ष मिलाउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीले लगानी सकिन्छ सकिँदैन वा यसरी सकिन्छ भनेपछि राजनीतिक नेतृत्वले पुनःविचार गर्ने हो र अहिले त्यही क्रममा छ ।’ पहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग नौ सय ४५ किमी लम्बाइ हुने देखिएको थियो । पहिलेको रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर नयाँ अध्ययन हुँदा कूल लम्बाइ परिर्वतन हुनसक्ने देखिएको छ । पुरानो रेखाङ्कन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने गरी अध्ययन भएको थियो । अहिले निजगढ–हेटौँडा–भरतपुरको अध्ययन सकिँदा लम्बाइ केही बढ्ने अनुमान छ । नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइनसके पनि धेरै योजना अघि बढिरहेका छन् । नेपालसँग अन्तरदेशीय रेलमार्ग विस्तारमा दुवै छिमेकी देश भारत र चीनले चासो देखाइरहेका छन् । भारतीय सरकारको सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएकामा हाल दुई स्थानमा निर्माण भइरहेको छ । भारत सरकारले रक्सौलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । यसअघि नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको चीन सरकारले काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि केही समय पहिले मात्रै विस्तृत अध्ययन शुरु गरेको छ । पहिले रेल यातायात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एउटा आयोजनाका रुपमा रहेको थियो । विसं २०६८ देखि रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेल यातायातमा काम गरिरहेको छ । रासस
सहकारी विभागको रजिष्ट्रारलाई थप अधिकारप्राप्त बनाइँदै, ५० करोड बढीको सहकारीको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई
काठमाडौं । सरकारले सहकारी विभागलाई थप अधिकार प्राप्त बनाउन लागेको छ । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरेर सहकारी विभाग र विभागका रजिष्ट्रारलाई थप अधिकार प्राप्त बनाउन लागेको हो । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ सहित अन्य ऐन पनि संशोधनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहकारी ऐन संशोधन मस्यौदामा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको अधिकारलाई विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले मन्त्रालयस्तरबाटै मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए । उनले मस्यौदामा विभाग र विभागको रजिष्ट्रारको अधिकार र जिम्मेवारी बढाएको बताए । ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी वा आम विनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार र त्यसमा वित्तीय लगानीको विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ । सहकारी ऐनको संशोधनपछि सहकारी विभागको रजिष्ट्रार वा तोकिएको अधिकारीलाई कुनै पनि सहकारी संस्थालाई अनुगमन तथा निरीक्षण र कानुन अनुसार जुनसुकै सहकारीलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्न लागिएको छ । हाल सहकारीहरु संघीय, प्रदेश र पालिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था छ । हाल सहकारी ऐनको दफा ९५ मा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्न तथा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत तोकिएकोभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाबकिताब वा वित्तीय विवरण निरीक्षण वा जाँच गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार अब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिन लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशेधनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको प्रस्ताव संसदले पारित गरेसँगै ५० करोड बढी पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । पछिल्लो समय सहकारीमा एक किसिमको समस्या छ । बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएको गुनासोहरु पनि बढ्न थालेका छन् । यी विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिन लागिएको हो ।
फागुन १८ देखि नेपाल मेडिकल एक्स्पो हुँदै
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल तथा ल्याब एक्सपो हुने भएको छ । फागुन १८ देखि २० गतेसम्म नेपाल मेडिकल तथा ल्याब एक्सपो हुने भएको हो । एसडि प्रोमो मिडियाले इइपिसि भारत र च्यमसन नेपाल सँगको सहकार्यमा आयोजना गर्न थालेको नेपाल मेडिकल तथा ल्याब एक्सपोको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । एसडि प्रोमो मिडियाको आयोजनामा हुन गइरहेको यस एक्स्पो यही फागुन १८–२० मा भृकुटिमण्डपमा हुने छ । यस नेपाल मेडिकल तथा ल्याब एक्स्पो, सबैभन्दा ठुलो बि टु बि मेडिकल, डाइग्नोस्टिक, ल्याबरेटोरी तथा विश्लेषणात्मक समाधानहरूको प्रदर्शनी हुनेछ । यस नवीन प्रदर्शनीमा नेपालबाट ३०० भन्दा बढि प्रदर्शकहरू आउनुका साथै भारत तथा अन्य देशहरूबाट ८०० भन्दा बढि ब्रान्डले १००० भन्दा धेरै उत्पादनहरू तथा सेवाहरु सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राख्नेछन् जसले स्वास्थ्य तथा ल्याबरेटोरीका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने छ । यस छैटौँ संस्करणमा हेल्थ केयर, फर्मास्युटिकल तथा रिसर्च सेक्टरका लागि यि तिन दिन उपलब्धिमूलक हुनेछन् जहाँ थुप्रै व्यवसाहिक साझेदारी तथा उल्लेखनीय नेटवर्किङका अवसर प्रदान गरिनेछ । यस प्रदर्शनीले नयाँ कम्पनीहरूका लागि पुराना स्थापित संस्था तथा ब्रान्डसँग परिचय तथा चिनजानका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर दिनेछ । सबै कम्पनीले आफ्ना पछिल्ला तथा उत्कृष्ट उत्पादन प्रदर्शन गर्नका लागि सबै तयारी पूरा गरेका छन् । यस प्रदर्शनीका विगतका संस्करणहरूमा पनि अग्रणी ब्राण्डहरूले सहभागिता जनाइ आफ्ना उत्कृष्ट तथा नवीन उत्पादनहरूले सबैलाई प्रभावित गरेका थिए । यस प्रदर्शनीमा सहभागि हुने मेडिकल तथा ल्याबरेटोरीका प्रमुख ब्रान्डहरूमा स्कयानरे, एक्सिलेन्स, हिटाचि, कोनिका, सोनि, जिइ, फिलिप्स, थ्रि एम, स्कयारेर, बेन्क, विनब्याक, हेहिन, माइन्डरे, एड्यान, र्यानडोक्स, वोनडोक्स, अगापि, बिकन, होरिबा, एक्जिएस, जे मित्रा, मिअर्क, सिग्मा एल्डरिच,हन्ना, बेकम्यान कोल्टर, थेर्मो फिसर, अबान्टर, र्याडबाग, म्यागनस्, स्याटोरियस, एस्को, सेनजेन बायोसेन्स, बोरोसिल, डि–ल्याब, एन्यालिटिकन, रेटो लगायतका छन् । यस वर्षको मूल विषयवस्तु नयाँ नेपाल – हेल्थ केयर तथा ल्याबरेटोरीका पछिल्लो प्रविधि तथा उत्पादन अपनाएर नवीन तथा उत्कृष्ट विधि प्रयोग गर्नु हो । यस एक्सपोको महत्वपूर्ण आधारशिला एस।डि प्रोमो मिडियाको विज्ञता हो जसले सुपरिचित कम्पनी तथा ब्रान्डहरू सबैलाई एउटै साझा मञ्चमा जुटाएको छ । प्रत्येक संस्करणहरूले दक्षिण एसियाबाटै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने गरेको छ । एसडि प्रोमो मिडियाका डाइरेक्टर राजेश शर्माले टिप्पणी गर्दै भने ‘यस छैटौँ संस्करणको घोषणा गर्न पाउँदा म उत्साहित छु । यस एक्स्पो पछिल्ला संस्करणहरू भन्दा पनि ठुलो हुनेछ जसमा ३०० भन्दा बढि प्रदर्शकहरू हुनेछन् । यस प्रदर्शनीले विभिन्न मूल्यका नवीन प्रयोगहरू तथा विविध उत्पादनहरू देखाउनेछ जसले देशै भरिका विभिन्न ग्राहकहरूको माग सम्बोधन गर्नेछ । यसका साथै यस एक्सपोले साना तथा ठूला कम्पनीहरूलाई एक अर्कासँग परिचय तथा सम्बन्ध बढाउदै आफ्ना सृजनाहरू परिचित गराउनै सुनौलो अवसर दिनेछ ।’ मेडिकल तथा ल्याबको सबैभन्दा बृहत्तर प्रदर्शनी नेपाल मेडिकल तथा ल्याब एक्सपो हो जसले उल्लेखनीय बिक्रेता तथा क्रेताहरूलाई साझा हितका लागि एउटै मञ्चमा ल्याउने गर्दछ । यस प्रदर्शनी निर्णयकर्ता, म्यानेजर, नर्सिङहोम, फर्मास्युटिकल, डाइग्नोस्टिक , कलेज , विश्वविद्यालय, ब्लड बैङ्क, मेडिकल कलेज लगायतकाहरुलाई केन्द्रमा राख्दै आयोजना गर्न लागिएको हो ।
जनताभन्दा माथि कोही छैन, संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गरौँः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रणाली र संविधान जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन । ‘जनताको धेरै ठूलो बलिदानी र पहलकदमीपछि हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ, त्यसका लागि झण्डै ७० वर्ष लामो संघर्ष गर्नुप¥यो, हाम्रो संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो, संविधानका विविध विषयमा हामी सबैका आफ्ना दृष्टिकोण छन्, कतिपय विषयमा बिमति पनि होलान् । तर, हामीले बनाएको संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो’, उनले भने । संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउनु जरूरी रहेको भन्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र संविधानमा भएका समस्या र त्रुटिहरू निष्कर्षमा पुग्ने सकिने उनको भनाई छ । ‘संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गरौँ, त्यसले के नतिजा दिन्छ, त्यसपछि समीक्षा गरौँला, संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिनु हुँदैन’, उनले भने ।
