२८औँ जनयुद्ध दिवसमा पेरिस डाँडा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोमबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) द्वारा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित २८औँ जनयुद्ध दिवसमा सहिदको तस्वीरमा माल्यार्पण गर्दै । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोमबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) द्वारा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित २८औँ जनयुद्ध दिवसमा सहिदको तस्वीरमा माल्यार्पण गर्दै । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोमबार नेकपा (माओवादी केन्द्र) द्वारा पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित २८औँ जनयुद्ध दिवसमा सहिदको तस्वीरमा माल्यार्पण गर्दै । सोही कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोही कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोही कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेत्री पम्फा भुसाल’ द्वन्दपीडित परिवारका छोराछोरी
भारतीय विदेश सचिव नेपालमा, सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी
काठमाडौं । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा मित्रराष्ट्र भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । उनि नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज यहाँ आइपुगेको हो । काठमाडौँ आइपुगेलगत्तै विदेश सचिव क्वात्रा सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी भएका छन् । सचिवद्वय पौड्याल र क्वात्राले नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सहकार्यका विविध पक्षबारे छलफल गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवसरमा उहाँहरुबीच कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायत द्विपक्षीय सहयोगका विविध विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । विदेश सचिवको कार्यभार सम्हालेपछिको उहाँको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय भेटवार्ताको परम्परा र भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई दिएको प्राथमिकताअनुरुप यो भ्रमण भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । भारत र नेपालबीच सभ्यतागत एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । यसबीच भारतको सहयोगमा सम्पन्न भएका विभिन्न पूर्वाधार तथा सीमापार कनेक्टिभिटी परियोजनाले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहकार्य झन् बलियो भएको छ । यो भ्रमणले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बढाउन अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
हिउँ र पानी नपर्दा म्याग्दीका २५ ठाउँमा डढेलो
गलेश्वर । समयमै हिउँदे वर्षा नहुँदा र लेकाली क्षेत्रमा हिउँ नपर्दा म्याग्दीका वनैभर डढेलो लागेको छ । म्याग्दी जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका अनुसार जिल्लाका विभिन्न २५ स्थानमा डढेलो लागेको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका आठमध्ये छ वटा वडाका विभिन्न ठाउँमा अहिले डढेलो लागिरहेको जिल्ला वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले आगलागी भएको जिल्लाको अधिकांश भेग हिमपात हुने क्षेत्र हो तर हिमपात र वर्षा नहुँदा सुक्खा बढेर डढेलो लागिरहेको छ । अहिले डढेलो लागेका क्षेत्रमध्ये अधिकांश मानवबस्तीभन्दा टाढाका डाँडाकाँडा हुन् । पश्चिमी म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको उच्च भेगमा पनि अहिले डढेलोले सताउन थालेको छ । धवलागिरी–४ मुदी भेगको उच्च क्षेत्रमा पनि डढेलो लागिरहेको छ । डढेलोले धेरै नै वन क्षेत्र नोक्सान गरिरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको गुर्जा, मुदी, कुहिने मङ्गले, चिमखोला क्षेत्रमा डढेलो लागिरहेको बताइएको छ । ‘यो याममा अहिलेसम्म कम्तीमा २५ ठाउँमा डढेलो लागिरहेको छ, यो क्रम अझै बढिरहेको छ,’ वन अधिकृत सापकोटाले भने, ‘दक्षिणी भेगको जङ्गल दिनहुँ डढेलोले सखाप भइरहेको छ ।’ ती ठाउँमा पोहोर–परार हिउँदमा हिउँ पर्ने गरेकाले चिसोका कारण हत्तपत्त डढेलो लाग्ने गरेको थिएन । वर्षा भइरहे हत्तपत्त जङ्गलमा आगो लाग्दैनथ्यो तर अहिले भने दिनहुँजसो आगजनीको खबर आउने गरेको उनले जानकारी दिए । अघिल्ला वर्ष हिउँदताका बाक्लो हिमपात हुने हुँदा बस्तीसम्म हिँडडुल नै सकस हुने गरेकामा पनि यसपटक भने उच्च भेगमा समेत हिउँ नपर्दा सुक्कापन बढेर डढेलो लागेको वन अधिकृत सापकोटाको भनाइ थियो । ‘असोजपछि वर्षा नभएको र हिउँ पनि नपर्दा अहिले सुख्खापन बढेको छ’, उनले बताए, ‘हिउँ पर्ने ठाउँमा मुख्य यामका एक दिन पनि हिउँ परेन । पानी पनि परेको छैन, त्यसैले जमिन सुख्खा बनाएको छ । चिसो कतै देखिन्न ।’ रासस
नवलपरासीमा सात महिनामा १० हजारले लिए राहदानी
नवलपरासी । नवलपरासी बर्दघाट –सुस्ता पश्चिमबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सात महिनाको अवधिमा दश हजारले राहदानी लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार चालु आवको माघसम्म १० हजारले राहदानी लिएका हुन् । रामग्राम नगरपालिका अन्तर्गत सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजनाले वैदेशिक रोजगारमार्फत ५६ प्रतिशत घरमा रेमिट्यान्स भित्रिएको र करिब ४० लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा देश बाहिर रहेका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण समाजमा सामाजिक र वैदेशिक समस्या बढ्दो रहेको परियोजनाले जनाएको छ । विगतमा महिला वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि कुण्ठित भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले मानिसको सोच परिवर्तन भएसँगै महिलालाई समाजमा बस्न, घुलमिल हुन केही सहज भएको परियोजनाले निष्कर्ष निकालेको छ । रासस
आइएमई पेबाट चन्द्रागिरि केबलकारको टिकट काट्दा ५० प्रतिशतसम्म छुटसहित कपल डिनर पनि
काठमाडौं । आइएमई पे र चन्द्रागिरि हिल्सबीच फील द एयर नामक अफर सार्वजनिक गर्ने सम्झौता भएको छ । अफर अनुसार आइएमई पे वालेट एप प्रयोगकर्ताहरूले चन्द्रागिरि केबलकारको टिकट आइएमई पे एप मार्फत काट्दा चन्द्रागिरि हिल्समा रहेको विभिन्न राइड्सहरुमा छुटहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सीमित समयको लागि मात्र लागू भएको यस अफर मार्फत प्रयोगकर्ताले जिप लाइनिङमा १५ प्रतिशत छुट, स्विङ्स र वाल क्लाइम्बिङ प्रत्येकमा ५० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हरेक दिन १ भाग्यशाली विजेताले चन्द्रागिरि केबलकारको निः शुल्क इभिनिङ् (साँझ मात्र लागु हुने) टिकट जित्ने मौका पनि पाउनेछन् । सो टिकट वितरण गरिएको दिनदेखि एक हप्तासम्म मात्र मान्य हुनेछ । साथै, यी दुई कम्पनीबीच प्रणय दिवसको अवसर पारि अर्को अफर पनि सार्वजनिक भएको छ । माघ २८, २०७९ (फेब्रुअरी ११) देखि फाल्गुन १, २०७९ (फेब्रुअरी १३) सम्म आइएमई पे एपबाट चन्द्रागिरि केबलकारको टिकट काट्ने ५ भाग्यशाली विजेताहरुले प्रणय दिवसको दिन चन्द्रागिरिमा रोमान्टिक कपल डिनर जित्ने मौका पाउने छन् । सो अफरको विजेताहरुको घोषणा एवम् सम्पूर्ण जानकारी आइएमई पेको सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
माओवादी आन्दोलनका विभिन्न पक्षलाई एकताबद्ध हुन अध्यक्ष दाहालको अपिल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी आन्दोलनका विभिन्न पक्षधारलाई सामाजिक न्याय र रुपान्तरणका निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न अपिल गरेका छन् । २८औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकको समृद्धिका लागि माओवादीका विभिन्न धारबीच एकता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘यो हामी सबैका निम्ति खुसी र गर्वको कुरा पनि हो, केही समयदेखि आन्दोनललाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, उनले भने, ‘सबैले आआफ्नो ढङ्गले त्यो एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् ।’ आफैँले पनि धेरै समूहको नेतृत्वसँग पनि पार्टी एकताका लागि विभिन्न छलफल चलाएको उल्लेख गर्दै उनले छिट्टै पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘त्यसले माओवादी नेता कार्यकर्तामा मात्र होइन आम नेपाली जनतालाई पनि फेरि एक पटक नयाँ ढङ्गले उत्साहित गर्नेछ, नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्ने काम हुनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनभित्रका मात्रै होइन, कम्युनिष्ट र समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरुसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति बनेको बताए । ‘भोलिको नेपालको नेतृत्व लिन विकल्पका रुपमा छिट्टै एउटा समाजवादी मोर्चा अगाडि आउनेछ’, उनले भने, ‘यसका लागि तपाईंहरुले आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने छ ।’ जनयुद्ध राष्ट्रकै सम्पत्ति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध माओवादीको मात्रै नभएर नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको बताए । ‘जनयुद्ध माओवादीको मात्र नभएर राष्ट्र र आम नेपाली जनताकै सम्पत्ति बन्न पुग्यो । यसलाई ठीक ढङ्गले स्थापित गर्ने जिम्मेवारी भने तपाईं हाम्रै छ’, उनले भने, ‘हामीले नै यसलाई आम जनताका बीचमा स्थापित गर्ने र यसै प्रक्रियाबाट सुशासन र विकासको नयाँ अभियानतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।’ ऐतिहासिक दिन भएकाले वैधानिक तवरले जनयुद्धलाई यसअघि नै स्थापित गरिनुपथ्र्यो भन्दै उनले ढिलै भए पनि सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताए । ‘यो निर्णय सम्पूर्ण सहिद, बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको सम्मान हो’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो परिवर्तनलाई अब सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणतर्फ अगाडि बढाउने सङ्कल्प पनि हो ।’ यो दिवसलाई स्मरण गर्दै अहिले आफूहरु सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र र राजनीतिको गम्भीर चुनौतीको वर्तमान अवस्थामा आफूले सरकारको नेतृत्व लिएको जनाउँदै उनले आफूहरुलाई असफल हुने कुनै छुट नभएको बताए । ‘अर्थतन्त्र र राजनीतिको स्थिति के छ तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । यो सबै सन्दर्भमा मैले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रुपमा लिएको छु’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीलाई असफल हुने बिल्कुल छुट छैन । हामीले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सुशासनका क्षेत्रमा र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा फड्को मार्नै पर्ने छ ।’ केही समयदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमाथि कैयौँ कोणबाट प्रश्न उठाउने कोशिस भइरहेका जनाउँदै उनले यस्तो बेलामा यो परिवर्तन ल्याउने प्रमुख आन्दोलन र त्यसको नेतृत्वले यसको औचित्य सिद्ध गर्नका लागि दृढताका साथ अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । रासस
नवलपुरमा वनभित्र संरक्षण पोखरी निर्माण
नवलपरासी। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका सामुदायिक वनमा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत राजमार्ग छेउका वनमा पोखरी निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको हो । सडक विस्तारका क्रममा रूख कटान गरिएका सामुदायिक वनलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप जैविक विविधता संरक्षण गर्न बजेट प्रदान गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद गौतमका अनुसार राजमार्गसँग जोडिएका २७ सामुदायिक वनलाई जैविक विविधता संरक्षण गर्ने योजना पेश गर्न भनिएको थियो । आयोजनले सुरुमै रूख कटान गर्दा कुन–कुन क्षेत्रमा असर गर्छ भन्ने अध्ययन गरेको थियो । उनले भने, ‘अध्ययनले वन्यजन्तु र वातावरणमा असर पर्ने देखायो । यसलाई मध्यनजर गरी जैविक विविधता संरक्षणअन्तर्गत वातावरणमैत्री, वन्यजन्तुमैत्री कार्य गर्न सामुदायिक वनसँग योजना माग्यौँ, धेरैले संरक्षण पोखरी निर्माणको योजना पेश गरे । सोही कार्य अहिले भएको हो ।’ राजमार्गमा पर्ने २७ सामुदायिक वनमध्ये २६सामुदायिक वनले संरक्षण पोखरी निर्माण र एउटा सामुदायिक वनले मेसवालसहितको तारजाली लगाउने योजना पेश गरेका थिए । सोहीअनुसार प्रत्येक सामुदायिक वनलाई तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । सात सामुदायिक वनले पोखरी निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् । मेसवालसहितको तारजाली लगाउने कार्य पनि सकिएको छ । बाँकी रहेका १९ वटा सामुदायिक वनमा संरक्षण पोखरी निर्माण कार्य भइरहेको उनले बताए । बाँकी रहेका सबैले दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने उनको भनाइ छ । ‘पोखरी निर्माण गर्ने योजनाअनुसार केही निर्माण सम्पन्न भएका छन्, कतिपय वनमा पोखरी निर्माणको अवस्थामा रहेका छन्’, उनले भने । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाका क्रममा वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु वारपारका लागि जैविक मार्गसमेत निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ । पानी निकासका लागि बनाइएका कल्भट तथा पुललाई वन्यजन्तु वारपार गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाका क्रममा करिब ३६ हजार रुख कटान गरिएको छ । रासस
बजेट खर्चमा कन्जुस बन्यो अर्थमन्त्रालय, ६ महिनामा १३ प्रतिशत मात्रै खर्च
काठमाडौं । बजेट बनाउने अर्थमन्त्रालय नै बजेट खर्चमा पुछारमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुससम्म अर्थमन्त्रालयले कुल बजेट विनियोजनको १३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समिक्षा प्रतिवेदनमा अर्थकै खर्च न्यून देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा अधिकांश विकासे मन्त्रालयले २० प्रतिशतपनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मन्त्रायले १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालु आवको ६ महिनाको अबधिमा २६ अर्ब १५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १६.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाका लागि जग्गा मूल्याङ्कन र रुख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या भएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात २४.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । ज जग्गाको अधिग्रहणमा समस्या रहेको, नदी क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कार्य जटिल प्रकृतिको भएकोले समय हेरी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र निर्माण सामाग्री र वन्यजन्तुको समस्या, निर्माण सामग्री अभाव, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट अनावश्यक मागको सिर्जना गरी आयोजनामा अवरोध जस्ता कारणले आयोजना सञ्चालन समयमा हुन नसक्द्या खर्च न्यून भएको जनााईएको छ । २० अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको खानेपानी मन्त्रालयले ६ महिनाको अबधिमा ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आयोजनाको बहु–वर्षीय गुरुयोजना तयारीमा ढिलाई, आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नाले विनियोजित रकम कम खर्च भएको उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा समस्या, केही आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत समयमा हुन नसकेकोले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको उल्लेख छ । अर्थविद विश्वास गौचन अधिकांश विकासे मन्त्रालयले अध्ययन बीनै ठूला योजना राख्दा खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विकासे मन्त्रालयले खर्च न्यून हुनु पुरानै रोग हो, हामीले बजेटमा नयाँ योजना राख्दा नै महत्वकान्छी योजना राख्दा खर्च हुन सकेन’, उनले भने । उनले सरकार र निजी क्षेत्रका बजेट बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘हामी सबैले सरकारले मात्र खर्च गर्न सकेनौँ भनेर भन्छौँ, सरकारले त योजना दिने यो, कार्यान्वयनको जिम्मा निजी क्षेत्रको हो, विकासे मन्त्रालयको विकास खर्च न्यून हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ’, उनले भने । उनले धेरै महत्वकान्छी योजना मात्र ल्याउने गर्दा खर्च न्यून हुने गरेको बताए । ‘हामी धेरै ठूला योजना राख्छौँ, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष्य जनशक्ति भए नभएको विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै गर्दैनौँ, चीन सरकारकाभन्दा ठूला योजना राखिदा खर्च न्यून भयो’, उनले भने । कुन मन्त्रालयको खर्च कति ? अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख अर्थात १५.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यान्वयन विधि निक्र्याेल नहुनु, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको लागि वस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका कारणले विनियोेजित रकम खर्च हुन नसकेको । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । संक्रमण कालीन न्यायका बाँकी कामका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५० करोड ८० लाख अर्थात् १८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १ अर्ब ४६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २० करोड ४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १३.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५९ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २ अर्ब ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.१० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोेमा १ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख अर्थात ४०.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख अर्थात् ३६.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनको समीक्षामा भएको ढिलाइले खर्चमा प्रभाव पर्न गएको हो । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ९० अर्ब ६ करोड ९६ लाख अर्थात् ४८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड २ लाख अर्थात् ४२.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने क्रियाकलापको सम्झौता भए पनि कार्य सम्पन्न भए पश्चात् मात्र भुक्तानी हुने, संरचना निर्माण कार्यहरू प्रक्रियामा रहेको र कतिपय क्रियाकलापहरू तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा गएर मात्र सुरु हुने भएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक अनुदानको लाइडार बाट भू–मापन कार्यक्रमको विकास साझेदारसँग सम्झौता हुन नसक्दा खर्च हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा नव प्रवर्तन केन्द्र र इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन तथा नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २७ अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५०.३० प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ८ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल आयोजनाको सम्झौता प्रभावकारी हुन तथा बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई हुँदा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा ६९ खर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
