काठमाडौं । बजेट बनाउने अर्थमन्त्रालय नै बजेट खर्चमा पुछारमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुससम्म अर्थमन्त्रालयले कुल बजेट विनियोजनको १३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समिक्षा प्रतिवेदनमा अर्थकै खर्च न्यून देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दा अधिकांश विकासे मन्त्रालयले २० प्रतिशतपनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
मन्त्रायले १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालु आवको ६ महिनाको अबधिमा २६ अर्ब १५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १६.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाका लागि जग्गा मूल्याङ्कन र रुख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या भएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अर्थात २४.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । ज
जग्गाको अधिग्रहणमा समस्या रहेको, नदी क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कार्य जटिल प्रकृतिको भएकोले समय हेरी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र निर्माण सामाग्री र वन्यजन्तुको समस्या, निर्माण सामग्री अभाव, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट अनावश्यक मागको सिर्जना गरी आयोजनामा अवरोध जस्ता कारणले आयोजना सञ्चालन समयमा हुन नसक्द्या खर्च न्यून भएको जनााईएको छ ।
२० अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको खानेपानी मन्त्रालयले ६ महिनाको अबधिमा ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आयोजनाको बहु–वर्षीय गुरुयोजना तयारीमा ढिलाई, आयोजनामा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्नाले विनियोजित रकम कम खर्च भएको उल्लेख छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा समस्या, केही आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत समयमा हुन नसकेकोले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको उल्लेख छ ।
अर्थविद विश्वास गौचन अधिकांश विकासे मन्त्रालयले अध्ययन बीनै ठूला योजना राख्दा खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विकासे मन्त्रालयले खर्च न्यून हुनु पुरानै रोग हो, हामीले बजेटमा नयाँ योजना राख्दा नै महत्वकान्छी योजना राख्दा खर्च हुन सकेन’, उनले भने ।
उनले सरकार र निजी क्षेत्रका बजेट बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘हामी सबैले सरकारले मात्र खर्च गर्न सकेनौँ भनेर भन्छौँ, सरकारले त योजना दिने यो, कार्यान्वयनको जिम्मा निजी क्षेत्रको हो, विकासे मन्त्रालयको विकास खर्च न्यून हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ’, उनले भने ।
उनले धेरै महत्वकान्छी योजना मात्र ल्याउने गर्दा खर्च न्यून हुने गरेको बताए । ‘हामी धेरै ठूला योजना राख्छौँ, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष्य जनशक्ति भए नभएको विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै गर्दैनौँ, चीन सरकारकाभन्दा ठूला योजना राखिदा खर्च न्यून भयो’, उनले भने ।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाख अर्थात १३.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख अर्थात १५.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यान्वयन विधि निक्र्याेल नहुनु, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको लागि वस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेको लगायतका कारणले विनियोेजित रकम खर्च हुन नसकेको ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । संक्रमण कालीन न्यायका बाँकी कामका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५० करोड ८० लाख अर्थात् १८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा १ अर्ब ४६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २० करोड ४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १३.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५९ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २ अर्ब ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.१० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोेमा १ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख अर्थात ४०.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख अर्थात् ३६.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनको समीक्षामा भएको ढिलाइले खर्चमा प्रभाव पर्न गएको हो ।
गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ९० अर्ब ६ करोड ९६ लाख अर्थात् ४८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा ५ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड २ लाख अर्थात् ४२.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने क्रियाकलापको सम्झौता भए पनि कार्य सम्पन्न भए पश्चात् मात्र भुक्तानी हुने, संरचना निर्माण कार्यहरू प्रक्रियामा रहेको र कतिपय क्रियाकलापहरू तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा गएर मात्र सुरु हुने भएकोले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक अनुदानको लाइडार बाट भू–मापन कार्यक्रमको विकास साझेदारसँग सम्झौता हुन नसक्दा खर्च हुन सकेको छैन ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा नव प्रवर्तन केन्द्र र इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन तथा नमुना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन ।
रक्षा मन्त्रालयमा ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २७ अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५०.३० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ८ अर्ब ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल आयोजनाको सम्झौता प्रभावकारी हुन तथा बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई हुँदा खर्च हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा ६९ खर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.२६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
