अस्ट्रेलियाले हजारौं शरणार्थीलाई आवास अनुमति दिने
क्यानबेरा । अस्ट्रेलियाले हजारौं शरणार्थीलाई आवासीय अनुमति दिने भएको छ । अस्ट्रेलियाका अध्यागमनमन्त्री एन्ड्रयु जाइल्सले केही अस्थायी भिसा धारीका लागि स्थायी भिसाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागेको सोमबार घोषणा गरेका हुन् । जाइल्सले लेबर सरकारको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्दै सन् २०१३ भन्दा अघि डुङ्गाबाट अस्ट्रेलिया आएका करिब १९ हजार शरणार्थीलाई दुई प्रकारका अस्थायी भिसामा स्थायी बसोबासका लागि निवेदन दिन अनुमति दिइने बताएका हुन् । यो प्रावधानले शरणार्थीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय अशक्तता बीमा योजना, उच्च शिक्षा ऋणमा पहुँच प्रदान गर्दछ र नागरिकताको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ । यसले उनीहरूलाई अष्ट्रेलियामा तत्काल परिवार ल्याउन अनुमति दिन्छ । यस कदमको घोषणा गर्दै जाइल्सले काम गर्ने, कर तिर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र अष्ट्रेलियालीहरूलाई उनीहरूको भिसा स्थितिका कारण अलपत्र राख्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘स्थायी भिसा नभएका कारण उनीहरूले घर किन्न, व्यवसाय गर्न वा थप शिक्षा हासिल गर्न ऋण पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने । ‘आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई अलपत्र राख्नुको कुनै अर्थ छैन । शरण खोज्ने डुङ्गाहरूको आगमन रोक्ने उद्देश्यले सीमा सुरक्षा अभियान, (अप्रेसन सोभर्न बोर्डर्स) सुरु हुनुभन्दा पहिले अस्ट्रेलिया पुगेकाहरू मात्र बसोबासका लागि योग्य हुनेछन् ।’ यसैबीच, गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले सरकार जारी अपरेशनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र डुङ्गाबाट अष्ट्रेलिया आउने जो कोहीलाई पनि अस्ट्रेलियामा बस्न नदिइने बताए । उनले भने, ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि यदि तपाईं वैध भिसा बिना अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न खोज्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई फिर्ता पठाइनेछ वा तपाईंको मुख्य बन्दरगाहमा फर्काइनेछ ।’ उनले भने, ‘अपरेसन सोभरेन बोर्डरअन्तर्गत अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने सम्भावना शून्य छ । अष्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्स र अस्ट्रेलियन बोर्डर फोर्सले हाम्रो जलक्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका छन् र प्रवेश गर्न खोज्ने कुनै पनि डुङ्गालाई रोक्न र फिर्ता गर्न खोजिरहेका छन् ।’ रासस
संघीयता खारेजीको माग राख्दै व्यवसायी प्रसाईंले सुरु गरे महाअभियान, पूर्व राजाको सक्रियता बढ्यो
काठमाडौं । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ‘नागरिक बचाऊ महाअभियान’ सुरु गरेका छन् । एमालेको नेता समेत रहेको प्रसाईंले झापाको मेची पुलबाट महाअभियान सुरु गरेका हुन् । मेची–महाकाली गर्ने प्रसाईंको अभियानको उद्धेश्य प्रसाईंले संघीयता खारेजी छ । साथै व्यवसायीका लागि काम गर्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति बचाउने महाअभियान भएको बताएका छन् । उनको महाअभियानमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वयुवराज पारस शाह पनि सहभागी भएका छन् । कार्यक्रममा पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाह पनि उपस्थित थिइन् । धेरैपछि पूर्वराजाका बाबुछोरा एउटै कार्यक्रममा देखिएका हुन् ।
राजनीतिभन्दा माथि उठेर खानेपानी सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ : मन्त्री खाँन
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री अब्दुल खाँनले संविधानमा खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएकाले राजनीतिभन्दा माथि उठेर सेवा प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को १५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले राजधानीवासीका घरघरमा खानेपानी सेवा दिनसकेमात्र वार्षिकोत्सव मनाएको महत्व हुने बताए । काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानमा समानुपातिक रुपमा खानेपानी वितरण गर्न पनि मन्त्री खाँनले सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयलगायत खानेपानीसँग सरोकार भएका निकायले गल्ती गरे त्यसलाई सार्वजनिक गरेर सञ्चारमाध्यमले सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे ।खानेपानीको मिटरमा समस्या भएको भन्ने ग्राहकको गुनासो बढेकाले त्यसको छिटो समाधान गर्न पनि उनले लिमिटेडका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर मणिराम गेलालले काठमाडौँ उपत्यकामा हाल दैनिक ४७ करोड लिटर पानीको माग रहेको जानकारी गराउदै मेलम्चीबाट १७ करोड लिटर र बाग्मती नदीलगायत स्रोतबाट दैनिक १३ करोड गरी ३० करोड लिटरमात्र आपूर्ति गर्न सकिएको बताए । राजधानीवासीलाई स्वच्छ पानी वितरण गर्न मन्त्रालयले वैकल्पिक स्रोतको अध्ययन पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सुन्दरीजलस्थित मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्रमा निर्माण व्यवसायीले नै पानी प्रशोधन गरिरहेका छन्, आगामी मार्च ८ देखि प्रशोधनको जिम्मेवारी पनि केयुकेएलले नै पूरा गर्नुपर्ने छ’, उनले भने । ‘स्काडा’ प्रणालीअनुसार पानी वितरणको तयारी गरिएकाले कर्मचारीले यसमा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब वैज्ञानिक ढङ्गले खानेपानीको महसुल निर्धारण गरिनुपर्छ, खानेपानीसँग सम्बन्धित संस्थाको सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ’, उनले भने । सचिव गेलालले सिंहदरबारभित्र पनि मेलम्चीको पानी प्रवेश गराइएकाले अब बोत्तललाई विस्थापित गरिने दाबी गरे । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगका दुई सदस्य पदपूर्तिका लागि दुईपटक विज्ञापन गर्दा पनि आवेदन नपरेकाले फेरि तेस्रोपटक विज्ञापन गर्न लागिएको पनि उनले सुनाए । मुहानै क्षेत्रमै चुहावटको पानीले बन्छ झरना कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसालले केयुकेएलबाट वितरण भएको पानीले झरना बन्ने गरेको अनुभव सुनाए । केहीदिनअघि नगरपालिकाको नारायणटार पुल क्षेत्रमा पानी चुहावट भएर आकर्षक झरना देखिएपछि आफूले लिमिटेडका कर्मचारीलाई खबर गरी व्यवस्थापन गर्न लगाएको सुनाए । ‘पानी चुहावट भएको देखेपछि मानिसले नगरपालिकाकै मुख ताक्छन्, यसको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई पनि छैन, हामीले पनि लिमिटेडलाई नै खबर गरेर काम गराउने हो’, उनले भने । गोकर्णेश्वर राजधानीका लागि पानी आपूर्ति गर्ने मुख्य स्रोत भएपनि नगरवासीले नै खानेपानी नपाएको उनको भनाइ छ । नगरपालिकाले एक वर्षमा सबै वडामा पानी लैजाने लक्ष्यमा लिएकाले त्यसमा साथ दिन अनुरोध समेत गरे । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मीठाराम अधिकारीले शिवपुरी र सुन्दरीजल क्षेत्रका एउटै घरमा तीन वटासम्म पानीका धारा भेटिएकाले लिमिटेडलाई नियमन गर्न आग्रह गरे । ‘केही दिनअघि नगरपालिकाको नीलो पुल क्षेत्रमा चोरीको धारा बन्द गराउन जाँदा समस्या भयो, चोरेर पानी खान पाएपछि महसुल नतिर्ने बढ्छन्, यसैले समस्या समाधानमा लिमिटेडले लिने अग्रसरतामा नगरपालिका सहयोग गर्न तयार छ’, नगर प्रमुख अधिकारीले भने । कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष जनार्दन अर्याल, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा सञ्जीवविक्रम राणा, लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक राजेन्द्र सापकोटा, लिमिटेडका उपकार्यकारी निर्देशक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, लिमिटेड आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष नवलसिंह सावद, लिमिटेडका अर्थ तथा प्रशासन विभाग प्रमुख विजय तिमल्सिनालगायतले सेवा सञ्चालन गर्न पुग्ने गरी महसुल निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
पर्यटन क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको खम्बा : मन्त्री किराती
मोरङ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको खम्बा भएको बताएका छन् । आज विराटनगर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै उनले पर्यटन क्षेत्रबाट थोरै लगानीबाट पनि धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताए । मन्त्री किरातीले आम जनताका भावना, सरोकारबालाको सुझाव र यहाँको आवश्यकताका आधारमा नयाँ भवन तथा धावनमार्ग विस्तार शुरु गरेको बताए । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले भारतीय पर्यटकलाई ध्यानमा राखी विराटनगरबाट हिमाली दृश्यवालोकन उडान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपमहानिर्देशक हंशराज पाण्डे, होटल व्यवसायी राजन श्रेष्ठ र उद्योगपति राजेन्द्र खनालले प्रदेशमा रहेका १४ वटा विमानस्थलमा यहाँवाट हवाई उडान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कूल १६ हजार दुई सय ७७ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने टर्मिनल भवन दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुनेछ । भविष्यमा बढ्न सक्ने हवाई यात्रुको चापलाई ध्यानमा राख्दै धावनमार्ग बिस्तार गरिन लागिएको विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख रिञ्जी शेर्पाले जानकारी दिए ।
कामना सेवा विकास बैंक र सिप्रदी ट्रेडिङ्गबीच कर्जा सेवाको लागि साझेदारी
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र सिप्रदी ट्रेडिङ्ग बीच कर्जा सेवा सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । कामना सेवा विकास बैंकले विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्न चाहाने ग्राहकलाई सरल तथा सुलभ तरिकाबाट कर्जा सेवा उपलब्ध गराउन सिप्रदी ट्रेडिङ्गसँग माघ २९ गते आईतबारको दिन सम्झौता गरेको हो । यस सम्झौतामा कामना सेवा विकास बैंकका तर्फबाट का.मु. कार्यकारी अधिकृत विनय दाहाल र सिप्रदी ट्रेडिङ्गको तर्फबाट महाप्रबन्धक शास्वत जंग सिजापतीले एक कार्यक्रमका बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता पश्चात सिप्रदी ट्रेडिङ्गबाट टाटा ब्राण्ड्का विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहाने ग्राहकहरुले कामना सेवा विकास बैंकबाट सरल तरिकाले सुलभ ब्याजदरमा कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जानएको छ ।
टाटा नेक्सन गाडीको ब्याट्री बिग्रिए के गर्ने, परिवर्तन गर्दा कति लाग्छ खर्च ?
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले टाटा नेक्सन ईभी कारको बिक्री वितरण गर्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । उक्त कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको नेक्सन ईभीका गाडीको उपस्थिति सडकमा बाक्लो हुँदै गएको छ । अहिले नेपाली गाडीको बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको टाटा मोटर्स कम्पनीले दाबी गर्दै आएको छ । टाटाको नेक्सन ईभी धेरैको रोजाइमा पर्ने मध्येको कार हो । इभी सवारी साधनको महत्वपूर्ण भाग मध्ये ब्याट्री एउटा हो । इभीका गाडी किन्दा ब्याट्री बिग्रिएर लामो समय प्रयोग गर्न पाइएन भने ठूलो रकम खेर जान्छ भन्ने मनस्थितिले पनि इभीका गाडी किन्न मानिसले हिच्किचाइरहेको देखिन्छ । तर, टाटा मोटर्सको इभी गाडीमा प्रयोग हुने ब्याट्री बिग्रिए पनि ब्याट्री नै परिवर्तन गर्नु नपर्ने कम्पनीले बताएको छ । ब्याट्रीमा समस्या आयो भने त्यसलाई मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने टाटा मोटर्स कम्पनीका कस्टुमर केयरका प्रमुख प्रबन्धक कुमार भण्डारीले बताए । नेक्सन ईभीको कारमा ३०.२ किलोवाटको ब्याट्री जडान गरिएको हुन्छ । सो कारमा लिथियम-आयन ब्याट्री जडान भएको भण्डारीले जानकारी दिए । टाटा मोटर्सले टाटा नेक्सन ईभीको ब्याट्री प्याकमा ८ वर्षको ग्यारेन्टी दिएको छ । सो समय अवधिसम्म ब्याट्री बिग्रियो भने कम्पनीले नै निःशुल्क परिवर्तन गरिदिने कम्पनीले बताएको छ । नेक्सन ईभीको ब्याट्री टेक्नोलोजी अझै विकसित हुँदै गइरहेको पनि भण्डारीको भनाइ छ । नेक्सन ईभीको ब्याट्रीमा ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम (बीएमएस) जडान गरिएको हुन्छ । जसले ब्याट्रीको अवस्था बारे जानकारी दिन्छ । बीएमएसले ब्याट्रीमा जडान भएका दुई वटा ब्याट्री म्यानेजमेन्ट युनिट (बीएमयू) को सपोट लिएको हुन्छ । ब्याट्री प्याकमा ६ सय सेल लगाइएको हुन्छ भने प्रतिसेल १५ एम्पियर आवरको हुन्छ । ब्याट्रीमा कुलिङ स्टिमको पनि जडान गरिएको छ । जसले ब्याट्री छिटो तात्न दिँदैन । यसले ब्याट्रीको सुरक्षामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । भण्डारीका अनुसार यसको ब्याट्रीमा टाटाको एडभान्स टोक्नोलोजि जिपट्रोनको पनि प्रयोग भएको छ । ब्याट्री फूल चार्ज भएपछि ३ सय १२ किलोमिटर सम्मको यात्रा तय गर्ने सकिन्छ । नेक्सनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा १३ वटा मोड्युल लगाएर प्याक बनाइएको हुन्छ । सो मोड्युलमा समस्या देखिए पनि परिवर्तन गर्न सकिने भण्डारी बताउँछन् । ‘हिजोको दिनसम्म ब्याट्री भित्र सानो कुरा बिग्रियो भने पनि ब्याट्री प्याक फोर्नु पर्ने हुन्थ्यो, आजका दिनमा ब्याट्रीमा केही समय आयो भने प्याक नै फोर्नु पर्दैन, मर्मत गर्न सकिन्छ, व्यक्तिगत मोड्युल पनि फेर्न सक्छौं, एउटा ठाउँमा समस्या आयो भने ब्याट्री नै फेर्नु पर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । ब्याट्री पुरै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था आए गाडी खरिद गर्दा लाग्ने ५० प्रतिशत रकम ब्याट्रीमा खर्च हुन जान्छ । मोड्युल मात्र फेर्दा भने धेरै खर्च नहुने पनि भण्डारीले बताए । उनका अनुसार नेपालमा नेक्सन ईभीको हालसम्म ब्याट्री नै फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन । ‘फरक-फरक मोड्युल हुने भएकाले खर्च त्यही अनुसार हुन्छ, आजको दिनमा यसको सेल बिग्रिँदैन, साना-साना सेललाई जोडेर ब्याट्री प्याक बनाइएको हुन्छ, त्यो भएन भने जोखिम आउन सक्छ, यो सेलाई एक-एक वटा गर्दै चार्ज गर्ने क्रममा सन्तुलन नमिल्न सक्छ, कुनै एउटा सेल कम चार्ज भइदियो भने त्यो सेलले होल ब्याट्रीको प्रफर्मेन्सलाई बिर्गाछ,’ उनले भने ।
नाडेप लघुवित्तको प्रस्तावित लाभांशमा राष्ट्र बैंकको अंकुश
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रस्तावित लाभांशमा अंकुश लगाएको छ । बैंकले लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको १०.५२६ प्रतिशत लाभांश वितरणमा प्रतिवन्ध लगाएको हो । राष्ट्र बैंकले नाडेप लघुवित्तलाई अन्य कुनै वित्तीय संस्थासँग मर्ज तथा एक्विजिशनमा नगएसम्मको लागि लाभांश वितरणमा रोक लगाएको हो । यसअघि संस्थाले डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग प्राप्तिसम्बन्धी सैद्धान्तिक सम्झौता गरेको थियो । तर, उक्त सहमति वदर भएसँगै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा रोक लगाएको हो । लघुुवित्तले गत माघ १८ गते सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ४८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले कक्षा १० सम्मका परीक्षा सञ्चालन गर्ने
लमजुङ । जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मका परीक्षा आफैँले सञ्चालन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले परीक्षालाई एकरुपता, मर्यादित, विश्वसनीय र वस्तुनिष्ठ बनाउने उद्देश्यले आगामी चैतदेखिका परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो । केही दिनअघि सम्पन्न गाउँसभाबाट स्थानीय शिक्षा ऐनमा संशोधन गरी उक्त परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए । उनले भने, ‘यसका लागि आफ्नै अध्यक्षतामा पालिकास्तरीय परीक्षा समिति गठन गरी माघ २९ गते बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय गर्दै कामलाई अगाडि बढाएको छ ।’ सो बैठकले परीक्षा समितिमार्फत गाउँपालिकाबाट नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय प्रहरी प्रमुख सदस्य रहने उक्त समितिमा शिक्षा शाखाका प्रमुख सदस्य सचिव र पाँच जना विषयगत उपसमितिका संयोजक सदस्य रहने गरी नौ सदस्यीय परीक्षा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै विषयगत समितिका संयोजकमा तीर्थबहादुर बस्नेत सामाजिक, मुक्तिनाथ न्यौपाने अङ्ग्रेजी, ईश्वरबाबु पाण्डे नेपाली, महेन्द्र न्यौपाने विज्ञान, थमन गुरुङ गणित विषयका लागि चयन भएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार प्रश्नपत्र निर्माणदेखि विषयगत सुधारका निम्ति विषयगत समितिले अन्य विज्ञ शिक्षकको सहयोग लिएर काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । रासस
