राजमार्गको छेउछाउमा रक्सीको विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाइने
काठमाडौं । राजमार्गको छेउछाउमा रक्सीको विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाइने भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलबार पत्र प्रेषित गर्दै मन्त्रालयले राजमार्ग छेउछाउमा राखिएका मदिराजन्य विज्ञापन हटाउन सडक विभागलाई निर्देशन दिएको हो । राजमार्गको छेउछाउमा राखिएका मदिराजन्य विज्ञापनले चालकलाई अवरोध पुर्याउने र सडक दुघर्टना बढ्न सक्ने भन्दै मदिराजन्य विज्ञापनका सामाग्रीहरु हटाउन मन्त्रालयले निर्देशनात्मक पत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १८ मा सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधापुर्या उने माल वस्तु हटाउने अधिकार सडक विभागलाई रहेकोले राष्ट्रिय राजमार्गहरुका सडक सिमाभित्र राखिएका’ मदिराजन्य विज्ञापन पन्ध्र दिनभित्र हटाउन मन्त्रालयले सडक विभागलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त प्रस्ताव राख्दै आर्थिक अपराध बढ्दै गएको र मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने तथा राजस्व छल्ने कार्यका विरुद्ध कारबाही चलाउन आवश्यक भएकाले उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको बताए । यसैगरी बैठकले राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन १० दिउँसो १ गते बजे बस्नेछ ।
बन्दीपुरमा सवस्टेशन निर्माणपछि विद्युत् आपूर्ति सहज
तनहुँ । यहाँको बन्दीपुर गाउँपालिका-६ सराङघाटमा ३३-११ केभी क्षमताको सवस्टेसन निर्माणपछि तीन पालिकामा विद्युत् आपूर्ति सहज भएको छ । उक्त सवस्टेशन सञ्चालनमा आएसँगै जिल्लाको आँबुखैरेनी, बन्दीपुर र देवघाट गाउँपालिका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सहज भएको हो । यसअघि आँबुखैरेनीबाट ११ केभीबाट विद्युत् लाइनबाट विद्युत् विस्तार गरिए पनि लामो लाइन भएका कारण पूर्ण क्षमताको विद्युत् प्रवाह नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको तनहुँ वितरण केन्द्रका प्रमुख मेखराज जोशीले जानकारी दिए । पहिला राम्रो भोल्टेज आउँदैनथ्यो, उनले भने ‘अहिले ३३ केभी क्षमताको सवस्टेशनबाट पूर्णरुपमा भोल्टेज आएको छ ।’ साराङ्ग सवस्टेशनबाट देवघाट गाउँपालिकामा विद्युत् लाइन पुगिसकेको प्रमुख जोशीले बताए । ‘देवघाट गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ५ केही ठाउँमा विद्युत् विस्तारको काम बाँकी छ । बजेट अभावले काम रोकिएको हो’, उनले भने । तीनवटै पालिकाका केही घरमा बाहेक सबै बस्तीमा विद्युत् पुग्नेछ, प्रमुख जोशीले भने, ‘देवघाट गाउँपालिका-४ मा विद्युत् विस्तारको काम भइरहेको छ । विद्युत् विस्तारको कार्य तीव्रगतिमा गरिएका कारण उज्यालो तनहुँ यसैवर्ष घोषणा गर्न सकिने छ ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सराङघाट सवस्टेसन निर्माण गरेको हो । आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित मार्कीचोक सवस्टेसनदेखि बन्दीपुर गाउँपालिका-५ याम्पाफाँटकोे बीच भागबाट तानेर सराङघाट सवस्टेसनसम्म पुर्याउने १९ किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइनसमेत निर्माण भएको छ । यसमध्ये एक हजार एक सय ३० मिटर प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको केन्द्र प्रमुख जोशीले बताए । सबस्टेशनबाट तीन पालिकाका उपभोक्तालाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनेछ । दुई ओटा सवस्टेसन निर्माण तथा तनहुँको विद्युतीकरणका लागि इष्ट इन्डिया उद्योग-वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग २०७५ को मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ग्रामीण विद्युतीकरणअन्र्तगतका चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलित ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । रासस
‘ब्याजदर सडकबाट निर्धारण हुनु हुँदैन, १२ सय प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनी पनि नेपालमा छन्’
अहिले बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा नकारात्मक टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । जुन दुखदायी विषय हो । विश्वव्यापी रुपमा नै अर्थतन्त्र सकसमा छ । स्थिति सुधार हुन सकेको छैन । अझै ब्याजदर बढ्ने क्रम जारी छ । अमेरिकामा समेत ४.५ प्रतिशत पुगेको छ । अमेरिकामा ब्याजदर एक वर्ष अगाडि एक प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अमेरिका एउटा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देश भएकोले पनि यसको असर संसार भर नै पर्छ । भारतमा पनि ०.२५ प्रतिशतले ब्याजदर बढाइयो । अहिले तेलको मूल्य पनि बढिरहेको छ । आइएमएफ र विश्व बैंकले पनि अर्थतन्त्र तत्कालै सुधार हुने स्थिति नभएको रिपोर्टहरु प्रकाशन गरिरहेका छन् । यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले नै सुधार हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । विश्वव्यापी अवस्थाबाट नेपाल पनि छुट्टै बस्न सक्दैन । अहिले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु पर्छ भन्ने मागहरु पनि उठिरहेका छन् । जुन माग नाजायज हो । यो आफैमा गाह्रो पर्ने विषय हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक रेमिट्यान्स हो । अहिले रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । विगतमा एक महिनामा ७६ अर्बको हाराहारीमा रेम्टियान्स आउँथ्यो । पछिल्लो समय ९८ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । गत महिना मात्रै १०४ अर्ब पुगेको छ । मासिक रुपमा रेमिट्यान्सको ग्रोथ बढिरहेको छ । आयात पनि विगतका महिनाहरुको तुलनामा घटिरहेको छ । पहिले प्रत्येक महिना १६७ अर्बको आयात हुन्थ्यो । अहिले घटेर १३० अर्बसम्ममा झरेको छ । यसले हामीलाई केही सुधारको संकेत देखिएको छ । करेन्ट एकाउन्ट डेफिसेट पनि घटिरेहेको छ । अहिले निक्षेप पनि २०० अर्ब बढेको छ । अबको पाँच महिनामा ५ सय अर्बको हाराहारीमा निक्षेप पुग्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । निक्षेप यही हारहारीमा बढ्यो भने कर्जा लगानी पनि ४ सय अर्बसम्म गर्न सकिन्छ । यसले पनि तरलता सहज हुने अवस्थाको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले ८६.३९ प्रतिशत सीडी रेसियो छ । बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ । अझै हेर र पर्खको अवस्थामा छौं । यसअघि हामीले एकदमै नियालेर ब्याजदर केही घटायौं । अब आत्रिक ट्रेजरी जारी गरेर मनि सप्लाई बढाउनु पर्छ । बाहिरबाट ऋण ल्याउँदा समय लाग्छ । सरकारको फोकस पनि यसमा हुनु पर्छ । तरलतामा अझै चाप आउने देखिन्छ । केही राम्रो हुने संकेत देखिँदा पनि केही सजगता भने अपनाउनै पर्छ । सोही ढंगले हामीले अगाडि बढ्नु पर्छ । अहिले ब्याजदर बढी भयो भनेर कम गर्नु पर्ने माग छ । अहिलेको परिस्थितिले ब्याज घटाउने अवस्था देखिँदैन । तर, विस्तारै घट्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ५३ खर्ब निक्षेप छ । वाणिज्य बैंककै ४७ खर्ब छ । ४ करोड ४७ लाख निक्षेप खाता छन् । हरेक मानिसहरु बैंकसँग जोडिएका छन् । उनीहरुसँगको हाम्रो उत्तरदायित्व बढी छ । हामीले ४ करोड ४७ लाख खाताको पैसा १८ लाख ऋणाीलाई दिएका छौंं । हाम्रो आजको बुझाइ भनेको निक्षेपकर्ताको भलो चाहनु पर्छ । कसैले ५ हजार कसैले १० हजार जम्मा गरेर छोराछोरीको पढाइ खर्च, घर खर्च भनेर जम्मा गर्नु भएको छ । उहाँहरुकै पैसा चलाएर हामीले १८ लाख ऋणाीलाई कर्जा दिने हो । अहिले हामीलाई दबाब भनेको १८ लाख ऋणीबाट छ । किनकी उनीहरुको आवाज बढी सुनिन्छ । उनीहरुको हरेक क्षेत्रमा पहुँच हुन्छ । हामीले सन्तुलित व्यवहार गर्नु पर्ने हुन्छ । सबैको पैसा सुरक्षित रुपमा फिर्ता गर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व रहन्छ । हामीले ६ सय अर्ब बढीको पुँजी चलाइरहेका छौं । यो सबै पैसा जनताको नै हो । जहिले पनि निक्षेपकर्ताको इन्ट्रेष्टको कुरा कम आउने र ऋणीको कुरा बढी आउने भइरहेको छ । त्यसमा पनि जसले तिर्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरुले अनेक बाहना खोज्ने काम भइरहेको छ । उनीहरुले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्यामा पार्न खोजिरहेका छन् । त्यसले गर्दा हामीले साढे चार करोड खातालाई अन्याय गरेर १८ लाख ऋणाीको न्याय गर्नु कत्तिको जायज हो ? जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले ग्राहकलाई हरेक दिनको ब्याज दिइरहेका छौं । तर, ऋणीले अनेकन बाहना खोजिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका ऋणाीहरुमा पनि हाम्रो दायित्व छ । ऋणीहरुलाई ८० प्रतिशतसम्मको कर्जा हामीले लगानी गरेका छौं । २० प्रतिशत उनीहरुको जोखिम हुन्छ । व्यवसायीहरुको लगानीमा हाम्रो पनि लगानी हुन्छ । त्यसमा हामीले पनि साथ दिनु पर्छ । उनीहरु समस्यामा परे भने हामी पनि समस्यामा पर्छौं भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, कुरा बुझ्नु पर्छ । केही दिन अगाडि मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेर साना ऋणाीलाई केही सहज नीति आयो । उहाँहरुलाई सपोर्ट गर्नु पर्छ भन्ने माग हाम्रो पनि हो । त्यसले केही राहत पुग्ला । अहिले बैंकहरुको नाफाको विषयमा पनि अनेकन चर्चा हुन्छन् । अहिले बैंकहरुसँग करिब ७ सय अर्बको पुँजी छ । आजको दिनमा बैंकहरुको नाफा ३० अर्ब छ । अब केही सुधार भयो भने ६० अर्ब पुग्ला । ७ सय अर्बले ६० अर्बलाई भाग गर्यो भने ११ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । अहिले बैंकको औसत रिर्टन ११ प्रतिशत मात्रै छ । यो भनेको कसरी बढी नाफा भयो ? अहिले केही व्यवसायको नाफा ७०÷८० प्रतिशतले बढेको छ । लाभांशदर कतिको शतप्रतिशत छ भने कतिपयको १२ सय प्रतिशतसम्मको लाभांशदर छ । ती व्यवसायहरुको आरओई एकदमै बढी छ । तर, बैंकहरुको आरओई ११ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकहरुको आरओई प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । कति लगानीमा कति नाफा भयो भनेर बुझ्नु पर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्र एउटा प्रेसरमा काम गरिरहेको छ । त्यो प्रेसर कोभिडको समयदेखि सुरु भएको हो । अहिले फेरि बाह्य र आन्तरिक कारणले समस्या भएको हो । यसमा हामीले कसरी जाने भनेर काम गरिहरेका छौं । खराब कर्जा २.२४ प्रतिशत छ । यो अझै बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । हाम्रो खराब कर्जा दक्षिण एसियाको अन्य देशको तुलनामा कम हो । अहिले परिस्थितिले हामीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । कोभिडको समयमा हामीले ब्याज घटाएका थियौं । सडकबाट ब्याजदरको विषय खोजिन्छ भने सबै कुरा सिधिन्छ । हामीले पनि सिमेन्टको मूल्य यति रुपमा पाइनु पर्छ भनेर विरोध गर्यो भने परिस्थिति कस्तो बन्छ ? यस्तो अवस्था आउनु राम्रो होइन । (नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका केसीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचार ।)
तलबभत्ता वृद्धिको माग गर्दै जर्मनीमा विमानस्थल कर्मचारीको हडताल
फ्रांकफर्ट । तलबभत्ता वृद्धिको माग गर्दै जर्मनीका विमानस्थल कर्मचारीले पर्सि शुक्रबार हडतालको घोषणा गरेका छन् । यहाँको व्यस्त फ्रांकफर्ट र म्युनिख विमानस्थलसहित ७ वटा विमानस्थल उनीहरूले हडताल आह्वान गरेका छन् । हडतालका कारण दसौँ हजार यात्री प्रभावित हुने निश्चित छ भने आन्तरिक उडान पनि रद्द हुने वा विलम्ब हुनेछ । विमान व्यवस्थापनलाई दबाब दिन गरिएको उक्त घोषणाप्रति सम्बन्धित पक्षले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि, उड्डयन सुरक्षा कर्मचारी वार्तामा बसेका छन् । जारी वार्ताबाट परिणाम पनि प्राप्त भएको छैन । कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले जीवनयापनको लागत बढेको तर आयमा कुनै वृद्धि नभएकाले तलब वृद्धिको माग गर्दै हडतालमा उत्रिनुपरेको बताएका छन् । हडतालबाट ब्रेमेन, डर्टमन्ड, फ्रांकफर्ट, ह्याम्बर्ग, ह्यानोभर, म्युनिख र स्टटगार्ट सहरका एयरपोर्टमा असर पर्नेछ । यद्यपि, भूकम्प प्रभावित टर्की र सिरियामा सहायता पुर्याउने उडान प्रभावित नहुने कर्मचारी युनियनका एक सदस्यले बताएका छन् । उनले यात्रीलाई मजदुरका समस्या बुझ्न तथा वैकल्पिक योजना बनाउन अनुरोध गरेका छन् । बढ्दो बजार मूल्य, ऊर्जा, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बढेको मूल्यले आफूहरूलाई अनिश्चयतर्फ धकेलेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट गरेका छन् । युनियनले गत महिना बर्लिन ब्रान्डनबर्ग एयरपोर्टमा यस्तै हडताल गरेको थियो । त्यसबेला ३०० उडान रद्द वा पुनर्तालिका गरिएको थियो । रासस
गोंगबु घटनाको छानविन गर्नुस्, लुटपाटमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुस् : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोमबार दिउँसो काठमाडौंको गोंगबुमा भएको घटनाको गम्भीर रूपमा छानविन गर्न सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले घटनाको गहिरो गरी छानविन गर्न र अन्याय परेका सबैले समुचित न्याय पाउने गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘गोंगबुमा सोमबार भएको घटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु, राजधानीमा नै यस प्रकृतिका घटना हुँदा घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, घटनाको पृष्ठभूमि के छ, के कारणले त्यस्तो अप्रिय घटना घट्न पुग्यो, त्यसमा दोषी कोको छन्, त्यो सबै कुराको गहिरो गरी अनुसन्धान गर्नुस्। लुटपाटको घटना झन् गम्भीर छ, त्यसमा दोषीलाई कार्वाही गर्नुस् र जो जो पीडित छन्, उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउने वातावरण बनाउनुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने । छलफलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरूले बसपार्क क्षेत्रमा केही विवाद भए पनि यति अप्रिय घटना होला भनेर आफूहरूले पूर्वअनुमान नगरेको बताए । छलफलमा उनीहरूले घटनामा परी ३३ जना प्रहरी घाइते भएको, शान्तिसुरक्षाको पूर्वअनुमान गर्न नसकिएको, प्रहरीको सावधानीका कारण मानवीय क्षति नभएको र विवादकै बिच लुटेरा समूहले फाइदा उठाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको ब्रिफिङ गरेका थिए । छलफलका क्रममा उनीहरूले घटनाको छानविन गर्न नेपाल प्रहरीका एसएसपीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएकोसमेत जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीकै पहलमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, गृहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट शान्तिसुरक्षा हेर्ने सचिव र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू उपस्थित थिए ।
‘श्रमशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ’
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले श्रमशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको २७औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले ग्रामीण स्वास्थ्य सस्थामा दरबन्दी अनुसारको डाक्टर, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐनबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘म ऐन मान्दिन भन्न पाइँदैन । भएको ऐन मान्नुपर्छ । त्यसमा त्रुटी छ भने संशोधन गरेर समयानुकूल ऐनलाई संशोधन गरेर अगाडि पनि जानुपर्छ ।’ कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले नयाँ विषयका स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवस्थापनमा छलफल र सहकार्य गर्ने मन्त्रालय तयार भएको बताए । उनले भने, ‘दोहोरिएको ऐनलाई संशोधन र सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ । साथै हरेक वर्ष नयाँ विषयका जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तर मन्त्रालय त्यसको व्यवस्थापनका लागि छलफलबाट अघि बढ्न तयार छ ।’ कार्यक्रममा परिषद्का अध्यक्ष डा मोहनकृष्ण श्रेष्ठले उत्पादित जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती भएको बताए । ‘परिषदले झण्डै एक लाख बढी दर्ता गरेर पठाएका जनशक्तिको कार्यक्षेत्र किटान छैन, दरबन्दीको व्यवस्था छैन । त्यसमाथि विदेशबाट अध्ययन गरी नेपाल आएका जनशक्तिको व्यवस्थापन ठुलो चुनौती बनेको छ,’ उनले भने । परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले जनशक्ति व्यवस्थापनमा बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परिषद्का सदस्य कुमार झाले दुविधायुक्त ऐन र कर्मचारीसम्बन्धी नियमावलीको चुनौती रहेको बताए । कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का कतिपय प्रावधानले दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउन बाधक बनेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा दिन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगका बाधक बनेको छ । चिकित्सकहरु त्यस्ता धेरै स्थानमा जादैन, जान तयार अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई विभिन्न प्रावधानले रोकेको छ ।’ उनले आयोगको भूमिको गुणस्तर जनशक्ति उत्पादन र सेवा प्रवाह राम्रो भएनभएको समीक्षा र छलफल हुनुपर्ने बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले भने, ‘ऐनमा अस्पष्टता र दोहोरोपन छैन । बुझाइमा फरकपन हो ।’ परिषद्का अनुसार अहिलेसम्म जनस्वास्थ्य, चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला, रेडियोलोजी, आयुर्वेद, दन्त विज्ञान र नेत्र विज्ञानलगायत विभिन्न विषयमा दर्तावाल व्यवसायीको सङ्ख्या परीक्षाबाट नौ हजार तीन सय ८३ छन् । बिना परीक्षा दर्तावाल व्यवसायीको सङ्ख्या एक लाख ३६ हजार सात सय ७९ रहेका छन् । यसमा पनि विशिष्ट (स्नात्तकोत्तर) तर्फ सबैभन्दा थोरै अर्थात दुई हजार पाँच सय ३१ छन् ।
लगातार दुई पटक विश्वको सबैभन्दा प्रशंसित कम्पनी बन्यो मेटलाईफ
न्यूयोर्क । मेटलाइ फर्च्युन म्यागजिनको २०२३ को ‘विश्वको सबैभन्दा प्रशंसनीय कम्पनीहरू’ को सूचीमा पर्न सफल भएको छ । यससँगै कम्पनी लगातार दुई पटक आफ्नो नाम उक्त सूचीमा समावेश गर्न सफल भएको हो । उत्कृष्ट प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन कार्डमा आठ जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समावेश गरिएको थियो । लगानी मूल्य, व्यवस्थापनको गुणस्तर, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने क्षमताजस्ता नौ विभिन्न कारकहरुमा बीमा उद्योगका कार्यकारीहरु, निर्देशकहरुसँग सर्वेक्षण गरि बीमा उद्योगमा सबैभन्दा बलियो प्रतिष्ठा भएका कम्पनीहरुको पहिचानका लागि फच्र्युनको कर्न फेरि नामक विश्वव्यापी संगठनात्मक परामर्शदाता कम्पनीसँग सहकार्य रहेको छ । मेटलाइफका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिशेल खलाफले आफ्नो कम्पनीले थप समावेशी र समतामूलक कार्यस्थल र समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता राखेको बताए । ‘हामीेले गरिरहेका कामहरु प्रति हामी गौरवान्वित छौं, र यो सम्मान हाल र भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नका लागि हाम्रा कर्मचारीहरुले देखाएको समर्पण र प्रतिवद्धताको एक उदाहरण हो,’ उनले भने ।
