कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष दुवाडीको राजीनामा माग, अटेर गरेपछि रोकियो सीईओ छनोटको प्रक्रिया
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष रमेश दुवाडीको राजीनामा माग गरिएको छ । बैंकको अध्यक्ष हुनका लागि योग्यता र अनुभव नपुगेपछि उनको राजीनामा माग गरिएको हो । गत मंसिर २९ गते बैंकका अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनको बोर्डकै अन्य सदस्य र अर्थमन्त्रालयले समेत राजीनामा माग गरेको स्रोतको भनाइ छ । बुधबार बसेको कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले पनि उनको राजीनामा माग गरेको बताइएको छ । यसअघि बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका उनलाई गत मंसिर २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर, अहिले उनको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनको राजीनामा माग गरिएको हो । ‘पहिले सदस्य भएर काम गरिसक्नु भएको थियो, त्यतिबेला कुनै वास्ता नगरेर उनलाई बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त गरियो, अहिले बोर्ड सञ्चालकहरुबाटै उनको शैक्षिक योग्यता र कार्यानुभवको विषयमा प्रश्न उठेको छ, राजीनामा पनि माग भएको छ तर उहाँले राजीनामा दिन मान्नु भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ (बाफिया) ले तोकेको भन्दा उनको शैक्षिक योग्यता न्यून रहेको स्रोतको दाबी छ । बाफियाका अनुसार बैंकको अध्यक्ष बन्नका लागि स्नातकोत्तर पास र कार्यकारी तहमा रहेर पाँच वर्ष काम गरेको हुुनु पर्छ । अर्थात् नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा तीन वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने उल्लेख छ । दुवाडीले भने स्नातक तह मात्रै पास गरेका छन् । अध्यक्ष दुवाडीले भने आफुलाई सरकारले नै नियुक्त गरेको हुनाले त्यही नै आधिकारिक भएको बताए । सीईओको छनोट प्रक्रिया नै रोकियो अध्यक्ष दुवाडीको विषयले नै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ । बोर्डका अधिकांश सदस्यहरुले राजीनामा माग गरेपछि सीईओको छनोट प्रक्रिया रोकिएको हो । उनकाे राजीनामापछि मात्रै सीईओको छनोट प्रक्रिया अघि बढ्ने स्रोतको भनाइ छ । कृषि विकास बैंकका निवर्तमान सीईओ अनिल उपाध्यायको कार्यकाल गत पुस १० गते सकिएपछि बैंकले पुस २५ गते सीईओका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । उक्त पदका लागि माघ १५ गतेसम्म आवेदन खुला थियो । माघ २२ गतेभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्गयाएर सीईओ नियुक्त गर्ने बैंकको योजना थियो । तर, सो योजना अध्यक्षको कारणले रोकिएको बैंक स्रोतको भनाइ छ । बैंकको सीईओका लागि २२ जनाले आवेदन दिएका छन् । ती २२ जनाको शैक्षिक योग्यता तथा कार्याअनुभव र पेश भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनको आधारमा ५ जनालाई सर्ट लिष्टिङ्ग गरी अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरिनेछ । ५ जनाबाट पुनः तीन जनालाई सीईओका लागि सिफारिस गरेर माघ २२ गतेसम्म सबै प्रक्रिया सक्ने योजना भएपनि अध्यक्षकै कारणले सबै काम रोकिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले सबैले अयोग्य अध्यक्षले छनोट गरेको सीईओ मान्य हुँदैन भनेर बोर्ड बैठकमै कुरा हुन्छ, अर्थमन्त्रालयबाट समेत राजीनामा माग हुँदा उहाँले राजीनामा दिन मान्नु भएको छैन, यो विषयको टुङ्गो लागेपछि सीईओ छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ स्रोतले भन्यो । अध्यक्ष दुवाडीले भने २२ जना उम्मेदवारको सबै कागजात हेर्नु पर्ने भएकोले समय लागेको बताए । उनले अब चाँडै नै सीईओको छनोट हुने बताए । राष्ट्र बैंक भन्छ : हामीले सपथ खुबाउने काम हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कमि कमजोरी तथा गल्तिलाई राष्ट्र बैंकले तत्काल सच्याउन लगाउँछ । अध्यक्ष वा सञ्चालकका लागि बोर्ड नै सकारात्मक भएपनि कुनै समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले कैफियत जनाउँछ । तर, यो विषयमा भने राष्ट्र बैंक अनविज्ञ छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै दुवाडीलाई अध्यक्षको सपथ खुवाएका थिए । अध्यक्षको योग्यताको विषयमा बाफियामा स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि यस विषयमा राष्ट्र बैंकले कुनै चासो देखाएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले यस विषयमा राष्ट्र बैंकलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले नियुक्ती भएपछि सपथ खुवाउने काम हो, यस विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ विकासन्युजसँग भने । क–कसले दिए आवदेन ? कृषि विकास बैंकको सीईओका लागि २२ जनाले आवेदन दिएका छन् । सीईओका लागि सिभिल बैंकका पूर्व सीईओ गोविन्द गुरुङ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सीईओ बद्रि कुमार गुरागाईं, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका सीईओ पूर्ण प्रसाद आचार्य र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्व नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) कविराज अधिकारीले आवेदन दिएका छन् । यस्तै, कृषि विकास बैंकका निमित्त सीईओ समेत रहेका वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक प्रताप सुवेदी र चिफ सर्भिस अफिसर यज्ञ प्रकाश न्यौपानेले पनि सीईओका लागि आवेदन दिएका छन् । बैंकको सीईओका लागि विष्णुदेव यादव, भानु कँडेल, ताराखर अधिकारी, प्रमेश कायस्थ, नरेश कुमार रोका, विश्व प्रकाश सुवेदी, कुमार केसी, रामराज उपाध्याय, अशोक कुमार पौडेल, रमेशराज जोशी,सुन्दरराम बोहोरा, तिलराज पाण्डेय, भवानी शंकर चापागाईँ, अरुण कुमार ढुंगाना र प्रमोद वावु तिवारीले पनि आवेदन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पुस्तक छपाइमा तीव्रता, विद्यार्थीले समयमै पाउलान् त पाठ्यपुस्तक ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यस पटक समयमै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । आगामी चैत १५ गतेभित्र सबै पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ दैनिक दुई सिफ्टमा पुस्तक छपाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्चस्तरीय टोलीले आज जनक शिक्षा समग्री केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गरी पाठ्यपुस्तक छपाइको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको हो । केन्द्रले कक्षा ६ देखि १० सम्मको कूल एक करोड ५० लाख पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म ७९ लाख थान पुस्तक छपाइ भइसकेको छ । बाँकी रहेको पुस्तक आगामी चैत १५ भित्रै छापिइसकिने छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्चस्तरीय टोली, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सञ्चारकर्मीलगायतको टोलीले केन्द्रको छपाइको अवस्था, पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरलगायतका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरेको थियो । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले यस पटक विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएनन् भन्ने गुनासो सुन्नु नपर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले दैनिक दुई सिफ्टमा काम भइरहेको र आवश्यक कामदारदेखि सबै प्रक्रिया मिलाइएको बताए । ‘हरेक वर्ष विद्यार्थीले पुस्तक पाएनन् भनेर चौतर्फी गुनासो आउने गरेको थियो, यस पटक त्यो गुनासो नआउने गरी काम गरिरहेका छौं, एक महिनाका लागि पुग्ने कागज मौज्दात छ, थप कागज आउने क्रममा छ । हामी युद्धस्तरमा काममा लागिपरेका छौं,’ उनले भने -‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ कक्षा एकदेखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइएको छ । त्यसका लागि १३ वटा प्रेस तथा छापाखानाको छनोट गरिएको छ । निजी क्षेत्रका छापाखानाले पनि यही फागुनको दोस्रो सातादेखि पुस्तक छाप्ने काम शुरु गर्नेछन् । निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाइको जिम्मा दिइएको भन्दै यसबीचमा आलोचना पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्चस्तरीय टोलीले हरेक दिन छापिएको पुस्तकको विवरण, वितरण केन्द्रमा पठाइएको विवरण तथा छाप्न बाँकी सबै विवरण हरेक दिन उपलब्ध गराउन केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झालाई निर्देशन दिएको छ । एक जना विद्यार्थीले पनि आगामी शैक्षिक शत्रको शुरुवातमा पुस्तक पाइएन भनेर गुनासो गरेको खण्डमा केन्द्रका सम्बद्ध अधिकारीमाथि कारवाही हुने चेतावनीसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक पाठ्यपुस्तकको समस्या समयमै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उनले सरकारका सबै सचिवलाई एकमुष्ठरूपमा जनताको दैनिक जीवसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । केन्द्रले हरेक दिन एक लाख ६० हजार पुस्तक बाइन्डिङ गर्ने गरेको छ । त्यसलाई बढाएर दुई लाख बढी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य कक्षाका पुस्तक छापिने क्रममा रहे पनि कक्षा ८ को भने यस पटक पाठ्यपुस्तक परिवर्तन भएका कारण छपाइमा समस्या हुने हो कि भन्ने आशङ्का देखिएको छ । त्यस सम्बन्धमा पनि उच्चस्तरीय टोलीले चासो राखेको थियो । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झाले कुनै पनि गुनासो नआउने गरी छपाइ सम्पन्न गरी पुस्तक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालयसमेत सम्हालेका उनको बढ्ता चासो रहेकाले कुनै पनि बहानामा पुस्तक छपाइमा तलमाथि गर्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिए । उनले भने, ‘यसपटक कुनै पनि बहानाबाजी गर्न पाइने छैन, पुस्तक जस्तो सामान्य विषयमा पनि सधैँ समस्या देखिनु हुँदैन, कुनै पनि बहाना गरेर छुट पाइँदैन, छुट दिइँदैन ।’ हरेक वर्ष पुस्तकको विषय राष्ट्रिय महत्त्वको बन्ने गरेको छ । संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतले चासो राख्दै पुस्तक छपाइ र वितरणमा समस्या देखिएको बताउने गरेका थिए । यसपटक कुनै पनि निकायले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने पुस्तकको गुणस्तरमा समस्या रहेको, छपाइमा पनि समस्या देखिएकाले ती समस्या समाधान गर्न केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सचिव सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहालको यस विषयमा असाध्यै ठूलो चासो छ, हरेक दिनको विवरण उपलब्ध गराउनुहोला ।’ रासस
सेती रिभर-६ आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न भारतीय कम्पनीले दियो आवेदन
काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनासँगै बनाउने भनिएको सेती रिभर-६ (एसआर-६) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिनका लागि भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपिसी) लिमिटेडले आवेदन दिएको छ । एसआर-६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिन एनएचपिसीले आज आवेदन बुझाएको लगानी बोर्ड कार्यालयका उपसचिव रमेश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘एनएचपिसीले एसआर-६ आयोजनाको सर्भे लाइसेन्सलाई आवेदन दिएको छ । बैंकको पर्फमेन्स बण्डसहित बुझाइएको आवेदनमाथि लगानी बोर्डले सबै प्रक्रिया हेरेर थप निर्णय लिन्छ,’ अधिकारीले भने । सात सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको एसआर-६ को विस्तृत परियोजना अध्ययनलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय र एनएचपिसीबीच गत भदौ २ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रअनुसार एनएचपिसीले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि सम्झौता भएको मितिले ४५ दिन र एसआर-६ जलविद्युत् आयोजनालाई छ महिनाभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । पश्चिम सेतीका लागि भने एनएचपिसीले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिइसकेको छ । पश्चिम सेती आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन (इन्स्पेक्सन रिपोर्ट) पनि एनएचपिसीले बुझाइसकेको उपसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘पश्चिम सेतीको इन्स्पेक्सन रिपोर्ट आइसकेको छ र त्यसमा लगानी बोर्डले प्रतिक्रिया (कमेन्ट) पनि दिइसकेको छ । एनएचपिसीले अब त्यसलाई थप परिस्कृत गर्छ,’ उनले भने । दुई पक्षबीच भएको समझदारीअनुसार एनएचपिसीले सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र यी दुवै परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष, परियोजनाको अनुमानित लागत, आयोजना निर्माण सुरु तथा सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालगायतका विवरण एनएचपिसीले लगानी बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । पश्चिम सेती र एसआर-६ आयोजना एउटै नदी बेसिनमा ५० किलोमिटरको दूरीमा पर्दछन् । पश्चिम सेती माथिल्लो तटीय र एसआर-६ तल्लो तटीय आयोजना हो । लगानी बोर्डका अनुसार पश्चिम सेती आयोजनाको लागत एक हजार तीन सय २० मिलियन अमेरिकी डलर र एसआर-६ आयोजनाको लागत आठ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको छ । गत जेठ २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५१औँ बैठकले यी दुई आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । रासस
वाग्मती नदीलाई सफा बनाउन धाप बाँधले सहयोग गर्छ : उपप्रम लिङ्देन
काठमाडौं । उपप्रधान, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा बनेको धाप बाँधबाट छोडेको पानीले सभ्यताको स्रोत वाग्मती नदीलाई सफा बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका-१ स्थित निकुञ्जभित्र आज धाप बाँधबाट पानी छाड्न आयोजित कार्यक्रममा उनले यो बाँधले वाग्मतीलाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन सहयोग पुग्ने बताए । धाप बाँधभन्दा मुनि नागमती बाँध बनाउन हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा व्यवस्थापनको निर्णय गरेको जानकारी पनि उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले दिए । आजदेखि प्रतिसेकेण्ड चार सय लिटर पानी वाग्मतीमा पठाइएको छ । महाशिवरात्रिको अवसर पारेर वाग्मतीमा स्वच्छ पानी बगाउन धाप बाँधबाट पानी छाडिएको हो । आजै बाँधस्थलमा शिलालेख पनि अनावरण गरिएको छ । नागमती बाँध बनेपछि भने वाग्मती नदीमा सोचेअनुरुपको सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । नेपाल विश्वमै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमा विविधताबीचको एकता भएको देशका रूपमा परिचित रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले जैविक विविधता उत्तिकै रहेको जानकारी गराए । ‘धाप बाँधस्थल जैविक विविधताका कारण पनि पर्यटकीय महत्व बोकेको स्थलका रूपमा परिचित छ, तर यो ठाउँमा ओहोरदोहोर गर्ने स्थानीयवासीले पनि निकुञ्जलाई शुल्क तिर्नुपर्ने नियम गलत छ, यस विषयमा आजैको मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाउँछु, यस्तो विषय अरुले सुन्दा पनि यो लाजमर्दो हुन्छ, यहाँको उकालो र घुम्ती सडकमा कालोपत्र गर्न दिएर वन्यजन्तुलाई क्षति पुग्दैन, कानुनको त्यान्द्रो समातेर जनतालाई दुःख दिने काम बन्द गरिनुपर्छ,’ उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले भने । साढे चार दशकअघि बनेको सडकलाई कालोपत्र हुन नदिँदा यहाँका बोटबिरुवाको सौन्दर्यमा असर गरेको उनले सुनाए । सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले निकुञ्ज भएकै कारण आफ्नै गाउँमा जाँदा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था चितवनको माडीमा पनि रहेको उल्लेख गर्दै आफू वनमन्त्री हुँदा त्यो समस्या समाधान गरेकाले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि यो समस्या समाधान गर्न लागिपर्ने बताए । ‘सडक खुलेको ४६ वर्षसम्म पनि कालोपत्र नहुनु अन्याय हो, यस विषयमा सरोकार भएका निकायबीच बैठक गरी समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्छौँ, निकुञ्जबीचको सडक कालोपत्र नहुँदा जङ्गली जनावर र पक्षीले धुलो खान बाध्य हुनु कति न्यायोचित छ,’ उनले भने। धाप बाँधको वरिपरि वायो इञ्जीनियरिङ नगरे समयअघि नै यसको दुर्गति हुने भएकाले पनि यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । नागमती बाँधलाई एसियाली विकास बैंकले पनि विश्वकै आठौँ नम्वरको परामर्शदाता खटाएर सहयोग गरेको उनले बताए । ‘डिजाइनिङ’ र ‘सुपरभिजन’ गलत गर्ने इञ्जीनियरलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्री पाण्डेले दिए । यो बाँधले निकुञ्ज क्षेत्रमा अरु बाँधका लागि वातावरण बनाउने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे । काठमाडौं क्षेत्र नं ३ का सांसद सन्तोष चालिसेले सुक्खा रहने हिउँदमा वाग्मतीलाई सफा राख्न धाप बाँधले सहयोग गर्ने बताए । करिब आधा दर्जन स्थानमा वाग्मती ढल हालिएको बताउँदै उनले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको ध्यानाकर्षण गराए । ‘जैविक विविधतालाई जोगाउँदै निकुञ्ज क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ, यहाँका जनताले शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ, धाप बाँधमा स्टिमर चलाउन गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई दिनुपर्छ, यसबाट वार्षिक रु २५ करोड आम्दानी हुन्छ,’ सांसद चालिसेले भने । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपककुमार रिसालले जलविद्युत्सहित नागमती बाँध बनाउन पनि स्थानीय सरकारका तर्फबाट सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नगरपालिकाको वडा नं १ देखि ४ सम्म ढल व्यवस्थापन गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले दिए । एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक आर्नो कुसुवाले सभ्यताको स्रोत वाग्मतीलाई शुद्ध बनाउन सहयोग निरन्तर जारी राखिने बताए । कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्य, सिँचाइ एकाइ प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल, अधिकारसम्पन्न वाग्मती समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनालगायतले वाग्मती नदीमा स्वच्छ पानी बगाउन भइरहेका गतिविधिका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । रासस
इलाममा गुन्द्रुकलाई ब्रान्डिङ गरिँदै
इलाम । गुन्द्रुक सुन्दा हेपेर बोलिए जस्तो हुन्छ । तर त्यही गुन्द्रुकको निकै उत्कृष्ट स्वाद हुन्छ । नेपालीको भान्सामा अमिलो अत्यधिक मन पराइने गरिन्छ । झोल बनाएर र अचारमा निकै स्वादिष्ठ मानिन्छ, गुन्द्रुकलाई । नेपाल कृषि प्रदान मुलुक हो । नेपालीले तरकारी खेती गर्ने गरेका छन् । सोही तरकारीको सागबाट गुन्द्रुक बनाइन्छ । हामीले मुलाको मात्र गुन्द्रुक खाएका हुनसक्छौँ । तर मुलाको सागसँगै रायोको साग, फूलकोपी, बन्दाकोपी, तोरीको सागबाट समेत स्वादिष्ठ गुन्द्रक तयार गरिन्छ । सबैभन्दा बढी त मुलाको सागबाट गुन्द्रुक बनाइन्छ । साथै मुलाबाट सिन्की निर्माण बनाइन्छ । प्रायः किसानको करेसामा साग र मुला रोप्ने गरिन्छ । सोही सागबाट गुन्द्रुक बनाइन्छ । उत्पादित बजारसम्म पु¥याउन सके उपभोक्ताले खरिद गरेर तरकारी खान्छन् । इलामका ग्रामीण भेगमा उत्पादन भएको सागले बजार नपाउँदा गाईवस्तुलाई खुवाउने गरिन्छ । सोही सागलाई गुन्द्रुक बनाएर पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । जनताको पहिलो सरकार भनेकै स्थानीय तह हो । सोही स्थानीय तहले किसानका क्षेत्रमा काम गर्न नसक्दा उत्पादित तरकारीसमेत खेर गइरहेका छन् । तर इलामको रोङ गाउँपालिकाले भने गुन्द्रुक ‘ब्रान्डिङ’ सुरु गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेर खेरगइरहेको सागबाट गुन्द्रुक बनाइन्छ । सोही गुन्द्रुकलाई गाउँपालिकाले ब्रान्डिङ गर्न सुरु गरेको हो । उत्पादन र बजारीकरण सरकारले चासो नदिँदा किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज खेर गइरहेको छ । तर अब गुन्द्रुकले भाउ पाउने धेरै किसानको अपेक्षा रहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले किसानको जीवनस्तर उकास्ने गरिको काम अगाडि बढाएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिइने र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउनका लागि काम थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले बताए । गाउँपालिकाले गुन्द्रुक–सिन्कीको प्रवद्र्धन सुरु गरेको छ । पालिकाका अगुवा किसानलाई प्रदेश, पालिका र स्थानीय सहकारीको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । बजारमा खपत हुने तरकारी यहीँ बिक्री हुन्छ । खपत नभएको साग र मूलालाई व्यवस्थापन गर्दै गुन्द्रुक–सिन्की निर्माण गरिने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ । उत्पादित सिन्की–गुन्द्रुकलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । प्रत्येक किसानले उत्पादन गरेको गुन्द्रुक र सिन्कीलाई आवश्यक लेबलिङ गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाइ छ । उत्पादित साग बजारमा बिक्री हुने र बाँकी रहेको पालिकाले किसानलाई प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ । गाउँपालिकाले सुरुआती तीन महिना गुन्द्रुक–सिन्की लेबलिङका लागि फुड टेक्निसियनसमेत नियुक्त गरी हाल ब्रान्डिङको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । देवान छाप साना किसान कृषि सहकारीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले दातृ संस्थाको साथ पाएको छ । ६७ लाख ८५ हजार रुपैयाँको कार्यक्रमका लागि स्वीस सरकारले ३४ लाख ४५ हजार उपलब्ध गराउने छ । पालिकाले १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ र सहकारीले १५ लाख ८० हजार लगानी गर्ने बताइको छ । देवान छाप साना किसान कृषि सहकारीको साना किसान कृषि प्रशोधन उद्योगमार्फत उत्पादन, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ एवं मार्केटिङको सबै कार्य गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । उनका अनुसार यसवर्ष कम्तीमा तीन सयदेखि एक हजार किलो उत्पादनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पहिलो चरणमा ६० जना किसानलाई सहभागी गराइएको छ भने आगामी वर्ष अझ यसलाई बढाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश नं १ को कृषि मन्त्रालय, गाउँपालिका र स्थानीय सहकारीको आर्थिक सहयोग र स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । पहिला चरणको उत्पादनको ड्रायरका लागि स्थानीय व्यवसायी कुमार अर्यालको उद्योगलाई प्रयोग गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सहकारीको जग्गामा उद्योग स्थापना गर्ने तयारी अघि बढेको अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाइ छ । अहिलेसम्म ब्रान्डको नाम तय नभए पनि ‘गुन्द्रुक सिन्कीको प्याकेट डिजाइन र ब्रान्ड नाम आदरणीय गुन्द्रुक र आदरणीय सिन्की राखेर सम्मानसहित बजारमा ल्याइने भएको छ । राष्ट्रिय सम्मान बोकेको वस्तुलाई प्रवद्र्धनका लागि अगाडि आदरणीय थप्ने भन्दै नेपालमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय तरकारीको रिसर्च नहुनु दुःखद् रहेको किसानको समेत भनाइ रहेकोछ । यसको रिसर्च रोङ गाउँपालिकाबाटै सुरु हुने अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाइ छ । पालिकाले हरेक वर्ष एक/दुईवटा उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई बढवा दिइने बताइएको छ । तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यात गर्ने योजनाका साथ काम बढाइएको बताइएको छ । चालु वर्षको नीति कार्यक्रममा गाउँपालिकाले गुन्द्रुक प्रवर्द्धनका लागि ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ गर्न तीन लाख, बीउका लागि दुई लाख, प्रतिकिलो अनुदानका लागि तीन लाख रुपैयाँ र गुन्द्रुक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गरी उत्कृष्ट सहकारीलाई पुरस्कृत गर्न दुई लाख विनियोजन गरेको छ । उत्पादनपश्चात सहकारीमार्फत सहज सञ्चालन गराउन एउटा कार्यविधि तयार हुँदै गरेको छ । विश्लेषणसहित गुन्द्रुकको ‘रणनीतिक व्यापार कार्य योजना’ तयार हुँदै गरेको बताइएको छ । उत्पादन अगाडिको अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै जनता र स्थानीय सरकारबीच साझेदारीपछि कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । किसानको उत्पादन सहकारीले खरिद गर्ने वातावरणको विकास गर्नुका साथै अनिवार्य कृषि, पशु बीमा लागू गर्ने अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाइ छ । कसरी निर्माण गरिन्छ गुन्द्रुक ? सागलाई अमिल्याएर बनाइएको वस्तुलाई नै गुन्द्रूक भनिन्छ । गुन्द्रुक राष्ट्रिय तरकारीसमेत हो । राष्ट्रिय तरकारी भएर पनि सम्मान पाउन नसकेको गुन्द्रुकलाई नेपालभित्र मात्र नभएर विश्व बजारमा पुर्याउन कार्यक्रम थालिएको हो । गाउँघरमा प्राय किसानले गुन्द्रुक बनाएको भए पनि पनि सहर बजारमा गुन्द्रुक कसरी बनाइन्छ भन्ने कमैलाई मात्र जानकारी हुने गरेको छ । हरेक किसानले साग रोप्ने गर्छन् । त्यही सागलाई गुन्द्रुक बनाए वर्षैसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । गुन्द्रुक रायोको साग, तोरीको साग, मुलाको साग आदिबाट बनाइन्छ र यसलाई तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । छिप्पिएको रायो, तोरी, मुलाका पात टिपेर घाममा केही दिन ओइलाइन्छ । त्यसलाई ढिँकीमा अथवा कुनै प्रविधिबाट कुच्याइन्छ र गहिरो खाडलवा प्लाष्टिकको भाँडोमा खाँध्ने गरिन्छ । खाडलमा लगाइएको भने खाल्डोमाथि पुरेपछि आगो बालेर तताइन्छ । प्लाष्टिकको भाँडोमा लगाइएको भए तातो ठाउँमा राखिन्छ । यसरी लगाइएको २२ देखि दुई महिनामा यसलाई बाहिर किालिने गरिएको छ । खाल्डोमा लगाइएको भए माटो नलागोस् भनेर वरिपरी बाँसका ढ्वाङ, पराल, प्लास्टिक कोदोको नल आदि लगाएर बिचमा खाँदेर छोपिन्छ । सागअनुसार अट्ने खाल्डो खनिएपछि त्यसलाई समेत केही दिनभित्र आगो बालेर तातो पारिन्छ । लगाइएको प्राय २२ देखि एक महिनामा यसको स्वाद अमिलो हुन्छ । निकालेर आवश्यक्ता अनुसार काटेर घाममा सुकाइन्छ । यसरी तयार पारिएको वस्तुलाई हावा नपस्ने गरी बिर्को लाएर कुनै बट्टामा राख्दा वर्षौंसम्म खान सकिन्छ । यसलाई तरकारी वा अचार बनाएर पनि खाने गरिन्छ । सिन्की र गुन्द्रुक बनाउने तरिका एउटै हो । मुलाबाट सिन्की निर्माण हुन्छ भने सागबाट गुन्द्रुक तयार हुन्छ । यस्तो बस्तु हाल थकाली भान्सादेखि चारतारे होटलमा समेत पछिल्लो समय अत्याधिक चल्न गरेको छ । नेपालमा हाल पनि बढिजसो मानिस कृषिमा लागेका छन् । हरेक निर्वाचन अघि उम्मेद्वार र पार्टीले घोषणापत्रमा नै कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएको छ । तर उल्लेख्या काम गर्न नसक्दा किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पुग्न नै पाउँदैन । बजार पुगे पनि उचित मूल्य पाउन नै सकेको छैन । किसानका उत्पादन बजारीकरण गर्ने वाचा गरेका नेताले जितेर माथि पुग्छन् तर भोट दिने जनता जहीकोतहिँ भइरहेका छन् । चुनाव अघि तिनै जनतासँग निउरिने नेता चुनाव जितेपछि किसानप्रति कुनै योजना बनाउँदैनन् । त्यसैले पनि किसानका उत्पादन सदुपयोग हुनसक्दैनन् । उतदित बस्तु बजारीकरण हुन नसक्दा किसानको जीवनस्तर उक्सिन सकेको छैन । तर इलामको रोङगाउँपालिकाले प्रयास थालेको छ । यो प्रयासले निरन्तरता पाउन सके किसानको जनजीविकाका क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण मानिनेछ । रासस
स्ववियु कार्यतालिका सार्वजनिक, निर्वाचन बिहान ८ बजेदेखि
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्ववियु निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरे । कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता फागुन २७ गतेलाई तोकिएको छ । विगत १४ वर्षदेखि नियमित हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत पुस २२ गते आगामी चैत ५ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै कार्यतालिकाअनुसार मतदान चैत ५ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको उन बताए । कार्यतालिकाअनुसार यही फागुन १९ गते विद्यार्थी सङ्घ/सङ्गठन दर्ता, फागुन २१ गते मतदाता सूची प्रकाशन, फागुन २५ गते मतदाता सूचीमा दाबी–विरोध तोकिएको छ । यस्तै फागुन २६ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र वितरण, फागुन २७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता तोकिएको छ । यस्तै कार्यतालिकाअनुसार फागुन २८ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावलीमाथि दाबी–विरोध र फागुन २८ गते साँझ ५ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनको समय तोकिएको छ । स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशनपछि क्याम्पसको वार्षिक प्रणालीअन्तर्गतका स्नातक प्रथम वर्षको विद्यार्थी भर्ना बन्द गरिएको छ । निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले स्ववियु निर्वाचनको प्रचार–प्रसार फागुन २९ गतेदेखि चैत २ गते राति १२ बजेसम्म समय तोकिएको छ । त्रिविमा २८ वर्ष उमेरहद र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन गर्न लागिएको हो । निर्वाचनमा विसं २०५१ चैत १८ गते जन्ममिति र सोभन्दा पछि जन्मेका विद्यार्थी उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । निर्वाचनका लागि त्रिविले माघ २२ गते नै स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको छ । स्ववियुको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा ५० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र उपाध्यक्ष र सहायक सचिव तथा ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन् । स्ववियु कार्यसमिति दुई सय विद्यार्थी बराबर ११ सदस्यीय कार्यसमिति, दुई सय एकदेखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भए १३ जनाको कार्यसमिति, एक हजार एकदेखि तीन हजारसम्म भए १९ जनाको र तीन हजार एकदेखि पाँच हजारसम्म २१ सदस्यीय कार्यसमिति हुने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन देशभरिका त्रिविमा ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुँदैछ । त्रिविमा स्ववियु निर्वाचन विसं २०१८र१९ देखि प्रत्यक्ष प्रणालीमा हुँदै आएको थियो । २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष स्ववियु निर्वाचन हुँदै आएकामा विसं २०३६ देखि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा निर्वाचन हुँदै आएको थियो । त्रिविमा विसं २०७३ देखि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । विसं २०७३ मा उपत्यकामा नौ र उपत्यका बाहिर १७ क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो । रासस
विश्वको समुद्री ताप उच्च विन्दुमा : अध्ययन
बेइजिङ । सन् २०२२ मानव इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष भएको छ । यसले विश्वका समुद्रको तापमानमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल एडभान्सेज इन एटमोस्फेरिक साइन्समा प्रकाशित भएको चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र इटालीका १६ वटा इन्स्टिच्युटका २४ जना वैज्ञानिकको टोलीले गरेको अध्ययनले सामुद्रिक तापमानमा उच्च वृद्धि भएको देखाएको हो । ‘सन् २०२१ को तुलनामा पृथ्वीको महासागरको माथिल्लो दुई हजार मिटरको माथिल्लो भागले ठूलो मात्रामा ताप सोसेको छ । यो तापक्रमले १.५ लिटर पानी भएका ७० करोड केटल उमाल्न पर्याप्त हुन्छ’, अध्ययनका लेखक तथा चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजअन्तर्गतको इन्स्टिच्युट अफ एटमोस्फेरिक फिजिक्सका अनुसन्धाता चेङ लिजिङले भने । विश्वव्यापी तापको ९० प्रतिशतभन्दा बढी महासागरमा समाप्त हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको मापनका लागि महासागरीय तापक्रम वृद्धि एक प्रमुख सूचक हो । समुन्द्रभित्र गर्मी बढ्नु नै ग्लोबल वार्मिङको थप प्रमाण भएको वैज्ञानिकको विश्वास छ । सन् २०१७ देखि हरेक वर्ष समुद्री तापक्रम वृद्धिको रेकर्ड तोडिएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि महासागरको ढिलो प्रतिक्रियाका कारण समुद्रको तापक्रमको प्रवृत्ति दशकौँसम्म कायम रहने चेङले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘तापमानको अलावा, अध्ययनले समुद्रको पानीको लवणताको पनि गणना गरेको थियो । अध्ययनले उच्च नूनिलोपन भएका क्षेत्रमा लवणतामा थप वृद्धि भएको देखाएको छ । यद्यपि कम नूनिलो भएको क्षेत्रमा नतिजा ठीक विपरीत छ । ‘लवणमा थप नूनिलोपन थपिन्छ भने ताजा पानी भएको क्षेत्र थप ताजा हुन्छ’ भन्ने प्रवृत्ति पनि सन् २०२२ मा रेकर्डकै उच्चस्तरमा पुगेको छ ।’ अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार महासागरमा हुने तापक्रम वृद्धिले समुद्रको सतह बढाउँछ र शक्तिशाली आँधी र तुफानको रूपमा अधिक उग्र मौसमलाई निम्त्याउँछ । तिनीहरू कार्बन अवशोषित गर्न पनि कम कुशल हुन्छन्, जसले गर्दा अधिक मानव–उत्सर्जित कार्बन डाइअक्साइड वायुमण्डलमा रहन्छ र यसले विश्वव्यापी तापक्रमलाई बढाउँछ । ‘समुद्रको ताप र लवणतामा हुने परिवर्तनको बारेमा राम्रो जागरूकता र ज्ञान जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने कार्यको लागि एक आधार हो’, चेङले अध्ययनको महत्वको व्याख्या गर्दै थपे । वैज्ञानिकले चिनियाँ संस्थान र अमेरिकी राष्ट्रिय महासागरीय तथा वायुमण्डलीय प्रशासनले गत वर्ष रेकर्ड गरेको समुद्री तथ्याङ्क पनि अध्ययनमा सार्वजनिक गरेका छन् । रासस
एनबीसीसीआईको १९ सदस्यीय टोली ब्राजिल भ्रमणमा, नेपालसँगको व्यापारिक सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउने
काठमाडौं । नेपाल ब्राजिल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (एनबीसीसीआई)को प्रतिनिधिमण्डल एक हप्ते ब्राजिल भ्रमणमा गएका छन् । संस्थाका अध्यक्ष अखिल कुमार चापागाईँको नेतृत्वमा उद्योगी तथा उद्यमीहरूको एक प्रतिनिधिमण्डल फागुन ४ गतेदेखि फागुन १२ गते (१६ फेब्रुअरी २०२३ देखि २४ फेब्रुअरी २०२३ सम्म) ब्राजिल भ्रमणमा रहने भएका हुन् । १९ सदस्यको उक्त टोली नेपाल र ब्राजिलबिचको व्यापारिक सम्बन्ध अझै थप उचाइमा पुर्याउनका लागी ब्राजिलका सहर साओ पाउलो र रियो दि जेनेरियोको भ्रमणमा रहनेछन् । साथै, उक्त अवसरमा एक विशेष समारोहको आयोजना गरी ब्राजिलियन महामहिम राजदूत कार्लोस डेन हार्टोग तथा उपप्रमुख जोसे मारियाले सम्पूर्ण टोलीलाई बिदाई गरेका थिए । उमेश रायमाझी र संयोजक नीरज तिमिल्सिनाको अगुवाइले भ्रमणलाई थप फलदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालका व्यापारी प्रतिनिधिहरू; विजयप्रकाश गुप्ता, विनय थापा, जयराम अर्याल, जीवन भट्टराई, कुलप्रसाद चापागाईँ, लवराम दाहाल, माधव गिरी, प्रभु शमशेर जेबी राणा, राकेशकुमार श्रेष्ठ, सञ्जीव रेग्मी, शैलेन्द्र बिसी बुढा, शिवहरि दङ्गाल, सुधीर कुमार शर्मा, सुशील कडरिया, विजय कुमार चौधरी, निर्मल राज पौडेलको सहभागिता रहेको छ ।
