कुसुम फाइनान्स क्लबले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग गर्यो छलफल
काठमाडौं । काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसुम) फाइनान्स क्लबले ‘संस्थागत सुशासन संयन्त्र स्थापनामा सरोकारवालाहरूको भूमिका’ नामक प्यानल सञ्चालन गरेको छ । उक्त प्यानलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु रहेका थिए । मेगा क्यापिटलका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुलभ श्रेष्ठ, एनआईबीएल एस क्यापिटलका कर्पोरेट एडभाइजरी प्रमुख भुवनराज पन्त र कुसुमका एसोसिएट प्रोफेसर रोशी लामिछाने उक्त प्यानलमा थिए । प्यानल छलफलको संचालन आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल (सेजन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अश्विन पराजुलीले गरेका थिए । उक्त छलफलमा फाइनान्समा उत्सुक रहेका बीबीएमदेखि एमबीएसम्मका १०० भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको सहभागी थियो । छलफलमा पारदर्शिता र खुलासादेखि लिएर नियामक स्यान्डबक्स सिद्धान्त, बोर्ड संरचना र स्वतन्त्र निर्देशक, सेयरधनीहरूको अधिकार र ह्वाइटलब्लोइङ संयन्त्र र नेपालको पुँजीबजार र विभिन्न सार्वजनिक कम्पनीहरूको सन्दर्भमा एजेन्सी सिद्धान्तसम्मका विभिन्न विषयहरू समेटिएको थियो । छलफलमा कम्पनीको जारीकर्ता रेटिङ र लगानी र मर्चेन्ट बैंकिङ उद्योगमा संस्थागत सुशासन अभ्यासका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यस्तै,उक्त सेसन सबै सहभागीहरुलाई फलदायी रहेको बताइएको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा देशकै उत्कृष्ट
कर्णाली । मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिका देशकै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यही फागुन ३ गते सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजाअनुसार उक्त गाउँपालिका देशकै पहिलो बन्न सफल भएको हो । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधीनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा गरेको मूल्यांकन अंक प्रदान गरिएको थियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नरैनापुरले ७८ दशमलव ५१८६ अंक प्राप्त गरेको छ । दोस्रो बनेको प्यूठानको प्यूठान नगरपालिकाले ७७दशमलव २६१४ अंक प्राप्त गरेको छ । तेस्रो भएको म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाले ७७ दशमलव ०९२६ अंक प्राप्त गरेको थियो । कार्यसम्पादनमा नरैनापुर गाउँपालिकालाई उत्कृष्ट भएको खबरले हर्षित बनाएको उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए । ‘दुई महिनादेखि बिरामी भएकाले मलाई यो खबर थाहा थिएन । यहाँहरूको सूचनाबाट थाहा पाएँ’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कामप्रतिको यथेष्ट लगावले आज नरैनापुर देशकै उत्कृष्ट भएको हुन सक्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा पर्ने उक्त गाउँपालिका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै जोखिम र सुक्खाग्रस्त मानिन्छ । मुस्लिम र हिन्दु बाहुल्यता भएको सो गाउँपालिकामा गरिबी, अशिक्षा र परम्परागत कुसंस्कार पनि विद्यमान रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले जानकारी दिए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा त पानी नै नपरेर यस गाउँपालिकामा धान हुन सकेन,’ उनले भने, ‘जिल्लाको अन्य पालिकाहरूको हिसाबले नरैनापुर निकै अभाव र संकटग्रस्त क्षेत्र हो ।’ प्राकृतिक विपत्ति खासगरी खडेरीले यहाँको कृषि उत्पादनमा समस्या आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरालले बताए । उक्त गाउँपालिकाका लेखपाल प्रकाश अधिकारीले काममा अहोरात्र खटेअनुसार सुखद खबर सुन्न पाइएको बताए। उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष बेरुजु आउने पालिकाकामध्येमा हामी जिल्लामै राम्रो देखियौँ । पछिल्लो समयमा अस्पताल जाने सुत्केरी सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । घरमा सुत्केरी हुने सङ्ख्या कम रहेको छ ।’ विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर पनि उच्चरुपले बढेको लेखापाल अधिकारी जनाए। उनका अनुसार आव ०७८-७९ मा नरैनापुर गाउँपालिकाले ९२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको थियो । पूर्णखोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषित भएर त्यसको दिगो विकास कार्यक्रम सञ्चालन पनि भइरहेका छन् । राति अबेरसम्म नियमित खटेर काम गर्दा सफलता पाइँदोरहेछ भन्ने कुरा यो नतिजाले देखाएको देशमै पहिलो भएको खबरले हर्षित तुल्याएको उनले बताए। रासस
‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई थापाको दवाव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले ‘संघीय शिक्षा ऐन’ तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई दवाव दिएका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका महामन्त्री थापाले चालू संसद अधिवेशनबाटै सो ऐनलाई पारित गर्ने आफूहरुको चाहना भएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यो संसदको अहिलेको सेशनमै यो संघीय शिक्षा ऐन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । र,सरकारमा जो साथी हुनुहुन्छ । हामी उहाँहरुलाई त्यही कुरा भनिरहेका छौं । यो ऐनको अनुसूची बनाउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले एक दिन पनि छलफल गरेको होइन ।’ शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कक्षा ११ र १२ को शिक्षामा अति राजनीतिकरण भएकाले त्यसलाई अनुगमन गर्नका लागि प्रदेशमा ‘शिक्षा लोकपाल’ को व्यवस्था हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रस्तावसमेत राखे । उनले भने, ‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई चलाउन दिने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका छौं । तर त्यसलाई संचालन गर्ने काममा अति राजनीतिकरण हुने भयो । स्थानीय तहका प्रमुख पनि कुनै राजनीतिक पार्टीको हुने भएकाले शिक्षामा राजनीतिकरण हावी हुने भयो ।’ नेपालको संविधानले कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । तर यो अति राजनीतिकरणको शिकार हुने पुगेकाले यसको अनुगमनका लागि प्रदेशमा नै सो लोकपालको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको महामन्त्री थापाको भनाई थियो । उनले संविधानले दिएको अधिकार तलमाथि नहुने गरी कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अगाडि बढाउनका लागि पनि सो लोकपाल प्रदेशमा बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क समेत गरे। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी शिक्षा लोकपालको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा संविधानले दिएको अधिकार पनि तलमाथि नहुने, आग्रहको आधारमा हुने व्यवहारलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेशमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो कुरा हो ।’
घरबासमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिऔँ : मन्त्री किराँती
वालिङ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले घरबास होमस्टेले स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका–१ पञ्चमूलमा अवस्थित सिरुबारी सामुदायिक घरबास होमस्टेको रजत जयन्तीका अवसरमा आज सिरुबारीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले घरबासमा सकेसम्म स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका परिकारहरुका साथै स्थानीय कला, संस्कृतिको प्रयोगमा जोड दिन आग्रह गरे । ‘घरबास भनिए पनि कतिपय ठाउँमा बजारबाटै खरिद गरेर ल्याइएका सामग्रीहरुको प्रयोग हुन्छ’, उनले भने, ‘घरबासमा आउने पाहुनालाई जे जति सकिन्छ स्थानीय परिकारहरु र स्थानीय कला, संस्कृतिको प्रयोगमा जोड दिऔँ, यसले होमस्टेको पहिचान दिन्छ ।’ स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको खाद्यान्नको प्रयोगले स्थानीयता पनि झल्कने र गाउँको आम्दानी गाउँमै रहने भएकाले आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने उनले बताए । यो घरबासको २०५४ कात्तिक २३ गते विधिवत् स्थापना भएको थियो । क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङले सिरुबारीलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक घरबासका रुपमा स्थापना गरेको जनाइएको छ । घरबासको रजत जयन्तीका अवसरमा गत बिहीबारदेखि विविध कार्यक्रमहरु गरिएका छन् । होमस्टेको राजधानी अर्थात् पाठशालाका रुपमा स्थापित सिरुबारीले विभिन्न पुरस्कारहरु प्राप्त गरिसकेको छ । सिरुबारीले सामुदायिकस्तरमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा पु¥याएको योगदानलाई कदर गर्दै प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन–२००१ ‘पाटा अवार्ड’ प्राप्त गरेको छ । विसं २०७४ मा उत्कृष्ट होमस्टेका रुपमा पनि पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । देशकै एकसय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये सिरुबारी सामुदायिक घरबास पनि सूचीकृत छ । ३९ घरबाट सुरु भएको घरबास हाल २० घरमा सञ्चालित छ । यहाँ एकसयको हाराहारीमा पाहुना राख्न सकिन्छ । सिरुबारी गुरुङ समुदायको बसोबास भएको पर्यटकीय गाउँ हो । यहाँ आउने पाहुनालाई गुरुङ समुदायको कला र संस्कृतिबाट न्यानो स्वागत सत्कार गर्ने गरिन्छ । विशेष गरेर यहाँ घरबासको व्यवस्थापन पक्षका बारेमा बुझ्न टाढाटाढाबाट पाहुनाहरु आउने गर्छन् । विसं २०७८ मा सिरुबारी गाउँको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन भइसकेको छ । रासस
एभरेष्ट बैंक र क्वीक फक्सबिच रोबोटिक प्रोसेस अटोमेशन सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक र क्वीक फक्सबिच रोबोटिक प्रोसेस अटोमेशन सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । एभरेष्ट बैंकले आफ्नो विभिन्न बैंकिंग सेवाहरु प्रदान गर्ने कायर्हहरु अटोमेशन गर्नको लागि क्वीक फक्स कन्सल्टिङसंग सम्झौता गरी रोबोटिक प्रोसेस अटोमेशनको यात्रा शूरु गरेको हाे । एभरेष्ट बैंक निरन्तर रुपमा सबल हून, प्रतिस्पर्धी रहन र आफ्नो ग्राहकहरुलाई विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने सोचका साथ आफ्नो अटोमेशनको यात्रा शूरु गरेको हो । बैंकले प्रदान गर्ने सेवाहरुमा रहेका अधिकांश प्रक्रियाहरु दोहोरिने, प्रक्रियागत रुपमा सञ्चालन नहूने र एकै प्रकृतिका समेत हुने भएको हाे । जसलाई पुरा गर्न धेरै मानव संशाधनहरु समावेश गर्नू पर्ने र मानविय हस्तक्षेपको कारणले गर्दा कतिपय कार्यहरु समेत ढिलो र त्रूटीपुर्ण हून सक्ने भएकाले बैंकले रोबोटिक प्रोसेस अटोमेशनको यात्रा तय गरेको हो । स्थापना काल देखि नै ग्राहकहरुको पहिलो रोजाइको यस बैंकमा हालसम्म १३ लाख भन्दा बढी सन्तुष्ट ग्राहकहरु रहेका छन् तथा देशैभरी छरिएर रहेको आफ्नो १२३ शाखा संजाल, ३ एक्सटेन्सन काउण्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालयहरु, १६० एटिएम सहित विश्वव्यापी नेटवर्कबाट अत्याधुनिक मोबाइल, इन्टरनेट र एसएमएस बैकिंग सुबिधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
आइएमई पे नेपाल क्लियरिङ हाउसको ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’ मा सहभागि
काठमाडौँ । आइएमई पे अब नेपाल क्लियरिङ हाउस मार्फत प्रवर्धित नेसनल पेमेन्ट स्विचमा सहभागि हुने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई झनै व्यापक र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ सो सम्बन्धि सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौतापछि बैंक एवम् डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई एउटै प्ल्याटफोर्ममा राखेर पैसा ट्रान्स्फर गर्न सहज पार्दछ । ‘आइएमई पे’ आइएमई ग्रुप अन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवाप्रदायक उत्पादन हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम आई.एम.ई डिजिटल सोलुसनले दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट सेवा ‘आइएमई पे’ प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो । यस्तो अनुमति पाउने आई.एम.ई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड देशकै पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हो ।
तरकारीको ‘हब’ बन्दै बझाङको जुजी
बझाङ । दुर्गाथली गाउँपालिका जुजीका सिद्धराज खाती अचेल हरेक दिन बारीमै देखिछन् । बारीको रेखदेख उनको नियमित जिम्मेवारी नै हो । घरको आँगनदेखि बजारसम्मै उहाँ भएको ठाउँमा तरकारीकै गफ हुन्छ । उनी तरकारी लगाउने तरिका, बीउबिजनदेखि माटो परीक्षणसम्मका कुरा आफन्तलाई सुनाइहाल्छन् । खाती तरकारी कृषक भनेर चिनिन थालेको धेरै समय भएको छैन । दुई/तीन वर्षमै तरकारी उत्पादन गर्ने भएपछि उनी फरक तरिकाले चिनिन थाले । छोटो समयमा राम्रो उत्पादन गर्न थालेपछि व्यावसायिक कृषकको पहिचान बनाउन उनी सफल भएका छन् । जुजीमा खाती मात्रै नभई गाउँका अधिकांश कृषक नै व्यावसायिक बनिरहेका छन् । मौसमअनुसार दुई बाली मात्रै उत्पादन गर्दै आएका जुजीवासी अहिले हरेक मौसममा तरकारी फलाइरहेका छन् । ‘विगतका वर्षमा मङ्सिरमा गहुँ हरियाली भइसक्थ्यो’, कृषक वीरदन रावलले भने, ‘अहिले भने हतार पनि छैन, घाटा होला भन्ने पनि छैन, मौसमअनुसार बिस्तारै तरकारीका लागि मेहेनत गर्ने हो, नतिजा राम्रै आइरहेको छ ।’ रावलका अनुसार जुजी जिउलोमा उनकाे करिब तीन रोपनी जमिनमा तीन बोरा जति नै गहुँ फल्थ्यो । ‘हामीलाई खान त त्यसले पनि पुगिहाल्थ्यो, तर अहिले तरकारी सुरु गरेपछि भने त्यो खेतमा दुई वर्षसम्मै खान पुग्छ’, रावलले भने । गएको वर्ष औलादेवी रावलको तीन रोपनी खेतमा १६ बोरा आलु फलेको थियो । ‘गहुँ लगाएको भए तीन/चार बोरा नै हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘आलु लगाउँदा आफूलाई तरकारी खानसहित रु २० हजारभन्दा बढी बचत नै भयो।’ अहिले जुजीका कृषक तरकारीमा निकै रमाएका छन् । परम्परागत रैथाने बालीभन्दा झन्डै दसौँ गुणा तरकारीले फाइदा गर्ने भएपछि खेती बदलेको उनले बताए । ‘सुरुका वर्षमा त सबैले एकै किसिमको तरकारी रोप्यौँ, त्यसले बजार खासै पाएन’, रावलले भने, ‘दोस्रो वर्षदेखि फरक–फरक तरकारी फलाउन थालेपछि बिक्री पनि राम्रै भयो, आफूलाई तरकारी बाँडेर खान पनि सजिलो भयो ।’ तराईको जस्तै उत्पादन हुने जिउलोमा खेत भएका कुनै कृषकले पनि भोकमरी झेल्नु परेन । गहुँ र धानका लागि प्रख्यात जुजी जिउलो गत वर्ष यता भने तरकारीको ‘हब’ बन्दै गएको छ । आलु, टमाटर, गोलभेडा, प्याज, भेँडेखुर्सानी, लसुन, पिँडालु प्रशस्तै मात्रामा उत्पादन हुन थालेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि जुजीलाई ‘नमुना तरकारी गाउँ’ भनेर नामाकरण गरेको छ । ‘सिँचाइको अभावले जुजी जिउलोमा हिउँदेबाली सोचेजस्तो उत्पादन हुँदैन, सिँचाइ नपुग्ने भएपछि आकासे पानीको भर पर्नु पर्छ, आकासे पानी, हिउँ परे त खासै समस्या हुँदैन, तर त्यो पनि नभए लगाएको बाली सुकेर जान्छ, सानो पानी जिउलोभरि छर्कन पनि पुग्दैन’, खाती भन्छन् । उनका अनुसार खोलाबाट ल्याएको पानी हिउँदमा कुलो नजिक खेत भएकालाई मात्रै सिँचाइ हुन्छ । सिँचाइका लागि अनुदानमा कृषि ज्ञान केन्द्र र पालिकाले ट्याङ्की बनाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘तरकारीको बीउ, प्राविधिक, ढुवानी खर्च, बजार त दियौँ’, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख टेकबहादुर विष्टले भने, ‘सिँचाइको अभावले सोचेजति कृषकले उत्पादन गर्न सक्नुभएको छैन, हामीसँग सिँचाइका लागि पर्याप्त बजेट पनि हुँदैन, त्यसैमा सके जति कृषकलाई मर्का नपर्ने गरी सहयोग गरिरहेका छौँ ।’ पालिकाले पनि जुजी जिउलोको सिँचाइका लागि ठूलो ट्याङ्की बनाएर जिउलोभरलाई पानी पु¥याउन जुटेको बताएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जनकबहादुर दौल्यालले भने, ‘जुजी जिउलोमा पर्याप्त पानी ल्याउन सके अन्नको भण्डार जस्तै तरकारीको हब बन्ने थियो ।’ उनका अनुसार अहिले पनि मौसमअनुसार जिउलोभर धेरैलाई पुग्ने तरकारी उत्पादन भइरहेको छ । ‘जुजीमा पानीका लागि नजिक मुहान पनि छैन’, उनले भने, ‘टाढाबाट पानी ल्याउँदा खर्च धेरै नै हुन्छ, त्यसका लागि तयारीमा पनि जुटेका छौँ ।’ सिँचाइका लागि पालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै लगानीको जुटाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा नेपाल प्रहरी छात्रवृत्ति अक्षय कोषमा २५ लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल प्रहरीलाई ‘नेपाल प्रहरी–ग्लोबल आइएमई बैंक छात्रवृत्ति अक्षय कोष’ स्थापना गर्न बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबीच ‘नेपाल प्रहरी–ग्लोबल आइएमई बैंक छात्रवृत्ति अक्षय कोष’ स्थापना, सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा सहकार्य सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपश्चात उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आयोजित एक कार्यक्रकमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले उक्त रकमको चेक प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त अवससमा बैंकको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले प्रहरी कर्मचारीका जेहेन्दार तथा योग्य सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने पुण्य कामको लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको योगदान अमुल्य रहेको र यसले प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन थप टेवा पुग्ने उल्लेख गरे । महानिरीक्षक सिंहले बैंकले यसअघि पनि नेपाल प्रहरीलाई विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग गरी सहकार्य गर्दै आएकोमा बैैंकलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत आपसी समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने कुरामा आफू विश्वस्त रेहेको समेत जानकारी गराए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यले नेपालको व्यवस्थित संगठन नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई सहयोग गर्ने पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत नेपाल प्रहरी र बैंकबीच सहयोग र सहकार्य आदानप्रदान हुने बताए । ग्लोबल आइएमई बैंकले स्थापनाकाल देखि नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न समयमा यस किसिमका आर्थिक सहयोगहरु प्रदान गरी आम नागरिक तथा समाजलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित गर्दै आएको छ ।
