जीवन विकास लघुवित्तको लाभांश घोषणा, बोनस र नगद कति ?
काठमाडौं । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ३७.३६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । उक्त घोषणा फागुन ६ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको २८ प्रतिशत बोनस र ९.३६८४ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनको लागि समेत) प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांशलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरी संस्थाको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ । प्रस्तावित बोनस सेयर पारित पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ३७ करोड नाघ्ने छ ।
बागलुङमा ठेक्काको म्याद सकिनै लाग्दासमेत अस्पताल निर्माण सुरु भएन
गलकोट । सरसर्ती निर्माण भएको भए बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकाको आधारभूत अस्पताल अहिलेसम्म निर्माण भइसक्थ्यो । आगामी २०७९ चैत मसान्तभित्र अस्पताल भवन निर्माण सक्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनी र ताराखोला गाउँपालिका बीचको सम्झौता भएपनि अस्पतालको काम अझै सुरु भएको छैन । जिल्लाका अन्य पालिकाका आधारभूत अस्पताल धमाधम निर्माण भइरहेको सन्र्दभमा यहाँ भने जग्गा स्थानान्तरण विवाद र ठेकेदार कम्पनीबीचको असमझदारीका कारण ताराखोला गाउँपालिकाको पाँच शय्याको अस्पताल निर्माण ठेक्का म्याद सकिनै लाग्दासमेत सुरु नभएको हो । भौगोलिकरुपमा दुर्गम गाउँपालिका रहेको ताराखोलामा अस्पताल बनाउनका लागि उपयुक्त जग्गा नभएकै कारण अस्पताल निर्माणमा कठिन देखिएको हो । आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि वडा नम्बर २ को सरपान्डीडाँडामा दुई वर्ष अघि शिलान्यास भए पनि जग्गा विवाद तथा भौगोलिक जटिलताको कारण देखाउँदै गाउँपालिकाले ठेक्का लगाइसकेको जग्गालाई स्थानान्तरण गरी सोही वडाको कुवाँधुनेखोलामा पु¥याउँदा अस्पताल निर्माणमा निर्माण व्यवसायी र पालिकाबीच समस्या देखिएको थियो । शिलान्यासको वर्षनै ताराखोलामा बाढी पहिरो गएका कारण उक्त सरपान्डीडाँडामा अस्पताल निर्माण गर्न भौगोलिकरुपमा जोखिम रहेको गाउँपालिकाका प्राविधिकको सल्लाहमा अस्पताल निर्माणको जग्गा स्थानान्तरण गरिएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश गैरेले बताए । ‘दुई वर्षअघिनै जग्गा विवाद तथा भौगोलिक कठिनाइका कारण अस्पतालको जग्गा स्थानान्तरण गरिएको थियो, ठेकेदारले ठेक्का ल्याइसकेपछि काम रोकेर राखेको देखिएको छ, जुन स्थानमा अस्पताल बनाए पनि अस्पतालको डिजाईन एउटै हो, केही लागत थप घट भए पालिकाले निर्णय लिन्छ भन्ने थियो’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले जग्गा स्थानान्तरणको कारण देखाउँदै भवन निर्माण गर्न आलटाल गर्दै दुई वर्ष बिताउनुभयो, चैत मसान्त सम्म सम्झौता मिति छ, म्याद सकिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर पुन ठेक्कामा जाने तयारीमा छौँ, अस्पतालजस्तो संवेदशनशील क्षेत्रमा चरम ढिलासुस्ती गाउँपालिकालाई मान्य छैन ।’ प्रशासकीय अधिकृत गैरेका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्का मिति सम्झौता नसकेसम्म ठेकेदारलाई कारबाहीको काम गर्न नपाइने भएकाले चैत मसान्तभित्र ठेकेदारले काम थाल्ने लिखित सम्झौता नगरे ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियामा गाउँकार्यपालिका जानेछ । पालिकाको आधारभूत अस्पताल समयमै नबन्दा गाउँपालिकाले दिने स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्दै आएको ताराखोला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उदित थापाले बताए । प्राविधिकले पालिका अस्पताल बनाउन शिलान्यास गरिएको जग्गा उपयुक्त नदेखेपछि स्थानीयको पहलमा अर्को स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर अस्पताल बनाउने गाउँपालिकाको योजना रहे पनि निर्माण व्यवसायीले काम नै नथाल्दा समस्या भएको उनको भनाई छ । ‘अस्पताल बनिसक्ने समयमा काम सुरु नहुनु दुःखद् हो, ठेक्का मिति सकिदासाथ गाउँपालिकाले कार्यपालिकामार्फत ठेक्कालाई निरन्तरता दिने अथवा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्ला’, उनले भने, ‘जिल्लाका १० पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा आधारभूत अस्पताल ठडिदा हाम्रोमा कामै सुरु नहुनु दुःखद् हो ।’ कोरोना कहरको समयमा पालिकाले कोरोना प्रभावित विरामीलाई पालिकाले निर्माण गरेको बहुउद्देश्यीय सभाहलमा राखेर उपचार गराएको थियो । भौगोलिक रुपमा भिरालो जमिन रहेको ताराखोलामा ठूला भवन तथा संरचना निर्माण गर्न समस्या हुँदै आएको छ । विसं २०७७ वैशाखमा दुई वर्षमा निर्माण सक्ने गरी गाउँपालिका र एसी कन्ट्रक्सनबीच रु सात करोड ५७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का म्याद सकिना दुई महिना मात्रै बाँकी रहदा अस्पताल निर्माण सुरुसमेत भएको छैन भने निर्माण व्यवसायीले पालिकाको कारण अस्पताल बनाउन नसकेको बताउँदै आएको छ । यता ताराखोला गाउँपालिकाले निर्माण व्यवसायीका कारण काम नभएको जनाएको छ । ठेक्का लगाइसकेको जग्गामा अस्पताल नबनाएर नयाँ जग्गामा अस्पताल बनाउन पालिकाले भने पनि लागत फरक पर्ने भएकाले भवन निर्माणको काम नथालेको अस्पताल भवन निर्माणको जिम्मा पाएको एसी कन्ट्रक्सन प्रालिका प्रतिनिधि दीपक अदैले जानकारी दिए । काम गरेर मूल्याङ्कन नभएर लगानी डुब्नभन्दा कामै सुरु नगर्दा राम्रो देखिएको भन्दै जग्गा अनुसार भवनको जग फरक पर्ने भएकाले पालिकाले उक्त परिवर्तित नक्सा उपलब्धसमेत नगराएको उनको भनाइ छ । ‘भवन एउटा जग्गामा गर्ने भनेर ठेक्का लिए, काम गर्न उपकरणसहित जाँदा स्थान परिवर्तन भएको देखियो, उक्त स्थानमा काम गर्दा लागत बढ्ने भए पनि गाउँपालिकाले सोही लागतमा काम गर्न दबाब दिइराखेको थियो’, उनले भने, ‘पछि काम गरेर भुक्तानी नपाउनभन्दा कामै नगर्दा राम्रो भनेर हात झिकेर फर्के, अहिले अस्पतालको जग्गा व्यवस्थापन र पहिरो नियन्त्रणका लागि गरेको कामको समेत रकम भुक्तानी भएन, आजको दिनसम्म हामीले एक पैसासमेत लिएका छैनौँ ।’ गाउँपालिकाले ठेक्का मिति सकिने बेलासम्म परिवर्तित भवनको नक्सा र डिजाइन उपलब्ध नगराएर निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिन नमिल्ने अदैको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा निर्माण हुने पालिका अस्पतालका लागि केन्द्रले नै स्वीकृत गरेको नक्सा र डिजाइनअनुसार पालिकाले काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अस्पताल बनाउनका लागि पालिकाको नाममा अस्पतालको शय्याअनुसार तोकेको जग्गा हुनुपर्ने छ । पालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सुविस्थाको आधारमा पुनःठेक्का गर्नेतर्फ जानका लागि निर्माण व्यवसायीले समझदारी गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट हालसम्म ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ । रासस
चार्जिङ स्टेशन नहुँदा थन्किए साझाका ३७ विद्युतीय बस, जग्गाका लागि सरकारसँग लबिङ्ग
फाइल फोटो काठमाडौं । साझा यातायातले चीनबाट ल्याएको ३७ थान विद्युतीय बस सञ्चालनमा नआउँदै थन्किएको छ । गत कात्तिकको अन्तिम साता चीनबाट काठमाडौं आइपुगेका साढे ५५ करोड रुपैयाँ बराबरका उक्त बस हाल पार्किङमै थन्किएको हो । पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन नहुँदा विद्युतीय बस सञ्चालनमा नआएको साझा यातायातका सञ्चालक समिति सदस्य भुषण तुलाधरले जानकारी दिए । ‘निजी कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएका चार्जिङ स्टेशनबाट हाम्रा गाडीहरु चार्ज भएनन्, हामीसँग पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेशन छैनन्, त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका लागि भनेर खरिद गरिएको बसहरु पार्किङमै थन्कियो,’ उनले भने । उनले चार्जिङ स्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेको समेत बताए । ‘हामीले गत वर्ष नै विद्युतीय बसको चार्जिङ स्टेसन राख्ने जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियौं, बस ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्दौगर्दा जग्गा पनि पाइन्छ भन्ने थियो,’ उनले भने- ‘सरकारको आश्वासन अनुसार हामीले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया थालेका थियौं, बस आइसक्यो तर जग्गा अझै पाइएन ।’ साझालाई चार्जिङ स्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा छिट्टै दिलाउने आश्वासन सरकारबाट पाइएको भन्दै उनले छिट्टै काठमाडौं उपत्यकामा साझाले ४० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उनले बताए । बसहरु परीक्षणकै क्रममा रहेको र परीक्षण भएर आएपछि रुट अनुमति लिने प्रक्रिया थालिने उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ बिजुली बसहरु अहिले चलिरहेकै रुटमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । संस्थाले २०७७ को असोज २२ गते चीनको सिएचटीसी किनविङ (नानजिन) अटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेडसँग ४० बस खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । सीएचटीसीएचओसँग साझाले प्रतिबस डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यमा किनेको हो । साझाले ४० वटा बसमा करिब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थका सवारीसाधन जस्तो वातावरण प्रदूषण नगर्ने बसमा ध्वनिको प्रदूषण पनि अरूभन्दा कम रहेको छ । बसमा थकाइ भाइब्रेसन पनि कम रहन्छ । हाल खरिद भएका बस पाँच वर्षसम्म मर्मत गर्ने निर्माता कम्पनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार साझाले ४० विद्युतीय बस र २० चार्जरका लागि ३७ लाख ३८ हजार अमेरिकी डलर, आवश्यक तालिम र पाँच वर्षको मर्मतसम्भार तथा स्पेयर पार्टका लागि ६ करोड ७३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थप प्रदान गरेको छ । उक्त बसहरु २६ सिट रहेको र क्षमता प्रतिघण्टा एक सय ६१ किलोवाट रहेको छ भने एकपटक फूल चार्ज गर्दा दुई सय किलोमिटर चल्ने जनाईएको छ । अरू सामान्य बसभन्दा विद्युतीय बस होचो र सानो हुँदा अपाङ्तामैत्रीसमेत रहेका छन् । होचो लो-फ्लोर रहेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति उक्लिन र ओर्लन सजिलो हुन्छ । बसभित्र ह्विलचेयर राख्नका लागि पनि स्थान राखिएको छ । मोबाइल चार्ज गर्ने ठाउँ, गन्तव्यका बारेमा जानकारी दिने र अरू सूचना देखिने गरी बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । तीन वटा बसलाई २ चार्जिङ स्टेशन साझाले काठमाडौं उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका तीन वटा विद्युतीय बसलाई २ वटा चार्जिङ स्टेशन रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको साझाको पुल्चोक र बल्खु कार्यालयमा निर्माण गरेको चार्जिङ स्टेशनबाट हाल सञ्चालनमा रहेका तीन वटा बसमा चार्ज गरिएको साझाले जनाएको छ । निजीमा चार्जिङ हुँदैन सञ्चालक समिति सदस्य तुलाधर साझाका विद्युतीय बस निजी कम्पनीले निर्माण गरेका चार्जिङ स्टेशनमा चार्ज नै नहुने बताउँछन् । ‘निजी कम्पनीले बनाएका चार्जिङ स्टेशन हामीलाई प्रयोग भएनन्, साना गाडीका लागि बनाईएको स्टेशनबाट हाम्रो ठूला गाडीहरु चार्ज हुँदैनन्, ४० वटा एकै स्थानमा चार्ज गर्ने स्थान नहुँदा बस सञ्चालन भएनन्’, उनले भने । साझाका गाडीलाई चिनियाँ चार्जर चाहिने भन्दै अन्य कम्पनीले निर्माण गरेको चार्जिङ स्टेशनमा चार्ज नभएको उनको भनाई छ । २० चार्जिङ स्टेशन साझा यातायातले नै बनाउने उनले बताए । ‘हामीले सुरुवाती चरणमा २० वटा चार्जर ल्याएका छौं, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए हामी चार्जिङ स्टेशन बनाइहाल्छौं’, उनले भने । काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध नगराए पोखरामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो योजना काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने हो, सरकारले जग्गा दिन सक्दौनौं भन्यो भने हामी उपत्यका बाहिर जान्छौं, पोखरा महानगरले हामी कहाँ आउनु भनेको छ, यता भएन भने उता पनि जान सक्छौं’, उनले भने ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट १ लाख बढी कतारी रियलसहित टर्कीस् नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लाखौँ कतारी रियल दिल्ली लैजान खोज्ने एक टर्कीस् नागरिक पक्राउ परेका छन् । भारतको दिललीतर्फ लैजान लागेको एक लाख २६ हजार तीन सय कतारी रियलसहित टर्कीस् नागरिक २९ वर्षीय हिड्ली क्यानलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता हिमालयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार एयर इन्डियाको उडानद्वारा दिल्ली जान लागेका उनलाई त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उक्त घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपालमा कति पुगे विश्वविद्यालय, कसको स्थापना कहिले ?
काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा पहिला खोलिएको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । सो विश्वविद्यालयको स्थापना वि.सं. २०१६ सालमा भएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म नेपालमा अन्य विश्वविद्यालयहरुको स्थापना भएन । वि.सं. २०४३ सालमा सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना गर्यो । त्यसपछि, सरकारले २०४८ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, २०५१ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, २०५४ मा पोखरा विश्वविद्यालय, २०६१ मा लुम्बिनी विश्वविद्यालय र २०६७ सालमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो । त्यसैगरी, २०६७ सालमा नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, शुुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्विद्यालयको स्थापना भएका थिए । २०७३ सालमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय र २०७४ सालमा राजश्री जनक विश्वविद्यालय स्थापना भएका हुन् । संघीय सरकारकै पहलमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणको प्रकृयामा अगाडि बढेको छ भने नेपाल विश्वविद्यालयको ऐन निर्माण प्रकृया अगाडि बढेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर १ सरकारले २०७६ सालमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस प्रदेशले २०७८ मा मधेस कृषि विश्वविद्यालय र २०७९ मा मधेस विश्विद्यालयको स्थापना गरेका छन् । त्यस्तै विश्वविद्यालयले मधेस विश्वविद्यालय, मधेस कृषि विश्वविद्यालय र गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम सरकारले पनि प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक छलफल तथा तयारी गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म नेपालमा १६ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने संघीय सरकारको पहलमा थप २ वटा र प्रदेश सरकारको पहलमा थप ३ वटा विश्विद्यालय स्थापना गर्ने पहल भइरहेको छ । यदी सबै प्रदेश सरकारले एक–एक वटा विश्विद्यालय स्थापना गरे भने निकट भविष्यमा नेपालमा २१ विश्विद्यालय पुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।
एक करोड लगानीमा म्याग्दीमा संग्रहालय सहितको पार्क निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरमा ‘मङ्गलाइन्द्रेणी उद्यान’ निर्माण गरिएको छ। मङ्गला-२ बाबियाचौर निवासी समाजसेवी इन्द्रबहादुर अधिकारीको परिवारले निःशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र डिभिजन वन कार्यालय समेतको एक करोड रुपैयाँ लागतमा बहुउद्देश्यीय उद्यान निर्माण गरिएको हो । आइतबार एक समारोहका बीच उक्त उद्यानको गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षेत्री र जग्गादाता अधिकारीले शुभारम्भ गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुरु गरिएको उद्यानको निर्माण सकिएपछि औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिएको हो । उद्यानमा संग्रहालय, खानेपानी, गार्डेन, बालउद्यान, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, शौचालय लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्रमा आउने पर्यटकको आकर्षण र स्थानीय बालबालिका, युवायुवती र ज्येष्ठ नागरिकको फुर्सदको समयलाई उचित सदुपयोगका लागि उद्यान सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष रोकाले बताए। ‘बजारमा शान्त वातावरणमा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई एकै ठाउँमा रमाउने थलोको रूपमा उद्यान बनाएका हौं, यसलाई अझै सौन्दर्यकरण गर्दै लैजाने हाम्रो योजना छ’, उनले भने । उद्यानको विभिन्न भागमा रेलिङ र सिंढी बनाइएको छ। शारीरिक व्यायामका लागि रनिङ स्पट बनाइएको छ । स्थानीय मौलिक संस्कृति र परम्परागत सामग्रीको संरक्षणका लागि सङ्ग्रहालय समेत स्थापना गरिएको छ । उद्यान बनाउन समाजसेवी इन्द्रबहादुर अधिकारीको परिवारले तीन रोपनी, १५ आना, तीन पैसा दुई दाम क्षेत्रफलको जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन् । त्यसैगरी थप पाँच आना क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष रोकाले एक लाख रुपैयाँ र मङ्गला युवा क्लबले दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका थिए । आइतबार उद्यान शुभारम्भका अवसरमा जग्गा दाता र सहयोग दातालाई सम्मान समेत गरिएको थियो । बाजागाजासहित बाबियाचौर बजार परिक्रमापछि उद्यानमा आयोजित समारोहमा जग्गदाता अधिकारीको परिवारसँगै जग्गा खरिदमा सहयोग गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष रोका र मङ्गला युवा क्लबका पदाधिकारीलाई दोसल्ला र सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । आफू जन्मेर हुर्केको ठाउँमा दीर्घकालीन उपयोगका लागि जग्गाको आवश्यकता परेपछि समग्र मङ्गलाको समृद्धिमा सघाउने उद्देश्यले आर्थिक रूपमा महँगो पर्ने जग्गालाई आफूहरूले निःशुल्क दान गरेको जग्गादाता अधिकारीले बताए । ‘हामीले यहाँको विकासका लागि यो जग्गा निःशुल्क दान गरेका हौं, खोलाको किनारको जग्गामा आज उद्यान स्थापना भएको छ, यसले दीर्घकालीन रूपमा मङ्गला गाउँपालिकाको विकासमा रचनात्मक सहयोग पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौं, उनले भने । उद्यान निर्माण गर्न डिभिजन वन कार्यालयले १८ लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सङ्ग्रहालय भवन बनाउन १६ लाख रुपैयाँ र ज्येष्ठ नागरिक आश्रयस्थलको लागि सात लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएका थिए। उद्यानको जग्गा व्यवस्थापनदेखि पूर्वाधार निर्माण र सङ्ग्रहालय भवनलाई पूर्णता दिन गाउँपालिकाले करिब ६० लाख रुपैयाँ बढी लगानी गरेको जनाइएको छ । उद्यानलाई निःशुल्क जग्गादाता अधिकारीको सम्मानमा उद्यान परिसरमा अर्धकदको सालिक बनाइएको छ भने सङ्ग्रहालयको नाम ‘मङ्गला खड्ग नन्द सङ्ग्रहालय’ नामकरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर खत्रीले बताए । म्याग्दी नदी किनारमा निर्माण भएको उद्यान स्वच्छ र शान्त वातावरणसहित बालबच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्म सबैलाई मनोरञ्जन र आनन्दको महसुस हुने गरी निर्माण गरिएको छ । उद्यानलाई हरियाली र आकर्षक बनाउन खण्डखण्ड बनाएर विभिन्न प्रजातिका फूल रोपिएको छ भने बाह्रै मास हरियो हुने दुबो पनि सारिएको छ । उद्यान सञ्चालनमा आएसँगै मङ्गलामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी क्षेत्रीले बताइन् । रासस
बझाङमा मदिरा नियन्त्रणको ३२ लाख रकमले विद्यालय भवन निर्माण
बझाङ । मदिरा नियन्त्रणको रकमले पनि भवन बनाउन सकिन्छ भन्दा धेरैलाई विश्वास गर्न मुस्किल हुन्छ । धेरै ठाउँमा मदिरा नियन्त्रणका लागि दुई/चार हजार समितिले असुल गरेपछि नियमित सेवन गर्नेहरूको पनि भागा भाग हुन्छ । दोस्रो पटक जरिवानामा पर्नेहरू त धेरै नै कम हुन्छन् तर बझाङको साविकको दौलिचौर गाविस (अहिलेको सुर्मा गाउँपालिका–१) मा भने मदिरा सेवन गरेर जरिवाना तिर्नेलाई खासै छोएन । जति जरिवाना तिरे पनि सेवन गर्ने र बिक्री गर्ने कम भएनन् । जिल्लामै दौलिचौर गाविस सबैभन्दा बढी अशान्त भइरह्यो । नेपाल प्रहरीले पनि ४५ जनासम्म सुरक्षाकर्मी राख्यो । जिल्लामै चुनौतीको विषय बनेको मदिरा र हिंसा केही वर्षपछि मात्रै साम्य हुँदै गयो । विसं २०६७ दौलिचौरमा मदिरा अत्यधिक भएपछि नियन्त्रण समिति बन्यो । समितिले मदिरा बेच्ने, सेवनलाई चर्को जरिवाना तोक्यो । सुरक्षाकर्मीलाई जँडिया समात्ने जिम्मेवारी दिइयो । समितिका अध्यक्ष बने गोरखबहादुर बोहरा । उनको कार्यकालमा मदिराको जरिवानाबाट ३२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भयो । विसं २०६७ देखि २०७४ सालसम्म मदिरा नियन्त्रण समितिले दौलिचौरमा सङ्कलन गरेको रकम जम्मा गरेर दौलिचौर माध्यामिक विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्यो । उनी भन्छन्, ‘त्यसबाट २५ प्रतिशतअर्थात् आठ लाख जँडिया समातेबापत प्रहरीलाई दियौँ । बाँकी सङ्कलन भएको रकमले विद्यालयको पक्की भवन बनायौँ ।’ उनका अनुसार जिल्लामै तत्कालीन सयममा मदिराको भण्डार दौलिचौरलाई मानिन्थ्यो । ‘जिल्लाभर अन्य ठाउँमा नपाइने मदिरा पनि दौलिचौरमा आउन थालेपछि हामीले मदिरा नियन्त्रण समिति बनायौँ,’ उनी भन्छन्, ‘समितिले सुरूमा मदिरा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक गाउँ गाउँमा अभियान नै चलायो तर, मदिरा रोकिएन । पछि अनिवार्य जरिवानाको नियम बनायौँ ।’ मदिरासँगै क्यारेम, गुच्ची खेल्नेलाई पनि नियन्त्रणमा लिँदै जरिवाना तिराएको बोहरा सम्झन्छन् । मदिरा बेच्नेलाई २५ हजार रुपैयाँ, सेवन गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ, क्यारेमबोर्ड खेल्नेलाई १० हजार रुपैयाँ, गुच्ची खेल्नेलाई १५ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गराएपछि सात वर्षमै ३२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेर त्यस रकमले विद्यालयको पक्की भवन बनाएको उनले बताए । मदिराले नियन्त्रणको जरिवानाबाट दुई लाख ५० हजार रुपैयाँको विद्यालयमा मन्दिर र चौतारा, ३५ हजारको सोलार, २५ हजारको घेरबार, २० हजारको मन्दिरमा मूर्ति र घण्टीसहित दुई कोठे पक्की भवन बनाएको थियो । तत्कालीन दौलिचौर माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कलक बोहरा पनि मदिरा नियन्त्रणको पैसा धेरै नै उठेर भवन बनाएको बताउँछन् । ‘विद्यालयका भवन त्यसै रकमले मात्रै त होइन तर पनि त्यति ठूलो रकम सङ्कलन भएको हुँदा धेरै काम भयो ।’ उनी भन्छन् । विद्यालयका अन्य भवन बनाउनका लागि छ/सात वर्षमै दौलिचौरबाट ७० लाख रुपैयाँ चन्दा उठाएको उनले बताए । ‘अहिले त भवन नै बनेका छैनन्’, उनले भने, ‘त्यस बेलामा धेरै ठाउँबाट स्रोत जुटाएर ६ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म सञ्चालन गरेका हौँ ।’ विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय, घेरबारलगायतका काम स्थानीय सरकार आउनुअगावै बनाएको उनले बताए । पहिलेको तुलनामा अहिले दौलिचौर निकै शान्त छ । सुर्मा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रप्रसाद जोशीले भने, ‘म पहिलो स्थानीय सरकार बनेपछि आएको हुँ । पहिले निकै अशान्त भन्ने सुनिन्थ्यो । मदिराकै कारण हत्या पनि भएको रहेछ । घरेलु हिंसा त घरैपिच्छे हुन्थ्यो भन्ने सुनिन्थ्यो । अहिले भने त्यस्ता घटना सुनेकै छैन ।’ उनका अनुसार अहिले सुर्मामा धेरै मान्छे आफ्नो काममा व्यस्त भएका छन् । ‘सुर्मामै अहिले फुर्सदिला मान्छे भेट्न मुस्किल पर्ला जस्तो छ । रातदिन आफ्नै काममा लागेका मान्छे भेटिन्छन् ।’ सुर्मा गाउँपालिकामा मदिरा सेवन गरेर हिँड्ने मान्छे धेरै कम भएको उनले बताए । दौलिचौरमा मदिरा नियन्त्रण समिति पनि अहिले निष्क्रिय भएको उनले बताए । रासस
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री मथुराप्रसाद श्रेष्ठको निधन
काठमाडौं । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रा डा मथुराप्रसाद श्रेष्ठको ८८ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । लामो समयदेखि दम र छाती रोगका सङ्क्रमणको उपचारमा रहेका मानवअधिकार क्षेत्रका अगुवा श्रेष्ठको आज बिहान माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा निधन भएको उनका छोरा डा जया श्रेष्ठले जानकारी दिए । वामपन्थी बुद्धिजीवी श्रेष्ठ चिकित्सकले समुदायमै गएर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अघि बढाएका थिए । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बाहाली भएपछि बनेको सरकारमा उनी नागरिक समाजका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए। उनका छ छोरा र एक छोरी रहेका छन् । उनको मङ्गलबार पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिनेछ ।
