राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुन्छ : मन्त्री किराँती
किमाथाङ्का । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रपति भएको हुनाले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने उनको भनाइ थियो । आज सङ्खुवासभाको तुम्लिङटारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पर्यटनमन्त्री किराँतीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनेमा ढुक्क हुन सबै पक्षलाई आग्रह गरे । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलबाट स्वीकार हुने राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपति बनाउन सहमतिको विकल्प नभएको उनको दाबी छ । माओवादीले सबै दलले स्वीकार्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउन खोजिरहेको पनि मन्त्री किराँतीले बताए । राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बनाउन एमाले पनि सहमत हुने उनको भनाइ छ । एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धन सरकार अहिलनै फुट्ने अवस्था नभएको मन्त्री किराँतीले बताए । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री किराँतीले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पर्यटन भएको बताए । ‘प्राकृतिक सम्पदा र मानव सम्पदाको समायोजनबाट नेपाली विशेषताको पर्यटन हुन्छ । विदेशी संस्कृतिको फोटोकपी भन्दा नेपालीपन भए मात्र धेरै पर्यटन तान्न सकिनेछ’, मन्त्री किराँतीले बताए । पर्यटनमन्त्री किराँतीले तुम्लिङटार विमानस्थलको नवनिर्मित भवनको समेत निरीक्षण गरेका छन् । भवन निरीक्षण गर्दै मन्त्री किराँतीले यही चैत मसान्तसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गरेर बुझाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री किराँतीले तुम्लिङटार विमानस्थलको समस्याबारेमा समेत जानकारी लिएका छन् । रासस
फोहरलाई मोहर बनाउने परियोजनाले जगायो आशा
झापा । झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विर्तामोडसहित तीन नगरपालिकाले सहलगानीमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने बायोग्यास परियोजना निर्माण गरेका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको परियोजना केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । जिल्लाको मध्यभागमा रहेको विर्तामोड, अर्जुनधारा र कनकाई नगरपालिका परियोजनामा जुटेका हुन् । चार वर्षदेखि निरन्तर निर्माण भइरहेको परियोजना कनकाई नगरपालिका-२ को सुकेडाँगीमा रहेको छ । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि ती नगरपालिकामा फोहरमैलाबाट उत्पन्न समस्याको दिगो समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलका अनुसार तीनवटै नगरको फोहरमैलालाई ल्याएर जैविक मल र बायोग्यास उत्पादन गर्ने सोचका साथ २०७५ सालमा कनकाई विर्ता अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड स्थापना भयो । परियोजनाका लागि आवश्यक कूल लगानी १३ करोड ६३ लाख रूपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत रकम वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट अनुदान प्राप्त हुने र बाँकी ६० प्रतिशत तीनवटै नगरपालिकाले जुटाउने सहमतिअनुरुप हाल काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । दैनिक पचास टन फोहर प्रशोधन हुने परियोजनास्थलमा दैनिक ५० टन फोहर प्रशोधन गर्नसक्ने चार हजार घनमिटर क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट जडान भइसकेको छ । यसबाट हरेक दिन १० टन जैविक मल र एक हजार केजी मिथेन ग्यास उत्पादन हुने गर्दछ । तीन बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको परियोजनास्थलमा ग्यासप्लान्ट, पाइपलाइन विस्तार र प्रशासनिक भवन निर्माण भइसकेको परियोजनाका बायोविज्ञ जीवन श्रेष्ठले बताए । अहिले केही महत्वपूर्ण मेसिनरी जडान र विद्युत् आपूर्तिको लाइन निर्माण धमाधम भइरहेको उनले जानकारी दिए । ग्यास होल्डर, डिजेस्टर पार्टलगायत परियोजनाको ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै उनले भने, ‘कुनै व्यवधान खडा भएन भने अबको एक महिनापछि प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ उनले विर्तामोड, अर्जुनधारा र कनकाई नगरबाट निस्कने फोहर परियोजनाका लागि अपर्याप्त हुने बताए । पूर्ण क्षमताका साथ मेसिन चलाउने हो भने आसपासका अरू पालिकाबाट समेत फोहर संकलन गरिनुपर्ने र घाँस, गोबरलगायत अन्य प्रकारका कच्चापदार्थको बन्दोबस्त गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । परियोजनामा सहलगानी गरेका तीन नगरपालिकाबाट दैनिक १५ देखि १८ टन मात्र फोहर संकलन हुने सम्भावना छ । फोहर व्यवस्थापनका लागि लगानी साझेदारीका लागि मेचीनगर, भद्रपुर, बाह्रदशी, शिवसताक्षीलगायतका छिमेकी पालिकाहरुलाई समेत आग्रह गरिएको छ । तर अरू पालिकाहरु अध्ययनकै चरणमा रहेका छन् । रातिराति फोहर पुर्दै विर्तामोड झापाको सबैभन्दा व्यस्त र आवादी सहर भएको कारण विर्तामोडमा फोहरमैलाको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। बजार र सडक क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहर दुर्गन्धित हुँदा नगरपालिका नै बदनाम हुने गरेको छ। विर्तामोडमा फोहर संकलन गर्ने र बाहिर लैजाने स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि फोहरलाई विसर्जन गर्ने ठाउँ नपाएर समस्या भएको नगरपालिकाकी नगरप्रमुख पवित्रा महतारा बताउँछिन् । ‘हामीसँग गल्ली र चोकहरुबाट फोहर संकलन गर्ने र त्यसलाई ओसार्ने स्रोत, साधन र संयन्त्र पर्याप्त छ’, उनी भन्छिन्, ‘तर, संकलन भएको फोहर कहाँ लगेर फाल्ने र कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या भएको हो ।’ हाल निराकार सरसफाइ सेवा प्रालिलाई नगरपालिकाले विर्तामोड बजार क्षेत्रको फोहरमैला सरसफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर, बजारबाट संकलित फोहरलाई स्थानीय खोला र सडकको किनारमा खाल्डो खनेर पुर्ने मात्र गरिँदै आएको छ । विर्तामोड नगरपालिकाले विगतमा विभिन्न स्थानमा डम्पिङ साइटको खोजी गरेर फोहरमैला विसर्जनको प्रयास गरेको थियो । स्थानीयवासीले फोहर फाल्न अवरोध गरेका कारण नगरले फोहरलाई उचित ढङ्गले विसर्जन गर्न नपाएको नगरप्रमुख महतरा बताउँछिन् । नगरपालिकाको गाडीले रातिराति फोहर बोकेर खोला र सडक किनारमा फोहरलाई पुर्ने कार्य पनि आलोच्य बन्ने गरेको छ । प्लास्टिकजन्य फोहरको थुप्रोमा आगो लगाएर नष्ट गर्दा वातावरण दूषित हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । ‘कनकाईको ग्यास प्लान्टमा हामीले पनि साझेदारी गरेका छौँ, त्यो सञ्चालनमा आएपछि विर्तामोडको फोहरमैलाको समस्याले उचित समाधान पाउने हाम्रो विश्वास छ’, नगरप्रमुख भन्छिन् । मेचीनगर र भद्रपुरमा पनि छैन डम्पिङसाइट झापामा विर्तामोडबाहेक दमक, मेचीनगर र भद्रपुरमा फोहरमैलाको समस्या अन्यत्रको तुलनामा धेरै छ । दमक नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरिसकेको छ। मेचीनगर र भद्रपुर नगरपालिका अझै पनि खोलाको बगरमा फोहर थुपारेर जलाउने गर्छन् । मेचीनगर नगरपालिकाको धुलाबारी क्षेत्रको फोहरमैला स्थानीय निन्दा नदीको बगरमा थुपारेर जलाउने कार्यले बस्तीमा वायु प्रदूषण फैलिने गरेको जनगुनासो छ । खोलाको बगर र जङ्गलका बीचमा फालेर फोहरमैलाको दीर्घकालीन र उचित समाधान नहुने विषयमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सहमत छन्। तथापि, विकल्प केही नहुँदा नगरका फोहर फ्याँक्ने गाडीहरु खोलाको बगर र जङ्गलतिरै गइरहेका भेटिन्छन् । ‘खोला र जङ्गलमा फालेर यो समस्याको दिगो समाधान हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ,’ मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी भन्छन्, ‘फोहरलाई मोहरमा परिणत गर्न सकिन्छ र यसको वैज्ञानिक उपायहरु हुन्छन् । तर, यही कुरो स्थानीयले नबुझिदिएका कारण समस्याको दिगो समाधान हुन सकेको छैन ।’ मेचीनगर नगरपालिकाले सेनेटरी ल्यान्डफिल्ड साइटका रुपमा प्रयोग गर्न राजमार्ग उत्तरको क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्थापन गरेको केही वर्ष बितिसकेको छ। अनेक प्रयास गर्दासमेत स्थानीय बासिन्दाले परियोजनालाई अघि बढाउन सहमति दिएका छैनन् । गाउँमा फोहरको दुर्गन्ध फैलिने त्रास स्थानीयवासीलाई छ । भद्रपुर नगरपालिकाले पनि वर्षौंअघि मेची नदीको छेउमा ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेको थियो । तर फोहरलाई वैज्ञानिक ढंगले प्रशोधन गरेर जैविक मल बनाउने कार्य नहुँदा त्यहाँबाट दुर्गन्ध फैलिइरहेको गुनासो आउने गरेको छ । मेची नदीको बगरमा डोजर लगाएर बनाएको खाल्डोमा फोहरलाई पुरिँदै आएको छ । ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि खरिद गरिएको जग्गा चन्द्रगढी विमानस्थलको धावनमार्गबाट नजिक रहेको कारण चील र गिद्धहरु आएमा हवाई मार्गमा अवरोध पुग्ने सम्भावना पनि औँल्याइने गरेको छ । आफ्नै ल्यान्डफिल्ड साइटको उचित बन्दोबस्तसमेत गर्न नसकेका भद्रपुर र मेचीनगर नगरपालिकालाई कनकाईको ग्यासप्लान्टमा आबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ । कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले हालै मेचीनगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई ग्यासप्लान्टको अवलोकन भ्रमण गराएर सहलगानीमा आउन आग्रह गरेका थिए । अबको चुनौती : फोहर वर्गीकरण दमक र कनकाई गरी दुई स्थानमा फोहरमैलाबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने परियोजना निर्माण भइसके तापनि त्यसको सञ्चालनमा ‘फोहरको वर्गीकरण’ चुनौतीपूर्ण बन्ने सम्भावना छ । कनकाई विर्ता अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेडका बायोविज्ञ जीवन श्रेष्ठका अनुसार बायोग्यास प्लान्टमा कुहिने फोहर मात्र हाल्नुपर्ने हुन्छ । घरको भान्सा, होटल, तरकारी तथा फलफूल पसल आदिबाट निस्कने फोहरलाई ट्यांकीमा हालेर कुहाइने र मिथेन ग्यास उत्पादन गरिने प्रविधि परियोजनामा जडान गरिएको छ । बायोविज्ञ श्रेष्ठले नगरपालिकाहरुले परियोजनामा फोहर पठाउँदा नै वर्गीकरण गरेर पठाउनुपर्ने बताए। ‘स्रोतमै फोहरको वर्गीकरण गर्न अहिलेदेखि तयारी थाल्न नगरपालिकाहरुलाई अनुरोध गर्दछु’, उनी भन्छन्, ‘यहाँ ल्याएर सबैखालका फोहर थुपार्न थालियो भने डम्पिङ साइट बन्ने सम्भावना हुन्छ ।’ नगरपालिकाहरुले आफ्नै क्षेत्रमा फोहरको तीन किसिमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुहिने, नकुहिने र धातुजन्य फोहर गरी तीन किसिमको वर्गीकरण हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । कुहिने फोहरबाट ग्यास र मल उत्पादन हुन्छ भने नकुहिने प्लास्टिकजन्य फोहरबाट निर्माण सामग्री (पेभर्स) उत्पादन गरिने श्रेष्ठले बताए । कनकाईको परियोजनास्थलमा प्लास्टिकजन्य फोहरबाट पेभर्स उत्पादन गर्नका लागि मेसिनरी जडान भइरहेको छ । हाल विर्तामोड नगरपालिकाले घरबाटै फोहरको वर्गीकरण गर्नका लागि नगरवासीलाई तालिम र सचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याएपछि त्यसलाई सिधै कनकाईको बायोग्यास प्लान्ट रहेको परियोजनामा लैजाने नगरको तयारी छ। अर्जुनधारा नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गीताकुमारी राईले आफ्नो नगरबाट संकलन हुने फोहरमैलालाई वर्गीकरण गरेर कनकाईको बायोग्यास प्लान्टमा प्रशोधनका लागि लगिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। हाल सो नगरमा निजी जग्गा भाडामा लिएर फोहरलाई विसर्जन गरिँदै आएको उनले बताए । विर्तामोडमा ठूला अस्पतालबाट निस्कने फोहरमैला थप समस्या बनेका छन् । अस्पतालहरुले प्रयोग भइसकेका सिरिन्ज र अपरेसन थिएटरबाट निस्कने फोहरलाई एउटै ठाउँमा हाल्ने गर्दा समस्या निम्तिएको हो । खोला, जङ्गल र सडक किनारमा सिरिन्जजन्य फोहर फाल्दा मानवीय क्षति पुग्ने सम्भावना हुन्छ । केही महिनाअघि विर्तामोडका केही अस्पताललाई कनकाईको बिरिङ खोलामा सिरिन्जजन्य फोहर राति फाल्ने गरिएको भेटिएपछि जरिवाना तिराइएको थियो। लगातार बढिरहेको सहरीकरणमा सबैभन्दा चुनौतीको विषय बनिरहेको फोहरमैला समस्या अब कनकाईको वायोग्यास परियोजना निर्माणपछि समाधान हुने आशामा छन् विर्तामोडवासी । कनकाई र अर्जुनधाराजस्ता पर्यटकीय एवम् धार्मिकस्थल रहेको नगरपालिकासमेत यो परियोजनाबाट फोहरमैलाको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने भरोसामा रहेका छन् । ‘फोहरबाट मोहोर निस्कन्छ भन्ने सुनेको धेरै वर्ष भइसक्यो,’ विर्तामोड निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सुवास भट्टराई भन्छन् । परियोजनाबाट उत्पादन हुने जैविक मल र मिथेन ग्यासको व्यावसायिक प्रयोग पनि चुनौतीपूर्ण छ । नगरपालिकाहरुले त्यहाँबाट उत्पादित ग्यासलाई पाइपलान र सिलिन्डर दुवै माध्यमबाट उपभोग गर्न सकिने जनाएका छन् । रासस
दर्ता नै नभएका चिकित्सकलाई अस्पतालहरुले इन्टर्नसिप दिने गरेको काउन्सिलको आरोप
काठमाडौं । परीक्षण दर्ता विना अस्पतालहरुले चिकित्सकहरुलाई इन्टर्नसिपमा राख्ने गरेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । माघ १३ गते एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै काउन्सिलले परीक्षण दर्ता विना नै स्नातक तहका चिकित्सकहरुको इन्टर्नसिप गराउने गरिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । काउन्सिलले विद्यमान ऐन, नियमावली, निर्देशिका इन्टर्नसिप गाइडलाईन र काउन्सिलको नियम विपरित इन्टर्नसिप गराउने जिम्मेवारलाई नियम उल्लंघन गरेवापत ७ दिनमा स्पष्टिकरण सोध्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कारवाही गर्ने जनाएको छ । काउन्सिलले गरेको कारवाहीको विषयमा सम्बन्धित मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानको तालुकवाला निकाय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई जानकारी दिने जनाएको छ । तर, काउन्सिलले के कति सिप परिक्षण बिनाका व्यक्तिहरुलाई कुन अस्पताल वा मेडिकल कलेजहरुले परीक्षण दर्ता बिना इन्टर्नसिपमा राखिरहेका छन भन्ने विषयमा भने खुलाएको छैन । त्यस्तै अनुमति बिना चिकित्सा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको विषयमा पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने काउन्सिलले जनाएको छ ।
सरकारका दुई महिना : सङ्कटबाट सुधारको यात्रा
काठमाडौं । प्रसिद्ध वैज्ञानिक, साहित्यकार एवं भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा अब्दुल कलामको भाषामा ‘सपना त्यो होइन जुन निदाउँदा देखिन्छ । बरु सपना त्यो हो जसले निदाउनै दिँदैन ।’ २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनले देशमा राजनीतिक स्थिरताको जग बसाल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्रिशङ्कु चरित्रको संसद्का कारण त्यसमाथि प्रारम्भमै संशय पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसका आधारमा नेपाली राजनीति अस्थिरताको सिकार हुने, संसद् दीर्घजीवी हुन नसक्ने, अर्थतन्त्रले थप चुनौतीको सामना गर्ने विश्लेषण गरिएको थियो । परन्तु, ती सबै अड्कलबाजीहरू असत्य साबित गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्डले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नयाँ सरकार केन्द्रित हुने उद्घोष गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त उल्लिखित प्राथमिकताले चुनौतीपूर्ण राजनीतिमा आशाको किरण मात्र प्रवाहित गरेन, अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो । साठी दिनको छोटो अवधिमै सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र लयमा फर्कन खोजेको सङ्केत देखिन्छ, जुन प्रधानमन्त्रीको सक्रिय दैनिकी, जवाफदेही भूमिका, सन्तुलित राजनीतिक निर्णय र शब्दअनुरूप कर्मको परिणाम भएको तथ्य प्रस्ट नै छ । प्रधानमन्त्रीका अघिल्ला ३० दिन प्रधानमन्त्रीले पहिलो महिनामा भारत, चीन, अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, कतार, युएईलगायत देशहरूका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरी राष्ट्रिय हित, द्वीपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण र नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि वैदेशिक सहायताको पहल गर्नाका साथै सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको घोषणा गरी कार्यान्वयनको थालनी गर्नुभएको थियो । सरकारको पूर्णता, प्रदेश सरकारको गठनदेखि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायतका कामहरू यस अवधिमा सम्पादन भएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट हल गर्न भएका प्रयत्नले मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र सामाजिक महत्वका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गरी सरकारको प्राथमिकतामा साथ र सहयोगका लागि समस्त देशवासीलाई सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको थियो । यसै अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका र सास्ती भोगेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कार्यसमेत सम्पादन गरिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर सांसद सङ्ख्याको १० प्रतिशत राख्न गर्नुभएको प्रस्तावअनुसार प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरिसकेको छ, बागमती प्रदेशले सङ्ख्या कटौतीको गृहकार्य थालेको छ । बाँकी प्रदेशहरूले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको पहलको परिप्रेक्ष्यमा पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसद्मा उपस्थित दुई सय ७० सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाले समर्थन गर्नुभएको थियो । यो परिघटना नेपाली राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व र ऐतिहासिक छ । सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षबाट शासनको नेतृत्व गरेको कुरा उपलब्धिका रूपमा सूचीकृत गर्नुपर्ने विषय होइन, तर यसअघि गरिएका अभ्यासहरूका कारण सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व गर्ने अभ्यासको रणनीतिक महत्व देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीका अधिकांश गतिविधि सिंहदरबार केन्द्रित हुँदा त्यसको तरङ्ग सिङ्गो प्रशासनयन्त्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो ६० दिनको अवधिमा शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेक प्रधानमन्त्रीले ४२ दिन नै सिंहदरबारको कार्यकक्षबाटै शासनको नेतृत्व गर्नुभएको छ । कतिपय बिदाको दिनमा समेत सरकारी कर्मचारी बोलाएर अत्यावश्यक निर्णयहरू गराउनु भएको छ । सिंहदरबारबाट शासनको नेतृत्व गर्नुका बहुआयाम छन् । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको दैनिक उपस्थिति सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रमको नियमित अनुगमन त हो नै, सबै मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका सचिवहरू र सिङ्गो कर्मचारी प्रशासनको एकीकृत परिचालनको आधारशिला पनि हो । यसले राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरूबीच सघन अन्तरक्रिया, चुनौती र समस्याहरूको गहन अध्ययन र समस्या समाधानका सूत्रहरू पहिल्याउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट सन्देश छ, “सरकार सिंहदरबारबाट चलाउँछु, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट चलाउँछु ।” सरकारी निवासलाई नै पार्टी मुख्यालय बनाउने अभ्यास सरकारी साधनस्रोतको व्यवस्थापनका दृष्टिले मात्र नभएर देशको गरिमा, गौरव र जनभावनाको समेत विपरीत हुन्छ । यसलाई सच्याएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रयास सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । सरकारको एकीकृत कार्ययोजना देशमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई कतिपयले ‘निर्देशनदेखि निर्देशनसम्मले समाधान दिँदैन’ भन्ने प्रकृतिका टिप्पणी गरिएको भए पनि त्यसले गुणात्मक परिणाम दिने सङ्केत देखिएको छ । दुई महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले जे–जति विषयमा अनुगमन गरी निर्देशन दिनुभएको थियो, ती निर्देशनको अन्तवस्तु समेटेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ । एकीकृत कार्ययोजनामा मुख्यतः गत पुस १९ गते प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन, पुस २५ गते सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट जारी सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समाविष्ट विषयहरू र पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपूर्व गर्नुभएको सम्बोधनमा समावेश गरिएका विषयहरू छन् । एकीकृत कार्ययोजना २१ वटा शीर्षकमा छ सय सातवटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ, जसमा एक हजार २८ वटा माइलस्टोन र चार भाग समावेश छन् । कार्ययोजनाको सुरुमा शासकीय सुधारको विषय राखिएको छ, जसमा संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली छन् । दोस्रो भागमा संरचनागत सुधारका विषयहरू समावेश गरिएको छ, जसमा न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुधार गर्न विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय नखोल्ने, विकास समितिहरू पुनर्संरचना वा खारेज गर्न सिफारिस लगायतका विषय उल्लेख छन् । त्यसैगरी लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एकीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी समयमै फछ्र्यौंट गर्ने गरी नियामक निकायको संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, बेरुजु शून्य हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने र बेरुजु फछ्र्यौंटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, किसान कल सेन्टर र किसान पोर्टल सञ्चालन गर्ने, राहदानी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन एक महिनाअगाडि अग्रिम अनलाइन आवेदन फाराम खोल्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भरिने आवेदनको कोटा बढाउने, एक सय २० इनरोलमेन्ट स्टेसन र ४० मोबाइल स्टेसन थप गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै सेवा प्रवाहमा अनलाइन प्रणाली र टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, मिटरब्याजीलगायत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, प्रधानमन्त्री निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, खाद्य, आवास र खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा विकास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्वासी समस्या समाधान, सूचना–प्रविधि, पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन लगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । सरकारद्वारा तयार पारिएको एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लगिएको छ । त्यसका साथै नेपाल सरकारका सचिवहरू लगायतका सरकारी अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ठोस विधिको गृहकार्य गरिएको छ । यसले कर्मचारी प्रशासनभित्र दण्ड र पुरस्कार प्रणाली स्थापित हुने र राम्रो गर्नेहरू प्रोत्साहित हुने वातावरण निर्माण हुनेछ, जसले देशको सुशासन र समृद्धिको यात्रामा नै गुणात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । विकास तथा सुशासनका क्षेत्रका भएका कार्यहरू पछिल्लो महिना सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा स्वयं प्रधानमन्त्री, उहाँको निर्देशनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयले लगातार अनुगमन र समस्या समाधानको नेतृत्व गरिरहेको छ । पुस्तक छपाइलाई तीव्रता दिएर शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन गरिएको पहल होस् वा सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहमा गरिएको सुधारको पहल होस्, ती आफैँमा महत्वपूर्ण छन् । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा घोषणा भई सुरु गरी निर्माण सम्पन्न भएको र महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुल तथा चीन र भारत जोड्ने महाकाली करिडोरको निरीक्षण गरी करिडोरका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकालमा परिकल्पना गरी दोस्रो कार्यकालमा सुरु गरिएको सुक्खा बन्दरगाहको कामको निरीक्षण गरी भारत भ्रमणका क्रममा बन्दरगाह निर्माणको काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी एजेन्डामा समावेश गर्ने घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सातवटै प्रदेश तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग भर्चुअल संवाद तथा स्थलगत अनुगमन गर्न सकिने गरी एक्सन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सञ्चारकर्मीका लागि मिडिया सेन्टर स्थापनाको काम अन्तिम अवस्थामा छ भने बालुवाटारको मिडिया सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि संशोधन गरी परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको व्यवस्थित मार्गनिर्देश हुनेछ । हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक कार्यकक्ष स्थापना, कर्मचारीहरुलाई अनुशिक्षण तथा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । यसबाट जनताको गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन हुने गरी कार्यसञ्चालन हुनेछ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले प्रयोगमा ल्याएका सफ्टवेयर, डाटाबेस, वेबसाइटलगायतको अन्तर्आबद्धता गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । सबै सरकारी वेबसाइट तथा एपहरू एउटै स्ट्यान्डर्ड टेम्प्लेटमा निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको छ भने तत्काल नै आवश्यकताअनुरूप परिमार्जनको सुविधासहित ‘स्ट्यान्डर्ड वेब टेम्प्लेट’ निर्माण हुनेछ । राहदानी प्राप्तिमा देखिएका समस्या हल गर्न दुई सिफ्टमा काम गर्ने कार्ययोजना तयार पारिनाका साथै आवेदन प्रक्रियामा विचौलियाको अन्त्य गर्दै सरलीकृत सेवाप्रवाहको आधार तयार भएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कामलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने काम सुरु भएको छ । विद्युतीय सुशासन आयोगको समीक्षा गरी वार्षिक कार्ययोजनाको तयारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा नेपाली श्रमिकहरूको हित रक्षा गर्ने हेतुले प्रधानमन्त्रीकै विशेष पहल र निर्णयमा विदेशमा रहेको सबै नेपाली दूतावासहरूमा ‘श्रमिक हेल्प डेस्क’ राख्ने निर्णय गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षा र प्रवद्र्धनका निम्ति सहयोग पुग्नेछ । प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याजबाट पीडित किसानहरूका साथै किसान, मजदुर र विभेदमा पारिएका वर्ग र समुदायले प्रस्तुत गरेका माग र मुद्दाहरू सम्बोधनमा विशेष ध्यान दिनुभएको छ । सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयलाई सरकारको महत्वपूर्ण कामका रुपमा लिन सकिन्छ । गेटालाई मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा घोषणा गर्नुपूर्व सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै सांसद, मन्त्री, सचिव र विषयविज्ञहरूसँग गहन छलफलका आधारमा गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सेती अञ्चल अस्पताल, महाकाली अञ्चल अस्पताल र टीकापुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ । कूटनीतिक सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो ३० दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध पनि प्राथमिकतामा छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, उत्तरकोरिया, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, नर्वे, फ्रान्सका राजदूतहरूसँग शिष्टाचार भेट, अमेरिकी विदेश उपमन्त्री, युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरू, बेलायती रक्षामन्त्री, युएसआइडीका प्रतिनिधिहरू, कोरियाली कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलगायतसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । फागुन १ गते भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो । यी सबै शिष्टाचार भेट नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, आपसी हित, नेपालको विकासका निम्ति मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भाव, संयुक्त लगानीमा केन्द्रित रहे । यी सबै भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक नीति र सम्बन्धबारे आफ्नो प्रस्ट धारणा राख्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्न पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा जुन विश्वासको मत देखाप¥यो, त्यो नेपाली राजनीति मात्र नभएर विश्व राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व रह्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै परिपक्व नेतृत्व र सुझबुझपूर्ण पहलका कारण विभिन्न ध्रुवमा बाँडिएका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको एउटै छाताभित्र आउने परिस्थिति निर्माण भयो । नेपाली राजनीतिमा सम्भवतः १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको यो सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण परिघटना थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफूलाई प्राप्त ९९.२५ प्रतिशत विश्वासको मतलाई रक्षा गर्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न लगातार प्रयत्न गर्दै आउनुभएको छ । यही प्रयत्नका रूपमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना, सत्ता साझेदार दलहरूबीचको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक र प्रतिनिधिसभाका सबै दल र नेताहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक संवाद गरिरहनुभएको छ । यी सबै संवादहरू एउटै ध्येय छ– चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु । यही प्रयासका निम्ति प्रधानमन्त्रीले लगातार प्रयत्न गर्दै सहमतिका विभिन्न विकल्पहरूसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन विकल्पमाथि राजनीतिक दलहरू संवादमा छन् । निष्कर्ष नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् मौद्रिक नीति पुनरावलोकन हुनु, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आर्थिक पुनरोत्थानको निर्णय गरिनु, अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने विश्लेषण गरिएको परिप्रेक्ष्यमा दुर्घटनाउन्मुख अर्थतन्त्रले धिमा गतिमै भए पनि ‘युटर्न’को माग अनुसरण गर्नु, निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु, सरकारले मितव्ययिता र पारदर्शिताको नीति अवलम्बन गर्नुजस्ता परिघटनाले देश आर्थिक रूपमा दुर्घटनामुक्त भएको मान्नुपर्दछ । तसर्थ, तत्काल ठूलो परिणाम नदेखिएपछि अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा सरकारले गरेको प्रयास दीर्घकालीन महत्वको छ । साथै सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहल महत्वपूर्ण छ । पछिल्लो ६० दिनमा प्रधानमन्त्रीले जुन सक्रियता र जिम्मेवारीबोध प्रदर्शन गर्नुभएको छ, मुलुकको स्थिरता, विकास र समृद्धिका निम्ति अर्थपूर्ण पहल भएको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका विषयमा प्रवेश गरेका कारण सबै प्रयत्नहरूको नतिजा क्षणभरमा आउन सम्भव छैन, तर सरकारी प्रयत्नले निरन्तरता पाउँदा र देशका सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारीबोधका साथ राष्ट्रिय सहमतिको लयमा आउँदा वर्तमानका प्रयत्नहरू नै समृद्धिका आधारस्तम्भ र समाजवादका आधारशिला हुनेछन् । (लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुन्)
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई दरबारमार्गको ओरिएन्ट क्याफेमा छुट
काठमाडौं । सटिजन्स बैंक र ओरिएन्ट क्याफेबीच समझदारी भएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र दरबारमार्ग स्थित ओरिएन्ट क्याफेबीच सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहकहरुले ओरिएन्ट क्याफेमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८२ वटा शाखा, १३४ वटा एटिएम र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख २६ हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
लघुवित्तमाथिको प्रहारले लगानीकर्ताको मन दुख्यो, ४९ संस्थाको सेयर मूल्य घट्यो
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३३.५७ अंकले बढेको छ । नेप्सेमा रहेका उपसमूह मध्ये अधिकांश बढेका छन् । तर, बुधबार माइक्रोफाइनान्स समूहमा भने ६०.२५ अंक अर्थात् १.३८ प्रतिशत घटेर ४ हजार ३१९.०४ अंकमा बन्द भएको छ । बुधबार नेप्सेमा सूचीकृत ४९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । जसमध्ये ४६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् । बुधबार लघुवित्त संस्थाहरुको २ लाख १ हजार ४६० कित्ता सेयर ५ हजार ४७९ पटक खरिदबिक्री हुँदा २६ करोड १७ लाख ३१ हजार ८०८ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । पछिल्लो एक साताको अवधिमा हेर्ने हो भने लघुवित्त समूह डेढ सय अंकले गिरावट आएको छ । गत बुधबार अर्थात् फागुन ३ गते ४ हजार ५४०.७१ सय अंकमा कारोबार भएको थियो । तर, एक साताको अवधिमा १४९.४२ अंकले घटेर ४ हजार ३७९.२९ अंकमा झरेको छ । यो सूचक अझै घट्न सक्ने आँकलन सेयर जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध देशभरि गतिविधि भइरहँदा लगानीकर्तामा नकारात्मक असर परेको जानकारहरु बताउँछन् । लघुवित्त संस्थालाई नियामक निकायको कडाइ र देशभरिका आन्दोलन गर्दा नकारात्मक प्रभाव पारेको लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् । एक लगानीकर्ता दुर्गा प्रसाईंले लघुवित्त विरुद्ध गरेको आन्दोलनका कारण लघुवित्तको सेयरमा प्रभाव परेको बताउँछिन् । साथै, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा समेत लघुवित्त विरुद्धका क्रियाकलाप बढेकाले लघुवित्तका लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको उनले बताइन् । ‘पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईंले लघुवित्तबाट कर्जा लिएका ऋणीले तिर्नु पर्दैन भनेपछि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ, लघुवित्तमा राजनीतिकरण भयो,’ उनले भनिन्, ‘लघुवित्तको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय रिपोर्ट नकारात्मक आएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेका कारण लघुवित्त व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन् ।’ साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दा लघुवित्तको व्यवसाय खुम्चिने र राम्रो प्रतिफल नपाइने भएकाले पनि लगानीकर्तामा असर परेको उनले बताइन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारका अनुसार राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हुँदा त्यसको प्रभाव लघुवित्तको सेयर मूल्यमा परेको हो । लघुवित्तलाई हिट गर्न खबरहरु सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएकाले पनि सेयर घटेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले एक जना ग्राहक २ वटा भन्दा बढी संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ, २ वटा बढी संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थाले लघुवित्त संस्था जोगिन्छन् तर, संस्थाको विजनेश ग्रोथ ब्रेक लाग्छ,’ उनले भने । एक लघुवित्तबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्न अर्काे लघुवित्तबाट ऋण लिनुपर्ने स्थितीलाई निरुत्साहित गर्न नीति ल्याएकाले लघुवित्तको सेयर मूल्यमा हिट गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार लघुवित्तले बिना धितो कर्जा चलाउन दिएपनि गलत रुपमा प्रयोग भएको छ । लघुवित्तका विरुद्ध गलत प्रचार भएका छन् । लघुवित्तमा नकारात्मक सेन्टिमेन्ट आएको उनले बताए । ‘लघुवित्तको सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ बनाएकै हो, राजनीतिक रुपमा प्रभाव पार्ने गतिविधि भइरहेका छन्, जसले गर्दा लगानीकर्ता आत्तिएका छन्, लघुवित्तमा हिट भयो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै हिट गर्छ,’ उनले भने ।
वैज्ञानिक सम्मेलनमा टेक्सास कलेजका विद्यार्थीले पाए स्वर्ण पदक
काठमाडौं । सातौं युवा वैज्ञानिक शिखर सम्मेलनमा काठमाडौंस्थित टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजको विद्यार्थी समूहले स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको छ । नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युटद्वारा आयोजित सो सम्मेलनमा टेक्सासका विद्यार्थीहरुले कम्प्युटर विज्ञान समूहअन्तर्गत स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका हुन् । कलेजका अनुसन्धानकर्ता विद्यार्थी बिरुण राणा, अनुज भट्टराई र राजेश श्रेष्ठले ‘होम अटोमेसन सिस्टम युजिङ नोडएमसियु इएसपी८२६६ माइक्रोकन्ट्रोलर’ (कोड सिएस८) परियोजना विकास गरेका थिए । सोही परियोजना उत्कृष्टताको आधारमा उनीहरुले गोल्ड मेडल प्राप्त गरेका हुन् । युवा वैज्ञानिकको अनुसन्धान कार्यको नवीनताका आधारमा पुरस्कार तथा पदक लागि उनीहरु छनोट भएका हुन् । सम्मेलन ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत राष्ट्रको समृद्धिका लागि युवाहरूको सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न कार्यक्रम युवा वैज्ञानिकहरूलाई छलफल, आविष्कार र आविष्कारहरूमा सशक्तिकरण र जोड्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलन नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, नेपाल युवा परिषद्, युनेस्को नेपाल, अनुसन्धान तथा विकास सोसाईटी नेपाल र नेपाल विज्ञान शिक्षक समाजसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो । यस सम्मेलनमा प्रदेश १, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबाट कक्षा ८ देखि १२ सम्मका युवा वैज्ञानिकहरुले सहभागिता जनाएका थिए । सम्मेलनमा ३१ विद्यालयका ५६ वटा अनुसन्धान प्रोजेक्टहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता भएको थियो । जसमा युवा वैज्ञानिकहरुले इन्जिनियरिङ तथा रोबोटिक्स, जीव विज्ञान, रसायन तथा पर्यावरण विज्ञान, भौतिक विज्ञान र गणित र कम्प्युटर विज्ञानमध्यको (आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स समेत) कुनै एक विधामा आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । सम्मेलनका शीर्ष विजेताहरू सन् २०२३ सेप्टेम्बर २७ देखि अक्टोबर १ सम्म मेक्सिकोको सोनोरामा आयोजना हुने १२औं एसिया प्यासिफिक युवा वैज्ञानिक सम्मेलनमा सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ । टेक्सास कलेजले कक्षा ११ र १२ तहमा विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन र कानून संकाय सञ्चालन गरेको छ भने स्नातक तहमा बिबिए, बिआइटी, बिसिएस, बिएचएम, एमबिए, हस्पिटालीटी र एमसिएस विषयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विशेष गरी व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिँदै आएको टेक्सास विगतमा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट सम्मानित भएको छ ।
विशाल बजार कम्पनीको सञ्चालकमा राधा पोखरेल
काठमाडौं । विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालकमा राधा पोखरेल नियुक्त भएकी छिन् । नेपाल सरकार (माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीस्तर) को फागुन ४ को बैठकले पोखरे सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्षसमेत रहेकी पोखरेल कम्पनीलाई आफ्नो कार्यकालमा स्वच्छ, पारदर्शी र बिवादरहित बनाउने बताएकी छिन् ।
