आमनिर्वाचन सम्पन्न भएकोमा पाकिस्तानले नेपाल सरकारलाई दियो बधाई
काठमाडौं । पाकिस्तानले आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा नेपाली जनता र नेपाल सरकारलाई बधाई दिएको छ । पाकिस्तानी दूतावासका अनुसार पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक दरले एक सन्देशमार्फत नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेका हुन् । पाकिस्तानले नेपालसँगको भ्रातृपूर्ण सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्व दिने उल्लेख गर्दै उनले दुई देशबीचको दीर्घकालीन मित्रतालाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी तथा नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै द्विपक्षीय सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने तथा क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धि प्रवद्र्धनका लागि मिलेर काम गर्ने सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।
झन्डै दुईतिहाई बहुमत नजिकको सरकारको आर्थिक नीति कस्तो होला ?
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्घोष गर्दै चुनावमा होमिएर दुई तिहाई नजिकको म्याण्डेट पाएको रास्वपा सरकार अबको १/२ हप्तामै बन्ने देखिन्छ । अब बन्ने बालेन सरकारको आर्थिक नीति कस्तो होला भन्नेमा अहिले धेरैको चासो बढेको छ । रास्वपाले आफ्नो आर्थिक नीतिबारे नागरिक करारपत्र र वाचापत्रमा खुलाएको छ । रास्वपाले चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको नागरिक करारपत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ भने मध्यम वर्गीय विस्तार गर्ने उसको योजना छ । हाल न्युन प्रतिव्यक्ति आय रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३००० डलर र अर्थतन्त्रको आकारको लक्ष्य १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) बनाउने नीति रास्वपा सरकारको हुनेछ । जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी, आधुनिक बैंकिङसहित वित्तीय सेवाहरुमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य गर्ने रास्वपाको नागरिक कारारपत्रमा उल्लेख छ । अब बन्ने रास्वपा सरकारले कनेक्टिभिटीतर्फ प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य उर्जा ग्रीड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तारः १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, १० वटा राष्ट्रिय महत्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने नीति लिनेछ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता; सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन; सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको नीति रास्वपा सरकारले लिने नागरिक कारारपत्रमा भनिएको छ । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुने बताएको थियो । रास्वपाले घोषणापत्रमा भनेको छ–‘राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोवास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्छौँ । यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गछौं । सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय/कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्छौं । पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको समयवद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’ राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने नीति रास्वपाले लिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्ने नीति रास्वपाले वाचापत्रमार्फत लिएकाले सरकारको नीति सोही अनुसार हुने देखिन्छ । रास्वपाले आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना वचतकर्ताहरूको वचत खातामा फिर्ता शुरु गर्ने घोषणा समेत गरिसकेकेको छ । यसका लागि वचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत वचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नें, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका वचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना वचतकर्तादेखि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको तयारी छ । ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानूनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा वचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं,’ वाचापत्रमा भनिएको छ । के छ मुलुकको आर्थिक अवस्था ? रास्वपाले अब केही दिनमै दुई तिहाई बहुमतको आफ्नै सरकार बनाउँदा मुलुकको ढुकुटीको अवस्था भने खासै सन्तोषजनक देखिँदैन । हालै जारी नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन–२०२६’ बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भएपनि लगानीको वातावरण कमजोर छ । जसकारण निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ५.७ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब १७ अर्ब ४८ करोडले बढेर ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा १२ खर्ब रुपैँयाँभन्दा बढी निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बसेको छ । यता सरकारले अपेक्षित रुपमा राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन भने बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैनन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब भन्दा बढि आम्दानी गर्ने चालु वर्षमा लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म जम्मा ७ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै आम्दानी गरेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च चर्को छ । अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेटबाट ८ खर्ब ९३ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । यसले आगामी दिनमा आउने सरकारलाई स्रोतको चर्को चाप पर्ने देखिन्छ । रास्वपाले घोषणा गरेका वाचापत्रहरु कार्यान्वयन गर्न ठूलो आर्थिक अभाव हुने देखिन्छ ।
ट्रम्पको दावी– ‘इरानसँग अब केही बाँकी छैन, युद्ध छिट्टै सकिन्छ’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार राति इरानविरुद्धको युद्ध ‘छिट्टै समाप्त हुन सक्ने’ बताएका छन् । उनको यस अभिव्यक्तिपछि विश्वका सेयर बजारहरूमा तुरुन्तै सकारात्मक प्रभाव देखियो र तेलको मूल्य पनि केही घट्यो । उनले सीबीएस न्यूजलाई भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ युद्ध लगभग समाप्त भइसकेको छ ।’ ट्रम्पले यस युद्धबारे अमेरिकाको योजना ‘समयभन्दा अघि’ अघि बढिरहेको दाबी गर्दै इरानको सैन्य शक्ति धेरै हदसम्म समाप्त वा निष्क्रिय भइसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले इरानसँग प्रभावकारी नौसेना, सञ्चार प्रणाली वा वायुसेना छैन । उसका मिसाइलहरू छरिएका छन्, ड्रोनहरू नष्ट गरिँदै छन् र ड्रोन कारखानासमेत ध्वस्त पारिँदै छन् । ‘सैन्य दृष्टिले हेर्दा अहिले उनीहरूसँग केही पनि बाँकी छैन,’ ट्रम्पले भने । जब उनलाई युद्ध ‘छिट्टै समाप्त हुन सक्छ कि ?’ भनेर सोधियो तब ट्रम्पले ‘मेरो पनि त्यही उद्देश्य हो’ भन्ने जवाफ दिए । तर पछि फ्लोरिडामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘इरानविरुद्धको हाम्रो अभियान छिट्टै समाप्त हुनेछ, तर यो हप्ता भने होइन ।’ ‘इरानसँग जे थियो सबै समाप्त भइसकेको छ, त्यसको नेतृत्वसमेत,’ उनको दावी छ । ‘हामी धेरै अगाडि पुगिसकेका छौं । यसको अन्त्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा छ, अरू कसैको होइन,’ उनले थपे । यसअघि ह्वाइट हाउसले २८ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको यो युद्ध एक महिनाभन्दा बढी चल्न सक्ने अनुमान गरेको थियो । ट्रम्पका यी भनाइले विश्वका सेयर बजारमा सकारात्मक असर पारे । सोमबार अमेरिकी सेयर बजार बढेर बन्द भए । विश्लेषकहरूका अनुसार इरानसँगको संघर्ष छिट्टै समाप्त हुन सक्ने ट्रम्पको संकेतले बजारमा केही राहत दिएको हो । त्यस्तै, वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्ल्यूटीआई) र ब्रेन्ट क्रूड तेलको मूल्य सोमबार बिहान प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुगेको थियो । तर दिनभरि क्रमशः घट्दै करिब ९० डलर प्रतिव्यारेल आसपास झरेको छ । यी दुवै विश्वमा तेलको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रमुख मानक मानिन्छन् । यसैबीच सोमबार ट्रम्पले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । यस वर्ष उनीहरूबीच भएको यो पहिलो वार्ता हो । ट्रम्पका अनुसार पुटिनले सहयोग गर्न इच्छा देखाएका छन् । ट्रम्पले उनलाई ‘युक्रेनसँगको युद्ध समाप्त गरे अमेरिका र विश्वलाई अझ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ’ भनेका थिए । केही मिडिया रिपोर्टका अनुसार इरान युद्धका कारण विश्वभर तेलको मूल्य बढिरहेको विषयमा अमेरिका चिन्तित छ । त्यसैले उसले रूसमाथि लगाइएका तेलसम्बन्धी प्रतिबन्धहरू केही खुकुलो पार्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ। गत साता मात्रै अमेरिकाले भारतलाई रूसबाट तेल किन्न ३० दिनको छुट दिएको थियो । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल आपूर्ति कायम राख्न भारतीय रिफाइनरीहरूलाई रूसबाट तेल खरिद गर्न ३० दिनको अनुमति दिइएको बताएका थिए । ट्रम्प–पुटिन वार्ताकै बीच पुटिनले मोज्तबा खामेनेईलाई इरानको सर्वोच्च नेता चयन भएकोमा बधाई दिएका थिए र इरानप्रति आफ्नो समर्थन दोर्होयाएका थिए । यो जानकारी क्रेमलिनको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । तर ट्रम्पले भने मोज्तबा खामेनेईलाई सर्वोच्च नेता बनाइएकोमा आफू ‘खुसी नभएको’ बताएका थिए । मोज्तबा हालै अमेरिकी–इजरायली हमलामा मारिएका पूर्व सर्वोच्च नेता अलि खामेनेईका छोरा हुन् । इरानी मिसाइलबारे ट्रम्पले भने, ‘उनीहरूले चलाउनुपर्ने सबै मिसाइल चलाइसके । अब कुनै नयाँ चाल चल्ने प्रयास नगर्नु राम्रो हुन्छ, नत्र त्यो देशको अन्त्य हुन सक्छ ।’ ‘यदि उनीहरूले गल्ती गरे भने इरानको अन्त्य हुनेछ र त्यसको नाम फेरि कहिल्यै सुनिने छैन,’ उनले चेतावनी दिँदै भने । त्यस्तै, स्ट्रेट अफ होर्मुज बारे ट्रम्पले अमेरिका त्यस क्षेत्रलाई ‘नियन्त्रणमा लिने विषयमा विचार गरिरहेको’ बताए । विश्वको समुद्री मार्गबाट हुने तेल आपूर्तिको करिब २० प्रतिशत यही मार्ग हुँदै जान्छ । युद्धका कारण यहाँ आवागमन प्रभावित हुँदा हालै कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । युद्धको सुरुवातमा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्सले होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द गर्ने र त्यहाँबाट जाने जहाजहरूलाई नष्ट गर्ने धम्की दिएको थियो । तर पछि इरानका उपविदेशमन्त्री सईद खतीबजादेहले होर्मुज बन्द नगरिएको बताएका थिए । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) इरानको भविष्य मोज्तबा खामेनेईको हातमा, के उनले सत्ता चलाउन सक्लान् ? मध्यपूर्वको रापमा विश्व अर्थतन्त्र : केन्द्रीय बैंकहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ र मुद्रास्फीति बढाउने जोखिम इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली
अर्थमन्त्री खनालले फिर्ता गरे कुटनीतिक राहदानी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाले प्रयोग गरेकाे कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गरेका छन् । उनले आफ्नो नाममा जारी भएको कूटनीतिक राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा बुझाउन पत्रमार्फत जानकारी गराएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमार्फत पठाइएको पत्रमा ‘डीए ०००२७१०’ नम्बरको राहदानी फिर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री पदको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित सुविधा अन्त्य भएपछि राहदानी नियमानुसार फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । पत्रसँगै राहदानी संलग्न राखी गृह मन्त्रालयको राहदानी विभागमा बुझाइएको उल्लेख छ । सम्बन्धित निकायमा आधिकारिक रूपमा राहदानी फिर्ता गरिएपछि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ । सरकारी पदमा रहँदा प्राप्त हुने कूटनीतिक राहदानी पदावधि सकिएपछि वा प्रयोग आवश्यक नरहेमा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
वायु प्रदूषण बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी : अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कनुस्
काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदुषण अत्यधिक बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आम नागरिकलाई विशेष शतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले वायु प्रदुषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन अपिल गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीकाअनुसार काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायत तराईका विभिन्न क्षेत्रको हावामा हानिकारक पर्टिकुलेट म्याटर (पीएम २.५) को मात्रा निकै बढेको छ । श्वासप्रश्वास र छालाको माध्यमबाट शरीरभित्र पस्ने यी सुक्ष्म र हानिकारक कणहरूले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने उनले बताए । प्रदुषणबाट ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, ५ वर्षमुनिका बालबालिका र दीर्घरोगीहरू उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यसले सामान्य आँखा दुख्ने, पाक्ने र दृष्टिमै नोक्शान पुर्याउनेदेखि लिएर मुटु, मिर्गौला, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर रोग र क्यान्सरसमेत गराउन सक्छ,' प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले भने । बिहान र बेलुका बाहिर ननिस्कन सुझाव प्रदुषणबाट बच्न मन्त्रालयले विशेषगरी बिहान र बेलुकाको समयमा घरबाहिर ननिस्कन सुझाव दिएको छ । बिहान र साँझको समयमा हानिकारक किटाणु र कणहरू वायुमण्डलको तल्लो तहमा जम्मा हुने भएकाले उक्त समयमा मर्निङ वाक वा इभिनिङ वाकमा ननिस्कन आग्रह गरिएको छ । बाहिर निस्कनै पर्ने अवस्थामा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न, आँखा जोगाउन चस्मा वा लगाउन र छालालाई प्रदुषणबाट बचाउन पूरै शरीर छोपिने गरी कपडा तथा टोपी लगाउन मन्त्रालयले सुझाएको छ । अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय वायु प्रदुषण न्युनिकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय र पैरवी गरिरहेको जनाएको छ । प्रवक्ता बुढाथोकीकाअनुसार उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वन र वातावरण मन्त्रालयसँग प्रदुषण कम गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सवारी साधनको धुवाँ, कलकारखाना, कृषिमा विषादीको प्रयोग, जथाभावी फोहोर र प्लास्टिक जलाउने कार्य तथा वन डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म प्रदूषण निर्मूल नहुने भन्दै मन्त्रालयले यस्ता कार्य रोक्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ । तत्कालका लागि भने प्रदुषणको प्रत्यक्ष असरबाट बच्न शरीरलाई सुरक्षित राख्नु नै उत्तम विकल्प भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
एनआरएनए उपाध्यक्षमा ददिवल खड्काको उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । जापानलाई कर्मथलो बनाएर लामो समयदेखि सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका समाजसेवी तथा व्यवसायी ददिवल खड्काले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । खड्काले सन् २०२५–२०२७ कार्यकालका लागि उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अधिकार संरक्षण, नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायबीच सहकार्यलाई मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित नेतृत्वमा आउन चाहेको बताएका छन् । जापानस्थित नेपाली समुदायमा सक्रिय अभियन्ताका रूपमा चिनिने खड्का डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि एनआरएनए अभियानसँग आबद्ध रहँदै आएका छन् । विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक कार्यक्रममा अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्दै आएका उनले संस्थालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार एनआरएनए विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको साझा संस्था मात्र नभई नेपाल र विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायलाई जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले संस्थाको नेतृत्वले विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साझा हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । जापानमा आयोजना हुने नेपाल फेस्टिवल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक अभियान तथा विपद् राहत सहयोगलगायत गतिविधिमा खड्काको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । साथै नेपाली समुदायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने, नयाँ पुस्तालाई सामाजिक अभियानमा जोड्ने तथा नेपाली भाषा, संस्कृति र पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा पनि उनी सक्रिय छन् । खड्का जापानमा सफल व्यवसायीका रूपमा समेत परिचित छन् । व्यवसायिक गतिविधिमार्फत नेपालीहरूका लागि रोजगारी तथा अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दै आएका उनी जापानस्थित नेपाली व्यवसायी संघ जापानका वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायत विभिन्न संघसंस्थासँग आबद्ध छन् । एनआरएनए अभियानमा उनको लामो अनुभव रहेको छ । यसअघि उनी सन् २०१७–२०१९ मा एनआरएनए जापानको सल्लाहकार, सन् २०१९–२०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) सदस्य तथा सन् २०२१–२०२३ मा एनआरएनए एसिया–प्यासिफिक उपसंयोजकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उम्मेदवार खड्काले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भोग्ने कानुनी तथा प्रशासनिक समस्याको समाधान, प्रवासी नेपालीहरूको सीप, अनुभव र पूँजी नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन, दोस्रो पुस्ताका युवालाई एनआरएनए अभियानमा जोड्ने तथा संस्थाभित्र देखिने विभाजन अन्त्य गरी पारदर्शी र एकताबद्ध संगठन निर्माण गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन् । एनआरएनएको १२औँ महाधिवेशन आगामी मार्च १४ देखि १६ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ, जहाँबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने कार्यक्रम रहेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा ३ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सोमबारको तुलनामा सुन तोलामा तीन हजार ८०० रुपैयाँ र चाँदी प्रतितोला ३१० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मंगलबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला तीन लाख १७ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ भने एक तोला चाँदीको मूल्य पाँच हजार ७२० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो सोमबार एक तोला सुन तीन लाख १३ हजार २०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु पाँच हजार ४१० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार मंगलबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन पाँच हजार १४१ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ८७ ५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको दबदबा कायमै, अमेरिकी कर अवरोधका बाबजुद निर्यात २२ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । सन् २०२६ को जनवरी–फेब्रुअरी अवधिमा चीनको व्यापार अधिशेष (व्यापार अधिशेष- ट्रेड सरप्लस भन्नाले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थालाई बुझाउँछ जहाँ उक्त देशले विदेशमा गर्ने निर्यातको कुल मूल्य, विदेशबाट गरिने आयातको कुल मूल्य भन्दा बढी हुन्छ ।) इतिहासकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । यस अवधिमा चीनको निर्यातले अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानभन्दा निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको देखिएको छ, जसले अमेरिकासँगको व्यापार तनावका बाबजुद विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको लचकता अझै बलियो रहेको संकेत गर्दछ । चीनले प्रायः चन्द्र पात्रोअनुसार हुने नयाँ वर्ष (लुनार न्यु इयर) का कारण आउने तथ्यांकको उतार–चढावलाई सन्तुलित बनाउन जनवरी र फेब्रुअरीको व्यापार तथ्यांकलाई एउटै अवधिमा समेटेर सार्वजनिक गर्नेगर्छ । यस अवधिमा चीनको व्यापार सन्तुलन २१३.६२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन १७९.६ अर्ब डलर हुने अनुमानभन्दा निकै बढी हो । जनवरी–फेब्रुअरी अवधिमा चीनको निर्यात वार्षिक आधारमा २१.८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन रोयटर्सले सर्वेक्षण गरेका अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेको ७.१ प्रतिशत वृद्धिभन्दा धेरै हो । त्यसैगरी, आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सीमा शुल्क विभागका अनुसार पहिलो दुई महिनामा आयात वार्षिक आधारमा १९.८ प्रतिशतले बढेको छ, जबकि अर्थशास्त्रीहरूले ६.३ प्रतिशत वृद्धिको मात्र अपेक्षा गरेका थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार अमेरिकासँगको व्यापार भने १६.९ प्रतिशतले घटेर ६०९.७१ अर्ब युआन (करिब ८८.२२ अर्ब डलर) मा झरेको छ । तर युरोपेली संघ (ईयू) सँगको व्यापार १९.९ प्रतिशतले बढेर ९९८.९४ अर्ब युआन पुगेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (एएसईएएन) सँगको व्यापार पनि २०.३ प्रतिशतले बढ्दै १.२४ ट्रिलियन युआन पुगेको छ । यो व्यापार तथ्यांक चीनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा तीन वर्षयताकै ठूलो वृद्धि देखिएको समयमा सार्वजनिक भएको हो । लामो बिदाका कारण बढेको खर्चले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) बढ्न सहयोग गरेको बताइएको छ । पिनप्वाइन्ट एसेट म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री झीवेइ झाङले तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि जारी टिप्पणीमा भनेका छन् कि अपेक्षाभन्दा राम्रो देखिएको वृद्धि आंशिक रूपमा यस वर्ष लुनार नयाँ वर्ष ढिलो परेका कारण पनि हुन सक्छ । यसले गत वर्षको तुलनामा वार्षिक वृद्धिदर बढी देखिएको हुन सक्छ । तर उनले यो कारणले मात्र सबै आश्चर्यजनक नतिजा व्याख्या गर्न नसक्ने पनि बताएका छन् । झाङका अनुसार निर्यातको बलियो प्रदर्शन र बेइजिङको वार्षिक ‘टु सेसन्स’ नीति बैठकमा तोकिएको अपेक्षाकृत कम आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यले निकट भविष्यमा थप आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने सम्भावना कम रहेको संकेत गर्छ । उक्त ‘टु सेसन्स’ बैठकमा चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदरको लक्ष्य ४.५ देखि ५ प्रतिशत राखेका छन्, जुन सन् १९९० को दशकको सुरुवातयताकै सबैभन्दा न्यून दायरा हो । चीनको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) फेब्रुअरीमा वार्षिक आधारमा १.३ प्रतिशतले बढेको छ, जुन रोयटर्स सर्वेक्षणमा अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेको ०.८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जनवरीमा ०.२ प्रतिशतले बढेको सीपीआईपछि आएको यो वृद्धि जनवरी २०२३ पछिकै सबैभन्दा बलियो पुनरुत्थान मानिएको छ । यसैबीच ‘टु सेसन्स’ बैठकमा आर्थिक लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ली छ्याङले अमेरिकी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) का प्रभावहरू पनि स्वीकार गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सन् २०२५ जनवरीमा पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि चीन र अमेरिका फेरि व्यापार युद्धको अवस्थामा पुगेका थिए । २०२५ भरि दुवै देशले एकअर्काका सामानमा भन्सार शुल्क बढाउने र घटाउने क्रम जारी राखेका थिए । तर अक्टोबरमा दक्षिण कोरियाको बुसानमा भएको एपीईसी शिखर सम्मेलनका क्रममा डोनाल्ड ट्रम्प र सी जिनपिङबीच भेटवार्ता भएपछि सम्बन्ध केही सुधारिएको थियो । हाल अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन अन्तर्गत लगाइएका ट्रम्पका केही ट्यारिफ खारेज गरेपछि चिनियाँ सामानमा अमेरिकी भन्सार शुल्क विश्वव्यापी १० प्रतिशत स्तरमा रहेको छ। यद्यपि सन् १९७४ को ट्रेड एक्टको धारा ३०१ र सन् १९६२ को ट्रेड एक्सपान्सन एक्टको धारा २३२ अन्तर्गत लगाइएका पुराना ट्यारिफहरू भने अझै केही वस्तुहरूमा लागू छन्, जसको दर कतिपयमा १०० प्रतिशतसम्म पुग्छ । व्यापार विश्लेषण संस्था चाइना ब्रीफिङका अनुसार विभिन्न प्रकारका करहरूका कारण अमेरिकामा पठाइने धेरै चिनियाँ सामानमा प्रभावकारी ट्यारिफ दर अझै पनि करिब ३० प्रतिशतको आसपास रहेको छ, जुन कुनै पनि देशको तुलनामा सबैभन्दा उच्च दरमध्ये एक हो ।
