हुम्लाका रैथाने बाली बिक्री गर्न खाद्य व्यवस्था कम्पनी र दुई गाउँपालिकाबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हुम्लाका दुई वटा गाउँपालिकासँग रैथाने बालीको सङ्कलन तथा बिक्री वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ । स्थानीय तहमा उत्पादकत्व तथा क्रयशक्तिमा वृद्धि र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले हुम्लाको सिमिकोट र अदानचुली गाउँपालिका गरी दुई स्थानीय तहसँग समझदारी गरेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिए । कम्पनीले यहाँ उत्पादित फापर, सिमी, चिनु, कागुनोलगायतका अग्र्यानिक खाद्यान्न बाली बजारीकरण गर्दै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय प्रतिनिधि, कृषि कार्यालय, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र गाउँपालिकाले मूल्य निर्धारण गरेपछि कम्पनीले बाली खरिद तथा बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले सिमिकोट गाउँपालिकासँग कात्तिक ३ मा र अदानचुली गाउँपालिकासँग यही माघ २९ गते उक्त सम्भौता गरेको थियो । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न बालीको बजारीकरणमा समस्या भएपछि कम्पनीले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम सुरु गरेको हो । कम्पनीका सूचना अधिकारी न्यौपानेले अन्य स्थानीय तहसँग पनि यसैगरी सम्झौता हुने जानकारी दिए । उत्पादक किसानको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट सिमी, फापर, उवा खरिद गरिएको थियो । समझदारी अनुसार सिमिकोट गाउँपालिकाबाट १३ क्विन्टल सिमी, १९ क्विन्टल फापर, ११ क्विन्टल चिनु र ८० केजी कागुनो प्राप्त भइसकेको छ । विगतमा स्थानीय तहमा उत्पादित चामल र दाल मात्रै बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीले पछिल्लो समय अन्य बालीको बजारीकरण सुरु गरेको हो । रासस
सगरमाथा लुम्बिनीको वरिष्ठ डीसीईओ बनिन् बरिष्मा साउद आचार्य
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) को वरिष्ठ डेपुटी सीईओमा बरिष्मा साउद आचार्य नियुक्त भएकी छिन् । फागुन २९ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले आचार्यलाई कम्पनीको वरिष्ठ डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनी साविकको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको डेपुटी सीईओको रुपमा कार्यरत थिइन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स एक आपसमा गाभिएसँगै कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले आचार्यलाई नयाँ कम्पनीको वरिष्ठ डीसीईओ पदमा आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त वरिष्ठ डीसीईओ आचार्यसँग नेपाली बीमा क्षेत्रमा दुई दशक बढी काम गरेको अनुभव छ । त्यसअघि उनी शिखर इन्स्योरेन्समा डेपुटी जनरल म्यानेजरको रुपमा कार्यरत थिईन् ।
ऋण नतिरेर धमाधम पलायन हुँदै साना व्यवसायी, सकसमा पर्न सक्छन् बैंक
काठमाडौं । ग्रिल तथा स्टील उद्योगको व्यवसाय गर्ने बुद्ध विश्वकर्मा केही दिन अघि दुवई उडे । लामो समयदेखि ग्रिल तथा स्टीलको व्यवसाय गर्दै आएका उनी पछिल्लो समय उद्योग नचलेपछि र बैंकको ऋणले सकस दिन थालेपछि नेपाल ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघबाट ‘एक्सपेरियन्स लेटर’ लिँदै दुवई हानिए । उनीसँगै सोही क्षेत्रमा उद्यमीका रुपमा काम गर्ने विष्णु खतिवडा, नाजिर हुसेन, दिनेश अधिकारी, कमल देवकोटा र राजन शाक्य लगायतका उद्यमीहरु कुवेत, मलेसिया र कतार लगायतका देशमा जान बाध्य भए । उनीहरुको एउटै कारण थियो, समस्यामा परेको व्यवसाय र बैंकको ब्याज । व्यवसाय नचलेपछि बैंकको ब्याज तिर्न र घर चलाउन उनीहरु विदेश जान बाध्य भए । पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायमा आएको मन्दीले एकपछि अर्को व्यवसायी तथा उद्यमीहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । ठूला व्यवसायीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरेपनि साना उद्यमीहरुले ऋण नपाउने र पाए पनि चर्को ब्याज हुँदा आफुहरुलाई समस्या सिर्जना भएको उनीहरुको गुनासो छ । बैंकको व्याज भुक्तानी, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा घरभाडा तिर्न नसकेर साना व्यवसायीहरु अहिले धमाधम पलायन हुन थालेका छन् । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मोहन कटुवाल अधिकांश ग्रिल व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन हुन थालेको बताउँछन् । ‘हाल सञ्चालन भएका साना ग्रिल उद्योगहरु धेरै बन्द भइसके, जेनचेन सञ्चालन भएका उद्योग समेत समस्यामा छन्,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘बजारमा वस्तुको माग छैन, व्यवसाय नचलेपछि व्यवसायीहरु पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।’ उनले अधिकांश व्यवसायीहरु महासंघमा आएर अनुभव पत्र लिएर जाने गरेको बताए । अनुभव पत्र लिएर उनीहरु विदेश जान थालेका हुन् । ‘मैले ग्रिल उद्योग सञ्चालन गरेको ३५ वर्ष भयो, कोरोना कालमा यो भन्दा केही सहज थियो, मानिससँग पैसा थियो, बाहिर निस्कन मात्र गाह्रो भएको थियो, अहिले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा म आफै छु’ उनले दुखेसो गर्दै भने । यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले पनि ३० प्रतिशत साना उद्यमीहरु समस्यामा परेर यो क्षेत्रबाट पलायन भइसकेको बताए । उनका अनसार ती उद्यमीहरुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको ऋण पनि तिर्न सकेका छैनन् । ‘अहिले ३० प्रतिशत बढी साना उद्यमीहरु यो क्षेत्रबाट पलायन भइसकेका छन्, कतिपय विदेश गए, कतिपय टे«डिङ्गमा लागे, कतिपय उद्यमीहरु उद्यम नै छोडेर घरमा बसेका छन्, उद्योग चलाउनका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता पनि तिर्न सकेका छैनन्, उनीहरु ऋण तिर्नकै लागि विदेश गइरहेका छन्,’ सिंहले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार अहिले कतिपयले आफुसँग भएको सम्पत्ति र जग्गा बेचेर बैंकको ऋण तिरिरहेका छन् भने कतिपय मिटरब्याजीबाट पनि ऋण लिएर बैंकको ब्याज तिर्न बाध्य भएका छन् । धेरै उद्यमीहरु कालोसूचीमा नपरोस् भन्नका लागि पनि मिटरब्याजीबाट ऋण लिएर बैंकको किस्ता तिरिरहेको उनको भनाइ छ । सकसमा पर्न सक्छन् बैंक अहिले बैंकको उच्च ब्याजदर भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकविरोधी नारा लगाइरहेका छन् । उनीहरुले ऋण र ऋणको किस्ता तथा ब्याज पनि नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । लामो समयदेखि तरलताको अभाव खेपिरेका बैंकहरुले विजनेस बढाउन सकेका छैनन् । यही समयमा उद्योगी व्यवसायीहरुले ऋण नतिर्दा झन बैंकहरु समस्यामा पर्ने देखिन्छ । बैंकरहरुका अनसार अहिले विशेष गरेर निर्माण, स्टील तथा सिमेन्ट क्षेत्रबाट सावाँ ब्याज भुक्तानी भइरहेको छैन । यिनै क्षेत्र बढी समस्यामा छन् । यसमा पनि अहिले पछिल्लो समय बढी समस्यामा परेको भनेको साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्र हो । यो क्षेत्रका उद्यमीहरु अहिले बैंकको ऋण नै नतिरेर धमाधम व्यवसायबाट पलायन हुँदा बैंकहरु समस्यामा पर्ने देखिन्छ भने बैंकको खराब कर्जा बढ्ने निश्चित भएको छ । उसो त अहिले बैंकको खराब कर्जा औसत ३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खराबकर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान बैंकर्सको छ । त्यो भनेको अहिलेको कुल कर्जाको सवा २ खर्ब रुपैयाँ हो । अहिले साना उद्यमीहरु व्यवसायबाट नै पलायन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकमा पर्ने देखिएको छ । बैंकहरुले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रमा कुल १ खर्ब २१ अर्ब ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जुन वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जाको २.८३ प्रतिशत हो । हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । एमएसएमई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गरेको छ । यो बैंकले ३४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले २७ अर्ब १५ करोड ९० लाख, लक्ष्मी बैंकले १२ अर्ब ३८ करोड ३० लाख, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ७ अर्ब ३ करोड, नबिलले ६ अर्ब ९९ करोड २० लाख, कुमारी बैंकले ५ अर्ब ९७ करोड ३० लाख रुपैयाँ र नेपाल एसबिआई बैंकले २ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ एमएसएमई क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकले २ अर्ब २५ करोड ४० लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकले १ अर्ब ७३ करोड ६० लाख, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ७२ करोड ३० लाख, माछापुच्छ्रे बैंकले १३ करोड ८० लाख, सिद्धार्थ बैंकले ४ करोड ९० लाख र सिटिजन्स बैंकले ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह गरेका छन् । ७ वटा वाणिज्य बैंकले भने साना तथा मझौला उद्यमीमा लगानी गरेको देखिँदैन । लगानी नगर्ने बैंकहरुमा हिमालयन, एनआइसी एसिया, कृषि विकास, सनराइज, एनएमबि, प्रभु र सानिमा बैंक रहेको बुझिएको छ । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण अधिकारीले अहिले सबै क्षेत्रबाट कम नै पेमेन्ट हुने गरेको भएपनि एमएसएमई क्षेत्रबाट भने न्यून रुपमा असुल भइरहेको बताए । उनका अनुसार निर्माण, सिमेन्ट, स्टील लगायतका क्षेत्रबाट पनि सावाँ ब्याज असुल हुन सकेको छैन । ‘पछिल्लो समय अधिकांश बैंकहरुले एमएसएमई क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन्, सरकारले पनि स्टार्टअप तथा साना उद्यमीहरुलाई लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने नीति अगाडि सारेपछि त्यसमा बैंकहरुले लगानी बढाए, तर अहिले असुल हुन सकस नै छ, ठूला व्यवसायीभन्दा साना व्यवसायी समस्यामा परेको हामीले महसुस गरेका छौं, त्यसैले पनि पैसा उठिरहेको छैन,’ सीईओ अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
मौरीपालनबाट वार्षिक १३ लाख कमाउँदै बेलबारीका इमनाथ
बेलबारी । मौरीले परागसेचन गरेर उत्पादन वृद्धि र फूलको रसबाट मह बनाउने काम एकै पटक गरिरहेको हुन्छ । मौरी बिना उचित परागसेचन नहुँदा खाद्य वस्तुको उत्पादनमा समेत ह्रास आउँछ । विश्वमा खाद्य उत्पादन वृद्धि गर्न र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न मौरीले पनि अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ । राम्रो बजार र लोभलाग्दो गुण भएकै कारण मौरीपालन कृषकको रोजाइमा पर्दछ । मोरङको लेटाङ नगरपालिका भित्रबाट मात्रै व्यावसायिक किसानहरुले उत्पादन गरेको मह औसतमा वार्षिक आठ सय क्विन्टलभन्दा बढी पालिकाबाहिर निर्यात हुने गरेकामा विगत वर्षहरुमा भन्दा यस वर्ष मह उत्पादनमा कमी आउने सङ्केत देखिएको लेटाङ–९ जाँते मनकामना मौरीपालक केन्द्रका सञ्चालक इमनाथ पोख्रेल बताउँछन् । जङ्गली फूल फुल्नु अगाडि पानी पर्न नसक्दा बोटबिरुवाका फूलहरु सुक्न थालेकाले मौरीलाई चरणको अभाव भएको र मह कम उत्पादन हुने सङ्केत देखिएको उनको भनाइ छ । विसं २०५८ देखि लगातार मौरीपालन गर्दै आएका पोख्रेल दुई सय ५० घारभन्दा बढी मौरी पालेर वार्षिक ३० देखि ३५ क्विन्टलभन्दा बढी मह उत्पादन गरिरहेको उल्लेख गर्छन् । तोरीको समयमा मात्रै २० क्विन्टल मह उत्पादन हुुने गरेको उनको जिकिर छ । तोरीको फूल फुल्ने समयभन्दा अन्य समयमा मह कम उत्पादन हुने गर्दछ । वार्षिक १२–१३ लाख कमाई हुने गरेको कृषक पोख्रेल बताउँछन् । ‘हाल प्रतिकिलो आठ सयका दरले मह बिक्री गर्ने गरेको र सम्पूर्ण खर्च कटाएर प्रतिकिलो रु तीन सय नाफा हुने गरेको छ’, पोख्रेल भन्छन्,’नेपालमा राम्रो मह उत्पादन हुन्छ तर राज्यले यसलाई ब्रान्डिङ गर्न पहल गरिदिनुर्पयो। अझ चारकोसे झाडी तथा जङ्गलमा चराएका मौरीको महमा औषधीय गुण हुन्छ ।’ मेलिफेरा र सेराना जातका मौरीपालन गर्दा राम्रोसँग उत्पादन लिन सकिन्छ । मेलिफेरा जातको मौरीलाई तराई र भित्री मधेसमा पालन गर्न सकिन्छ भने सेराना जातको मौरीलाई उच्च पहाडी क्षेत्रमा पालन गर्न सकिन्छ । चरण क्षेत्रमा लगाइएका बालीमा प्रयोग हुने विषादीका कारण मौरीमा प्रतिकूल असर परी मौरीपालन व्यवसायीहरु मारमा पर्दै आएको मौरी चरण क्षेत्र बेलबारी ११ भाङबारीका जीवन अधिकारी बताउँछन् । । विदेशी कम गुणस्तरीय मह स्वदेशी बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भित्रिदा स्वदेशी महले उचित मूल्य पाउन नसकेको किसान इमनाथ पोख्रेल बताउँछन् । स्वदेशी महको गुणस्तर मापन गरेर ग्राहकसम्म पु¥याउन सरकारले भूमिका निर्वाह गरे कृषकलाई राहत पुग्ने उनको अपेक्षा छ । निजी क्षेत्रबाट गोल्छा अर्गनाइजेसन कम्पनी र मह कृषकबीच सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भने अझै हुन नसकेको लेटाङ नगरपालिकाका कृषि शाखाप्रमुख करण श्रेष्ठ बताउँछन् । मह परीक्षण ल्याब स्थापना गर्न ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै उक्त कम्पनी पन्छिएको कृषक इमनाथ पोख्रेलको आरोप छ । उक्त नगरपालिका क्षेत्रभित्र एक हजार पाँच सयभन्दा धेरै व्यावसायिक मौरीका घारहरु रहेकामा १० वटा मौरीपालन फार्म र एउटा मौरीपालन समूह छन् । वडा नं १, २, ५ र ६ का कृषकहरु मिलेर उक्त समूह सञ्चालन गरिरहेका छन् । महमा कार्बाेहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन बी, सी, आइरन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, पोटासियम, फस्फोरस, सोडियमजस्ता तत्व पाइन्छ, जुन शरीरका लागि ज्यादै लाभदायक हुन्छ । महमा ११ वटा महत्वपूर्ण मिनिरल पाइन्छ, जुन मानव शरीरको बनावट र विकासका लागि निकै आवश्यक हुन्छ । रासस
व्यवसायिक वातावरण र लगानी सुरक्षाको लागि मेरो उम्मेद्वारी : अन्जन श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । महासंघको आगामी चैत २८ र २९ हुने साधारणसभा तथा निर्वाचनमा श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको लागि उम्मेवारी दिने घोषणा गरेका हुन् । उनले मुलुकभित्र नै व्यवसायिक वातावरण र लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउनको लागि आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेको बताए । ‘समय परिवर्तनशिल रहेकाले परिवर्तनशिल समयअनुकुल नीति निर्माण गर्नको लागि पनि मेरो उम्मेद्वारी दिएको हुँ,’ उनले भने । चीन र भारतको गतिमा व्यापारमा विकास नभए नेपाल उत्पादक मुलुक भन्दा पनि बजारका रुपमा मात्रै विकास हुने उनी बताउँछन् । ‘अबको चुनौति भनेको नयाँ व्यापार नीतिहरु ल्याउनु र संसक्त संगठन बिस्तार गर्नु हो, संगठन विस्तार गर्न मेरो २० वर्षको अनुभवले सहज हुनेछ,’ उनले भने । श्रेष्ठले पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य महासंघले साना व्यवसायीहरुका मुद्दालाई उठाएन भन्ने आरोप लाग्न नदिने बताए । उनले पहुँच भएर पनि प्रभाव पुग्न नसकेको भन्दै नयाँ नेतृत्व चयन पश्चात प्रभाव पु¥याउनेगरी काम गर्ने बताए ।
नेपालमा मात्रै ब्याजदर बढेको होइन…
काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सन्तोष मानिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ नै अग्रसर भइरहेको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब नजिक पुगेको छ । व्यापार घाटा १८ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको र ‘रेमिट्यान्स’ २७ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तमा ९७ अर्ब १० करोड रहेको शोधनान्तर बचत माघ महिनामा मात्रै ३६ अर्ब ११ करोडले वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत एक अर्ब एक करोड छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४७ अर्ब तीन करोडले घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थितिमा मात्रै नभई चालु आवमा चालु खाता घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा चार खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड रहेको शोधनान्तर घाटा चालु आवको सोही अवधिमा २९ अर्ब ६४ करोडले मात्रै घाटामा छ । माघमा मात्रै एक खर्ब चार अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने चालु आवको सात महिनामा छ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । आयातमा सङ्कुचन र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्र निरन्तर सुधार हुँदै गएको छ । चालु आव २०७९/८० को सुरुको दुई महिना साउन र भदौमा घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असोजपछि भने लगातार बचतमा छ । आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदा माघमा शोधनान्तर बचत एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड पुगेको स्थिति छ । तर मुलुकको समग्र आर्थिक परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उत्साहित भइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । चालु आवको सात महिनामा नेपालले ९३ अर्ब ४३ करोड बराबरको वस्तु निर्यात गर्दै गर्दा सोही अवधिमा नौ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको तथ्याङ्कबाट यो कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा जब शिथिलता आउँछ त्यो एकैपटक ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुँदैन । बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ । बिस्तारै सुध्रिँदै गएको देखिएको छ । अर्थतन्त्र चौपट हुनलाग्यो, गरिखाने वातावरण नै भएन, लगानीको अवसर भएन भन्नेजस्ता नकारात्मक कुरामा अल्झनुभन्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक सोच तथा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य एवं हातेमालो जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक वातावरण अस्थिरजस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहँदा केही सकारात्मक ऊर्जा पलाएको छ । आम निर्वाचन–२०७९ पछि बनेको सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने भनेर विश्वास दिलाएको पनि छ । हालै उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वर्तमान वित्तीय समस्या समाधानबारे सरकारले ठोस निर्णय लिने आश्वासन दिनुभएको छ । वर्तमान वित्तीय अवस्थाबारे सरकार चिन्तित रहेको तथा बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइलाई उद्योगी-व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । सरकारले समस्या भए ल्याउन र समाधानका लागि प्रयास गर्ने विषयमा विश्वास दिलाएको छ । त्यसैकारणले पनि अर्थतन्त्रमा उत्साह थपिएको हुनसक्छ । लगानीमैत्री वातावरणको विश्वास भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । जुन स्वाभाविक हो । अब यस्तो लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त यस्तो वातावरण निर्माणमा लागेकै छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा अहिले देशको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित बजेटसमेत सरकारले जुटाउन नसक्दा काम भएका कतिपय आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनसमेत सकेका छैनन् । राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन भने व्यापार ठप्प जस्तै भएको छ । व्यापार चल्न नसक्दा कतिपय व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यापारीलाई बैंकको चर्को ब्याजदरले समस्या भएको देखिन्छ । तर यसको पनि निकास निकाल्नु जरुरी छ । चैत १ देखि केही प्रतिशत ब्याजदर घटाउने बैंकर्स सङ्घले निर्णय गरिसकेको छ । यो स्वागतयोग्य छ । अब विस्तारै बैंकमा निक्षेप बढ्न सुरु भएका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । नयाँ उद्योग कलकारखाना खुलिरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा ऋणको ‘फ्लो’ घट्न जान्छ । एकातिर ऋण लिनेको सङ्ख्या घट्ने र अर्कातिर बैंकमा निक्षेप बढ्ने हुँदा ब्याजदर घट्छ र पुनः पुरानै स्थितिमा ब्याजदर कायम हुन्छ । अहिले अलि जटिल समय छ । त्यसैले संयम भएर सुझबुझपूर्ण तरिकाले नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा उद्यमी–व्यवसायीबीच समन्वय हुँदा सबै क्षेत्रलाई पक्कै सहज हुने देखिन्छ । जब हामी कुनै उद्योग वा कलकारखाना स्थापना गर्छौं तब हामी बैंकसँग ऋण खोज्न जान्छौैँ । सामान्यतया हामी ३० प्रतिशत आफ्नो पूँजी लगाउँछौँ र ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिन्छौँ । यसरी हाम्रो उद्योग, कलकारखाना खोल्ने उद्देश्य पूर्ति हुन्छ । त्यो ७० प्रतिशत रकम तपाइँ–हामी जनताकै रकम हो । त्यसो भएकाले अब ऋण तिर्न सक्दैनौँ, तिर्दैनौँ भन्नुभन्दा सकारात्मक सोच राखी अप्ठ्यारो छ भने ऋणी र बैंक बसेर आफ्नो समस्या बैकलाई अवगत गराई आपसी छलफल गर्नुपर्छ । यसमा बैंकले पनि केही सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ऋणीले पनि समस्यामा समन्वय गर्ने र सहजतामा ब्याज तथा ऋण तिर्नुपर्छ । त्यसो त राष्ट्र बैंकले पनि बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला व्यवसायीलाई धेरै नकस्नु, आपसी समन्वय गर्नु भनी मौखिक निर्देशन दिएको छ । अहिले कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कमा झर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ उठिरहेको छ । खुला बजार नीतिअनुसार हामीले हिजोका दिनमा ब्याजको दर स्थिर हुनुहुँदैन भनेका हौँ । ब्याज कहिले घट्छ त कहिले बढ्छ । स्थिर ब्याज हुँदा १२ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर आठ प्रतिशतमा हुँदा ऋणीले त्यसको सुविधा लिन पाउँदैनन् । फेरि नेपालमा मात्रै ब्याजदर बढेको होइन । अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा पनि अहिले ब्याजदर बढेको छ । हामी निक्षेपकर्ता पनि हौँ । त्यसबाट पनि हामीले ब्याजदर पाइरहेका छौँ । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज र ऋणीले कम ब्याज पाऊँ भन्ने हुन्छ । बजारमा माग र आपूर्तिका हिसाबले चल्ने भएकाले ब्याजदर घटबढ हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । बैंक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार चल्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र आजका दिनमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । यसका पनि आफ्नै समस्या हुन सक्छन् तर निदान नै ननिस्किने समस्या भने होइनन् भनेर सम्बद्ध सबै पक्षले बुझ्नुपर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र हो । रेमिट्यान्स कम हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ । केही समयअघि पनि यो देखियो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि नीतिगत स्थिरताको जरुरी छ । पहिलो कुरा त हामी कहाँ नीति आउन नै ढिला हुन्छ । आएपछि पनि कार्यान्वयनको काममा अझ ढिलाइ हुने अवस्था छ । खासमा उद्योगी–व्यवसायीलाई यसले पनि फरक पार्छ । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्यातजन्य उद्योगमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापारघाटा कम गर्नका लागि निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन । सरकारले यसका लागि नीतिगत सहजता बनाएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि आठ प्रतिशत छुटको नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । आठ प्रतिशत छुट प्राप्त रकम वस्तु निर्यात गरेको वर्षदिनपछि मात्र पाइन्छ । यो झन्झटिलो छ । यो नीति पुनरावलोकन गरेर महिना दिनभित्रै छुट प्राप्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नीति ल्याउँदा नै कार्यान्वयनको पक्षमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने हो भने विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । यसमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउ पुगोस् भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ‘भिजन पेपर सन् २०३०’ ल्याएको छ । यसमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य छ । योे भिजन पेपर कार्यान्वयनको चरणमै छ । सरकारले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने भनेको छ । ‘पोलिसी रिफर्म’का लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । अहिले सरकारसँग यस विषयमा कार्यान्वयनका लागि सहकार्य जारी छ । सरकार र महासङ्घका साथै सरोकारवाला निकायबीच काम भइरहेको छ । हामी सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालासँगको आपसी समन्वय र सहकार्यमा छौँ । आन्तरिक एवं बाह्य दुवै कारणले श्रम सम्बन्धमा नयाँ चुनौती थपिएका छन् । स्वास्थ्य र सुरक्षा, लैङ्गिक समानता, हिंसा र दुर्व्यवहार, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, जस्ता विषयहरू मुख्य मुद्दाका रुपमा देखिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले सामाजिक दायित्व बहन गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसरी थपिने जिम्मेवारीले व्यवसाय सञ्चालन थप चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ । अधिकांश उद्योगहरू अहिले पनि १२ घण्टासम्म अघोषित ‘लोडसेडिङ’ भोग्न बाध्य छन् । १२÷१२ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरेर श्रमिकको व्यवस्थापन, उत्पादनमा बेहोर्नु परिरहेको घाटा कसरी भरिपूरण गर्ने ? एउटा उद्योगीले यस्ता अनेकन समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कुन उत्साहले काम गर्ने ? अनि लगानी बढाउँ कसरी भन्ने ? यसको समाधान खोज्नु जरुरी छ । देशैभर चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको वातावरण तयार हुनुपर्दछ । सीमा क्षेत्रमा बसेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने उद्यागी व्यवसायीले विभिन्न अल्झन र झन्झट बेहोरिरहनु परेको छ । यति धेरै समस्या र जोखिम मोलेर काम गर्दा गर्दै उद्योगी–व्यवसायीको सम्मान हुन सकिरहेको छैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि सामाजिक संवाद निकै महत्वपूर्ण छ । ट्रेड युनियन र सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही बन्द हडतालमा जाने स्थितिको अन्त्य तथा श्रमसम्बन्धी कुनै पनि विवादको शान्तिपूर्ण र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौँ । परिषद्ले सञ्चालन गर्ने सबै कार्यक्रममा द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय संवादलाई जोड दिइएको छ । हाम्रो आवश्यकताभन्दा पनि यी मुद्दाहरू विश्वव्यापी भएकाले हाम्रा कार्यक्रम पनि यिनै विषयमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तुलनात्मक रुपमा श्रम विवादको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । यो राम्रो सङ्केत हो । तर, श्रम सम्बन्ध भरपर्दाे हुन सकेको छैन, प्रतिष्ठान स्तरमा स–साना कुरालाई लिएर विवाद सिर्जन गर्ने, अचानक गैरकानुनी रुपमा काम बन्द गर्ने, जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै छ । श्रम र उद्योगसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दा श्रम सम्बन्ध सुधार एवं श्रम विवाद न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । उद्योगी–व्यवसायी तथा श्रमिक दुवैको हित र स्वाभिमान कायम हुने गरी बन्ने यस्ता नीतिनियमहरूले लगानीको वातावरण तयार गर्न र उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने निश्चित छ । आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रले प्रविधि, पूँजी र श्रमको उचित समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । किनकि, देशको ढुकुटी भरियो भने मात्र सरकारले जनतालाई बाँड्न सक्छ र रोजगारी तथा सामाजिक न्यायसहितको नीतिले मात्रै विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समन्यायिक ढङ्गले विस्तारित हुन पुग्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधि र लगानीलाई विशेष जोड दिनुपर्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको नेपाली लगानीलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्दछ । त्यस्तै, विद्युतीय ऊर्जालाई हामीले प्राथमिकता राखेर त्यसको विकास गर्न सक्यौँ भने नेपालमा उद्योग र यातायात सञ्चालनका लागि ऊर्जाको मुख्य स्रोत हाइड्रोपावर नै बन्न सक्छ । रासस
२४ वर्षपछि अघि बढ्याे सतबाँझ-दार्चुला सडक निर्माण
बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा रहेको बैतडीको सतबाँझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडक निर्माण अघि बढेकोे छ । सुरु गरिएको २४ वर्षपछि सडक निर्माणले गति लिएको हो । आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा उक्त सडक शिलान्यास गरिएको थियो । सुरुमा ‘ट्र्याक’ खोल्नै ढिला भएकामा प्रदेश सरकारले यो सडकलाई गौरवको योजनाका रुपमा राखेपछि हाल स्तरोन्नतिको कामले तीव्रता पाएको छ । हाल कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख जङ्गबहादुर थापाले बताउनुभयो । यो सडकको सतबाँझदेखि साढे छ किलोमिटर र श्रीभावरदेखि हाट खण्डमा साढे आठ किलोमिटर कालोपत्र गर्न ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘आगामी जेठभित्र छ किलोमिटर कालोपत्र गरिसक्ने लक्ष्यसहित ठेक्का पाएको चन्द्रा एन्ड वसन्ता जेभी ग्वाल्लेक निर्माण कम्पनीले कालोपत्रको काम गरिरहेको छ ।’ आगामी जेठ मसान्तभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी श्रीभावरदेखि हाट खण्डमा साढे आठ किलोमिटर स्तरोन्नतिको काम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । सतबाँझदेखि छ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न १२ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने श्रीभावरदेखि हाट खण्डमा आठ किलोमिटर स्तरोन्नतिका लागि १७ करोडमा यसअघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिले दुवै ठाउँबाट सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु भएको जनाइएको छ । लामो समयपछि सडक निर्माणले गति लिएपछि स्थानीयवासी पनि खुसी भएका छन् । जिल्ला सदरमुकामका साथै भारतीय सिमानाका झुलाघाट जोड्ने छोटो बाटोका रुपमा रहेको यो सडक स्तरोन्नतिपछि सुर्नया गाउँपालिका, सिगास गाउँपालिका, पुर्चौंडी नगरपालिकाका साथै र बझाङका नागरिकलाई समेत सहज हुनेछ । सडक निर्माणले गति लिएपछि खुसी लागेको सुर्नयाका सुरेश महराले बताए । उनले भने, ‘यसअघि कच्ची सडकका कारण हिउँदमा धुलाम्मे हुने, बर्सातमा हिलाम्मे भएर जोखिपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको थियो । अब कालोपत्र भएपछि सहज हुने र सदरमुकाम पनि छिटो पुगिनेछ ।’ दुई दशकपछि सडक निर्माणले गति लिएको भए पनि समयमै कालोपत्र सम्पन्न हुनुपर्नेमा स्थानीयले जोड दिएका छन् । प्रदेशको गौरवको योजनाअन्तर्गत यो सडकको स्तरोन्नति पश्चात् नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुनाका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार आउने पुर्चौंडी नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबहादुर बमको भनाइ थियो । रासस
चीनले हटायो विदेशीमाथि लगाएको भिसा प्रतिबन्ध
बेइजिङ । चीनले कोभिड–१९ महामारी फैलिएपछि विदेशीमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाएको छ । भोलि बुधबारदेखि विदेशीहरूलाई भिसा जारी गरिने विदेश मन्त्रालयले बताएको छ । महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले केही महिना अघिसम्म कठोर ‘शून्य कोभिड रणनीति’ अवलम्बन गरेको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले बाहिरी संसारका निम्ति चीन पुनः खुलेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको कन्सुलर अफेयर्स ब्यूरोसँग सम्बद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरिएको सूचनाअनुसार नयाँ भिसा आवेदनको समीक्षा र स्वीकृतिका साथै मार्च २८, २०२० अघि जारी गरिएका तर म्याद नगुज्रिएका भिसावाहकले पुनः चीनमा प्रवेश गर्न पाउने छन् । यस्तै सूचना संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्समा रहेका चिनियाँ दूतावाससहित विश्वका धेरै देशमा रहेका चिनियाँ कूटनीतिक नियोग जारी गरेका छन् । सरकारले जारी गरेको भिसासम्बन्धी अद्यावधिक नीतिले पानी जहाजबाट साङ्घाई आउनेहरूका साथै हङकङ, मकाउ र आसियान क्षेत्रीय समूह भित्रका देशका निश्चित पर्यटक समूहहरूका लागि बिनाभिसा यात्राको अनुमति दिएको छ । राष्ट्रसङ्घीय विश्व पर्यटन सङ्गठनका अनुसार महामारी प्रारम्भ हुनुअघि अर्थात् सन् २०१९ मा छ करोड ५७ लाख अन्तरराष्ट्रिय पर्यटधकले चीन भ्रमण गरेका थिए । विश्वका अधिकांश मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने उद्देश्यले महामारीका कारण बन्द गरिएको यात्रा अनुमति पुनः खुला गरेपछि चीनले पनि गत वर्षको उत्तराद्र्धमा यात्रा अनुमति दिएको हो । बन्दाबन्दीको अवस्थामा महिनौँ घरभित्रै छटपटिका चिनियाँले शून्य कोभिड रणनीतिको विरोधमा देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गरेका थिए । महामारी नियन्त्रणका नाममा आफ्नो राजनीतिक एवम् वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन भएको प्रदर्शनकारीको तर्क थियो । रासस
