टेलिकमले ल्यायो ६३६ रुपैयाँको अनलिमिटेड भ्वाइस र डाटा प्याक
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमले नयाँ अफर ‘सजिलो अनलिमिटेड भ्वाइस एण्ड डाटा पोस्टपेड–६३६’ प्याकेज ल्याएकाे छ । चैत ३ गतेदेखि लागू हुने गरी टेलिकमले पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि याे अफर ल्याएकाे हाे । टेलिकमकाे अनुसार ६३६ रुपैयाँमा उपलब्ध हुने सो अफर लिएपछि ३० दिनसम्म कम्पनीकै नेटवर्क भित्र अनलिमिटेड कल गर्न सकिने र अन्य नेटवर्कमा १०० मिनेट कल गर्न सकिने छ । यस अफरमा अन नेट १५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा समेत उपलब्ध रहेकाे छ । त्यसैगरी प्रत्येक दिन ३०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ र सो ३०० एमबी डाटा सकिएमा प्रत्येक दिन ६४ केबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध हुने टेलिकमले जानकारी दिएकाे छ । सजिलो अनलिमिटेड भ्वाइस एण्ड डाटा पोस्टपेड–६३६ प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *१४१५*२*२# डायल गर्नुपर्ने छ । साथै, कम्पनीको ‘नेपाल टेलिकम’ एपको पोस्टपेड रेण्टल प्याकेज अन्तर्गत पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो छ २०८० सालको विदासूची
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विसं २०८० को वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म (एक वर्षभरिमा) सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायका लागि सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा विदा र कार्यालय समयसमेत निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरेको हो । मन्त्रालयले नववर्ष, उभौली, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, घटस्थापना, दशैंँ (कात्तिक ४ देखि ९ सम्म), तिहार (कात्तिक २६ देखि ३० सम्म), छठ, क्रिसमस, उधौली, तमु ल्होसार, माघी, सोनाम ल्होसार, ग्याल्पो ल्होसार, दुवै इद (इद उल फित्र र इद उल अजहा), महाशिवरात्रि र फागुपर्वमा मुलुकभरि सार्वजनिक विदा हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सम्बन्धित धर्म, संस्कृति भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र हुने गरी भदौ ७ गते गौरा पर्व, भदौ १४ गते गाईजात्रा र सिरुवा पावनी पर्वका लागि बिदा निर्धारण गरिएको छ । असोज १ गते तीज (सबै महिला) र असोज २० गते (जितिया पर्व मनाउने महिला) कर्मचारीका लागि मात्रै विदा तोकिएको छ । शिक्षण संस्थाका लागि फागुन २ गते वसन्तपञ्चमीका दिन र काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १४ गते गाईजात्रा, असोज ११ गते इन्द्रजात्रा, मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको दिन र चैत २६ गते घोडेजात्राका लागि विदा दिइएको राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दिवस विदाअन्तर्गत विश्व मजदुर दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, जनयुद्ध दिवस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिन सबै कर्मचारीका लागि सार्वजनिक विदा दिइएको छ । साथै अपाङ्गता भएका कर्मचारीका लागि मङ्सिर १७ गते अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा विदा तोकिएको छ । यस्तै बुद्ध जयन्ती, पृथ्वी जयन्ती, फाल्गुनानन्द, मोमम्द, गुरु नानक जयन्तीका दिन सम्बन्धित धर्मावलम्बीहरूका लागि विदा दिने निर्णय भएको छ । राष्ट्रियरूपमा मनाइने तर कार्यालय खोल्ने बिदा मन्त्रालयले राष्ट्रियरूपमा मनाइने तर कार्यालय खुला रहने विदासमेत तोकेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस जेठ ११ गते मनाइने छ । भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस र माघ १६ गते सहिद दिवस मनाइने राजपत्रमा उल्लेख छ । जारी सूचनामा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले सम्बन्धित मुलुकका लागि सार्वजनिक विदालाई दृष्टिगत गरी बढीमा १८ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा आफैँले व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सक्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्था मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासमेत गरेको छ । जसअनुसार उभौली पर्व–चण्डी पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, घटस्थापना, क्रिसमस डे, उधौली पर्व, योमरी पुन्हि– ज्यापू दिवस (धान्य पूर्णिमा), तमू ल्होसार, माघी पर्व÷माघे सङ्क्रान्ति, सोनम ल्होसार, महाशिवरात्रि, ग्याल्पो ल्होसार, इद (इद उल फित्र), बकर इद (इद उल अजहा), गाईजात्रा, इन्द्रजात्रा, मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा, घोडेजात्रा, गणतन्त्र दिवस, जनयुद्ध दिवस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिनमा सार्वजनिक विदा भए पनि तोकिएका सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने छ । जन्मयजन्ती विदाअन्तर्गत बुद्ध जयन्ती र पृथ्वी जयन्तीमा समेत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । उल्लेखित बिदाका दिनमा नागरिकता, राहदानी, कन्सुलर, भन्सार तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा (राजस्व अनुसन्धानसमेत), क्वारेन्टिनसम्बन्धी, सवारी अनुमतिपत्र, सवारीसाधन दर्ता तथा नवीकरणलगायत यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा, उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी, वैदेशिक रोजगार सेवा, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी सेवा, मालपोत तथा नापी, स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाहरू दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । यस्तै भेटेरेनरी, खानेपानी, विद्युत्, सडक तथा ढल मर्मतसम्भारसम्बन्धी सेवा, खाद्य, गुणस्तर परीक्षण, विभिन्न निकाय तथा शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालन हुने परीक्षा, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी सेवा, नेपाल प्रहरीबाट प्रदान गरिने चारित्रिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवा पनि नियमित गर्नुपर्ने छ । साथै सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले तोकेका सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित अन्य सेवा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तोकेका सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अन्य सेवा र बैंकिङ तथा बीमासम्बन्धी कारोबार पनि जारी राख्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । सधैँ खुला राख्नुपर्ने सेवाहरू राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार अस्पताल दूरसञ्चार, अध्यागमन, फोहरमैला व्यवस्थापन, फायरव्रिगेट, टक्सार, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, मुद्रण विभाग, हुलाक, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन आदि जस्ता रोजाना र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयले सार्वजनिक विदाका दिन दैनिक काम नरोकिने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । त्यसरी खटिने कर्मचारीले खटिएवापत सट्टा विदा पाउने छन् । कार्यालय हाजिर हुने र छुट्ने समय देशभरका सबै सरकारी कार्यालयमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म र माघ १६ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ । यस्तै कात्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्म बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म कार्यालय समय रहने उल्लेख छ । शुक्रबार १० देखि ३ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यसका साथै तोकिएका सार्वजनिक विदाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले प्रदेशको धर्म, संस्कृति रीतिरिवाजसमेतलाई दृष्टिगत गरी घोषणा गरेका बढीमा छ दिनसम्मका लागि सार्वजनिक विदा गर्न सक्नेछ । यसरी गरिएको बिदाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयलमा जानकारी गराउनुपर्ने छ । रासस
मानुषी र श्रृजनशील लघुवित्त बीच मर्जरको लागि सम्झौता
काठमाडौं । मानुषी लघुवित्त र श्रृजनशील लघुवित्त बीच मर्जर हुने भएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रम गरी दुई संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । समझदारी पत्रमा मानुषी लघुवित्तका तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष पद्माशना शाक्य तथा श्रृजनशील लघुवित्तका तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । काभ्रेको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मानुषी लघुवित्त र सिरहाको गोलबजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको श्रृजनशील लघुवित्त दुवै संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरका संस्था हुन् । समान चुक्ता पूँजी रहेका दुवै संस्थाले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेका छन् भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार समेत भइसकेको छ । मर्जरपछि संस्थाको नाम मानुषी श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । मर्जर प्रक्रियाका लागि दुवै संस्थाबाट ३/३ जना प्रतिनिधि रहने गरी संयुक्त मर्जर समिति गठन गरिने बताइएकाे छ । मर्जर प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको छन् । यस आ.व. को दोस्रो त्रैमाससम्ममा श्रृजनशील लघुवित्तले देशभर ३३ वटा शाखा मार्फत ४१,९४८ परिवारमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने मानुषी लघुवित्तले १४ जिल्लामा ३६ वटा शाखा मार्फत ३४,३८७ सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सानाभन्दा ठूला बैंक जोखिममा, क्रिप्टोमा लगानी गर्ने झनै असुरक्षित
मार्च १० गते क्यालिफोर्नियाको वित्तीय सुरक्षा तथा खोज विभागले सिलिकन भ्याली बैंकलाई बन्द गर्यो । मार्च १२ मा न्युयोर्कको वित्तीय सेवा विभागले सिग्नेचर बैंकलाई बन्द गर्ने काम गर्यो । यी दुबै बैंक बन्द गर्दा संघीय डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन ( एफडीआइसी) लाई रिसिभरको रुपमा तोकिएको छ । दुबै बैंकमा समस्याको प्रमुख कारण द्रुत रुपमा बचत निस्काशन गर्नु नै थियो, विशेषगरी एफडीआइसी ग्यारेन्टी नगरिएको दुई लाख ५० हजार डलर माथिका बचतकर्ताहरुले यसरी पैसा निकालेका थिए । यी दुबै बैंकहरु बन्द भएपछि अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्भावित जोखिमहरु सीमित गर्ने उद्देश्यले केही कार्यमुलक घोषणाहरु गरिएको छ । फेडरल रिजर्ब बोर्डले बैंक टर्म फन्डिङ मार्फत कानूनी डिपोजिटरी संस्थाहरुलाई थप फन्ड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यस्तो कार्यक्रमले ती संस्थाहरुलाई एक वर्ष सम्मको ऋण प्रदान गर्नेछ जो युएस सेक्युरिटिज, एजेन्सी ऋण र मोर्टगेज–ब्याक्ड सेक्युरिटिज र अन्य मान्यताप्राप्त धितोको रुपमा राख्नुपर्नेछ । ऋण दिने सुविधाले बैंकहरुमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने र उनीहरुको धितोपत्र तुरुन्त बेच्ने समस्यालाई केही हल गर्नेछ । एफडिआइसीले आफ्नो बचत रकमको बीमा नगरिएका बचतकर्ताहरुलाई सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंकमा रहेको रकम सुरक्षित रहने जनाएको छ । एफडिआइसी, फेडरल रिजर्भ बोर्ड र अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेनले निक्षेपकर्ताहरुको बचत सुरक्षाको लागि कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीमा बलियो पुँजी छ । बोर्डले निरन्तर रुपमा वित्तीय बजार र बैंकिङ प्रणालीमा भएका घट्नाक्रमहरुलाई अनुगमन गर्ने काम गर्छ । बैंकिङ प्रणालीको नविनताको विषयमा कुरा गर्दा खुद्रा निक्षेप लिने र ऋण प्रवाह गरिने परम्परागत विषयमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत हुनु हुँदैन । यसो गरियो भने यसले नविनताको संकेत गर्दैन । नविनताले सँधै नै सबै आकारका बैंक तथा व्यवसायका प्रकार र साना सामुदायिक बैंकदेखि ठूला विश्वव्यापी प्रणालीमा सञ्चालनमा भएका बैंकहरुलाई कारणसहित प्राथमिकतामा राख्छ । अमेरिकी बैंकहरुसँग नयाँ प्रविधिको विकास र कार्यान्वयनको लामो इतिहास रहेको छ । नयाँ खोजहरुले बैंकिङ प्रणालीलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सुरक्षित सेवा प्रदान गर्ने विषयको विकास गर्छ । नियामकहरुले पनि निरन्तर रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ प्रविधिलाई समायोजन गर्न कसरी महत्वपूर्ण रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सिकिरहेका छन् । नवपर्वतनले नियमन भइरहेका बैंकिङ प्रणालीमा चुनौति खडा गर्ने काम गर्छ, जुन सामुदायिक स्तरका बैंकहरुमा विस्तार हुन सक्छ । नवप्रवर्तनले नयाँ अवसरहरु प्रस्तुत गर्नुको साथै नयाँ जोखिम र कमजोरी पनि सिर्जना गर्ने गर्छ । बैंक तथा कुनै व्यवसायले आजको दिनमा नयाँ प्रविधि अपनाउँदा आइपर्ने जोखिमको व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षाको लागि तयार हुनुपर्छ । नियामक निकायहरुले सुरक्षित बैंकिङ अभ्यासको लागि विद्यमान कानूनहरुलाई उपभोक्ता संरक्षित हिसाबले लागु गर्नुपर्छ । यो काम सजिलो होइन, तर नियामकले नवप्रवर्तन प्रकृयामा संलग्न भइरहेको परिवर्तनको प्रतिक्रिया बैंकमार्फत गराउन सक्नुपर्छ । नवप्रवर्तनले नियामक र बैंकहरुको परम्परागत बैंकिङ व्यवसायमा विशेषगरी ऋण, तरलता, कन्सन्ट्रेसन र ब्याजदरलाई समस्या सिर्जना गर्नुहुँदैन । यी तीन प्रकारका जोखिमहरु प्रायः सबै बैंकिङ क्षेत्रमा लागू हुन्छ, जुन नयाँ गतिविधिमा संलग्न भएका हुन्छन् वा क्रिप्टो करेन्सी सहितको नयाँ बजारमा पनि हुन सक्छन् । जे भएपनि परम्परागत जोखिमहरुलाई उपयुक्त जोखिम व्यवस्थापन, तरलता योजना, अभ्यास, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र बैंकहरुको आविस्कार गर्ने क्षमतालाई बाधा नपुर्याइ कम गर्न सकिन्छ । बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण जसले नवप्रवर्तनलाई समर्थन गर्छ, सामुदायिक र साना बैंकहरुका चुनौतिहरु जसले नवप्रवर्तनलाई पछ्याइरहेका छन् र संघीय नियामकले हालसम्म लिएका नीतिहरु र भविष्यमा नियामक र सुपरिवेक्षणले नवप्रवर्तनलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा भन्दैछु । मैले स्वतन्त्रता, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र संघीय बैंक सुपरभाइजरको भूमिका बुझेको छु । बैंक सञ्चालन प्रकृयामा उसको संलग्नता र सम्भाव्यताको बारेमा पनि स्पष्ट नीति हुनुपर्छ भन्ने दबाब देखिएको छ । प्रभावकारिता र पारदर्शिता बैंक नियामक प्रणालीको लागि आवश्यक छ, यी सिद्धान्तहरुले नियामकले कसरी नवप्रवर्तनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय पाठ बन्न सक्छन् । उपभोक्ताहरुको वित्तीय सेवाको पहुँचमा पुग्न उनीहरुको आवश्यकता र प्राथमिकता दुबै बद्लिएका छन्, त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको पनि पनि परिवर्तन आवश्यक छ । सबै आकारका बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको लागि नयाँ अवसरको विकास, द्रुत भुक्तानी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न खोजिरहेका छन् । यदि हाम्रो लक्ष्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत नवप्रवर्तनलाई फाइदा पुर्याउने हो भने नियामक निकायले कसरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने विषयलाई छनोट गर्न आवश्यक छ । हामी हाम्रो नियामक ढाँचाले दिएको अनपेक्षित परिणामबारे सचेत हुन आवश्यक छ । द फेडरल रिजर्भ र अन्य बैंकिङ एजेन्सीहरुले नवपर्वतनको विषयमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छन् । नियामकले साना बैंकहरुमा अनावश्यक बोझ राख्ने काम गर्नुहुँदैन । अधिकांश बैंकहरुले नियामकको अपेक्षा पुरा गर्न चाहन्छन् । पारदर्शी गाइड र विकसित सामग्रीको माध्यमबाट नियामकहरुले पारदर्शितामा सुधार गर्न र अनुपालना गराउन सक्छन् । पारदर्शिता यस्तो उपकरण हो जसले नविनताको सन्दर्भमा पनि नियामकको बैंकिङ सुरक्षा, निष्पक्षता र बैंकिङ पारदर्शिताको लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग पुर्याउँछ । नियामक तथा सुपरिवेक्षणले अख्तियारको प्रयोग गर्दा अमेरिकी बैंकिङ प्रणालीमा हुने जोखिमहरु मात्रै नभई अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायीहरुमा हुनसक्ने हानीबारे पनि सचेत हुन जरुरी छ, जबसम्म वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त पारदर्शिता हासिल गर्न सकिँदैन । पछिल्ला वर्षहरुमा गैरबैंकिङ ल्यान्डिङ बैंकिङ ल्यान्डिनको तुलनामा समानुपातिक रुपले बढेको छ । पारदर्शिताको अभाव र नवप्रर्वतन सम्बन्धी बैंकिङ सीमाका कारण उपभोक्ता, व्यवसाय र समुदायमा प्रतिकुल प्रभाव पर्छ । त्यसैले, नियामकले सुरक्षित र राम्रो तरिकाले सञ्चालन भएका कानूनलाई पालना गरी उपभोक्ताको संरक्षण सहित सञ्चालन भएका नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । नवप्रवर्तन सामुदायिक बैंकहरुलाई चुनौति हुनसक्छ । अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । साना बैंकहरुले व्यवसाय र व्यक्तिगत सेवामार्फत ऋण तथा वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । साना बैंकहरुको उतार चढाव सहितको आर्थिक चक्रमा आफ्ना समुदायप्रति प्रतिवद्धता छ र उनीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बुझेका छन् । अहिले साना बैंकहरुले स्वस्थतापूर्वक आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् । पुँजी, तरलता आम्दानी, ऋणको गुणस्तर र ऋणको वृद्धिलाई हेर्दा साना बैंकहरु स्वस्थ अवस्थामा रहेका छन् । तरपनि साना बैंकहरुले विशेष प्रकारका चुनौतिहरुको सामना गरिरहेका छन्, जो नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । साना बैंकहरुसँग स्रोतको सीमितता, सीमित प्रविधिमैत्री कामदार र विकसित सेवाको कमि रहेको छ । साना बैंकहरुद्वारा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न तेस्रो पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तेस्रो पक्षले बैंकको अपरेसनल रिस्क र डाटा सुरक्षाको जोखिमलाई बढाउन सक्छन् । नियामकले साना बैंकहरुले अपनाएका नवप्रवर्तनको बारेमा सोच्न सक्छ । नवप्रर्वतनले बैंकहरुलाई अझ प्रभावकारी बन्न र ग्राहकको मागलाई प्रभावकारी रुपमा पुरा गर्न सहयोग पुर्याउँछ, त्यसैले नियामकले नवप्रवर्तनलाई बाधा पुर्याउन चाहँदैन । बैंकिङ क्षेत्रले उपुक्त प्रविधि अपनाउने शुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो । पछिल्ला धेरै वर्षहरुमा बैंकिङ ग्राहकरुले क्रिप्टो सम्पत्तिको बारेमा चासो राख्ने गरेका छन् र बैंकहरुले पनि ग्राहकहरुको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अन्वेषण गरिररहेका छन् । नवप्रर्वतनको रुपमा आएका डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी र क्रिप्टो पुँजी नियामकको लागि विशेष चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । यी गतिविधिहरुले नियामकको सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र कानुनी अनुमतिको विषयमा प्रश्न खडा गरेका छन् । नियामकको तर्फबाट समयमा नै मार्गदर्शनको अभावले सो क्षेत्रमा इच्छा राख्ने बैंकहरुलाई चुनौति सिर्जना गर्छ । क्रिप्टो पुँजी सम्बन्धी गतिविधिमा फेडरल रिजर्भ र अन्य नियामकहरुको ध्यान आकर्षण भएको छ । केही बैंकहरुले क्रिप्टोसँग सम्बन्धित पुँजी र सेवा प्रदान गर्ने विषयमा अन्वेषण गरिरहेका छन्, यस्तो प्रकारको पुँजीमा देखिएको चरम अस्थिरताले बैंकहरुमा चुनौति सिर्जना गर्छ । जबसम्म नियामक निकायहरुले यस्ता प्रकारका सम्पत्तिहरुको स्पष्ट बैधानिक र नियामक मापदण्ड बनाउँदैनन् तबसम्म क्रिप्टो गतिविधिहरुमा कसरी संलग्न हुन सकिन्छ भन्ने विषय पनि अनिश्चित हुन्छ । बोर्डले गाइडलाइन्स प्रकाशित गरेर क्रिप्टो पुँजीमा जोडिएका सुपरिवेक्षण विन्दुको विषयमा स्पष्ट पारिसकेको छ । हालसालै बैंक नियामकले क्रिप्टो सम्बन्धी मुख्य जोखिमहरुको बारेमा थप गाइडलाइन्स पनि प्रकाशित गरेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुको प्राथमिकतामाm नवप्रवर्तन व्यवसाय परेको छ । बैंकहरुले अझै पनि यसलाई प्रमुख व्यवसाय विस्तारको क्षेत्र बनाउने छन् भन्नेमा म आशावादी छु । हुन त नवप्रवर्तनले नयाँ अवसरहरू ल्याउँदा यसले थप जोखिमहरू पनि ल्याउँछ, यस विषयमा पनि हामी जानकार हुन आवश्यक छ । तर यो क्षेत्रले सबै आकारका बैंकहरूलाई आफ्ना ग्राहकहरू र फराकिलो अर्थतन्त्रको फाइदाको लागि नयाँ प्रविधिहरू अँगाल्न मद्दत गर्न सक्छ । बैंकहरुले पनि नियामकबाट जारी हुने सर्कुलरहरुलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न पछि हट्नु हुन्न । यो परिस्थितिमा सबैले सहकार्य गरेर अगाडि बढे मात्रै हाम्रो बैंकिङ प्रणाली थप मजबुद बन्नेछ । (मिशेल बोमन फेडरल रिजर्वकी गभर्नर हुन् । फेडरल रिजर्वले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको उनको धारणालाई भावानुवाद गरिएको हो । )
सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दै, शुक्रबार कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय सुनको मूल्य निरन्तर रुपमा बढीरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले बढेको हो । बिहीबार प्रतितोला एक हजार रुपैयाँ बढेको सुनको भाउ शुक्रबार पनि बढेको छ । यससँगै बजारमा छापावाल सुन एक लाख ७ हजार एक सय रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख छ हजार छ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो मूल्य पछिल्लो रेकर्ड नजिक हो । यसअघि गत माघ १९ गते हालसम्मकै उच्च मूल्यमा सुनको कारोबार भएको थियो । उक्त दिन सुन प्रतितोला एक लाख सात हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला १३ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
बेलारुसमा ९ जना नेपाली महिला अलपत्र, स्वदेश फर्काउन माग
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले बेलारुसमा अलपत्र परेका नौ नेपाली महिलालाई स्वदेश फर्काउन माग गरेका छन् । उद्धार अभियानद्वारा यहाँ बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा खतिवडाले विभिन्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीले झुक्याएर उनीहरूलाई ‘भिजिट भिसा’मा त्यहाँ पुर्याएको खबर प्राप्त भएकाले सरकारले अविलम्ब कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समाजवादी प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले पीडितहरूले विदेशमा आफूहरू अलपत्र भएकाले उद्धार गर्न समाजिक सञ्जालमार्फत हारगुहार गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएकाले यथाशीघ्र उद्धार गरी उनीहरूलाई बेलारुस लैजाने कम्पनी र एजेन्टलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उद्धारमा क्रियाशील अभियानकर्मी कृतु भण्डारीले पीडितले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट उद्धार गर्न आग्रह गरेकाले सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । अलपत्र परेका महिलामा सानुमाया तामाङ (नुवाकोट), कविता थापामगर र अञ्जना मगर (रामेछाप), रत्नमाया राई (धनकुटा), पार्वतीमाया तितुङ (मकवानपुर), रमिता राई (भोजपुर), सुष्मा तामाङ (काभ्रेपाल्चोक), मीना गुरुङ (चितवन) र मार्था सोताङ राई (मोरङ) हुन् । यसैबीच एकीकृत समाजवादीले विज्ञाप्ति जारी गर्दै बेलारुसमा अलपत्र पारिएका महिलाको उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा बेलारुसमा नौ नेपाली महिलालाई लामो समयदेखि अलपत्र पारिएकामा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । रासस
आर्थिक समस्याका कारण होन्डुरसद्वारा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना
एजेन्सी । देशको बढ्दो आर्थिक समस्याका कारण चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको होन्डुरसका एक जना वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले बताएका छन् । विदेशमन्त्री एडुआर्डो रेनाले देशको आर्थिक आवश्यकता तथा ताइवानले आर्थिक सहायता बढाउन अस्वीकार गरेपछि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताएका हुन् । बेइजिङसँग सम्बन्ध जोड्ने निर्णयसँगै मध्यअमेरिकी राष्ट्र होन्डुरसले ताइवानसँगको ८० वर्षभन्दा लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने छ । विदेशमन्त्री रेनाले ताइवानले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आएको पाँच करोड डलर अनुदानलाई १० करोड गर्न तथा तिर्न बाँकी रहेको ६० करोड डलर सहुलियत ऋण पुनःसंरचनाका निम्ति गरेको आग्रहप्रति सकारात्मक जवाफ नदिएको बताए । होन्डुरसका जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै थप महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध प्रस्ताव गरिएको तर ताइवानले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उहाँको कथन थियो । मध्यअमेरिकी राष्ट्र होन्डुरस यो क्षेत्रको सबैभन्दा निर्धन मुलुक हो । एक करोड जनसङ्ख्या भएको होन्डुरसमका करिब ७४ लाख जनता गरिबीको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । होन्डुरसको चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय सार्वजनिक हुनेवित्तिकै बेइजिङले त्यसको स्वागत गरेको थियो । बुधबार बेइजिङमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बिनले एक चीन सिद्धान्तका आधारमा होन्डुरससहित विश्वका अन्य देशहरूसँग मैत्री एवम् सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्न बेइजिङ सधै इच्छुक रहेको बताएका थिए ।
उपराष्ट्रपति पदका लागि शुरु भयो मतदान
काठमाडौं । मुलुकको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि आज मतदान हुँदैछ । निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) का अष्टलक्ष्मी शाक्य (बोहरा), जनमत पार्टीका ममता झा र जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव उम्मेदवार छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा हुने मतदानका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृताकुमारी शर्माले जानकारी दिए । बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म हुने मतदानमा सङ्घीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बेग्ला-बेग्लै मतदान केन्द्र तय गरिएको छ । रासस उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्का सदस्यले रातो मसी र प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि हरियो मसीले मतपत्र छपाइ गरिएको छ । मतदाताले मतपत्रमा उम्मेदवारको तस्बिर र नाम अङ्कित रहेको कोठामा स्वस्तिक छाप लगाई मतसङ्केत गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय संसद् सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसा सदस्यको मतभार ४८ कायम रहेको छ । निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्का तीन सय ३२ र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० सांसद मतदाता रहेका छन् । मतदान सम्पन्न भएलगत्तै मतगणना सुरु हुने सहायक निर्वाचन अधिकृत शर्माले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपराष्ट्रपति मर्यादाका हिसाबले दोस्रो माथिल्लो पद हो । उपराष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । मुलुकमा उपराष्ट्रपतिको यो तेस्रो निर्वाचन हुन लागेको हो । हाल उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन ।
