कियाकाे नयाँ एमभिपी कारेन्स नेपाली बजारमा, ५३ लाखसम्म पर्ने
काठमाडौं । कोरियाली कार निर्माता कियाले आफ्नो नयाँ एमभिपी कारेन्स नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले नेपालका लागि आफ्नो अधिकृत वितरक कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजमार्फत नेपाली बजारमा कारेन्स लन्च गरेको हो । कम्पनीले कियाको पछिल्लो संस्करण ‘किया कारेन्स’लाई पूर्ण आधुनिक पारिवारिक कार रहेकाे बताएकाे छ । ‘कारेन्स कार मात्र नभएर आफ्नो परिवारलाई सबैभन्दा माथि राख्ने व्यक्तिका लागि सवारीको उत्तम विकल्प हो,’ कम्पनीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो आधुनिक परिवारले आदर्श मान्न सक्ने कारको लागि आवश्यक पर्ने सेफ्टी, स्पेश र स्टाइलको रुपमा आएको छ ।’ किया कारेन्स भारतको प्रतिष्ठित इन्डियन कार अफ द इयर (आईसीओटीवाई) २०२३ अवार्ड प्राप्त एमभिपि हो । हालै सम्पन्न भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण गाडी पुरस्कार आइसिओटिवाई को १८औं संस्करणमा एमपीभीले किया कारेन्सलाई उक्त अवाड प्रदान गरेको थियाे । कम्पनीकाे अनुसार गत जनवरीमा भारतमा ७ हजार ९०० थान कारेन्स बिक्री भएको छ । यसअघि सन् २०२२ को जुनमा ७ हजार ८९५ युनिट बिक्री भएको थियो । एक वर्षअघि बजारमा आएयता भारतमा ७० हजार ६५६ युनिट कारेन्स बिक्री भएको छ । कारेन्सको सबैभन्दा उल्लेख्य विशेषतामध्ये एक यसका १० रोबुस्ट एचआई सेफटी प्याकेज रहेकाे छ । यसमा ६ ओटा एयरब्याग, इलेक्ट्रोनिक्स स्टाबिलिटी कन्ट्रोल, भेहिकल स्टाबिलिटी म्यानेजमेन्ट, ब्रेक एसिस्ट, हिल स्टार्ट एसिस्ट कन्ट्रोल, डाउनहिल ब्रेक कन्ट्रोल, एन्टी लक ब्रेक सिस्टम, अल ह्विल डिस्क ब्रेक, हाइलाइन टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम र रियर पार्किङ सेन्सर पर्छ । समा दुईथरी पेट्रोल इन्जिनमा उपलब्ध छ । कारेन्सका विशेषताहरुमा १९५ एमएम ग्राउण्ड किल्यरेन्स, १०.२५ इन्चको इन्फोटेनमेन्ट डिस्प्ले, डिजिटल इन्स्ट्रूमेन्टेसन, सनरुफ, दोस्रो र तेस्रो रो लागि हावाको स्पिड एडजस्ट गर्न मिल्ने छतमा जडित एयरकन भेन्टस, सिटपछाडि जडित ट्याब्लेट र स्मार्टफोन नोचयुक्त कपहोल्डर सहितको ट्रे टेबल, भेन्टिलेटेड फ्रन्ट सिटहरु, ६४ कलर एम्बियन्ट लाइटिङ, एयर प्युरिफायर, बोस अडियो सिस्टम, वान टच सेकेन्ड रो टम्बल आदि पर्दछन् । यो सात सिटर कन्फिगरेसन, ठूलो बुट स्पेस, २१६ लिटरको लगेज स्पेससहित आएको छ । यसकाे तेस्रो रो फोल्ड गर्दा लगेज स्पेसलाई ६४५ लिटरसम्म बढाउन सकिन्छ ।
बीमा बजारको दिगो वृद्धिको पहिलो शर्त नै व्यवसायिक अभिकर्ता
काठमाडौं । बीमा अभिकर्ता समग्र बीमा व्यवसायको मेरुदण्ड भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले बीमा बजारको दिगो वृद्धिको पहिलो शर्त भनेको व्यवसायिक अभिकर्ता भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘जीवन बीमा अभिकर्ता पुनर्ताजगी तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ का सहभागीहरुले विश्वमै जीवन बीमा व्यवसाय अभिकर्ता बिना सम्भव नै नहुने भन्दै अभिकर्ता व्यापारिक केन्द्र वा डिलर भएकाले बीमालेख वितरणको भरपर्दो माध्यम भएको बताएका हुन् । यस माध्यमलाई नियामक निकाय वा बीमा प्राधिकरणले सुव्यवस्थित बनाइदिँदा अझ बढी बजार विस्तारमा सहजता छाउने उनीहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा ‘जीवन बीमा र व्यवसायिक सफलता’ विषयमा प्रस्तुति गर्दै प्राइम लाइफका पूर्वसीइओ मनोजकुमार भट्टराईले बीमा कम्पनीका तर्फबाट अभिकर्ता नै ग्राहकसँग पहिलो साक्षत्कार गर्ने पहिलो अन्डरराइटर भएको बताए । कम्पनीको अभिकर्ताप्रति परम विश्वास हुने भन्दै उनले भने- ‘ग्राहक आफैं कम्पनीमा नगन्य मात्रामा आउँछन् तर अभिकर्ताहरूले उनीहरूको विश्वासमा ग्राहक तान्छन्, अभिकर्ताकै विश्वासमा ग्राहक आकर्षित हुन्छन् र बीमाको व्यापार बढ्छ, यसकारण अभिकर्ता बीमा व्यवसायका मेरुदण्ड हुन् ।’ संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले व्यवसायलाई कसरी स्वस्थ ढंगले अगाडि बढाउने भन्नेमा अभिकर्ताको भूमिकाको चर्चा गर्दै अभिकर्ता पेसालाई व्यवसायिक बनाउँदै उनीहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने र कम्पनीको व्यवसाय समेत प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने नीतिअनुरुप कम्पनीले यसप्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको बताए । अभिकर्ताहरुको मनोबल उच्च बनाई थप उत्प्रेरित र जवाफदेहि बनाउने, कर्मचारी र अभिकर्ताहरुबीच पारस्परिक सहयोग र सहकार्यको कार्यमूलक वातावरण निर्माण गरी बीमा व्यवसायको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले बताए । कम्पनीका शाखा तथा बजार व्यवस्थापन विभागमा प्रमुख दिपा अधिकारीले बीमा क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र संस्थानको विद्यमान अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । संस्थानका वरिष्ठ अभिकर्ता हरिसरण शिवाकोटीले अहिले बजारलाई आवश्यक भइरहेको दक्ष अभिकर्ताको उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता भएको भन्दै यसमा नेपाल सरकार, बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी, बीमित तथा अभिकर्ता सबैले ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको बताए । अभिकर्ताले गर्ने बजारीकरणले घर-घरबाटै बीमा गराउने बीमित बढाउदै बीमाको पहुँच समेत वृद्धि गर्ने भन्दै उनले बजारको माग अनुसार नयाँ जीवन बीमा योजनाहरुको पहिचान गरी ल्याउनका लागि व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराए । संस्थानमा निरन्तर कार्यरत उत्कृष्ट अभिकर्ताहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रममा अभिकर्ताहरुको व्यवसायिक विकास, बजार अवस्था, समस्या तथा समाधानका उपायबारेमा पनि छलफल भएको थियो । संस्थानको निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा आइपरेका बाधा अवरोध तथा समस्याका साथै सबै पक्ष बीचको बुझाइमा एकरुपता कायम गर्दै विद्यमान समस्या र अप्ठेराहरुको समाधानका उपायहरु पहिल्याउने विषयमा पनि सो अवसरमा छलफल भएको थियो । जीवन बीमा गर्ने अभिकर्ताको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी पनि सो अवसरमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा संस्थानका सहायक प्रशासक कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, नायब महाप्रबन्धक महेश रिमाल, एजेन्सी विभाग प्रमुख चुडाराज अधिकारी, अभिकर्तासंघका प्रतिनिधि तथा संस्थानका विभिन्न विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीहरुको समेत करीब ८० जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।
संकटको बाटोमा निजी कलेज, समस्यामा लगानीकर्ता
काठमाडौं । पछिल्लो समय उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशी मुलुक जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेपछि उच्च शिक्षामा ठूलो मात्रामा लगानी गरेका नेपालका निजी कलेजहरुको लगानी धरापमा पर्न लागेको छ । सीमित कलेजहरुमा बाहेक औसत कलेजहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी पाइन छाडेपछि लगानीकर्ताहरु हतोत्साहित हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकांश विश्वविद्यालय, आंगिक क्याम्पस र कलेजहरुमा विद्यार्थीको अभाव हुन पुगेको छ । जसकारण निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्नेहरु समस्यामा पर्न लागेको कलेज सञ्चालकहरुले बताएका छन् । आयाम इन्टरनेशल कलेज ललितपुरले बिएचएम र बिबिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएको यस कलेजमा अहिले क्षमताभन्दा ८० प्रतिशत कम विद्यार्थीले मात्रै अध्ययन गर्ने गर्छन् । कलेजका प्रिन्सिपल कृष्णचन्द्र झाका अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म बिएचएम र बिबिएको लागि प्रतिकक्षा ४० वटा मात्रै कोटा पाएको थियो भने चालू शैक्षिक शत्रबाट सो कोटालाई ९६ बनाएको छ । तर, कोटा बढेपनि कलेजमा विद्यार्थी भने बढेका छैनन् । कलेजले २२ जनाभन्दा धेरैलाई शैक्षणिक रोजगार प्रदान गर्दै आएको छ । तर, विद्यार्थीको घट्दो अनुपातका कारण भने कलेजको भविष्य नै अनिश्चयमा पुगेको प्रिन्सिपल झाले बताए । कोरोनापछि विद्यार्थीहरुको पैसा तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको र भएका विद्यार्थी पनि विदेशिदा कलेजको अवस्था नाजुक बन्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छैन, राष्ट्र बैंकले एकपटक निर्देशिका नै जारी गरेर अपरेसनल लोन नदिने भनेको थियो, ओडी पनि फिर्ता गर्ने भनेको थियो’, उनले भने, ‘ठूलो लगानी छ, १५ प्रतिशत आम्दानी गर्न गाह्रो छ, तर १५ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज तिर्न पर्ने अवस्था छ ।’ कोरोना महामारी भन्दा अगाडिको समयमा कलेजको विज्ञापन गर्नै नपर्ने अवस्था रहेको र विद्यार्थी पनि छनोट गरेर लिने परिस्थिति रहेकोमा अहिले भने चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । यस्तै अवस्था रहेमा कलेज टिकाउन नसकिने उनको बुझाइ छ । ‘अब कलेज टिकाउने होइन, पलायन हुने अवस्था बनेको छ, यसलाई चलाइराख्नु भन्दा सकिन्छ भने आफ्नो घाँडो अरुको टाउकोमा राख्ने हो’, उनले भने । नेपालमा कक्षा १२ भन्दा माथिका विश्विद्यालय स्तरका शिक्षा नचलाउँदा ठिक हुने उनको अनुभव छ । हिमालयन कलेज काठमाडौं कोटेश्वरका प्रिन्सिपल रामहरी सिलवालले कलेजहरुमा पछिल्लो समयमा स्नातक तहको साधारण विषयहरुमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी कम भएको बताए । सोर्स फोर्स लगाएर भर्ना हुनुपर्ने अवस्था रहेको सरकारी नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले नै विद्यार्थी नपाएको अवस्था अहिले सिर्जना भएको उनले बताए । बिएसडब्लु, एमबिए जस्ता कोर्षहरुमा विद्यार्थी संख्या कम भएमा पढाउन सकिने अवस्था नभएकाले धेरै कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीको अवस्थामा विद्यार्थी होल्ड भएपनि त्यसपछिको अवस्थामा विद्यार्थी बाहिरिने क्रम बढेकाले स्नातक तहमा विद्यार्थीको संख्या कमि हुन पुगेको उनले बताए । ‘टेक्निकल र एप्लाइड हुने बिबिए, मेडिकल, नर्सिङ, एमबिए, इन्जिनियरिङ लगायतका विषयहरुमा पनि विद्यार्थीको अभाव भएको अवस्थामा साधारण विषयमा विद्यार्थीको झनै समस्या छ’, उनले भने । विगतमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी पढ्ने गरेकोमा अहिले दुई तिहाई विद्यार्थी आफ्नै कलेजमा घटेको उनले बताए । स्नातक तहमा अध्ययन गरेका ठूलो संख्याका विद्यार्थीले पनि पूरा अध्ययन नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीले १०/२० हजार रुपैयाँ तिरेर भर्ना हुन्छन्, अनि भिसा लागेपछि हिँड्छन्’, उनले भने, ‘कसैको पहिलो वर्षमा भिसा लाग्छ, कसैको दोस्रो तेस्रो वर्षमा भिसा लाग्छ, एक सय जना विद्यार्थीसँ राय बुझ्यो भने ७५ जना विद्यार्थी विदेश जाने भन्ने खालका भेटिने अवस्था छ ।’ साधारण विषयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले बिचमा नै पढाइ छाडेर हिड्ने गरेको उनले बताए । व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्लस २ सम्मको तहले राम्रो गरेको तर स्नातक तहले नाफा दिने नगरेको उनले बताए । ५/७ वर्ष भन्दा अगाडिको अवस्था भन्दा अहिलेको अवस्थामा स्नातक तहमा ५० प्रतिशत एकेडेमिक बिजनेस घटेको उनको भनाइ छ । अहिलेको परिस्थिति हुनुमा सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको दोष रहेको उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयले समय सापेक्ष कोर्षहरुको एफिलिएसन दिनु पर्यो, २५ वर्ष भयो बिबिएको एफिलिएसन दिएको छैन, सरकारले एप्लाइड कोर्ष दिँदैन’, एमबिएको यति धेरै माग छ, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय सीमित संख्यामा आँफैले चलाएर बसेको छ, कसैलाई दिँदैन’, उनले भने । शिक्षा क्षेत्रको नीतिमा नै ठूलो रिभ्युको आवश्यकता भएको प्रिन्सिपल सिलवालको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले प्लसटु सम्मका विद्यार्थी रोकेपनि स्नातक तहका विद्यार्थी रोक्न नसकेको उनले बताए । पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यायबाट सम्बन्ध लिएको काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्थित नमूना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी सो विषयमा नेपालकै पहिलो कलेज हो । विषयका हिसाबले यो कलेजका प्रतिस्पर्धी कलेजहरुको संख्या कम छ । तर, पछिल्लो समयमा सो कलेजमा पनि विद्यार्थी संख्या घटेको कलेजका सहायक प्रिन्सिपल जिबेश्वरलाल श्रेष्ठले विकासन्युजसँग बताए । उनका अनुसार कलेजको क्षमता प्रतिब्याच एक सय जना रहेकोमा अहिले ६०/६५ जनाले मात्रै अध्ययन गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा विगतको तुलनामा एकेडेमिक व्यवसाय घटेको उनको भनाइ छ । २०७७ सालको कक्षा १२ को परीक्षामा ३ लाख ४४ हजार सात सय २१ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी ०७८ सालमा तीन लाख ७५ हजार १५ जना र ०७९ सालमा ३ लाख ९६ हजार एक सय ८५ जना विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए । विश्वमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्नको लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनु पर्छ । जसका कारणले विद्यार्थीहरुले कक्षा १२ सम्मको अध्ययन नेपालकै स्कुलहरुमा गर्ने र त्यपछि मुख्य गरेर रोजगारी र आर्जनको लागि अध्ययनको नाममा विदेशिने गरेको तथ्यांकहरुले देखाउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा तीन लाख १४ हजार ७६७ जना नेपालीहरुले कामको लागि विदेश जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने एक लाख ६७ हजार ७०८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ५९ हजार ८५७ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनको लागि अनुमति (एनओसी) लिएका छन् । अहिलेसम्मको तथ्यांकका आधारमा श्रमबजार र अध्ययनको लागि एक वर्षमा विदेश जाने नेपालीको संख्या कक्षा १२ मा वर्षेनी सहभागी हुने विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा दोब्बर देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी अवसरको अभाव र गुणस्तरीय शिक्षा अभावका कारण उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको अभाव हुने क्रम बढेको निजी विद्यालय तथा कलेजका सञ्चालकहरुले बताएका छन् । अघिल्लो वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अुनसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा ५ लाख ५६ हजार ५ सय ९७ जना विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने गर्दथे । ०७६/७७ को तुलनामा सो आर्थिक वर्षमा नेपालमा उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या १.८ प्रतिशतले बढेको थियो । हिसानका वाग्मती अध्यक्ष भवानी पौडेलले पछिल्लो तीन वर्षमा कक्षा १२ अध्ययन गरेपछिका विद्यार्थीको ठूलो संख्या विश्वका तेस्रो मुलुक र भारतमा जाने गरेकाले स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजहरुमा विद्यार्थी अभाव हुँदै गएको बताए । अहिलेको अवस्था अझै १/२ वर्ष कायम रहेमा धेरै कलेजहरु बन्द हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकार र विश्वविद्यालयहरु सिरियस नहुने हो भने र शिक्षामा पर्याप्त बजेट नछुट्याउने हो भने स्थिति भयाभह देखिन्छ’, उनले भने, ‘अबको शिक्षा अनुसन्धानमा आधारित हुनु पर्छ, विश्वविद्यायले पढाएर बस्ने होइन, पढाउने काम त हामी कलेजहरुले गर्छौं, उनीहरु अनुसन्धानको काममा लाग्नुपर्छ ।’
एउटै व्यक्तिको ८ वटा लघुवित्तमा ऋण
रेसुङ्गा । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–६ की विजुला परियार हाल चार वटा लघुवित्त संस्थामा आवद्ध छिन् । उनको हाल यी संस्थामा कूल १३ लाख ऋण छ । परियार पहिले एक लघुवित्तमा मात्र आवद्ध थिइन् । सो लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि त्यही ऋण तिर्न एकपछि अर्को गर्दै लघुवित्तमा आवद्ध भइन् । यसरी एउटा संस्थाबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दा न पहिलेको चुक्ता हुन सक्यो, न पछिल्लोमा भार घट्यो । ऋण तिर्न लिएको ऋणमध्येको केही परियारले घरखर्चसमेत चलाइन् । अहिले परियार आफूले ऋण तिर्न ऋण लिएपछि ऋणको चङ्गुलमा परेको स्वीकार गर्छिन् । ‘उद्यमशीलतातर्फ लगानी गर्ने ध्यान भएन’, उनले भनिन, ‘हिलोले हिलो पखाल्दा कहिल्यै सफा भएन ।’ उनले ऋण लिएर ऋण तिर्दा ऋणबाट उम्कन नसकेको बताइन् । परियार हाल धौलागिरि, माइक्रो, चौतारी र सूर्याेदय गरी चार वटा लघुवित्त संस्थामा आवद्ध छिन् । एकल महिला भएकाले सुरूमा खुसी भएर संस्थामा लागेकी उनले लिएको ऋण कुनै व्यवसायमा लगाइनन् । उनले ऋण लिएर घरखर्च, बिरामी र अर्को सहकारीको ऋण तिरिन् । एकबाट ऋण लिएर अर्कोमा तिर्दा ऋणको घेराबन्दीमा आफू परेको परियारको भनाइ छ । जिल्लाकै छत्रकोट गाउँपालिका–२ की जमुना सोमरे पनि हाल सात वटा लघुवित्त संस्थामा आवद्ध छिन् । गत असारमा पाँच वटाको ऋण जेनतेन चुक्ता गरे पनि दुई लघुवित्तलाई तीन लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उनको समस्या पनि उही हो । ‘पहिले लिएको ऋण बिरामी परेपछि खर्च भयो’, उनले भनिन्, ‘पछिल्ला संस्थाको ऋण अघिल्ला संस्थाको तिर्दातिर्दै बाँकी रह्यो ।’ कुनै व्यवसाय नभई ऋण तिर्न ऋण लिँदाको परिणाम आफूले भोगेको सोमरेको भनाइ छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–४ की रेमकला पेमीले पनि आठ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएकी छिन् । ऋण लिएर चार लघुवित्त संस्थामा तिरे पनि पाँच लाख ऋण बाँकी छ । पेमीसँग ऋण तिर्ने अब कुनै उपाय रहेन । कुनै उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने नभई घरखर्चको जोहो गर्न ऋण लिएको पेमी सम्झन्छिन् । उनी अहिले निस्कनै नसकिने ऋणको तलाउमा डुबेकी छिन् । ‘रातमा निद्रा न दिउँसोमा भोक तिर्खा छ’, उनले भनिन्, ‘चाहेर पनि लघुवित्तबाट उम्कन सकिएन ।’ ऋण लिएपछि लगानीको बाटोमा नभई ऋण तिर्नेतर्फ केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । धुर्कोट गाउँपालिका–६ का राजन भण्डारी दुवै खुट्टा राम्रोसँग टेक्नु हुन्न । दुई लठ्ठीको सहारामा यताउता गर्ने भण्डारी लघुवित्तको ऋणले हल न चल भएका छन् । उनले गाउँभर ऋण खोजेर लघुवित्तमा तिर्दा पनि बाँकी तीन लाख ऋण छ । उतिबेला घरमै सदस्य बनाउन लघुवित्त आएपछि उनी खुसीले गदगद भए । ऋण पाउने भएपछि झनै हर्षका आँशु खसे । तर, ऋण तिर्न ऋण लिएको परिणामले राजनका आँखामा आँशु ओभाएका छैनन् । ‘लघुवित्तको ऋण तिर्न गाउँभर डुलेँ’, उनी भन्छन्, ‘गाउँका कुनै व्यक्तिले पनि पत्याएन् न त लघुवित्त संस्था नै अब कर्जा दिन तयार छ । अब मेरो ऋण तिर्ने उपाय छैन ।’ ऋण लिएर ऋण तिरेपछि समस्या बल्झिँदै गएको उहाँको भनाइ छ । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ की गोटेली सिञ्जाली र वडा नं ४ की हुमकला घर्ती पनि सोही समस्याबाट पीडित छिन् । उनीहरू पनि पाँचभन्दा बढी लघुवित्तमा आवद्ध छिन् । ऋण नतिर्ने डरका कारण लघुवित्तले तमसुक बनाइदिएको छ । ऋण तिर्न ऋण लिएपछि ऋणको चङ्गुलमा परेको उनीहररू स्वीकार गर्छिन् । यो समस्याबाट जिल्ला धेरै व्यक्ति गुज्रिएका छन् । गुल्मी जिल्लामा मात्र १० हजारभन्दा बढी महिला यो समस्याबाट ग्रसित रहेको बताइएको छ । गुल्मीमा २८ लघुवित्त संस्थाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो लगानी उठ्नुको सट्टा ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलन चर्किन थालेको छ । सामान्य समस्यालाई बहाना बनाएर ऋण मिनाहाको माग गर्दै आन्दोलन गर्नेक्रम निरन्तर बढिरहँदा ती लघुवित्त संस्था पनि ठूलो आर्थिक सङ्कटमा फसेका छन् । अधिकांश ऋणी अहिले आफूहरुको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । लघुवित्तसम्बन्धी हालको समस्या आउनुमा त्रिपक्षीय त्रुटी छ । ऋणी, लघुवित्त र स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीपनले समस्या विकराल बनेको देखिन्छ । ऋणीहरू व्यावसायिक योजना नबनाइ ऋण लिने, ऋण लिएर ऋण तिर्ने र घरखर्च गर्नाले लघुवित्तको समस्या बढ्दै गएको हो । लघुवित्तले ऋण लैजान अनिवार्य गर्ने, पारिवारिक सहमतिबिना दिने र उद्यमशीलतामा लगानी नगरे पनि हुने गर्नाले समस्या भएको हो । स्थानीय सरकारले ग्रामीण भेगका महिलालाई आम्दानीमूलक कार्यक्रमका तालिम नदिने, लघुवित्तको जबर्जस्तीपनलाई बेवास्ता गर्नाले समस्या थप बढेको जानकारहरु बताउँछन् । यतिबेला देशभर लघुवित्तलाई गलत देखाउँदै ऋण नतिर्नका लागि देशव्यापी मोर्चासमेत बनेको छ । लघुवित्तविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको अध्यक्ष बनेर गुल्मीका मनिराम ज्ञवाली ऋण मिनाहाको माग गर्दै हिँडेका छन् । उनी ऋण नतिर्नका लागि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बाकसमा च्यापेको ज्ञवालीको आरोप छ । ‘ऋण लिएपछि तिनुपर्छ भन्ने थियो’, उनले भने, ‘लघुवित्तको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा हुनैपर्छ ।’ लघुवित्तले ग्रामीण महिलालाई आर्थिक र सामाजिक शोषण गरेको उनको आरोप छ । उनकै नेतृत्वमा केही दिन अगाडि गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाभरका महिला जम्मा भएर आन्दोलन समेत गरेका थिए । ‘गुल्मीको एक लघुवित्तका सञ्चालक अर्जुन आचार्यले ऋण लिएपछि ऋण तिर्नैपर्ने बताउनुहुन्छ । “समस्याको पहिचान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कमजोरी होलान् तर नकारात्मकरुपले अगाडि बढेर भएन ।’ उनले ऋणी र लघुवित्तका खास समस्याबारे स्थानीय तहले चासो दिनु सकारात्मक रहेको बताए । धुर्कोट गाउँपालिकाले लघुवित्त संस्था र ऋणीको खास समस्याबारे पहलकदमी काम गरेको छ । ‘आत्महत्या होइन उद्यमशीलता–ताला चाबी होइन खेतबारी हरियाली’ भन्ने अभियानका साथ ऋणी र लघुवित्त संस्थाबीच गाउँपालिकाले छलफल गरेको पालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले बताए । ‘समस्या लघुवित्त संस्था र ऋणी दुवैमा रहेछ’, उनले भने, ‘कृषि र पशुपालनको उद्यमशीलतामा ऋणी केन्द्रित हुनुपर्र्छ ।’ उनले आफूहरूले पनि उद्यम गर्ने गरी तालिम प्रदान गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याउने बताए । लघुवित्त संस्थाले ब्याजदर घटाउने, पारिवारिक सहमतिमा ऋण दिने, ऋण तिर्न ऋण नदिने, व्यावसायिक योजना बनाउनेलाई मात्र ऋण दिनेलागयतका काम गर्नुपर्ने तथा ऋणीले पनि व्यवसायमा लगानी गर्ने, ऋण लिएर फजुल खर्च नगर्ने र समयमै किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने साथै ऋण लिएर ऋण तिर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने सम्झौता भएको छ । यसमा स्थानीय तहले ऋणीलाई उद्यमशील बनाउन तालिम दिने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने, सीपमूलक तालिम र औजार वितरण गर्ने गरी त्रिपक्षीय सहमति भएको हो । लघुवित्त संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र ऋणीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर धुर्कोट गाउँपालिकामार्फत नेपाल सरकारलाई समेत अनुरोध गरेका छन् । भेलामा उपस्थित ४० जनाले हस्ताक्षर गरेर लघुवित्त संस्थाका कानुन संशोधन गर्ने, एक पालिकामा एक लघुवित्तले मात्र लगानी गर्ने, विपन्न परिवारलाई सस्तो दरमा ऋण दिने, लघुवित्तको अनुगमन स्थानीय तहलाई दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको ब्याजदर एक अङ्कमा झार्ने, प्राकृतिक प्रकोप र जटिल रोगबाट ग्रसित परिवारको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने भन्दै ऋणी, लघुवित्त र गाउँपालिकाले संयुक्त अनुरोध गरेका छन् । रासस
अब आर्थिक क्रान्ती गर्नुपर्छ, मेलै नेतृत्व गरेपछि धेरै सुधार भयो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
सर्वप्रथम म लोकतान्त्रिक नेपालका महान् शहीद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति हार्दिक श्रद्दासुमन व्यक्त गर्दै उहाँहरुका सपना र संकल्प पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने अठोट व्यक्त गर्दछु । ११ पुस, ०७९ मा गठन भएको सरकारलाई पुष २६ गते यो सम्मानित संसदबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त भयो । त्यसयता सरकार अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धिका लागि इमानदारीपूर्वक क्रियाशील रहेको संसदलाई जानकारी नै छ । यही अवधिमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अत्यन्त सौहाद्रताका साथ सम्पन्न भएको छ । म उहाँहरू दुवैलाई गरिमामय पदमा नियुक्तिका लागि हार्दिक बधाइसहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । फेरि विश्वासको मतका लागि यति छिटै संसदसँग अनुरोध गर्ने अवस्था आउला भन्ने मैले सोचेको थिइन । राजनीतिक स्थिरताको प्रतिवद्धतासहित सरकार गठन गरेका थियौं । मैले मात्र होइन, सहयात्री दलका नेताहरुले पनि संसदमा स्थायित्वको वाचा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच न ठूला नीतिगत मतभेद थिए, न कार्यशैलीगत । क्याविनेट बैठकहरु सधैं अत्यन्त सौहार्द रहे । व्यक्तिगत सम्बन्धहरू पनि सुमधर थिए र छन् । चौतर्फी निराशा र हताशालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो आशा जगायो पनि । तर, अचानक राप्रपा र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुभयो र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिनुभयो । यसरी संविधानतः फेरि विश्वासको मत लिन आवश्यक भयो । सरकार गठनको दुई महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको प्रतिरक्षा निर्णय गर्ने साथीहरुले नै गर्नुहोला । यो कति राजनीतिक र जिम्मेवार निर्णय भयो, त्यसको जवाफ पनि उहाँहरुले नै दिनुहोला र जनताको पनि आफ्नो मूल्यांकन होला । तर पनि मलाई खुसी केमा छ भने साथीहरुले आजका दिनसम्म प्रधानमन्त्री र सरकारको यो गलत काम वा निर्णयले गर्दा हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिन पर्यो भन्नु भएको छैन । म सरकारबाहिर रहेका पार्टीहरुलाई समेत जोडेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रयत्नशील थिएँ । तर, राष्ट्रसामु स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाएका दुई दल नै अस्थिरतातिर अग्रसर हुनुभयो । यसमा म चिन्तित छु । गठबन्धन सरकार आफैं एउटा राजनीतिक साझेदारी हो, यो सरकार पनि त्यस्तै साझेदारी थियो । गठबन्धनका घटकबीच केही वैचारिक र राजनीतिक मतभेद थिए तर हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै बनाएर सहमतिको आधार तयार गरेका थियौं र विगतका मतभेदलाई नउठाउने समझदारी गरेका थियौं । म त्यसमा प्रतिवद्ध रहिरहेँ तर केही पक्षबाट त्यसको पालना भएन । संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिंगो देश तरंगित भयो । त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासंगिक । मुलुकमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय पनि थिएन । दुईदुई पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरुपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवम् संसदको स्थायित्वमै प्रश्नचिन्ह खडा ग¥यो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, लगभग सिंगो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसदको विघटनको खुला पक्षपोषण ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती थियो । अर्कातिर राष्ट्रिय सहमतिका लागि मेरो निरन्तर प्रयासले पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन पाएन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले संसदबाट लगभग राष्ट्रिय सहमतिको समर्थन पाएँ । त्यो ऐतिहासिक समर्थनप्रति कृतज्ञता जनाउन र राष्ट्रका संकटहरूको सामना गर्न पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिनुपर्ने नै थियो । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटकपटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थाकै मानमर्दन गरेको पृष्ठभूमिमा मैले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ सुरुआत गर्न चाहेँ। संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले समझदारीमै नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिऊँ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग अनुरोध पनि गरेँ । त्यसले राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ भन्ने मेरो तर्क थियो । हो, परिणाममा त्यसो हुन सकेन । हामीले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न सकेनौं । तर प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले गरेको प्रयास र लिएको अग्रसरतामा कुनै खोट थिएन । म आज सम्मानित सदनलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो त्यो चाहना कमजोरी थियो कि राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध ? मैले संसदसँग वाचा गरेको थिएँ, म हरेक पटक रिपोर्ट–कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । एमाले र राप्रपाका मन्त्रीहरूले सरकार छाडेपछिको गतिरोधले प्रभाव नपरेको भए सरकारका उपलब्धिको सूचि अझ फराकिलो हुने थियो । तैपनि, यो छोटो अवधिमा थुप्र्रै उल्लेखनीय काम भएका छन् । म छोटकरीमा ती काम उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु । सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयको प्रभावकारी, परिणाममुखी र समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ । यसैको परिणामस्वरुप केही आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक नतिजा देखिएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको क्रममा छ । तरलता सङ्कुचनको स्थितिमा सुधार भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन आदि क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेटको पुनर्विन्यासको काम सुरु भइसकेको छ । खर्च नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक बाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गरी निकासी प्रवद्र्धन तथा आयात व्यवस्थापनका लागि नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक र आर्थिक नियोगहरुलाई वैदेशिक लगानीका लागि परिचालनको सुरुआत भइसकेको छ । सम्भावित ठूला लगानीकर्तासँग प्रधानमन्त्रीकै तहमा अग्रसरताका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर देखिने गरी सुधार भएको छ । राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र, नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवाहरूमा जनताको कष्टपूर्ण लाइन पछिल्ला दिनमा निकै कम भएको छ । सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग जस्ता सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउन अनलाइन सेवाग्राही सहायता कक्षको व्यवस्था, सिसी टिभी क्यामेराहरूको जडान, अनुगमन र निगरानीको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट नै राहदानी छिटो छरितो तवरले पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र हाल १४ जिल्लाका १५ स्टेसनहरूबाट वितरण गर्ने कार्य सुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन अभियान ४५ जिल्लामा सम्पन्न भई हाल १७ वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय तहका कुल ६ हजार ६ शय ६५ वटा वडाबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता सुरु भएको छ । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र विश्व अर्थतन्त्रको शिथिलताजस्ता वाह्य कारण र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारद्वारा चालिएका कदमबाट केही क्षेत्रमा सकारात्मक नतिजा देखा परेको छ, तर पनि अर्थतन्त्रका संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरी र नीतिगत त्रुटी सच्याउनु छ । शोधनान्तर समस्यालाई दीगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन । त्यसका लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चालिँदै छ । कृषि, पशुपन्छीपालन र वनजन्य उत्पादन सम्बन्धि हालका कार्यक्रमको पुनर्संरचना र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदै छ । लघु, साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, लागत न्यूनीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिइँदैछ । पर्यटकको संख्या, बसाइ र खर्च बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइँदैछ । हाम्रो युवा जनसंख्याबाट जनसांख्यिक लाभ लिन मुलुकभित्रै रोजगारीको व्यवस्थाका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका रोजगारी सम्बिन्ध संस्था, आयोजना तथा कार्यक्रमलाई एकीकरण र पुनर्संरचना गरी नतिजामुखी बनाइँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, संकटमा पर्दा तत्काल उद्धार सरकारको प्राथमिकतामा छ । तस्करी, न्यून बिजकीकरण, राजस्व छली, हुण्डी, विदेशमा अवैध कारोबारमा लगानी तथा पूँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी भएको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउने नागरिकलाई थप प्रोत्साहन दिइँदैछ । गत आर्थिक वर्षमा झण्डै ३ खर्ब बराबरको शोधनान्तर घाटा र पूँजीगत खर्चमा न्यूनताले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा अभाव जस्ता समस्या जन्माए । अब शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ । सहकारी संस्थाहरूका विकृति र विसंगतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिँदै छ । समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्दै छ । लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फीति दर घटाउन सरकारले यसबीचमा चालेका कदमहरुका कारण आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिको ठूलो चाप भोग्न नपर्ने विश्वास म संसदलाई दिलाउन चाहन्छु । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार प्रतिवद्ध छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वास र साझेदारीबिना समृद्धिको लक्ष्यमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्न भन्नेमा म प्रस्ट छु र त्यसका लागि नीतिगत र व्यवहारिक सुधारका लागि पनि प्रतिवद्ध छु । विगतमा पटकपटक अध्यादेश जारी गर्ने, फिर्ता गर्ने र फेरि जारी गर्ने तर त्यसलाई संसदबाट स्वीकृत भने नगर्ने गलत शैलीका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानुनी शून्यताको अवस्था छ । सोही कारणले मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व र अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिहरु हुन सकेका छैनन् । यो शून्यता पुर्न सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पेश भएको छ । यसै गरी नेपालको संविधानको धारा ५३ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐेन, २०६४ बमोजिम नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको छ । ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति–सम्झौता र नेपालको अन्तरिक संविधानको मर्मबमोजिम २०७१ सालमै ऐन जारी भयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धि र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धि दुईवटा अलगअलग आयोग सोही वर्ष गठन पनि भए । तर, विविध कारणले अहिलेसम्म शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिएको छैन । वर्तमान सरकार अविलम्ब यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहन्छ । सोहीअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आदेशसमेतको आधारमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार गरी सम्मानित संसदमा पेश गरिसकेको छ । यो कुनै दलविशेषको मुद्दा वा सरोकार नभई मुलुकले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकार नेपालको विकासको नयाँ मोडेलको तयारीमा छ किनकि हालसम्मका योजनावद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा केही उपलव्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति निराशाजनक छ । संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणको परिकल्पना गरे पनि हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूका ठूलो विरोधाभाष छ । यातायात, ऊर्जा र सञ्चार जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थाबाट विकासको ढोका खुल्ने, त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योगहरू खुल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण हुने र त्यसबाट समग्र उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने विश्वास गरिन्छ । तर हामीले यस्ता पूर्वाधार पु¥याएका गाउँहरु बसाईं/सराइका कारण रित्तिँदै गएका छन्, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेका छन् र युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम घटेको छैन । यो अवस्थाबाट पार पाउन पहिले कार्यान्वयन गरिआएका नीति, योजना र कार्यक्रममा टालटुले सुधारले सम्भव छैन, क्रमभंग नै जरुरी छ । त्यसैले सो¥हौं विकास योजनामा विकासको नयाँ मोडेल पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती अनि उपलव्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा जोड दिइँदै छ । अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजनाहरू सुरु नगर्ने र अधिक प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र बजेट बिनियोजन गर्ने नीति लिइँदै छ । उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइँदै छ । पूँजीगत खर्च कम हुने र सम्पन्न भएका कामको पनि गुणस्तर न्यून हुने रोग निराकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिँदै छ । यस कदमबाट बजेटको आकार सानो भए पनि आगामी वर्ष पूँंजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुनेछ । सबै सरकारी सेवाहरूको लागत र समय पनि घटाएर अनलाइन प्रणालीबाटै सबै सेवा चुस्त र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक काम भइरहेका छन् । हेलो सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ र यसलाई आगामी दिनमा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिदै छ । नागरिकतासम्बन्धि ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय शिक्षा ऐनको विधेयकलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिई संसदसमक्ष पेश गर्न सरकारले यस सम्बन्धी प्राविधिक कामहरू सघनतासाथ अघि बढाइरहेको छ । निजामती लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सेवा सुविधा बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । यस क्रममा उच्चस्तरीय तलब सुधार आयोगले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन भएको छ । अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरूमा कतिपय सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत कार्यालय खोल्ने गरी विक्रम सम्वत् २०८० सालमा दिइने सार्वजनिक विदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरिएको छ । निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउन एवं तीन तहका सरकारहरूबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुरूप ठीक ढङ्गबाट अघि बढाएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासन पुनः संरचना आयोग गठन गर्दै छ । राष्ट्रको तर्फबाट प्रदान गरिने विभूषण पटकपटक विवादमा परिरहे । त्यसलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन अन्य देशका अभ्यास समेतको अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । प्रशासनिक समन्वयका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषद्को गठन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न संविधान र कानूनबमोजिम गठित अन्तर प्रदेश परिषद् लगायतका संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउने र गर्न बाँकी कामहरूको सूची बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका तीनवटै तहको सरकारको कार्यसूचीलाई परिभाषित गर्ने क्रममा विगतमा तयार गरिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन र आवश्यक परिमार्जन गरी तीन तहको सरकारका बीचमा रहेको काम तथा जिम्मेवारीको दोहोरोपना र अन्य द्विविधाजनक विषयलाई थप स्पष्ट पारिँदै छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गरिएको छ । विकास आयोजना तथा सार्वजनिक निर्माणमा अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोत साधन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि) को आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तथा अनावश्यक दोहन नियन्त्रण गरी दिगो र वातावरणमैत्री हुने गरी उत्खनन र विक्री वितरण गर्न सहयोग पु¥याउन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विकाससम्बन्धी छुट्टै ऐनको विधेयक तयार भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरव लगायतका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण पनि भइरहेको छ । ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सचेत गराइएको छ । बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणमा तीव्रता दिइएको छ । साथै, काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्यालाई पनि समाधान गरिँदै छ । देशका विभिन्न ८ स्थान औद्योगिक ग्रामको रूपमा घोषणा भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग विभाग अन्तर्गत करिब २० अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने अहिलेसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता करिब ४ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी लगानी बोर्डमार्फत हालसम्म करिब १० खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । मुलुकमा हालसम्म जडित विद्युत क्षमता २६ सय ३२ मेगावाट पुगेको छ भने करिब ९६ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको बिजुलीमा पहुँच हुनेछ । स्वदेशमा आन्तरिक खपत बढाउँदै बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा छ । मलखादमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र कतिपय अवस्थामा दुरूपयोग भएको सरोकारवालाको चासोपछि यसमा सरकारले पुनरावलोकनको आवश्यकता महसुस गरेको हो । तर, पर्याप्त गृहकार्यपछि मात्रै यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने गरी आजको क्याबिनेटले हाललाई पुरानै व्यवस्था कायम रहने निर्णय गरेको सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउँछु । हरेक वर्ष किसानले दुःख पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्दै यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्वीन्टल ५४० रूपैयाँ कायम गरिएको छ भने गहुँको न्यूनतम खरिद समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल ३३५१ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कृषकको माग सम्बोधन गर्दै दुधको नयाँ न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिलिटर ६५ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको क्षतिपूर्तिस्वरूप कृषकहरूलाई राहत प्रदान गरिएको छ । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि अहिले भइरहेका प्रयासले छिटै परिणाम दिनेछन् । सरकारी निकायका वेबसाइटहरूबीच एकरूपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको छ । अनलाइनमाध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूबीच अन्तर–आबद्धता सुरु भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रअगावै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी शहीदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । कोशी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अवधारणापत्र स्वीकृत भई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी न्याम्स्अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेजहरू खोल्न अत्यन्त तीव्रतासाथ गृहकार्य भइरहेको छ । यसबीचमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ भने विभिन्न विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति भइरहेको छ । राष्ट्रको आत्मवल र सम्मान बढाउने खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिएको छ । रंगशालाको निर्माणलाई पनि गति दिइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरूले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमतिका लागि आवेदन गर्नसक्ने तथा उनीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति दिने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा पूरै कार्य अवधिको लागि कार्य अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले श्रम अनुमतिको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल नआइकनै सम्बन्धित मुलुकका नेपाली राजदूतावासहरूबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था प्रारम्भ गरिएको छ । स्वदेशी औपचारिक तथा अनौपचारिक एवं स्वरोजगारका क्षेत्रमा संलग्न र वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरू भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म कुल ६ सय ९० अर्ब रूपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । यस अवधिमा छिमेकी मुलुक लगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग पारस्परिक समानताको आधारमा असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिइएको छ । कतारको दोहामा सम्पन्न अति कम विकसित मुलुकहरूसम्बन्धी पाँचौ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ । यस क्रममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपाल लगायतका अतिकम विकसित मुलुकहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उपलब्ध गराउनुपर्ने आर्थिक प्राविधिक सहयोगका विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । महिला सशक्तीकरण तथा युवा रोजगारी र उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका कार्यहरूले गति लिएका छन् । विपन्न, पिछडा वर्ग, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र विकासका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ । यसबीचमा विश्व बैङ्कबाट विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरणको लागि १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट करिब १४ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध हुने भएको छ । नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमको लागि विश्व बैङ्कबाट एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यी तथ्यहरूले मेरो नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै पनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता तथा समग्र शासकीय सुधारका दिशामा महत्वपूर्ण पाइला चालेको तथ्यलाई आँकडाबाटै पुष्टि गर्दछन् । आगामी दिनमा पनि जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धिको लागि सरकार निरन्तर समर्पित र क्रियाशील हुनेछ भन्ने प्रतिवद्धतासहित मलाई विश्वासको मत दिनुहुन सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । नागरिकको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई पूरा गर्न आगामी दिनमा थप निष्ठा र समर्पणभावका साथ काम गर्ने अठोट पनि व्यक्त गर्दछु । मैले यसअघि पनि संसदमा भनेको छु, आज पनि दोहोे¥याउन चाहन्छु, राष्ट्रका संकट र सम्भावना दुबैले राष्ट्रिय सहमतिको माग गरेका छन् । राजनैतिक नेतृत्व र सार्वजनिक प्रशासकहरूमा विकास/मैत्री, सेवाग्राही/मैत्री र लगानी/मैत्री मानसिकता तयार गर्नु छ । लाखौं युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी सम्मानित जीवन दिन राष्ट्रले साझा संकल्प लिनु छ । एउटा गुणस्तरीय रंगशाला समेत नपाएका क्रिेकट खेलाडीले देशलाई विश्वकप छनोटसम्म पु¥याए । तीमाथि न्याय गर्न पनि हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु छ । आर्थिक संकटको सामना गर्न पनि हामीसँग राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन । निरपेक्ष गरिबीमा रहेका पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न सबै दल एक ठाउँमा उभिनु छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा पनि मैले राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देखेको छैन । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै छिमेकी मुलुक र बाँकी विश्वसँग आत्मसम्मानपूर्ण सम्बन्धका लागि राष्ट्र एकतावद्ध हुनु छ । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि मैले आमसहमति अनिवार्य देखेको छु । सरकार सञ्चालन र राजनीतिको तदर्थ शैलीले मात्रै राष्ट्रका आजका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूका लागि हामीले बाँकी विश्वलाई विश्वस्त गर्न पनि राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । देशलाई आकर्षक लगानीको गन्तव्य बनाउन नसकेसम्म हामीले ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न सक्दैनौं । त्यसका लागि हामीले विश्व रंगमञ्चमा अब नेपालले एकीकृत रुपमा फरक ढंगले सोच्न थालेको सन्देश दिनु छ । अहिलेकै पर्यटकको संख्या र गुणस्तरले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन । अहिलेकै पूर्वाधारले मात्र हामी पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउन सक्दैनौं । हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ, जसले देशमा सकारात्मक आर्थिक कायापलट गरोस् । यो कसैको एकल नायकत्वमा सम्भव छैन । राष्ट्रको निर्माण कुनै अमूक नेता वा पार्टीको एकाधिकार वा क्षमताको विषय पनि होइन । यो संसदमा हामीबीच असहमतिका जति विषय होलान् सोभन्दा धेरै सहमतिका विषय छन् । यो संविधान हाम्रा साझा संघर्षहरूको परिणाम हो । हामी सबैलाई हाम्रो राष्ट्र र हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि गर्व छ । हामी सबै राष्ट्र र नागरिकको जीवन बदल्ने संकल्पका साथ राजनीतिमा आएका हौं । अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ । समाधान होइन, दोषारोपणमा रमाउने प्रवृत्ति बढेको छ । एकथरी अराजक तत्वहरूले आ–आफ्ना गुफाबाट निस्केर नयाँ समस्या पैदा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूविरूद्ध मोहभंग गराउने प्रयास भइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने सम्मका कुत्सित कोशिश पनि भइरहेका छन् । यस्तो बेला पनि हामी विभाजित भयौं भने हामीले इतिहासलाई के जवाफ दिने ? म सिंगो संसदलाई र विशेष गरी नेकपा एमाले र राप्रपालाई पनि आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्न र राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दछु । मलाई विश्वास छ, यो सम्मानित संसद फेरि एकपटक स्थायित्व र एकताको सन्देश दिँदै अस्थिरताको विपक्षमा उभिनेछ । (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको सम्बोधन)
सेयरमा थोरै लगानीले पनि धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सबैभन्दा कम बचत गर्ने मुलुकमा पर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको विश्वव्यापी मुद्रा सप्ताह–२०२३ उद्घाटन तथा वित्तीय चेतना मुलक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विश्वका अन्य मुलुकहरुमा भन्दा नेपालमा बचत गर्ने भन्दा पनि सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृति रहेको बताए । उनले मुद्रालाई बचत गर्न जरुरी रहेको भन्दै बचतबाट नै आम्दानी बढ्ने दाबी गरे । गभर्नर अधिकारी मानिसहरुसँग भएको रकम बचत नगरे पनि खर्च हुने भएको भन्दै बचत गर्न अनिवार्य रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय बचतको अनुपात आधारमा हेर्दा बचतको रेट कमजोर छ,’ उनले भने । त्यस्तै, गनर्भर अधिकारीले सेयरमा लगानी गर्नुपनि बचत भएको भन्दै सेयरमा थोरै लगानीले पनि धेरै आम्दानी गर्नसक्ने बताए । उनले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत योजनामा १० वर्षमा दोब्बर बन्ने योजना रहेको समेत बताए । आफ्नो पैसाको योजना बनाउनुहोस्, आफ्नो भविष्य बनाउनुस् भन्ने नारासहित सोमवारदेखि ग्लोबल मनी विक–२०२३ शुरु भएको छ । ग्लोवल मनी विकको यो एघारौं संस्करण हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अभियानको पहिलो दिन उपत्यकास्थित विभिन्न कलेजका सयभन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता रहेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेडसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, डेपुटी गभर्नरद्वय डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र, सहकारी विभागका कामु रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय, राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । चैत १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त अभियानअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको संयोजनमा मुलुकभर वित्तीय सचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने किसिमका चेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग, नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत अलगअलग रूपमा युवालक्षित वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना हुनेछन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनीले समेत ग्लोवल मनी विकका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन् । यसैगरी, निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनलाई समेत विद्यालयस्तरमा वित्तीय चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति अनुरोध गरिएको छ । यस अभियानअन्तर्गत बैंकिङ/वित्तीय, पुँजी बजार, बीमा, सहकारी सेवाका विषयमा सचेतना अभिवृद्धिलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएका छन् । उक्त अभियानबाट युवा विद्यार्थीमा वित्तीय साक्षरताको प्रवद्र्धन र वित्तीय पहुँच बिस्तार भई स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन तथा आयस्तर अभिवृद्धि भई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
सिभिल अस्पताल निर्देशकको कार्यकक्षमा ट्रेड युनियनका कर्मचारीले लगाए ताला
काठमाडौं । सिभिल अस्पतालले विभिन्न पदमा तीन सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी माग गरेपछि अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन आन्दोलनमा उत्रिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका कर्मचारीहरुले अस्पतालका अस्पतालका कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक, मेडिकल डाइरेक्टर र प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा माग गर्दै चैत २ गतेबाट उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, बिनियमावली संशोधन गरी कर्मचारीहरुको तहगत बढुवा गर्नुपर्ने, दैनिक ज्यालादारी र सेसनमा नयाँ नियुक्ति गर्न नपाइने लगायतका माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारीहरुको हित र मर्मविपरित अस्पताल प्रशासनले एकलौटी गर्न लागेकाले आन्दोलनमा जानुपरेको ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । उनका अनुसार भोलि देखि कर्मचारीले रिले अनशन शुरु गर्नेछन् ।
भोलि सेयर बजार बन्द
काठमाडौं । मंगलबार सेयर कारोबार नहुने भएको छ । मंगलबार घोडे जात्रा विदा परेको हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)सँगै कारोबार पनि बन्द रहने भएको हो । सरकारको सार्वजनिक विदाको सूचीमा घोडे जात्रा विदाका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै विदा हुने जनाइएको छ । सोही अनुसार चैत ७ गते मंगलबार नेप्से कार्यालय र सेयर कारोबार पनि बन्द हुने भएको हो । अब नेप्से कारोबार चैत ८ गते बुधबारका दिन मात्रै खुल्ने नेप्सेले जनाएको छ ।
