१ अर्ब लगानीमा लाँकुरी भञ्ज्याङमा टेरेस रिसोर्ट एण्ड स्पा सञ्चालन
काठमाडौं । विलासी पर्यटकको लागि भक्तपुरको लाँकुरी भञ्ज्याङमा टेरेस रिसोर्ट एण्ड स्पा सञ्चालनमा आएको छ । भक्तपुर र ललितपुरको संगम काठमाडौं उपत्यकाको रमणीय स्थल लाँकुरी भञ्ज्याङमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको लागि पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको एस्ट्रेक समूह र अर्जुन शर्माको अग्नि समूहले दि टेरेस नामक रिसोर्ट एण्ड स्पा सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । रिसोर्ट सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकीय तथा रमणीय स्थल लाँकुरी भञ्ज्याङ आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको लागि सहज बन्नेछ । नेपाल आउने विलासी पर्यटकहरुलाई राजधानीको निकट तथा शान्त वातावरणमा हिमालयको दृश्यावलोकन रिसोर्टको शयन कक्षबाटै देख्न सकिन्छ । रिसोर्टबाट पूर्वमा सगरमाथादेखि पश्चिममा धवलागिरिसम्मका हिमश्रृंखलाका मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ । जसमा लाङटाङ हिमाल, जुगल,गौरीशंकर हिमाल समेतको दृश्यावलोकन गर्न सकिनेछ । होटलका सञ्चालक पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले ३८ वर्षअघि नेपाल आउने विलासी पर्यटकहरुलाई राजधानीको निकट तथा शान्त वातावरणमा रिसोर्ट बनाउने सोचसहित जग्गा खरिद गरेको र सोही अनुसार आज आएर सोचलाई वास्तविकतामा परिणत गरेको बताए । उनले ३८ वर्षअघि सामान्य खेतीपाती गर्ने जग्गा किनेर पर्यटकीय स्थल बनाउने सोच अहिले आएर पूरा भएको बताए । त्यस्तै, रिसोर्टका प्रवन्ध निर्देशक तेन्जिङ डेभिड शेर्पाले रिसोर्टमा अहिलेसम्म करिव १ अर्ब रुपैयाँ लागत लागेको बताए । ुबुबाले ३८ वर्षअघि गरेको लगानी जोड्दा त्यसको मूल्य धेरै हुन्छ,ुउनले भने । उनले रिसोर्ट निर्माण कार्य सन् २०१४ मा शुरुवात गरेपनि भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारीको कारण ७ वर्ष निर्माण कार्यमा लागेको जानकारी दिए । ुहोटल संघ नेपालसँग रिसोर्टलाई लक्जरी स्तरको मान्यतामा राख्नका लागि लभिङ गरिरहेका छौं, रिसोर्टमा ट्राभल कम्पनीहरुले व्यवस्था गरेमा हेलिकोप्टरमार्फत रिसोर्ट ल्याउन र लैजान सकिने गरी हेलिप्याडको निर्माण गरिएको छ,ु उनले भने । रिसोर्टबाट काठमाडौं उपत्यका र हिमाली क्षेत्रको दृश्य अझ लोभलाग्दो देखिन्छ । रिसोर्टको मुख्य प्रवेशल्वारबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै देखिने दृश्य साँच्चिकै मनमोहक छ । रिसोर्ट र हिमालयको बीचको दूरी कुनै समुन्द्र जस्तो देखिन्छ । रिसोर्टबाट रात्रिको समयको काठमाडौं उपत्यकाको दृश्य अझ मनमोहक देखिन्छ । ४० रोपनी जमिनमा फैलिएको यो रिसोर्टमा दुई सुईट रुम छन् । लिभिङ रुम, बेडरुम, बाल्कोनी, ज्याकुजीसहितको यी कोठाहरु विलासी पर्यटक लक्षित छन् । सम्पन्न पर्यटकहरुलाई नै लक्षित गरेर १६ वटा डिलक्स रुमको व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी मध्यमवर्गीय पर्यटकलाई लक्षित गरी स्टाण्डर्ड रुमको व्यवस्था छ । यस्ता रुम २८ वटा छन् । रिसोर्ट वरिपरिको वन जंगल मासिन नपाओस भनेर ८०० रोपनी जंगल लिजमा समेत दिएको छ । तारबार गरी संरक्षण समेत गरिएको यो जंगल प्रकृतिप्रेमी पर्यटकका लागि वरदान हुने रिसोर्टले बताएको छ । रिसोर्टमा स्वस्थ र स्वच्छ हावाको प्रत्याभुतिको माध्यम पनि जंगल बन्ने देखिन्छ । जंगलमा रुख बिरुवालाई असर नपर्ने गरी तरकारी र जडिबुटी खेती गर्ने योजना रहेको रिसोर्टले बताएको छ । रिसोर्टमा खुला स्वीमिड। पुल र ज्याकुजी पनि छ । पाहुनाहरुको मनोरञ्जनको लागि २ वटा विलियर्ड रुम छन् । योगा,स्पा र जिमका अलग अलग कक्षहरु छन् । यहाँ नेपाली,भारतीय,कन्टिनेन्टल र भूमध्यसागरीय क्षेत्रका परिकारहरु पाइन्छ । सभा,सम्मेलन र सेमिनारसहित विभिन्न पार्टी गर्ने सुविधाका लागि २ सय जना सहभागी बन्नसक्ने सुविधा सम्पन्न कन्फरेन्स हलको निर्माण समेत गरिएको छ ।
परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेश कुमार अग्रवाल चयन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेश कुमार अग्रवाल चयन भएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको गभर्निङ काउन्सिल समितिले परिसंघको विधानअनुरुप अग्रवाललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चयन गरेको हो । आगामी वार्षिक साधारण सभापछि अग्रवाल स्वतः परिसंघको अध्यक्ष बन्नेछन् । परिसंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नयाँ कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । डेढ दशकदेखि परिसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, उद्योग समिति सभापति, राजश्व समिति सभापति एवं विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसक्नुभएका अग्रवाल रोजगारदाता परिषद् संयोजक भई २०७४ बाट परिसंघको उपाध्यक्ष रहेका छन् । काठमाडौंमा जन्मिएका अग्रवाल सन् १९९२ देखि उद्योग क्षेत्रमा छन् । आरएमसी गु्रपका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अग्रवाल सिमेन्ट, स्टिल, खाद्यलगायतका क्षेत्रमा आवद्ध छन् ।
भायानेटले ल्यायो एक्सजिएस फाइबर प्रविधिमा २ जिबिपिएस इन्टरनेट
काठमाडौं । भायानेट कम्युनिकेसनले एक्सजिएस फाइबर प्रविधिमा आधारित २ जिबिपिएस एक्सजिएस एक्सिटिम प्याकेज मार्फत नेपालकै पहिलो मल्टिगिग इन्टरनेट सार्वजनिक गरेको छ । यो अत्याधुनिक प्रविधिको साथ भायानेट कम्युनिकेसनले देशको इन्टरनेट क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । भायनेटको अनुसार एक्सजिएस पिओएस अर्थात् १०-गिगाबिट सिमिट्रिकल प्यासिभ नेटवर्क अत्यन्त नयाँ फाइबर-अप्टिक ब्रोडब्यान्ड टेक्नोलोजी हो जसले १० जिबिपिएस सम्मको डाउनलोड र अपलोड स्पिड प्रदान गर्दछ । ‘गिगाबिट प्यासिभ अपटिकल नेटवर्क प्रविधि इन्टरनेट वितरणको लागि प्रयोग गरिने प्राथमिक विधि हो जसको अधिकतम डाउनलोड गति २.४ जिबिपिएस र १।२ जिबिपिएस को अपलोड गति छ। अब एक्सजिएस पिओएनको लन्चसँगै ग्राहकहरूले १० जिबिपिएस सम्मको सिमिट्रिक अपलोड र डाउनलोड स्पिड प्राप्त गर्न सक्नेछन्,’ कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एक्सजिएस पिओएनमार्फत कम्पनीले नेपाललाई इन्टरनेटको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने विश्वास कम्पनीले लिएको जनाएको छ । यसको सुरुवातसँगै अब ग्राहकहरूले तीव्र गतिको डाउनलोड र अपलोडका साथै सिमलेस स्ट्रिमिङ र उत्कृष्ट गेमिङको अनुभव लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले हालका लागि नयाँ एक्सजिएस फाइबर प्रविधिमा आधारित उत्पादनहरूको एक्सजिएस एक्सिटिम लाइन अप काठमाडौं उपत्यकाका चुनिएका क्षेत्रहरूमा मात्र उपलब्ध रहेको जानकारी दिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार लाख श्रमिक समेटिए
काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्ताको सङ्ख्या चार लाख नाघेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको चार वर्षमा चार लाख ३० श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषले २०७५ मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो । कोषमा आबद्ध हुनेमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट तीन लाख सात हजार सात सय १८ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । कोशी प्रदेशबाट ३८ हजार नौ सय ५७, मधेस प्रदेशबाट २१ हजार दुई सय ५८, गण्डकी प्रदेशबाट १५ हजार दुई सय ४१, लुम्बिनी प्रदेशबाट १४ हजार ९९, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक हजार पाँच सय २९ र कर्णाली प्रदेशबाट एक हजार दुई सय २८ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । कोषले आगामी असार मसान्तसम्म पाँच लाख श्रमिकलाई सूचीकृत गराउने लक्ष्य लिएको छ । कोषमा १७ हजार सात सय ३९ रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । कोषले हालसम्म ३० अर्ब ११ करोड योगदान सङ्कलन गरेको छ । कोषले विभिन्न योजनाबापत योगदानकर्तालाई तीन अर्ब ८३ करोड दाबी भुक्तानी गरेको छ । पछिल्लो समय कोषले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त कार्य शुभारम्भ गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ । औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योजनामा आबद्ध गराउँदै आएको कोषले बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई पनि कोषमा सूचीकृत गराउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउने कार्यको थालनी गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सूचीकृत गराउन सुरु भएसँगै विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका लाखौँ श्रमिक योजनामा समावेश हुने अनुमान गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)ले लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । कोषले नियमितरुपमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । रासस
मानहानी मुद्दामा राहुल गान्धीलाई २ वर्ष जेल सजाय
काठमाडौं । भारतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आईका नेता एवं लोकसभा सदस्य राहुल गान्धीलाई एउटा अदालतले दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मानहानी गरेको मुद्धामा अदालतले दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । गान्धीले ४ वर्षअघि एक भाषणको क्रममा ‘सबै चोरहरूको मोदी साझा थर कसरी भयो ?’ भन्ने दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर गुजरातका पूर्वमन्त्री पुर्नेश मोदीले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उनलाई अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश पनि सुनाएको छ । अदालतले राहुललाई सजायको विरुद्धमा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनका लागि ३० दिनको समय दिएको छ ।
एनआरएन इन्फास्ट्रकचर एण्ड डेभलपमेन्टको अध्यक्षमा शेष घले
काठमाडौं । एनआरएन इन्फास्ट्रकचर एण्ड डेभलपमेन्टको अध्यक्षमा शेष घले नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको सोमबार बसेको बैठकले घलेलाई संचालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि अध्यक्ष रहेको जिवनराम लामिछानेले राजिामा दिएपछि फागुन १७ गतेदेखि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । शेष घले व्यवसायी तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का पुर्व अध्यक्ष हुन् ।
पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभुतिका लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो घोषणा गरेका हुन् । ‘सम्पूर्ण पत्रकारहरुको स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदंगा एवं आतंकको बीमा साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वको लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्छाैं,’ उनले भने । उनले आम सञ्चारमाध्यमलाई सम्बन्धित भुगोलमा बसोवास गर्ने जनसंख्याप्रति लक्षित गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैरनाफामुलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीहरुको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अध्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यवसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
सञ्चालनको अन्योलमा टीकापुर विमानस्थल
कैलाली । विकासका सवालमा बहस चल्दा सधैँ चर्चामा आउने कैलालीको टीकापुर विमानस्थल सञ्चालनका लागि धेरै बहस र छलफल भए । विमानस्थल सञ्चालनका लागि पटकपटक बहस र छलफल हुने गरे पनि यथास्थितिमा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसक्ने स्थिति देखिएको छ । विकासको मुद्दामा बहस हुँदा कतै पनि छुट्दैन टीकापुर विमानस्थल । त्यतिमात्र होइन, राजनीतिक दलका नेतालाई नागरिकका अगाडि विमानस्थल मुद्दा बनेको छ । विशेषगरी निर्वाचनका समयमा विमानस्थललाई मुद्दा बनाउने गरिएको स्थानीय लक्ष्मण विक बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा विमानस्थलका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भने पनि अहिले त्यो यथार्थ नभएको तथ्य खुलेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिलेकै अवस्थामा विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने बताएको छ । प्राधिकरणका इञ्जिनियर सत्यराम दुवालले टीकापुर विमानस्थलका नाममा अहिलेसम्म कुनै बजेट विनियोजन नभएको बताए । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा एकाएक डोजर विमानस्थलमा देखिएपछि त्यसको विरोधसमेत भएको थियो । ‘टीकापुर विमानस्थलका लागि भनेर कुनै बजेट थिएन, देशभरका विमानस्थलको मर्मत सम्भारका लागि बजेट थियो, त्यसमध्ये केही बजेट विमानस्थलमा खर्च भएको थियो’, इञ्जिनियर दुवाल भन्छन्, ‘कसैले विमानस्थलका सञ्चालनका लागि शीर्षकमै बजेट विनियोजन गरेको भन्ने भ्रम सिर्जना गरेको भए त्यो गलत थियो ।’ उनले विमानस्थलको ग्राभेलको काम र भवन रङ्गरोगनका लागि एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए । उनका अनुसार चालू आवमा पनि विमानस्थलका लागि कुनै बजेट छैन । ‘एकमुष्ट विमानस्थलको मर्मतसम्भारका लागि बजेट छ, त्यसमा टीकापुर विमानस्थल पनि परेको होला, नभए विमानस्थलका लागि छुट्टै बजेट छैन’, उनले भने, ‘बाहिर आउने कुराको विषयमा हामीलाई कुनै कुरा थाहा भएन ।’ अतिक्रमणमा परेको विमानस्थल खाली भएपछि त्यसको मर्मतसम्भार गरेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पुर्व वरिष्ठ अधिकृत योगेन्द्रराज शर्माले सानो जहाज परीक्षण गराएको थियो । त्यो नै टीकापुर विमानस्थलका लागि अन्तिम जहाज अवतरण भयो । अब यो क्षेत्रमा विमान अवतरण हुने सम्भावना निकै कम भएको वरिष्ठ अधिकृत शर्मा बताउँछिन् । ‘उसो त टीकापुरमै विमानस्थल सञ्चालन हुनेमा निकै कम सम्भावना छ, त्यसमा पनि अहिलेको स्थानमा विमानस्थल सञ्चालन हुने सम्भावना नै छैन’, शर्माले भने, ‘जुन खड्ग स्मृति रङ्गशालाको जग्गालाई विमानस्थल बनाउने कुरा छ, त्यहाँ सम्भावना छ ।’ उनले विमानस्थल सञ्चालनका लागि टीकापुरको स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक अगुवाले साझा धारणाका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । ‘एउटा आउँछ, विमानस्थल यस्तो चाहियो भन्छ, अर्को आउँछ उसले पुरानो ठाउँमा विमानस्थल सार्नुपर्ने भन्छ, आपसमै कुरा मिल्दैन भने कसरी विमानस्थल बन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सबैको समान धारणा बनाएर प्रस्तावित ठाउँमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि दबाब दिन सकेपछि मात्रै सम्भावना देखिन्छ ।’ विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विमानस्थल सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले पनि धेरैपटक सङ्घ सरकारसँग आग्रह गरेको टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारु बताउँछन् । ‘विमानस्थल सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर पटकपटक सङ्घीय सरकारसँग माग गर्दै आएका छौँ, सरकारले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको हुन्छ’, नगर प्रमुख थारुले भने ‘हामीलाई भन्दा एक कार्यान्वयन गर्दा अर्को गरेको हो भने त्यो गम्भीर समीक्षाको विषय बन्न सक्छ, नभए विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ र आउनुपर्छ ।’ उनले पुरानो विमानस्थल सञ्चालन हुने स्थिति नभए नयाँ ठाउँमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । विसं २०७६ मा टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको टीकापुर महोत्सवमा पनि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग टीकापुर विमानस्थल सञ्चालनको एक सुत्रीय माग राखेको थियो । त्यसपछि विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययन समितिले तीन पटक विमानस्थलको अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । रासस
