जसलाई सहकारीले अर्बपति बनाएर सडकमा पुर्यायो
काठमाडौं । कुनै बेला नेपाली सहकारी क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेका व्यक्ति हुन् राजेन्द्र शाक्य । तत्कालीन किष्ट बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनेका उनी चर्चित घरजग्गा व्यवसायी पनि थिए । दर्जन बढी कम्पनी सम्हालेका उनले गुण कोअपरेटिभ चलाउँथे । घरजग्गाबाट रातारात राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनले लगानीको दायरा विस्तार गर्दै लगे । गुण एयरलाइन्स पनि खोले । बिचमा बन्द भएको यो एयरलाइन्स अहिले पुनः संकटमा छ । तर, २०६६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायमा कडाइको नीति ल्यायो । त्यसपछि घरजग्गामा मन्दी आयो । सहकारीको पैसा घरजग्गामा लगानी गरेका उनले घरजग्गामा मन्दी आएपछि बचतकर्ताको ५ अर्ब बढी पैसा तिर्न सकेनन् । उनी फरार भए । सरकारले उनको सहकारीलाई संकटग्रस्त सहकारीका रुपमा घोषणा गर्यो । पछि विस्तारै उनले पैसा तिर्दै, समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढे । सोही समयमा घरजग्गा व्यवसायी भनेर कहलिएका अर्का सहकारीकर्मी हुन् सुधिर बस्नेत । उनी ओरेन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष थिए । विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर हाउजिङ बनाउने तथा जग्गा नै प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने कार्यमा बस्नेत संलग्न थिए । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरपछि उनको बिजनेस पनि डाउन भयो । सहकारीका बचतकर्ताको पैसा तिर्न सकेनन् । उनी पनि भागे । अर्बौंको सम्पत्ति बेवारिसे बन्यो । ओरेन्टल सहकारीमा पैसा राख्ने धेरैको पैसा फस्यो । बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा उनी जेलमा पनि परे । उनी पनि अहिले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिरहेका छन् । तर, उनको व्यवसायिक जीवन भने खलबलिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनलाई नपत्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । शाक्य र शर्मा जस्तै सहकारीमा एकलौटी हाबी हुँदा समस्यामा परेका अर्का व्यवसायी हुन् इच्छाराज तामाङ । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका तामाङले सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको पैसा हिनामिना गरेको, पैसा समयमै फिर्ता नगरेको लगायतका आरोपमा अहिले उनको जेल बास छ । तामाङ पनि घरजग्गा व्यवसायबाटै उदय भएका व्यवसायी हुन् । तर, उनको पनि घरजग्गा व्यवसाय नफापेपछि सहकारीको पैसा घरजग्गामा डुब्यो । तामाङको पनि सहकारीमा एकलौटी राज थियो । उनको निर्णय नै सहकारीको निर्णय हुन्थ्यो । उनी सहकारीमा आफै साहु र आफै ऋणी बने । सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको ५ अर्ब बढी रकम हिनामिना गरेको आरोप उनीमाथि छ । अहिले उनको व्यवसाय तहसनहस बनेको छ । उनीसँगै उनको श्रीमती सृजना शाक्य पनि जेलमै छिन् । यस्तै, गत साउनमा कुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि ठूलो संकटमा पर्यो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेकै कारण संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम र महाप्रबन्धक रवीन्द्र बिष्ट लगायत अन्य सञ्चालक फरार भए । संस्थाको ५ अर्ब बढी रकम जोखिममा पर्यो । सो सहकारीमा पनि रामबहादुर र उनकी श्रीमती निर्मला खत्री गौतमको एकलौटी निर्णय चल्थ्यो । रामबहादुरको पनि घरजग्गामा पैसा डुबेपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् । केही समय फरार रहेका उनी माहोल केही साम्य भएपछि नेपाल फर्किए र बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरे । अहिले उनी बचत फिर्ता गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, उनको व्यवसायिक जीवनमा भने कहिल्यै नमेटिने र कसैले नबिर्सिने धब्बा लागिसकेको छ । यस्तै, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष सुशिल बानियाँ, लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी र सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भरत महर्जनमाथि पनि बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । उनीहरुले नेतृत्व गरेका सहकारीहरु पनि समस्यामा परेको बुझिएको छ । शिवशिखर सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर देशका विभिन्न सेवा केन्द्रहरु नै बन्द गर्नु परेको छ भने एकताका बैंक नै खोल्न तम्सेका भण्डारीको लालिगुराँस सहकारीले पनि अहिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन । भरत महर्जन महर्जनले नेतृत्व गरेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी पनि अहिले समस्यामा छ । सहकारीबाट उठेकाे सुमेरू ग्रुपले हस्पिटल, कलेज, रियलस्टेट लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेकाे थियाे । अहिले सुमेरू ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित सबै कम्पनीहरू संकटमा रहेका छन् । कम्पनीहरू संकटमा परेपछि भरत महर्जन विदेशिएका छन् । सुमेरू ग्रुपका महासचिव हेमराज दाहाल सहकारीकाे अध्यक्ष भएका छन् । यी सबै एकताका सहकारी क्षेत्रका चर्चित पात्रहरु हुन् । अहिले बचकर्ताको स–सानो पैसा दिन नसकेर तनावमा छन् । कतिपयको जेलवास छ भने अधिकांशहरु सहकारी नै बन्द गरेर फरार छन् माथि उल्लेख गरेका सबै सहकारीमा नेतृत्व हावी हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो भन्दा फरक नपर्ला । यो विषयको स्वीकार सहकारीहरुको नियामक सहकारी विभाग पनि गर्छ । यसअघि सहकारी विभागको रजिष्ट्रारका रुपमा नेतृत्व सम्हालेका रुद्रप्रसाद पण्डितले पटक-पटक र विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्ने वाक्य हो, ‘सञ्चालकहरुको बदमासीको कारणले सहकारीमा समस्या आयो, त्यसमा पनि सञ्चाल समितिको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष सहकारीमा हावी हुँदा सहकारीमा यो किसिमको संकट उत्पन्न भएको हो ।’ अधिकांश सहकारीले बचतको रकम घरजग्गामा लगानी गर्दा र त्यसमा नेतृत्वको नै संलग्नता हुँदा समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय पनि सहकारी संस्थाहरुमा सञ्चालक र व्यवस्थापक नै हावी हुँदा पनि धेरै समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा पनि सहकारीमा त्यसको असर परेको हो, सहकारीमा समस्या आउनुका विभिन्न कारणहरु छन् ती कारणहरुमध्ये सहकारीमा सञ्चालक र व्यवस्थापक हावी भएर मनलाग्दी निर्णय गरेर लगानी गर्ने प्रवृतिले पनि अहिले अधिकांश सहकारी समस्यामा देखिएका हुन्, सहकारीमा सञ्चालक र व्यवस्थापक हावी नभएर र सही नीति नियम अनुसार सञ्चालन भएका सहकारीमा समस्या छैन,’ उनले भने । उनले अहिले पनि धेरै सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको आएको बताउँदै अधिकांश सहकारीहरु सञ्चालक र व्यवस्थापककै कमजोरी भएको बताए । उनका अनुसार अझै पनि लागिगुँरास, तुल्सी, कान्तिपुर, गौतमश्री र शिवशिखर लगायतका सहकारीहरुको विषयमा गुनासो आइरहेको छ । उनले अब सहकारीका समस्याहरु पहिचान गरेर ती समस्या समाधानका लागि कार्यदल नै गठन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल पनि सञ्चालकहरुको बदमासीले पनि सहकारीहरुमा समस्या सिर्जना भएको हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले धेरै सहकारीहरुमा समस्या नभएको भएपनि समस्या आएको धेरै सहकारीमा सञ्चालकहरुकै कमजोरीका कारणले यो स्थिति बनेको हो । ‘केही सहकारीहरुमा समस्या सिर्जना हुँदा सहकारी क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठेको, समस्या आएको धेरै सहकारीहरुले घरजग्गामा लगानी गरेको हाम्रो पनि बुझाइ छ, त्यसमा पनि एकलौटी निर्णय गर्दा, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरु नै हावी हुँदा समस्या आएको हुन सक्छ, एकाध सहकारीमा समस्या आयो भनेर सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनामी बनाउनु हुँदैन, केही सहकारीले राम्रो काम पनि गरेका छन्,’ उनले भने । समस्या सुन्दै सुत्छ विभाग अहिले सहकारीमा आफै सञ्चालक र आफै ऋणी बन्दा समस्या सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ । सञ्चालकले सहकारीमा मनपरी गरिरहँदा पनि त्यसको पत्तो पाउने संयन्त्र विकास हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभाग समस्या सुनेर सुत्ने निकाय जस्तो बनेको छ । सहकारीका सञ्चालकले मनलाग्दी सहकारीबाट आफ्नो नाममा ऋण लिने, जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने काम गरेको विषय नौलो होइन । यस विषयमा विभाग राम्रोसँग जानकार छ । तर, समस्या नसुनेझैं गर्ने बानी विभागको पुरानै बानी हो । हुन त केही महिनाको फरकमै विभागका रजिष्ट्रारहरु बदलिन्छन् । तर, विभागको नेतृत्व फेरिए पनि तिनीहरुको नियत फेरिदैन । ‘जति जोगी आएपनि कानै चिरेका’ भने जस्तै विभागमा आउने प्रत्येक रजिष्ट्रारहरुले सुरुमा ‘यो गर्ने त्यो गर्ने’ भनेर गफ लगाए पनि अन्ततः सहकारीका अभियान्ताहरुले सुम्पेको झोला भिरेर विभाग छोड्नुको विकल्प उनीहरुसँग हुँदैन । सरकारले वि.सं. २०७० सालमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो समितिले बचकर्ताको बचत फिर्ता गरी सर्वसाधारणको आर्थिक जीवनको सुरक्षा गर्ने उपाय र यस्ता समस्या दोहरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुझाव पेश गरेको थियो । उक्त समितिले सञ्चालक र उनीहरूका आफन्तलाई बिना धितो र कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह रोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो । तर, त्यो समितिले दिएका सुझावहरु सुझावमै सीमित बने । समितिले औंल्याएका समस्याहरुमा विभाग न सिरियस बन्न सक्यो नत सहकारीकर्मीहरु, परिणामस्वरुप त्यस्ता समस्याहरु पुनः दोहोरिए । अहिले पुनः विभागले कार्यदल गठनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । अहिले घरजग्गामा एक किसिमको मन्दी आएकै कारण सहकारीहरु समस्यामा परेका हुन् । घरजग्गमा परेको प्रभावको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा परेको हो । किनकी सहकारीको ९० प्रतिशतसम्म रकम सञ्चालकहरुले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । तर, ती सहकारीलाई उचित कारवाही गर्ने मामिलामा विभाग मौन छ ।
नारायणकाजी भन्छन् : मन्त्रालय हेरफेर मेरो चाहना होइन, प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवंम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालय हेरफेर आफ्नो निर्णय नभएको बताएका छन् । सोमबार दिउँसो यातायात मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो चाहना अनुसार नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्णयमा भर पर्ने बताएका हुन । ‘अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ, मन्त्रालय हेरफेर मेरो चाहना होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्ने हो’, उनले भने, ‘मैले त गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीको निर्णय र निर्देशनमा काम गर्ने हो,’ उनले भने । उनले मन्त्रालय हेरफेर हुने संकत गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णयनै आफुले मान्ने उद्घोष गरेका हुन । उनले आफ्नो तीन महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
अमेरिका पठाइदिन्छु भनी १३ करोड ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै एक समूहले करोडौँ ठगी गरेको खुलेको छ । उनीहरुले विसं २०७७ देखि हालसम्म भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका लैजान्छु भनी विश्वासमा पारी ८१ जना पीडितबाट करिब र १३ करोड ६३ लाखभन्दा बढी ठगी गरेको पाइएको छ । नक्कली शरणार्थी बन्न फारम भर्नुपर्ने भन्दै प्रतिव्यक्ति २० लाखसम्म असुलेको पीडितले बताएका छन् । उनीहरुले आफ्नो सम्पर्कमा आएका र उनीहरुको चिनजानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रयोग गरी तिनका आफन्त र नातागोतालाई शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाइदिन्छु भनी लोभमा फसाएको पाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । त्यसरी लोभमा फसाएर उनीहरुले भुटानी शरणार्थीको नाम दर्ताका लागि भनेर फाराम भर्न लगाएका पाइएको कार्यालका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौरले जानकारी दिए । उनीहरुले पीडितबाट त्यसरी लोभमा फसाएर प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० लाख लिने गरेका थिए । यसरी फाराम भरेका सबै नेपाली नागरिक रहेको अनुसन्धानमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुले गृह मन्त्रालय र शरणार्थी समितिका उच्च अधिकारीसँग सेटिङ भइरहेको भन्दै गृह, श्रम मन्त्रालय र शरणार्थीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित पत्र, निर्णय देखाएर विश्वासमा पार्ने गरेको पनि खुलेको छ । अमेरिका लैजाने भनेर बहानामाथि बहाना बनाएपछि मात्रै पीडितहरुले आफू ठगिएको चाल पाएका थिए । त्यतिबेला भने उनीहरुले रकम बुझाइसकेका थिए । लामो समयसम्म अमेरिका जाने नदेखिएपछि आफूहरु ठगी भएको थाहा पाई पीडितहरुले आफ्नो पैसा फिर्ता गरभन्दा पीडकले उल्टै ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । त्यसपछि ८१ जना पीडित प्रहरीकामा आइपुगेका हुन् । ठगी भएको रकम सङ्कलनका लागि विभिन्न व्यक्तिको बैंक खाता प्रयोग भएको पाइएको छ । पीडितले ६५ लाखभन्दा बढी रकम ती व्यक्तिको खातामा जम्मा गरेको भेटिएको पनि प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । पीडितमध्ये १० जनाभन्दा बढीका नाममा गृह मन्त्रालयका नाममा सरकारी लोगोसमेत प्रयोग गरी शरणार्थी परिचय पत्र तथा ट्राभल डकुमेन्ट समेत बनेको पाइएको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने खेलमा तत्कालीन मन्त्रालयका पदाधिकारी र शरणार्थी समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यदलका सदस्यकोसमेत मिलेमतो रहेको आशङ्का गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । उक्त घटनामा अन्य व्यक्तिसमेत संलग्न रहेको आशङ्कामा खोजी पनि जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । पक्राउपर्नेमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–४ सीतापाखा हाइट बस्ने वर्ष ५० का सानु भण्डारी, मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० घर भई हाल ललितपुरको धापाखेल बस्ने वर्ष ४९ का केशवप्रसाद दुलाल र पाँचथरको फिदिम घर भई हाल ललितपुरको धापाखेल बस्ने ४५ वर्षका टङ्ककुमार गुरुङ रहेका छन् । दुलाल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाका पूर्व पीए हुन् । उनीहरुलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । रासस
प्रधानमन्त्रीको चासोपछि समयमै पाउने भए विद्यार्थीले पुस्तक
काठमाडौं । हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिकसत्र नजिकिँदै गर्दा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउने हुन् कि होइनन् भन्ने चिन्ता हरेक अभिभावकलाई हुने गर्दथ्यो । शैक्षिकसत्रको आधाआधी समयसम्म पनि विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको गुनासो सदनदेखि सडकसम्म दोहोरिने हरेक वर्षको नियती जस्तै थियो । छपाइको जिम्मेवारी पाएका निकायले पनि टालटुले जवाफ दिएर पन्छने गरेका थिए । सर्वत्र विरोध, चासो र चिन्ता हुँदा पनि तालुकदार निकायले पनि स्पष्ट जवाफ दिने गरेको थिएन । तर, यसपटक अवस्था फेरिने विगतको जस्तो अवस्था नदोहोरिने उनीहरुको दाबी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नियमित चासोपछि यसपटक विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने सम्भावना बढेर गएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाल नियमित चासो देखाएपछि छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाइ र ढुवानी तीव्र बनाएको छ । केन्द्रका अनुसार आजसम्म कूल एक करोड ३५ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाई सम्पन्न गरेको छ । अब कूल १५ लाख थान पुस्तक छाप्न बाँकी छ । सातदिनभित्रै सबै पुस्तक छपाई सक्ने केन्द्रको दाबी छ । गत पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष चासोका साथ पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणमा लाग्न केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिए । विवरणअनुसार कक्षा छ का लागि कूल २८ लाख ५० हजार पुस्तक आवश्यकमध्ये हालसम्म २८ लाख थान छपाई भइसकेको छ । कक्षा सातका लागि पनि समान २८ लाख ५० हजार थान पाठ्यपुस्तक आश्यकमध्ये २८ लाख पाठ्यपुस्तक छपाई भइसकेको केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल झाले जानकारी दिए । यस्तै कक्षा आठका लागि २९ लाख थान पाठ्यपुस्तक चाहिनेमा आजसम्म २२ लाख थान पुस्तक छपाई भइसकेको छ । थप सात लाख थान पुस्तक छाप्न बाँकी छ । कक्षा ९ का लागि ३२ लाख थान पाठ्यपुस्तक चाहिनेमा हालसम्म २९ लाख पुस्तक छपाई भइसकेको छ । बाँकी रहेको तीन लाख थान पुस्तक चैतभित्रै छपाई र वितरण गरिसक्ने केन्द्रको तयारी छ । साथै कक्षा १० का लागि ३२ लाख थान पुस्तक चाहिनेमा हालसम्म कूल २८ लाख थान छपाई भइसकेको र अब चार लाख थान छपाई हुन बाँकी रहेको केन्द्रको दाबी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छपाई र वितरणको सूचना हरेक दिन उपलब्ध गराउन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले पनि पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणमा कुनै पनि समस्या आउन नदिन केन्द्रलाई बारम्बार निर्देशन दिए । ‘नियमितरुपमा अनुगमन पनि भइरहेको छ । छपाइको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिइएको छ’, झाले भने, ‘सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त निर्देशनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिएको छ ।’ चैतभित्रै सबै विद्यालयमा पुस्तक पुर्याउने योजनाका साथ केन्द्रले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि लागि देशभर आठ वटा वितरण केन्द्रमा यही चैत २० गतेभित्रै पुस्तक पुर्याइनेछ । हालसम्म ती वितरण केन्द्रमा एक करोड थानभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको छ । शैक्षिकसत्र सुरु भइसक्दासमेत विद्यार्थीले पुस्तक नपाउँदा विगतका वर्षमा सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो । यसपटक भने समयमै पुस्तक पुर्याउन हरसम्भव प्रयास गरिएको प्रबन्ध निर्देशक झाको भनाइ छ । केन्द्रले कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको पाठ्यपुस्तक भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको छ । आगामी वैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदैछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले सबैको चासो, नियमित अनुगमनलगायतका कारणले गर्दा यसपटक विद्यार्थीले समयमा नै पाठ्यपुस्तक पाउने सुनिश्चितता भएको जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रका छापाखानाले पनि समयमै छपाई सम्पन्न गरी वितरण गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको बताए । निजी छापाखानाको अनुगमन र विवरण भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दैनिकरुपमा लिइरहेको छ । रासस
नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले नेपाल वायुसेवा निगमलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुरमा नियमित उडानको सम्भावना हुँदाहुँदै चार्टर्ड उडानको अनुमति माग गरेपछि क्यानले स्पष्टीकरण सोधेको हो । क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले निगमले नियमित उडानका लागि मलेसियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समक्ष समयमै आवश्यक कागजात नबुझाउँदा उडानको अनुमति नपाएको जानकारी दिए । निगमले नियमित उडानको अनुमति नपाएपछि अहिले क्यान समक्ष चार्टर्ड उडानका लागि अनुमति माग गरेको छ । ‘निगमसमक्ष काठमाडौं–मलेसियामा सातामा १४ वटासम्म उडान गर्ने सुविधा छ’, उनले भने, ‘तर निगमले हेलचेक्रयाई गरी पुरानो कागजात पठाएकाले उडान अनुमति पाएको छैन ।’ निगमसँग सातामा सात वटा नियमित उडान गर्नसक्ने प्रावधान बाँकी रहँदा पनि चार्टर्ड उडान किन गर्नु परेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको उनको भनाइ छ । निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले मलेसियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समक्ष ‘समर सेड्युल’का लागि मार्च २८ देखि उडान अनुमति माग गरेको बताए । तर प्रक्रियामै रहेकाले अनुमति प्राप्त नभइसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१५ अप्रिल ३ मा द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार नेपाली वायुसेवा कम्पनीले मलेसियामा सातामा २८ वटा उडान गर्न सक्छन् । रासस
मस्कले ४४ अर्ब डलरमा किनेको ट्विटरको मूल्य २० अर्बमा झर्यो
एजेन्सी । एलोन मस्कले ४४ अर्ब डलरमा खरिद गरेको ट्विटरको मूल्य २० अर्ब डलरमा झरेको अनुमान गरिएको छ । ट्विटरका सीईओ समेत रहेको मस्कले कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई करिब २० अर्ब डलरको स्टक प्रस्ताव गरेका छन् । यो जानकारी एलोन मस्कले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पठाएको इमेलबाट प्राप्त भएको हो। तर, सो प्रतिवेनको विषयमा भने ट्विटरले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । ट्विटरको मालिक बनेपछि मस्कले ट्विटरमा दिनहुँ नयाँ–नयाँ परिवर्तन गर्दै आएका छन् । कम्पनीलाई घाटाबाट बाहिर निकाल्नका लागि उनले ट्विटरमा ब्लू सेवाको शुरु गरेका छन्, जुन शुल्कमा आधारित सेवा हो । ट्विटर ब्लू अन्तर्गत पैसा तिरेर ब्लू टिकहरू किन्न सकिन्छ। ट्विटर ब्लूका सदस्यहरूले ट्वीट सम्पादन र दुई कारक प्रमाणीकरण जस्ता धेरै सुविधाहरू प्राप्त गर्छन् । ट्विटरको मूल्याङ्कन मस्कको स्टक अनुदान प्रस्तावमा आधारित छ। स्टक अनुदान सामान्यतया कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न दिइन्छ । यस अनुदान अन्तर्गत तोकिएको अवधिसम्म बिक्री गर्न नसकिने शेयर खरिद गर्ने अवसर रहेको छ । स्टक अनुदान प्रत्येक छ महिनामा बेच्न सकिन्छ। मस्कले ट्विटरको स्वामित्व लिनुअघि सारा विश्वमा ट्विटरका कर्मचारीको संख्या ७ हजार ५०० थियो, जुन मालिक बनेपछि २ हजार पुगेको छ । मेमोले ट्विटरमा स्टक अनुदान मोडेल एलोन मस्कको टेस्ला कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको खुलासा गरेको छ । यो मोडेल स्पेसएक्स जस्ता कम्पनीहरूले पनि अपनाएका छन् । अमर उजालाबाट ।
१९ वटा सवारी साधन बेच्दै एनआईएमबी बैंक
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा (एनआईएमबी) बैंकले १९ वटा सवारी साधन बेच्ने भएको छ । बैंकले आफ्नो नाममा दर्ता रहेका सवारी साधन र जेनेरेटर बेच्ने भएको हो । बैंकले सवारीसाधनमा दुई वटा किया पिकान्टो, दुई वटा मारुती ओम्नी भ्यान, ३ वटा हिरो होण्डा स्प्लेन्डर, हिरो होण्डा स्प्लेन्डर, टाटा मोवाईल डीआई क्रु क्याब, टाटा ईन्डीका, हुण्डाई सेन्ट्रो जीएल प्लस, फ्ल्याट पुन्टो, टाटा सुमो गोल्ड एक्स, महिन्द्रा बोलेरो एलएक्स, हिरो होण्डा स्प्लेण्डर प्रो, हिरो होण्डा ग्लामर र हिरो होण्डा सुपर स्प्लेन्डर बिक्री गर्दैछ । यस्तै, बैंकले क्रिलोक्सकर १२५ केभिए नामक जेनेरेटर पनि बेच्न लागेको जनाएको छ । बैंकको अनुसार इच्छुक व्यक्तिहरुले चैत २४ गतेसम्म बैंकको प्रधान कार्यालय दरबारमार्गस्थित सामान्य प्रशासन विभागमा आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
देशका सबै मालपोत कार्यालय अब विद्युतीय प्रणालीमा
काठमाडौं । सरकारले मुलुकका सबै मालपोत कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ । मालपोत कार्यालयमा लागू भएको भू–राजस्व सूचना प्रणालीबाट सबै मालपोत कार्यालय जोडिने र यसबाट सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा पाउने तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध नभएका कार्यालयलाई वैशाख २ र आगामी असार मसान्त गरी दुई चरणमा यो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले सबै कार्यालयले विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र सदाचारयुक्त बनाउन प्रयास भइरहेको बताए । मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीको सहभागितामा भर्चुअल प्रणालीबाट सञ्चालित कार्यक्रममा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक राजकुमार महर्जनले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आउने प्राविधिक समस्या विभागले तत्काल सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । पछिल्लो समय मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्क गरी काम चुस्त बनाउन समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जुममार्फत सचिवसँग कार्यालय प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बैंकमा जग्गा रोक्का राख्ने प्रणाली पनि अब अनलाइनबाटै हुने भएको छ । विभागले यसअघि मेगा बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेकामा अव प्राइम बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक र अरु बैंक पनि यसमा आबद्ध हुँदै गएको जानकारी दिइएको छ । रासस
