गर्मी सुरु भएसँगै सुनकोसीमा बढे पर्यटक
कमलामाई । सिन्धुली र रामेछापका अग्ला पहाड, वारिपारिको समथरको झुरुम्म बस्ती । छेउमा सलल बगेको सुनकोसी नदी । यहाँको शान्त र सुन्दर वातावरणमा रमाउन केही समययता आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढ्न थालेका छन् । सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–५ मुलकोटमा अवस्थित ताज रिभरसाइड रिसोर्ट प्रबन्ध निर्देशक मनोज श्रेष्ठका अनुसार गर्मी मौसम सुरु भएसँगै सुनकोसी नदीमा जलयात्रा र्याफ्टिङ गर्ने पर्यटकको भीड लाग्ने गरेको छ । दिनकै एक–दुई सय पर्यटकले जलयात्रा गरेर आनन्द लिने गरेका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको जलयात्रा सेवाले पर्यटक तान्न थप सहयोग पुगेको छ । राजधानी काठमाडौँलाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने छोटो दूरीको बिपी राजमार्गले पर्यटकलाई आवातजावतमा सहजता थपिदिएको छ । सन् २०१८ अक्टोबर १० मा व्यवसायीले सञ्चालन गरेको जलयात्रा अहिले पर्यटकको आकर्षण बनेको छ । जाडोयाममा पनि जलयात्रा गर्ने पर्यटकको घुइँचो थियो । गर्मीयाम चैतदेखि असारसम्म भ्याइनभ्याइ हुने व्यवसायी तथा ताज रिभरसाइड रिसोर्टका प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जलयात्राको मुख्य सिजन गर्मीयाम हो । यस याममा विशेषगरी काठमाडौंबाट प्याकेजमा मनोरञ्जन लिन आउने गर्दछन्, सार्वजनिक बिदामा दैनिक एक हजार जना बढीले जलयात्रा गर्दै आएका छन्’, उनले भने । प्राविधिक दृष्टिकोणले सुनकोसी नदीमा जलयात्रा गर्न सुरक्षित देखिएपछि पर्यटकलाई जुनसुकै समयमा पनि जलयात्रा सेवा दिन सकिएको उनले बताए । जलयात्राका लागि २० वटा बोट डुङ्गा छन् । प्रतिबोट आठ जनासम्म यात्रा गर्न सकिन्छ । हाल १० वटा बोटमात्रै नियमितरूपमा सञ्चालित छन् । उनका अनुसार सुनकोसी गाउँपालिका–१ को कुशेश्वर महादेव मन्दिरबाट मूलकोटसम्म १७ किलोमिटर वा यात्रुको चाहनाअनुसार मुलकोट–खुर्कोटसम्म जलयात्राको नियमित रुट हो । यहाँ जलयात्रा गरेवापत प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क कायम गरिएको छ । पर्यटकले एक साताको प्याकेजमा मुलकोट–चतारासम्म जलयात्रा सेवा पनि लिन सक्छन् । यो सेवावापतको शुल्क अलि बढी भएकाले विदेशीले मात्र लिने गरेको उनले बताए । रामेछाप खाडाँदेवी गाउँपालिका–३ भिरपानीका चेतबहादुर जर्गामगर बिहीबार सिन्धुलीको मूलकोटमा आएर जलयात्रामा सहभागी भए । रामेछापको नमूना माझी बस्ती, डाँडापाखा, पहाड र नदीको र्याफ्टिङले स्वर्गीय आनन्द प्राप्त भएको उनले बताए । जलयात्राकै लागि उनी भिरपानीबाट मूलकोट आएका हुन् । एक दिनको पूरै समय मूलकोटमा बिताउने गरी आएको उनले सुनकोसीमा जलयात्रा गरी बिताएको बताएको सुनकोसी नदीमा जलयात्रा सुरु गरिएपछि यहाँका होटल र रिसोर्ट सधैँजसो भरिन थालेका छन् । व्यापार, व्यवसायमार्फत गाउँपालिकाको विकास गर्न होटल, होमस्टे निर्माण तथा र्याफ्टिङ गाइडरलाई तालिम दिनेजस्ता काम पनि बेला–बेलामा भइरहेका छन् । सुनकोसी गाउँपालिकामा पर्यटक भित्र्याउन सुनकोसी नदीमा सञ्चालन गरिएको जलयात्रा सेवाले सहयोग गरेको गाउँपालिका प्रमुख दीपा बोहोरा दाहालको बुझाइ छ । रासस
दूर सञ्चार ऐनका कारण नेपाललाई ५० औं अर्ब नोक्शान हुँदैछ : नेता कोईराला
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले सरकारले ड्राफ्ट गरिरहेको दूर सञ्चार ऐनका कारण नेपाललाई ५० औं अर्ब रुपैयाँ नोक्शान हुने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले एनसीएल २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भएपनि भित्र भित्रै विभिन्न चलखेल गरी सरकारको स्वामित्वमा नआउने काम भइरहेको बताए । उनले देशको अर्थतन्त्र धराशायी रहेपनि नेपाललाई श्रीलंका र पाकिस्तान बन्न नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालसँग अहिले १० महिनासम्मका लागि पुग्ने सञ्चिति रकम रहेको बताए । नेता कोईरालाले पछिल्लो समय राजश्व उठ्न नसक्दा कर्मचारीहरुलाई ऋण खोजेर तलब खुवाउने काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘मैले अहिले सकेको छैन, संविधानमा नै श्रम आयोग बनाउनको लागि मैले लडिरहने हो, नेपाली काँग्रेसको विधानमा श्रमीकहरुलाई केन्द्रिय समितिमा ल्याउने र सँगै संसदमा श्रमीकहरुको पनि हामीले व्यवस्था गर्ने हो । हामी भन्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ तर हामी पक्कै पनि पाकिस्तान र श्रीलंका हुन दिँदैनौँ, हुँदैन । हामीसँग १० महिनाको लागि आवश्यक सञ्चिति रकम छ । एनसीएलले २५ वर्षपछि छोड्नुपर्ने, एनसीएलले दिनुपर्ने पैसा के छ ? उसले के बदमासी गरेर मिलाउँदैछ ? यस्ता कुरा भन्नुपर्छ तपाईहरुले ।’ नेता कोईरालाले संविधानमा नै श्रम आयोग बनाउनको लागि आफू लडिरहने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपाली काँग्रेसको विधानमा श्रमीकहरुलाई केन्द्रिय समितिमा ल्याउने र संसदमा श्रमीकहरुको पनि व्यवस्था गर्नसके आफ्नो एउटा सपना पूरा हुने र त्यसका लागि आफू लडिरहेको बताए ।
आगामी आवको बजेट लेख्न ६ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट लेखनको औपचारिक सुरुवात गर्दै ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल तोकिएका छन् । सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका उत्तर कुमार खत्री, धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका नेपालीको बीमा रकम खाने गिरोह पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीले प्राप्त गर्ने बीमा रकम रकम उपलब्ध गराइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, मीनभवनको टोलीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको हो । कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बा पशुपति अधिकारी, काभ्रेका रामबहादुर तामाङ, लालबन्दी–८, सर्लाहीका विनोदकुमार लामा, डिकबहादुर मल्ल, रविन भन्ने रविन्द्र मोक्तान, प्रकाशबहादुर गोले र रुद्रमान गोले छन् । आफूहरू ठगिएको भन्दै दुई जनाले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि कार्यालयले अनुसन्धान सुरू गरेको थियो । पक्राउ परेका सबैमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ
सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी : सचिव रेग्मी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जारी तेस्रो सहकारी सम्मेलनको दोस्रो दिन कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रेग्मीले सहकारी बिस्तार भएका ठाउँमा आर्थिक, सामाजिक सुधार भएको बताए । मानव विकास सूचांकमा सुधार ल्याउन पनि सहकारीले उल्लेख्य योगदान दिएको उनको भनाई थियो । सचिव रेग्मीले, ‘सहकारी क्षेत्रले नेतृत्व विकासमा समेत टेवा पु¥याएको छ । स्वरोजगार, उद्यमशीलतामा समेत विशेष योगदान पुगेको छ’, उनले भने । सहकारीको माध्ययबाट उत्पादन वृद्धि गरेर आयात कम गराउन पनि सहकारीले भूमिका खेलेको बताए । अर्थतन्त्रमा सहकारी बलियो खम्बा भएको भन्दै सचिव रेग्मीले सुखी नेपाल सम्मृद्ध नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको बताए । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र सामाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी रहेको सचिव रेग्मीको भनाइ छ । ‘अहिले सहकारी समस्यामा छन् । सबै मिलेर समाधान खोजौं’, सचिव रेग्मीले भने, ‘केही सहकारीमा समस्या आउँदा सिंगो सहकारी बदनामी बन्न पुगेको र प्रश्चन चिन्ह उठेको छ । सुरक्षित अवतरणका लागि सबै लागौं । डुंगा पल्टियो भने हामी सबै डुब्छौं ।’ आन्तरिक नियमन प्रणाली बलियो बनाउन सके सहकारीमा समस्या नआउने सचिव रेग्मीको भनाइ छ । ‘सहकारीमा माथिबाटै सफाइ गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यसो हुन सके सुशासनमा प्रवद्र्धन पुग्छ ।’ कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सरकार सकारात्मक भएको समेत बताए । ‘सहकारीका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय सहजिकरण गर्न तयार छ’ उनले भने । राम्रा सहकारी नराम्रा सहकारीबाट थिचिएको उनले बताए । पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीले स्वनियमन सिद्धान्त आदर्श भए पनि सहकारीका लागि आत्मा भएको बताए । सहकारीले नियमन गर्ने अवसर दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘भित्रैको मान्छेले समस्या देख्ने भएकाले स्वनियमन महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘सदस्य नै ठूलो नियमक भएकाले चासो राख्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ ।’ लेखा सुपरीवेक्षण समिति सक्रिय भएमा पनि सहकारी बचाउ अभियान चलाउनुनपर्ने बताए । स्वनियमन प्रभावकारी भएमा मात्र सहकारीमा सुशासन आउने उनको भनाइ छ । व्यवस्थापन, सञ्चालनको गुणस्तर सेवा, बाह्य पक्ष, चेक एण्ड ब्यालेन्सलगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनले बताए । वित्तीय दिगोपना, कर्जा प्रभावको अवस्थामा हेर्न सके सहकारीमा समस्या नआउने मैनाली बताउँछन् । सहकारीका लागि छुट्टै नियमक निकाय मात्र नभई राष्ट्रबैंकले नियमन गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘दर्ता एउटाले गर्ने, नियमन अर्काेले गर्ने प्रभावकारी हुँदैन ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रध्यापक डा. विनोदकृष्ण श्रेष्ठले बिगे्रका सहकारीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने बताए । स्वनिमन मात्र नभई नियमन पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक डिबी बस्नेतले अभियानको विषय महासंघले बोल्ने बताए । ‘हाम्रा तत्काल समाधान हुने माग छन्, सरकार गम्भीर भएर १५ दिनभित्र सहकारीका मुद्दा सल्टाउनुपर्छ’, उनले भने । सरकारले १० अर्ब सहुलियत ऋण दिएमा तरलता अभाव हटाउन सकिने बस्नेतको भनाइ छ । ‘जानी जानी सहकारीलाई आफ्नो व्यवसाय बनाउनेलाई कारवाही गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत सम्बोधन गर्न कन्जुस्याई गर्न हुँदैन ।’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘सहकारी जन्माएर अलपत्र पार्न पाइदैँन’, उनले भने, ‘सरकारले पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ सहकारीकर्मी आफैं करेक्सन गर्ने, गल्ती नदोहो¥याउने गर्नुका साथै सहकारीको सुधारका लागि संयुक्त र प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बडालले बताए । ‘सदस्यको पैसा संरक्षण गर्न सञ्चालक, व्यवस्थापन र लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्छ’, उनले भने’, सहकारी बलियो भएन भने कुनै निकायको भविष्य हुँदैन, सहकारी आधार हो, कमजोरी हट्नुपर्छ ।’ जिल्ला सहकारी संघ दाङका सचिव शुक्रराज भण्डारीले सहकारी ऐनसँग बाँझिएका ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘सहकारीलाई उत्पादनमा जान बाधा पुगेको छ’ उनले भने, ‘उत्पादन गर्न चाहन्छौ तर हामीले अनुज्ञापत्र पाउन सकेनौं ।’ सहकारीकर्मी नरेन्द्र विष्टले अफ्ठयारो पर्दा सहयोग नगर्ने, स्वनियमन मात्र भन्ने भए सरकारी निकाय खारेज गर्नुपर्ने बताए । नियमन गर्न दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विष्टले बचत फिर्ता गर्ने क्रम बढ्ने र कर्जा नउठ्ने समस्या भएकाले सहकारीमा समस्या भएको बताए । कार्यक्रममा सहभागी सुर्खेतका सहकारीकर्मी किरण बस्नेतले बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न नपाइने निर्देशन सहकारीको मर्म भन्दा विपरित भएको बताए ।
आमाका पहिचानलाई सरकारले फेरी अस्विकार गरेको छ : सांसद भट्टराई
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले संविधान र कानुन विपरित मावलीको धर राखेर एकल महिलाको बच्चाको जन्मदर्ता गराउने परिपत्र गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले संविधान र कानुनले स्थापित गरेको आमाको पहिचान र अस्तित्वलाई नै अस्विकार गर्ने गरी सबै वडाहरुमा सरकारले गरेको सो परिपत्र फिर्ता लिई संविधान सम्मत ढंगले अर्को परिपत्र गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले संविधान र कानुनको ख्याल गरेर अघि बढन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘नेपाल सरकारले एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्मदर्ता सम्बन्धमा सबै वडाहरुमा परिपत्र गरेको छ, संवैधानिक र कानुन व्यवस्थाको ख्याल नगरी जारी गरिएको सो परिपत्रमा मावलीको थर राख्ने भन्ने लेखिएको छ, परिपत्रले संविधान र कानुनले सावित गरेको आमाका पहिचान र अस्तित्वलाई अस्विकार गरेको छ,’ उनले भनिन् । सांसद भट्टराईले संविधानले पितृत्वको ठेगान नभएका बच्चाहरुको जन्मदर्ता उनीहरुको आमाको नामबाटै गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुसारको आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने पनि बताइन् ।
बेलबारीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको काउन्टर
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कोसी प्रदेशको डाँगीहाटमा एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरेको छ । कोशी प्रदेशको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित डाँगीहाटमा बैंकले शुक्रबार एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । बेलबारी नगरपालिकाका मेयर दिल प्रसाद राई र बैंकका कोशी प्रदेशका प्रमुख राजीव गजुरेलले संयुक्त रुपमा एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्घाटन गरे । उद्घाटन गर्दै मेयर दिल प्रसाद राईले आर्थिक कारोबार अब बैंकमार्फत नै हुने भएकाले त्यहाँका बासिन्दाहरुलाई सहज हुने बताए । कार्यक्रममा बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष शालिग्राम बस्नेत उपस्थिति रहेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै वडा अध्यक्ष शालिग्राम बस्नेतले बैंकको पहुच वाहिर रहेको डाँगीहाट तथा आसपासमा रहेका सेवाग्राही तथा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बैंकिङ्ग सुविधा सहज रुपमा उपलब्ध हुने बताए । बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुखले सेवाग्राहीहरुलाई एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत बैंकले प्रभावकारी सेवा दिइने बताए । एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत सेवा र सञ्जाल विस्तार गर्ने बैंकको नीति अनुरुप बैंकले यसअघि पनि विभिन्न स्थानहरुमा एक्सटेन्सन काउन्टरहरु विस्तार गरिसकेको छ । हाल बैंकले २९६ शाखा कार्यलय र ५१ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत विशिष्टकृत सुविधा दिदै आएको छ ।
रासायनिक मलको विकल्पमा जैविक मल
झापा । खेतीपातीको समयमा मलको अभाव हुँदा धेरै किसान चिन्तित बनिरहेका बेला झापाका किसानले जनस्तरबाटै रासायनिक मलको विकल्प खोज्दै जैविक मल बनाउने अभियान सुरु गरेका छन् । झापामा ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ प्रविधिबाट जैविक मल बनाउने अभियान लोकप्रिय बन्दै गएको छ । रासायनिक मलमा मुलुक पूर्णरुपमा परनिर्भर हुनुपर्दा किसानले चाहिएका बेला चाहिए जति मल कहिल्यै पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था हरेक सरकारको असफलताको मापन बन्ने गरेको छ । तर, प्रयास गर्ने हो भने मुलुकमै रासायनिक मलको खपत घटाएर जैविक मलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावनालाई झापाका किसानले उजागर गरेका छन् । रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न, माटोको उर्वरा शक्ति प्राकृतिक माध्यमबाटै वृद्धि गर्न र कृषि उत्पादनलाई विषादीमुक्त बनाउन भारतका कृषि वैज्ञानिक डा कृष्णचन्द्रले अनुसन्धानमार्फत प्रयोगमा ल्याएको ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ प्रविधिलाई अनुकरण गर्दै अभियानका रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको सुनगाभा अर्गानिक कृषि फार्मका सञ्चालक भीम कुँवर बताउँछन् । ‘रासायनिक मलको विकल्प खोज्न ढिला भइसक्यो, आफ्नै स्रोत र साधनमा आधारित जैविक मल बनाउन सरकारले पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ’, जैविक मल बनाउने र प्रयोगमा ल्याउने अभियानमा समर्पित कुँवर भन्छन्, ‘वेस्ट डिकम्पोजर यस्तो विधि हो जसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा हाम्रो मुलुकमा एकातिर अग्र्यानिक कृषि क्रान्ति हुन्छ भने रासायनिक मलका नाममा बर्सेनि विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिन्छ ।’ नेपालमा जैविक मलका विषयमा चर्चा नभएको होइन । वर्षौंदेखि यसका लागि प्रयास भइरहे तापनि रासायनिक मलको निर्भरता झन् बढ्दो अवस्थामा छ । रासायनिक मलको अन्धाधुन्ध प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति ह्रास भइरहेको र कृषिका लागि आवश्यक पर्ने शुक्ष्म जीवको नाश भइरहेको जैविक मलका अभियन्ताहरु बताउँछन् । ‘माटोमा जभाभावी रासायनिक मलको प्रयोग हानिकारक हुन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय नै जैविक मलको उत्पादन हो’, जैविक मलका अभियन्ता कुँवर भन्छन् । वेस्ट डिकम्पोजर प्रविधिबाट उत्पादित मलले रासायनिक मलको प्रयोगले भन्दा दुगुना उत्पादन दिने भएकाले किसानका लागि यो बरदान सावित भइरहेको उनको अनुभव छ । के हो त ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ प्रविधि ? भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय जैविक खेती केन्द्रका पूर्वनिर्देशक एवं कृषि वैज्ञानिक डा कृष्णचन्द्रले बेद र कृषि विज्ञानको गहिरो अध्ययनपछि जैविक मल बनाउन ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ प्रविधि पत्ता लगाएको अभियन्ता कुँवर दाबी गर्छन् । उनका अनुसार जुरो भएको भारतीय रैथाने गाईको गोबर र गहुतमा रहेको ८५ वटा ब्याक्टेरिया प्रयोगशालामा मिसाएर डा कृष्णचन्द्रले ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ झोल बनाएका थिए । यसमा शरीरमा नष्ट हुन लागेको कोशिकालाई पुनःजागृत गर्ने क्षमता भएको व्याक्टेरिया पनि समिश्रण गरिएको उनले बताए । राइजोरियम, एजोटोब्याक्ट्रोल, एजोस्पिरिजमलगायतका ८५ प्रकारका व्याक्टेरियाको समिश्रण झोल नै ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ हो । यसलाई दही बनाउन जोडन प्रयोग गरिए झैँ जैविक मल बनाउन बीउ र मलका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । माटोलाई चाहिने सुक्ष्म जीव र बोटबिरुवालाई हुर्किन र फल्न हावा र मलमा पाइने तत्वलाई खानयोग्य बनाउने जीवाणुको घर नै ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ हो । कुँवरका अनुसार २०० लिटर झोल मल बनाउन ५० एमएल बीउ ‘वेस्ट डिकम्पोजर’मा दुई केजी सख्खर मिसाएर कम्तीमा सात दिन बिर्को बन्द गरी ड्रममा राखिन्छ । त्यही झोलमा ब्याक्टेरिया फैलिएर जैविक गुणयुक्त मल निर्माण हुन्छ । यो मलमा नाइट्रोजन, फस्फोरसलगायतका तत्व प्रशस्तमात्रामा पाइन्छ । उनले बनाउनु मललाई ‘अमृत मल’ नामकरण गरेका छन् । सो मललाई एक कट्ठा खेतमा दुई सय लिटरका दरले सिँचाइ गरिन्छ । सिँचाइको पानीमा मललाई मिसाएर खेतमा मिसाउने पनि चलन छ । सोझै बालीबिरुवामा स्प्रे गरेरसमेत यो जैविक मल प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यो विधिबाट उत्पादित तरकारी तथा फलफूल स्वादिलो र विषादीरहित हुने उनी बताउँछन् । छ वर्षदेखि अर्गानिक कृषि अभियानमा सक्रिय कुँवर पञ्चायती शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने क्रममा लामो अवधि कारागारमा बसेका थिए । उनी अहिले सक्रिय राजनीतिभन्दा अलग रहेर अर्गानिक कृषि अभियानमा लागेका छन् । भद्रपुर नगरपालिका–१० मा रहेको उनको कृषि फार्ममा काउली, गाजर, बन्दालगायतका तरकारी फलिरहेका छन् । उनको फार्मबाट इलाम, धनकुटा, मोरङ, पाँचथरलगायतका जिल्लाका सयौँ किसानले ‘वेस्ट डिकम्पोजर’को तरल बीउ लगिरहेका छन् भने उनले कृषि ज्ञान केन्द्र झापा र एनएमसी नमुना कृषि परियोजनामार्फत कृषकलाई तालिम प्रदान गरिसकेका छन् । पालिकाले बनायो ‘कमल मल’ ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ प्रविधिमा आधारित भएर किसानलाई जैविक मलको प्रचलन गर्न प्रोत्साहित गर्ने पहिलो स्थानीय सरकार बनेको छ कमल गाउँपालिका । पालिकाले उत्पादित ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ जैविक मललाई ‘कमल मल’को नाम दिएको छ । कमल गाउँपालिकाले ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ प्रविधिमार्फत जैविक मल उत्पादन गरेर २०७६ सालदेखि पालिकाका किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिरहेको पालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख महेन्द्र बोहोराले बताए । भारतमा कृषि तालिममा जाँदा ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ प्रविधिका बारेमा जानेको सीपलाई पालिकामा प्रयोगमा ल्याउँदा खुसी लागेको उनले बताए । गत वर्ष पालिकाले सातै वडामा एक लाख लिटर जैविक झोल मल वितरण गरेको थियो । पालिकाले कमल प्राङ्गारिक मल, कमल युरिया, जीवामृत मल, झारपातबाट र नीमको पातबाट मल उत्पादन गर्दै आएको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहरामा पालिकाले उत्पादन गरेको जैविक मलको ‘ट्रिटमेन्ट ट्रायल’ गराउँदा अन्य मलभन्दा चारगुणा ज्यादा प्रभावकारी पुष्टि भएको कृषि शाखाका प्रमुख बोहोराले बताए । ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ विधिबाट बनाइएको जैविक मलको गुणस्तर अरु मलको तुलनमा ज्यादै प्रभावकारी सावित भएपछि किसान निकै आकर्षित भएका छन्, उनले भने, ‘हामी पालिकाका सबै किसानलाई जैविक मल उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ ।’ कमल गाउँपालिकाका एक सय ५० किसानले विगत तीन वर्षदेखि पूर्णरुपमा जैविक मलको प्रयोग गरिरहेको र यो क्रम आगामी दिनमा अझै बढेर जाने अनुमान गरिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार शाक्य बताउँछन् । हाल पालिकाले दुई स्थानमा जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्योग नै सञ्चालन गरेको उनले जानकारी दिए । सन्तुष्ट छन् किसान ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ मल प्रयोगबाट माटोको उपचार हुनुका साथै उत्पादन वृद्धि भएकामा किसानहरु खुसी छन् । उनीहरु राज्यले रासायनिक मललाई प्रतिस्थापन गर्न जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् । मेचीनगर–१४ का किसान डिल्ली खतिवडाले तीन वर्षअघि यु–ट्युबबाट अर्गानिक खेतीको अध्ययन गर्दै जाँदा ‘वेस्ट डिकम्पोजर’का बारेमा थाहा पाएको बताए । उनको जागृत कृषि फार्म सञ्चालनमा रहेको छ । ‘मैले यही प्रविधिबाट अर्गानिक खेती गरिरहेको तीन वर्ष जति भयो’, उनले भने, ‘रासायनिक मलको जथाभावी प्रयोगले हाम्रो माटो बिरामी भइसकेको छ । ‘वेस्ट डिकम्पोजर’मा भएको व्याक्टेरियाले त्यो बिरामी माटोको उपचार गरेर उर्बर बनाउँदो रहेछ ।’ रासायनिक मलका व्यापारीको प्रभावमा परेर राज्य संयन्त्रले जैविक मलको प्रवद्र्धनमा कञ्जुस्याँइ गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘रासायनिक मलको विकल्प हो भनेर हामी कराइरहेका छौँ, राज्यको जिम्मेवार निकायले सुन्दै सुन्दैन’, उनी भन्छन् । मेचीनगर–१२ का मञ्जुल मेचेले पनि ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ प्रविधिबाट जैविक मल उत्पादन गरी कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् । दुई बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर उनले सञ्चालन गर्दै आएको कृषि फार्ममा उत्पादन भएका तरकारी खरिद गर्न टाढादेखिका ग्राहकको हारालुछ हुने गरेको छ । एउटै बोटमा उनले १५ किलोसम्म टमाटर फलाउनु भएको छ । ‘म अर्गानिक उत्पादनमा आउनुभन्दा पहिले रासायनिक मलको प्रयोग गरेर खेती गर्थें’, उनले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘तर जब मैले ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ प्रविधिको जैविक मल प्रयाग गर्न थालेँ । मेरो खेतीमा तरकारी बालीको उत्पादन दोब्बर बढ्यो ।’ रासायनिक मलको ज्यादा प्रयोगपछि माटोमा विषाक्तता बढेको हुँदा त्यसलाई हटाउन जैविक मलको विकल्प छैन । नेपालमा बर्सेनि सात लाख मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक हुन्छ भने अभाव नहुने गरी वितरण गर्ने हो भने ३० रुपैयाँअर्ब रासायनिक मल खरिदमा विदेश पुग्छ । देशमा तत्काल रासायनिक मलको काराखाना खुल्ने सम्भावना न्यून भएको बेला राज्यले ‘वेस्ट डिकम्पोजर’ जस्ता जैविक मल बनाउने सरल, सस्तो र प्रभावकारी प्रविधिको प्रयोगमा कमल गाउँपालिकाले झैँ जोड दिन आवश्यक भइसकेको छ । रासस
