अर्थमन्त्री डा. महतसँग युरोपियन युनियन राजदूतको भेट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग युरोपियन युनियन प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत एमएस नोनी डिपरेजले शुक्रबार भेट गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटमा युरोपियन युनियनबाट प्राप्त सहयोगको समीक्षा र नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो । गुणस्तरीय शिक्षा, मौसम परिवर्तन र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा युरोपियन युनियनले सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । युरोपियन रिकन्स्ट्रक्सन बैंक नेपालमा काम गर्न इच्छुक रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । युरोपियन युनियनको सहयोग नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेकाले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न नेपालले चाहेको विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको डा. महतले बताए । समन्वयको दायरा फराकिलो बनाउँदै दक्ष्य मानवीय जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा सहयोग गर्न यूरोपियन युनियन उत्साहित भएको मन्त्री डा. महतको भनाइ छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिट्टै सञ्चालन हुने
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले छिट्टै नै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपले सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले विमानस्थल आवश्यकताले नै निर्माण भएको उल्लेख गर्दै छिट्टै सञ्चालन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका हुन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीको आजदेखि सुरु २२औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ११औँ अधिवेशनको बुटवलमा उद्घाटन गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बद्ध निकायको कमजोरीका कारण विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । उनले कमजोरी सुधार गरेर विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले रुपन्देहीमा सञ्चालन भएका सबै आयोजनामा जनताको निगरानी महत्वपूर्ण भएको जनाउँदै ती योजनाको निर्माणमा भएका कमजोरी तथा ढिलासुस्तीमा खबरदारी गर्न आग्रह गरे । उनले बुटवलमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनीस्थल पनि सञ्चालन आउने बताए । उनले सम्पन्न भएका सबै आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याएर यहाँको होटल व्यवसाय, पर्यटन, उद्योग तथा सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको विषयलाई अब छलफलको विषय नबनाउन आग्रह गरे । राजधानीकै कारण रुपन्देही पछि नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले बरु यहाँका उद्योगी व्यवसायीले अब कसरी अघि बढ्ने भनी बहस चलाउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष माधव नेपालले आर्थिक सङ्कट तथा चर्को ब्याजदर र घरबहाल करका कारण व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताए । अहिलेकै अवस्था लामो समय कायम रहे ७० प्रतिशत बढी होटल व्यवसायी विस्थापित हुने उनको भनाइ थियो । यसैगरी घरबहाल समस्याले पनि व्यवसायी पीडित हुनुपरेको उनले गुनासो गरे । उनले पर्यटनको क्षेत्रमा राज्यले थप सुधार र व्यवसायीमैत्री नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हीराध्वज शाह, महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष भास्कर काफ्ले, होटल व्यवसायीको संस्था हानका केन्द्रीय सदस्य गोपाल रानालगायतले व्यवसायी आर्थिक सङ्कट तथा बैंकको चर्को ब्याजदरजस्ता समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे । रासस
‘घरजग्गा व्यवसायी डुब्न थाले, अझै कडा गर्दा अर्थतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ’
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवश विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले नेपालको घरजग्गा व्यवसायमा साढे ५ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको बताएका छन् । पछिल्लो समय देशको कूल लगानी ४८ खर्ब बढी रहेका बेला घरजग्गामा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी रहेको उनले बताएका हुन् । १३ वर्षको अवधिमा कूल लगानीमा ब्यापक वृद्धि भएपनि घरजग्गा व्यवसायमा भने थोरै मात्रै लगानी बढेको उनले बताए । उनका अनुसार कूल लगानीको घरजग्गामा ११ प्रतिशत लगानी पुगेको भएपनि सरकारले चासो दिएको छैन । ‘२०६६ मा नेपालको कूल १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेकोमा साढे ३ खर्ब लगानी घरजग्गामा थियो, अहिले कूल लगानी ४८ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ भने घरजग्गामा साढे ५ खर्ब मात्रै लगानी बढेको छ,’ उनले भने, ‘१३ वर्षको अवधिमा कूल ३५ खर्ब लगानी वृद्धि हुँदा घरजग्गामा २ खर्ब मात्रै बढेको छ, सरकारको नीतिका कारण घरजग्गामा लगानी बढ्न सकेन ।’ १३ वर्ष अघि २०६६ मा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गर्दा ठूलो समस्या आएको बताउँदै खुकुलो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्जाको भ्यालुसेन नबढाउँदा घरजग्गा व्यवसाय ठप्प भएको उनले बताए । साथै घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन आग्रह गरे । ‘व्यवस्थित रुपमा कम्पनी, ब्रोकरहरुलाई लाइसेन्स दिनुपर्याे भनेर वकालत गर्दै आएका छौं, २१ वर्ष अघि २०६८ सालमा घरजग्गा कारोबार ऐन ल्याउने तयारी थियो तर, विभिन्न कारणले रोकियो, ऐन नियम नहुँदा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘ब्रोकर र डेभलपरलाई छुट्टाछुट्टै क्याटागोरीमा राख्नुपर्छ, देशभरी १० हजार बढी घरजग्गा व्यवसायी कम्पनी दर्ता छन् ।’ सरकारले सकारात्मक नीति नियम ल्याएपछि आफूहरुले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक मन्दी घरजग्गाको कारण नआएको बताए । ‘आर्थिक मन्दी घरजग्गाको कारण आएको होइन किनभने हाम्रो जस्तो देशमा घरजग्गा व्यवसाय चलायमान नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रहार गर्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ, व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्र होइन, अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भन्ने विद्धानहरु पनि अहिले आएर यो क्षेत्रलाई स्टिममा ल्याउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ ।’ घरजग्गा व्यवसायलाई अझै कर्डा गर्याे भने अर्थतन्त्र नै खतरामा पर्ने उनको भनाइ छ । वि.सं. २०२८ सालमै देशका विभिन्न सहरहरुमा नगरविकास कार्यक्रम आयोजना ल्याएको भएपनि पछिल्लो समय सुस्ताएको उनले बताए । सरकारले व्यवस्थित आवाश निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ । ‘५५ वर्ष पुग्दा पनि उपत्यकामा २३ वटा मात्रै आयोजना सञ्चालमा छन्, जग्गा व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रलाई दियो भने देशभरी व्यवस्थित आवाशको निर्माण गर्छाैं, घरजग्गामा गरिएको कडाइ खुकुलो नगरे अर्थतन्त्रमा झनै समस्या आउँछ,’ उनले भने । साथै, उनले घरजग्गा व्यवसायलाई सहज बनाएर मूल्यांकन बढाउन माग राखे । अधिकांश घरजग्गा व्यवसायी डुब्न थालेकाले घर जग्गाको कित्ताकाटको काम छिटो सलटाउन आग्रह गरे ।
सेवा विस्तार गर्दै नेपाल आँखा अस्पताल
काठमाडौं । नेपाल आँखा अस्पतालले देशभर सेवा विस्तार गर्न स्थानीय तहको सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । देशमा आँखाको उपचार सेवा व्यापक गर्न, दुर्गम र सुविधाविहीन क्षेत्रमा आँखा उपचार शिविर सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य जरुरी भएको अस्पतालको भनाइ छ । अस्पताल स्थापनाको स्वर्ण महोत्सव शुभारम्भको अवसरमा यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अस्पतालका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले अस्पतालको उद्देश्य आँखा उपचारमा सबैको सहज पहुँचमा पु¥याउनु रहेको बताए । ‘आँखा उपचारमा सबैको पहुँचमा आवश्यक छ, विशेष गरी दुर्गम र सुविधाविहीन क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको उपचार सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तह र सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्ने तयारी भइरहेको छ’, उनले भने । विसं २०३० चैत २६ मा त्रिपुरेश्वरमा स्थापना भएको नेपाल आँखा अस्पतालले आइतबार स्थापनाको स्वर्ण महोत्सव मनाउँदैछ । अस्पतालले हालसम्म ३१ लाख ८२ हजार पाँच सय ७९ जनालाई सेवा उपलब्ध गराएको छ भने एक लाख २५ हजार तीन सय ७९ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरेको छ । हाल १४ नेत्र विशेषज्ञ रहेको अस्पतालमा कर्निया, मोतिविन्दु, जलविन्दु, रेटिना, अकुलोप्लाष्टी एवं बाल आँखा उपचारलगायतका सेवा उपलब्ध छन् । हाल अस्पतालबाट दैनिक सात सय बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिने गरेका छन् । अस्पतालले विभिन्न समयमा विद्यार्थीका लागि निःशुल्क आँखा परीक्षणका साथै चस्मा वितरण गर्दै आएको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित अस्पतालसहित अन्य छ शाखाबाट विभिन्न ठाउँमा सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । आगामी दिनमा सेवा विस्तार गर्ने बारे योजना बनाइरहेको उनले जानकारी दिए । अस्पतालले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत एमडी, अप्टोमेट्री र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत नेत्र सहायक तालिम दिँदै आएको छ । ‘सेवा उपलब्ध गराउन एवम् जनशक्ति उत्पादनका लागि भौतिक पूर्वाधार अभाव छ । सेवा विस्तारका लागि छिट्टै नै थप भवन तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ’, अध्यक्ष पोखरेलले भने । उनका अनुसार अस्पतालले सरकारबाट सञ्चालनका लागि पुँजीगत अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ । रासस
एनआईसी एशियाका ग्राहकलाई केसर स्वीट्समा मिठाई किन्दा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंस्थित पशुपति प्लाजामा अवस्थित केसर स्वीट्स एण्ड फुड्समा विभिन्न मिठाइका परिकार खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा यस बैंकको तर्फबाट लाइफ स्टाइल बैंकिङ युनिभर्स प्रमुख श्यामप्रसाद लामिछाने र केसर स्वीट्स एण्ड फुड्सको तर्फबाट सहसंस्थापक प्रिया तयालले हस्ताक्षर गरे। पछिल्लोपटक डिजिटल कारोबारमा ग्राहकको बाक्लो उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सम्पन्न उक्त समझदारीअनुसार यस बैंकका मोबाइल बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्लाटिनम कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहक एवं कर्मचारीले केसर स्वीट्स एण्ड फुड्समा विभिन्न मिठाईका परिकारहरू खरिद गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उक्त छुट प्राप्त गर्नेछन्। एनआईसी एशिया बैंक मुलुकमा सबैभन्दा धेरै बैंकिङ सञ्जालहरू भएको बैंकमध्ये एक हो। यस बैंकले मुलुकभर ३५९ शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटीएम, १०८ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखारहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ ।
बीमा कलेजको लागि काठमाडौंमा आंगिक क्याम्पस खोल्नु पर्ने, भवन दिँदै गोकर्णेश्वर नगरपालिका
काठमाडौं । साविकको नेपाल बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले चालू आवमा बीमा कलेज स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट घोषणा गर्दै बीमासम्बन्धी कलेज निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनेसँगै प्राधिकरणले उक्त योजना बनाएको हो । बीमा शिक्षाको विकास गर्नको लागि भन्दै प्राधिकरणले चालू आवको आफ्नो कार्ययोजना अन्तर्गत बीमा कलेज खोल्ने कार्यलाई अघि बढाउने भनेको थियो । तर, चालू आवमा उक्त योजनाले सफल नहुने बुझिएको छ । किनभने चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब साढे तीन महिना पनि बाँकी छैन । विगत ९ महिनाको अवधिमा बीमा कलेज सञ्चालनको अनुमति विश्वविद्यालयमै अड्किएको छ । विश्वविद्यालयसँग अनुमति मागिसकेको प्राधिकरणले हालसम्म अनुमति त के विश्वविद्यालयबाट कुनै प्रतिकृया समेत पाएको छैन । प्राधिकरणले बीमा कलेज सञ्चालनको लागि पोखरा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन मागेको प्राधिकरणका निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले बताए । ‘पोखरा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन्छु भनेको छ, तर बीमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म पाएको छैन,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले हालसम्म कुनै प्रतिकृया नदिए पनि प्राधिकरणलाई सम्बन्धन दिनको लागि विश्वविद्यालय सकारात्मक रहेकोमा निर्देशक सुवेदी ढुक्क छन् । बीमा क्षेत्रका नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण अर्थात् रेगुलेटरले नै अनुमति मागेको हुनाले त्यसमा कुनै समस्या नहुने निर्देशक सुवेदीको भनाइ छ । ‘उनीहरुले प्रकृया गर्दैछौं भनिरहेका छन्, प्रकृया गर्दैछौं भनेको पनि तीन चार महिना भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स पाएका छैनौं,’ उनले विश्वस्त हुँदै भने- ‘उनीहरु अनुमति दिनमा भने सकारात्मक नै छन् ।’ पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रोफेसर प्रेम नारायण अर्यालले पनि सम्बन्धनको लागि प्राधिकरणको चिठ्ठी पाइसकेको बताए । तर कार्य व्यवस्थताको कारणले अनुमति दिनमा ढिलाई भएको उनले स्वीकारे । ‘हामीले बीमा प्राधिकरणबाट पत्र पाइसकेका छौं तर कार्य व्यवस्थताको कारणले कुनै पनि प्रतिकृया दिन सकेका छैनौं,’ विकासन्युजसँग बोल्दै प्रोफेसर अर्यालले भने- ‘विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा प्रायः तालाबन्दी हडताल भइरहेका हुन्छन् जसले गर्दा काम गर्ने वातावरणमा हानी पुर्याइरहेको हुन्छ, बीमा कलेजको केशमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ ।’ पोखरा विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि बीमासम्बन्धी कोर्सहरु अध्यापन गर्दै आएको हुँदा उक्त विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिनु उपयुक्त हुने बताइएको छ । विश्वविद्यालयले हाल पुराना र नयाँ कलेजहरुलाई धमाधम सम्बन्धन दिने कार्यक्रम गरिरहेको छ । त्यसमा पनि समझदारी नमिलेर अध्ययनको काम भइरहेको र त्यसमै व्यस्त भइएको प्रोफेसर अर्यालले बताए । बीमा कलेज सञ्चालमा आएमा मास्टर्स अर्थात स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत रहेको यो तहमा ‘मास्टर्स इन रिस्क म्यानेजमेन्ट एण्ड इन्स्योरेन्स’ नामक विषयमा पढाई हुने बताइएको छ । विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाएपछि बीमा प्राधिकरणले विभिन्न सेवामा सहयोग गर्नेछ । प्राधिकरणले कलेज खोल्न तथा सञ्चालनको लागि भवन, कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सहजकर्ता लगायतका विभिन्न विषयमा सहयोग गर्ने प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदीले बताए । ‘रेगुलेटर भएपछि पुँजी नचाहिँदो रहेछ, कलेज सञ्चालनको लागि चावहिलको भवन दिन्छौं, टीम चाहिएमा बीमा प्राधिकरणमा रहेका सबैको मास्टर्स डिग्री छँदैछ, उहाँहरुले नै सहज गर्नु हुनेछ, त्यसको लागि सबैको सर्टिफिकेट विश्वविद्यालयमा पठाइसकेका छौं,’ निर्देशक सुवेदीले विकासन्युजसँग भने । पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रोफेसर अर्याल भने प्राधिकरणको चावहिलको भवन आवश्यक नहुने बताउँछन् । यद्पि उक्त भवन अहिले चलाउन दिएमा सिधै प्राधिकरणसँग एमओयू गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न पनि विश्वविद्यालय तयार छ । ‘हामीले आंगिक कलेजको लागि भवन खोजिरहेका हौं, प्राधिकरणले दिने भनेको चावहिलको भवन आंगिक कलेजको लागि होइन, तालिमको लागि हो,’ उनले भने । विश्वविद्यालयले बीमा कलेजको लागि आंशिक कलेज काठमाडौंमा बनाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसको लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भवन उपलब्ध गराउने उपकुलपति प्रोफेसर अर्यालले बताए । ‘पहिला विश्वविद्यालयले विषय नचलाई अरुले विषय चलाउन पाउँदैनन्, त्यसैले विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस चलाउनु पर्छ, जसको लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र हामी एउटा आंगिक क्याम्पस खोल्छौं र त्यहिबाट बीमा कलेजको कार्यक्रम चलाउन शुरु गर्नेछौं,’ अर्यालले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार आंशिक कलेजको भवन उपलब्ध गराउन गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि चिठ्ठी पठाइसकेको छ । साथै, यस विषयमा तीनबीच पोखरा विश्वविद्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र जुन संस्थाको भवनबीच सम्झौता (एमओयू) गरिने उपकुलपति अर्याल बताउँछन् । उक्त आंगिक कलेज बनेपछि मात्रै विश्वविद्यालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समझदारी गर्ने छ । उक्त समझदारीले बीमा कलेज खोल्नको लागि सहयोग गर्नमा भूमिका खेल्ने छ । आंगिक कलेजको प्रकृया ढिलो भएर बीमा सम्बन्धी पढाईमा ढिलाई भएको बताउँदै उपकुलपति अर्यालले अब नयाँ सालदेखि यसलाई अघि बढाउने बताए । ‘बीमा कलेज सञ्चालन गर्ने विषय नयाँ हो, त्यसैले ढिला भएको हो, तर रोकिएको भने छैन,’ थप स्पष्ट पार्दै उनले भने । यो प्रकृयालाई अन्तिम रुप दिन विश्वविद्यालयले आगामी बैशाखमा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग थप छलफल गर्दैछ । त्यसको आधारमा प्रकृया अगाडि बढाउने र अगामी असारमा हुने विश्वविद्यालयको सिनेटले पास गरेपछि मात्रै लागू हुने उपकुलपति अर्यालले बताए । साथै, यो कार्यक्रमलाई मूर्त रुप दिनको लागि सम्बन्धित संंस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने छ । हाल यो कार्यक्रम छलफलमै रहेकोले बजेट छुट्याईएको छैन । अब छिट्टै प्रकृया अघि बढाएर बजेट पनि छुट्याउने विश्वविद्यालयका उपकुलपति अर्यालले बताए ।
हुन्डाई आयोनिक ६ ले पायो ‘वर्ल्ड कार अफ द इयर’ अवार्ड
काठमाडौं । कोरियन कार निर्माता कम्पनी हुन्डाईको ‘हुन्डाई आयोनिक सिक्स’ले वर्ल्ड कार अफ द इयर अवार्ड पाएको छ । हाल संचालन भइरहेको न्युयोर्क अटो शोमा हुन्डाई आयोनिक सिक्सले उक्त अवार्ड हात पारेको हो । यसका साथै यस ईभी गाडीले वर्ल्ड इलेक्ट्रिक भेहिकल र वर्ल्ड कार डिजाइन अफ द इयर अवार्ड पनि जितेको छ । यो हुण्डाई मोटर कम्पनीको लागि दोस्रो जित हो । हुन्डाईको आयोनिक फाइभले पनि गत वर्ष यही तीन अवार्ड प्राप्त गरेको थियो । हुन्डाई आयोनिक ६ ले एक पटकको फुलचार्जमा ६०० किलोमिटर रेन्ज दिने दिन्छ । कम्पनीले यसलाई सिगंल मोटर तथा अलह्वील ड्राइभ अप्सनमा ल्याएको छ । नेपालको लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले यसलाई छिट्टै नेपाल ल्याउने तयारी थालेको जनाएको छ ।
दुई दर्जन ठूला सेयर खेलाडीको कारण ५५ लाख लगानीकर्ता डुबे
झण्डै ५५ लाख आम नागरिकले सेयरमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको खर्बौं रुपैयाँ सेयरमा लगानी छ । दुई दर्जन ठूला व्यापारी वा सेयर माफियाका कारण आज आम सर्वसाधारणहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सेयर दलालीहरुको पछि लाग्दा आज सेयरमा लगानी भएकाहरु ‘मर्नु न बाँँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा शिक्षितहरुको दर बढेको छ । तर, एक सय रुपैयाँमा निश्कासन भएको सेयर दलालीमार्फत् कित्ताकै ३२ सय रुपैयाँमा खरिद बिक्री भयो । कुनै जानकारी नै नलिएर सेयर बजारमा लगानी गर्दाहरु सर्वसाधारण डुबेका छन् । सेयर दलालीहरुले आफ्नो लगानी पनि बचाए यता नाफा पनि कमाए । दलालीहरु ‘सेफजोन’ मा बसिसकेका छन् । मँहगोमा सेयर किनेकाहरु भने यतिखेर ‘घर न घाट’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले समयमै कडाइ नगर्दा यस्तो परिस्थिति बनेको हो । सेयरमा लगानी गर्न कडाइ गरेको भए आज मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदैनथ्यो । कानुन बमोजिम चल्ने हो भने कुनै पनि सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाँइदैन् । सोभन्दा बढी नाफा खानेलाई कारबाही हुन्छ । बैंकले एक सय रुपैयाँमा निश्कासन गरेको सेयर एक सय २० रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने होइन् र ? एक सय प्रतिकित्ताको सेयर ३२ सय रुपैयाँमा बेच्ने काम भयो । उपभोक्ता संघ संगठन खोलेर बसेका उपभोक्तावादीहरु पनि यस विषयमा मौन बसे । केही उपभोक्तावादीहरु आफ्नौ मुद्दाहरु लिएर हिँडेका छन् । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा व्यापारीले खान पाँउदैनन्, व्यापारीहरुले उपभोक्ता लुटे, ठगे भन्दै उनीहरु कराइरहेका हुन्छन् । तर, सेयरको विषयमा उनीहरु गुमसुम छन्, किन ? सेयर दलालीले सर्वसाधारणलाई झुक्याएर दिउसै रात बनाउँदा पनि उनीहरु हात बाँधेर बस्नु ठिक हो ? बैंक तथा वित्तिय संस्था, जलविद्युत कम्पनीहरुले एक कित्ता सेयर एक सय रुपैयाँमा बेचेको भनेर प्रमाणपत्र नै दिन्छ । राज्यले कर लिने बेलामा पनि त्यही सय रुपैयाँको लिन्छ । तर, माफियाले ३२ सय रुपैयाँमा बेच्छन् । सेयर माफियाले आम नागरिक ठग्दा राज्य के हेरेर बस्यो ? ५५ लाख जनता त मर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । केही टाठाबाठाले सेयरबाट आम्दानी गरे तर सर्वसाधारण जनता त डुबे । सरकारले बेलैमा नीति नियम बनाउनु पथ्र्यो । यहाँ सरकारको कमि कमजोरी देखियो । जसका कारण धेरै पीडामा परेका छन् । बैंकले कसैलाई पनि जबरजस्ती सेयर भिडाएको होइनन् । बैंकले एक सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निकालेको हो । आँखा चिम्लेर ३२ सय रुपैयाँमा खरिद गर्नु हुँदैन भनेर लगानीकर्ताले पहिल्यै सोच्नुपथ्र्यो । मूल्य बढ्दै गएको भए आज लगानीकर्ताहरु मख्ख पर्थें । तर, मूल्य त निरन्तर ओरालो लाग्यो । अहिले आएर सरकारलाई दोष लगाएर के फाइदा ? सरकारले लगानी गर भनेर पहिले पनि भनेको थिएन्, अहिले पनि भनेको छैन् । फाइदा हुने देखेर आँखा चिम्लिएर लगानी गर्दाको नतिजा अहिले देखिन थालेको छ । सरकारले त हिजो पनि एक सय रुपैयाँको कर पाइरहेको थियो, आज पनि त्यतिको नै पाउँछ । ३२ सय पुग्दा लगानीकर्ताहरुले सरकारसँग बाँडेका होइनन् । आफूलाई फाइदा हुञ्जेल कोही पनि मुखबाट चुइक्क आवाज निकाल्दैनन् । तर, जब घाटा हुन्छ अनि आरोप प्रत्यारोप शुरु हुन्छ । अहिले सरकारलाई दोषी बनाएर के गर्नु ? डुब्ने डुबिहाले । सरकारले जुनसुकै वस्तुको पनि मूल्य तोकेको हुन्छ । अब तोकेको जतिमा खरिद गर्ने कि बढीमा यो त जनताको कुरा भयो । लालपुर्जाको पछाडि सानो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ,‘आवश्यक परेको खण्डमा यो जग्गा सरकारले लिन सक्छ ।’ सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउँदा जग्गाधनीलाई सरकारी रेट मात्र दिन्छ । मालपोत कार्यालयको ढड्डामा जग्गाको मुल्य उल्लेख गरिएको छ । सरकारले एक लाख तोकेको जग्गा करोड हालेर कसैले खरिद गर्छ भने त्यसमा सरकारको के दोष ? एक लाखको जग्गालाई करोड हाल्ने त उनीहरुको आफ्नो खुसको कुरा हो । सरकारले हाल भनेको होइन् । जग्गाधनीले करोडमा जग्गा किनेपनि सरकारले एक लाख रुपैयाँको मात्र राजस्व लिएको हुन्छ । आफ्नो मर्जीले काम गर्छन् तर डुबिसकेपछि सँधै सरकारलाई दोष लगाएर पन्छिन खोज्छन् । आफ्नो गल्ती अरुलाई हालेर उम्किन खोज्छन् । जग्गाधनी अदालत गएपनि फस्ने त उनीहरु नै हुन् । सरकारी रेटभन्दा बढी मूल्य हाल्नु कसको कमजोरी हो ? सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको भन्दा बढी राजस्व लिदैन । सेयरको पनि त्यही हो । सेयर लगानीकर्ताले ३२ सय रुपैयाँ हालेपनि सरकारले एक सय रुपैयाँकै राजस्व लिएको छ । अनि अहिले आएर सरकारले गर्दा हामी डुब्यौं भन्न मिल्छ ? बोल्न पायो भन्दैमा मनलाग्दी बोल्नु हुँदैन । सरकारले बिचौलियाको पछाडि नलाग्नु भनेर पटकपटक सुसूचित गराउँदै आएको छ । तर, जनतालाई नै लाग्दैन् भने सरकारले के गर्ने ? सम्झाउनेबाहेक अरु केही गर्नेबाहेकको काम त सरकारले गर्न सक्दैन् । प्रत्येक जनताको पछि लागेर साध्य त छैन् । न्यूरोडको जग्गा आनाको सरकारी रेट ६६ लाख ५० हजारको छ । तर, दलालीहरुले आनाकै करोडौंमा बेचिरहेका छन् । मँहगोमा जग्गा किन्ने त जनता हुन् । त्यसैले यहाँ सरकारको केही पनि दोष छैन । सरकारले पहिल्यै कानुन बनाइसकेको छ । कानुनबमोजिम सरकार अघि बढेको छ । तर, जनता बढेनन् । जनतालाई कानुनमा के छ ? त्यो नै थाहा छैन । त्यही भएर कहिलेकाहीँ कानुन पल्टाउनु पर्छ । दलालीहरुको काम ठग्ने हो, उनीहरुले ठगिहाल्छन् । त्यही भएर दलालीबाट जोगिन भनिएको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गा र सेयर धितो राखेर कर्जा दिइरहेका छन् । तर, बजारी मूल्यअनुसार कर्जा लगानी गर्ने गरिएको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाले पनि सरकारी रेट हेर्दैन । बजारमा कति मूल्य चलेको छ, त्यहीअनुसार मूल्यांकन गर्छ । नाफा खानका लागि बैंकले घरजग्गा र सेयरमा भकाभक लगानी गर्यो । मूल्य घट्यो भने हामी डुब्छौं भनेर बैंकले पहिल्यै सोचविचार गर्नुपर्ने होइन ? अहिले बजारमा जुन मन्दी देखिएको छ, यसबाट बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्ने निश्चित छ । बैंक डुबोस् कि लगानीकर्ता सरकारले जिम्मेवारी लिने छैन । सरकारलाई देखाएको औंला उनीहरु तिरै फर्किने स्थिति बनेको छ । सार्वजनिक, गुठी, मठ मन्दिरलगायत सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । जग्गा दलाली, सरकारी कर्मचारी, अधिवक्ताहरुले सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । सो जग्गा सरकारी हो भनेर थाहा पायो भने त्यो जग्गा सरकारकै नाममा आउँछ । जग्गा किन्नेले त्यहाँबाट कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने हक कसैलाई पनि छैन् । जग्गा किन्नेहरुले बुझ्दै नबुझी लगानी गरेका छन् । उनीहरुको लगानी डुब्न बेर छैन । सरकारी जग्गा दर्ता गरेर बेच्ने कार्य व्यापक बढेको छ । गुठीको जग्गा धेरै ठाँउमा थियो, जुन अहिले मासिसकेको छ । सरकारले खोजतलास गर्न थाल्यो भने लगानीकर्ताहरु चुर्लुम्मै डुब्छन् । आफूले मेहेनत गरेर कमाएको सम्पत्ति लगानी गर्दा धेरै सोचविचार गर्नुपर्छ । शुरुमै सचेत भयो भने को डुब्छ ? कोही मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ? सरकारले के निर्णय गरेको छ ? यसबारे त जनताले जानकारी लिइराख्नुपर्छ । सरकारको नियमकानुनबारे जानकारी लियो भने जतिबेला पनि काम लाग्न सक्छ । सरकारलाई गाली गर्नुअघि आफू सक्षम हुनुपर्यो । ऐनकानुनअनुसार हिँड्नेले कही पनि दुःख पाँउदैनन् । पढेलेखेको भनिएको छ तर दलालीकै पछाडि लागेका छन् । सरकारको निर्णय शिक्षितबाटै बेवास्ता गर्ने काम भएको छ । नपढेका त विश्वासमा पर्छन् । जसले गर्दा सेयर र घरजग्गा लगानीकर्ताहरु डुबे ।
