१.२० करोड इकाई किन्न पाइने सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ आजदेखि बिक्री खुला
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटलले आज चैत २६ गतेदेखि सिद्धार्थ इन्भेष्टेमन्ट ग्रोथ स्किम–३ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सिद्धार्थ इन्भेष्टेमन्ट ग्रोथ स्किम–३ ले १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इकाई बिक्री खुला गरेको हो । क्यापिटलका अनुसार फण्डको अवधि १० वर्षे बन्दमुखी योजना हो । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १२ करोड इकाई रहेको जनाएको छ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड २० लाख इकाई कोष प्रबद्र्धक सिद्धार्थ बैंकलाई, ५ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख इकाई कोष व्यवस्थापक सिद्धार्थ क्यापिटललाई र बाँकी १० करोड २० लाख इकाई सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुटइएको छ । क्यापिटलको फण्डमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाईसम्म खरिद गर्न सक्नेछन् । क्यापिटलको फण्ड छिटोमा चैत २९ गतेसम्म खरिद गर्न सकिनेछ । यदि सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा २०८० बैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिन समय लम्बिनेछ । फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ । स्वीकृती प्राप्त सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्रभुले सेञ्चुरी क्यापिटललाई गाभ्ने, आईपीओ पनि बिक्री गर्ने
काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलले सेञ्चुरी क्यापिटल मार्केट्सलाई गाभ्ने भएको छ । माउ संस्था (प्रभु बैंकले र सेञ्चुरी बैंक) एक आपसमा मर्ज भएपछि प्रभु क्यापिटलले सेञ्चुरी क्यापिटललाई गाभ्ने भएको हो । प्रभु क्यापिटलले सेञ्चुरी क्यापिटललाई सेयर स्वाप अनुपात १ः१ रेसियोमा प्राप्ति गर्ने छ । सेञ्चुरी क्यापिटललाई प्राप्ति पश्चात् प्रभु क्यापिटलको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । दुवै कम्पनीबीच एकआपसमा मर्ज हुने प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारण सभा बोलाएका छन् । प्रभु क्यापिटल र सेञ्चुरी क्यापिटलको सञ्चालक समितीको चैत २४ गते बसेको बैठकले बैशाख ९ गते साधारण सभा बोलाएका हुन् । विशेष सभाले दुवै क्यापिटल एक आपसमा मर्जरमा जानका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । सेञ्चुरी क्यापिटललाई प्राप्ति पश्चात् अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि हुने भएकाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । सेञ्चुरी क्यापिटललाई प्राप्ति पश्चात् प्रभु क्यापिटलले प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
पाँचतारे होटलमा मारवाडी समुदायका व्यापारीसँग संघईको २ घण्टा : के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी रौनक उत्कर्षमा पुगेको छ । महासंघको नेतृत्वका लागि उम्मेदवार बनेकाहरु अहिले भेटघाट तथा छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन् । भेटघाटकै शिलशिलामा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार रामचन्द्र संघईले मारवाडी समुदायसँग छलफल गरेका छन् । शनिबार बिहान काठमाडौंको दरबारमार्गमा रहेको याक एण्ड यति होटलमा उनले एक दर्जन मारवाडी समुदायका व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका हुन् । उनी बिहान ७ बजे होटलमा पुगेर ९ बजेसम्म मारवाडी समुदायका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार उनले आफुलाई मारवाडी समूहबाट एकलौटी रुपमा मत आउनु पर्ने बताएका छन् । आफुलाई मतदान गर्न र महासंघमा मारवाडी समूहको प्रतिनिधित्व बलियो पार्नु पर्ने प्रतिवद्धता उनीहरुबाट लिएका छन् । ‘महासंघको चुनावकै विषयलाई लिएर भेटघाट भएको हो, उहाँले मारवाडी समुदायका उद्योगी व्यवसायीको एकलौटी भोट आफुलाई आउने अपेक्षा रहेको धारणा राख्नु भएको थियो, हामीसँग पनि प्रतिवद्धता लिनु भएको थियो, स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले मारवाडी समुदायबाट महासंघको नेतृत्व गर्ने र समग्र उद्योगी व्यवसायीको हकहितका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्नु भएको छ ।’ महासंघको निर्वाचन चैत २८ र २९ गते हुँदैछ । चुनावका लागि तीन वटा प्यानल प्रतिस्पर्धा गर्ने करिब निश्चित भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि संघईसँगै उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहमतिको प्रयास गर्न खोजे पनि उनको प्रस्तावलाई तिन वटै उम्मेदवारले अस्वीकार गरेर आ-आफ्नो किसिमले चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । अहिलेको चुनावलाई धेरैले व्यवसायीको चुनाव मात्रै होइन मारवाडी समुदाय र नेवार समुदायबीचको प्रतिस्पर्धाका रुपमा पनि लिएका छन् । यस पटकको महासंघ निर्वाचनमा नेवार समुदायका उम्मेदावारहरु बढी छन् । पदाधिकारीका लागि उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारहरु नेवार समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । पदाधिकारीमा मारवाडी समुदायबाट संघई मात्रै हुन् । त्यसैले पनि संघईले आफुले यस पटक जित्नै पर्ने र त्यसका लागि मारवाडी समुदायको मत एकलौटी रुपमा आफुलाई आउनु पर्ने धारणा आन्तरिक फोरमहरुमा राख्दै आएका छन् । मारवाडी समुदायको साथका कारण माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने संघईको रणनीति छ । हालका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि मारवाडी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गछर्न । तर, उनीहरु कुनै पनि समूहमा देखिएका छैनन् । तर, संघईले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा गोल्छाको साथ आफुलाई रहेको दाबी गरेका थिए ।
११ बुँदै काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो सहकारी महासम्मेलन
काठमाडौं । सहकारीको पुँजीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गरी मूल्य श्रृंखला विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न महासम्मेलनले जोड दिएको छ । काठमाडौंमा आज सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सहकारीले आत्मनिभर अर्थतन्त्र निमार्णमा लाग्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी, वातावरण मैत्री कृषि, उत्पादनमा वृद्धी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रर्वद्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न सार्वजनिक निजी र सहकारी साझेदारी माोडेललाई अगाडि बढाईने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । नविन सोच र सिर्जनात्मकताका आधारमा सहकारी मार्फत कृषि पर्यटन, जलश्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता महासम्मेलनले गरेको छ । विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत बृहत र विशिष्ट उत्पादनको विकास, कृषि र पशुजन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन एवं ठुला कृषि फार्मको स्थापना, कृषि जन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति श्रृंखला विकास गरी सहकारीको ब्राण्ड प्रवद्र्धन गर्ने जनाईएको छ । त्यसैगरी, सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र विधिको परिपालना गरी सहकारीको पहिचान स्थापित गर्न सहकारी संस्थाहरुमा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्दै सदस्य केन्द्रित व्यवसायको माध्यमबाट गुणात्मक सहकारी अभियान निर्माणमा प्रतिवद्धता जनाईएको छ । सदस्यको बचतको सुरक्षाका लागि सहकारी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र व्यापी रुपमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्न, सहकारी क्षेत्रको दिगोपनका लागि कानुनले परिकल्पना गरेका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्न र अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्याका कारण सहकारी क्षेत्रमा सृजना भएको तरलता संकुचनको समस्या समाधानार्थ तिनै तहका सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न सामूहिक रुपमा बहस पैरवीका लागि पहल गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । साथै, सहकारीको स्वस्थ्य एवं प्रतिष्प्रर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि एकिकरणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गनर््ुका साथै नवप्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न प्रतिबद्ध जनाईएको छ । सरकार मातहत रहेका कोषहरु सहकारी वैंक मार्फत सहुलियतपूर्णरुपमा लगानी गर्न तथा उच्चतम प्रविधि अपनाउन सामूहिक पहलकदमी गर्ने बताईको छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी संघ संस्थामा महिला तथा लैंगिक समानता, युवा तथा सिमान्तकृत वर्ग बीच सामाजिक समावेशिता कायम गर्दै वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्दै जाने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्न औपचारिक शिक्षामा सहकारी विषय अध्ययन अध्यापन गराउन तथा सहकारीमा क्षमतावान मानव संसाधनलाई आकर्षित गर्दै स्थायित्व कायम गर्न सामूहिक पहलकदमी गर्न समेत उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, सहकारीको अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गरी समग्र अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानको मापन गर्ने प्रणाली विकासका लागि पहलकदमी लिने महासम्मेलनको प्रतिवद्धता छ । थोरै पुँजीलाई सही सदुपयोग गर्दा राम्रो उपलब्धी हाँसिल गर्न सकिने उनको भनाई छ । कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई कृषिको क्रान्तिमा जोड्न सके मूलुका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘मानिसको खाना पाउनु पहिलो अधिकार हो’, उनले भने, ‘अब सहकारीले खाद्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ । खान नपाए बर्बाद भइन्छ । लुगा त एकदुई वर्ष धान्छ ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेले सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै अफवाह फैलाउनेहरुलाई कानुनी कठाघरामा ल्याईने बताएका छन् । सहकारी ऐन नियममा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभाग तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए । सहकारी खतराको डिलमा नपरेको भन्दै विश्वासलाई डग्मगाउन नदिनकालागि सहकारी अभियान्ताहरुलाई सचेत भएर लाग्न आग्रह गरे । सहकारी ऐन नियम परिवर्तन गरेर भएपनि सस्थागत संरचना निमार्ण पहल गर्र्न घिमिरेले बताए ।
सभामुख र तीन दलका शीर्ष नेताबीच भेट
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरे र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला दलका शीर्ष नेताबीच भेट सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी भएका छन् ।
ह्याम्स अस्पतालको छतमा हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट जोगियो
काठमाडौं । धुम्बाराहीरस्थित ह्याम्स अस्पतालमा एयरडाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । अस्पतालको छतमा हरेको हेलिप्याडमा अवतरणका क्रममा उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको भन्ने जानकारी पाएपछि सम्बन्धित अधिकारीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले ह्याम्स अस्पतालमा एयरडाइनेस्टीको हेलिकप्टरमा प्राविधिक समस्या आएको जानकारी पाइएको बताउनुभयो । घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित एयरलाइन्सका अधिकारी अस्पताल पुगेका छन् । महानगरीय प्रहरीवृत्त महाराजगञ्जका अनुसार उक्त हेलिकप्टर अहिले पनि अस्पतालको हेलिप्याडमा नै रहेको छ । अस्पतालको छतमा रहेको हेलिप्याडमा अवतरणका क्रममा हेलिकप्टरको पछाडिको पङ्खा खुस्किएर नजिकैको घरको छानामा खसेको बताइएको छ । हेलिकप्टरको अहिले प्राविधिकले मर्मत गरिरहेका छन् । दुुर्घटनामा कुनै पनि क्षति नभएको र थप अनुसनधान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ह्याम्स अस्पतालका एक कर्मचारीले छतमा हेलिकप्टर अवतरणका क्रममा केही प्राविधिक समस्या देखिएको जानकारी पाएको बताए । ‘हामीले हेलिकप्टरमा समस्या आएको भन्ने जानकारी पाएका हौं, हेलिकप्टर कम्पनीका अधिकारी अस्पताल आउनुभएको छ ।’ उक्त हेलिकप्टर चिकित्सकसहितको टोलीसहित बिरामी लिनका लागि चितवनको भरतपुर जान विमानस्थलबाट ह्याम्स अस्पताल उडेको विमानस्थलले जनाएको छ ।
सञ्चारमाध्यमले कानून नै बनाउनु हुँदैन झैँ समाचार छापे : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकबारे सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका समाचारहरुप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताएकी हुन् । मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएका विषयवस्तुहरुका बारेमा पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमहरुमा ठूलाठूला अक्षरमा समाचार छापिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिन् । उनले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको विषयवस्तुहरुलाई लिएर समाचार प्रकाशन एवं प्रशारण हुँदा नीति निर्माण गर्नेहरुलाई कानून नै बनाउन नहुने हो की भन्ने स्थिति आएको बताइन् । उनले प्रक्रिया शुरु नगर्दा नै सञ्चारमाध्यमहरुले कल्पना गरेर समाचार प्रकाशन गरेको आरोप लगाउनु भयो । मन्त्री शर्माले कानून बनाउँदा सरकारले राष्ट्रिय हीत सर्वोपरी राखेर नै निर्माण गर्ने र कानून निर्माणको प्रक्रिया आफूलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी रहेको पनि बताइन् । उनले अनलाइन मिडियाहरुलाई नियमन गर्नसक्ने कानून सरकारसँग नरहेको भन्दै आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन बनाउँदा सबैकुरा समेटेर निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । उनले भनिन्, ‘अनलाइन मिडियाहरुलाई नियमन गर्नसक्ने कानून हामीसँग छैन । हामीले आम सञ्चार ऐन बनाउँदै छाँै, मन्त्रालयमा तयारीको चरणमा छ, मिडिया काउन्सिल बन्दैछ, विभिन्न कानूनहरु बन्ने विषयमा यि विषयहरु हामीले समेट्ने छौँ, अनलाइन मिडियाहरु पनि हिजोको प्रिन्टेड मिडियाहरुलाई आधार बनाएर बनाइएका कानूनले अहिलेको मिडियाको क्षेत्रमा भएको विकासलाई कभर गर्न सक्दैन, त्यसलाई समेट्ने गरेर कानून बनाउन जरुरी छ, कानून बनाउने कुरामा हामी लागि नै रहेका छौँ ।’ मन्त्री शर्माले सञ्चारमाध्यमहरुले कल्पना गरेर बाहिर समाचार प्रकाशन एवं प्रशारण गरेको बताइन् । उनले पछिल्लो समय समाजका हरेक क्षेत्र सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक हुँदै गएको बताइन् । उनले सञ्चारमाध्यमहरुले सकारात्मक कुराहरुलाई बाहिर नल्याएको आरोपसमेत लगाइन् ।
सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्र बीचको सहकार्य र साझेदारी आवश्यक : वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जारी सहकारी महासम्मेलनमा बोल्ने वक्ताहरुले सहकायए र साझेदारी आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेका हुन् । महासम्मेलनको तेस्रो दिनमा ‘निजी, सार्वजनिक र सहकारीबीचको साझेदारीका लागि साझा मञ्च’ विषयमा छलफल गर्दै वक्ताहरुले यसअघि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच मात्रै साझेदारी हुने गरेको भएपनि अब सहकारीलाई पनि संलग्न गराउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र र सहकारीबीच सहकार्यको खाँचो रहेको बताएका छन् । ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्रले सहकारीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक पनि छ, उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषि उद्यम केन्द्र बनाएर पनि काम गरिरहेको छ, त्यसमा सयभन्दा बढी सहकारीहरु संलग्न छन्, यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ । सहकारी र निजी क्षेत्र मिलेर जाँदा आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ ।’ ढकालले हाल बाधा अड्चनका रुपमा रहेका ऐन नियमहरुलाई फुकुवा गरेर लगानीमा पनि सहकार्य गरेर काम गर्न सकिने बताए । सहकारी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वित्तीय पुहँच, वित्तीय साक्षरता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज गर्न र उत्पादन लगायत अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो । सहकारी क्षेत्रको कारणले नै धेरै उद्योगी व्यवसायीको आर्थिक गतिविधि बढाउन टेवा पुगेको बताउँदै उनले केही सीमित घटनाको कारण समग्र सहकारी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठेपनि सहकारीले अर्थतन्त्र निर्माणमा उदाहरणीय काम गरेको धारणा राखे । उनले पछिल्लो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै सहकारीबाट पनि कर्जा लिएको र त्यो कर्जा तिर्नुु हुँदैन भनेर केही समूहले गलत अभियान सुरु गरेको बताउँदै त्यो एकदमै गलत कार्य भएको बताए । सर्वसाधारणले सहकारी तथा बैंक वित्तीय संस्थामा राखेको स–सानो पैसालाई कर्जाका रुपमा लिएर तिर्दिन भन्नु ठूलो गलत भएको उनको भनाइ छ । यसले आम सर्वसाधारणलाई भ्रम फैलाउने काम भइरहेको उनले बताए । यस्ता किसिमका गलत गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । नकारात्मक विषयवस्तुहरु उचाल्ने काम नगर्न पनि उनको आग्रह छ । यस्तै, छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सरकारले निजी सार्वजनिक साझेदारी मोडल अगाडि सारेपनि अब सहकारी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा समावेश गरिनु पर्ने बताए । ७४ लाख सदस्य, ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी भएको र ३० हजार बढी सहकारीहरु भएको क्षेत्र सहकारी भएको र अब सहकारीलाई यो मोडेलमा समावेश गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । अहिले बाधकका रुपमा रहेका ऐन कानुनलाई फुकाउन सकियो भने काम गर्न धेरै सजिलो हुने र सहकारी क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन पनि सघाउ पग्ने उनको धारणा छ । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सहकारी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका चिया, खाद्य, दुध लगायत धेरै उद्योग छन्, पछाडि परेका वर्गको उत्थानका लागि सहकारीले धेरै राम्रो काम गरेका छन् । कृषि उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि पनि सहकार्य गर्न आवश्यक छ । कृषिका प्रशोधन उद्योग खोल्न सकिन्छ । पर्यटनको सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर मिलेर काम गर्न सकिन्छ, अब सहकारी क्षेत्रलाई यो मोडलमा संलग्न गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’ यस्तै, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सरकारले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको बताए । अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एउटा खम्बा कमजोर भयो भने अर्थतन्त्र नै कमजोर हुने बताउँदै उनले यसका लागि तिनवटै खम्बाहरु बलियो हुनु पर्ने धारणा राखे । यी तिनवटै खम्बाले आ–आफ्नै जिम्मेवारीहरु पुरा गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । अब निजी र सार्वजनिकसँगै सहकारीलाई पनि सँगै संलग्न गराएर जानु पर्नेमा सरकार सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनु भनेको पुँजी निर्माण र पुँजी परिचालनको लागि हो । सरकारले वातावरण सिर्जना गर्ने, अनुगमन र नियमन गर्ने हो । सहकारीलाई सामाजिक परिचालनमा सहभागी गराउनु पर्छ भन्ने हो । सहकारीले लगानीभन्दा पनि सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ । सहकारीहरु संगठित हुनु पर्नेमा झन् कमजोर बन्दै गएको होकी भन्ने महसुस सरकारलाई भएको छ’, उनले भने । त्यसैगरी सहकारीलाई एकीकृत ढंगबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ, सूचनाहरुलाई केन्द्रिकृत गरेर त्यसलाई उपलब्ध गराउने, सहकारीको स्ट्रेन्थ बढाउने विषयमा पनि सरकार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘ऐनले परिकल्पना गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ, अब निजी क्षेत्र र सहकारीबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहकार्य आवश्यक छ, यसमा सरकार पनि सकारात्मक छ,’ उनले भने ।
