ललितपुरमा समिट अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा घर भासिएपछि स्थानीय मारमा
काठमाडौं । ललितपुरको बखुण्डोलमा समिट अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा वरपरका घर भासिएपछि स्थानीय मारमा परेका छन् । गएराति सो अपार्टमेन्ट वरपरका घर भासिएपछि स्थानीय ज्यानै जाने डरले भागाभाग समेत गरेका हुन । नक्सा पास नै नगरी र आफूहरुसँग अनुमति समेत नलिई अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गरेपछि आफूहरुको घर समेत भासिन पुगेको स्थानीयको भनाई छ । उनीहरुले आफूहरुको बास बस्ने ठाउँ नभएको भन्दै आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरेका छन । सो निर्माणाधिन अपार्टमेन्ट वरपरका एक तला जति घरहरु भासिएका छन । डेरा गरेर बस्नेहरु सबै भागेको र आफूहरु पनि घरमा बस्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन । अपार्टमेन्ट बनाउनका लागि सम्बन्धित वडा र अन्य कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएको पनि स्थानीयको दावी छ । गैरकानुनी ढंगले अपार्टमेन्ट बनाउने र आफूहरुलाई घरबास विहिन बनाउने पक्षलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन । यसैबीच, ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सो अपार्टमेन्ट बनाउने कम्पनी र लगानीकर्ताहरुले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेकी छन् । शनिबार बिहान सो भासिएको घरहरुको निरीक्षण गरेपछि उनले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् । सांसद कार्कीले सो विषयमा आफूले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँग पनि कुरा गरेको र स्थानीयलाई न्याय दिन आफू लागिपर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् । उनले स्थानीयलाई भासिएको घरमा नबस्न र सुरक्षित ठाउँमा सर्न पनि आग्रह गर्नु भयो । त्यसका लागि आफूले पनि सकेको सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । अपार्टमेन्ट निर्माणको क्रममा वरपरका घरहरु भासिएपछि भागदौड गर्ने क्रममा कतिपय घाइते समेत भएका छन । उनीहरुको उपचारको व्यवस्था र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि आफूले पहल गर्ने सांसद कार्कीले बताइन् । सडक समेत चर्किएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा तनावग्रस्त छन । उनीहरुले आफूहरुको बिचल्ली हुँदा पनि निर्माण कम्पनीले आफूहरुको पीडाको सुनुवाई नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन । स्थानीयले दवाव दिएपछि सो अपार्टमेन्टको निर्माण कार्य पनि रोकिएको छ ।
‘दिगोे विकासको लक्ष्य प्राप्तीमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ’
काठमाडौं । दिगोे विकासका लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कडेलले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा जारी सहकारी सम्मेलनको तेस्रो दिन कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै कँडेलले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहकारीबाट दिगोे विकासका लक्ष्य प्राप्ती सम्बन्धी कामहरु भएको बताएका हुन । ‘नेपालले दिगो विकासमा मिश्रित किसिमको उपलब्धि हासिल गरेको छ । सहकारीको भूमिका १५औं योजनामा समेत प्रष्ट रुपमा खुलाईएको छ । सहभागितामा कुनै समस्या छैन । सरकारले नै सहकारी मार्फत हुन सक्ने दिगो विकासमा जोड दिएको छ । राज्य स्तरमा बुझाई र समन्वयमा समस्या छ । तर, पनि सहकारी अभियानले दिगो विकासमा ध्यान दिन आश्यक छ’, कँडेलले भने । त्यसैगरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलेले सहकारीले दिगोे विकासका सबै लक्ष्य प्राप्ती गर्ने कामहरु गरेको बताए । ‘सहकारी क्षेत्रले न्यून आय भएका वर्गमा आर्थिक उन्नति गर्नतर्फ प्रोत्साहन गरेको हुन्छ । जसले बजार गतिशिल बनाउनको लागि भूमिका निर्वाह गरेको छ । पूँजीवादलाई बचाउनको लागि सहकारी आवश्यक छ, त्यसैले सामाजिक आयामलाई बलियो बनाउन सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ’, पोखरेलले भने । उद्यमहरुको प्रचार प्रसार र पूँजी उत्पादन गर्न सहकारीले सहयोग गरेको समेत पोखरेलले बताए । ‘स्थानीय स्तरमा रहेका स्रोत साधनहरुलाई पहिचान गरी त्यसको परिचालन सहकारीमार्फत उचित रुपमा भएको छ’, उनले भने, ‘सहकारीले सबैलाई समेटेर उत्पादनलाई संस्थागत गरेको छ ।’ समाजमा देखिएको वर्गीय असमानतालाई बचाउनको लागि सहकारीले राम्रो भ्रमिका निर्वाह गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले बताए । सहकारीले गरिब अन्त्य, रोजगारी र उद्यमशिलतालाई जोड दिएको पोखरेलले बताए । सहकारीले गुणस्तरिय शिक्षाको लागि बिना धितो कर्जा प्रवाह, सामाजिक असमानता न्यूनिकरण गर्न, शान्ति स्थापना गर्नको लागि सहकारी अग्रसर रहेको पोखरेलको भनाई छ । राज्य पुग्न नसकको ठाउँमा पनि सहकारी पुगेको उनको भनाई थियो । सहकारी र दिगो विकास बीचमा अन्तर सम्बन्ध रहेको यूएनडिपिका कानूनी सल्लाहकार धर्मा स्र्णकारले बताए । सहकारीका सिद्धान्तबाट दिगो विकास प्रोत्साहन भएको उनको भनाई थियो । व्यवहारमा सहकारी र नीजि क्षेत्रको सम्बन्धको विषयमा बहस गर्न जरुरी रहेको उनको बुझाई छ । त्यसैगरी नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सहकारी क्षेत्र सरकारबाट नै उपेक्षित बनेको बताए । ‘राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिएको छैन । सहकारीले गरेको उत्पादनमा प्राथामिकता दिन सकेन । अर्थतन्त्रको रुपमा तोस्रो खम्बाको रुपमा मान्यता दियो तर व्यवहारमा छैन’, उनले भने, ‘सहकारीमार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व सबै भन्दा धेरै भएको छ । तर त्यसको मूल्यांकन हुन सकेको छैन् । दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा मात्र नभएर समृद्धिमा समेत योगदान गरेको छ । सहकारीलाई राज्यले प्राथामिकता नदिएसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूर्ण हुँदैन ।’
प्रतिवन्धित औषधिहरुको बिक्री बढ्यो
काठमाडौं । औषधि व्यवसायीहरुले औषधि व्यवसायीहरुलाई पनि बीमामा जोड्नुपर्ने माग राखेका छन् । शुक्रवार नेपाल औषधि व्यवसायी संघको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै व्यवसायीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेशका औषधि विभागका अध्यक्ष ध्रुवनारायण श्रेष्ठले औषधि व्यवसायीहरुलाई बीमामा संलग्न गर्न नसके निकट भविष्यमा नै औषधि पसलहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए । उनले बीमामा औषधि व्यवसायीहरुलाई किन सरकारले संलग्न गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । अध्यक्ष श्रेष्ठले औषधि व्यवसायीलाई पनि बीमामा संलग्न गरेर व्यवसाय सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामीमा इन्स्योरेन्सको समस्या धेरै बढेको छ । इन्स्योरेन्सको कारणले गर्दा हाम्रो व्यवसायीहरुको पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हामी सबै नेपालीहरु यो इन्स्योरेन्समा जोडिनुपर्छ । सरकार उपस्थित नभएको ठाउँमा हामी व्यवसायीले सेवा दिइरहेका छौँ, सरकारको पनि उद्देश्य भनेको पीपीएम छ भने इन्स्योरेन्सको पोलिसीमा हामी औषधि व्यवसायीहरुलाई किन संलग्न गराउन नसक्ने ? बीमा समितिसँग वा अरु मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने हो की त्यससँग लविङ गरेर औषधि व्यवसायीहरुलाई बीमामा संलग्न गर्न नसके निकट भविष्यमा हाम्रो औषधि पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ । औषधि व्यवसायीहरुलाई पनि इन्स्योरेन्समा सहभागी गराइयोस्, हाम्रो व्यवसाय सुरक्षित गरियोस् ।’ कार्यक्रममा औषधि व्यवसायी डा. सन्तोष केसीले नेपालमा औषधि फार्मेसीहरुलाई घटाइ व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले औषधि पसलहरु नियन्त्रित व्यवसायभित्र पर्ने भएकाले राज्यले निरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो नेपाल एकदमै धेरै फार्मेसी भएको ठाउँ रहेछ । अमेरिकामा भन्दा पनि धेरै घनत्व छ । १८ सय जना बराबर एउटा फार्मेसी रहेछ, यस्तो कतै पनि हुँदैन । औषधि पसलहरु भनेको नियन्त्रित व्यवसाय भित्र पर्छ, यो एउटा उपभोग्य वस्तु भएपनि यो अन्य किसिमका वस्तु जस्तो होइन । त्यसैले यसमा राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई कसरी हामी कम बनाइ व्यवस्थापन गर्ने । यो प्रवृत्तिलाई हामीले हटाउनुपर्छ । यससँगै विकृतिहरु बढेका छन् । कतिपय अमर्यादित रुपमा पनि औषधि व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको देखिएको छ । विभिन्न रोक लगाइएका औषधिहरु गैरकानूनी रुपमा बेच्ने, यो प्रकृति बढेको छ, यसलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्छ, यसमा राज्यले मात्रै सक्दैन, तपाईहरु पनि जागरुक हुनुपर्छ । औषधि फार्मेसी पसलहरुलाई कसरी घटाउने र कसरी बढी भन्दा बढी सेवामुखी भावना र व्यवसायिक रुपले अघि बढ्न सकिन्छ ।’ औषधि व्यवसायी केसीले फार्मेसीहरुमा विकृति धेरै बढेको बताए । उनले अमर्यादित रुपमा व्यवसायहरु सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे । उनले रोक लगाइएका औषधिहरु गैरकानूनी रुपमा बेच्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई सरकारले समयमा नै निरीक्षण गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
सामाखुसी यातायात प्रालीद्वारा थप बस सञ्चालन
सांकेतिक तस्बिर काठमाडौं । सामाखुसी यातायात प्रालीले रु पाँच करोडको लागतमा १० बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । विसं २०५७ मा काठमाडौँका उत्तरी क्षेत्रका नागरिकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले सञ्चालनमा आएको उक्त प्रालीले आजदेखि बस थप गरेको हो । उक्त सेवाको प्रालीका अध्यक्ष सानुकाजी प्रजापति र प्रालीका प्रमुख सल्लाहकार एवम् नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । उनले स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै थप बस सञ्चालन गरेको बताए। ‘काठमाडौँ उपत्यकामा यात्रुको अत्यधिक चाप छ, बस थपेसँगै यात्रुलाई सहज हुने विश्वास छ’, उनले भने । प्रालीका अध्यक्ष एवम् नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष सानुकाजी प्रजापतिले काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या तथा स्थानीय तहको चाहनाअनुसार बस थप गरिएको जानकारी दिए। उनले यात्रुमैत्री बन्न चालक र सहचालकलाई आग्रह गरे । सुरुआतमा नौ माइक्रोबसबाट सेवा सञ्चालन गरेको सामाखुसी यातायातले अहिले ८० माइक्रोबस तथा ३१ ठूला बसमार्फत यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सो यातायातले काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्र बानियाटार, भत्केको पुल, मनमैजु, टोखा, बसुन्धरा र म्हैपीबाट यात्रुलाई सेवा दिँदैआएको प्रालीका आर्थिक व्यवस्थापक दिपेन्द्र केसीले जानकारी दिए। सो प्रालीले हाल ३०० चालक तथा सहचालकलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ ।
वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका सच्याउन इक्यानको माग
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मा समेटिएका विषय प्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) को आज डिल्लीबजारमा बसेको बैठकले विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर–एनओसी) प्राप्त गर्न जारी निर्देशिकामार्फत सरकारले कडाइ गरेपछि आपत्ति जनाएको हो । इक्यानका कार्यवाहक अध्यक्ष देवीदास भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सल्लाहकार तथा पदाधिकारीको बैठकले निर्देशिकामा भएका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्देशिकाले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको इक्यानको आरोप छ । निर्देशिकामार्फत गरिएको कडाइलाई सच्याउन माग गर्दै इक्यानले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले इक्यान एक्लै र अरु छाता सङ्गठनको सहकार्यमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘एनओसी सबैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ, शिक्षा नागरिकको अधिकार हो, संसारमा जहाँ गएर भए पनि पढ्न पाउनुपर्छ, अहिले जारी गरिन लागेको एनओसी स्नातक वा सोभन्दामाथि अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई मात्र दिइने भनिएको छ, चाहे स्वदेशमा होस वा विदेशमा नेपालीले पढ्न पाउनुपर्छ, किन नियोजन गर्न खोजिँदैछ, हामी अचम्मित छौँ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको समयमा गत फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत भएको थियो । निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) को परिभाषा नमिलेको, एनओसी लिँदा परामर्शदाताले सिफारिस पत्र दिनुपर्ने, विदेश जानुअघि यहाँको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन पर्ने इक्यानको माग छ । यसैगरी मन्त्रालयले गठन गर्ने परामर्श समितिमा परामर्शदाताको पनि सहभागिता हुनपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको इक्यानले जनाएको छ । निर्देशिका आगामी वैशाख २ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
रित्तिदैछन् कलेजहरु, उच्च शिक्षामा विद्यार्थी कसरी थेग्न सकिन्छ ?
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा विद्यार्थी अभावका कारण नेपालका अधिकांश उच्च शैक्षिक संस्थाहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । विश्वविद्यालय र कलेजमा अध्यापन क्षमताको तुलनामा आधा संख्या मात्रै विद्यार्थी पढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । विगतका वर्षहरुको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा थप बढी संख्यामा नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । किनकी चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तुलनामा फागुन महिनामा विदेश अध्ययन गर्न जानको लागि एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या झण्डै दोब्बर हुन पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म ५९ हजार आठ सय ५७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए भने फागुन महिनामा मात्रै १३ हजार नौ सय ४५ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । नेपालमा २०७७ सालको कक्षा १२ को परीक्षामा ३ लाख ४४ हजार सात सय २१ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी ०७८ सालमा तीन लाख ७५ हजार १५ जना र ०७९ सालमा ३ लाख ९६ हजार एक सय ८५ जना विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म नेपालमा सञ्चालित १४ वटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पाँच लाख ७६ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा तहमा अध्ययन गर्ने गर्दथे । पछिल्लो समयमा सो संख्या घट्न पुगेको जानकार आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । तर, सरकारले शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा वास्तविक तथ्यांक झण्डै एकवर्षदेखि सार्वजनिक गरेको छैन् । सामान्यतया कक्षा १२ मा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्यार्थी उत्तिर्ण हुने गर्छन् । त्यसैले औसत रुपमा कक्षा १२ उत्तिर्ण भएकामध्ये ५० प्रतिशत भन्दा धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा र रोजगारको लागि विदेश जाने गरेको देखिन्छ । देशको सम्भावित दक्ष जनशक्ति तिव्र रुपमा पलायन हुने विषयले देशको भविष्यमाथि अवश्य रुपमा प्रश्न उठाएको छ । मुलुकले बोकेको विकासको सम्भावनालाई समात्न र कार्यान्वयन गर्न अवश्य पनि सक्षम जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा वर्षेनी विदेशीने गरेको खरबौं रकम रोकेर त्यसलाई मुलुकभित्रै उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक छ । विद्यार्थी थेग्न के गर्न सकिन्छ ? के भन्छन् विज्ञहरु ? अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले विद्यार्थी विदेश जानबाट रोक्नको लागि राज्यले विश्वविद्यालयहरुको संरचनात्मक रुपमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालयको शिक्षा रिसर्च ओरियन्टेड हुन आवश्यक छ, कामकाजी हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘त्यसको लागि विश्वविद्यालयको संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने र उपकुलपतिमा राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गर्ने प्रणाली नै हटाउनुपर्ने बताए । ‘उपकुलपतिलाई कसरी न्यायोचित बनाउने, पदाधिकारीको काम कर्तव्यलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, यो विषय भनेको राजनीतिसँगै जोडिएको हुन्छ’, उनले भने । शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विदेश जाने विद्यार्थी रोक्नको लागि सरकारले केही नीतिगत काम गर्नसक्ने बताउँछन् । उनले स्नातक स्तरको परीक्षा पास नभइकन विदेश नजाउ भन्न सकिने बताए । ‘सरकारले बिए पास नभई विदेश नजाउ भन्न सक्छ’, डा. कोइरालाले भने । अहिलेको अवस्थामा विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको विषय मात्रै विद्यार्थीले पढ्ने अवस्था रहेकोमा अब विद्यार्थीले रोजेको विषय विश्वविद्यालय दिनुपर्ने नीति सरकारले बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीले खोजेको शिक्षा विश्वविद्यालयले पढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको विद्यार्थी पढ्दै कमाउँदै गर्न चाहन्छन्, विश्वविद्यालयहरुले पढ्ने कमाउने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ ।’ सरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजहरुले उच्च शिक्षा सञ्चालनको लागि ठूलो लगानी गरेका छन् । तर, विद्यार्थीहरुको पलायनको दर थप तिव्र हुँदै गएको छ । निजी क्षेत्रका कतिपय लगानीकर्ताहरु चरम निराशाको स्थितिमा पुगेका छन् । अधिकांश मुलुकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा जिडिपिको ७ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेकोमा नेपालमा भने ३ प्रतिशत मात्रै गर्ने गरिएकोले सो क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको धारणा छ । ‘अन्य मुलुकमा जिडिपिको ७ प्रतिशत सम्म शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिन्छ, हामीकहाँ जम्मा तीन प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएको छ’, उनले भने । विश्लेषक रोकाले उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने क्रियाकलापको विषयमा सम्बन्धित क्षेत्र र विज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थी रोक्नको लागि कलेजहरुले पनि उपाय अपनाउन सक्ने बताउँछन् । ‘विश्वभरी उच्च शिक्षामा अडिट र क्रेडिट कोर्षको प्रचलन छ, अडिट कोर्ष भनेको विद्यार्थीले इच्छा लाग्यो भने लिन सक्छन्, क्रेडिट कोर्ष भनेको उसलाई पढ्नको लागि दिइने कोर्ष’, उनले भने, ‘कलेजहरुले विद्यार्थीहरुले खोजेको अडिट कोर्ष सञ्चालन गर्न सक्छन्, जसले गर्दा कलेजमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न सक्छ ।’ कलेजहरुले पढाउने डिजाइनमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने डा कोइरालाको तर्क छ । ‘अब कलेजहरुले बहु शिक्षकबाट पढ्ने डिजाइन अँगाल्नुपर्छ, विभिन्न उद्यमीहरु तथा विज्ञहरु कक्षा लिने गराउन सकिन्छ’, उनले भने । त्यसो गर्न सकेमा विद्यार्थीहरुले व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने डा कोइरालाको भनाइ छ ।
डोको बोकेर दगुर्ने प्रतियोगिताको उपाधि लिम्बूलाई
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा आयोजित डोको बोकेर दगुर्ने प्रतियोगिताको उपाधि फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका रमेश लिम्बूले जितेका छन् । औद्योगिक कृषि तथा पर्यटन मेलाका अवसरमा आज आयोजित उक्त प्रतियोगितामा उनले १३ किलोमिटरको दूरी एक घण्टा चार मिनेट ३१ सेकेण्डमा पूरा गरे । प्रतियोगितामा मैवाखोला गाउँपालिकाका प्रकाश लिम्बू दोस्रो भए । उनले निर्धारित दूरी एक घण्टा चार मिनेट ४४ सेकेण्डमा पूरा गरे ।फक्ताङलुङकै छत्रबहादुर कार्की तेस्रो भए । उनले एक घण्टा पाँच मिनेट ३० सेकेण्डमा दूरी पूरा गरे । प्रतियोगितामा एक महिलासहित ३२ जनाले सहभागीता जनाएका थिए । फुङलिङस्थित पुरानो बैंकबाट सुकेटार आसपासको सानो पाथीभरा मन्दिरसम्मको १३ किलोमिटरको दूरी सहभागीले १५ किलो बालुवासहितको भारी डोकोमा बोकेर दौडेर पूरा गरेका थिए । प्रतियोगितामा पहिलो हुनेलाई रु ३० हजार, दोस्रोलाई रु २० हजार तथा तेस्रो हुनेलाई रु १० हजार पुरस्कार प्रदान गरिएको आयोजक घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ ताप्लेजुङका अध्यक्ष राजेन्द्र भारतीले जानकारी दिए । रासस ।
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस सरकारमा छिट्टै जान्छ : उपप्रधानमन्त्री खड्का
सुर्खेत । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको सरकारमा छिट्टै जाने बताएका छन् । सुर्खेत विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार कर्णालीमा चाँडै नै कांग्रेस सरकारमा जाने बताएका हुन् । एमालेसँगको अप्राकृतिक गठबन्धन भत्काएर प्राकृतिक गठबन्धन बनाउन सफल भएको बताउँदै मन्त्री खड्काले अब छिट्टै केन्द्र तथा प्रदेशको सरकारले पूर्णता पाउने बताए। ‘संसद् विघटनलाई वैधानिक दिने प्रयत्न एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्मा आफ्नो अभिव्यक्तमार्फत घोषणा गर्नुभयो र संवैधानिक परिपाटीलाई चुनौती दिनुभयो’, उनले भने । यस्तै खड्काले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतासामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कर्णालीमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने बताए। साथै कर्णाली राजमार्गलाई आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेट्ने बताए। कर्णाली सरकारले कर्णाली करिडोर सडकको सुरुङ मार्गसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरिसकेको जानकारी दिए ‘मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बनिरहेको, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ, यसबाट मुक्त हुनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्नेछ’, उनले भने। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जगमा नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले कर्णालीको विकासमा निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा अगाडि बढ्ने बताए।
