सेयर बजारमा देखिएका समस्याहरु सुधार गरिरहेको छु : अध्यक्ष हमाल
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले सेयर बजारमा देखिएका समस्या क्रमिक रूपमा सुधार गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष हमालले सो बताएका हुन् । उनले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रहेका बताएका छन् । ‘पुँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न मैले अर्थमन्त्रीसँग दुई पटक भेटेको छु, अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, उनले सेयर बजारसँग सम्बन्धित समस्या खुकुलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पहल भइरहेको समेत बताएका छन् ।
जीवनले ५ लाख र निर्जीवनले ५० लाखसम्मको लघु बीमा गर्न पाउने, दावी भुक्तानी २१ दिनभित्रै
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘लघुबीमा निर्देशन, २०७९’ सार्वजनिक गरेको छ । चैत १३ गते स्वीकृत भएको उक्त निर्देशिका तत्काल लागू हुने भएको हो । प्राधिकरणले न्यून आय वर्गको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागि सो निर्देशिका लागू गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार लघु जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले लघु जीवन बीमा र लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न पाउने छन् ।कम्पनीले नेपालका गरिब, न्यून आय भएका वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई लक्षित गरी लघु बीमा व्यवसाय गर्नु पर्ने छ । जुन समुदायको अर्थ प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकायले गरेको व्याख्या अनुसार हुने उल्लेख छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार लघु जीवन र निर्जीवनले विभिन्न प्रकारका बीमा व्यवसाय गर्न पाउने छन् । जसमध्ये लघु जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गत कम्पनीले ४ प्रकारको अर्थात आजीवन लघु जीवन बीमा, सावधिक लघु जीवन बीमा, म्यादी लघु जीवन बीमा र अन्य लघु जीवन बीमा व्यवसाय गर्न पाउने छन् । त्यस्तै, लघु निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनीले विभिन्न ५ प्रकारका बीमा व्यवसाय गराउन पाउने छन् । जसमा घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय लघु बीमा, मोटर लघुबीमा, इन्जिनियरिङ्ग लघु बीमा, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघु बीमा र अन्य लघु निर्जीवन बीमा रहेका छन् । बीमित र कम्पनीबीच द्धिपक्षीय करार भएपछि मात्रै बीमा गरेको मानिने छ । निर्देशिका अनुसार जीवन र निर्जीवन लघु बीमालेखको अवधि छुट्टाछुट्टै छ । जीवन बीमालेखको हकमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको र निर्जीवन लघु बीमालेखको हकमा एक वर्ष सा सोभन्दा कम अवधिको लागि मात्र जारी गर्न सकिने छ । साथै, उक्त बीमालेख जारी गर्दा जारी भएको समय र जोखिम शुरु भएको मिति र समय समेत कम्पनीहरुले खुलाउनु पर्ने छ । पोलिसी किन्नु अघि नै शतप्रतिशत प्रिमियम जीवन तथा निर्जीवन दुबै लघु बीमा गर्ने बीमितले बीमालेख लिनुअघि नै सबै बीमाशुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण बीमाशुल्क नबुझाएको हकमा भने बीमा पोलिसी नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले बीमालेखमा अनुदान उपलब्ध गराएको खण्डमा भने सो बराबरको रकम घटाई बाँकी बीमाशुल्क रकम लिई बीमा गर्न पाइने छ । त्यस्तै, एकपटक बीमापोलिसी जारी गरिसकेपछि कम्पनीले बीमा अवधिभर बीमादर बढाउन वा घटाउन पाउने छैन । निर्देशिका अनुसार लघु बीमालेखको बीमाशुल्कमा कुनै पनि प्रकारको डिस्काउन्ट, सहुलियत वा प्रिमियम कटौति गर्न पाइने छैन । तर अभिकर्ता बिनानै प्रत्यक्ष बीमा गर्ने बीमितलाई भने ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम छुट हुने छ । कुन लघुबीमाको सीमा कति ? बीमा प्राधिकरणले विभिन्न प्रकारको लघु निर्जीवन बीमा गर्न चाहनेलाई सीमा छुट्टाएको छ । जसअनुसार घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय र इन्जिनियरिङ्ग लघुबीमा गर्नेले अधिकतम ५०/५० लाख रुपैयाँको बीमा गर्नुपर्ने छ । मोटर लघुबीमा अन्तर्गत ट्रेलर, ट्याक्टर, थ्रेसर, मोटर अन्तर्गत पर्ने कृषि उपकरण, मोटरसाइकल, ट्राइसाइकल, मोपेड, ट्याम्पु, रिक्सा र ठेलागाडाको मात्रै बीमा हुने छ । त्यस्तै, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति र अन्य लघुबीमाको अधिकतम दायित्वको सीमा ५/५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बीमाङ्क भएको जीवन लघुबीमा गर्न सक्नेछ । सहूलियतपूर्ण कर्जा पनि पाइने कम्पनीहरुले जारी गर्ने बीमालेखहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि पाइने भएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्धारा जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार बिक्री गरिएका सबै बीमालेखहरु लघु बीमालेख हुनेछ । त्यस्तै, लघुवित्तहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम ऋण लिई सोही प्रयोजनको लागि लघु बीमा गर्दा प्रतिऋणीले अधिकतम सीमाभन्दा कमको लघुबीमाको बीमांक कायम गनुपर्छ । कम्पनीहरुले लघुबीमा गर्दा विभिन्न संगठित संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा बीमा जारी गर्न पाउने छन् । जस्तै, टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक,भुक्तानी सेवा प्रदायक, स्टोर, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा हुने छ । २१ दिनभित्रै दावी भुक्तानी कम्पनीले बीमितले दिएको दावीको तत्काल छानबिन गरी तत्काल भुक्तानीको प्रकृया अघि बढाउनु पर्छ । बीमितले आवश्यक कागजात बुझाएको २१ दिनभित्र कम्पनीले दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि दावी भुक्तानी गर्न नपरेमा स्पष्ट आधार र कारण भने खुलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, दावी भुक्तानी प्रकृयाको लागि बीमितिले विभिन्न प्रकारका आवश्यक कागजातहरु बुझाउनु पर्छ । जसमा पूर्ण रुपले भरिएको बीमा दावी फारम, पूर्ण दावीको हकमा बीमालेखको सक्कल प्रति तथा अंशिक दावीको हकमा बीमालेखको छायाँ प्रति, बीमा गरिएको सम्पत्ति क्षति भएको प्रमाण, अपराधिक घटना घटेको भए प्रहरी प्रतिवेदन, सर्भे प्रतिवेदन, सामूहिक जमानी गरिएको कागजात र जीवन बीमाको हकमा नाता प्रमाणित पत्र तथा मृत्यु प्रमाणपत्र रहेका छन् ।
नयाँ वर्षका लागि सानिमा बैंकले गर्यो दराजसँग सहकार्य
काठमाडौं । नयाँ वर्षका लागि सानिमा बैंकले गर्यो दराजसँग सहकार्य गरेकाे छ । सानिमा बैंकले दराज नेपालसँग ‘नेपाली नयाँ वर्ष योजना’ का लागि सहकार्य गरेको हाे । उक्त सहकार्य बमोजिम दराजको अनलाइन प्लेटपर्मबाट सानिमा बैंक डोमेस्टिक डेबिट/क्रेडिट कार्डमार्फत अग्रीम भुक्तानी गरी सामान खरिद गर्दा अनुसारको छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकहरुले उक्त छुट पाउन दराज एपबाट भौचर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमित भौचर भएकोले पहिलोलाई प्राथमिकता प्रक्रिया अनुसार छुट प्रदान गरिनेछ । यो योजना २०७९, चैत्र २८ देखि २०८० वैशाख ७ गतेसम्म लागू हुने बैंकले जनाएको छ । यो योजना चैत्र २८ देखि २०८० वैशाख ७ गतेसम्म लागू हुने बैंकले जनाएको छ । सानिमा बकको देशका सातै प्रदेशमा १३० वटा कार्यालयहरु तथा १२३ वटा एटिएम संचालनमा रहेका छन् । साथै, सानिमा बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग एप प्रयोग गर्दा विभिन्न अस्पताल, सपिङ्ग आउटलेट होटेल, रेष्टुरेन्ट आदिमा विशेष छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
वर्ष २०७९ : ‘संसदीय अभ्यास उत्साहवर्द्धक होइन सन्तोषजनक’
काठमाडौं । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त अभ्यास र अनुभव नभएका कारण संसदीय उपलब्धिका हिसाबले यो वर्ष पनि उत्साहपूर्ण नभई सन्तोषजनकमै सीमित रहन पुगेको छ । तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चुनावबारेमा आ आफ्नै अडान र अविश्वासको वातावरणबीच सहजरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुक नयाँ कोर्षमा अघि बढ्नुलाई भने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सबै चुनाव यसै वर्ष सम्पन्न भएकाले निर्वाचनका हिसाबले यो वर्ष निकै महत्वपूर्ण रह्यो । यस अवधिमा सदनले आफ्नो कार्यकाल टुङ्गो लगाउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी विषयलाई व्याख्या गरी स्पष्ट पार्नु पर्ने परिस्थिति भयो । संसदीय अभ्यासमा महत्वपूर्ण मानिने संसद्बाट पारित भई सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएका विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेनन् । जुन घटनाले वर्षभर नै महत्वका साथ चर्चा परिचर्चा पाई नै रह्यो । मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै एक वर्षभित्र टुङ्ग्याउने भनी हस्ताक्षर गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरुपण जस्ता विषय यो वर्ष पनि थाँती नै रह्यो । जुन मुद्दा निर्वाचनमा मात्र नभई सरकार गठन र फेरबदल गर्ने हतियारकैरुपमा अझै पनि प्रमुखरुपमा उठाइँदै आएको छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीचमा हार्दिकता र कमजोर विश्वासको प्रतिफलका रुपमा वर्ष प्रारम्भमै आरोप, प्रत्यारोप, नारा जुलुस र संसद्का बैठक अवरुद्धको चक्र चलिनै रह्यो । सरकार, संसदबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्नेमा त्यो नभई तिक्तताको वातावरणले सदनले समयमा काम गर्न सकेन फलस्वरुप प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै धेरै सङ्ख्यामा विधेयक निष्क्रय बन्न पुगे । वर्षभर नै संसदीय महत्व र चर्चाको सूचीमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव अग्रभागमा रहन पुग्यो । महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको निर्णयका लागि बनेको संसदीय समिति दुई भागमा विभाजित भयो । संसद् सचिवालयका महासचिवसमेत सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रका कारण विवादमा अल्झनु पर्यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले धेरै दलको अपेक्षा नराखेको भए पनि मुलुकमा देखिएको अस्थिरता र दलबीच तिक्तताका कारण मतदाताले ठूलालाई सचेत तुल्याउँदै केही नयाँ दललाई सदनमा प्रवेश गराएका छन् । निर्वाचनको परिणामस्वरुप मुलुकका स्थापित भनिएका दलले आफ्नो वर्चश्व र सदनमा केही सिट गुमाएको अवस्था छ । चुनावी परिणामले नयाँ प्रवेशीलाई आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमार्फत १३ राजनीतिक दलले संघीय संसद्मा प्रवेश पाएका छन् । चुनावी यो परिणामले गठबन्धनको संस्कृतिलाई निरन्तरता प्रदान गरे पनि स्थिरताभन्दा अस्थिरता निम्त्याउने हो कि भन्ने संशय खडा गरेको छ । सरकार गठनका लागि खडा हुने गठबन्धन वैचारिक आधारमा नभई तत्कालीन राजनीति निकासका लागि भने महत्वपूर्ण घटना सावित हुँदै आएको छ । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले नयाँ संसद् भएकाले उत्साहपूर्वक सहभागिता हुनुपर्नेमा त्यसो नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘सदनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारमा भरपर्छ, सरकारले विजनेस दिनुपर्छ, त्यो भएन, उठाइएका मुद्दा सुनुवाइ र सम्बोधनमा कमी देखियो, नियमावली र समिति बनाउन ढिला गरियो, त्यसैले संसद् प्रभावकारी हुन सकेन ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गङ्गाराम चौधरीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा धेरै समय खर्चनु परेकाले अपेक्षाकृतरुपमा सदन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘सदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई सरकारका मन्त्रीहरुले समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, त्यो गर्नुपर्छ, समग्रमा सदन ठीकै ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछ ।’ सभामुखको निर्वाचन विगतमा प्रमुख दलबीच सहमतिमा गर्ने परम्परालाई तोडेर यसपटक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन भयो । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतको झल्को सरकार र संसद्बीच मात्र नभई संसद्का नेतृत्वबीचमै पनि यो वर्ष एकखाले तिक्तता देखियो । संसद्को निर्वाचन सकिएको लामो समय भए पनि संसदीय अभ्यासमा निकै महत्वपूर्ण मानिने ‘मिनि पार्लियामेन्टका’रुपमा रहेका विषयगत समिति गठनमा अझै ढिलाइ भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियमितरुपमा हेर्ने हो भने उत्साहित हुने अवस्था नरहेको बताए । ‘यसले आफैँले विजनेस सिर्जना गर्न सकेन, सरकारको प्रयत्न सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्ग्याउनेमा केन्द्रित रह्यो, सरकार गठन र राजनीतिक गठबन्धनको असर संसद्मा पनि स्वाभाविकरुपले प¥यो । जुन तीव्रता र गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो त्यति गर्न सकेन’, उनले भने । विषयगत समिति निर्माण नभएका कारण कानुन निर्माण र छलफलका विषय ओझेलमा परेको छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै अघिल्लो सदनमा प्रवेश पाई विभिन्न चरणमा रहेका २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भए । सत्तासमीकरणमा आएको फेरबदलसँगै तीन महिनामै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिसमेत पर्न गयो । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच नै यस अवधिमा ठूलो अविश्वास र विश्वासको वातावरण कमजोर रह्यो । चुनावी परिणामपछि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको सङ्घीय संसद्का प्रारम्भिक बैठकमै ‘कोरम’को समस्या देखियो । बैठकले सुरुआती दिनदेखि नै आवश्यक उपस्थित सङ्ख्या अभाव सङ्कट झेल्नु पर्यो। केही वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ आवाज उठिरहेको निजामती विधेयक पारित हुन सकेन । प्रदेश प्रहरी समायोजन विधेयक पारित हुन नसक्नुलाई सङ्घीय संसद् र सरकारको कमजोरीका रुपमा हेरिएको छ । मुलुकको संसदीय इतिहासमा यसअघि तीन वटा गैरसरकारी विधेयक पास भएकामा २०५४ सालयता गैरसरकारी विधेयकका रुपमा यस वर्ष पहिलो पटक राष्ट्रिय मर्यादा क्रमसम्बन्धी विधेयकले प्रवेश पाएको छ । सङ्घीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा आमूल परिवर्तन गरी तर्जुमा गरिएको छ । त्यसमा सदनलाई ‘क्यालेण्डर’का आधारमा चलाउनुपर्छ भन्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । संसद्को बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ सांसद विशेषले तत्काल सदनलाई जानकारी गराउन आवश्यक देखिएका विषयमा ढ्यापढ्यापे समयको अभ्यासलाई ‘आकम्मिक’ समयको नाम दिइ नयाँ कार्यसूची बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको बाह्रौँ अधिवेशन गत जेठ ३ गते सुरु भई एक सय २४ दिन चालु रहेकामा ४४ दिनमा ५८ बैठक बसी ५६ घन्टा ५२ मिनेट समय खास कार्यका लागि खर्चेर असोज १ गते समाप्त भयो । तेह्रौँ अधिवेशन भने गत पुस २५ गते सुरु भई हालसम्म चालु छ । देश र जनहितविपरीत सत्ता र प्रतिपक्षको निरन्तर फेरबदल भएका अवस्थामा पनि तत्कालै सहमति र सहकार्य गर्नसक्ने राजनीतिक दलको चरित्रले संसदीय अभ्यासलाई रोचक मात्र नभई जिम्मेवार पनि बनाउँदै लगेको पुष्टि गरेको छ ।
आगामी बजेटमा केही नयाँ र गुणात्मक परियोजना अगाडि बढाइनेछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजना अगाडि बढाउने बताएका छन् । सोमबार बिहान नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७२ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले परम्परागत सोंचबाट माथि उठेर विगतभन्दा भिन्न, नयाँ, गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन । “नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ, परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट , सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ, ताकि जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्, भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकून्,” उनले भने । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको बुँदागत सम्बोधनको (पूर्णपाठ) १) सर्वप्रथम म नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको यो वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा चेम्बरका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु। मुलुकको उद्योग–व्यापारको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउन चेम्बरले गरेको हालसम्मको प्रयासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूको ७२ औं साधारण सभाको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। २_ विस २००७ सालमा स्थापित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपालको सबैभन्दा पूरानो वाणिज्य संगठन हो। यस संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। ३) चेम्बरले निजी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रदेश, जिल्ला तथा नगर चेम्बर अफ कमर्स, वस्तुगत संघ, आवद्ध संघ लगायत द्वीराष्ट्रिय वाणिज्य तथा उद्योग संघहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। रजिष्टर्ड फर्महरू, व्यापार र उद्योग क्षेत्रका संघसंस्था, द्वराष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योग संघहरू चेम्बरसँग आवद्ध रहिआएका छन्। ४) ब्यवसायिक समुदाय र उद्योगपतिहरूबीच सहकार्य र एकता, विश्वव्यापी वाणिज्य, औद्योगिक संस्थासँग सम्पर्क विकास, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सामूहिक प्रयास, महामारी र प्राकृतिक बिपत्तिहरूमा राहत र सामाजिक कार्यक्रमहरू आयोजना, औद्योगिक एवं व्यापारिक मेलाहरूको आयोजना, निकासी व्यापारलाई प्रोत्साहन, वाणिज्य र उद्योग सम्बन्धि शैक्षिक संस्थाहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहन, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर चेम्बर अगाडि बढिरहेको छ। ५) वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण गराउने, नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक, मौद्रिक तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्वन्धित कानुन तथा नीति निर्माण सम्वन्धी पुनरावलोकन प्रक्रियामा समयसापेक्ष परामर्श दिनेसमेत काम गर्दै आएको चेम्बरले महिला चेम्बर, युथ चेम्बर बनाएर आफ्नो क्षेत्र बिस्तार मात्र गरेको छैन, सामाजिक जीवनका बहुआयमिक पक्षलाई व्यावसायिक सम्बन्धमार्फत् आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरणसमेत गरिरहेको छ। यो महत्वपूर्ण प्रयासका निम्ति चेम्बरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। ६) मुलुकको अर्थतन्त्र संचालनमा निजि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहिआएको कुरा सर्वविदितै छ। कुल लगानीमा करिब दुईतिहाइ योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्न अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। राज्यका तिनै तहका सरकारहरुले नीति तथा योजना निर्माणमा निजि क्षेत्रसँग समन्वय गरिआएका छन्। यस क्रममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चेम्बरबाट प्राप्त सहकार्य, सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि यहाँहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। ७) नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ८) हामीले हालसम्म अगाडि बढाएका प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन्। बहुआयामिक गरिवी १७।४ प्रतिशतमा झरेको छ। शिक्षाको पहुँचमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरुमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। लैंगिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ। विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजन छ। सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ। ९) पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पु¥याउन जरूरी छ। खासगरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाभन्दा भएको प्रगति ज्यादै न्यून छ। यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक वस्तुमात्र नभई मुलुकभित्रै उत्पादन हुनसक्ने कृषिजन्य वस्तु पनि वर्षेनी खर्बौंको आयात गरिरहेका छौं। त्यसैगरी रोजगारीका लागि दैनिक दुईहजारभन्दा बढी युवाहरु विदेशिनु परेको अवस्था छ। १०) मुलुकभित्र मुख्यगरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलव्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौं, अहिले हामी आफैले भोगिरहेका छौं। यस सन्दर्भमा अबको बाटो भनेको सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यसतर्फ चेम्बरको ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ११) मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक एवं मौद्रिक नीतिमा पहल गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। त्यसयता व्यावसायी, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको छु। देशको अर्थतन्त्र संकटबाट सुधारतर्फ उन्मुख हुनुमा सरकारका यिनै प्रयासहरू जिम्मेवार छन्। अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेका छन्। १२) अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ। यसका निम्ति सरकारलाई चेम्बर लगायतका निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। १३) नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ। परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ, ताकि जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्, भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकून्। सरकारको यस प्रयासमा समेत यहाँहरूको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ। १४) अन्त्यमा अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विगतमा झैं महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वासका साथ यहाँहरूको ७२ औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद।
एसइईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनेलाई पुरस्कारको घोषणा
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ नम्बर वडामा रहेका तीन वटा माध्यमिक विद्यालयबाट एसइई परीक्षामा सहभागी भइ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ । सिङ्गापुर पुलिसबाट सेवानिवृत रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ पिप्लेको घोटडाँडा घर भई हाल काठमाडौं बसोबास गर्दै आएका कमल शाहीले यस वर्षको एसइईमा ‘ए’ प्लस र ‘ए’ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेका हुन् । पिप्लेमा रहेको रघुगङ्गा मावि, मौवाफाँटमा रहेको ज्ञानोदय मावि र भगवतीमा रहेको मुक्तिधाम माविबाट यस वर्षको एसइईमा सहभागी विद्यार्थीमध्ये ‘ए’ प्लस ल्याउने विद्यार्थीलाई जनही १० हजार रुपैयाँ र ‘ए’ ग्रेड ल्याउन सफल हुने विद्यार्थीलाई जनही पाँच हजार नगद पुरस्कार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । यस वर्षको एसइई परीक्षामा रघुगङ्गा माविबाट २५ जना, मुक्तिधाम माविबाट ७१ जना र ज्ञानोदय माविबाट १९ परीक्षार्थी सहभागी छन् । शाहीले यसअघि रघुगङ्गा माविमा आफ्नो दिवङ्गत बुबा देवबहादुर शाहीको स्मृतिमा पाँच लाख ५५ हजार पाँच सय ५५ रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरेका छन् भने यस क्षेत्रको सामाजिक कार्यमा समेत सहयोग गर्दै आएका छन् । रासस
भन्सार अधिकारीहरुलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन : नतिजा दिनेगरी काम गर्नु
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न र नतिजा देखाउन भन्सारका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । भन्सार विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । ‘आयात निर्यातमा संलग्न व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने भनेको होइन, जायज कुराहरु के हुन् तपाईंहरुलाई नै थाहा छ, तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन, म यहाँहरुलाई त्यतातर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ आफ्नो नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशित गरे । ‘जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने परम्पराको हामी सुरुआत गरौँ’, उनले भने । धेरै कारणबाट राजस्व घटेको र राजस्व घट्नुमा भन्सारको सम्पूर्ण दोष नरहेको भन्दै उनले राजस्व चुहावट रोक्न सुरक्षा निकायसँग पनि गम्भीर छलफल गरिएको बताए । उनले दुवै सुरक्षा निकाय र भन्सार कर्मचारीको समन्वयमा निगरानी गर्न आग्रह गरे । ‘धेरै भन्सार नाकाबाट राजस्व सङ्कलन घटेको छ । ती नाकाबाट पनि राजस्व चुहावट भएको खबर छ । भैरहवा, वीरगञ्ज, रसुवा नाकामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । यसलाई गम्भीर ढङ्गबाट लिनुहोला’, मन्त्री महतले भने । साधारण खर्च धान्न नसक्ने गरी आय घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको अवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वले उच्च महत्व दिएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व यसमा गम्भीर छ । यो गम्भीरतालाई मध्यनजर राखेर जहाँजहाँ समस्या छन् ती समस्यालाई समाधान गर्न हाम्रोतर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखिने छैन ।’ उद्योगी व्यवयायीलाई अनावश्यक झन्झट, पीरमर्का परिरहेकाप्रति आफूहरु संवेदनशील रहेको भन्दै मन्त्री डा महतले यस विषयमा भन्सारका अधिकारीहरुले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । रासस
देशको आर्थिक अवस्थालाई सदृढ बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिल्नुपर्छ : मन्त्री रिजाल
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले देशको आर्थिक अवस्थालाई सदृढ बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकाले यसलाई राम्रो बनाउने काम उद्योग, व्यवसायीहरुको रहेको बताए । उनले मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने काम सबै मिलेर गर्नुपर्नमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आवश्यक नीति नियमहरु बनाएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यो मुलुकको आर्थिक गतिविधि त्यति साह्रो राम्रो, गतिलो अवस्थामा छैन । यो गतिलो बनाउने काम उद्योग, व्यवसायी साथीहरुको हो । तपाईहरुको भुमिका महत्वपूर्ण छ, यो मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने काम तपाई हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ । कानून लगायतका कुरामा सहयोग गर्नका लागि हामी तयार छौँ । यो मुलुकलाई समृद्धितिर लैजान महत्वपूर्ण भुमिका तपाईहरुको छ ।’ मन्त्री रिजालले उद्यलेगी व्यवसायीहरुले व्यापार घाटालाई कसरी कम गर्ने भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए ।
