डिजेलको मूल्य घट्ना सार्वजनिक सवारीको भाडा किन घटेन ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले चैत २० गते राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरी डिजेल, मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० र पेट्रोलको मूल्य ३ रुपैयाँले घटायो । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन (बढाउने वा घटाउने) गरेको भोलिपल्ट नै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको मूल्य समायोजन गर्ने गरेको थियो । तर चैत २० गते एकैपटिक लिटरमै १० रुपैयाँले डिजेलको मूल्य घट्दा यातायात व्यवस्था विभागले मूल्य समायोजन गरेको छैन् । यातायात व्यवस्था विभागले भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य समायोजन नहुँदा सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन नभएको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराई यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुँदा (डिजेलको मूल्य बढ्दा भाडा नबढाईको) भाडा समायोजन नभएका कारण कारण अहिले सार्वजनिक सवारीको भाडादर परिवर्तन नभएको बताउँछन् । ‘५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य समायोजन हुँदा सार्वजनिक सवारीको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने हो, तर अहिले ५ प्रतिशत नपुग्दा समायोजन नभएको हो’, उनले भने, ‘यसअघि निगमले समायोजन गरेको आधारमा सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन भएको थिएन, सोहीलाई आधार बनाउँदा अहिले घटेको मूल्य ५ प्रतिशत भएन ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको मूल्य समायोजन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले नभएर अटोमेटिक हो ।
कर्तव्यनिष्ठ भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न राजस्व कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । इमान्दार, अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न भन्सार विभागका कर्मचारीहरुलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्देशन दिएका छन् । सोमबार भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘म अर्थमन्त्रालयमा शोभा बढाउन आएको होइन, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र उद्योग व्यवसायी सबै मिलेर अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गरौं ।’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘अहिले राजस्व घटेको छ । राजस्व घट्दा कर्मचारी दोषी छन् भनेर कठघरामा उभिनुभएको छ भन्ने मेरो भनाइ होइन । राजस्व घटनुमा विभिन्न कारण छन् । हामी आफै कति कारक छौं, त्यसको आत्ममूल्यांकन हामी सबैले गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा चोरी पैठारी बढ्यो, यो चोरी पैठारी भन्सारभन्दा टाढाको बाटोबाट भएको छैन । भन्सार नाकाकै छेउछाउबाटै चुवाहट आएको छ, यो गम्भीर कुरा हो ।’ भन्सार विभागले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको रिर्पोटअनुसार २८ प्रतिशत भन्सार घटेको छ । विभिन्न भन्सार नाकाको भोलुमको कम्पोजिसन र भन्सार घट्नुमा कस्को कति योगदान छ भन्ने कुरा रिर्पोटले देखाउँछ । भैरहवा भन्सारको सबैभन्दा धेरै घटेको छ । भैरहवा भन्सारबाट ४४ प्रतिशत घटेको छ । त्यहाँको प्रमुखलाई भनिसकेको छु, उहाँ आउनु हुन्छ र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । उनले भने, ‘महानिर्देशकलाई आग्रह गर्छु, विभिन्न भन्सार नाकाको आयातको प्रकृति के छ त्यसको रिर्पोट मलाई चाहियो । वस्तु आयातबाट भन्सार घटेको हो कि अर्को बाटोबाट भन्सार छलेर भित्रियो ? त्यसको ब्रेकडाउन मलाई चाहियो’, मन्त्री डा. महतले भने, त्रिभुवन विमानस्थल नाकाबाट पनि भन्सार राजस्व धेरै घटेको छ । त्यहाँ पनि चुहावट भएको खबर प्राप्त भएको छ । वीरगन्ज, रसुवा नाकाबाट पनि धेरै भन्सार राजस्व घटेको छ । यसलाई तपाईंहरुले गम्भीर रुपमा लिनु होला । मेरो लागि अरु कुनै मूल्यांकनको आधार छैन । कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्ने, नतिजा देखाउनु होला ।’ ‘आयात निर्यातमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक शुल्क लिने भनेको होइन । जहाज कुरा तपाईंहरुलाई थाहा, बुझ्नु भएको छ, तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन, त्यतातिर म तपाईंहरुको ध्यानाकार्षित गराउन चाहान्छु, मन्त्री डा. महतले भने, ‘तपाईंहरुमध्ये धेरैजसो मेहनत र इमान्दारसाथ काम गरिराख्नु भएको छ । बलियो नेतृत्वको आवश्यकता छ । तल्लो तहलाई सजाय गरिन्छ, नेतृत्ववर्गलाई केही गरिदैन भन्ने कुरा आएको छ । जसले नेतृत्व गरिराखेको छ, उसले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । जवाफदेही पनि बनाउने र जिम्मेवारी पनि दिने हो । जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवारी लिने परम्पराको हामी सुरुवात गरौं’, उनले भने डा. महतले भने, ‘अरु धेरै कारणले राजस्व घटेको छ । राजस्व घट्नुमा सम्पूर्ण कर्मचारीको मात्र होइन । तर तपाईंहरुको हिस्सा कति छ त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै हामीले सुरक्षा निकायसँग बसेर बलियो निर्देशन त्यहाँ पनि दिइएको छ । सुरक्षा निकाय र भन्सार कर्मचारीको समन्वयमा भन्सार चुहावट रोक्नुपर्छ । अरु कारणबाट भन्सार चुहावट भएको छ भने त्यसको जानकारी हामीले पाउनुपर्छ ।’ मोबाइल फोनमा सिस्टम लागू नगर्दा चोरी पैठारी बढेको, राजस्व घटेको छ । कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी उच्च कर्तव्यनिष्ठका साथ पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएकाेमा जाेड दिए । राज्यको आयले साधारण खर्च धन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो यसबारे राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर छ । यो समस्या समाधानका लागि हाम्रोतर्फ कुनै कसर बाँकी राखिँदैन । उद्योग व्यवसायीलाई दिइने झन्झटप्रति पनि हामी त्यत्तिकै संवेदनशील रहेकाे डा. महतले भनाइ छ ।
लगानीकर्ताको टोली पुगे धितोपत्र बोर्ड, अध्यक्ष हमाललाई बुझाए १० बुँदे माग
काठमाडौं । पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाललाई १० बुँदे माग बुझाएका छन् । लगानीकर्ताका विभिन्न तीन संघ संगठनले सोमबार बोर्डको कार्यालयमा गई हमाललाई बजार सुधारको लागि विभिन्न १० बुँदे माग बुझाएका हुन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसी राम ढकाल, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघका सुदुरपश्चिम संयोजक कुमार थापाको टोलीले उक्त मात्र पत्र बोर्डका अध्यक्षलाई बुझाएका हुन् । यस्ता छन् मागहरुः १. केहि समय अगाडी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूको प्रमुख मागको रुपमा रहेको नयाँ स्टक, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्ज थप्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परी रोकिएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्री रमेश कुमार हमालज्यू र लगानीकर्ताहरूको संयुक्त प्रयासमा उक्त रिट नै खारेज भएको हुनाले नयाँ स्टक, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेञ्ज लाईसेन्सको काम यथासिघ्र प्रकृयामा लगि पूरा गरियोस । २. लगानीकर्ताहरूको बढ्दो सेयर खरिद विक्री लागतलाई न्यूनिकरण गर्न हाल रहेको महंगो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा बढिमा ०.१५ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरियोस् । ३. डि. पी. चार्ज रकम २५ रुपैयाँ कायम भईरहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढिमा ५ रुपैयाँ कायम गरियोस् । ४. दीर्घकालिन लगानीकर्ता र अल्पकालिन लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी दीर्घकालको लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालको लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गरियोस् । ५. दोश्रो बजारमा हुने अस्वाभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संख्यागत लगानीकर्ताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्ने । ६. अप्सन ट्रेडिङ, फ्युचर मार्केट, इन्ट्रा डे मार्केट र सर्ट सेलको कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गरियोस् । ७. केवाईसी सुरु गरी भौतिक केवाईसीको अन्त्य गरियोस् । ८. ब्रोकर कम्पनी मार्फत सुरु गर्ने भनिएको मार्जिन लेन्डिङ्ग व्यवस्था अविलम्ब सुचारु गरियोस् । ९. नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर कर्जाको सिमा १२ करोड लागु गरिएकोमा उक्त १२ करोडको नीतिलाई तत्काल खारेजी गर्न विशेष पहल गरियोस् । १०. नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको सेयर कर्जाको भारित औषत दर १०० प्रतिशतनै कायम गर्न विशेष पहल गरियोस् ।
विद्युत् महसुल नबुझाउँदा ‘हाई माक्स लाईट’ बल्न छाडे
बाँके । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ को गनापुरस्थित नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकखण्डमा पर्ने पिपरहवा चोकमा अहिले बत्ती बल्दैनन् । विद्युत् महसुल नबुझाउँदा राति बल्नुपर्ने ‘हाई माक्स लाईट’ दिउँसो मात्रै देखिन थालेको दुई महिना नाघिसकेकोे छ । दिउँसो टाढैबाट देखिने ‘हाई माक्स लाईट’मा राति कुन गाडीले ठोकिदिने हो भन्न चिन्ता स्थानीयवासीमा छ । आठवटा बत्ती भएको लाईट दिउँसो हेर्नलाई मात्र जडान गरिए जस्तो भएको छ । विगत डेढ वर्षदेखि केही लाईट बल्ने र केही नबल्ने अवस्थामा रहेकामा दुई महिनादेखि सबै बत्ती बल्न छाडेको छ । स्थानीयवासी देवीराम यादवले भने,’सुरुसुरुमा त राम्रै बल्थ्यो तर पछिपछि विस्तारै एउटा एउटा गर्दै बत्ती निभ्न थाल्यो र अहिले त सबै बल्नै छाड्यो ।’ हाई माक्सका सबै बत्ती बल्न छाडेपछि विगत दुई महिनादेखि गाडीको आवाज सुनेर अँध्यारो सडक वारपार गर्न बाध्यभएको अर्का स्थानीयवासी चेतन गोडरियाले बताए । औद्योगिक कलकारखाना धेरै भएको उक्त वडामा ‘हाई माक्स लाईट’ ले दिएको उज्यालोले खुसी भएका स्थानीयवासी अहिले अँध्यारोमा हिँड्नुपर्दा दुःखी भएका छन् । उक्त लाईट बिग्रदा राति सवारी दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना रहेको गनापुर प्रहरी चौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक राजेश्वर गोसाईंले बताए । ‘पहिला बत्ती हुँदा हामीलाई निकै सजिलो थियो । टाढाटाढासम्म सबै देखिन्थ्यो तर अहिले पूरै सडक साँझैदेखि अँध्यारो हुने गरेको छ’, उनले भने,’यो औद्योगिक क्षेत्र भएकाले राति डियुटी सकेर घर फर्कने कामदारलाई बाटो काट्न निकै कठिन छ ।’ अपराधका घटना अँध्यारोमा धेरै हुने भएकाले ‘हाई माक्स लाईट’ बाल्न आफूले वडालाई दबाब दिएको पनि प्रहरी नायब निरीक्षक गोसाइँले बताए । उक्त पालिकामा तीनवटा यस्ता लाईट रहेकामा गनापुर चोकमा रहेको लाईटको विगत दुई वर्षदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएको र त्यसका लागि आफूले पालिकामा लिखित र मौखिकरूपमा पहल गरेको वडाध्यक्ष जगदीश हरिजङ्गले बताए । पालिका अध्यक्ष छब्बन खाँले भने, ‘२०७४ सालका जनप्रतिनिधिले विद्युत् महसुल नतिरिदिँदा त्यसको भार हामीमा परेको हो ।’ ‘विगत दुई वर्षदेखि नतिरिएको विद्युत् महसुल बढेर झण्डै रु दुई लाखको हाराहारीमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पैसाको व्यवस्था गरिसकेका छौँ । अबको एक हप्तामा ‘हाई माक्स लाईट’बल्नेछ ।’ उक्त गाउँपालिकाको गनापुर, बेलहरी र जोग गाउँ गरी तीन ठाउँमा ‘हाई माक्स लाईट’ छन् । गनापुर, बेलहरी, ईन्द्रपुर र साइगाउँमा भने सातवटा सोलार बत्ती रहेका छन् । रासस
काठमाडौं महानगरसँग संवाद गर्न सरकारलाई महामन्त्री थापाको सुझाव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले तत्काल काठमडौं महानगरपालिकासँग संवाद गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक बैठकमा उनले कुनै विलम्ब र आग्रह नगरिकन कामपासँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाव दिए । ‘सिंहदरबारलगायतका स्थानबाट फोहोर नउठाउने महानगरको निर्णयका सम्बन्धमा तत्काल संवाद गरियोस् जुनजुन विषय अहिले सल्टाउनुपर्ने हो सल्ट्याइयोस् जायज माग पूरा गरियोस्’, उनले भने । उनले काठमाडौंका जनप्रतिनिधिलाई यस प्रक्रियामा सम्मिलित गराउन समेत आग्रह गरे । काठमाडौं महानगरलाई व्यवस्थित बनाउने आफ्नो योजनामा सङ्घीय सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको भन्दै कामपाले सिंहदरबारलगायत स्थानबाट फोहर उठाएको छैन । ‘काठमाडौं महानगरापालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्न आजै प्रधानमन्त्रीले पहलकदमी लिएर कामपासँग संवाद गरियोस्, यो विषय टुङ्ग्याइयोस्, सँगसँगै यो विषय अहिले टुङ्गियो भनेर यतिकै नछाडियोस्, सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन संसद्मा ल्याइयोस् । हामी काम गर्न तयार छौँ’, उनले भने । बागदरबार र सिंहदरबारबीच टकराव देखिएको भन्दै उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै गर्दा अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेर आफ्नो माग सुनुवाइ गराउने शैली, भाषा, लवज ठीक कि बेठिक यो विषयमा बहस गरौँला ।’ रासस
सेयर बजारमा देखिएका समस्याहरु सुधार गरिरहेको छु : अध्यक्ष हमाल
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले सेयर बजारमा देखिएका समस्या क्रमिक रूपमा सुधार गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष हमालले सो बताएका हुन् । उनले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रहेका बताएका छन् । ‘पुँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न मैले अर्थमन्त्रीसँग दुई पटक भेटेको छु, अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, उनले सेयर बजारसँग सम्बन्धित समस्या खुकुलो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पहल भइरहेको समेत बताएका छन् ।
जीवनले ५ लाख र निर्जीवनले ५० लाखसम्मको लघु बीमा गर्न पाउने, दावी भुक्तानी २१ दिनभित्रै
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘लघुबीमा निर्देशन, २०७९’ सार्वजनिक गरेको छ । चैत १३ गते स्वीकृत भएको उक्त निर्देशिका तत्काल लागू हुने भएको हो । प्राधिकरणले न्यून आय वर्गको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागि सो निर्देशिका लागू गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार लघु जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले लघु जीवन बीमा र लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न पाउने छन् ।कम्पनीले नेपालका गरिब, न्यून आय भएका वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई लक्षित गरी लघु बीमा व्यवसाय गर्नु पर्ने छ । जुन समुदायको अर्थ प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकायले गरेको व्याख्या अनुसार हुने उल्लेख छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार लघु जीवन र निर्जीवनले विभिन्न प्रकारका बीमा व्यवसाय गर्न पाउने छन् । जसमध्ये लघु जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गत कम्पनीले ४ प्रकारको अर्थात आजीवन लघु जीवन बीमा, सावधिक लघु जीवन बीमा, म्यादी लघु जीवन बीमा र अन्य लघु जीवन बीमा व्यवसाय गर्न पाउने छन् । त्यस्तै, लघु निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनीले विभिन्न ५ प्रकारका बीमा व्यवसाय गराउन पाउने छन् । जसमा घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय लघु बीमा, मोटर लघुबीमा, इन्जिनियरिङ्ग लघु बीमा, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघु बीमा र अन्य लघु निर्जीवन बीमा रहेका छन् । बीमित र कम्पनीबीच द्धिपक्षीय करार भएपछि मात्रै बीमा गरेको मानिने छ । निर्देशिका अनुसार जीवन र निर्जीवन लघु बीमालेखको अवधि छुट्टाछुट्टै छ । जीवन बीमालेखको हकमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको र निर्जीवन लघु बीमालेखको हकमा एक वर्ष सा सोभन्दा कम अवधिको लागि मात्र जारी गर्न सकिने छ । साथै, उक्त बीमालेख जारी गर्दा जारी भएको समय र जोखिम शुरु भएको मिति र समय समेत कम्पनीहरुले खुलाउनु पर्ने छ । पोलिसी किन्नु अघि नै शतप्रतिशत प्रिमियम जीवन तथा निर्जीवन दुबै लघु बीमा गर्ने बीमितले बीमालेख लिनुअघि नै सबै बीमाशुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सम्पूर्ण बीमाशुल्क नबुझाएको हकमा भने बीमा पोलिसी नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले बीमालेखमा अनुदान उपलब्ध गराएको खण्डमा भने सो बराबरको रकम घटाई बाँकी बीमाशुल्क रकम लिई बीमा गर्न पाइने छ । त्यस्तै, एकपटक बीमापोलिसी जारी गरिसकेपछि कम्पनीले बीमा अवधिभर बीमादर बढाउन वा घटाउन पाउने छैन । निर्देशिका अनुसार लघु बीमालेखको बीमाशुल्कमा कुनै पनि प्रकारको डिस्काउन्ट, सहुलियत वा प्रिमियम कटौति गर्न पाइने छैन । तर अभिकर्ता बिनानै प्रत्यक्ष बीमा गर्ने बीमितलाई भने ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम छुट हुने छ । कुन लघुबीमाको सीमा कति ? बीमा प्राधिकरणले विभिन्न प्रकारको लघु निर्जीवन बीमा गर्न चाहनेलाई सीमा छुट्टाएको छ । जसअनुसार घर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय र इन्जिनियरिङ्ग लघुबीमा गर्नेले अधिकतम ५०/५० लाख रुपैयाँको बीमा गर्नुपर्ने छ । मोटर लघुबीमा अन्तर्गत ट्रेलर, ट्याक्टर, थ्रेसर, मोटर अन्तर्गत पर्ने कृषि उपकरण, मोटरसाइकल, ट्राइसाइकल, मोपेड, ट्याम्पु, रिक्सा र ठेलागाडाको मात्रै बीमा हुने छ । त्यस्तै, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति र अन्य लघुबीमाको अधिकतम दायित्वको सीमा ५/५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बीमाङ्क भएको जीवन लघुबीमा गर्न सक्नेछ । सहूलियतपूर्ण कर्जा पनि पाइने कम्पनीहरुले जारी गर्ने बीमालेखहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि पाइने भएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्धारा जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार बिक्री गरिएका सबै बीमालेखहरु लघु बीमालेख हुनेछ । त्यस्तै, लघुवित्तहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम ऋण लिई सोही प्रयोजनको लागि लघु बीमा गर्दा प्रतिऋणीले अधिकतम सीमाभन्दा कमको लघुबीमाको बीमांक कायम गनुपर्छ । कम्पनीहरुले लघुबीमा गर्दा विभिन्न संगठित संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा बीमा जारी गर्न पाउने छन् । जस्तै, टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक,भुक्तानी सेवा प्रदायक, स्टोर, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा हुने छ । २१ दिनभित्रै दावी भुक्तानी कम्पनीले बीमितले दिएको दावीको तत्काल छानबिन गरी तत्काल भुक्तानीको प्रकृया अघि बढाउनु पर्छ । बीमितले आवश्यक कागजात बुझाएको २१ दिनभित्र कम्पनीले दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि दावी भुक्तानी गर्न नपरेमा स्पष्ट आधार र कारण भने खुलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, दावी भुक्तानी प्रकृयाको लागि बीमितिले विभिन्न प्रकारका आवश्यक कागजातहरु बुझाउनु पर्छ । जसमा पूर्ण रुपले भरिएको बीमा दावी फारम, पूर्ण दावीको हकमा बीमालेखको सक्कल प्रति तथा अंशिक दावीको हकमा बीमालेखको छायाँ प्रति, बीमा गरिएको सम्पत्ति क्षति भएको प्रमाण, अपराधिक घटना घटेको भए प्रहरी प्रतिवेदन, सर्भे प्रतिवेदन, सामूहिक जमानी गरिएको कागजात र जीवन बीमाको हकमा नाता प्रमाणित पत्र तथा मृत्यु प्रमाणपत्र रहेका छन् ।
नयाँ वर्षका लागि सानिमा बैंकले गर्यो दराजसँग सहकार्य
काठमाडौं । नयाँ वर्षका लागि सानिमा बैंकले गर्यो दराजसँग सहकार्य गरेकाे छ । सानिमा बैंकले दराज नेपालसँग ‘नेपाली नयाँ वर्ष योजना’ का लागि सहकार्य गरेको हाे । उक्त सहकार्य बमोजिम दराजको अनलाइन प्लेटपर्मबाट सानिमा बैंक डोमेस्टिक डेबिट/क्रेडिट कार्डमार्फत अग्रीम भुक्तानी गरी सामान खरिद गर्दा अनुसारको छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकहरुले उक्त छुट पाउन दराज एपबाट भौचर संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । सीमित भौचर भएकोले पहिलोलाई प्राथमिकता प्रक्रिया अनुसार छुट प्रदान गरिनेछ । यो योजना २०७९, चैत्र २८ देखि २०८० वैशाख ७ गतेसम्म लागू हुने बैंकले जनाएको छ । यो योजना चैत्र २८ देखि २०८० वैशाख ७ गतेसम्म लागू हुने बैंकले जनाएको छ । सानिमा बकको देशका सातै प्रदेशमा १३० वटा कार्यालयहरु तथा १२३ वटा एटिएम संचालनमा रहेका छन् । साथै, सानिमा बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग एप प्रयोग गर्दा विभिन्न अस्पताल, सपिङ्ग आउटलेट होटेल, रेष्टुरेन्ट आदिमा विशेष छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
