साना मझौलादेखि सबै खाले व्यवसायीले अपनत्व गर्ने महासंघ बनाउँछु : उमेशलाल श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले सबै उद्योगी व्यवसायीले अपनत्व गर्ने महासंघ बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको बताएका छन् । ‘अहिले साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगी व्यववसायीहरुको समस्या एकदमै जटिल बन्दै गएको छ भने वस्तुगत र जिल्ला नगरका उद्यमी व्यवसायीको अवस्था एकदमै दयनीय बनेको छ,’ महासंघको ५७ औं साधारणसभामा बोल्दै उनले भने, ‘वस्तुगत तथा जिल्ला नगरका साथिहरु आफ्ना समस्या लिएर सडक अन्दोलनमा उत्रदा पनि महासंघ नेतृत्वले नदेखेको र नसुनेको अवस्था छ ।’ अहिले महासंघका जिल्ला नगर, वस्तुगत, एसोसिएट्स र द्धिराष्ट्रिय संघबीच अन्तरसम्बन्ध नरहेको भन्दै आगामी दिनमा सबै पक्षहरुबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘मेरो विरासत कुनै ठूलो व्यवसायिक घरना होइन तर मैले सानोबाट प्रवेश गरेर अहिले राम्रै अवस्थामा आफ्नो व्यवसाय संचालन गरिरहेको छु भने महासंघमा पनि मेरो लामो अनुभव छ,’ उनले भने, ‘महासंघमा उद्योगी व्यवसायीहरुको जे माग हो मेरो एजेण्डा पनि त्यहिँ नै हो त्यसैलाई सम्बोधन गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अघि बढेको छु ।’ महासंघका उद्योगी व्यवसायीका समस्या सुन्ने, देख्ने र उक्त समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायका लिएर लविङ गर्न सक्ने निडर नेतृत्वको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि आफु निर्विकल्प रहेको समेत उनको दावी थियो । ‘हामीले व्यवसायी माझ जे बोल्छौं सरकारसँग पनि त्यहिँ विषय इमान्दारिताका साथ उठाउन पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो इमान्दारिता मसँग छ यदि तपाइहरुले निर्वाजित गरेर पठाउनु भएको खण्डमा पूर्ण रुपमा पालना गर्नेछु ।’ नयाँ नेतृत्व चयनसँग महासंघमा अबका दिनमा हुने अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको सहयोगीको रुपमा अघि बढन् वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अघि बढेको भन्दै आफुले जितेको अवस्थामा सबै खाले उद्यमी व्यवसायीले अपनत्व गर्ने महासंघ बताउने समेत उनको प्रतिवद्धता थियो । ‘चन्द्रजीले बिहीबारबाट महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘म पनि जितेर गएको अवस्थामा एक महिनाभित्रै व्यवसायिक हकहितमा काम गर्ने महासंघ पाउनुहुनेछ ।’ आर्थिक क्षेत्रको सम्वाहक निजी क्षेत्र भएको र निजी क्षेत्र नभई सरकार नचल्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनका महासंले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘बजारमा आएको मागको गिरावटको कारण अहिले उद्योगी व्यवसायीको सामान बिक्री हुने अवस्था छैन जसका कारण बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने, ‘हामी उद्योगी व्यवसायीले बैंकको कर्जा वा ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनौं तर अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुर्नतालिकिरण र सरकारले ब्याजमा सहुलियत दिनु जरुरी छ ।’ देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको भन्दै अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । साथै अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाईदिनुपर्ने समेत उनले बताए । ‘हामीले सरकारसँग खोजेको सम्मान फुलमाला वा खादा होइन,’ उनले भने, ‘अहिलेको झण्झटिलो नीति नियम परिवर्तन गरेर काम गर्ने वातावरण बनाईदिनु पर्यो त्यहिँ नै हो हाम्रा लागि सम्मान ।’ उक्त कार्यका लागि महासंघले नेतृत्व लिनुपर्ने समेत उनले बताए । अहिले महासंघभित्र शुद्धिकरण जरुरी देखिएको भन्दै आफु निर्वाचित भएको खण्डमा तुरुन्तै उक्त कामको थालनी गर्ने बताए ।
क्रेष्ट माइक्रो लाइफले पायो लाइसेन्स, सीईओमा प्रतापमान श्रेष्ठ
काठमाडौं । जीवन लघु बीमा व्यवसाय गर्न छनोट भएको क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार अर्थात चैत २८ गते उक्त इन्स्योरेन्सलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स दिएको हो । तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याएसँगै प्राधिकरणले कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको हो । जसको केन्द्रिय कार्यालय कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहने छ । यससँगै कम्पनीले लाइसेन्स पाएको तीन महिना भित्रमा कारोबार सञ्चालन गरिसक्नु पर्ने प्राधिकरणको व्यवस्था छ । कम्पनी श्रोतका अनुसार क्रेष्ट माइक्रो लाइफले आगामी बैशाख २० गतेभित्रमा कारोबार शुरु गर्ने भएको छ । ‘सबै पूर्वाधार बनाइसकेका छौं, सम्भवतः अब बैशाखको १५/२० गतेभित्रमा कारोबार शुरु गर्नेछौं,’ कम्पनीको उच्च श्रोतले विकासन्युजलाई बतायो । क्रेष्ट माइक्रो लाइफको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रतापमान श्रेष्ठ बन्ने भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिले श्रेष्ठलाई सीईओमा सिफारिस गरेसँगै उनी कम्पनीको सीईओ बन्ने भएका हुन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऋषिराज मोर रहेका छन् भने अन्य सञ्चालकहरुको नियुक्ति भइनसकेको श्रोतले बताएको छ । श्रेष्ठ यसअघि नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) को रुपमा कार्यरत थिए । उनले गत शुक्रबार अर्थात चैत २४ गते मात्रै उक्त कम्पनीबाट राजिनामा दिएका हुन् । श्रेष्ठसँग बीमा क्षेत्रमा काम गरेको ३४ वर्षे अनुभव रहेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट एमपीए गरेका श्रेष्ठले नेशनल लाइफबाटै आफ्नो जब करियर शुरु गरेका हुन् । यससँगै उनले एउटै कम्पनीमा तीन दशक बढी काम गरेका छन् । क्रेष्टसँगै हालसम्म तीन वटा कम्पनीले लघु बीमाको लाइसेन्स पाएका छन् । जसमा ननलाइफ तर्फबाट नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र लाइफतर्फको गार्डियन र क्रेष्ट माइक्रो लाइफ रहेका छन् । नेपाल माइक्रो र गार्डियन माइक्रो लाइफले हिजो अर्थात चैत २७ गते मात्रै प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएका हुन् ।
‘गत वर्ष निद्रा लाग्दैनथ्यो, अहिले सहज भएको छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार हुँदा सबै कुराहरु सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जाँदा सहज भएको बताएका हुन् । साथै, अहिले यहि अवस्थालाई स्थिर तथा निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तथ्याङ्क हेर्दा स्थिती निकै सुधार भएको छ, गत वर्ष धेरै कमजोर अवस्थामा हुँदा निद्रा नै लाग्दैनथ्यो, चालू खाता स्थिती १२.८ प्रतिशत नकारात्मक थियो तर अन्य देश कुनैको पनि थिएन, अहिले १२.८ नकारात्मकबाट बाउन्स ब्याक भएर सहज स्थितीमा आएको छ, भविष्यमा आवश्यक औषधी, निर्माण सामाग्री लगायतका वस्तुहरु खरिद गर्न सक्ने स्थिती बनेको छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार भएपछि जनताले महशुस हुने गरी सुधार हुन नसकेको बताए । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि कर्जाको लागत १३ प्रतिशत हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप भएको यसपटक भने सोही अवस्थामा व्याजदर हुँदा पनि आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्तका सबै सूचक सकारात्मक छन् तर, समाजले महशुस गर्न पाएका छैनन्, सबैले ब्याज बेसी भयो भनेर छटपटी भइरहेको छ, ब्याज बेसी मात्रै भएर होकी अरु अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा समस्या आएको हो ? अर्थतन्त्रमा व्याजदरले मात्रै प्रभाव पार्दैन, अरु तत्वले पनि असर गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर बढी भयो भनेर राष्ट्र बैंक तिरै औंला ठड्याउनु हुन्छ तर, कुनै वस्तु उत्पादन गर्न ब्याजको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ भनेर गणना गर्न जरुरी छ, आर्थिक क्रियाकलाप कम हुँदा समस्या आएको हो ।’ आवश्यक परेका ऋणीहरुलाई मात्रै कर्जा उपलब्ध गराउन उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिए । साथै, कर्जाको गलत प्रयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरै बैंक र सीईओलाई कारवाही गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गलत बैंकिङ्ग अभ्यास गर्ने विषयमा थप अध्ययन पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले धेरै सुविधा दिएको छ, आवश्यक परेको ऋणीलाई मात्रै कर्जा दिनुहोस्, व्यवसाय पुनत्र्थान, विजनेशमा वृद्धि र दीर्घकालमा टिकाउ गर्न सक्नेलाई मात्रै कर्जा दिनुस्, रिकोभर नै हुँदैन भने दिनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘कतिपय व्यवसायीहरुले गलत प्रयोग गरेका छन्, राष्ट्र बैंकले ठाउँका ठाउँ कारवाही पनि गरेको छ, अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा धेरै बैंक र सीईओहरुलाई कारवाही, पेनाल्टी लगाएका छौं ।’ बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नु हुँदैन भन्ने कुरा अराजक भएको उनले बताए । यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन राष्ट्र बैंकले पहल चालिरहेको उनको भनाइ छ । बैंकमा तरलता सहज भएपनि पछिल्ला घटनाक्रमले बैंकहरुले सहजै कर्जा नदिएको उनले बताए । ‘तरलता सहज भएको छ तर, ऋणीले कर्जा पाएका छैनन्, पछिल्ला गतिविधिले बैंकहरुलाई सचेत गराएको छ, सहज रुपमा ऋण दिनु हुँदैन, जथाभाबी ऋण दिएपछि विरोध हुन्छ भनेर बैंकरहरु सचेत भएका छन्,’ उनले भने । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्यापक सुधार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले महशुस गरेको उनले बताए । लघुवित्त संस्थाहरुलाई दीर्घकालसम्म टिकाउनका लागि लाभांशमा कडाइ गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत मात्रै वितरण गर्दा बाँकी नाफा दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने, रिटर्न अर्निङ बढ्ने, तरलता सहज हुने उनले बताए । ‘लघुवित्तको लाभांश कम गराएकै हो किनभने अहिले सकसमा परेका छन्, एकैचोटी सबै नाफा वितरण गर्दा भोलिका दिनमा संस्था नै कोल्याप्स भयो भने के गर्ने ?, अहिलेदेखि नै सुधार गरेर लघुवित्तको दीगोपना बढाउन आवश्यक छ, लघुवित्त विरुद्ध विरोध गरेर संस्था आवश्यक छैन, औचित्य नै छैन भनेर हल्ला चलाएका छन्,’ उनले भने, ‘घुवित्तलाई जोगाउन लाभांशमा कडाई गरेको हो, अघुवित्तले सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।’ पछिल्लो ४ महिनायता प्रत्येक महिना १ खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रीरहेको उनले बताए । अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जादा उच्च रहेको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको उनको भनाइ छ । रास्ट्र बैंकका कामकारवाहीलाई राजनीतिसँग जोड्न नमिल्ने गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन जारी गर्दा २ दर्जन मान्छे सहभागी हुन्छन्, समग्र अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरी नीति निर्देशन जारी गर्छ, कसैको व्यवसायिक स्वार्थ पुरा भएन भन्दैमा परिवर्तन गर्छ भन्ने बिल्कुलै सोच राख्न हुँदैन, राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले हरेक कामकारवाहीलाई राजनीतिसँग नजोडिदिनुहोला, राष्ट्र बैंक ‘प्रोफेसनल’ संस्था थियो, छ र भोलि पनि हुनेछ,’ उनले भने ।
ऋण उठाउन विभागले सहजिकरण गर्छ : काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको समाधानका लागि सरोरकारवाला निकायबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमले तीब्रता पाएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँग सहकारी संस्थाहरु पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋणको साँवा ब्याज असुली प्रभावित भएपछि कतिपय सहकारी संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो एकपछि अर्को गर्दै नियामक निकायमा चाङ लाग्न थालेको छ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण र त्यसको समाधानका उपाय पहिल्याउन सुझाव लिने उद्देश्यले राजधानीमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहकारीका समस्या समाधानमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने औंल्याइएको छ । सरकार, सहकारी अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आ–आफ्नो स्थानबाट सहजिकरण गरे समाधान निकाल्न सकिने उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र प्रसाद पोखरेलले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन् गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकर्मीहरु समेत एक ठाउँमा आएर समस्या सहजिकरणको उपाय निकाल्नुपर्ने औंल्याए । महानगरपालिकाको सहकारी विभागका उप–निर्देशक विमला कोइरालाले अन्तर सरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउन पहिला कानुनी पक्ष सुधार हुनुपर्ने बताइन् । सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन देखिएको उनले औंल्याइन् । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएपनि संविधानतः तीन वटै सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहकारी हेर्न पाउने गरी व्यवस्था भएसँगै समस्या देखिएको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोईरालाले कानुनी छिद्रताका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीच सहकारीको कार्यक्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुने गरेको उनले औंल्याइन् । सहकारी संस्था र सदस्यहरुबीच सहमतिमा समाधान निकाल्न आफुहरुले भरपुर प्रयास गरेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दापनि सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छौं । एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्म छलफल गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी पठाउँछौं ।’ संस्थाबाट ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्न ऐनले नै संस्थाहरुलाई अधिकार दिएको र पूर्ण प्रक्रिया अपनाएर दिएको ऋण नउठे उठाउन विभागले सघाउने बताइन् । ‘संस्थाले गरेको लगानी सुरक्षित छ भन्ने आधार प्रस्तुत गरे विभागले सदस्यहरुलाई ६ महिनाको लागि कुर्न समेत आव्हान गर्छ’ उनले भनिन् । ‘कुनै सहकारीले गल्ति गर्यो, सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्यो भने कानुनी व्यवधान आउने रहेछ । एक पालिकाले अर्को पालिकालाई पत्र काट्न समस्या आउने गरेको छ’, उप–निर्देशक कोइरालाले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रहरीको समेत सर्पोट चाहिने हुँदा केन्द्रीय सरकारले नै यसको जिम्मेवारी लिइदिँदा सहज हुने थियो ।’ उप–निर्देशक कोइरालाले पछिल्लो समय महानगरभित्र सहकारीहरुले बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता नदिने, बचत लिएर फरार हुने जस्ता घटना बढेको भन्दै सयौंको संख्यामा उजुरीहरु परिरहेको बताइन् । सम्भव भएसम्मका सहकारीका विवादहरु महानगरभित्र भित्र नै समाधान गरेर पठाउने गरेको तर, केहीँ गर्दा पनि समाधान ननिक्लने, अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई प्रहरीको पठाउन बाध्य भएकोे उनले जनाइन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यस्ता ५८ वटा सहकारी संघ संस्थाहरुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको उनले बताइन् । कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष समेत रहेका सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण रहेको बताए । ‘यतिखेर एउटा मात्र क्षेत्र होइन सबै जसो क्षेत्र प्रताडित छ । सहकारी मात्र होइन बैंकमा नै तरलताको समस्यामा छ’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘केहीँ महिना अघिसम्म ७–८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर एकैपटक १८ प्रतिशत हाराहारी पुग्दा अवस्था कस्तो होला ? यो वित्तीय क्षेत्रकै भूकम्प हो । एकैपटक १० प्रतिशतमाथिले ब्याजदर बढ्नु भनेको सुनामी आउनु जस्तै हो । अहिलेको कठिन अवस्थामा सहकारी बचाउन सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्ने उनले जोड दिए । यसका लागि महानगरपालिकाले पहल थालेकोप्रति खुशी व्यक्त गर्दै थापाले धन्यवाद समेत दिए । मुलुकमा ३३ हजार सहकारी खुलेपनि त्यसको नियमन गर्न नसक्दा समस्या आयो उनले भने, त्यति धेरै सहकारी आवश्यक छ कि छैन भन्ने नियामकले बिचार पु¥याउनुपथ्र्यो । अब सहकारीमा एकिकरण आवश्यक छ । त्यो संख्यालाई घटाएर ५ हजारमा झार्नुपर्छ । कार्यक्रममा काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून) की कोषाध्यक्ष सिमा पुरीले अहिलेको स्थिति कसैका कारण नभएर वित्तीय संकटले निम्त्याएको बताउँदै पहिला सहकारी अभियान बचाउन लाग्नुपर्ने बताइन् । सहकारीले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दा पनि तत्कालका लागि तरलता सहजिकरण गर्न सहयोग गरेर विश्वास बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताइन् । सदस्यहरुले पनि समयको कठिनाइ बुझेर बचत झिक्न भन्दा सहकारी बचाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सदस्यले विश्वास गरेको हकमा मात्रै संस्था बच्ने भन्दै अविश्वासको हावाहुरी सहकारीभित्र छिरे २५–३० प्रतिशत तरलता लिएर बसेका संस्थापनि समस्यामा पर्नसक्ने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका सचिव बालकृष्ण वास्तोलाले अहिलेको समस्याको निराकरणका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरुले एक ठाउँमा भेला भएर सहजताको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) का अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारी अभियानको सुदृढिकरणका लागि यस्ता अन्तरक्रिया र छलफल नियमित रुपमा चलाउनुपर्नेमा धारणा राखे ।
साधारणसभामा उपाध्यक्षका प्रत्याशी हेमराज ढकालको प्रश्न, महासंघले वस्तुगतसंघका समस्याहरुलाई किन वेवास्ता गर्दैछ ?
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा वस्तुगत तर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकालले महासंघले वस्तुगत संघका समस्याहरुलाई वेवास्ता गरेको बताएका छन् । ‘महासंघ संचालनको ब्रेन भनेको वस्तुगत संघ हो,’ महासंघको ५७ औं साधारणसभामा बोल्दै उनले भने, ‘तर महासंघले त्यहिँ ब्रेनलाई चलाउन नसक्दा अहिले महासंघलाई सोचे अनुरुप अघि बढाउन सकिएको छैन ।’ महासंघले साना मझौला उत्पादनहरु, मौलिक उत्पादनहरु, वैकल्पिक ऊर्जा, उत्पादनमुलक उद्योग, सेवामुलक, पर्यटन, कृषि, व्यापारलगायत क्षेत्रलाई महासंघसँग आवद्ध विभिन्न समिति, फोरम, परिषद्मा जोड्दै उक्त समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘महासंघमा ठूलो हिस्ता ओगट्ने वस्तुगत संघलाई सबैभन्दा न्यून क्षेत्राधिकार दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अब महासंघले तत्काल विधान संसोधन गरी वस्तुगत संघको क्षेत्राधिकार बढाउनु पर्छ ।’ साथै उनले वस्तुगत संघहरुका साथिहरुको समस्या, चुनौतीलाई सरकारसँग पुर्याएर समाधान तथा सम्भावनालाई साथ दिनका लागि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अघि बढेको बताए । यसैगरी उनले अहिले अवस्थामा उद्योग व्यवसाय टिकाउनका लागि कर्जाको ब्याजदर तत्काल एकल अंकलमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै राष्ट्र बैंकको अब्यवहारिक नीतिका कारण बैंकहरुले आधारदरमा ६ प्रतशितसम्म प्रिमिय जोड्दा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको भन्दै त्यसलाई बढीमा २ प्रतिशतमा लकअप गरिनुपर्ने समेत उनको भनाई थियो । ‘विशेषगरी मौलिक उत्पादन र निर्यातजन्य उद्योगहरुका लागि सरकारले तत्काल सहुलियत र पुनर्कर्जा दिनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान ठूलो छ तर सरकारले तीनै उद्योगी व्यवसायीका समस्यालाई वेवास्ता गर्दै आएको छ ।’ साथै अहिलेको मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायीले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै चैतमा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याजलाई कम्तीमा असार मसान्तसम्म सार्नुपर्ने उनको माग थियो । अहिले सरकारले निजी क्षेत्रको सम्मानको त कुरै छाडौं जायज माग राख्दा पनि सुन्न छाडेको भन्दै महासंघले आफ्ना समस्या सरकारसँग दरिलो रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाई छ । ‘जससम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई साझेदारको रुपमा हेरेर सहकार्य गर्दैन तवसम्म देशमा हामीले सोचेजस्तो आर्थिक विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने । कार्यक्रममा उनले आफुले निर्यात, उत्पादनमुलक, सेवा, कृषि, बैंकिङ, सीपलगायत हरेक क्षेत्रमा आवद्ध भएर काम गर्दा वस्तगत संघहरुको समस्यालाई नजिकसँग बझेको भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि पनि आफुलाई उपाध्यक्षमा जिताएर पठाउन आग्रह गरेका छन् । ‘मैले दुई पटक वस्तुगत संघबाटै सदस्यमा चुनाव जितेर यहिँ क्षेत्रका साथिहरुको हकहितका लागि काम गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘ महासंघले जिम्मेवारी दिएका हरेक क्षेत्रमा अब्बल काम गर्दै आएको र अहिलेपनि सरकारसँग मिलेर कसरी यी क्षेत्रलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छु ।’ यदि आफु उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर गएको अवस्थामा वस्तुगत संघको समस्या बुझरे समाधान गर्ने महासंघ बनाउने समेत उनको प्रतिवद्धता थियो ।
शिवशक्तिका अग्रवाल ठूला करदाताको रुपमा सम्मानित
काठमाडौं । शिवशक्ति घिउ उद्योगका कार्यकारी निर्देशक सन्दिपकुमार अग्रवाल ठूला करदातामध्ये एकको रुपमा सम्मानित भएका छन् । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य वाणिज्य महासंघको ५७औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा उनी निर्यात कारोबारमध्ये सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने करदाताको रुपमा सम्मानित भएका हुन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित महासंघको ५७औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन सत्रमा शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रालिलाई निर्याततर्फको सबैभन्दा ठूलो करदाताको रुपमा सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी निर्देशक अग्रवाललाई उक्त सम्मान हस्तान्तरण गरेका थिए । शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रशोधित तेल उत्पादन र निर्यातमा संलग्न छ । अग्रवाल बुधबार हुने महासंघको निर्वाचनमा कार्यकारिणी सदस्य उम्मेदवार पनि छन् ।
उद्योगपति ताराचन्द्र केडिया ‘ईश्वरलाल श्रेष्ठ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट’ अवार्डद्वारा सम्मानित
काठमाडौं । अग्रणी उद्योगपति ताराचन्द्र केडिया ‘ईश्वरलाल श्रेष्ठ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’बाट सम्मानित भएका छन् । मंगलबार आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७२औं वार्षिक साधारण सभामा उद्योगपति केडियालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सम्मान गरेका हुन् । ‘ईश्वरलाल श्रेष्ठ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरलालको स्मृतिमा स्थापना गरिएको हो । यो अवार्ड वार्षिकरूपमा आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनेहरुलाई प्रदान गर्ने गरिन्छ । स्वर्गीय श्रेष्ठ परिवारको प्रायोजन रहेको उक्त अवार्ड वितरण गर्ने क्रममा चेम्बर पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठका छोराद्वय प्रदिपलाल श्रेष्ठ र प्रशान्तलाल श्रेष्ठ एवम् चेम्बर उपाध्यक्ष समेत रहेका छोरी उर्मिला श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा वनवरीलाल मित्तल मेमोरियल अवार्डबाट पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्य, राज बहादुर चिपालु मेमोरियल अवार्डबाट कर्ण बहादुर मल्ल, इन्द्रभक्त श्रेष्ठ मेमोरियल अवार्डबाट बालकृष्ण श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ मेमोरियल अवार्डबाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, जुद्ध बहादुर श्रेष्ठ मेमोरियल अवार्डबाट रेशम बहादुर श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो । त्यस्तै पालिका र जिल्ला स्तरमा राप्ती गाउँपालिका चेम्बर अफ कमर्स र ललितपुर चेम्बर अफ कमर्स सम्मानित भए भने चलचित्रतर्फ प्रियङ्का कार्की सम्मानित भए ।
‘बैंकको आयकर २५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने, संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्नु पर्ने’
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले बैंकहरुको आयकर २५ प्रतिशत झार्न सुझाव दिएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिविफनले अर्थमन्त्रालयलाई बैंकहरुको संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको हो । सिविफिनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै गृह मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । जसमध्ये अर्थमन्त्रालयलाई ५ बुँदे सुझाव दिइएको छ । जसमा बैंकको आयकर घटाउनेदेखि पूँजीगत खर्च र बिल शोधभर्ना तथा भुक्तानी तत्काल बढाउनेसम्मको सुझाव छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले बैंकहरुमा राखेको रकमलाई बैंकहरुले अविछिन्न रुपमा निक्षेपमा १०० प्रतिशत रकम नै गणना गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सिविफिनले सुझाव दिएको छ । सिविफिनले नेपाली उत्पादनहरुको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलाशिताका वस्तुहरुमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने र बोनस जारी गर्दा कर लेखाङ्कनका लागि उक्त सेयर रकम पूँजी योगदान मै रहने हुँदा कर लेखाङ्गनको कारोबार नहुने भएकोले यसलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकलाई ६ बुँदे सुझाव सिविफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्नेदेखि निमार्ण र उद्योग क्षेत्रमा अन्यभन्दा २ प्रतिशत ब्याज कम गर्नेसम्मको सुझाव रहेका छन् । बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन पर्याप्त तरलताको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने, ब्याजदरमा समयसमयमा आइरहने उतारचढावलाई नियन्त्रणण् गरी ब्याजदर स्थीरता कायम गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने ५ करोडसम्मको कर्जामा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन लागू नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्न, स्प्रेड र सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्न लगायतका सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । त्यसैगरी, उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम्तीमा २ प्रतिशत हुनुपर्ने माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरधनीहरुबीच विभेद नगर्न कम्पनी स्थापनाको १० वर्षपछि सबै संस्थापक सेयर स्वतः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिविफिनको सुझाव छ । गृहमन्त्रालयलाई सुझाव त्यस्तै, बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सुनिश्चिताताको लागि कठोर कदम चाल्न र अवाञ्छित क्रियाकलापहरु गर्ने जो कोहीलाई तत्काल पक्रन सिविफिनले गृहमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । साथै, उक्त क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
