हुम्ला र कालिकोटमा नेत्रज्योति संघको निःशुल्क आँखा शिविर, १६८८ जनाको आँखा परिक्षण
काठमाडौं । नेपाल नेत्रज्योति संघको आयोजनामा हुम्ला र कालिकोट जिल्लामा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न भएको छ । हुम्ला र कालिकोटमा सम्पन्न आँखा शिविर मार्फत १ हजार ६ सय ८८ जनाको आँखा परिक्षण गरि २३५ जनाको मोतिबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ । नेपाल नेत्र ज्योति संघ, हिमालय आँखा अस्पताल पोखराको आयोजना एबं प्राविधिक सहयोग, नेपाल नेत्र ज्योति संघ एकीकृत आँखा कान स्वास्थ्य कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको आर्थिक सहयोग र आई केयर फाउण्डेशनको बिशेष सहयोगमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो । चैत्र २५ गतेदेखि २७ गतेसम्म जिल्ला आँखा उपचार केन्द्र, कालिकोटको स्थानीय आयोजनामा चलेको आँखा शिविरमा १ हजार ७८ जनाको आँखा जाँच गरि २०० जनालाई चस्मा वितरण गरिएको थियो भने १९२ जनाको निःशुल्क मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया समेत गरिएको थियो । त्यस्तै बैशाख १ गतेदेखि ३ गतेसम्म चंखेली गाऊँ पालिका पिप्लाङ,हुम्लाको स्थानीय आयोजना चलेको आँखा शिविरमा ६१० जनाको आँखा जाँच गरि २१० जनालाई चस्मा वितरण गरिएको थियो भने ४३ जनाको निःशुल्क मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया समेत गरिएको थियो । आँखा उपचारको पहुँच र आर्थिक अभावमा लामो समयदेखि दृष्टिविहिन बस्न बाध्य भएका बिरामीहरुले आफ्नो घर आँगनमै आँखा उपचार सेवा पाएपछि खुसी हुँदै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए । नेपाल नेत्रज्योति संघले कोहि पनि नागरिक पहुँच र आर्थिक अभावमा दृष्टिविहिन भएर बस्न नपरोस् भन्ने हेतुले विभिन्न संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा देशैभरी निःशुल्क आँखा जाँच तथा शल्यक्रिया शिविरहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघ हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका नेत्रअधिकृत गोबिन्दनाथ योगिको नेतृत्वमा गएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोलिले आँखा शिविर सञ्चालन गरेको हो । उक्त टोलिले मुगु, हुम्ला र कालिकोट जिल्लामा ४ वटा निःशुल्क आँखा जाँच तथा शल्यक्रिया शिविर सम्पन्न गरेको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघद्धारा सञ्चालित विभिन्न अस्पतालहरुले विभिन्न संघ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा देशैभरी बार्षिक हजारौँ निशुल्क आँखा उपचार तथा शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । नेपाल नेत्रज्याति संघले हाल देशभरमा २७ वटा आँखा अस्पताल तथा १५० भन्दा बढि आँखा उपचार केन्द्र संचालन गरिरहेको छ । संघले देशभरका आँखा अस्पताल, आँखा उपचारका केन्द्र र विभिन्न आँखा शिविरहरु मार्फत हरेक जिल्लाका नागरिकहरुलाई आँखा उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।
वैशाख १८ बाट तातोपानीबाट निर्यात खोल्ने सहमति
सिन्धुपाल्चोक । तातोपानी नाका खुलाउन तथा सीमा सुरक्षाका विषयमा चीन र नेपालतर्फको सम्बन्धित सुरक्षा निकायबीच द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकुमार यादवले सोमबार नेपालतर्फका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र चीनतर्फका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिबीच सीमानाका व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण तथा अन्य समसामयिक विषयमा बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिए । सो बैठकमा यही १८ वैशाखबाट तातोपानी नाका नियमित सञ्चालन गर्ने, सीमा सुरक्षा तथा कोरोना स¬ङ्क्रमण एवं सुरक्षाको विषयलाई प्राथामिकता दिएको उनले बताए । दुवै देशबीच कोभिड सङ्क्रमणसम्बन्धी सावधानी अपनाउने तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अन्तरदेशीय सिमाना सुरक्षा व्यवस्था अझ बलियो बनाउने, अपराध नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा संवेदशील रही आवश्यकतानुसार संयुक्त तालिम, गस्ती गर्ने, थप चेक प्वाइन्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउने, सीमा सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना तत्कालै आदान–प्रदान गर्ने, विगतमा भएजस्तै आगामी दिनमा समेत आपसी सुरक्षासम्बन्धी काम कारबाहीमा सहयोग र समन्वयात्मक कार्यमा अझ बढी संवेदशील रही सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउनेलगायत बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ । नेपालबाट सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला प्रशासन, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, भन्सार प्रमुख तथा चीनका न्यालम काउन्टी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, अध्यागमन, सुरक्षा निकायलगायतका अधिकारीबीच बैठक भएको हो । लामो समयदेखि नाका नियमित हुनसकेको छैन । रासस
बेनी–जोमसोम सडकखण्ड दैनिक ६ घन्टा बन्द
म्याग्दी । म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक सोमबारदेखि दैनिक छ घन्टा यातायात सेवा बन्द हुन थालेको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ रुप्से झरना क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम, ‘बेलिब्रिज’ निर्माण र सडक विस्तारका लागि यातायात सञ्चालन गर्ने समयतालिका बनाइएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले २०८० वैशाख ४ देखि २० गतेसम्म बिहान ६ देखि ९ र दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म यातायात आवतजावत बन्द गरेर निर्माण गरिने जानकारी दिए । यसअघि २०७९ चैत ३ देखि १४ गतेसम्म रुप्से खण्डमा सोही समयमा यातायात बन्द गरिएको थियो । पहिराले क्षति गरेको साँघुरो सडकमा यातायात सञ्चालन, सडक, पुल निर्माण र पहिरो व्यवस्थापनको काम सँगै गर्दा जोखिम भएकाले यातायात रोकेर काम गर्ने समयतालिका बनाइएको सडक आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा समय व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेका थिए । म्याग्दीबाट मुस्ताङ जाने र मुस्ताङबाट म्याग्दीतर्फ आउने सवारीसाधनले सडक बन्द हुने समयअगावै रुप्से खण्ड पार गर्नुपर्नेछ । एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सवारीसाधनको हकमा भने सडकमा सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउने प्रशासनले जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरलानाका जोड्ने सडक स्तरोन्नति, विस्तार र कालोपत्र गर्ने काम विभिन्न खण्डमा भइरहेको छ । लक्ष्यअघि नै सडक कालोपत्र म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–६ अर्थुङ्गेमा सञ्चालित सडक कालोपत्र पिच योजना लक्ष्यभन्दा साढे तीन महिनाअघि नै सकिएको छ । ढिलासुस्तीले अधिकांश विकास आयोजना थला परेको अवस्थामा अर्थुङ्गेमा भने लक्ष्यअघि नै सडक निर्माण भएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको बेनी–अर्थुङ्गे–घतान–तोरीपानी हुँदै पाखापानी सडक योजनाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत कालोपत्र भएको हो । अर्थुङ्गेमा दुई सय १७ मिटर सडक कालोपत्र, नाली, पर्खाल निर्माण गर्न श्रमजिवी निर्माण सेवाले विसं २०७९ मङ्सिर १९ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अधिकृत अर्जुन शर्माका अनुसार रु ३२ लाख ६२ हजार नौ सय ५१ मा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाको म्याद २०८० असार १५ गतेसम्म थियो । निर्माण कम्पनीले लक्ष्यभन्दा साढे तीन महिनाअघि नै सडक निर्माण गरेको अधिकृत शर्माले बताए । सरदर पाँच दशमलव पाँच मिटर चौडाइका दरले कालोपत्र गरिएको छ । यसअघि गत वर्ष पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत २८ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा अर्थुङ्गे–देउराली देखि एक सय ७० मिटर सडक कालोपत्र गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक प्रकाश बानियाँले समयमै पर्याप्त मजदुर, उपकरण परिचालन र निर्माण सामग्री जुटाएर लक्ष्यअघि नै सडक निर्माण गरेको बताए । सडक कालोपत्र भएपछि हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलाम्मे हुने समस्या हटेको अर्थुङ्गेका बासिन्दाले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले कालोपत्र गरेको भन्दा अगाडिदेखि एक्लेपिपल, जामुनाखर्क, जम्रेनी खण्डमा बेनी नगरपालिकामार्फत नाली निर्माण र ढलानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो सडक बेनी नगरपालिकाको ६, ९, १०, रघुगङ्गा गाउँपालिकाको ५, ६ र ८ नं वडाका बासिन्दाले सदरमुकाम बेनी आउन जान प्रयोग गर्छन् । बेनीबाट अथुङ्गे म्मको तीन किलोमिटरमध्ये अधिकांश खण्डमा ढलान र कालोपत्र भए पनि यातायात भाडा भने कच्चीसरह तिर्नुपरेको अर्थुङ्गेका मुक्ति ढुङ्गानाले गुनासो गरे । रासस
मोनालिसाको तस्विर र विश्व अर्थतन्त्र
मोनालिसाले के गरिरहेकी छन् ? पहिलो हेराइमा नै विश्वको प्रशिद्ध तस्बिर मुस्कुराइरहेको देखिन्छ । फेरि हेर्नुहोस उनको मुस्कान बिग्रिएको देखिन्छ । अनि फेरि हेर्दा लाग्छ कि यो एक प्रकारको मुस्कान हो । लियोनार्दो दा भिन्चीले स्फुमाटो’को प्रयोगबाट मोनालिसाको अनुहारका रेखाहरुमा अस्पष्ट धमिलो प्रभाव पारेका छन् । तपाईंले जतिपटक तस्बिरमा हेर्नुहुन्छ तपाईंलाई तस्बिरमा के भइरहेको छ भन्ने लाग्छ । कोभिड महामारीपछिको विश्व अर्थतन्त्र पनि मोनालिसा जस्तै भएको छ । तपाईंले जतिपटक हेर्नुहुन्छ, फरक देख्नुहुन्छ । विश्वव्यापी बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अराजकताका कारण धेरै विज्ञहरुले विश्वको अर्थतन्त्र मन्दीमा ‘हार्ड ल्यान्डिङ’ हुन लागिरहेको बताएका छन् । त्यस्तै, केहीले ‘नो ल्यान्डिङ’को समेत अनुमान गरेका छन् । पूर्वानुमान गर्न कठिन भएको छ । आइएमएफले आफ्नो गत अक्टुबर र अप्रिलमा प्रकाशन गरेको ग्लोबल आउटलुक संस्करणमा ६० पटकसम्म ‘अनिश्चितता’ शब्दको प्रयोग गरेको छ । अमेरिकाको फेडरल रिजर्ब बैंकले गत मार्चमा बैंकिङ ब्याजदरको विषयमा के निर्णय गर्छ भन्नेमा कसैको एकमत थिएन, कसैले बढ्ने, कसैले घट्ने त कसैले कटौति हुने अनुमान गरेका थिए, तर रिजर्ब बैंकका बैठकहरुले लगानीकर्ताहरुलाई अप्रत्यासित निर्णय दियो । गत महिनामा भएको युरोपियन केन्द्रीय बैंकको बैठकमा बैंककी अध्यक्ष क्रिस्टिन लागार्डले आगामी दिनहरु कसरी अगाडि बढ्छन भनेर भन्न नसकिने बताइन् । आधिकारिक तथ्यांकमा काम गर्ने अधिकारीहरुले वास्तविक तस्बिर बुझ्न संघर्ष गरिरहेका छन् । उनीहरुले जिडिपी देखि रोजगारीसम्मको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरिरहेका छन्, तर अनुमानभन्दा परिवर्तन भइरहेको छ । युरो क्षेत्रमा सामान्य भन्दा चारगुणा बढी मात्रामा जिडिपीको परिमार्जन गरिएको छ । मार्च महिनामा ब्रिटेनको तथ्यांक कार्यालयले ठूलो परिमार्जन गर्ने काम गरेको छ । गतमहिना अस्ट्रेलियाका तथ्यांकविदहरुले २०२२ तेस्रो त्रैमासको उत्पादन वृद्धिको अनुमान घटाएका छन् । विश्व कतातिर गइरहेको छ ? सायद विश्व धेरै अस्थिर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । युरोपले गतवर्ष विगत सात दशक यताकै ठूलो भू–युद्ध, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध, उर्जा संकट र बैंकिङ क्षेत्रमा उथलपुथल देख्यो । तैपनी खेलमा गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनहरु पनि भइरहेका छन् । जुन पहिलो कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित छन् । पुरै विश्व नै महामारीका कारण भएका भिमकाय लकडाउनबाट लड्ने र उठ्ने काम गर्यो । जसले अर्थतन्त्रको संख्यात्मक वृद्धिलाई मौसमी हिसाबले प्रहार गर्ने काम गर्यो । फेबु्रअरीमा आम मानिसहरुको आधारभूत जीवनका आवश्यकताहरु हल गर्न मुद्रास्फितिले निकै कठिन स्थिति सिर्जना गर्न पुग्यो । सन् २०२२ को अन्तिम चौमासिक अवधिमा मुद्रास्फिति ३.१ प्रतिशतबाट बढेर ४.३ प्रतिशतमा पुग्यो । जसलाई युरो क्षेत्रमा सामान्य रुपमा लिन कठिन बन्यो । कामिल कोभारका मुडिज विश्लेषकले मौसमी समायोजनको आधारमा मार्च महिनामा न्यूनतम ०.२ र अधिकतम ०.४ प्रतिशत मुद्रास्फिति कायम रहेको बताएका छन् । महामारीको क्रममा मानिसहरुले अफिसियल सर्वेहरुमा आफ्नो मत व्यक्त गर्न अस्विकार गरिरहेको देखिन्छ । जुन कुरा अमेरिकामा भ्याक्सिन लगाउनको लागि गरिएको सर्वे र बेलायतमा श्रम शक्ति सर्वेमा देखिएको थियो । जतिबेला मानिसहरुले जनाएका प्रतिक्रियामा आधा मात्रै मिलेको थियो । मानिसहरु सरकारी सर्वेक्षणप्रति उत्साहित नभएको देखिन्छ । जसले सर्वेयरहरु अथवा तथ्यांकविदहरुलाई समस्या बनाएको छ । वास्तविक तथ्यांकको अभावले पनि बेरोजगार र मानिसहरुको भविष्यबारेको आफ्नो अनुमानलाई समेट्न समस्या भइरहेको छ । अहिले सामान्यतया मन्दीकै कारण आम मानिसमा आएको बिचलनले गर्दा कसरी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा कठिन भइरहेको तथ्यांकविदहरुले औंल्याएका छन् । तर, विश्वमा धनी मानिसहरुको सम्पत्ति भने वर्षेनी ९ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ । लगानीकर्ता र तथ्यांकविदहरुले विश्वको अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरता र मन्दीलाई विस्तारै बझ्नेछन् । महामारीको प्रभाव फिक्का हुँदै जानेछ तर मौसमी समस्या समायोजनमा भने समस्या बढ्दै जानसक्छ । अर्थशास्त्रीहरु भविष्यवाणीको अनुमान गर्न सहयोग पुग्ने वैकल्पिक तथ्यांक संकलन गर्न सक्षम हुँदैछन्, जसले आगामी दिनमा आउन सक्ने समस्यालाई निर्णायक हिसाबले सम्बोधन गर्न केही हदसम्म सफल हुने अनुमान गरिएको छ । तर यो विषय सरकार र व्यवसायीहरुलाई सान्त्वना दिनको लागि र प्रयास गर्नको लागि सकारात्मक अन्वेषण हुनसक्छ तर, विश्व अर्थतन्त्रमा अझै केही समय ‘स्फुमटा’ रह्यो भने पनि अचम्म मान्नुहुँदैन । एजेन्सीको सहयोगमा ।
एकताको महाधिवेशनको लागि एनआरएनएको अपील, यस्ता छन् निर्णय
काठमाडौँ । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले एकताको ११ औं महाधिवेशनको अपील गरेको छ । संघले अक्टोबर २०२३ मा हुने महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको लागि कार्यदल समेत गठन गरेको छ । संघका अध्यक्ष विनोद कुँवर र महासचिव जानकी गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सन् २०२२ मा काठमाडौंमा भएको १० औं महाधिवेशनको अन्तिम आएर देखा परेका समस्याको समाधान गर्दै एकताको महाधिवेशनको लागि आफूहरु तयार रहेको तर विधि विधान भन्दा बाहिर नजाने बताएका छन् । १० औं महाधिवेशनको अन्तिममा देखा परेका समस्यालाई समाधान गरेर एकताको ११ औं महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ । ‘२०२२ मा काठमाडौंमा संघको १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आधिकारिक रुपमा सम्पन्न भएको थियो । तर महाधिवेशनलाई नमान्ने भन्दै केही साथिहरु महाधिवेशन छोडेर केही दिनपछि छुटै महाधिवेशन गर्ने गरे । उहाँहरुबाट एकताको ११ औं महाधिवेशन संयुक्त रुपमा गर्ने भन्ने कुरा मौखिक रुपमा मात्रै हामीलाई आएको थियो । हामीले संघभित्र आपसी रुपमा घनिभूत रुपमा छलफल गरी १० औ महाधिवेशन समयमा हुन नसक्नुका कारण, विवादको मुललाई सुधार्दै एकताको महाधिवेशनको लागि तयार छौं । एकता नै संघको शक्ति हो भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै, विज्ञप्तिमा एकताको महाधिवेशनको विपक्षमा नभएको तर आधारभूत कुरा छोडेर सम्झौता नगर्ने बताइएको छ । संघले एकताको महाधिवेशनको लागि १२ बुँदे निर्णय समेत गरेको छ । प्रतिनिधिहरु एकताको महाधिवेशनमा भौतिक रुपमा उपस्थिति हुनुपर्ने, दुबै पक्षका सदस्यता नविकरणको स्पष्ट खुल्नुपर्ने, अनलाइनबाट भोट नगर्ने, दुबै पक्षबाट पारित भएको सम्पूर्ण नियमावलीहरु खारेज हुनुपर्ने, १० औं महाधिवेशनलाई दुबै पक्षले स्वीकार गर्ने, दुबै पक्षको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, दुबै पक्षबाट आएको नेतृत्वलाई समान अधिकार, बन्दसत्र अघि नै दुबै संघको विघटन गर्ने, दुबै पक्षका कार्यसमिति, पदाधिकारी, परिषद् सदस्य, मानार्थ सदस्य, सल्लाहकार मान्य हुने, आवद्ध तथा साझेदार संस्थाहरुमा समान संख्यमा महाधिवेशन समिति बनाउने लगायतका निर्णय पनि संघले गरेको छ । त्यसैगरी एकताका महाधिवेशनको लागि कार्यदल समेत गठन गरेको छ । महासचिव जानकी गुरुङको संयोजक रहेको कार्यदलमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिग्देल, सचिव कृष्ण केसी, प्रवक्ता प्रकाश धमला, धरम केसी सदस्य रहेका छन् । साथै, संघका गतिविधिहरु नियमित रुपमा संचालन हुने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मूल्य पाउन थाल्यो अण्डाले
चितवन । अण्डाले मूल्य नपाएपछि कुखुरापालक व्यवसायी छ महिनाअघि सङ्गठित भए । देशैभरका ठूला व्यवसायी भेला भएर व्यवसाय जोगाउनका लागि अन्तिम प्रयासको थालनी गरे । उनीहरूले नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन गरेर देशव्यापीरूपमा बजारीकरणमा जुटेका थिए । यतिबेला अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ३० वटाको दुई सय ४० रुपैयाँ हाराहारीमा झरेको थियो । विसं २०७९ असोज २९ गते पहिलो भेला भएर सङ्गठन गरेका उनीहरूले बितेका छ महिनामा देशका अधिकांश जिल्लामा पुगेर त्यहाँका किसान र व्यवसायीसँग छलफल र बजारीकरणमा जुटे । अहिले प्रतिक्रेट ठूलो अण्डाको मूल्य तीन सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेले यस बीचमा झन्डै ७२ जिल्ला आफूहरू पुगेर बजारीकरणमा काम गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘तीन–चारवटा जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा हामी एकपटक पुग्यौँ । कति मुख्य बजारमा धेरैपटक पुगेर छलफल ग¥यौँ ।’ व्यवसायीले अवैध भित्रने कुखुराजन्य पदार्थ रोक्न सम्बन्धित निकायसँग अनुरोधसमेत गर्दैै आएका छन् । व्यवसायीलाई मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । किसानका अरु समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै आएका छन् । “पोल्ट्री व्यवसाय बचाउनका लागि अन्तिमपटकको हाम्रो यो प्रयास सफलतातिर गएको छ”, अध्यक्ष पोखरेलले भने । किसानकोमा झन्डै आधा कुखुरा घटेको जनाउँदै उनले लागत मूल्य अझै पाउन नसकेको गुनासो गरे । देशभर ३० हजारभन्दा बढी कुखुरा पाल्ने ५० व्यवसायी यो सङ्घमा आबद्ध छन् । अझै १५ जना जति सङ्घमा आवद्ध नभएका बताइएको छ । नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा परिचय कमाउनुभएका गुणचन्द्र विष्टलाई संरक्षक बनाएर आफूहरू देशव्यापी अभियानमा जुटेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । व्यवसायी सुरेश वैद्य, त्रिलोचन कँडेल र शिभाजी साह पनि अभियानमा जुटेका छन् । व्यवसायीको बीचमा सहमति, सहकार्य र एकता कायम गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउन सक्रिय भएको उनको भनाइ छ । सङ्घका महासचिव शोभाकान्त ढकालका अनुसार १० वर्ष पहिले एक क्रेट ३० वटा अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट तीन सयमा बिक्री हुन्थ्यो । उनले भने, ‘पाँच वर्षअघि दानाको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ हुँदा अण्डा प्रतिक्रेट तीन सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो । अहिले दाना प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ पर्दा अण्डाको मूल्य उस्तै छ ।’ निजी क्षेत्रको सक्रियताले खपत बढेपछि अहिले अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट तीन सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । ढकालको भनाइमा अहिलेको लागतमूल्य प्रतिक्रेट चार सय ५० रुपैयाँ हाराहारी छ । पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने उत्पादक र सप्लायर्सबीचमा साझेदारी कायम गर्दै बजारलाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको बताउँछन् । सरकारले समयमा सम्बोधन नगरेमा व्यवसाय समाप्त हुने उनको भनाइ छ । औषधिलगायत अन्यमा पनि मूल्य दोब्बर भएको उनले बताए । एक वर्ष छ महिनाअघि अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट चार सय पाँच रुपैयाँ पुगेर एकोहोरो ओरालो लागेको हो । त्यतिबेला खुद्र मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ थियो । लागत मूल्यसम्म पाउन सके किसान बच्न सक्ने उनी बताउँछन् । हाल नेपालमा दैनिक ४० लाख अण्डा उत्पादन हुन्छ । अण्डाको महत्व बुझाउन सकेमा अण्डाको माग दोब्बर हुने व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले मूल्य निर्धारण, गुणस्तर नियमन, रोगको नियन्त्रण, क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति, बोर्ड गठन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । अहिलेसम्म कुखुराको दानाको अनुमतिपत्र र नियमित खाद्यमार्फत हुँदै आएको छ । सङ्घका सचिव मदन पोखरेल भारतीय क्षेत्रबाट अवैधरूपमा भित्रिने अण्डा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन् । बैंकको ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने र राज्यले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले हेरेन भने यो व्यवसाय धरासायी भएर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।’ आधाभन्दा बढी व्यवसायी पलायन भइसकेको जनाउँदै उनले उत्पादन घट्दै गएको बताए । उत्पादन घट्दासमेत खपत अझै बढ्न नसकेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्रै नपुग्ने भएकाले सरकारले सम्बोध गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय छाडेर सामूहिक बजारीकरणका लागि जुटेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् । रासस
७ वर्षमा पनि सम्पन्न भएन तुलसीपुरको हापुरखोला पुल
तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहागरपालिका–१५ मा पर्ने डुरुवा–कोठरी जोड्ने हापुरखोलामा पुल निर्माण हुन लागेको करिब सात वर्ष भयो । तर अझै पनि त्यो पुल निर्माणको काम आधामात्रै छ । पुल निर्माण नहुँदा त्यहाँका नागरिकलाई आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ । विसं २०७५ चैत १८ गते काम पूरा गर्ने गरी सुर्खेतको एसपीय सूर्य जेभी कन्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीसँग २०७३ असोज १९ गते भ्याटबाहेक १० करोड ५० लाख २१ हजार चार सय रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार पुल निर्माणको काम सुरु हुँदा खुसी भएका स्थानीयवासी भने अहिले निराश बनेका छन् । ‘निर्माण सुरु भएको सात वर्ष भयो’, उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म पनि निर्माण पूरा भएको छैन, कहिले निर्माण हुने हो, हामीलाई निकै गाह्रो भयो ।’ सुरुको दिनमा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाका कारण पुल निर्माणमा विवाद भएको थियो । अहिले निर्माण कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै म्याद थप्दै आएको छ । यसरी लामो समय पुल नबन्दा वर्षात्को समयमा सवारीसाधन वारपार गर्न समस्या हुने अटोचालक सुरेश परियारले बताए । ‘वर्षात्मा झनै समस्या हुने गरेको छ, पानीको बहाव बढ्ने गरेकाले वारपार गर्न पनि सकिँदैन’, उनले गुनासो गरे । पुल नबन्दा सास्ती भएपछि नागरिकले स्थानीय सरकारलाई पनि झक्झक्याउने गरेका छन् । वडा कार्यालय पनि पुल नबन्दा नागरिकले सास्ती पाएको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई चाँडो पुल निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएको तुलसीपुर–१५ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष मङ्गल चौधरीले बताए । हाल २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप भएको छ । तोकिएको समयमा निर्माण नभएमा म्याद थप नहुने र निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय दाङका इञ्जीनियर विके लाखेले बताए । पुल निर्माणका लागि पटक–पटक स्थानीयले दबाब दिने गरेका छन् । तर कुनै पनि निकायले त्यसमा चासो दिएका छैनन् । पुल निर्माण अधुरो हुँदा नागरिकले सास्ती भोग्दै आएका छन् । रासस
महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग
काठमाडौं । स्वदेशमा रोजगारीको सुनिश्चिततासहित महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुककै स्रोतरसाधन प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गरी देशलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग गरेको हो । सो संस्थाले ऋणीहरूलाई सहज बनाएर व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तयार गर्नुपर्ने, यातायात क्षेत्रमा भएका विकृति तथा विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने र आम जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाले पटकपटक उद्योगी व्यवसायी र आमजनताका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै गुनासो गरे । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासङ्घका संरक्षक होमप्रसाद अधिकारी र राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका सचिवालय सदस्य भुवन सङ्गमले राष्ट्रियताको सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ट्रक व्यवसायी महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँ र राष्ट्रवादी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हिमलाल पौडेल राजनीतिमा युवा पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने धारणा राखे ।
