जीवन बीमा पोलिसीको अवधि कम्तिमा ५ वर्षको हुनुपर्ने, बीमितलाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीले जारी गर्ने बीमालेख अर्थात बीमा पोलिसीको अवधि कम्तिमा ५ वर्षको हुनुपर्ने भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको ‘जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ अनुसार कम्पनीहरुले जारी गर्ने विभिन्न पोलिसीको अवधि ५ वर्षभन्दा बढीको हुनुपर्ने भएको हो । तर, म्यादी जीवन बीमाको हकमा भने न्यूनतम बीमा अवधि एक वर्ष कायम गर्न सकिने छ । यदि कुनै विशेष अवस्थामा एक वर्षभन्दा कम अवधिको म्यादी जीवन बीमा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने भएमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । लुघ जीवन बीमालेखको हकमा भने लघु बीमा निर्देशिका अनुसार हुनु पर्नेछ । त्यस्तै, बीमक अर्थात बीमा कम्पनीले बीमाङ्क रकम निर्धारण गर्दा बीमा गर्न चाहने व्यक्तिको आर्थिक क्षमता र पुनर्बीमाको पर्याप्तताको आधारमा गर्नु पर्नेछ । बीमितलाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा जीवन बीमालेख निर्देशिका अनुसार बीमितले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । बीमापोलिसी अन्तर्गत तीन वर्षको बीमाशुल्क अर्थात प्रिमियम बुझाएका बीमितले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भएका हुन् । बीमा शुरु गरेको मितिबाट तीन वर्ष पूरा भएपछि तथा एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमालेखको हकमा समेत सोही अवधि पुरा भएपछि बीमालेख समर्पण गर्न तथा बीमालेख सुरक्षण राखी कम्पनीहरुले कर्जा दिने छन् । बीमकले बीमालेख सुरक्षण राखी कर्जा प्रदान गर्दा बढीमा समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत र घटीमा एक हजार रुपैयाँसम्म कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । र, उक्त कर्जाको ब्याज बीमकको सञ्चालक समितिले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिमको हुनेछ । ५ प्रकारका कागजात बुझाउनु पर्ने बीमा कम्पनीले विभिन्न प्रकारका बीमापोलिसीहरु बनाउन सक्नेछन् । जुन बजारमा आएकाभन्दा फरकसँगै नेपालको परिवेश सुहाउँदो हुनु पर्नेछ । त्यस्तै, बचत प्रकृतिको तथा पेन्सन प्रकृतिको बीमालेख तयार गर्दा अनिवार्य रुपमा मृत्यु जोखिम समेत बहन गर्ने गरी तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ । निर्देशिका अनुसार बीमा पोलिसी बनाउनु अघि विभिन्न प्रकारका कागजात तयार गर्नु पर्नेछ । जसमा बजार अनुसन्धान प्रतिवेदन, लागत लाभ विश्लेषण, जोखिमको पहिचान, आँकलन तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी योजना, बीमालेख बजारीकरण योजना र तीन वर्षको वित्तीय प्रक्षेपणसहितको बीमालेखको व्यवसायिक योजनाहरु तयार गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । कम्पनीले तयार पारेको बीमापोलिसी स्वीकृतिको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने छ । उक्त विवरण पेश गर्दा बुझाएका कागजातमा सम्बन्धित कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको पदाधिकारीको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने छ । यससँगै प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको ६ महिनाभित्रमा कम्पनीले उक्त पोलिसीलाई सञ्चालनमा ल्याइसक्नु पर्छ । सो अघि बीमालेखको मुद्रित प्रति, प्रस्ताव फाराम, प्रचार प्रसार सम्बन्धी कागजात लगायतका कागजात प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ । र, तोकिएको ६ महिनाभित्रमा बीमालेख सञ्चालनमा नल्याएमा उक्त पोलिसी स्वतः निष्किृय (काम नलाग्ने) हुनेछ । भ्रममा पारेर पोलिसी बिक्री गर्न नपाइने बीमा कम्पनीहरुले जोकोहिलाई भ्रममा पारेर कुनै पनि पोलिसी बिक्री गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, पोलिसीको विज्ञापन गर्दा प्राधिकरणबाट स्वीकृति शर्तअनुसार मात्रै कम्पनीले विज्ञापन गर्न पाउने छन् । प्राधिकरणबाट स्वीकृत बीमालेख बीमालेखको शर्त, सुविधा तथा अपवाद स्पष्ट रुपमा खुल्ने विवरण कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने छ । कम्पनीले सबै प्रिमियम नलिई पोलिसी गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, ५ लाखभन्दा बढी वार्षिक वा एकल बीमाशुल्क तिर्ने गरी बीमालेख बिक्री गर्दा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने बीमितको आम्दानीको श्रोत खुलेको कागजात अनिवार्य लिनु पर्नेछ । त्यस्तै, कम्पनीले पोलिसी अन्तर्गत बीमादर निर्धारण गर्दा समावेश गरेको बोनस लोडको दरमा कम्तीमा फ्युचर बोनस रिजर्भको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कम्पनीहरुले कुनै पनि बीमितको दावीलाई इन्कार गर्न पाउने छैनन् । बीमालेख जारी भएको वा पुनर्जागरण भएको एक वर्षपछि बीमितले बीमा प्रस्ताव गर्दा कुनै कुरा नखुलाएको कारण देखाई बीमकले दाबी इन्कार गर्न सक्ने छैन । प्राधिकरणले बीमालेख स्वीकृतिको प्रकृयालाई सरलीकृत र व्यवस्थित बनाई एक रुपता कायम गर्न यो निर्देशिका लागू गरेको हो । यो निर्देशिकालाई तत्काल लागू गर्ने गरी प्राधिकरणले २०७९ चैत ११ गते स्वीकृत गरेको हो ।
‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ कार्यान्वयनकै चरणमा छ : सहसचिव काप्री
काठमाडौं । ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ कार्यान्वयनै प्रकृयामा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद काप्रीले बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै सहसचिव काप्रीले सो बताएका हुन् । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यमले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयलाई ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै प्रकाशित विषयमा कुनै सत्यता नभएको सहसचिव काप्रीले बताएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले सो निर्देशिकालाई कार्यान्वयनको प्रकृयामा लगिसकेको र बिदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी केही प्राविधिक समस्याका कारण मात्रै ढिलाई भएको बताए । सहसचिव पार्कीले निर्देशिका परामर्श व्यवसायीसँग सम्बन्धित नभएको र विद्यार्थी विदेश अध्ययन जाने प्रकृयालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मात्रै ल्याइएको समेत बताएका छन् । ‘हामीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको र विशेषगरी वैदेशिक मुद्रा सटहीलाई पनि अनलाइनमा नै ल्याउन खोजेको हो’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको तयारीमा केही ढिलाई भएको मात्रै हो ।’ त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले पनि कुनै व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग नभेटेको र निर्देशिका सम्बन्धी कुनै निर्देशन दिएको विषय थाहा नभएको बताए ।
सांग्रीला मोटोर्स प्राइभेटमा गाडी किन्ने ग्राहकलाई नबिल बैंकले कर्जा दिने
काठमाडौं । प्युजो र सिट्रोन आधिकारीक बिक्रेता सांग्रीला मोटोर्स प्राइभेटले बिक्री गर्दै आएको गाडीहरुमा नबिल बैंकले कर्जा दिने भएको छ । बैंक र सांग्रीला मोटोर्स बीच भएको सम्झौँता अनुसार अब प्युजो र सिट्रोनका गाडीहरुमा खरिद गर्ने ग्राहकहरुले नबिल बैंकबाट सहजै कर्जा लिन सक्नेछन् । दुई संस्था बीच भएको सम्झौँता पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रबन्धक सचिन अमात्य र सांग्रीला मोटोर्सको तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक किरण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौँतापछि प्युजो र सिट्रोनले उत्पादन गरेका गाडीहरुमा खरिद गर्दा छिटो, छरितो र सहजताका साथ प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा सवारी साधन कर्जा उपलब्ध गराउने जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । समझौता अनुसार, योजना सबै नबिल बैंकका सबै शाखाहरूबाट ग्राहकहरूलाई गाडीको लागि सुलभ ऋण सुविधाहरू सजिलो उपलब्ध हुनेछ। अहिले नबिल बैंकको देशभर रहेका २४८ शाखाबाट नै कर्जा सुबिधा ग्राहकले लिन सक्नेछन् । ऋणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित निर्देशिका र निर्देशनहरूसँग समायोजन गरिएको छ । यो योजना सांग्रीला मोटोर्स प्राइभेटको आधिकारिक ब्रिक्रेता र नबिल बैंकका सबै शाखाहरुबाट नेपाल भरी लागु हुने कम्पनीले जनाएकाे छ।
संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन
काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा बुधबार बिहान बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो । आजकोे बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल भएतापनि कुनै निर्णय नभएको बैठकमा सहभागीले बताएका छन् । चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि २७ मंसिर २०७९ देखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा हरिकृष्ण कार्की छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना र कानुन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए ।
४ करोडमा पाल्पाको रेचेघाटमा पक्की पुल निर्माण
पाल्पा । पाल्पाको विकट क्षेत्र निस्दी गाउँपालिका–६ र पूर्वखोला गाउँपालिका–१ जोड्ने निस्दीखोलाको रेचेघाटमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । जय नेपाल कम्पनी विवेककुमार निर्माण सेवा, स्याङ्जाले ठेक्का लिएको उक्त पुल कुल चार करोड ४८ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको हो । पुलको लम्बाइ ४६ मिटर रहेको छ । पैदलमार्गसहित दुईतर्फी पुल सञ्चालनमा आएसँगै पूर्वखोला तथा निस्दी क्षेत्रका बासिन्दालाई सहज भएको स्थानीय होम राई मगरले बताए । लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मङ्गलबार सो पुलको उद्घाटन गरे । उक्त खोलामा पक्की पुल नहुँदा यहाँका बासिन्दाले वर्षायाममा खोला वारपार गर्न समस्या भोग्दै आएका थिए । कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री बजारमा पठाउन समस्या भएको थियो । पुल बनेपछि दैनिक जीवनयापनमा टेवा पुगेको निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारु बताउँछन् । निस्दी र पूर्वखोला गाउँपालिकालाई जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण भएपछि यहाँका बस्ती अन्य गाउँसित जोडिएका छन् । रासस
राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लगिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली लगिने भएको छ । राष्ट्रपति पौडेललाई श्रीएयरको एयर एम्बुलेन्समार्फत केही बेरमा नयाँ दिल्ली लैजान लागिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पौडेलले जानकारी दिए । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि मङ्गलबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो । राष्ट्रपति पौडेललाई थप उपचारका लागि नयाँ दिल्लीस्थित अल इन्डिया इस्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्स लैजान लागिएको हो । यसअघि पेटमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेलको गत चैत १८ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो ।
सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सहभागी हुन् । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची छ । प्रमुख तीन दलबीच केही दिनअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो ।
आजदेखि राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ अभियान
काठमाडौं । सरकारले आजदेखि बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैैछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज र भोलि दुई दिन देशभरिका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउनका लागि राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले जानकारी दिए । बालबालिकालाई नजिकैका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउन अभिभावकलाई उनले आग्रह गरे । भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल छ महिनादेखि ५९ महिनाका बालबालिकालाई तथा जुकाको औषधि एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई खुवाइने छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सफल बनाउन महाशाखाले परिपत्र जारी गरेको छ । भिटामिन ‘ए’ करिब २७ लाख बालबालिका र जुकाको औषधि करिब २४ लाख बालबालिकालाई खुवाइने निर्देशक लालले बताए । सरकारले बालबालिकामा हुनसक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न २०५० सालदेखि भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र २०५६ सालदेखि जुकाको औषधि खुवाउन थालेको हो । सरकारले बालबालिकालाई वैशाख र कात्तिकमा गरी दुई पटक भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि निःशुल्क खुवाउने गरेको छ । रासस
