नेपालको गतिलो आम्दानीको स्रोत उर्जा नै हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । उर्जा सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै डा. महतले उर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गरेका हुन् । सम्मेलन हिजो मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए । सम्मेलनमा डा. महतले भने, ‘९० को दशकभन्दा अगाडि एक दुई मेगावट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो । जब निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा संलग्न भयो, त्यसपछि राष्ट्रिय प्रशारणमा विद्युत थपियो । जसले गर्दा माग पूर्ति गर्न ठूलो सहयोग पुग्यो । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ ।’ ‘ऊर्जाको सम्भावना देखेर नै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता हाइड्रोमा आकर्षित भएका हुन् । निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादनले नेपाल आत्मनिर्भर मात्र बनेको छैन, विदेशमा विद्युत निर्यात गर्न थालेको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको खबर हो । यसले ऊर्जामा लगानीकर्तालाई आकर्षित समेत गरेको मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा उर्जामा लगानी गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आव्हान गर्दछु । लगानीकर्तालाई सहयोग गर्न सरकार तयार छ । सरकारले लगानीको प्राथमिकतामा उर्जालाई लिएको हुनाले नेपालमा लगानीकर्तामा आएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ । लगानीकर्तालाई इन्सेन्टिभ दिन तयार छौं । निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय गरेको लगानीले उर्जामा राम्रो भएको छ । नेपालको गतिलो आम्दानीको स्रोत उर्जा नै हो ।’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत भारत निर्यात गर्ने संयन्त्र बनाउने छ । विद्युतका लागि बंगलादेश अर्को ठूलो बजार हो । बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौतापछि त्यसतर्फ निर्यात गर्न सकिने छ । विश्व बैंकजस्ता ठूला लगानीकर्ताहरु समेत नेपालका उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक अन्य धेरै कम्पनीहरु पाइपलाइनमा रहेको डा. महतले बताए । उनीहरु मध्यम खालका परियोजनामा चासो देखाएको मैले बुझेको छु ।’ विद्युतीय खपतमा पनि हामी त्यत्तिकै हुन जरुरी रहेको मन्त्री डा. महतले बताए । यातायातको क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । घरयासी प्रयोजनलगायत अन्य क्षेत्रबाट विद्युत खपत बढाउन सकिने डा. महतको भनाइ थियो ।
यूनियन, प्राइम र गुराँस लाइफबीच मर्जरको लागि अन्तिम सम्झौता सम्पन्न
काठमाडौं । यूनियन, प्राइम र गुराँस लाइफबीच मर्जरको लागि अन्तिम सम्झौता भएको छ । तीन कम्पनीबीच बुधबार विशेष साधारण सभामार्फत एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी अन्तिम प्रस्तावहरुलाई पारित भएको हो । सो सभाले गाभिए पश्चात बन्ने जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको नाम हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कायम गरी सो नामबाट जीवन बीमा व्यवसाय संचालन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । साथै तिनवटै कम्पनिको सेयर अनुपात क्रमशः १ः१ः१ कायम गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी कार्यको लागि गरिएको अन्तिम संझौतापत्र ,सहमतीपत्र तथा अन्य भए गरेका मर्जर सम्बद्ध संझौताहरुको अनुमोदन गर्ने , चल/अचल सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदनतयार गर्नका लागि नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित भएकाे छ ।
नौ महिनामा दुई खर्ब लगानी प्रतिबद्धता, २१६ उद्याेग दर्ता
काठमाडौं । नौ महिनामा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको नौ महिना गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार दुई सय १६ उद्योगका लागि एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगमम्ध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रस्ताव साना उद्योगमा रहेको छ । चैत महिनामा मात्रै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका ३३ वटा उद्योगका लागि २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दर्ता भएका उद्योगले ६ लाख ७३ हजार आठ सय ६७ जनालाई रोजगारी दिने उल्लेख गरिएको छ । चैत महिनामा मात्रै तीन हजार छ सय १२ जनालाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । यस्तै, नौ महिनामा दुई सय ५३ वटा विदेशी लगानीका उद्योगका लागि ४१ अर्ब २१ करोड २४ लाख ३१ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा चैतमा आठ अर्ब ९१ करोड १२ लाख ६४ हजार छ सय ९० रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भित्रिएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा दुई अर्ब ६४ करोड नौ लाख रुपैयाँ, भदौमा तीन अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, असोजमा एक अर्ब ८५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र कात्तिकमा तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यस्तैगरी, मङ्सिरमा ८० करोड आठ लाख रुपैयाँ, पुसमा चार अर्ब ८५ करोड २० लाख रुपैयाँ, माघमा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनमा पाँच अर्ब ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, भदौमा छ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, असोजमा एघार अर्ब ९६ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा ९८ करोड रुपैयाँ, मङ्सिरमा पाँच अर्ब १५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, पुसमा ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ, माघमा ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र फागुनमा दुई अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब साढे १४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १० हजार पाँच सय ५९ रुपैयाँ लाभाशंबापत रकम फिर्ताको सिफारिस भएको हो । विभागले नौ महिनामा रोयल्टीबापत दुई अर्ब ११ करोड ६ हजार छ सय ३४ रुपैयाँ, १२ लाख ४५ हजार ९१ अमेरिकी डलर रुपैयाँ, ३० करोड ६२ लाख ९६ हजार ६०९ भारतीय रुपैयाँ र सात हजार युरो विदेश लैजानका लागि विभागले सिफारिस गरेको छ । विभागले चैत महिनामा लाभाशंबापत तीन अर्ब १४ करोड ५३ लाख २२ हजार दुई सय ३५ रुपैयाँ विदेश लैजान सिफारिस गरेको हो । यस्तै, रोयल्टीबापत चैत महिनामा बीस करोड ६० लाख नौ हजार पाँच सय २६ रुपैयाँ, ७३ हजार तीन सय १३ अमेरिकी डबर रुपैयाँ, १५ लाख ४५ हजार सात सय ८३ भारु फिर्ता लैजानेगरी स्वीकृति प्रदान गरेको हो । यस्तै, चालु आवको नौ महिनामा विभागले व्यवसायी भिसा अन्तरगत एक हजार दुई सय २४ जना लगानीकर्ता, एक सय ८६ जना प्रतिनिधि र पाँच सय २४ जना आश्रितका लागि भिसा सिफारिस गरेको छ । चैत महिनामा मात्रै विभागले एक सय ६६ लगानीकर्ता, ४५ प्रतिनिधि र एक सय ४२ जना आश्रितका लागि भिसा सिफारिस गरेको छ । विभागले सिफारिस गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएपछि मात्र नेपाली रुपैयाँ विदेश लैजान पाइन्छ । विभागले स्वीकृत गरेको १५ दिनभित्र रकम लैजान पाइने विभागले जनाएको छ । रासस
गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गरिएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का पूर्व अध्यक्ष विजय घिमिरेले गर्भनर अधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै काम नगरेको भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन् । उनले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा गएको बताउँदै यसको सुधारका लागि सहासिलो सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने आँट आवश्यक भएको र त्यो आँट नभएमा राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनको राजीनामा माग गरेका हुन् । ‘उनले भनेका छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकट गहिरिएको छ, बैंकले ग्राहकलाई ऋण दिँदा लिमिटेड दायित्व होइन, अनलिमिटेड दायित्वका लागि वाध्य पारिरहेका छन्, त्यही भएर जग्गाको मूल्य वढेको छ, अर्थतन्त्रमा समस्या जटिल बन्दै छ, अहिलेको आर्थिक संकट जड नै यही हो, यो अवस्था सुधारका लागि साहसिलो सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने आँट देखाउनु होस्, होइन भने राजीनामा गर्दा हुन्छ,’ घिमिरेले भनेका छन् । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘यो अवस्थबाट निस्कन साहसिक आर्थिक सुधार कार्यक्रम नै चाहिन्छ, तपाईले अहिलेसम्म गभर्नरका रुपमा जे गरिरहनुभएको छ, त्यसले केही पनि हुने वाला छैन, तपाईले खाली पदावधि थामिरहनुभएको छ, यो सरकारले तपाईलाई नियुक्त गरेको पनि होइन, पद ओगटेर समस्या समाधान हुने वाला छैन, सरकारलाई आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्याउन चुनौती दिएर राजिनामा दिनुहोस् ।’ सेजनका पूर्व अध्यक्ष घिमिरे अहिले अमेरिकामा छन् ।
कृषि कर्जाको ब्याज नगरपालिकाले भुक्तानी गर्ने
काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण अधिकांश क्षेत्र समस्यामा परेका छन् । बैंकको उच्च ब्याजको मारमा उद्योगी व्यवसायीसँगै कृषक पनि परेका छन् । उच्च ब्याजकै कारण कृषकलाई ठूलो समस्या परेको गुनासो पनि सुनिन्छ । यो गुनासो आइरहेको बेला काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले कृषकलाई सहज हुने नीति अघि सारेको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाले कृषकहरूलाई कर्जाको व्यवस्था गरेर त्यो कर्जाको ब्याज तिरिदिने नति अघि सारेको छ । नगर क्षेत्रभित्रका कृषकहरुले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज नगरपालिकाले तिर्ने व्यवस्था मिलाएको नगरप्रमुख मोहन बस्नेतले बताए । किसानलाई कृषि उत्पादनमा आधारित बैंक ब्याजमा अनुदान दिने उद्धेश्यका साथ यो नीति अघि सारिएको उनको भनाइ छ । अहिले नगरपालिकाले कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा युवा जनशक्तिलाई गाउँमै परिचालन गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम ल्याएको छ । नगरपालिकाले यो कार्यक्रम बैशाखदेखि नै लागू गर्न लागेको छ । नगर प्रमुख बस्नेतका अनुसार एउटा कृषकले १५ लाख रुपैयाँसम्मको बैंक ऋण लिन सक्नेछ । जसको ब्याज नगरपालिकाले तिर्नेछ । ‘दक्षिणकाली नगरपालिका कृषिको लागि प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँ हो, यहाँ उर्वर भूमि छ, अहिले धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन्, विदेश जाने क्रमलाई रोक्न र आफ्नै गाउँ–ठाउँमा युवा तथा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नेका लागि ऋणको ब्याज नगरपालिकाले तिर्ने भएको हो,’ उनले भने । कृषकले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नको लागि नगरपालिकाले बजेट पनि छुट्याएको छ । नगरपालिकाले कृषकहरुले लिएको कर्जाको ब्याज तिर्ने विषयमा केही दिनपछि सूचना जारी गर्दैछ । ब्याज मिनाहा गर्नको लागि नगरपालिकाले केही नीति नियम पनि बनाएको नगरपालिकाकी कृषि शाखा प्रमुख पविता राईले बताइन् । कृषकलाई बैंकबाट सहज किसिमले कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नको लागि विभिन्न बैंकसँग पनि सहकार्य तथा समन्वय भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगरपालिकाले कृषि र पशुको लागि भनेर लगभग ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको पनि राईले बताइन् । कसरी लिने कर्जा ? दक्षिणकाली नगरपालिका अहिले यो योजना कार्यान्वयनको तयारीमा छ । शाखा प्रमुख राईका अनुसार यही वैशाखबाट कृषकले लिएको कर्जाको ब्याज तिर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । कृषकले कृषिका लागि भनेर लगेको कर्जा अन्य क्षेत्रमा भने लगानी गर्न पाइने छैन । नगरपालिकाले चरणबद्ध रुपमा कर्जाको ब्याज तिर्ने पनि बताइएको छ । ब्याज नगरपालिकाले तिर्ने भएपनि सावाँ भने स्वयम् कृषकले नै तिर्नु पर्नेछ । दक्षिणकाली नगरपालिकाका भित्र सबै वडामा अहिले ३० वटा कृषि समूह छन् । कृषि समूह भित्र करिब ७ सयभन्दा बढी कृषकहरू आबद्ध छन् । राईका अनुसार कृषि समुह भित्र जोडिएका कृषकहरुले पहिलो प्राथमिकता पाउने छन् । कृषकले कुन व्यवसाय अर्थात् कुन खेतीका लागि ऋण लिन खोजिएको हो, सो विषयको प्रस्ताव नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसका साथ साथै कृषकले आफ्नो नागरिकता सँसँगै कुृषि दर्ता प्रमाणपत्र लगायत कागजात पनि नगरपालिमा पेश गर्नु पर्नेछ । कति लाग्छ समय ? नगरभित्रका सबै कृषकले एकै पटक यो सेवा पाउने छैनन् । नगरपालिकाले सो कार्यक्रम सुरु गरेपछि चरणवद्ध तरिकाले कृषकहरूको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्दै जानेछ । यो कार्यक्रम नगरपालिकाले ल्याउनु भन्दाअघि कृषकले ल्याएको बैंकको ब्याज भने नगरपालिकाले तिर्ने छैन । यो सेवा एउटै कृषकले लामो समयसम्म उपभोग गर्न पाउने छैनन् । राईका अनुसार नगरपालिकाले निश्चित समयसम्मको लागि बैंकको ऋणको ब्याज तिर्ने छ । ‘हामीले अहिले कृषकले लिएको २ वर्षसम्मको ब्याज तिर्दिने भनेका छौं, तर यो समय कम हुन्छ, कुनै कृषिका सामाग्री उत्पादन समय लाग्नुका साथै त्यसबाट प्रतिफल आउन समय लाग्न सक्छ, त्यसैले समय अवधि बढाउने हो कि भनेर पनि कुरा गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । नगरपालिकाले कृषिदेखि पशु बीमाको कामलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । नगरपालिकाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ३ सयभन्दा बढीको पशु बीमा गरेको पनि बुझिएको छ । बीमाको प्रिमियम पनि नगरपालिकाले भुक्तानी गरिरहेको छ ।
कित्ताकाट खुलाउँदा जग्गाको खण्डीकरण र खाद्य सङ्कट बढ्ने चिन्ता
काठमाडौं । सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुलाउन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय माग गर्दै सांसद सरस्वती सुब्बाले भूउपयोग नियमावली संशोधन गरी जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले साविककै अवस्थामा जग्गा कित्ताकाट खुलाउँदा जग्गाको खण्डीकरण र खाद्य सङ्कट बढ्ने बताए । सांसद रमा कोइराला पौडेलले भारत हुँदै ओमान जान हिँडेका नेपाली महिला मुम्बईमा अलपत्र परेको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै ती महिलालाई विदेशमा कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने भएकाले सहयोग गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे । सांसद श्यामकुमार घिमिरले नेपालको नीजि क्षेत्रले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउने सहमति भए पनि कानुनी अड्चन देखिएकाले तत्काल त्यस्तो कानुन निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बेवारिसे बन्यो निगमको बोइङ जहाज, कसैले खरिद नगर्दा लाखौँको आर्थिक भार
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको बोइङ जहाज लिलामीमा समेत बिक्री नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जहाज बिक्रीको निर्णय भएको ५ वर्षको अबधिसम्म जहाज बिक्री भएको छैन् । सन् १९८८ मा खरिद गरिएको निगमको बोइङ ७५७–९ एनएवीसी जहाज ३० वर्षको इन्जिनको म्याद भएको हुँदा सन् २०१९ सम्म बिक्री गरिसक्नुपर्ने थियो । सोही अनुसार निगम सञ्चालक समितिले २०७५ को जेठमा लिलामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । जहाजको इन्जिनको ३० वर्षे अवधि सन् २०१९ मा नै सकिएकोले जहाज लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । सञ्चालन नै हुन नसक्ने उक्त जहाजको मर्मत खर्च र प्राविधिकको भत्ता तथा अन्य शुल्कबापत २०७९ सालमा मात्रै ३९ लाख १२ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ जहाज लिलामीको प्रक्रिया नटुङ्गिएको अवस्थामा उक्त खर्चको औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै महालेखाले उक्त सुविधाको रकम भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय गर्नेलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, जहाज बिक्रीका लागि पहिलो पटक आह्वान गरिएको बोलपत्रभन्दा अन्तिम पटक आह्वान गरिएको बोलपत्रको रकम न्यून भएको उल्लेख छ । ‘मूल्याङ्कनकर्ताबाट विमान बिक्रीका लागि अमेरिकी डलर ५२ लाख ९६ हजार ७३० र अन्य बाह्य पार्टपुर्जाहरूको बिक्रीका लागि अमेरिकी डलर २३ लाख ८० हजारसमेत अमेरिकी डलर ७६ लाख ७६ हजार ७३० मूल्याङ्कन भएको देखियो । सोही मूल्याङ्कनका आधारमा ‘जे जस्तो अवस्थामा छ’ सिद्धान्तअनुरूप बिक्री गर्ने गरी जून २६, २०१९ मा बोलपत्र आव्हान गर्दा २ वटा मात्र बोलपत्र दर्ता भएको थियो । जहाजको अमेरिकी डलर ४२ लाख ५० हजार र पार्टपुर्जाको अमेरिकी डलर ५ लाख मात्र छुट्टाछुट्टै बोलपत्रबाट दर्ता हुन आएकोले मूल्याङ्कनभन्दा निकै न्यून गरी बोलपत्र प्राप्त भएको र दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै बोलपत्र नपरेकोले पहिलो पटकको बोलपत्रको कबोल अङ्कलाई लागत अनुमान तयार गरेर वार्ताद्वारा विमान बिक्री गर्ने निर्णय गरे तापनि उक्त विमान बिक्री भएको छैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् १९८८ सेप्टेम्बर १५ मा बनेको बोइङ निगमले कम्पनीमा निर्माण हुँदाहुँदै खरिद गरेको थियो । एक सय ९० सीट क्षमताको यो जहाज सन् २०१८ देखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै ग्राउन्डेड छ । निगमले वाइडबडी विमान खरिद गरेपछि बोइङ विमान विस्थापन गर्न सुरू गरेको थियो । यसअघि अन्नपूर्ण नाम दिइएको अर्काे बोईङ बीबी एयरवेजले खरिद गरेको थियो । त्यो पनि अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै ग्राउन्डेड छ ।
मन्जुश्री फाइनान्सको डिसीइओमा तेज राज तिमिल्सिना नियुक्त
काठमाडौं । मन्जुश्री फाइनान्सको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीइओ)मा तेज राज तिमिल्सिना नियुक्त भएका छन् । फाइनान्सको बुधबार बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकले तिमिल्सिनालाई डिसीइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । तिमिल्सिना यसअघि रिलायन्स फाइनान्समा सहायक महाप्रबन्धक रहेका थिए । त्यसअघि उनले एनआइसी एशिया, सिद्धार्थ बैंकमा लामो समय काम गरेका थिए ।
