उत्पादन र रोजगार लक्षित नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा किसान संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले सरकारले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको बताएका हुन् । ‘कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ, यसपटकको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । उनले उत्पादनमा सम्पूर्ण तागत केन्द्रित नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न नसकिने बताए ।वैदेशिक रोजगारीले कृषिप्रतिको आकर्षक घटेको पनि आजकाे अर्थतन्त्रको मुख्य मेरूदण्ड कृषि नै रहेकाे बताउँदै उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ मेरो जोड छ ।’ भेटमा ६ वटा किसान संगठन आवद्ध किसान मोर्चाका नेताहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता र किसानको सम्मानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए ।
१९ अंकले घट्यो सेयर बजार, साढे ९५ करोडको कारोबार
काठमाडौं । पुँजीबजारमा आइतबार गिरावट देखिएको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १९ दशमलव ११ अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय ६५ को विन्दुमा कायम भएको हो । आज दुई सय ६४ वटा कम्पनीको ३२ लाख ६ हजार ४५० कित्ता सेयर २६ हजार ८०१ पटक खरिदबिक्री हुँदा ९५ करोड ४३ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा धेरै एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ को सेयर मूल्य तीन दशमलव ३३ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा भने एनआइबिएल ग्रोथ फण्डको सेयर मूल्य आठ दशमलव ८९ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम र कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा आज शिवम् सिमेन्टको चार करोड २५ लाख बराबरको सेयर किनबेच भएको छ ।
मैले छोरीलाई सरकारी स्कुल पढाउन चाहन्छु, तर श्रीमतीले मान्दिनन् : नेता पौडेल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिधिनिधसभा सदस्य प्रदिप पौडेलले आफूले छोरीलाई सरकारी स्कुल पढाउन चाहेको तर श्रीमतीले नमानेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एडुक्लेभ वान पोइन्ट जिरो कार्यक्रममा ‘हाम्रो शिक्षा प्रणाली र नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता’ विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले सो बताएका हुन् । ‘मलाई छोरीलाई सरकारी स्कुल पढाउन मन छ, तर श्रीमतीले मान्दिनन्, मलाई छोरीलाई सरकारी स्कुल पढाएर नमूना देखाउन मन छ’, उनले भने । नेता पौडेलले आफ्नी श्रीमतीले आफ्नो लोकप्रियताको लागि छोरीको पढाई बिगार्न नहुने तर्क गर्ने गरेको समेत बताए । ‘उनी भन्छिन्, तपाईंको लोकप्रियताको लागि छोरीको पढाई बिगार्न हुँदैन’, नेता पौडेलले भने । नेता पौडेलले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण विद्यार्थी विदेश जाने अवस्था बनेकाले एनओसी रोक्ने भन्दा पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
वीर अस्पतालको पर्खाल भत्किँदा चार जना घाइते
काठमाडौं । वीर अस्पतालको पुरानो भवनको छतको वाल भत्किँदा चार जना बिरामीका कुरुवा घाइते भएका छन् । आइतबार दिँउसो २ बजे वीरको बीचमा रहेको रातो भवनको छत भत्किएको हो । पर्खाल भत्किएर घाइते भएकाहरूको अवस्था सामान्य छ। उनीहरूको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ।
अस्थीर नीतिले चुक्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक मात्रै होइन एउटा स्वायत्त निकाय पनि हो । देशको मौद्रिक नीति निर्माणदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै कसैको हस्तक्षेप बिनै नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ र गर्दै आइरहेको छ । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण, यसले बनाउने नीति र कार्यशैलीप्रति धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । विशेषतः राष्ट्र बैंकले बनाउने नीति र ती नीतिहरुलाई बिचबिचमै परिवतर्न गरेर आफुले बनाएको नीति तुहाउने प्रवृतिले राष्ट्र बैंकको आलोचना मात्रै होइन, यसको नेतृत्वमाथि पनि जानकारहरुले बेला बखत प्रश्न उठाउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६० को दशकमा बैंक स्थापनाका लागि धमाधम दिएको लाइसेन्स र त्यसको एक वर्षपछि नै बैंक बढी भए भनेर अघि सारेको मर्जरको नीतिदेखि ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकको कार्यशैली र नियतमाथि पनि जानकारहरूले औंला उठाउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.स २०६७ सालसम्म बैंक स्थापनाका लागि लाइसेन्स दियो । त्यसको एक वर्षपछि नै बैंकको संख्या बढी भयो भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गर्यो भने २०७० सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली सार्वजनिक ग¥यो । सुरूमा बैंक स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्तालाई धमाधम लाइसेन्स बाँडेको राष्ट्र बैंकलाई एक वर्षपछि नै बैंक मर्जर किन आवश्यक प¥यो ? यसको यथेष्ट जवाफ राष्ट्र बैंकले दिन सकेको छैन । तर, मर्जरको नीति अघि सारेर जसरी पनि बैंक मर्जर हुनुपर्छ भनेर अडान राखेका तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल भने त्यतिबेलाको आवश्यकता मर्जर रहेकोले सो नीति अघि सारेको बताउँछन् । तर, यसको प्रभावकारिताका विषयमा गहन छलफल तथा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजिब शर्मा रेग्मीले मर्जरमा गएका बैंकका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक चुकेको बताए । राष्ट्र बैंकको कमजोर नीति तथा व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकविरुद्द पहिलो पटक आन्दोलन भएको उनको भनाइ छ । यसले नेतृत्वको कार्यशैली र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको उनको धारणा छ । उनले अर्थमन्त्रालयसँग पनि समधुर सम्बन्ध कायम गर्न राष्ट्र बैंक चुकेको बताए । यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०७८ साउन २९ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने घोषणा ग¥यो । बैंकको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भनेपनि अहिले राष्ट्र बैंकको इशारा बिना बैंकको ब्याजदर फेरबदल हुँदैन । ब्याजदर डो¥याउन राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न औजारहरु हुन्छन् । ती विभिन्न औजारहरूको प्रयोगबिनै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोकिदिन्छ । बैंकहरूले पनि सोही निर्देशनलाई सिरोधार्य गर्छन् । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन वा घटाउन कहिले निर्देशन दिएर हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ भने कहिले ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदरमा उतारचढाव ल्याएर ब्याज घटबढ गराउन बाध्य पार्छ । राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पनि बाध्य पार्छ । ब्याजदरमा अस्वभाविक उतारचढाव हुन नदिई स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले ‘ब्याजदर करिडोर’ लागू गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक चुकेको जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् केशब आचार्य राष्ट्र बैंक ब्याजदरको नीति कार्यान्वयनमा चुकेको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सञ्चालन विधि र प्रक्रियाअनुसार चलाउन नसक्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनले एक/दुई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको त्रुटी तथा कमजोरीलाई राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गर्न खोज्दा पनि समस्या सिर्जना भएको हो । ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण ब्याजदर स्थायित्वमा समस्या भएको उनको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोक्यो । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिको चौतर्फी रूपमा आलोचना भयो । विशेष गरेर सेयर लगानीकर्ताहरुले उनको आलोचना गरे । सेयर लगानीकर्ताको चर्को आलोचना र अर्थमन्त्रालयको निरन्तर दबाबपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा यथावत राख्यो । यसमा पनि राष्ट्र बैंक चुक्यो । अर्थात् राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग बन्न सकेन । राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा नियन्त्रण गरेपछि सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आयो । यसको दोष राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म बोक्दै आएको छ । अन्ततः ४ करोडको सीमा हटायो । अहिले पुनः १२ करोडको सीमा पनि हटाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताको छ । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग बनेर स्थीर बनाउनेभन्दा पनि बजारको ‘ह्विम’को आधारमा चलिरहेको धारणा जानकारहरूको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा सीमा तोकेको छ । लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि लघुवित्तको लाभांश वितरणमा कुनै सीमा नतोकिएको भएपनि पछिल्लो समय लघुवित्तमाथि अनेकन प्रहार र संस्थाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सजग बने जस्तो गर्यो । र, लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्यो । परिणामस्वरुप क्षमता भएका लघुवित्तहरुले पनि बढी लाभांश वितरण गर्न सकेनन् । तर, लघुवित्तहरूबाट चर्को आलोचना भएपछि र अदालत जाने धम्की दिएपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा सो नीति सच्यायो र क्षमता भएका लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन बाटो खोल्यो । नेष्डो लघुवित्तलाई १७ प्रतिशत लाभांश दिनका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, नेष्डो लघुवित्त १७ प्रतिशतको स्वीकृतिमा पनि सन्तुष्ट छैन । नेष्डो लघुवित्तका प्रबन्ध निर्देशक विश्व प्रकाश प्रसाईं ठकुरी लघुवित्तको लाभांश कटौति गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय नीति विपरित भएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) विपरित गएर निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कुनै अध्ययन अनुसन्धान बिनै हचुवाको भरमा कतिपय नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको आरोप छ । जसले राष्ट्र बैंकलाई चाँडै नीति फेर्न बाध्य बनाउँछ । यस्तै, एकै व्यक्तिले दर्जन बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएको भन्ने विषय पनि बाहिरियो । तर, त्यसको नियमनमा राष्ट्र बैंक कमजोर देखियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा कर्जा लगानीको सीमा तोकेपनि अधिकांश बैंकले सो व्यवस्थाको परिपालना गर्न सकेका छैनन् भने सीडी रेसियो र स्प्रेडदर पालना गर्नमा पनि बैंकहरु अनुशासित भएको देखिँदैन । कृषि क्षेत्रका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । कृषकले पाउनु पर्ने ऋण व्यवसायीले पाइरहेका हुन्छन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंक मौन छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका हुने बैंक दर तथा अन्य मौद्रिक औजारहरुको प्रभावकारिता नहुँदा मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले सकेको छैन । परिणामस्वरूप राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको मूल्यवृद्धि कहिल्यै मेल खाँदैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको ध्यान नपुगेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षको कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्यो । राष्ट्र बैंकको यो नीतिको उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापक विरोध भयो । विरोधपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई यो व्यवस्था संशोधन गर्न पटक–पटक आग्रह गरे । तर, गभर्नर अधिकारी त्यसमा तयार भएनन् । पछि अर्थमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको आगमन भयो । उनको एक बोलीमै गभर्नर अधिकारीले साथ दिएर उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरे । गभर्नरले सो मार्गदर्शन संशोधन गरेर ऋण तिर्ने समय साढे २ वर्ष थप गरे । यसले पनि राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा ‘कन्फ्यूज’ भएको प्रष्ट भयो । गोटी बन्नु हुन्न गभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका थिए । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नै उनलाई गभर्नर बनाएको हो । त्यसको जस उनले बेला बखत एमाले पार्टीलाई नीतिगत रूपमा दिने गरेको प्रष्ट देखिन्छ । एमाले पार्टीको अर्थमन्त्री हुँदा नीतिगत रुपमा सहयोग गरेका उनले माओवादी पार्टीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बन्दा उनले असहयोग गरेको भन्दै बर्खास्तमा समेत परे । विभिन्न नीतिगत विषयमा असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गराए । पछि अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुर्नस्थापित भए । पुर्नस्थापित भएपछि पनि उनीहरुबीच बोलचाल नै बन्द भयो । गभर्नर अधिकारीले शर्माको रिस साँध्न केही नितिगत कडाइ गरे । ब्याज वृद्धिको नीति अघि सारे । सेयर र घरजग्गा क्षेत्र कडाइ गरे भने ८५ प्रतिशतको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरे । बजारबाट यी सबै व्यवस्थाको व्यापक रुपमा विरोध भयो । तर, उनले सुनुवाई गर्न मानेनन् । वर्षको कात्तिकदेखि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्था गरे । यसको पनि उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरे । शर्माले संशोधन गर्न आग्रह गरे । तर, उनले मानेनन्, टेरेनन् । तर, पछि अर्थमन्त्रीका रूपमा एमालेका विष्णु प्रसाद पौडेलको आगमन भयो । पौडेल र अधिकारीको दोष्ती जम्यो । उनी पौडेलले भनेका विषयहरु मान्न तयार भए । त्यसअघि नै बैंकको ब्याज घटाउन तयार भएका बैंकरलाई नघटाउन गभर्नरले दबाब दिइरहे । तर, पौडेल आएपछि ब्याज घट्यो । सेयर धितो कर्जामा लगाइएको ४ करोडको सीमा हटाइयो भने चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरेर ऋण तिर्ने समय साढे २ वर्ष थप गरियो । गभर्नर अधिकारी राजनीतिक पार्टीको कार्यकता जसरी नीति फेरबदल गरेको आरोप पनि लाग्यो । एमाले पार्टीको जस तिर्न राष्ट्र बैंकको नीति नै अस्थीर बनाउन भूमीका खेलेको आरोप उनीमाथि छ । त्यसताका एम अधिकारीको चर्चा पनि नभएको होइन । ‘गर्भरलाई चलाउने यूवराज खतिवडा नै हुन्, खतिवडालाई ओलीले दिएको निर्देशनका आधारमा उनी काम लगाउँथे, गभर्नर अधिकारी बौद्धिक ब्यक्ति भएपनि माओवादी पार्टीको रिस उनले बजारमाथि पोखे, त्यसको असर बैंक र उद्योगी व्यवसायीले खेप्नु पर्यो, एमाले पार्टीको अर्थमन्त्री आएपछि उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गरेका नीतिगत व्यवस्थाले उनी कसका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका सीईओले भने । राष्ट्र बैंकका एक पूर्व गभर्नरले कुनै पार्टीलाई समातेर नीति बनाउन नहुने धारणा राखे । यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने भएकोले गहन अध्ययन र अनुसन्धानपछि मात्रै नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै सो नीति दीर्घकालिन बन्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा गरेका केही नीतिगत व्यवस्थाले अहिले गभर्नर अधिकारी पनि पश्चातापमा रहेको र गलत गरेको महसुस गरेको राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘कोरोनाको समयमा चाहिनेभन्दा बढी सुविधा दिइयो, सहज नीति अगाडि सारियो, बजारमा मनी सर्कुलेसन बढ्यो, त्यसको असर अहिले परेको हो, त्यतिबेलाको त्यो सहज नीतिको पश्चाताप गभर्नरज्यूले पनि गर्नु भएको छ, उहाँले गलत भएको महसुस गरिसक्नु भएको छ,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने ।
सदर चिडियाखानाको आम्दानी बढ्यो, दैनिक ६ हजार पर्यटक आउने
काठमाडौं । जावलाखेलस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सदर चिडियाखाना जावलाखेलको आम्दानी बढेको छ । कोरोना महामारीका कारण लगातार घटेको आम्दानी चालु आर्थिक वर्षमा भने बढेको हो । चिडियाखानाका सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकसँगै आम्दानी पनि बढेको जानकारी दिए । उनको अनुसार सो अवधिमा सात लाख ६६ हजार ८५ जनाले अवलोकन गरेको र १२ करोड ८५ लाख ६५ हजार पाँच सय १० आम्दानी भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा पाँच लाख २१ हजार आठ सय ४३ जना पर्यटकमार्फत आठ करोड ६३ लाख नौ हजार सात सय ७० आम्दानी भएको थियो । चिडियाखानामा प्रत्येक दिन औषतमा पाँच हजारदेखि छ हजार आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक आउने गरेको उनको भनाइ छ । रासस
एक दशकमा पनि बनेन टेकुको पुल
काठमाडौं । एउटा पुल बन्न कति समय लाग्छ ? साना र सामान्य ढाँचाका भए एक वा दुई वर्ष लाग्छ । नेपालमा हाल निर्माण भइरहेका पुल हेर्दा लामो पुल र आधुनिक प्रविधिको पुल भए तीन चार वर्षसम्म लाग्ने देखिएको छ । तर काठमाडौंमा एउटा यस्तो पुल छ, जसको निर्माण सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो तर निर्माण सकिएको छैन । टेकुको विष्णुमति नदीमा निर्माणाधीन पुल आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा सुरु भए पनि हालसम्म समपन्न भएको छैन । पुल निर्माणमा त्रुटि रहेकाले त्यसलाई भत्काएर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । कम गुणस्तरको पुल भएकाले अहिले त्यहाँ यातायात आवागमन रोकिएको डिभिजनका सूचना अधिकारी सुनिता केसीले बताइन् । पुल निर्माण अघि बढिरहँदा नै डिभिजन र निर्माण कम्पनीबीच विवाद भएको थियो । डिभिजनले कम गुणस्तरको भएकाले निर्माण अघि नबढाउन भनेको भए पनि कम्पनीले त्यो नमानेको सूचना अधिकारी केसीले बताइन् । उनले भने, ‘डिभिजनले रोक्न भन्दाभन्दै कम्पनी काम सकाउन लागेको थियो ।’ कम गुणस्तरको निर्माण भएको र पहिले डिजाइनमा उल्लेख भएअनुसार स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएकाले तीन वर्ष पहिले निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको डिभिजनले जनाएको छ । डिभिजन कार्यालयले ठेक्का तोडेर कम्पनीलाई कालोसूचीमा पठाएपछि कम्पनी अदालतमा गएको थियो । मुद्दा विचाराधीन हुँदा थप कारबाही गर्न नसकिएकाले अहिले पुल बन्द गरी राख्नुपरेको सूचना अधिकारी केसीको भनाइ छ । उनले भने, ‘पुलसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय आएपछि त्यहीअनुसार अघि बढाइनेछ ।’ कम्पनीले आफ्नोतर्फबाट निर्माण सकेपछि यातायात सञ्चालन गर्न चाहेको भए पनि कम गुणस्तरको बनेकाले नदिइएको डिभिजनले जनाएको छ । अहिले मुद्दा विचाराधीन भएकाले खोल्न नमिल्ने उनले बताए । पुलको माथिको बीचको भाग भत्काउनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ । पहिले निर्माण कम्पनीले रोक्नभन्दा नमानेर बनाएको संरचना स्वीकार गर्ने किसिमको नभएको उनले बताए । पुल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको हो । उक्त कम्पनीले टेकु र तीनकुनेमा रहेका दुई वटै पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । दुई वटै पुलमा गुणस्तरीय काम नगरेको भन्दै ठेक्का तोडिएको थियो । तीनकुनेमा रहेको पुल नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाउन लागिएको भए पनि यो पुलको मुद्दा अदालतमा रहेकाले लामो समयसम्म पुल अलपत्र अवस्थामा छ । रासस
विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई लाग्यो चुनाव, आज देशभरका महशुल काउन्टर बन्द
काठमाडौंं । देशकै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई चुनाव लागेको छ । आधिकारीक निर्वाचनका लागि संस्थानमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू नेतृत्व लिनका लागि प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । यही वैशाख २८ गते हुने निर्वाचनका लागि चार वटा ट्रेड युनियनका अगुवाहरू देश प्राधिकरणको देशभर रहेका कार्यालयहरूमा पुगेर आफ्नो पक्षमा मत पार्नका लागिपरेका छन् । प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनमध्येबाट आधिकारिता प्राप्त गरेपछि दुई वर्षका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । प्राधिकरणको आधिकारीक ट्रेड युनियन निर्वाचन–२०८० निर्वाचनका लागि देशभरका ८ हजार ५०० बढी कर्मचारीले मतदान गर्नेछन् । नेपालका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल ४२ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्येको सबैभन्दा ठूलो संस्था विद्युत प्राधिकरण हो । जनताको आवश्यकता पूरा गर्न तथा रोजगारी सिर्जना गर्न र देशको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्राधिकरणको गतिविधिलाई थप प्रभावकारी तुल्याउनका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुँदै आएको छ । सतप्रतिशत नेपाल सरकारको स्वमित्व रहेको प्राधिकरणले हरेक नागरिकको घरमा उज्यालो मात्र पु¥याएको छैन, देशको समृद्धिमा योगदान समेत गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव अधिकारीले संस्थाको गर्विलो इतिहासलाई अझ उजिल्याउने कार्यमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ आफूहरु निर्वाचितमा होमिएको बताउनुभयो । प्राधिकरणमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनबीच हुने प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन अग्रस्थानमा रहेको दाबी गरे । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन २०७६ सालमा भएको थियो । त्यो बेलाको निर्वाचन राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले जितेको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन कोभिड–१९ महामारी र आम निर्वाचनका कारण पछि सरेको थियो । निर्वाचित ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि प्राधिकरणको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय सञ्चालक समितिमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आधिकारीता प्राप्त गरेसँगै कर्मचारीको सेवा सुविधा बृद्धि गर्नेमात्र नभइ संस्थाको समृद्धिको योजना पेश गर्ने र आम ग्राहकहरूले पनि गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चितताका लागि काम गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सहज सेवा, स्वच्छ विचार जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हरेक कार्यालयमा एकद्वार प्रणाली लागु गरेका छौँ । ग्राहकलाई खानेपानी, फोटोकमी र टेलिभिजनको व्यवस्था कायम गरियो । कार्यालय सफा र स्वच्छ राख्ने एवं प्रतिक्षालय राख्नेजस्त महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य गरेका छौँ ।’ प्राधिकरणले नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने विभिन्न रकम नपाएको अवस्थामा खबरदारी गरेर त्यस्ता रकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले गरेको उनको भनाइ छ । चुहावट नियन्त्रण, डिजीटल कार्यक्रमजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू गर्न आफूहरूले निरन्तर पहल गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । कर्मचारीका हकहित, सेवा सुविधाका लागि निरन्तर आवाज उठाउन इमान्दारीपूर्वक काम गरेकै कारण आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन नै निर्वाचित हुने उनले विश्वास विश्वास गरे । त्यसैगरी कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले संस्थाको स्थायित्व र कर्मचारीको सेवा सुविधाका विकासको एजेण्डा लिएर आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा आफूहरु लागेको बताए । विद्युत प्राधिकरणमा स्थायी, अस्थायी र ज्यालादारी गरेर एक हजार ४०० कर्मचारी रहेका छन् । यद्यपी प्राधिकरणको स्थायी ११ हजार दरबन्दी रहेको छ । एक तहदेखि नौ तहसम्मका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउँछन् । कार्यालय प्रमुख, बजेट केन्द्र प्रमुख र १० तहदेखिका कर्मचारीले भोट हाल्न पाउँदैन ।
