नेपालले यूएईलाई हरायो, एशिया कपमा छनोट
काठमाडौं । नेपालले यूएईलाई पराजित गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा मंगलबार सम्पन्न फाइनल खेल यूएईलाई ७ विकेटको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपालले उपाधि हात पारेको हो । नेपालले ३०.३ ओभरमा ११८ रन बनाउँदै यूएईलाई पराजित गरेको हो । उक्त जितसँगै नेपालले यसै वर्ष पाकिस्तानमा आयोजना हुने एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा पनि स्थान पक्का गरेको छ । एसिया कपमा नेपालले भारत, पाकिस्तानजस्ता विश्व क्रिकेटका हस्ती राष्ट्रहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउने छ । घरेलु मैदानमा हजारौंसमर्थकको साथ पाएको नेपालका लागि गुलशन झा र भिम शार्कीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । गुलशन झाले अविजित ६७ रन बनाए । उनले ८४ बलको सामना गरी ६ छक्का र ३ चौका हिर्काए । भिम शार्की अविजित ३६ रनको योगदान गरे ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई जंगल भिल्ला रिर्सोटमा विशेष छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र चितवन स्थित जंगल भिल्ला रिर्सोटबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र रिसोर्टबीच बैंकका कार्डवाहक ग्राहकहरुलाई विशेष छुट दिने सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकले डिजिटल कारोबार १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८२ वटा शाखा, १३९ वटा ए।टि।एम। ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १५ लाख ४० हजारभन्दा बढि ग्राहकवर्गलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
१८ घन्टापछि एकतर्फी खुल्यो अवरूद्ध भएको पृथ्वी राजमार्ग
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको धार्केमा पुलको छेउमा जमिन भासिएर अवरुद्ध बनेको सडक एकतर्फीरुपमा खुलेको छ । धुनीबेँसी नगरपालिका ६ र थाक्रे गाउँपालिका ८ को सिमाना जोड्ने गणेशखोला पुलमाको जमि भासिँदा सोमबार अपराह्न ४ बजेदेखि ठप्प बनेको राजमार्ग मङ्गलबार बिहान १० बजेबाट एकतर्फी खुलाइएको हो । भासिएको ठाउँमा ग्यावियन जाली भरेर एकतर्फी सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तुलालप्रसाद जैसवारले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयले रातभर पनि काम गरेका थिए । यातायात ठप्प हुँदा धार्के र धार्के आसपासमा लागेको सवारी जाम हटाउन हम्मेहम्मे छ । पूर्व(पश्चिमका जिल्लाबाट रातिको समयमा धादिङ आइपुगेका सवारीलाई प्रहरीले चौकी र बजार क्षेत्र आसपासमा रोकेर राखेको छ । पूर्व पश्चिमबाट राजधानी काठमाडौँ आउँदै गरेका सवारीलाई प्रहरीले धादिङको जोगिमारा, मलेखु, घाटबेँसी, आदमघाटलगायतका बजार र प्रहरी चौकी आसपासमा राखिएको छ । बाटो एकतर्फी खुलाइए पनि तत्कात सहजै बाटो पास गर्न कठिन छ । सयौँ सवारी सडकमा रोकिएकाले ती सवारीसाधन पार गराउन अझै केही घन्टा लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ । रासस
दरबार हाइ स्कूलका विद्यार्थीहरु सहरी पद्दतीबाट तरकारी फलाउँदै, पढ्दै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले दरबार हाइ स्कूलअन्तर्गतका भानु माध्यमिक विद्यालय र संस्कृत माध्यमिक विद्यालयले परिसरमा तरकारी रोपेका छन् । यहाँ उत्पादन भएको साग खान थालिएको छ । खुर्सानी, भिण्डीजस्ता तरकारीका विरुवामा फुल फुल्न थालेको छ । अरु विरुवा हुर्किरहेका छन् । विद्यालयको यो उत्पादन महानगरपालिकाले २०८० बैशाख १२ गतेबाट माध्यमिक कक्षाका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको छोटो अवधिको सीपमूलक तालिमका लागि अवलोकन योग्य बनेको छ । नमूना विद्यालयका लागि महानगरबाट प्राप्त अनुदानबाट दुवै विद्यालयले ५/५ लाख रुपैयाँ सहरी तथा कौसी तरकारी खेतीमा लगानी गरेका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिव अधिकारीकाअनुसार कम्पाउण्डको खाली ठाउँमा तरकारीका विरुवा रोपिएका छन् । खेतीका लागि काम गर्न विद्यार्थीहरुको समूह निर्माण गरिएको छ । परामर्शदाता तथा विज्ञहरुसँग सहयोग लिइएको छ । तरकारी रोप्नकै लागि भनेर २ वटा टावर निर्माण गरिएका छन् । एउटा टावरमा करिब ३५ वटा प्वाल छन् । ती हरेक प्वालमा तरकारीका विरुवा रोपिएका छन् । १ महिनामा तरकारी उत्पादन सुरु हुने रहेको छ । प्रधानाध्यापक अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ उत्पादन भएको तरकारी छात्राबासमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ । तरकारी बिक्री गर्न सकियो भने यसबाट आएको रकम विद्यार्थी कल्याण कोष बनाएर संकलन गर्छौं । यसबाट विद्यार्थीहरुको क्षमता विकासमा खर्च गर्छौं।’ नमूना विद्यालयका लागि महानगरले यी २ वटा विद्यालय र क्षेत्रपाटीको कन्या माध्यमिक विद्यालयलाई चालु आर्थिक बर्षमा ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । सहरी तथा कौसी खेतीमा यो विद्यालयसँगै अन्य विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरुको रुचि देखिएको छ । बालाजुमा रहेको तरुण माध्यमिक विद्यालयका ३० जना विद्यार्थीले गएको शुक्रबारबाट यस सम्बन्धी प्रशिक्षण लिन सुरु गरेका छन् । कक्षा ९ मा ८५ जनाभन्दा धेरै विद्यार्थी छन् । उनीहरुमध्ये रुचिका आधारमा विद्यालयले सहरी तथा कौसी खेतीका लागि ३० जना विद्यार्थीहरुको समूह बनाएर हामीलाई दिए । तालिमकी प्रशिक्षक टावर ग्यालेक्सका संस्थापक प्रलिशा अधिकारी भन्छिन्, पहिलो दिनको कक्षामा हामीले कृषि र सहरी खेतीका विषयमा विद्यार्थीको बुझाइ र रुचिका विषयमा जानकारी लियौँ । अधिकारीका अनुसार विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यक्रममा आधारित माटो, मल र बीउका प्रकार चिनाउने, उत्पादन बढ्ने वातावरण र तत्वका विषयमा जानकारी दिने, जैविक मल बनाउन सिकाउने लगायत सीप सिकाइन्छ । प्रविधिमा आधारित खेती, माटो र मलको मिश्रण, विरुवाको हेरचाह, नर्सरी, विरुवामा थाङ्ग्रा लगाउने विषयमा विद्यार्थीलाई सीप दिइनेछ । महानगरले पुस्तक विहिन शुक्रबारका कार्यक्रम अन्तर्गत थालेको तालिमबाट विद्यार्थीहरुले व्यवहारिक र जीवनउपयोगी सीप प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विद्यालय तह पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु तालिमको मुख्य उद्देश्य हो । तालिम सञ्चालन गर्न विद्यार्थीहरुको रुचि बुझ्ने, समूह निर्माण गर्ने, तालिमका विषयमाथि परामर्श गर्ने, प्रशिक्षण व्यवस्थापन गर्नेलगायत काममा विद्यालय व्यस्त छन् । कक्षा ९ मा नमूनाका रुपमा थालिएको ९० घण्टे तालिमका लागि कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्य कला र कपाल शैली ९हेयर स्टायल०, काष्ठकला तथा नक्कासी (कुँदेर बेलबुट्टा भर्ने काम), पाक कलालगायत १० वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् । फेसन डिजाइन र कपडा निर्माण, घरमा तार र विजुली जडान (वायरिङ् एण्ड इलेक्ट्रिकल), विपद पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माणको रैथाने (परम्परागत) कला, मोवाइल र विद्युतीय सामान, पाइप जडान तथा मर्मत, कला र मूर्तिकला विधा तालिमका विधा हुन् । यसले विद्यार्थीहरुमा श्रमप्रतिको आदर र सम्मान भाव विकास हुनेछ । कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरु सहभागी हुनेछन् । हरेक तालिमको १ समूहमा २० जनादेखि ३० जनासम्म विद्यार्थी राखिनेछ । विद्यालयले पठाएको प्रस्तावका आधारमा तालिम सञ्चालन गर्न महानगरले अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ । अहिले ११ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्राविधिक धारतर्फका विषयहरु पठन पाठन भईरहेका छन् । बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षालाई थप जीवनोपयोगी र व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने महानगरको शिक्षा सम्बन्धी नीति हो ।
संकटमा राष्ट्र बैंकले अभिभावकत्व निर्वाह गरेन : सीईओ योगीसँगको कुराकानी
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बिमला योगी । राष्ट्र बैंकले गैर-सरकारी संस्थालाई लघुवित्त संस्थाको रुपमा इजाजतपत्र प्रदान गरेसँगै जाल्पा सामुदायिक लघवित्तले पनि वित्तीय कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । लघुवित्तको लाइसेन्सप्राप्त गरेपछि संस्थापक अध्यक्ष बनेकी योगी २ वर्षदेखि सीईओको रुपमा कार्यरत छिन् । महिलाको हकहित र सामाजिक क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव सँगालेकी सीईओ योगी आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई सामाजिक सेवा र महिला अधिकारका लागि समर्पित गरेको बताउँछिन् । यसअघि शिक्षिका भएर काम गरेकी योगीसँग मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गरेको अनुभव छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेको ६ महिना भयो । लघुवित्तले प्रास्तव गरेको लाभांश स्वीकृति नदिँदा राष्ट्र बैंकमा अड्किएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएका चुनौति र संस्थालाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषयमा सीईओ योगीसँग देशविकासका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कडाई गर्दै गर्दा तपाईलाई काम गर्न कत्तिको कठिन भएको छ ? राष्ट्र बैंक समग्र अर्थतन्त्रको अभिभावक हो । राष्ट्र बैंकले समयानुकुल र परिस्थितीलाई नियालेर सामाजिक, वित्तीय सुशासन कायम राख्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दरिलो बनाउन नीति निर्देशनहरु जारी गर्छ । बैंकहरुमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपमा जोखिम नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशनहरुमा सकारात्मक छु । राष्ट्र बैंकका हरेक नीति निर्देशनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ लैजान र वित्तीय संस्थामा समाजको विश्वास जोगाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थामाथि विश्वास कायम रहेन भने निक्षेप प्राप्त गर्न सकिँदैन । संस्थामाथि विश्वसनियता रहेन भने ऋण पनि लिन नसक्ने अवस्था आउँछ । गाउँकै साहुहाजनका माध्यमबाट सापटी लिने र ब्यक्तिलाई नै ऋण दिने गतिविधि बढ्न सक्छन् । वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु समय अनुकुल सकारात्मक छन् । अतिविपन्न परिवार, जोसँग धितो छैन, जसको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पहुँच छैन । बचत लिएर बैंकमा जान सक्ने विपन्न परिवारहरुको अवस्था हुँदैन । समय, दूरी, भौगोलिक अवस्था र निर्णायक क्षमतामा पछि परेका वर्ग धेरै छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले महिलाहरुलाई संगठित गरेर सामूहिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, व्यवसायिक साक्षर र दक्षता वृद्धि गर्ने काममा जोड दिएका छन् । लघुवित्तको माध्यमबाट महिला तथा विपन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक स्तरमा वृद्धि भएको छ । लघुवित्तका कारण साँस्कृतिक विभेद, असमानता, घृणा, जातिय र लैंङ्गीक विभेद घटेको छ । महिलाहरुको आत्मसम्मानमा वृद्धि गरी व्यवसायीक क्षमता बढेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले दशकौंदेखि यी कार्य गरिरहँदा सदस्यहरु हाम्रै विरुद्ध लाग्नु भयो । त्यसपछि नियमनकारी निकायले कडाइ गरेको हुन सक्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले सदस्यहरुको हित, सदस्यहरुको माग र आवश्यकता बमोजिम सेवा प्रवाह गरेको भए सदस्यहरुले आन्दोलन गर्ने थिएनन् । लघुवित्तले कमजोरी, गल्ति, विकृति भएर नै सदस्यहरुले आन्दोलन गरेका हुनुपर्छ । सबैभन्दा धेरै कडाइ र अनुशासन वित्तीय क्षेत्रमै हुन्छ । संस्थाहरुले संस्थागत त्रुटीहरु सच्याउन जरुरी छ । समाज मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हुन्छ । हाम्रै सेवाग्राही हाम्रै विरुद्ध छन् भने अभिभावक सशंकित हुनैपर्छ । राम्रो काम गरेपछि मात्रै सकारात्मक सन्देश बजारमा सम्प्रेषण हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गर्न नसकेर नै विरुद्धका सन्देश प्रवाह भएका हुन् । घरमा झगडा भयो भने घरेलु हिंशा मानिन्छ । अर्धन्यायिक निकायमा गएर न्याय प्राप्त गर्ने हक हुन्छ । सदस्यहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा न्यायिक व्यवहार भयो की भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई अहिले सच्चिने र सुध्रिने मौका छ । जसले सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरु समय अनुकुल छन् ? लाभांशमा अंकुश आवश्यक थियो वा थिएन ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दह्रोे, प्रभावकारी व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाहरुप्रति सेवाग्राहीको विश्वास कायमै राख्न संस्थाहरु सुध्रिनु पर्छ भनेर गरेको कडाइ सकारात्मक छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढी छ । लघुवित्त संस्थाहरुको इतिहास साढे २ दशकको छ । यो अवधिमा सेवाग्राहीहरुको आर्थिक अवस्था स्तरोन्नती भएर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको संस्थाबाट सेवा लिन थालिसक्नु भएको छ । एक संस्था एक सदस्य भनेर कडाइ गर्दा संस्थाहरु सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ठूला संस्थाहरुको वित्तीय कारोबार र पूँजी राम्रो भएकाले केही समय थेग्न सक्छन् । तर, सानो संस्थाहरु जो भर्खरै जुर्मुराएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई अहिलेको कडाइले ब्रेक लागेको छ । तीब्र गतिमा गुडिरहेको गाडीमा एक्कासी ब्रेक लगाउँदा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै, दुर्घटना वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले सहज भएको बेलामा कडाइ गरेको भए सकारात्मक सन्देश जाने थियो । सदस्यको आवश्यकता, वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने क्षमता हेरेर लगानी गर्न दिनुपर्छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले घोषणा गरेको ७६ प्रतिशत लाभांश साढे ४ वर्षदेखिको नाफा हो । प्रतिफल प्राप्त गर्नु लगानीकर्ताको अधिकार हो । लघुवित्तले वि.सं. २०६० सालदेखि थोपाथोपा गरेर जम्मा गरेको आम्दानी सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न पाउनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा धनाढ्य लगानीकर्ता छैनन् । सामान्य लगानीकर्ता जसले आफूले गरेको आम्दानीको थोरै रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । उनीहरुले लाभांश प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । यदि लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न नपाउने हो भने सदस्यहरु सहकारी संस्थातर्फ आकर्षित हुन्छन् । किनकी सहकारी संस्थाले पनि १५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको अधिकारलाई पनि हनन् गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र कुनै संस्थाले ६५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेका छन् । तर, जाल्पा लघुवित्तलाई रोक लगाउँदा लगानीकर्ताको अधिकारीलाई हनन् गरेको बुझिन्छ । यदि यो कडाइ कायमै रह्यो भने लघुवित्तका लगानीकर्ता सहकारी संस्था तर्फ आकर्षित हुन्छन् । उहाँहरु अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने सम्भावना बढ्छ । अब आउने आर्थिक वर्षमा यो व्यवस्था लागू गरेको भए कुनै गुनासो हुन्थेन । एउटा आर्थिक वर्षमा समान व्यवहार भउन । हामीले समान हक प्राप्त गरेनौं । यो आर्थिक वर्षभरि सबै लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको भए लगानीकर्ता वा सञ्चालक समितिलाई बुझाउन सकिन्थ्यो । तर, लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदा नकारात्मक अनुभति र पिडाको अनुभूति बोध भएको छ । जसले वकालत गर्याे उसले पायो, जसको पहुँच थियो उसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरे । तिमिले किन गर्न सकेनौं भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नु भएको छ । जसले गर्दा वित्तीय संस्थाप्रति आएको वितृष्णा जाल्पा लघुवित्तले भोगेको छ । सदस्यहरु नकारात्म भएर अघि बढेको बेलामा राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताको साथ चाहिने हो । तर, राष्ट्र बैंकले पनि साथ दिएन । सदस्यहरुको व्यवसायीक अभिवृद्धि गर्न कृषि विज्ञ, पशु विज्ञ, बजार विश्लेषणमाफर्त घरघरमा गएर सेवा दियौं । व्यवसायीक योजना तयार पार्ने, व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तुहरुलाई बजारीकरण गर्ने, पशुहरुको उपचार गर्ने, कृषिको निशुल्क सेवा दिने काम गर्याैं । सदस्यहरुको हितमा थुपै्र रकम खर्च गरेका छौं । तर, लघुवित्तका सदस्य र राष्ट्र बैंकले नै साथ दिनु भएन । लघुवित्तप्रति नै वितृष्णा बढेका कारण उत्पादनमा ह्रास आउँछ । जसले राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा रोक लागेको छ । यदि लाभांश वितरण गर्न नसकेर लगानीकर्ताहरुले पनि साथ दिनु भएन भने संस्था सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व, ग्राहक संरक्षण, ग्राहकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले नियमित काम गरिहेका छन् । कोरोना महामारीको बेलामा पनि करोडौं रुपैयाँ व्यवसायीक प्रबद्र्धन, औषधी उपचार, जीवन रक्षामा खर्च गरेका छौं । हजारौं वालवालिकालाई शिक्षा दिएका छौं । हामीले शिक्षा दिएका सयौं वालवालिकाहरु रोजागारी गरिरहनु भएको छ । युवाहरु विदेशमा जोखिमको काम गर्न जाने, महिलाहरु घरमै मात्र सिमित हुने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गरेका छौं । यो अभियान नै बन्द भयो भने ग्रामीण पूँजी निर्माण गर्ने र थोपाथोपा पैसा एकत्रित गर्न चुनौति बढ्नेछ । बैंकहरुले सचेत वर्गलाई मात्रै कर्जा दिन्छन् । आर्थिक रुपमा विपन्न, सामाजिक रुपमा असंगठित वर्गलाई राज्यले पनि सेवा प्रवाह गर्न सकेको थिएन । त्यस्ता वर्गलाई आवश्यकता बमोजिमको प्रडक्ट निर्माण गरेर ढोकाढोकामा गएर सेवा प्रवाह गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा नदिन भनेर सीमा तोकेको छ । लघुवित्तको आधार दर नै १४ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यो वर्षदेखि हामी नाफामा जानै नसक्ने अवस्थामा छौं । आर्थिक अवस्थमा सपन्न भएकाहरुले ठूला बैंकबाट कर्जा लिने र विपन्नहरु जमिनदार, मिटरब्याजीतिर फर्कने वा पुरानै प्रणालीमा फर्किने हो की भन्ने डर छ । लघुवित्तले उच्च ब्याजदरमा दिने कर्जामा जिम्मेवार को हो ? अरुलाई दोष दिनुभन्दा आफूलाई हेर्नुपर्छ । कोरोना महामारीदेखि चर्काे ब्याजदरमा ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । किनभने हाम्रा सदस्यहरु बैंकमा जान पनि चाहनु हुन्न । सानो–सानो ऋण प्रक्रिया भएको हुँदा सहज हुन्छ । हिजोका दिनमा संस्थालाई जोगाउन सदस्यहरुले ठूलो योगदान गर्नु भएको छ । जाल्पा लघुवित्तमा साढे ५ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उहाँहरु घरघरमा गएर सेवा दिइरहनु भएको छ । ९९ वटा शाखा कार्यालय छन् । संस्थामा कर्मचारीलाई रोजगारी दिने पनि सदस्यहरु नै हुन् । चर्काे ब्याजमा ऋण लिएर भएपनि संकटको बेला सस्तोमा कर्जा दियौं । संकटको बेला सदस्य जोगायौं भने संस्था जोगिन्छ भन्ने हिसाबले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा सबै तमसुक हेरेको छ । १६/१७ प्रतिशतमा सापटी ल्याएर १५ प्रशिततमा कर्जा दिएका छौं । १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क गणना गर्दा पनि हाम्रो लागत उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा दिन सक्दैनन्, अब बन्द गर्नु पर्छ भन्न सक्नुपर्याे । यदि संस्थालाई जोगाउनु पर्छ भने सही निर्णय गर्नुपर्छ । घरमा आगो लागेको बेला दमकल ल्याएर निभ्याउनु पर्याे नी । अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा आगलागी भइरहेको छ । हामीले सेवा प्रवाह गरेको सदस्यले चर्काे ब्याज लियो भनेर मिटरब्याजी कहाँ ऋण लिन जानु गलत हो । हामीले १५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छौं । तर, मिटरब्याजीले ६० प्रतिशतसम्म लिएका छन् । यो कुरालाई बुझाउन हामीले सकेका छैनौं । लघुवित्त क्षेत्र मात्रै नभएर बैंकिङ्ग क्षेत्रकै दुर्भाग्य हो । पैसा लिनु र दिनु मात्रैको कारोबार भयो । सदस्यहरुलाई सचेत बनाउन सकेनौं । वित्तीय साक्षरता सानैदेखि वा वालवालिकालाई पनि दिनु पर्ने जरुरी छ । राज्यले पनि यस विषयमा सजग हुन जरुरी छ । पछिल्लो समय लघुवित्त विरुद्धका घटनाहरुमा सबै दोषि छन् । सदस्यहरुले पनि आफ्नो आवश्यकतालाई पहिचान नगरेर बढी भन्दा बढी ऋण लिएर फजुल खर्च गरे । कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने मात्रै प्रतिफल प्राप्त गरेर किस्ता तिर्न सकिन्छ । तर, उहाँहरुले लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्याे भने किस्ता तिर्न सक्दैनन् । त्यसैले उहाँहरु आत्तिएर आन्दोलन गर्नु तिर लाग्नु भयो । सस्तो मूल्यमा ऋण लिन पाउने स्रोतको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्याे भने एकल अंकमा कर्जा दिन हामी तयार छौं । गरिबलाई सस्तोमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारी महिलाहरुसँग मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ । लघुवित्तकर्मीहरुको पनि साथ छ । एउटा गरिबले चर्काे ब्याज तिर्न सक्दैन । राज्यले किसानलाई सस्तोमा ब्याज दिएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा मण्डीहरु तयारी गर्ने, अन्न खरिद गर्ने, बिउविजन खरिद गर्ने, मल दिने, उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारीकरणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा उत्पादित भएका वस्तुहरु सडकमा फाल्नुपरेको छ । यो कुरामा सरकार मौन बसेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण परम्परागत लाग्दैन ? राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा ग्राहकहरुले लाभ पायो की पाएन भनेर गर्नुपर्छ । आन्तरिक वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न लघुवित्तकर्मी माथि संवेदनशिल भएर निरिक्षण गर्न पर्छ । तर, अबको सुपरिवेक्षण ग्राहकहरुले लाभ प्राप्त गरे की गरेनन्, लघुवित्त संस्थाहरुले कस्तो सेवा प्रवाह गर्याे, आर्थिक उन्नतिमा कति योगदान गरे भनेर सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानिय निकाय, प्रदेश तहका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयको सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्र बैंकले सुपर भिजन गर्नुपर्याे । लघुवित्तले ऋण दिएर मात्रै समग्र सामाजिक वित्तीय स्थिती सुधार गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको नियमन तल्लो स्तरमा सदस्यको हितमा हुनुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भए भन्ने आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ? लघुवित्त संस्थाहरु पनि व्यवसायीक संस्था हुन् । यदि संस्था नै नाफामा जान सक्दैन भने सेवा नै प्रवाह गर्न सकिँदैन । नाफामुखी भए भनेर आरोप लगाउनु गलत हो । लघुवित्त संस्थाहरुले नाफा गरेकी सेवा गरे भनेर वकालत गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गरेको कुरालाई संरक्षण गर्ने, समाजमा सकारात्मक रुपमा सम्प्रेषण गर्ने, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्नुपर्छ । यदि लघुवित्त संस्थाहरुले गलत गरेका छन् भने कारवाही गर्नुपर्याे । त्यसैले विरोध गर्नेहरुले सतह हेरेर मात्रै गरे । उनीहरुले वास्तविकता बुझेर विरोध गर्नु भएको छैन । लघुवित्त संस्थाहरु दीगो बनाउन के गर्नुपर्छ ? लघुवित्त संस्थाहरु स्रोतको अभावमा सञ्चालन भइरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले चर्काे ब्याजदरमा स्रोत प्राप्त गरेका छन् । जसले गर्दा सदस्यहरुको माग बमोजिमको ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न सकेनौ । यस्तै, सदस्यहरुलाई तिव्र रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौति छ । स्रोत अभावलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वित्तीय तथा व्यवसायीक साक्षरता प्रदान गर्ने संस्थाहरुले संस्था जोगाउनु भन्दा पहिला सदस्या जोगाउन पर्छ । अब हामी शद्धिकरण गरेर सदस्य जोगाउने अभियानमा लाग्छौं । सदस्यहरुलाई व्यवसायीक रुपमा सफल बनाउने काममा जोड दिन्छौं । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेर ग्राहक संरक्षण र ग्राहकको पिडालाइ मलम लगाएर काम गर्न सक्यौ भने लघुवित्त संस्थाहरुको भविष्य छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले सदस्यहरुको हित, माग बमोजिम काम गर्ने योजना बनाएको छ । हामीले गरेका कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगलाई अघि बढाउनु पर्नेछ । सदस्यहरुलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कम नाफामा सदस्यलाई कर्जा दिने हो । २÷४ वर्ष नाफा वितरण गर्ने अवस्था छैन । लघुवित्त संस्थाहरुले घुँडा टेकेका छन् । तत्कालका लागि नाफा कमाएर लाभांश बाँड्ने भन्दा पनि बाँच्न र बचाउनका लागि मात्रै काम गर्छाै ।
तनहुँका विद्यार्थी पढ्दै, अदुवा खेतीमा रमाउँदै
तनहुँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सुरुआत गरेको छ । गाउँपालिकाले पहिलोपटक आँबुखैरेनी–४ आमडाँडाबेँसीस्थित चण्डेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम थालनी गरेको हो । विद्यार्थीलाई सीपसँग जोड्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, सकिन्छ भन्ने दृढ इच्छाशक्तिका साथ शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सीपयुक्त एवं स्वावलम्बी नागरिक उत्पादन गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम सुरुआत गरेका हौँ ।’ विद्यालयस्तरका बालबालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पढ्दै कमाउँदै परियोजनाअन्तर्गत पहिलो विद्यालय छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको चुमानको भनाइ छ । यो परियोजनाअन्तर्गत विद्यार्थीले अदुवा खेतीको सुरुआत गरेका छन् । दुई रोपनी जग्गामा एक सय ७५ किलो अदुवा र एक सय ६५ किलो हलेदो रोपिएको छ । विद्यार्थी आफैँले बारी खनेर अदुवा र हलेदो रोपेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुवेर ढकालले जानकारी दिए । यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई सीपयुक्त बनाउन सहयोग पुग्ने ढकालको भनाइ छ । ‘पढाइका अतिरिक्त विद्यार्थीलाई अतिरिक्त ज्ञान पनि आवश्यक पर्दछ, त्यसमाथि सीपमूलक ज्ञान त झन् प्रभावकारी हुन्छ’, ढकालले भने, ‘विद्यार्थी पनि यो कार्यक्रममा उत्साहित छन् ।’ गाउँपालिकाले विद्यालयको जग्गाको उपलब्धता, विद्यालयको माग र आवश्यकताका आधारमा अन्य पालिकामा पनि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष केसीले जानकारी दिए । ‘विद्यार्थीलाई पढाइका साथसाथै सीपमा जोड्ने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो, यसले गर्दा विद्यार्थीलाई पछि आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्छ ।’ यो कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन गरिने कृषि उपज वस्तुको बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने केसीले बताए । रासस
‘घिउ र वस्तुभाउ बेचेको आम्दानीले छोरी पढाए’
बेनी । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चेको रच्चान टोलमा थोरै घर छन् । मुलगाउँबाट केही तलको यसै टोलमा ओमबहादुर पुर्जाको परिवारको पनि बसोबास छ । आफ्नो जीवनको अधिकांश समय गोठमा बसेर घर खर्च जुटाएका पुर्जाका चार छोरी र एक छोरा छन् । ओमबहादुर र उनकी जीवनसाथी राममायाले गोठमा गाईभैँसी पालेर छोराछोरीको पढाइलेखाई गराएका थिए । जति सङ्घर्ष गरेर छोरा–छोरीको हुकाइ, पढाइ गरे पुर्जा दम्पतीले, उस्तै सन्तोषको नतिजा पनि पाएका छन् आफ्ना सन्ततिबाट । पुर्जा दम्पतीका चार छोरी नै अहिले सरकारी सेवामा छन् । कान्छी छोरी स्मृति काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लेखा अधिकृत अधिकृत सातौँ तहमा कार्यरत छिन् । व्यवस्थापन र कानुनतर्फ स्नातकोत्तर अध्ययनरत उनले २०७६ देखि सरकारी सेवामा लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर प्रवेश गरेका हुन् । अन्य तीन दिदी–बहिनी भने स्थायी शिक्षण पेसामा छन् । शिक्षक सेवा आयोगको–२०७९ को परीक्षामा उत्तीर्ण भएर जेठी छोरी कल्पना र साहिली निलमले प्राथमिक तहमा स्थायी भएकी छन् । माहिली छोरी चन्दाले पनि गत वर्षकै शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण भएर निमावि तहमा स्थायी भएकी छन् । उनले २०७१ मा प्रावि स्थायी भएर शिक्षण गर्दै आएकी थिइन् । कल्पना र चन्दाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् भनेर निलमले स्नातक तहको अध्ययनलाई शिक्षणसँगसँगै अगाडि बढाएकी छन् । शिक्षक पदमा स्थायी भएका तीन दिदी–बहिनीमध्ये चन्दा र निलम अस्थायी र करारमा नियुक्त भएर शिक्षण पेसामा आबद्ध भए पनि कल्पना भने एक दशक बढी समय सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गरेर शिक्षण पेसामा लाग्नुभएको हो । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीको म्याग्दीकाली एफएम, रेडियो म्याग्दी हुँदै पर्वतको रेडियो दिदी–बहिनी र पोखराको रेडियो जननीमा १२ वर्ष सञ्चारकर्ममा बिताकी पुर्जाले शिक्षक बनेर सेवा गर्ने रुचि जागेपछि शिक्षण पेसामा फर्किएको बताइन् । ‘सञ्चार क्षेत्रमा लागेर आफ्नो अध्ययनलाई पनि सँगसँगै अघि बढाएँ, आफूले पढेका र सिकेका धेरै कुराहरू अब बालबालिकालाई सिकाउने पेसामा छु’, पुर्जाले भनिन् । स्थायी शिक्षक बनेका तीन दिदी–बहिनीमध्ये कल्पना अन्नपूर्ण–५ शिखको शिख माविमा नियुक्त भएका छन् भने चन्दा र निलम आफैँले प्रारम्भिक तहको शिक्षा लिएको देउराली आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत छिन् । पुर्जा दम्पतीका एकमात्रै छोरा मीनबहादुर भने १२ कक्षासम्मको अध्ययन पूरा गरेर थप अध्ययन र रोजगारीका लागि जापान पुगेका छन् । जीवनका सङ्कट र सकसपूर्ण अवस्थाका बीच छोराछोरीलाई शिक्षा दिलाउन सफल भएका पुर्जा दम्पतीको दैनिकी अहिले सहज भएको छ । गोठथरि छाडेर उनीहरु अहिले घरमै सामान्य खेती–किसानीमा रमाएका छन् । ‘धेरै सन्तान भएपछि उनीहरूलाई हुर्काउन, बढाउन, पढाउन निकै सङ्घर्ष भयो, आम्दानीको स्रोत थिएन, गोठमा गाईभैँसी पालेर घिउ र वस्तुभाउ बेचेर हुने आम्दानीले उनीहरूको पढाइ खर्च जुटाउनुपथ्र्यो, अहिले सबै छोरी सरकारी जागिरे बनेका छन्, हामीलाई ठूलो सन्तोष मिलेको छ’, ओमबहादुरले भने । मगर समुदायमा उच्च शिक्षा अध्ययनपछि विकसित मुलुकमा जाने लहर चलिरहेको समयमा दुर्गम ग्रामीण बस्तीका रूपमा परिचित राम्चेका चार दिदी–बहिनीको सरकारी सेवामा भएको प्रवेशले नयाँ विद्यार्थीहरूमा स्वदेशमै सङ्घर्ष गर्ने प्रेरणा दिएको देउराली आधारभूत विद्यालयका प्रधानध्यापक अविर गर्बुजाले बताए । ‘चारै जनाले आधारभूत तहको शिक्षा यसै विद्यालयबाट लिएका हुन्, सानैदेखि उनीहरूमा अध्ययनप्रति रुचि थियो, अहिले दुई जना यसै विद्यालयमा स्थायी शिक्षक भएर आउनु गौरवको विषय हो, अन्य विद्यार्थीहरूका लागि पनि उनीहरूको दिदी–बहिनीहरू उदाहरण बन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ’, प्रअ गर्बुजाले भने। रासस
शैक्षिक ‘कन्सल्टेन्सी’ व्यवसायीसँग सरकारले घुँडा टेक्यो, निर्देशिका रातारात परिवर्तन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अहिले मन्त्रालयकै वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ । तर, यसको रोचक पक्ष भने अर्कै छ । मन्त्रालयले तयार गरेर स्वीकृत भइसकेको सो निर्देशिका परामर्श व्यवसायीहरुको दबाबमा परिमार्जन गरेर मात्रै सार्वजनिक भएको हो । मन्त्रालयले गत फागुन १८ गते नै सो निर्देशिका जारी गरेको थियो भने चैत १८ गतेबाट लागू गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरुको दबाबका कारणले मन्त्रालयले निर्देशिकालाई सार्वजनिक गरेर लागू गर्न सकेन भने मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले सञ्चार माध्यमलाई दिन समेत हिच्किचाए । जसकारणले मन्त्रालयले बैशाख १३ गते मात्रै निर्देशिकालाई आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्यो । मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बैशाख ६ गते विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ल्याइएको निर्देशिका कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको बताएका थिए । तर, बैशाख ५ गते माओवादी निकट परामर्श व्यवसायीहरु सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष निर्देशिका रोकिदिन सचिवालय मार्फत् आफ्नो आग्रह पुर्याउने काम गर्याे । साे आग्रह प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्ने भनेर उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले व्यवसायीलाई जानकारी गराए । तर, निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको भनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएको विषय मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको सहसचिव काप्रीले बताएका थिए । यसको मतलब अझैपनि मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो वा त्यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउन खोजेको थियो । सहसिचव काप्रीले नयाँ निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीले एनओसी लिने प्रकृयालाई शिक्षा मन्त्रालय र बैंकसँग जोड्न खोजिएकाले त्यसको प्राविधिक काममा मात्रै ढिलाई भएको बताएका थिए । ‘हामीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको र विशेषगरी वैदेशिक मुद्रा सटहीलाई पनि अनलाइनमा नै ल्याउन खोजेको हो’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको तयारीमा केही ढिलाई भएको मात्रै हो’, उनले भनेका थिए । मन्त्रालयले गोप्य राखेको निर्देशिकामा उल्लेख व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था मन्त्रालयले विद्यार्थीहरु डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न नपाउने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो । सार्वजनिक नगरिएको तर, मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा ‘उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झिनुपर्छ’ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो । सोही परिभाषा अनुसार विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न सक्दैनथे । निर्देशिकामा गरिएको सोही व्यवस्थाका कारण विशेषगरी जापानमा भाषाको नाममा र अस्ट्रेलियामा डिप्लोमा तथा एड्भान्स डिप्लोमा अध्ययनको लागि विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीहरु राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने र विरोध गरेर दबाब सिर्जना गर्न गएका थिए । तर, ढिलोगरी सार्वजनिक गरिएको निर्देशिकामा भने ‘कक्षा बाह्र वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झनुपर्छ’ भनेर गोप्य रुपमा व्यवस्था बदल्ने काम भयो । स्वीकृत गरिएको निर्देशिकामा बदलेर सार्वजनिक गरिएको भनेर इक्यानको आयोजनामा बैशाख १७ गते भएको एडुक्लेभ कार्यक्रममा इक्यानका अध्यक्ष तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी प्रकाश पाण्डेले बताएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयबाट गोप्य रुपमा बाहिरिएको निर्देशिका र सार्वजनिक भएको निर्देशिकाको विषय नमिलेको सन्दर्भमा भने सहसचिव काप्रीले स्वीकार गरेनन् । उनले सार्वजनिक भएको निर्देशिका नै आधिकाररिक भएको विकासन्युजलाई बताए । तर, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले परामर्श व्यसायीलाई दिएको अभिव्यक्ति र दुईवटा निर्देशिकामा देखिएको फरकलाई हेर्दा निर्देशिका निर्माणमा मन्त्रालयले दबाबमुलक ढंगले काम गरेको वा गलत नियतले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
